वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि खाड़ी देशों के अपील के बाद ईरान पर हमला रोक दिया गया है और उम्मीद जतायी है कि यह घोषणा अंततः स्थायी हो जाएगी। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अनुरोध के बाद उन्होंने मंगलवार के लिए निर्धारित ईरान पर सैन्य हमला रद्द कर दिया था। उन्होंने बताया कि यह अनुरोध चल रही "गंभीर बातचीत" के कारण किया गया था, जिसके बारे में पश्चिम एशिया के नेताओं का मानना है कि इसका परिणाम एक ऐसे समझौते के रूप में निकल सकता है जो अमेरिका को स्वीकार्य हो।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "मैंने इसे थोड़े समय के लिए टाल दिया है-उम्मीद है कि शायद हमेशा के लिए, लेकिन संभवतः थोड़े समय के लिए- क्योंकि हमारी ईरान के साथ बहुत बड़ी चर्चाएँ हुई हैं।" ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ एक समझौता होने ही वाला है। उनके अनुसार, पश्चिम एशिया के देश जिन्होंने उनसे ईरान पर हमले टालने का अनुरोध किया था-भी मानते हैं कि यह समझौता बहुत जल्द होने वाला है।

अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा, "सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुछ अन्य देशों ने मुझसे पूछा कि क्या हम इसे दो या तीन दिनों के लिए - यानी थोड़े समय के लिए टाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे किसी समझौते तक पहुँचने के बहुत करीब हैं।" उल्लेखनीय है कि गत 28 फरवरी को अमेरिका और इज़रायल ने ईरान में कुछ ठिकानों पर हमले किए थे, जिससे काफी जान माल का नुकसान हुआ था। सात अप्रैल को अमेरिका और ईरान ने दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा की थी। इसके बाद इस्लामाबाद में हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, और ट्रंप ने ईरान को एक "एकजुट प्रस्ताव" तैयार करने का समय देने के लिए संघर्ष समाप्त करने की अवधि बढ़ा दी।

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महंगाई के मुद्दे पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सबकी बात सुनने का अनुरोध किया है। गहलोत ने गुरुवार रात सोशल मीडिया के माध्यम से यह अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि बुधवार को प्रधानमंत्री ने कोविड को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। जिसमें सिर्फ पांच मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका मिला और आखिर में स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अचानक से महंगाई और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती हुई कीमतों का जिक्र कर दिया और इसका ठीकरा गैर-भाजपा शासित राज्यों पर फोडऩे का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पूरे देशभर में महंगाई से जनता त्रस्त है।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक नीतियां मुख्य तौर पर केन्द्र सरकार द्वारा ही निर्मित एवं संचालित होती हैं परन्तु इसका असर राज्यों पर ही होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि वह महंगाई के मुद्दे पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करें एवं सभी की बात सुनें। उन्होंने कहा कि इससे राज्यों को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा और उनका ²ष्टिकोण भी केन्द्र सरकार को पता लग सकेगा।

 उन्होंने कहा कि महंगाई के साथ ही केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं, जीएसटी, जल जीवन मिशन आदि समेत अनेक गंभीर मुद्दों पर सभी राज्यों का केन्द्र सरकार से संवाद आवश्यक है। इसलिए मैं नरेन्द्र मोदी से अपील करूंगा कि राज्यों के हितों एवं देशहित के मुद्दों को लेकर आप सभी मुख्यमंत्रियों से बैठक करें जिससे इनका समाधान निकालकर आमजन को अधिक से अधिक राहत प्रदान की जा सके।

बीजिंग। चीन ने शनिवार को साफ किया कि उसे यूक्रेन की ओर से ऐसा कोई आग्रह नहीं किया गया है कि चीन उसकी सुरक्षा का गारंटर बनें।चीन के विदेश मंत्रालय के यूरोपीय मामलों के विभाग के महानिदेशक वांग लुटोंग ने शनिवार को यह जानकारी दी। वांग ने कहा कि यू्क्रेन की ओर से ऐसा कोई अनुरोध किये जाने की जानकारी मुझे नहीं है।

रूस से (एजेंसी) कर रहे यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य डेविड अराखामिया ने मंगलवार को बताया कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का एक नया तंत्र प्रस्तावित किया गया है साथ ही कहा कि तुर्की, जर्मनी, कनाडा, इटली, पोलैंड और इजरायल के साथ  संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को यूक्रेन अपने सुरक्षा गारंट के रूप में देखता है।

वांग ने कहा कि चीन और यूरोपीय संघ के बीच शुक्रवार को शिखर बैठक के दौरान इस मुद्दे को लेकर बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि चीन, यूक्रेन और रूस के बीच सुलह करवाने की कोशिश में लगा हुआ है लेकिन उसकी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर नही देखा जाना चाहिए क्योंकि युद्ध केवल इसलिए नही रूक जायेगा कि चीन ऐसा चाहता है।

 वांग ने कहा कि हमने हमेशा से युद्ध जैसे मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की है संघर्ष के दूसरे दिन ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की थी और चीन और रूस के बीच पहले दौर की बातचीत कई दिनों के बाद हुई थी। अभी तक पांच दौर की बात हो चुकी है और हमें कुछ प्रगति नजर भी आ रही है।

नई दिल्ली। देश में कोविड महामारी की स्थिति में सुधार और राज्य सरकारों के अनुरोध को देखते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने चार्टर्ड उड़ानों के जरिए देश में आने वाले विदेशी नागरिकों को आगामी 15 अक्टूबर से पर्यटन वीजा देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।  चार्टर्ड उड़ानों के अलावा अन्य उडानों से देश में आने वाले विदेशी नागरिकों को आगामी 15 नवम्बर से पर्यटन वीजा जारी किए जाएंगे। कोविड महामारी के चलते अब तक पर्यटन वीजा पर रोक लगी हुई थी।