नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण देने से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए लाये जाने वाले संशोधन विधेयक को 21 वीं सदी का सबसे बड़ा निर्णय करार देते हुए कहा कि यह पूरी तरह से नारी शक्ति को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि देश की संसद एक नया इतिहास रचने के निकट है जो अतीत की परिकल्पना और भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा।

पीएम मोदी ने गुरुवार को संसद में लाये जाने वाले इस संशोधन विधेयक से पहले सोमवार को यहां विज्ञान भवन में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, "भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक लेने जा रहा है, एक ऐसा निर्णय जो नारी शक्ति को समर्पित है।" उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश की संसद एक नया इतिहास रचने के निकट है जो अतीत की परिकल्पना और भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। सामाजिक न्याय के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि देश एक समतावादी भारत की कल्पना करता है जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा नहीं बल्कि कार्य संस्कृति का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री ने कहा, "राज्य विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक, दशकों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2023 में नए संसद भवन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सर्वसम्मति से पारित किया गया था और सभी दलों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि इसे हर हाल में 2029 तक क्रियान्वित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समय पर लागू किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं की भागीदारी से लोकतंत्र सुदृढ़ हो। इसके लिए संसद के बजट सत्र का विशेष सत्र 16 अप्रैल से आरंभ होगा। उन्होंने कहा, "हमारा प्रयास और प्राथमिकता यह है कि यह कार्य संवाद, सहयोग और भागीदारी के माध्यम से पूरा किया जाए, जिससे संसद की गरिमा बढ़ेगी।"

इस मुद्दे पर महिलाओं के बीच व्याप्त राष्ट्रव्यापी उत्साह की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर की महिलाएं विधानसभाओं और लोकसभा तक पहुंचने की अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त कर रही हैं। उनके सपनों को नई उड़ान मिली है और देश में सकारात्मक माहौल का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री ने सभी महिलाओं से इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बनाए रखने और अपने सांसदों से मिलकर अपने विचार और अपेक्षाएं साझा करने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान सभा तक महिलाओं के योगदान का उल्लेख करते हुए स्वतंत्र भारत की नींव रखने में नारी शक्ति की असीम भूमिका पर प्रकाश डाला। महिलाओं ने राष्ट्र के लिए हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है और देश में राष्ट्रपति से लेकर वित्त मंत्री तक, महिलाएं इतने महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। उन्होंंने कहा, "राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, जहां भी महिलाएं रही हैं, उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है।"

पीएम मोदी ने पंचायती राज संस्थाओं को महिला नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए कहा, "राजनीति और सामाजिक जीवन में लाखों महिलाओं की यह सक्रिय भागीदारी विश्व के अग्रणी नेताओं और राजनीतिक विशेषज्ञों को भी आश्चर्यचकित करती है और भारत के गौरव को बढ़ाती है।" प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि स्थानीय निकायों और संस्थानों में वर्षों से कार्यरत लाखों महिलाओं के पास व्यापक अनुभव है और वे बड़ी भूमिकाओं के लिए तैयार और उत्सुक हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कार्यान्वयन इन सभी महिलाओं के जीवन में एक बड़ा अवसर साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, "पंचायत से संसद तक की यात्रा सुगम होने वाली है।"

विकसित भारत की यात्रा में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि उनकी सरकार ने 2014 से महिलाओं के जीवन चक्र के हर चरण के लिए योजनाएं बनाई हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर निर्णय और योजना में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है जिसके परिणामस्वरूप महिलाएं आर्थिक तौर पर ज्यादा मजबूत हुई हैं। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप क्रांति में महिलाओं के नेतृत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पंजीकृत स्टार्टअप में से 45 प्रतिशत से अधिक में कम से कम एक महिला निदेशक के रूप में कार्यरत है। उन्होंने कहा, "वर्षों पहले शुरू किए गए स्किल इंडिया मिशन के परिणाम अब हजारों ड्रोन दीदियों के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं, जो प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिक खेती सिखाकर कृषि में क्रांति ला रही हैं।"

पीएम मोदी ने कहा कि महिला-केंद्रित विकास विजन ने पुरानी सोच को चुनौती दी है और महिलाएं आज उन सेक्टरों में भी ऊंचाइयों को छू रही हैं जिन्हें कभी पुरुषों का गढ़ माना जाता था। भारतीय बेटियां लड़ाकू पायलट बन रही हैं और आसमान को छू रही हैं। पीएम मोदी ने कहा, "विश्व के किसी भी देश की तुलना में भारत में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है।" पीएम मोदी ने देश की हर मां, बहन और बेटी को आश्वस्त किया कि राष्ट्र उनकी आकांक्षाओं को समझता है और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रहा है। देश की नारी शक्ति ने कड़ी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास के बल पर नई ऊंचाइयों को छुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा, "हमें सामूहिक रूप से इस शक्ति को नई ऊर्जा प्रदान करनी चाहिए और उनके लिए अवसरों का विस्तार करना चाहिए।"

प्रधानमंत्री ने एक विशेष अपील के माध्यम से महिलाओं से आग्रह किया कि वे नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम की चर्चा को व्यक्तिगत मुलाकातों और सोशल मीडिया के माध्यम से देश के हर गांव तक पहुंचाएं। देश को इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में हर महिला को जागरूक करना होगा ताकि वे इसकी शक्ति को समझ सकें, अपनी भूमिका को जान सकें और आने वाले समय में राज्यों से लेकर देश की संसद तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का स्पष्ट रूप से सपना देख सकें। उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को उज्जवल भविष्य की गारंटी बताते हुए कहा, "आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि नारी शक्ति को उनके अधिकार प्राप्त हों और वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूर्ण भागीदार बनें - यही हमारे उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी है।"

मास्को। ईरान ने कहा कि अगर वह अमेरिका के साथ बातचीत करने का फ़ैसला करता है, तो इस बात की जानकारी रूस समेत अपने मित्र देशों को देगा। एक ईरानी राजनयिक सूत्र ने कहा, अगर ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करने का फ़ैसला करता है, तो वह रूस समेत अपने दोस्तों को इसकी जानकारी देगा। सूत्र ने बताया कि ईरान इस मुद्दे पर रूस के प्रति पूरी पारदर्शिता दिखाने के लिए तैयार है।

गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच सार्थक बातचीत हुई है। वहीं, ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ  बातचीत से इनकार किया था, लेकिन कहा कि ईरान को मध्यस्थों के जरिए अमेरिका की ओर से संदेश मिले हैं, जिनमें संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करने की इच्छा जाहिर की गयी है।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए, जिनमें तेहरान भी शामिल था। इन हमलों से नुकसान हुआ और आम नागरिकों की जान भी गयी। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायली क्षेत्र और पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किये।

जयपुर। आमेर महल से पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बढ़ती गर्मी और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए महल प्रशासन ने विजिटिंग टाइम में अहम बदलाव किया है। अब आमेर महल पर्यटकों के अवलोकनार्थ सुबह 7 से रात 8बजे तक खुला रहेगा, जबकि पहले यह सुबह 8 बजे खुलता था।

महल अधीक्षक राकेश छोलक के अनुसार गर्मी में पर्यटकों की सुविधा और सहूलियत को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। वहीं, आमेर में संचालित हाथी सवारी का समय भी बदला गया है। अब पर्यटक सुबह 7 से 10:30 बजे तक ही हाथी सवारी कर सकेंगे, जिससे हाथियों और पर्यटकों दोनों को गर्मी से राहत मिलेगी। यह नया शेड्यूल 31 जुलाई तक लागू रहेगा।

कोल्हापुर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में पेट्रोल पंपों पर पिछले दो दिनों से लग रही वाहनों की लंबी कतारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री के लिए नए नियम लागू किए हैं।

इन नियमों के तहत, अब दोपहिया वाहन मालिक प्रतिदिन केवल 200 रुपए का पेट्रोल खरीद सकेंगे, जबकि चार पहिया वाहनों के लिए यह सीमा 2,000 रुपए प्रतिदिन तय की गई है।

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार पिछले 5 दिनों से दबाव में है। इस दौरान सेंसेक्स करीब 2,200 अंक गिर चुका है, जबकि निफ्टी 2.5 फीसदी टूट गया है। अगले हफ्ते बाजार में तेज उतार-चढ़ाव की आशंका है। इसकी बड़ी वजह अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का वह अहम फैसला है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ की वैधता पर आने वाला है।

अगर कोर्ट टैरिफ रद्द करता है, तो भारत को बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि भारत पर 50% टैरिफ का असर निर्यात पर पड़ा है। वहीं, जोखिम भी बना हुआ है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ का प्रस्ताव पास किया है, जिसे अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलने पर यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।

बीजिंग। चीनी वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति  डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई व्यापार वार्ता के अनुरूप  चीन 10 नवंबर से एक वर्ष के लिए अमेरिकी वस्तुओं पर अतिरिक्त 24 प्रतिशत आयात शुल्क को स्थगित करेगा। मंत्रालय के मुताबिक  चीन-अमेरिका व्यापार वार्ता के दौरान बनी सहमति को लागू करने के लिए आयात शुल्क कानून, सीमा शुल्क कानून, विदेश व्यापार कानून और अन्य प्रासंगिक कानूनों तथा विनियमों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। राज्य परिषद की स्वीकृति से 10 नवंबर से अमेरिकी वस्तुओं पर 24 प्रतिशत का अतिरिक्त सीमा शुल्क एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन अमेरिकी वस्तुओं पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लागू रहेगा। मंत्रालय ने आगे कहा कि यह स्थगन जारी रखने से दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों के स्वस्थ, स्थिर और सतत विकास सुनिश्चित होगा।  इससे दोनों देशों के लोगों को लाभ पहुँचाने और वैश्विक समृद्धि में योगदान करने में मदद मिलेगी।  

चीनी उत्पादों पर कुछ पारस्परिक शुल्कों को स्थिर रखेगा अमेरिका 
बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी प्रशासन चीनी आयातों पर फेंटेनाइल से संबंधित शुल्कों में कटौती करेगा और चीनी उत्पादों पर कुछ पारस्परिक शुल्कों को स्थिर रखेगा। मंगलवार को जारी कार्यकारी आदेशों में उल्लिखित ये कदम अक्टूबर में दक्षिण कोरिया में एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान जिनपिंग के साथ हुए व्यापक व्यापार समझौते के प्रमुख तत्वों को समाहित करते हैं। इसके तहत चीन 10 नवंबर से अमेरिका से आयातित ज्वार, सोयाबीन, सूअर का मांस, बीफÞ, जलीय उत्पादों, फलों, सब्जियों और डेयरी उत्पादों पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क के साथ साथ  चिकन, गेहूं, मक्का और कपास पर 15 प्रतिशत शुल्क भी हटाएगा। 
इस समझौते के तहत चीन चार मार्च से घोषित सभी परस्पर शुल्कों को स्थगित कर देगा, जो वर्तमान में 10 प्रतिशत पर निर्धारित हैं। इसके बदले में अमेरिका 10 नवंबर से एक वर्ष तक चीनी वस्तुओं पर शुल्कों में 10 प्रतिशत की कमी करेगा। मंत्रालय ने कहा, चीन और अमेरिका द्वारा कुछ द्विपक्षीय अतिरिक्त शुल्कों को समाप्त करना दोनों देशों और उनके लोगों के मौलिक हित में है। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगे।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि उन्होंने अभी तक यह निर्णय नहीं लिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनजुएला पर भूमि हमले करेगा या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान उन मीडिया रिपोर्टों के विपरीत है, जिनमें कहा गया था कि अमेरिका जल्द ही दक्षिण अमेरिकी देश के सैन्य ठिकानों पर हमले कर सकता है। एयर फ़ोर्स वन में सवार होते समय पत्रकारों से बातचीत में ट्रम्प ने कहा कि नहीं, यह सच नहीं है। उनसे पूछा गया था कि क्या उन्होंने हमले का निर्णय ले लिया है।

रिपोर्टों का दावा किया गया था कि ट्रम्प प्रशासन ने वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों पर हमले की तैयारी कर ली है और ये हमले जो कुछ ही दिनों या कुछ घंटों के अंदर हो सकते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हवाई कार्रवाई अवश्य की है। 

नई दिल्ली। भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका के लिए पत्र और 100 डॉलर मूल्य तक के उपहार को छोड़कर अन्य पार्सल की बुकिंग को फिलहाल बंद करने का फैसला लिया है। संचार मंत्रालय के अनुसार यह निर्णय अमेरिकी सरकार के 30 जुलाई के उस निर्णय के मद्देनजर लिया गया है जिसमें वहां डाक से पहुंचने वाले 800 डॉलर मूल्य तक के शुल्क मुक्त प्रवेश की व्यवस्था 29 अगस्त से खत्म की जा रही है। भारतीय संचार विभाग ने कहा कि उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग ने, सिवा उन पत्रों, दस्तावेजों और उपहार की उन वस्तुओं जिनका मूल्य 100 डॉलर तक है, अमेरिका जाने वाली सभी वस्तुओं की डाक बुकिंग अस्थायी रूप से निलम्बित करने का निर्णय लिया है।

पार्सल की बुकिंग रोकी
भारतीय संचार विभाग ने कहा है कि अमेरिका के नए आदेश में ऐसी खेप पर शुल्क की वसूली और जमा कराने की व्यवस्था के स्पष्ट नहीं होने के कारण भारतीय डाक विभाग ने पत्र और दस्तावेज तथा 100 डॉलर तक के उपहार के सामान के अलावा सभी तरह के पार्सल की बुकिंग रोक है। 

पहले बुकिंग वाले ले सकते हैं पैसे वापस
संचार विभाग का कहना है कि जिन ग्राहकों ने पहले ही ऐसी सामग्री बुक कर ली है जो इन परिस्थितियों के कारण अमेरिका नहीं भेजी जा सकती, वे डाक शुल्क वापसी की मांग कर सकते हैं। अमेरिका के लिए पूर्ण सेवाएं जल्द से जल्द बहाल करने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह विशेष पुनरीक्षण के दौरान बिहार मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों का विवरण तक दें। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्ज्ल भुयान और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स (एडीआर) की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण की गुहार पर यह निर्देश दिया। पीठ ने निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता से कहा कि शनिवार तक जवाब दाखिल करें और भूषण को इसे देखने दें। फिर हम देख पाएंगे कि क्या खुलासा हुआ है और क्या नहीं।

पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी जाएगी। इस पर चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि वह प्रस्तुत करेगा कि यह जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जानकारी साझा की गई है। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि वह अपना जवाब रिकॉर्ड पर रखें।

पीठ ने निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता से कहा- उन राजनीतिक दलों की सूची दीजिए जिन्हें यह जानकारी दी गई है। हम 12 अगस्त को मामले की सुनवाई करेंगे। तब तक अपना (निर्वाचन आयोग का) जवाब दाखिल करें। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता  की  ङ्क्षचताओं पर कहा, ''हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित होने वाले प्रत्येक मतदाता को आवश्यक जानकारी मिले।

एडीआर ने अपने आवेदन में कहा कि 25 जुलाई को निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें कहा गया था कि लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। भूषण ने पीठ के समक्ष गुहार लगाते हुए कहा, ''ड्राफ्ट मतदाता सूची में 65 लाख नामों के छूटने की बात कही गई है, लेकिन इन नामों की कोई सूची नहीं दी गई। इसमें 32 लाख लोगों के पलायन की बात कही गई, लेकिन कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें (चुनाव आयोग) यह बताना चाहिए कि 65 लाख लोग कौन हैं? कौन पलायन कर गए हैं। कौन मर गए हैं? जाहिर है, बीएलओ ने उस व्यक्ति को हटाने या न हटाने की सिफ़ारिश की है। भूषण ने दलील दी थी कि चुनाव आयोग ने दो निर्वाचन क्षेत्रों सूची प्रकाशित की है। अन्य क्षेत्रों का क्या हुआ?

वर्तमान में देश के न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, जिससे आमजन को समय पर सस्ता व त्वरित न्याय मिलने में कठिनाई हो रही है। आंकड़ों के अनुसार देशभर के विभिन्न न्यायालयों में इस समय करीब 5.2 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, जिनमें से केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही 82 हजार से अधिक मामले 6 माह से लेकर 16 वर्ष तक के लंबित है। अकेले राजस्थान के उच्च न्यायालय में लंबे अंतराल से 6 लाख से अधिक मुकदमे लंबित हैं तथा राज्य में विभिन्न जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में लंबे अंतराल से 23 लाख से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं, जो न केवल न्यायिक ढांचे पर बड़ा दबाव हैं, बल्कि सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय नहीं मिल पाने के कारण जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनायड के भाव को प्रकट करता है।

न्यायाधीशों की कमी :

देशभर में न्यायालयों पर बढ़ते दबाव का एक प्रमुख कारण न्यायाधीशों की भारी कमी भी है। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश में लगभग 21 हजार न्यायाधीश हैं यानी प्रति दस लाख आबादी पर करीब 15 न्यायाधीश हैं, जो विधि आयोग की प्रति 10 लाख आबादी पर 50 न्यायाधीशों की अनुशंसा से अत्यंत कम है। वहीं उच्च न्यायालयों में करीब 33प्रतिशत और जिला न्यायालयों में करीब 21प्रतिशत न्यायाधीशों के पद लंबे समय से रिक्त है। अकेले माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों में से 24 प्रतिशत पद रिक्त हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया और अधिक धीमी हो गई है। इससे बदतर हालात अधीनस्थ व राजस्व अदालतों में भी है। निचली अदालतों में मुकदमों की भारी संख्या और न्यायाधीशों की कमी के कारण मामलों के निस्तारण में वर्षों लग जाते हैं।

लंबित मुकदमें :

स्पष्ट है कि केवल नियुक्तियों के जरिए भी न्यायालयों मे लंबित मुकदमों के बोझ को कम कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि आज की जटिल न्यायिक प्रक्रिया से भी लंबित मुकदमों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे में मीडिएशन फॉर द नेशन जैसे विशेष मध्यस्थता अभियान स्वत: ही एक व्यवहारिक और प्रभावी समाधान बनकर उभरता है, जो ना केवल अदालतों के बोझ को कम करता है, बल्कि पक्षकारों को त्वरित, खर्च कम और मानसिक रूप से सहज समाधान भी उपलब्ध कराता है।

ऐसे समय में जब न्यायिक व्यवस्था पर बढ़ते बोझ से पूरा तंत्र जूझ रहा है, तब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक 90 दिवसीय मीडिएशन फॉर द नेशन नामक विशेष मध्यस्थता अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य माननीय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में वर्षों से लंबित प्रकरणों को आपसी सहमति और संवाद के जरिए मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाना है।

मीडिएशन फॉर द नेशन :

मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के राजीनामा योग्य व स्वैच्छिक प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई की जाती है। राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था के सन्दर्भ में मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है। राज्य में न केवल उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या अधिक है, बल्कि जिला स्तर पर भी हजारों ऐसे मामले हैं, जो आपसी सहमति और संवाद से सुलझाए जा सकते हैं। यदि इस अभियान के माध्यम से सिर्फ 10 से 15 प्रतिशत मामलों को भी सफलतापूर्वक निपटाया गया, तो यह लगभग 60 हजार से 90 हजार मामलों का तत्काल समाधान होगा, जिससे माननीय प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों का बोझ काफी हद तक कम हो सकता है।

फैसले की प्रतीक्षा :

राजस्थान में राजस्व न्यायालयों में भी लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम नागरिकों को वर्षों तक फैसले की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हालांकि दीर्घकालिक समाधान हेतु एक स्थायी और संरचित व्यवस्था की आवश्यकता है, जो राजस्व प्रकरणों के निस्तारण में प्रभावी निपटारे को सुनिश्चित कर सके। केन्द्र सरकार की पहल पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर प्रारंभ हो रहे मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान केवल एक अभियान भर नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रकरणों के तात्कालिक समाधान के साथ न्याय के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास भी है। पारंपरिक अदालती प्रक्रिया में जहां पक्षकार एक-दूसरे के विरुद्ध होते हैं, वहीं मध्यस्थता में वे एक समाधान की ओर सहयात्री बनते हैं। इससे सामाजिक सौहार्द बढ़ता है, पारिवारिक और व्यावसायिक संबंध टूटने से बचते हैं और लोग एक-दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। यह पहल अदालतों के बढ़ते बोझ को कम करने, जनता को त्वरित और नि:शुल्क न्याय दिलाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह वह पहल है, जो न्याय के मंदिरों में उम्मीद की एक नई सुबह लेकर आ सकती है।

-राजेन्द्र राठौड़
पूर्व नेता प्रतिपक्ष
यह लेखक के अपने विचार हैं।

तेलंगाना। तेलंगाना के एक मजिस्ट्रेट ने मानवीय मिशाल पेश करते हुए कोर्ट से बाहर निकलकर सड़क पर फैसला सुनाया। ये मामला तेलंगाना स्थित निजामाबाद जिले के बोधन नगर का है। 

फैसला सुनाकर जज ने बुजुर्ग दंपत्ती की मदद की है, जिसकी हर ओर से तारीफ की जा रही है। बुजुर्ग दंपति दहेज उत्पीड़न के झूठे आरोपों में फंसे हुए थे। फैसले में बहू द्वारा लगाए गए आरोप झूठे बताए है। 

जयपुर। जयपुर बम कांड मामलों की विशेष अदालत 13 मई, 2008 को शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद चांदपोल हनुमान मंदिर के पास जिंदा मिले बम के मामले में चार अभियुक्तों शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान और सरवर आजमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी रमेश कुमार जोशी ने चारों अभियुक्तों को सजा सुनाते हुए कहा कि अभियुक्तों ने शहर को दहलाने के लिए बम प्लांट किया। ऐसे में उनके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता है।

फैसला सुनाते हुए जस्टिस जोशी ने कहा कि सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है। क्या सही है और क्या गलत। यह हमारा मन जानता है। अगर सजा हुई है तो गुनाह भी हुआ होगा।  अदालत ने गत 4 अप्रैल को दोनों पक्षों की बहस सुनकर अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में दोषी मान लिया था। सजा सुनाने के बाद चारों आरोपी कोर्ट रूम से हंसते, मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उनके चेहरे पर ना तो किसी तरह की कोई शिकन रही और ना ही अपराध को लेकर कोई अफसोस।

इन धाराओं में माना दोषी
अदालत ने चारों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121ए, 307 और 153ए के साथ ही विस्फोटक अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 सहित यूएपीए एक्ट की धारा 13 और 18 में दोषी माना है। इन धाराओं में अधिनियम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

यह रखी दलीलें
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सागर तिवाडी ने बताया कि मामले में 112 गवाहों के बयान दर्ज कराते हुए करीब 1200 दस्तावेजों को पेश किया गया है। वहीं अन्य गवाहों के साथ पूर्व एडीजी एके जैन, मीडियाकर्मी प्रशांत टंडन और साइकिल कसने वाले दिनेश महावर को गवाह बनाया है। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता मिनहाजुल हक ने कहा कि घटना के तथ्य मूल घटना के समान है और उस मामले में हाईकोर्ट उन्हें बरी कर चुका है। इसलिए उन्हें इस मामले में भी बरी किया जाए।

मूल केस में बरी हो चुके हैं आरोपी
बम कांड के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के साथ ही एक अन्य को गिरफ्तार किया था। विशेष अदालत ने 18 दिसंबर, 2019 को शाहबाज हुसैन को बरी करते हुए शेष चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं हाईकोर्ट ने मार्च, 2023 में चारों आरोपियों की फांसी को सजा को रद्द करते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया था और एक आरोपी को नाबालिग माना था। विशेष न्यायालय के फैसले के करीब आठ माह बाद अभियोजन पक्ष ने चांदपोल हनुमान मंदिर के पास मिले जिंदा बम को लेकर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। आरोप पत्र में मूल मामले के तथ्यों को दोहराते हुए समान धाराएं रखी गई थी।

इन्हें बनाया गया आरोपी
शाहबाज हुसैन उर्फ शानू निवासी मौलवीगंज, उत्तरप्रदेश। जयपुर में 13 मई 2008 को हुए बम ब्लास्ट के बाद सबसे पहले 8 सितंबर 2008 को शाहबाज हुसैन को गिरफ्तार किया गया। 
मोहम्मद सैफ, निवासी सरायमीर, आजमगढ उत्तरप्रदेश। इसे 23 दिसंबर 2008 को गिरफ्तार किया गया।
मोहम्मद सरवर आजमी, निवासी चांदपट्टी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश है। इसे 29 जनवरी 2009 को गिरफ्तार किया गया।
सैफुर्रहमान, निवासी आजमगढ़, उत्तर प्रदेश है। इसको 23 अप्रैल 2009 को गिरफ्तार किया गया।
नाबालिग, निवासी निजामाबाद, उत्तर प्रदेश है। इसे 3 दिसंबर 2010 को गिरफ्तार किया था। मूल केस के बाद सभी अभियुक्तों को जिंदा बम मामले में 25 दिसंबर, 2019 को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा साजिद बडा, शादाब, खालिद, इकबाल भटकल और रियाज भटकल फरार चल रहे हैं।

16 मिनट के अंतराल में इन जगहों पर हुए बम धमाके
1. 13 मई 2008 की शाम करीब 7.20 बजे पहला बम ब्लास्ट खंदा माणक चौक, हवा महल के सामने हुआ। इसमें 1 महिला की मौत हुई जबकि 18 लोग घायल।

2. दूसरा बम धमाका बडी चौपड के पास मनिहारों के खंदे में ताला चाबी वालों की दुकानों के पास शाम करीब 7.25 बजे हुआ। जिसमें 6 लोगों की मौत हुई साथ ही 27 लोग घायल हुए।

3. तीसरा बम ब्लास्ट शाम करीब 7.30 बजे छोटी चौपड पर कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुआ। इनमें 2 पुलिसकर्मियों सहित 7 लोगों की मौत हुई। जबकि 17 लोग घायल हुए थे।

4. चौथा बम धमाका भी इसी समय दुकान नंबर 346 के सामने, त्रिपोलिया बाजार के पास हुआ। इसमें 5 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हुए।

5. पांचवां बम धमाका चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर शाम 7.30 बजे हुआ। इनमें सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत हुई, जबकि 49 लोग घायल हुए।

6. छठा बम ब्लास्ट जौहरी बाजार में पीतलियों के रास्ते की कार्नर पर नेशनल हैंडलूम के सामने शाम करीब 7.30 बजे हुआ। जिसमें 8 लोगों की मौत और 19 लोग घायल हुए।

7. सातवां बम धमाका शाम 7.35 बजे छोटी चौपड पर फूलों के खंदे में हुआ। जिसमें 2 लोगों की मौत और 15 लोग घायल हुए।

8. आठवां बम धमाका जौहरी बाजार में सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर शाम 7.36 बजे हुआ। इसमें 17 लोगों की मौत हुई जबकि 36 लोग घायल हुए।

9. नौवे ब्लास्ट की कोशिश दुकान नंबर 17 के सामने चांदपोल बाजार में एक गेस्ट हाउस के बाहर करने की थी। बम में रात 9 बजे का टाइम सेट था, लेकिन 15 मिनट पहले बम स्कॉड टीम ने इसे डिफ्यूज कर दिया।