वॉशिंगटन। अमेरिका ने भारत स्थित ऑनलाइन दवा विक्रेता केएस इंटरनेशनल ट्रेडर्स से जुड़े 13 करीबी व्यावसायिक सहयोगियों पर वीज़ा प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिका ने इस नेटवर्क पर देश में घातक और अवैध फेंटानिल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता थॉमस 'टॉमी' पिगॉट ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई उन अंतरराष्ट्रीय तस्करी अभियानों को ध्वस्त करने के एक आक्रामक अभियान का हिस्सा है, जो अमेरिका में परिवारों को तबाह करने वाली अवैध फेंटानिल के लिए जिम्मेदार हैं।

विदेश विभाग के अनुसार, केएस इंटरनेशनल ट्रेडर्स ने कथित तौर पर पूरे अमेरिका में खरीदारों को अवैध फेंटानिल युक्त लाखों जाली दवाएं बेचीं। अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान ने देश भर में अत्यधिक मात्रा में नशीली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों में योगदान दिया और कंपनी ने भारी मुनाफा कमाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक कार्यकारी आदेश के तहत फेंटानिल को 'बड़े पैमाने पर विनाश का हथियार' घोषित किए जाने के बाद, आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा के तहत ये वीज़ा प्रतिबंध लगाए गए थे।

बयान में घोषणा की गई कि अमेरिकियों को जहर देने में शामिल लोगों को अमेरिका में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों ने इस कदम को अंतरराष्ट्रीय दवा तस्करों और उनके वित्तीय नेटवर्कों के लिए एक चेतावनी बताया और इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका और भारत फेंटानिल आपूर्ति श्रृंखलाओं को नष्ट करने और इस घातक दवा की बिक्री से लाभ कमाने वाले आपराधिक संगठनों को खत्म करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

वॉशिंगटन। यदि आप आने वाले वर्ष में अमेरिका जाने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए खर्च बढ़ने वाला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में लागू किए गए ‘वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट’ के तहत अधिकांश गैर-आप्रवासी वीजा श्रेणियों पर एक नया शुल्क लगाया गया है, जिसे वीजा इंटेग्रिटी फीस कहा गया है।

इस नए प्रावधान के मुताबिक, अमेरिका में पर्यटन, शिक्षा या रोजगार के उद्देश्य से प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 250 अमेरिकी डॉलर (लगभग 21,400) का अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा।

बैंकॉक। थाईलैंड आए दिन अपने वीजा नियमों में बदलाव करता रहता है, एक बार फिर थाईलैंड ने घोषणा की है कि अब वीजा की वैलिडिटी 60 से 30 रहेगी। मतलब अब वीजा फ्री स्टे 30 दिन के लिए ही रहेगा। इससे यहां बिजनेस करने वाले, काम करने वाले जैसे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। 

क्यों किया गया वीजा में बदलाव 
ये कदम अवैध रूप से बिजनेस और काम करने वाले विदेशी नागरिकों को रोकने के लिए उठाया गया है। पर्यटन और खेल मंत्री सोरावोंग थियंटोंग ने इस बदलाव की घोषणा की है, जिसे कई मंत्रालयों ने इसे मंजूरी भी दे दी है। यह नया नियम उन 93 देशों के यात्रियों पर लागू होगा, जिन्हें पहले 60 दिन तक रहने की अनुमति थी।

आ रही थी शिकायतें 
थाईलैंड की एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स ने शिकायत की थी कि कई विदेशी लोग वीजा-फ्री नीति का फायदा उठाकर बिना अनुमति के बिजनेस और काम कर रहे हैं। इसके अलावा, थाई होटल एसोसिएशन ने बताया कि लंबे समय तक ठहरने वाले कुछ पर्यटक अवैध रूप से कंडोमिनियम (फ्लैट्स) किराए पर देकर होटल व्यवसाय को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

पर्यटन पर असर
थाईलैंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा योगदान है और देश इस बार 40 मिलियन से अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना बना रहा है। बता दें, 9 मार्च तक, 7.66 मिलियन विदेशी यात्री पहले ही थाईलैंड आ चुके थे, जो पिछले साल की तुलना में 4.4% से अधिक है।

काम करने वाले लोगों को हो सकता है नुकसान 
हालांकि, नई वीजा नीति से डिजिटल नोमैड्स (ऑनलाइन काम करने वाले लोग), रिमोट वर्कर्स और रिटायर हो चुके लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, जो लंबी अवधि के लिए बिना वीजा के रहना पसंद करते थे। को-वर्किंग स्पेस, लॉन्ग-टर्म रेंटल जैसी सेवाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि लोगों को अब कम समय के लिए वहां रुकना पड़ेगा।

आगे क्या होगा?
सरकार जल्द ही इस नियम को लागू करने की तारीख की घोषणा करेगी और यह भी बताएगी कि किन लोगों को छूट मिल सकती है। हालांकि थाईलैंड अब भी पर्यटकों का स्वागत कर रहा है, लेकिन सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि लोग बिना अनुमति के लंबे समय तक वहां न रहें।

बीजिंग। चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि चीन और ऑस्ट्रेलिया एक-दूसरे के नागरिकों को पर्यटन और व्यापार के लिए पांच साल तक के मल्टीपल वीजा एंट्री देंगे, जो दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार का एक और संकेत है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने चीन-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी की स्थिति का पालन करने, चीन-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के सुधार और विकास की गति को मजबूत करने और संयुक्त रूप से क्षेत्रीय और विश्व शांति, स्थिरता और समृद्धि की रक्षा करने पर सहमति जताई। चीन ऑस्ट्रेलिया को एकतरफा वीजा-मुक्त देशों के दायरे में शामिल करेगा, और दोनों पक्ष पर्यटन, व्यापार और पारिवारिक यात्राओं के लिए एक-दूसरे को तीन से पांच साल के लिए मल्टी एंट्री वीजापर स जारी करने हमत हुए। 

वीजा व्यवस्था इस सप्ताह की शुरूआत में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग की ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के बाद हुई है। इससे पहले, चीनी नागरिक ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एक साल तक के वीजा के लिए आवेदन कर सकते थे, या लगातार यात्रा करने वाले 10 साल तक के लिए आवेदन कर सकते थे। बता दें कि पिछले साल से चीन कुछ देशों के आगंतुकों के लिए व्यापार और पारिवारिक यात्राओं के लिए प्रवेश आवश्यकताओं को आसान बना रहा है।

तेहरान। ईरान की सरकार ने भारत समेत 33 देशों के लोगों को फ्री वीजा का तोहफा दिया है। ईरान ने अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था काफी संकट में चल रही है और इसी वजह से उसने फ्री वीजा का दांव चला है। ईरान एक शिया देश है जहां भारत से बड़े पैमाने पर शिया मुस्लिम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में भारतीय ईरान की यात्रा पर जाते हैं। ईरान के इस कदम से भारतीय यात्रियों को बहुत राहत होगी। ईरान ने जिन देशों के लोगों को वीजा फ्री किया है, उसमें रूस भी शामिल है जिसके साथ उसकी दोस्ती इन दिनों अपने चरम पर चल रही है। ईरान के संस्कृति मंत्री इज्जातुल्ला जारघामी ने कहा कि बुधवार को एक सरकारी बैठक के दौरान वीजा की जरूरत को रद्द करने पर सहमति बनी है।

बड़ा फायदा
ईरान ने सऊदी अरब के लोगों के लिए भी वीजा की जरूरत को खत्म कर दिया है। ईरानी पर्यटन मंत्रालय का मानना है कि यह ओपेन डोर नीति दुनिया के विभिन्न देशों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दशार्ता है। ईरान ने कहा कि अब दुनिया के कुल 45 ऐसे देश हो गए हैं जहां के नागरिकों को ईरान में बिना वीजा के एंट्री मिलेगी। जिन अन्य देशों के लिए वीजा की जरूरत को खत्म किया गया है, उनमें लेबनान, ट्यूनिशिया, सऊदी अरब और कई मध्य एशियाई तथा अफ्रीकी देश शामिल हैं। कई मुस्लिम देशों को इसमें छूट दी गई है। ईरान एक पश्चिमी देश क्रोएशिया के लोगों के लिए भी वीजा की जरूरत खत्म कर दिया है। क्रोएशिया यूरोपीय यूनियन और नाटो का सदस्य देश है। 

लंदन। ब्रिटिश सरकार देश में अप्रवासियों की संख्या कम करने में लगी है। इसे देखते हुए उसने सोमवार को सख्त कदम की घोषणा की है। इसमें विदेशी श्रमिकों के लिए स्किल के आधार पर वीजा पाने के लिए उच्च वेतन सीमा निर्धारित करना और परिवार के सदस्यों को अपने आश्रित के रूप में ब्रिटेन लाने पर रोक लगाना शामिल है। यह फैसला भारतीयों पर सीधे तौर पर असर डालने वाला है। क्योंकि हर साल हजारों भारतीय यूके जाते हैं। ब्रिटेन के ब्रिटेन के गृह सचिव जेम्स क्लेवरली ने ब्रिटिश संसद के निम्न सदन में इससे जुड़ा बयान दिया। यान में उन्होंने खुलासा किया कि इस कार्रवाई के तहत स्वास्थ्य और देखभाल वीजा पर डॉक्टर अब अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपने साथ नहीं ला सकेंगे। इस फैसले का असर भारतीयों पर भी पड़ेगा।

कुशल श्रमिक वीजा के माध्यम से ब्रिटेन आने के लिए आवेदन करने वालों के लिए वेतन सीमा वर्तमान 26,200 ब्रिटिश पौंड से बढ़ाकर 38,700 ब्रिटिश पौंड कर दी जाएगी। पारिवारिक वीजा श्रेणी के तहत आवेदन करने वालों पर भी समान वेतन राशि लागू होगी, जो वर्तमान में 18,600 ब्रिटिश पौंड है। क्लेवरली ने संसद को बताया, आव्रजन नीति निष्पक्ष, सुसंगत, कानूनी और टिकाऊ होनी चाहिए।

भारतीयों का दबदबा
ब्रिटिश वीजा लेने के मामले में भारतीयों का दबदबा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूके के गृह विभाग के डेटा से पता चलता है कि भारतीय वीजा लेना में स्किल्ड वर्कर के साथ-साथ मेडिकल प्रोफेशनल और छात्रों की लिस्ट में भी टॉप पर हैं। कुशल श्रमिक वीजा में पिछले वर्ष सिर्फ 9 फीसदी की मामूली वृद्धि देखी गई। लेकिन स्वास्थ्य और देखभाल के वीजा में 135 फीसदी बढ़ोतरी देखी गई। इसमें भारतीय आवेदकों की संख्या 76 फीसदी बढ़ी है।

नई दिल्ली। भारत ने चीनी नागरिकों को जारी पर्यटक वीजा को निलंबित कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आइएटीए) ने यह जानकारी दी। भारत ने यह कदम चीन के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को अपने यहां आने देने में उसकी उदासीनता के बाद उठाया है। भारत चीन के विश्वविद्यालयों में पंजीकृत लगभग 22,000 भारतीय छात्रों की परेशानी का मुद्दा चीन के समक्ष उठाता रहा है। ये छात्र वहां जाकर कक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं। चीन ने अभी तक इन छात्रों को अपने यहां आने की मंजूरी नहीं दी है। 2020 की शुरूआत में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण इन छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा था। भारत को लेकर 20 अप्रैल को जारी एक परिपत्र में आइएटीए ने कहा कि चीन के लोगों को जारी किए गए पर्यटक वीजा अब वैध नहीं हैं।

इन यात्रियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति
भूटान, भारत, मालदीव और नेपाल के नागरिक, भारत द्वारा जारी निवास परमिट वाले यात्री, भारत द्वारा जारी वीजा या ई-वीजा वाले यात्री, ओवरसीज सिटिजन आफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड या बुकलेट वाले यात्री, भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड वाले यात्री और राजनयिक पासपोर्ट वाले यात्री।

10 साल वैधता वाले पर्यटक वीजा अब मान्य नहीं
आइएटीए ने यह भी कहा कि 10 साल की वैधता वाले पर्यटक वीजा अब मान्य नहीं हैं। आइएटीए लगभग 290 सदस्यों वाली एक वैश्विक एयरलाइन निकाय है। इसके सदस्य देशों के बीच 80 प्रतिशत वैश्विक हवाई यात्रा का संचालन होता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 17 मार्च को कहा था कि भारत ने बीजिंग से इस मामले में ‘सौहार्दपूर्ण रुख’ अपनाने का आग्रह किया है। सख्त प्रतिबंधों की निरंतरता हजारों भारतीय छात्रों के शैक्षणिक करियर को खतरे में डाल रही है।

छात्रों को चीन लौटने की सुविधा प्रदान करे
बागची ने कहा कि चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने आठ फरवरी को कहा था कि चीन इस मामले को समन्वित तरीके से देख रहा है। विदेशी छात्रों को चीन लौटने की अनुमति देने की व्यवस्था की जांच की जा रही है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि आज तक चीनी पक्ष ने भारतीय छात्रों को लेकर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है। हम चीनी पक्ष से अपने छात्रों के हित में एक अनुकूल रुख अपनाने का आग्रह करना जारी रखेंगे। यह कहते रहेंगे कि वह जल्द से जल्द छात्रों को चीन लौटने की सुविधा प्रदान करे, जिससे कि भारतीय छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।

नई दिल्ली। देश में कोविड महामारी की स्थिति में सुधार और राज्य सरकारों के अनुरोध को देखते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने चार्टर्ड उड़ानों के जरिए देश में आने वाले विदेशी नागरिकों को आगामी 15 अक्टूबर से पर्यटन वीजा देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।  चार्टर्ड उड़ानों के अलावा अन्य उडानों से देश में आने वाले विदेशी नागरिकों को आगामी 15 नवम्बर से पर्यटन वीजा जारी किए जाएंगे। कोविड महामारी के चलते अब तक पर्यटन वीजा पर रोक लगी हुई थी।