सोल। दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल और उनकी पत्नी किम कोन-ही के खिलाफ जांच जारी रखने के लिए एक नया व्यापक विशेष अभियोजक विधेयक पारित किया। दक्षिण कोरिया की योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह विधेयक सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ कोरिया की ओर से पेश किये जाने के बाद नेशनल असेंबली के पूर्ण सत्र में पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य उन अनसुलझे मुद्दों और नये उठे संदेहों पर विचार करना है, जिनकी पिछले तीन विशेष अभियोजक टीमों ने ठीक से जांच नहीं की थी और जिनकी जांच अब समाप्त हो चुकी है।

बता दें कि यह विधेयक 2024 में तीन दिसंबर की आपातकालीन मार्शल लॉ घटना से संबंधित विद्रोह और बाहरी ताकतों के साथ मिलीभगत के आरोपों के साथ-साथ पूर्व राष्ट्रपति दंपति से जुड़े चुनाव में हस्तक्षेप और सत्ता के दुरुपयोग के विभिन्न संदेहों की व्यापक जांच पर केंद्रित है। यह विधेयक गुरुवार को विचार-विमर्श के लिए नेशनल असेंबली में पेश किया गया था। 

देश की मुख्य रूढि़वादी विपक्षी पार्टी पीपल्स पावर पार्टी ने इस विधेयक की आलोचना करते हुए इसे रूढि़वादी ताकतों को दबाने के उद्देश्य से राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम बताया और इसे पारित होने से रोकने की कोशिश की। नतीजतन, यह विधेयक शुक्रवार को पारित हो गया।

नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची को लेकर मचे घमासान और "वोट चोरी" के आरोपों के बीच विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार सुबह संसद भवन में INDIA गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, विपक्षी दल महाभियोग प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्वाह्न 11 बजे जैसे ही प्रश्न काल शुरू करवाया, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा और शोरगुल करने लगे। बड़ी संख्या में सदस्य सदन के बीचों-बीच आ गए और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे। कई सदस्य हाथों में तख्तियां लिए थे, जिन पर वोट चोरी को लेकर नारे लिखे हुए थे।

शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इस दौरान एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि गोपाल गंज जिले में केन्द्रीय विद्यालय के लिए बिहार सरकार ने भूमि आवंटित कर दी है और विद्यालय के उस स्थान पर स्थानांतरण का कार्य जल्द शुरू किया जायेगा। उन्होंने बताया कि विद्यालयों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किये गये हैं और इस मामले में ‘जीरो टॉलरेन्स’ की नीति अपनाई जा रही है। इसके बाद कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी दिये गये, लेकिन शोरगुल तेज हो जाने के कारण कुछ भी सुनायी नहीं दिया। बिरला ने जोर-जोर से नारे लगा रहे सदस्यों से कहा कि वह अपने स्थानों पर जायें और सदन की कार्यवाही चलने दें। उन्होंने कहा कि जितनी जोर से वे नारे लग रहे हैं, यदि उतनी जोर से प्रश्न पूछें तो जनता का कल्याण होगा। जनता ने उन्हें जनहित के मुद्दे उठाने और सरकार से प्रश्न पूछने के लिए चुनकर भेजा है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ सदस्य सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई विधानसभाओं में ऐसे कृत्य करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसलिए वह सदस्यों को आगाह कर रहे हैं कि सरकारी सम्पत्ति को कतई नुकसान न पहुंचाया जाये।