रायपुर। पश्चिम एशिया संकट के बाद से राज्य सरकार प्रदेश में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के लगातार संपर्क में है। केंद्र सरकार द्वारा एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता की नियमित समीक्षा की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में इन सभी ईंधनों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आम लोगों को किसी तरह की अफवाह या भ्रम में आने की जरूरत नहीं है।

इसी संबंध में आज सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में प्रमुख सचिव कृषि विभाग शहला निगार, संचालक खाद्य एवं आपूर्ति डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी और ऑयल कंपनियों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रदेश में ईंधन की अद्यतन स्थिति की जानकारी पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 63.59 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मार्च 2026 और वर्तमान माह अप्रैल 2026 में मांग के अनुसार एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। माह मार्च 2026 में 35,000 टन घरेलू एलपीजी की आवश्यकता के विरुद्ध 35,073 टन (100%) आपूर्ति की गई। वहीं अप्रैल 2026 में 19 अप्रैल तक 20,619 टन घरेलू एलपीजी राज्य को प्राप्त हो चुकी है। राज्य के सभी चार एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

मार्च 2026 के दूसरे सप्ताह में भ्रम और अफवाह के कारण औसत दैनिक बुकिंग संख्या 74,000 से बढ़कर 1,30,000 तक हो गई थी, जो वर्तमान में घटकर औसतन 64,000 रह गई है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में घरेलू एलपीजी की मांग के अनुसार आपूर्ति होने से असामान्य बुकिंग में कमी आई है तथा वर्तमान माह अप्रैल 2026 में यह सामान्य स्तर पर आ गई है। कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं के लिए भी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अप्रैल 2026 में 1533 टन के आवंटन के मुकाबले 1745 टन (116%) एलपीजी उपलब्ध रही, जिसमें से 19 अप्रैल तक 885 टन की आपूर्ति की जा चुकी है।

प्रदेश में संचालित 2485 पेट्रोल-डीजल पंपों तथा तीनों ऑयल कंपनियों के डिपो में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक उपलब्ध है। मार्च 2026 में प्रदेश की मासिक पेट्रोल आवश्यकता 1.01 लाख किलोलीटर के मुकाबले 1.27 लाख किलोलीटर (126%) पेट्रोल उपलब्ध रहा। वहीं अप्रैल 2026 में 19 अप्रैल तक 77,942 किलोलीटर पेट्रोल राज्य को प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार, मार्च 2026 में डीजल की मासिक आवश्यकता 1.68 लाख किलोलीटर के मुकाबले 3.00 लाख किलोलीटर (183%) डीजल उपलब्ध रहा। अप्रैल 2026 में 19 अप्रैल तक 1.17 लाख किलोलीटर डीजल की प्राप्ति हुई है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की मांग के अनुरूप पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों में लगातार आकस्मिक जांच और छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 419 छापों में 3946 सिलेंडर जब्त किए गए हैं तथा 105 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आम उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए राज्य स्तर और सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। साथ ही शिकायत दर्ज कराने के लिए विभागीय कॉल सेंटर (1800-233-3663) भी संचालित किया जा रहा है।

नई दिल्ली। सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और 20 हजार टन एलपीजी से लदे भारत के एक और गैस टैंकर ने होर्मुज स्ट्रेट सुरक्षित पार कर लिया है। सरकार ने शनिवार को फिर दोहराया कि देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और शुक्रवार को 51.5 लाख से अधिक सिलेंडर वितरित किए गए। भारत के ध्वज वाले एलपीजी पोत जग विक्रम ने लगभग 20,400  टन एलपीजी के साथ सुरक्षित रूप से होर्मुज़ जलडमरूमध्य को पार कर लिया है। सरकार की अपील के बाद अब तक 26,000 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन वापस कर दिए हैं। सरकार ने लोगों से एक बार फिर अपील की है कि वे पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी से बचें और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। एलपीजी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और वितरकों के पास जाने से बचें।

2,009 से अधिक भारतीय नाविकों को वापस लाया गया

सरकार ने कहा है कि अब तक 2,009 से अधिक भारतीय नाविकों को खाड़ी क्षेत्र से सुरक्षित वापस लाया गया है। पिछले 24 घंटों में 81 भारतीय देश लौटे हैं। भारतीय मिशन और पोस्ट भारतीय नागरिकों के लिए चौबीसों घंटे हेल्पलाइन और सक्रिय सहायता जारी रखे हुए हैं।

डीजल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में भारी बढ़ोतरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए निर्यात किए जाने वाले डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 24 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। इसके अलावा, सड़क एवं अवसंरचना उपकर के रूप में लगाए जाने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को भी बढ़ाकर 36 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। यह बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। सरकार ने इससे पहले 27 मार्च को घरेलू बिक्री वाले पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में 10-10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। पेट्रोल पर इसे 13 रुपए से घटाकर तीन रुपए और डीजल पर 10 रुपए से घटाकर शून्य किया गया था। 

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल व उर्वरक आपूर्ति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में स्पष्ट किया गया कि प्रदेश में सभी आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आमजन को किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एलपीजी की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के साथ पीएनजी कनेक्शन का तेजी से विस्तार किया जाए। अप्रैल तक 5 लाख पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।

साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी और डाइवर्जन रोकनेए तथा किसानों को यूरिया व डीएपी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पैनिक बाइंग रोकने, भ्रामक अफवाहों पर सख्त कार्रवाई करने और दैनिक प्राइस मॉनिटरिंग के जरिए बाजार नियंत्रण पर जोर दिया गया। गरीब कल्याण योजनाओं, राशन वितरण और अन्नपूर्णा रसोई के सुचारू संचालन के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग प्वाइंट बढ़ाने, प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान और खाड़ी देशों में रह रहे राजस्थानियों को सहायता उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया।

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने व्यावसायिक एलपीजी गैस के आवंटन के लिए नई व्यावसायिक एलपीजी वितरण नीति जारी की है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि अंतराष्ट्रीय घटनाक्रमों जनित परिस्थितियों में गत आठ मार्च को केंद्र सरकार के एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के माध्यम से व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बंद हो गई थी, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की सुचारू आपूर्ति जारी रह सके। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में व्यावसायिक गैस आपूर्ति को चरणबद्ध रूप से बहाल करते हुए पश्चिमी एशिया घटनाक्रमों की पूर्व स्थिति के 70 प्रतिशत तक पहुंचा दिया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकूतिक गैस मंत्रालय की ओर से आवंटन में बढ़ोतरी तथा राज्य द्वारा पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) के विस्तार के लिए किए गए इज ऑफ डूइंग सुधारों से यह संभव हुआ है।

प्राथमिकता के आधार पर आवंटन

नई नीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर गैस आवंटन सुनिश्चित किया गया है। इसके अनुसार शैक्षणिक संस्थानों एवं अस्पतालों को 100 प्रतिशत, होटल-रेस्तरां, ढाबों एवं डेयरियों को 60 प्रतिशत, औद्योगिक उपभोक्ताओं (बल्क एवं पैक्ड सप्लाई) को 40 प्रतिशत, अन्य एनडीएनई उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत तथा प्रवासी श्रमिकों एवं फूड कार्ट्स को आवश्यकतानुसार 5 किलोग्राम सिलेंडर (अधिकतम 2) उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही मंदिरों एवं उनके रसोईघरों, विवाह समारोहों एवं धार्मिक आयोजनों को 50 प्रतिशत एलपीजी गैस उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही नई नीति के अनुसार सरकारी-नगर निगम अस्पतालों, सभी स्कूल एवं कॉलेज (होस्टल एवं मिड-डे मील सहित) सरकारी कार्यालयों के कैंटीन, पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ  तथा रक्षा प्रतिष्ठानों के मेस, सहकारी समितियों के अंतर्गत संचालित कैंटीन, शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों की प्रयोगशालाओं एवं सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थाओं में शत प्रतिशत व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति जारी रहेगी।

खपत के अनुसार होगा आवंटन तय

नई व्यावसायिक एलपीजी वितरण नीति के अनुसार व्यावसायिक उपभोक्ता को दी जाने वाली मात्रा का निर्धारण अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक की औसत खपत के आधार पर होगा। इसमें वैकल्पिक ईंधन में परिवर्तित मात्रा एवं पीएनजी उपयोग की मात्रा घटाई जाएगी एवं नियमानुसार निर्धारित प्रतिशत के अंदर ही आपूर्ति होगी। यदि किसी जिले में एलपीजी बच जाती है, तो जिला स्तरीय समिति कलेक्टर की अध्यक्षता में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने रसोई गैस की दिक्कत को लेकर बुधवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही विभिन्न विपक्षी दलों के नेता शामिल थे और वे सब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे थे। उनका आरोप था कि देशभर में लोगों को रसोई गैस की कमी का भारी सामना करना पड़ रहा है और सरकार इसको लेकर ठोस उपाय नहीं कर पा रही है।

प्रदर्शनकारी सांसदों ने हाथ में पोस्टर और एलपीजी सिलेंडर के पोस्टरों के साथ संसद भवन के मकर द्वार के सामने प्रदर्शन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पिछले दिनों संसद के भीतर और संसद परिसर में प्रदर्शन नहीं करने का सांसदों से अनुरोध भी किया था। प्रदर्शनकारी सरकार से एलपीजी संकट पर संसद में चर्चा कराने और समस्या के जल्द समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे थे।

जयपुर। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण देशभर में गैस की किल्लत बढ़ गई है। कई जगहों पर लोग सिलेंडर बुक करने में परेशानी का सामना कर रहे हैं या बुकिंग के बाद भी डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। इसी बीच, गुरुग्राम में आम जनता के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है, LPG ATM। यह मशीन सिलेंडर रिफिलिंग को मात्र 2-3 मिनट में आसान बनाती है।

रिपोर्ट के मुताबिक यह ATM मशीन गुरुग्राम के सोहना सेक्टर-33 स्थित सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। मशीन कंपोजिट सिलेंडर देती है, जो हल्के, साफ-सुथरे और उपयोग में आसान होते हैं। सामान्य लोहे के सिलेंडर के मुकाबले ये सिलेंडर केवल 15 किलो वजन के होते हैं, जिसमें 14 किलो गैस होती है। पारदर्शी बॉडी के कारण उपभोक्ता आसानी से गैस का स्तर देख सकते हैं।

ATM एक बार में 10 सिलेंडर स्टोर कर सकती है और जब सिलेंडर केवल 2 बचे रहते हैं, तो यह अपने आप नजदीकी एजेंसी को अलर्ट भेज देती है। 24 घंटे उपलब्ध होने वाली इस मशीन का उपयोग भारतगैस कनेक्शन वाले उपभोक्ता कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है—रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन, सिलेंडर का बारकोड/QR स्कैन और UPI या डेबिट कार्ड से पेमेंट। मशीन खाली सिलेंडर लेकर भरा सिलेंडर तुरंत दे देती है, जिससे रिफिलिंग बेहद तेज और सुविधाजनक हो गई है।

जयपुर। मिडिल ईस्ट में इजरायल-अमेरिका के साथ ईरान युद्ध के प्रभाव से देश-प्रदेश में अभी रसोई गैस आपूर्ति प्रभावित है। किल्लत के चलते मांग अनुरूप सिलेंडर सप्लाई नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश में आगामी तीन साल में 79.71 लाख घरों में रसोई गैस सिलेंडरों की जरूरत नहीं रहेगी। उनकी जगह पाइपलाइन से नेचुरल गैस यानी पीएनजी सीधे रसोई में सप्लाई होगी। अभी करीब 60-65 फीसदी रसोई गैस सिलेंडर गैस के लिए भारत को विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन पीएनजी कनेक्शन होने के बाद विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता घटेगी। भारत में इसका उत्पादन पीएनजी सप्लाई नेटवर्क के साथ लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में भजनलाल सरकार पीएनजी के लिए वर्ष 2025 में राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लेकर आई थी, जिसके बाद प्रदेश में 13 कंपनियों को राजस्थान के 17 जियोग्राफिकल्स एरिया मुताबिक पाइपलाइन बिछाने का काम दे दिया गया है। कंपनियां प्रदेश में पाइपलाइन बिछाने के साथ ही कनेक्शन देने का काम भी कर रहीं हैं। सितम्बर 2025 तक प्रदेश में मात्र 99,709 ही कनेक्शन थे, अब यह करीब 3.83 लाख बढ़कर 4.83 लाख हो गए हैं।

2029 तक आधे घरों में सिलेंडर गायब होंगे

प्रदेश में वर्तमान में करीब 1.60 करोड़ रसोई गैस उपभोक्ता है। मार्च 2029 तक प्रदेश में 79.71 लाख उपभोक्ताओं के घर पीएनजी गैस पाइपलाइन से पहुंच जाएगी। ऐसे में करीब आधे घरों में रसोई गैस सिलेंडर की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। 

पीएनजी सप्लाई की वर्तमान स्थिति

प्रदेश में सितम्बर 2025 के बाद पाइपलाइन से अब तक 4.83 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कोटा में राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने कुल 70 हजार कनेक्शन दिए हैं। वहीं  2025-26 में आठ शहरों जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, अजमेर, पाली में 2 हजार किमी पाइप लाइन से 1 लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य है। पाली और जोधपुर में पाइपलाइन को मंजूरी भी मिल चुकी है।

क्या है पीएनजी रसोई गैस 

पाइपलाइन से रसोई गैस के रूप में पीएनजी गैस सप्लाई होती है। इसमें मुख्य रूप से 88-95 फीसदी मीथेन होती है और थोड़ी मात्रा में हाईड्रोकॉर्बन होते हैं। यह पर्यावरण के लिए बहुत साफ और सुरक्षित मानी जाती है। जब सिलेंडर में आने वाली गैस प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। सिलेंडर में तरल रूप में होती है।

नई दिल्ली। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर है। एलपीजी कैरियर जहाज ‘शिवालिक’ कतर से गैस लेकर सोमवार शाम 5 बजे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा। मिडिल-ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच यह भारत पहुंचने वाला पहला एलपीजी जहाज है। यह 14 मार्च को होर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर रवाना हुआ था। शिवालिक जहाज पर करीब 46 हजार मीट्रिक टन एलपीजी लदी है, जो लगभग 32.4 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों के बराबर बताई जा रही है।

शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक दो और जहाज मंगलवार को भारत पहुंच रहे हैं। पहला जहाज ‘नंदा देवी’ करीब 46 हजार टन एलपीजी लेकर आ रहा है, वहीं दूसरा जहाज ‘जग लाडकी’ करीब 81 हजार टन कच्चा तेल लेकर यूएई से आ रहा है। इस बीच मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार, भारत ने होर्मुज स्ट्रेट के पास अपने दो युद्धपोत तैनात किए हैं। भारतीय नौसेना के ये टास्क फोर्स जहाज तेल और गैस लेकर भारत आने वाले व्यापारी जहाजों और टैंकरों को सुरक्षा देंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें हर तरह की सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में रसोई गैस और तेल की किल्लत का यह शुरुआती दौर है और बदले माहौल में सरकार को ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदर उठाने चाहिए। गांधी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुरुवार को कहा कि देश में एलपीजी और तेल की जो स्थिति है, वो अभी शुरुआत है। इस बारे में मैं सदन में बोलना चाहता था, लेकिन कोई नई प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें मंत्री पहले तय करेंगे, फिर मैं बोलूंगा और फिर मंत्री उस पर जवाब देंगे। अभी तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। प्रधानमंत्री और सरकार को तुरंत इस समस्या से निकलने के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर तैयारी नहीं की तो करोड़ों लोगों का नुकसान होगा।

उन्होंने कहा कि यह इससे भी बड़ा मुद्दा है कि ईरान हमें ईंधन लेने देता है या नहीं। यह अस्थिरता की तरफ बढ़ने की स्थिति है और जब आप अस्थिर समय में जाते है, तो इस हाल में मानसिकता बदलने लगती है, क्योंकि यह पहले जैसी में नहीं रह सकती। इसलिए सरकार को सुझाव है कि वह संभावनाओं के बारे में गहराई से सोचना शुरू करे और यह सुनिश्चित करने को कदम उठाए कि लोगों को परेशानी न हो। गांधी ने कहा कि मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मुझे आगे बड़ी समस्या नजर आ रही है। अगर ईरान के स्तर पर यह समस्या बनी हुई है, तब भी यह ठीक नहीं होगी, क्योंकि दुनिया बदल रही है, समाधान बदल रहा है। इसलिए हमें माइंडसेट रीसेट करना होगा। अगर हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, स्पष्टता नहीं रखेंगे और हिंदुस्तान को सेंटर में रखकर काम नहीं करेंगे, तो समस्या होगी।

जयपुर। घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रिफिलिंग करने वालों का जिला रसद अधिकारी ने सोमवार को भंडाफोड़ किया। कार्रवाई में 222  गैस सिलेंडर जब्त करने के साथ आरोपियों के खिलाफ संबंधित पुलिस थानों में मामला दर्ज किया। जिला रसद अधिकारी प्रथम प्रियवृत सिंह चारण ने बताया कि रसोई गैस के अवैध कारोबार के खिलाफ जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर टीमें गठित कर कार्रवाई की गई।

उन्होंने बताया कि जिले में अवैध गैस रिफिलिंग एवं अनाधिकृत गैस कारोबार करने वालों के खिलाफ विशेष सतर्कता दस्तों का गठन कर चार स्थानों पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि चार अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाइयों में मौके से कुल 222 घरेलू गैस सिलेंडर, 2 व्यवसायिक गैस सिलेंडर,  2 पिकअप वाहन, 2 मोटरसाइकिल, 23 अप्रमाणित छोटे गैस सिलेंडर, 1 रिफलिंग जुगाड़, 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉटा, 3 बांसुरी एवं 1 रेगुलेटर मय पाइप जब्त किए गए। अवैध गतिविधियों में संलिप्त पांच व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।

इन स्थानों पर कार्रवाई

जिला रसद अधिकारी प्रथम चारण के नेतृत्व में गठित सतर्कता दलों ने जनता नगर राकड़ी सोडाला जयपुर में दबिश दी गई, जहां अवैध परिवहन, क्रय-विक्रय एवं अनधिकृत व्यापार की पुष्टि होने पर 110 घरेलू गैस सिलेंडर एवं 1 पिकअप वाहन जब्त करने के साथ ही एक व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसी प्रकार प्लॉट नंबर 42 बी, 43ए, जमना विस्तार सुशीलपुरा सोडाला में कार्रवाई के दौरान 49 खाली एवं 48 भरे घरेलू गैस सिलेंडर, 2 व्यवसायिक गैस सिलेंडर, 2 मोटरसाइकिल एवं 1 पिकअप वाहन जब्त किए गए। मौके पर पकड़े गए 2 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। 

चारण ने बताया कि उस्मान भाई प्लास्टिक स्टोर चौधरी पब्लिक स्कूल के सामने राकड़ी सोडाला में मौके से 2 घरेलू गैस सिलेंडर, 8 अप्रमाणित छोटे सिलेंडर, 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉटा, 2 बांसुरी एवं 1 रबर पाइप जब्त कर एक व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि सतर्कता दल की चौथी टीम ने सौरव गृह संग्रह चौधरी पब्लिक स्कूल के सामने राकड़ी सोडाला कार्रवाई करते हुए 13 घरेलू गैस सिलेंडर, 15 अप्रमाणित छोटे सिलेंडर, 1 रेगुलेटर मय पाइप, 1 बांसुरी, 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉटा एवं 1 रिफलिंग जुगाड़ जब्त किया गया तथा एक व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

नई दिल्ली। तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी की है जबकि घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली में रविवार से 19 किलोग्राम वाला वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर 1,740.50 रुपये का हो गया है। यह मई 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। जनवरी में इसकी कीमत 111 रुपये बढ़ाकर 1,691.50 रुपये की गयी थी। इस प्रकार, इस साल यह 159.50 रुपये महंगा हो चुका है।

वाणिज्यिक गैस सिलेंडर का उपयोग होटल, रेस्त्रां, ढाबों समेत सभी गैर-घरेलू उद्देश्यों के लिए होता है। देश के अन्य मेट्रो शहरों में भी कीमतों में लगभग इतनी ही बढ़ोतरी की गयी है। कोलकाता और मुंबई में इसके दाम 49.50 रुपये बढ़े हैं। अब कोलकाता में नयी कीमत 1,844.50 रुपये और मुंबई में 1,692 रुपये हो गयी है। चेन्नई में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये महंगा होकर आज से 1,899.50 रुपये का मिलेगा।

वहीं, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 08 अप्रैल 2025 के बाद से कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 853 रुपये, कोलकाता में 879 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये और चेन्नई में 868.50 रुपये पर स्थिर है। तेल विपणन कंपनियां रसोई गैस की कीमतों की हर महीने समीक्षा करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में बदलाव और डॉलर की तुलना में रुपये की विनिमय दर के आधार पर आम तौर पर हर महीने की पहली तारीख से नयी कीमतें तय की जाती हैं।

नई दिल्ली। सरकारी क्षेत्र की तेल वितरण कंपनियों ने रसोई गैस (एलपीजी) के मूल्य में प्रति सिलेंडर 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। यह घोषणा केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की। पुरी ने कहा कि उज्ज्वला और सामान्य श्रेणी के दोनों ग्राहकों के लिए गैस की कीमत में भी वृद्धि की गई है। कंपनियों के निर्णय के अनुसार सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर का भाव 803 रुपए से बढ़कर 853 रुपए हो जाएगा ।

उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी उपभोक्तओं के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 503 रुपये से बढ़कर 553 रुपये हो जाएगी। पुरी ने कहा कि इन कीमतों की हर 15 दिन पर समीक्षा की जाएगी। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि अंतराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में कमी की उम्मीद की जा रही है। उन्होंने इससे देश में एलपीजी सिलेंडर के भाव भी कम होने की उम्मीद की जा सकती है।