नई दिल्ली। भाजपा ने मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को बंगाल और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को  असम के लिए पर्यवेक्षक बनाया । भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में शाह पश्चिम बंगाल में पार्टी के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक होंगे। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सह पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे।  

सिंह ने बताया कि नड्डा असम में पार्टी के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक होंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सह पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे।

जयपुर। RUHS मेडिकल कॉलेज को नया प्राचार्य मिल गया है। वरिष्ठ ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. मोहनीश ग्रोवर को कॉलेज प्राचार्य एवं नियंत्रक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। डॉ. ग्रोवर ने आज दोपहर औपचारिक रूप से प्राचार्य पद का कार्यभार संभाल लिया है। वर्तमान में वे SMS मेडिकल कॉलेज में ईएनटी विभाग के वरिष्ठ आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। डॉ. ग्रोवर के सामने RUHS से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने की चुनौती रहेगी, जिनमें रिम्स (RIMS) परियोजना को धरातल पर लाना प्रमुख माना जा रहा है। 

उल्लेखनीय है कि पिछले पांच माह से डॉ. ग्रोवर प्रतिनियुक्ति पर RUHS में सेवाएं दे रहे थे। हाल ही में SMS प्रशासन ने 25 अप्रैल को प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए 23 चिकित्सकों को वापस बुलाने के आदेश जारी किए थे, जिनमें डॉ. ग्रोवर का नाम भी शामिल था। इन चिकित्सकों की जगह रोटेशन के आधार पर अन्य डॉक्टरों को RUHS भेजा गया था। हालांकि, उसी दिन शाम को डॉ. ग्रोवर को RUHS प्राचार्य नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए गए। इसके बाद SMS प्रशासन ने संशोधित आदेश जारी कर उनकी प्रतिनियुक्ति यथावत रखी तथा उनकी जगह भेजे गए डॉ. अंजनी कुमार शर्मा के आदेश निरस्त कर दिए।

जयपुर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (एयू एसएफबी) और पिछले एक दशक में यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) से इन‑प्रिंसिपल स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला संगठन, ने आज घोषणा की कि आरबीआई (RBI) ने विवेक त्रिपाठी की 3 वर्ष की अवधि के लिए बैंक के पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक) Whole Time Director (Executive Director) के रूप में नियुक्ति को मंज़ूरी प्रदान कर दी है।

विवेक त्रिपाठी की बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति, एयू एसएफबी की आंतरिक रूप से अगली पीढ़ी के नेतृत्व को विकसित करने और दीर्घकालिक उत्तराधिकार योजना को संस्थागत स्वरूप देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वर्तमान में एयू एसएफबी के चीफ़ क्रेडिट ऑफ़िसर के रूप में कार्यरत विवेक त्रिपाठी वर्ष 2014 से बैंक से जुड़े हुए हैं और उन्होंने कमर्शियल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, क्रेडिट एवं स्ट्रैटेजी सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नेतृत्व भूमिकाएँ निभाई हैं।

जयपुर। प्रमुख व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के वार्षिक आमसभा में राजस्थान के वरिष्ठ व्यापारी नेता सुरेश पाटोदिया को वर्ष 2026-2028 के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने उन्हें पत्र लिखकर हार्दिक बधाई दी और कहा कि यह पद उनके समर्पण, नेतृत्व क्षमता और व्यापारियों के हित में किए गए उल्लेखनीय कार्यों का परिणाम है। पाटोदिया लंबे समय से व्यापारिक संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं और उन्होंने विभिन्न मंचों पर व्यापारियों की समस्याओं को मजबूती से उठाया है। उनके अनुभव और नेतृत्व से संगठन को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। बैठक में कुल 23 प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिनमें ‘उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025’ को मंजूरी मिल सकती है।

सूत्रों के अनुसार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के 10 प्रस्ताव और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के तीन प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की उम्मीद है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन से जुड़ा प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल रहेगा।

उधर, संगठनात्मक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रदेश कमेटी के गठन और निगमों, आयोगों व बोर्डों में कार्यकर्ताओं के मनोनयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में रविवार को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई।

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। करीब एक घंटे चली इस बैठक में प्रदेश कमेटी के गठन, विभिन्न पदों पर नियुक्तियों और कार्यकर्ताओं के समायोजन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में यह सुझाव सामने आया कि जिन कार्यकर्ताओं को संगठन में स्थान नहीं मिल पा रहा है या जिन्हें हटाया जाना है, उन्हें निगमों, बोर्डों और आयोगों में समायोजित किया जाए। बताया जा रहा है कि यह बैठक पहले मुख्यमंत्री आवास पर प्रस्तावित थी, लेकिन उनके शहर से बाहर होने के कारण इसे ब्रजेश पाठक के आवास पर आयोजित किया गया। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को फोन पर पूरी जानकारी दी और प्रस्तावित सूची लेकर दिल्ली रवाना हो गए।

वर्तमान में संसद सत्र चलने के कारण प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में ही रहेंगे। माना जा रहा है कि अगले दो-तीन दिनों में दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रदेश स्तरीय कमेटी के गठन और मनोनयन से जुड़े नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी, जिसके बाद सूची जारी कर दी जाएगी।

जयपुर। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में विधि सलाहकारों और पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति को लेकर बड़ा कदम उठाया है। जारी आदेश के अनुसार, स्थानीय स्तर पर पैरवी के लिए नियुक्त विधि सलाहकारों, पैनल अधिवक्ताओं और विधि परामर्शदाताओं के पूर्व नियुक्ति आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

इसके साथ ही, नए विधि सलाहकारों और पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की घोषणा की गई है। अब, 489 नए विधि सलाहकार और पैनल अधिवक्ताओं को विभिन्न नगरीय निकायों में तैनात किया गया है। प्रत्येक अधिवक्ता को उनके नाम के साथ संबंधित नगरीय निकाय में नियुक्त किया गया है। यह कदम नगरीय निकायों में विधि मामलों को और अधिक सुचारू एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि यह बदलाव कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता लाने में मदद करेगा। नए नियुक्त अधिवक्ताओं की सूची और उनके संबंधित निकायों के विवरण शीघ्र ही सार्वजनिक किए जाएंगे।

जयपुर। विधायक हरीश चौधरी ने विधानसभा में स्थाई पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति को लेकर प्रश्न उठाया। विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि क्या सरकार मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इस तरह का कोई प्रावधान कर के इन लोगों को नियुक्ति देने का मंशा रखती है ? 

इस पर जवाब देते हुए विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हाल ही में नए नियम बने हैं। शिथिलता को लेकर अगर कोई प्रस्ताव आता है, तो निश्चित तौर पर  कार्रवाई  की जाएगी।

जयपुर। युवा दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार 13,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र देगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 12 जनवरी को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में होने वाले राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव एवं विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास/लोकार्पण और नवनियुक्त कर्मयोगियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।  साथ ही यह कार्यक्रम समस्त जिला मुख्यालयों पर भी आयोजित होगा। इसके लिए सभी मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मंत्रिमंडल सचिवालय ने मंत्रियों को उनकी सुविधानुसार संबंधित जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्यक्रम राज्य भर में रोजगार सृजन के उद्देश्यों को बढ़ावा देने और नवनियुक्त कर्मयोगियों को उनके कर्तव्यों के लिए प्रेरित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

किस मंत्री को किस जिले का जिम्मा

 दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री - अजमेर, ब्यावर

डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, उप मुख्यमंत्री - भीलवाडा, राजसमन्द

किरोडी लाल, मंत्री - अलवर, खैरथल तिजारा

गजेन्द्र सिंह, मंत्री - बीकानेर, जैसलमेर

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मंत्री - दौसा

मदन दिलावर, मंत्री - कोटा

कन्हैयालाल, मंत्री - नागौर, डीडवाना-कुचामन

जोगाराम पटेल, मंत्री - जयपुर

सुरेश सिंह रावत, मंत्री - भरतपुर, डीग

अविनाश गहलोत, मंत्री - श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़

 सुमित गोदारा, मंत्री - बाडमेर, बालोतरा

जोराराम कुमावत, मंत्री - चूरू, झुन्झुनू

बाबूलाल खराड़ी, मंत्री - बांसवाडा, डूंगरपुर

हेमन्त मीणा, मंत्री - उदयपुर, सलुम्बर

 संजय शर्मा, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - सीकर

गोतम कुमार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - सवाई माधोपुर

झाबर सिंह खर्रा, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - पाली

हीरालाल नागर, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - टोक, बून्दी

ओटा राम देवासी, राज्यमंत्री - झालावाड, बारा

डॉ. मंजू बाधमार, राज्यमंत्री - प्रतापगढ़, चित्तौडगढ़

विजय सिंह, राज्यमंत्री - कोटपूतली-बहरोड

कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई, राज्यमंत्री - सिरोही, जालौर

जवाहरसिंह बेदम, राज्यमंत्री - करौली, धौलपुर

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर मुख्यालय में कार्यरत मुख्य अभियंताओं के अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में उनके पद का राजकार्य सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिए लिंक ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार विभिन्न मुख्य अभियंताओं को अग्रिम आदेशों तक लिंक ऑफिसर नियुक्त किया गया है। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे। विभाग के प्रवीण कुमार लेखरा संयुक्त शासन सचिव (प्रथम) ने यह आदेश जारी किए है।

लिंक ऑफिसर  नियुक्त 

• मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, जयपुर को लिंक ऑफिसर के रूप में मुख्य अभियंता (प्रशासन), जयपुर नियुक्त किया गया है।
• मुख्य अभियंता (प्रशासन), जयपुर को लिंक ऑफिसर के रूप में मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, जयपुर नियुक्त किया गया है।
• मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू), जयपुर को लिंक ऑफिसर के रूप में मुख्य अभियंता (ग्रामीण), जयपुर नियुक्त किया गया है।
• मुख्य अभियंता (ग्रामीण), जयपुर को लिंक ऑफिसर के रूप में मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू), जयपुर नियुक्त किया गया है।
• तकनीकी सदस्य आर. डब्ल्यू. एस. एस. एम. बी., जयपुर को लिंक ऑफिसर के रूप में मुख्य अभियंता (तकनीकी) एवं पदेन तकनीकी सदस्य नियुक्त किया गया है।
• मुख्य अभियंता (विशेष परियोजना), जयपुर को लिंक ऑफिसर के रूप में मुख्य अभियंता (गुणवत्ता नियंत्रण), जयपुर तथा मुख्य अभियंता (जल जीवन मिशन), जयपुर नियुक्त किया गया है।
• मुख्य अभियंता, जायका वित्त पोषित परियोजना, जयपुर को लिंक ऑफिसर के रूप में मुख्य अभियंता (जल जीवन मिशन), जयपुर नियुक्त किया गया है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मुख्य चुनाव आयुक्त  और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया जाएगा। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति तीन सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी। 

इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। इसमें सीजेआई संजीव खन्ना भी शामिल थे, तब वे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। हालांकि 2023 में सरकार ने एक नया विधेयक पारित किया, जिसमें चीफ जस्टिस को पैनल से हटा दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। इसे प्रधानमंत्री चुनेंगे। केंद्र सरकार के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने याचिका दायर की है। 

जयपुर। प्रदेश की 78 स्थानीय निकायों में राजनीतिक नियुक्ति का मामला सात विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की आचार संहिता की भेंट चढ़ गया है। हालांकि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दावा किया था कि सूची में जिन सदस्यों को निकाय में मनोनीत किया गया है, उनमें कोई फेरबदल नहीं होगा। तकनीकी त्रुटि के कारण आदेश वापस लिए गए थे, जल्दी ही नए सिरे से आदेश जारी कर देंगे। 

मंत्री के दावों के तीन दिन बाद भी नए सिरे से आदेश जारी अभी नहीं हुए हैं। आदेश में जिन सदस्यों का मनोनीत  किया गया है, वे अब मंत्रियों और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। स्वायत शासन विभाग के अधिकारियों की माने तो यह मामला सात विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की आचार संहिता से प्रभावित होने के चलते फिलहाल इसे रोक दिया गया है। ऐसे में अब चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही नए सिरे से आदेश जारी हो सकेंगे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में जल कनेक्शन की लंबित फाइलों के निस्तारण के लिए जलदाय विभाग ने 6 इंजीनियरों की नियुक्ति की है। यह इंजीनियर अपने मौजूदा कार्य के साथ साथ अतिरिक्त कार्य देखते हुए लंबित प्रकरणों का निस्तारण करेंगे और इसकी 7 दिन में जलदाय विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री की नाराजगी के चलते गत  सप्ताह दो इंजीनियरों को सांगानेर जलदाय व्खंड से हटा दिया गया था। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में काफी समय से नए विकसित होने वाले क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन को लेकर पत्रावली लंबित चल रही है, उनका निस्तारण नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने जलदाय विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान नाराज की जाहिर की थी।