लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। बैठक में कुल 23 प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिनमें ‘उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025’ को मंजूरी मिल सकती है।

सूत्रों के अनुसार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के 10 प्रस्ताव और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के तीन प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की उम्मीद है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन से जुड़ा प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल रहेगा।

उधर, संगठनात्मक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रदेश कमेटी के गठन और निगमों, आयोगों व बोर्डों में कार्यकर्ताओं के मनोनयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में रविवार को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई।

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। करीब एक घंटे चली इस बैठक में प्रदेश कमेटी के गठन, विभिन्न पदों पर नियुक्तियों और कार्यकर्ताओं के समायोजन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में यह सुझाव सामने आया कि जिन कार्यकर्ताओं को संगठन में स्थान नहीं मिल पा रहा है या जिन्हें हटाया जाना है, उन्हें निगमों, बोर्डों और आयोगों में समायोजित किया जाए। बताया जा रहा है कि यह बैठक पहले मुख्यमंत्री आवास पर प्रस्तावित थी, लेकिन उनके शहर से बाहर होने के कारण इसे ब्रजेश पाठक के आवास पर आयोजित किया गया। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को फोन पर पूरी जानकारी दी और प्रस्तावित सूची लेकर दिल्ली रवाना हो गए।

वर्तमान में संसद सत्र चलने के कारण प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में ही रहेंगे। माना जा रहा है कि अगले दो-तीन दिनों में दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रदेश स्तरीय कमेटी के गठन और मनोनयन से जुड़े नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी, जिसके बाद सूची जारी कर दी जाएगी।

जयपुर। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में विधि सलाहकारों और पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति को लेकर बड़ा कदम उठाया है। जारी आदेश के अनुसार, स्थानीय स्तर पर पैरवी के लिए नियुक्त विधि सलाहकारों, पैनल अधिवक्ताओं और विधि परामर्शदाताओं के पूर्व नियुक्ति आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

इसके साथ ही, नए विधि सलाहकारों और पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की घोषणा की गई है। अब, 489 नए विधि सलाहकार और पैनल अधिवक्ताओं को विभिन्न नगरीय निकायों में तैनात किया गया है। प्रत्येक अधिवक्ता को उनके नाम के साथ संबंधित नगरीय निकाय में नियुक्त किया गया है। यह कदम नगरीय निकायों में विधि मामलों को और अधिक सुचारू एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि यह बदलाव कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता लाने में मदद करेगा। नए नियुक्त अधिवक्ताओं की सूची और उनके संबंधित निकायों के विवरण शीघ्र ही सार्वजनिक किए जाएंगे।

जयपुर। विधायक हरीश चौधरी ने विधानसभा में स्थाई पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति को लेकर प्रश्न उठाया। विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि क्या सरकार मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इस तरह का कोई प्रावधान कर के इन लोगों को नियुक्ति देने का मंशा रखती है ? 

इस पर जवाब देते हुए विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हाल ही में नए नियम बने हैं। शिथिलता को लेकर अगर कोई प्रस्ताव आता है, तो निश्चित तौर पर  कार्रवाई  की जाएगी।

जयपुर। युवा दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार 13,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र देगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 12 जनवरी को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में होने वाले राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव एवं विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास/लोकार्पण और नवनियुक्त कर्मयोगियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।  साथ ही यह कार्यक्रम समस्त जिला मुख्यालयों पर भी आयोजित होगा। इसके लिए सभी मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मंत्रिमंडल सचिवालय ने मंत्रियों को उनकी सुविधानुसार संबंधित जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्यक्रम राज्य भर में रोजगार सृजन के उद्देश्यों को बढ़ावा देने और नवनियुक्त कर्मयोगियों को उनके कर्तव्यों के लिए प्रेरित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

किस मंत्री को किस जिले का जिम्मा

 दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री - अजमेर, ब्यावर

डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, उप मुख्यमंत्री - भीलवाडा, राजसमन्द

किरोडी लाल, मंत्री - अलवर, खैरथल तिजारा

गजेन्द्र सिंह, मंत्री - बीकानेर, जैसलमेर

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मंत्री - दौसा

मदन दिलावर, मंत्री - कोटा

कन्हैयालाल, मंत्री - नागौर, डीडवाना-कुचामन

जोगाराम पटेल, मंत्री - जयपुर

सुरेश सिंह रावत, मंत्री - भरतपुर, डीग

अविनाश गहलोत, मंत्री - श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़

 सुमित गोदारा, मंत्री - बाडमेर, बालोतरा

जोराराम कुमावत, मंत्री - चूरू, झुन्झुनू

बाबूलाल खराड़ी, मंत्री - बांसवाडा, डूंगरपुर

हेमन्त मीणा, मंत्री - उदयपुर, सलुम्बर

 संजय शर्मा, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - सीकर

गोतम कुमार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - सवाई माधोपुर

झाबर सिंह खर्रा, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - पाली

हीरालाल नागर, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - टोक, बून्दी

ओटा राम देवासी, राज्यमंत्री - झालावाड, बारा

डॉ. मंजू बाधमार, राज्यमंत्री - प्रतापगढ़, चित्तौडगढ़

विजय सिंह, राज्यमंत्री - कोटपूतली-बहरोड

कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई, राज्यमंत्री - सिरोही, जालौर

जवाहरसिंह बेदम, राज्यमंत्री - करौली, धौलपुर

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर मुख्यालय में कार्यरत मुख्य अभियंताओं के अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में उनके पद का राजकार्य सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिए लिंक ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार विभिन्न मुख्य अभियंताओं को अग्रिम आदेशों तक लिंक ऑफिसर नियुक्त किया गया है। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे। विभाग के प्रवीण कुमार लेखरा संयुक्त शासन सचिव (प्रथम) ने यह आदेश जारी किए है।

लिंक ऑफिसर  नियुक्त 

• मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, जयपुर को लिंक ऑफिसर के रूप में मुख्य अभियंता (प्रशासन), जयपुर नियुक्त किया गया है।
• मुख्य अभियंता (प्रशासन), जयपुर को लिंक ऑफिसर के रूप में मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, जयपुर नियुक्त किया गया है।
• मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू), जयपुर को लिंक ऑफिसर के रूप में मुख्य अभियंता (ग्रामीण), जयपुर नियुक्त किया गया है।
• मुख्य अभियंता (ग्रामीण), जयपुर को लिंक ऑफिसर के रूप में मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू), जयपुर नियुक्त किया गया है।
• तकनीकी सदस्य आर. डब्ल्यू. एस. एस. एम. बी., जयपुर को लिंक ऑफिसर के रूप में मुख्य अभियंता (तकनीकी) एवं पदेन तकनीकी सदस्य नियुक्त किया गया है।
• मुख्य अभियंता (विशेष परियोजना), जयपुर को लिंक ऑफिसर के रूप में मुख्य अभियंता (गुणवत्ता नियंत्रण), जयपुर तथा मुख्य अभियंता (जल जीवन मिशन), जयपुर नियुक्त किया गया है।
• मुख्य अभियंता, जायका वित्त पोषित परियोजना, जयपुर को लिंक ऑफिसर के रूप में मुख्य अभियंता (जल जीवन मिशन), जयपुर नियुक्त किया गया है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मुख्य चुनाव आयुक्त  और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया जाएगा। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति तीन सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी। 

इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। इसमें सीजेआई संजीव खन्ना भी शामिल थे, तब वे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। हालांकि 2023 में सरकार ने एक नया विधेयक पारित किया, जिसमें चीफ जस्टिस को पैनल से हटा दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। इसे प्रधानमंत्री चुनेंगे। केंद्र सरकार के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने याचिका दायर की है। 

जयपुर। प्रदेश की 78 स्थानीय निकायों में राजनीतिक नियुक्ति का मामला सात विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की आचार संहिता की भेंट चढ़ गया है। हालांकि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दावा किया था कि सूची में जिन सदस्यों को निकाय में मनोनीत किया गया है, उनमें कोई फेरबदल नहीं होगा। तकनीकी त्रुटि के कारण आदेश वापस लिए गए थे, जल्दी ही नए सिरे से आदेश जारी कर देंगे। 

मंत्री के दावों के तीन दिन बाद भी नए सिरे से आदेश जारी अभी नहीं हुए हैं। आदेश में जिन सदस्यों का मनोनीत  किया गया है, वे अब मंत्रियों और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। स्वायत शासन विभाग के अधिकारियों की माने तो यह मामला सात विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की आचार संहिता से प्रभावित होने के चलते फिलहाल इसे रोक दिया गया है। ऐसे में अब चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही नए सिरे से आदेश जारी हो सकेंगे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में जल कनेक्शन की लंबित फाइलों के निस्तारण के लिए जलदाय विभाग ने 6 इंजीनियरों की नियुक्ति की है। यह इंजीनियर अपने मौजूदा कार्य के साथ साथ अतिरिक्त कार्य देखते हुए लंबित प्रकरणों का निस्तारण करेंगे और इसकी 7 दिन में जलदाय विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री की नाराजगी के चलते गत  सप्ताह दो इंजीनियरों को सांगानेर जलदाय व्खंड से हटा दिया गया था। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में काफी समय से नए विकसित होने वाले क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन को लेकर पत्रावली लंबित चल रही है, उनका निस्तारण नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने जलदाय विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान नाराज की जाहिर की थी।

जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सेवानिवृत न्यायाधीश गंगाराम मूलचंदानी को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत अधिकारी अशोक गुप्ता को सदस्य के रूप में नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं।

राज्यपाल ने राजस्थान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, (मानवाधिकार संरक्षण, (संशोधन) अधिनियम 2019 अधिनियम संरक्षण 19, 2019 द्वारा संशोधित) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन दोनों को पद धारण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो के लिए यह नियुक्ति की है।

जयपुर। लोकसभा चुनावों में 11 सीटों पर हार के बाद सत्ता और संगठन अब मिलकर आगामी पंचायतीराज और निकाय चुनावों की रणनीति बनाने में जुटे है। साथ ही पांच विधानसभा सीटों पर होने आने उपचुनाव के मद्देनजर जिला प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति जातीय क्षेत्रीय गणित को ध्यान में रखते हुए की गई है।

राजस्थान में बजट सत्र से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी टीम के मंत्रियों को अलग-अलग जिलों का प्रभारी बनाया है। मंत्रियों को जिला प्रभारी बनाने के पीछे जातीय और क्षेत्रीय गणित को साधा गया है। इससे साफ है कि आगामी दिनों में पांच विधानसभा उपचुनाव, पंचायती राज और निकाय के चुनाव होने है, लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद जिलों में मंत्रियों की तैनाती मुख्य है।

मंत्री सत्ता और संगठन को जमीनी सियासी फीडबैक देने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए राजस्थान में ठीक नहीं रहे लोकसभा चुनाव की रणनीति के मद्देनजर जमीनी फीडबैक पूरी तरह नेतृत्व तक नहीं पहुंच पाया था। हालांकि संगठन के स्तर पर हार के कारणों की रिपोर्ट भी आलाकमान को भेजी गई है। ऐसे में अब जल्द ही संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव नजर आएगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में रिटायर्ड आईएएस की ओएसडी पद पर अब जल्द ही पुनर्नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने भी मंजूरी दे दी। राजस्थान विधानसभा में ओएसडी के रूप में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी  को लगाने के लिए गत दिनों राज्य सरकार ने प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें लोकसभा चुनाव की आचार संहिता आड़े आ रही थी। इस वजह से पुनर्नियुक्ति के लिए राज्य निर्वाचन विभाग के माध्यम से सात अप्रैल को पत्र लिखकर भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी मांगी गई थी। आयोग ने भी 17 अप्रैल को इसकी स्वीकृति दे दी। उसी दिन राज्य निर्वाचन विभाग ने राज्य सरकार को अवगत करा दिया। इसे सर्कुलरेशन के जरिए कैबिनेट से अनुमोदन कराने के बाद स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाना है। 

इसकी होनी है पुनर्नियुक्ति
राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2008 बैच के सेवानिवृत आईएएस किशोर कुमार शर्मा को ओएसडी बनाने की तैयारी चल रही है। शर्मा जून 2021 में सेवानिवृत हो चुके हैं। वह चित्तौड़गढ़ और टोंक जिलों में कलक्टर रहने के साथ राजस्व मंडल अजमेर में सदस्य और भीलवाड़ा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके हैं।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त कर्मचारियों को एक लाख से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। उन्होंने यहां एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के पहले चरण की आधारशिला भी रखी। यह परिसर मिशन कर्मयोगी के विभिन्न स्तंभों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देगा। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक लाख से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्तों और उनके परिवारों को बधाई दी। 

उन्होंने कहा कि सरकार में युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने का अभियान पूर्ण गति के साथ जारी है। नौकरी अधिसूचना और नियुक्ति पत्र सौंपने के बीच लगने वाले लंबे समय के कारण बढ़ने वाली रिश्वतखोरी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने निर्धारित समय के तहत भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के साथ-साथ पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रत्येक युवा को अपनी क्षमताएं प्रदर्शित करने के समान अवसर प्राप्त हुए हैं। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पिछली सरकारों की तुलना में डेढ़ गुना अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किए हैं। उन्होंने यहां एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के पहले चरण की आधारशिला रखने का भी उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षमता निर्माण की दिशा में सरकार की पहल को और मजबूत बनाएगा।

रेलवे आधुनिकीकरण और उन्नयन पर ध्यान
प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेले के माध्यम से रेलवे में भर्ती भी हो रही है और यात्रा के मामले में रेलवे आम लोगों की पहली पसंद है। उन्होंने कहा कि भारत में रेलवे बड़े पैमाने पर बदलाव के दौर से गुजर रहा है और अगला दशक इस क्षेत्र में पूर्ण बदलाव का साक्षी बनेगा।  उन्होंने याद दिलाया कि 2014 से पहले रेलवे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था और उन्होंने रेल लाइनों के विद्युतीकरण और दोहरीकरण के साथ-साथ नई ट्रेनों को शुरू करने एवं यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर भी चर्चा की।

कनेक्टिविटी के दूरगामी प्रभाव की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने नए बाजारों, पर्यटन के विस्तार, नए व्यवसायों और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण हो रहे लाखों रोजगारों के सृजन का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हाल के बजट में बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए 11 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नई रेल, सड़क, हवाई अड्डे और जलमार्ग परियोजनाएं रोजगार के नए अवसरों का सृजन करेंगी। अर्धसैनिक बलों में नई नियुक्तियों पर अपने विचार रखते हुए  प्रधानमंत्री ने अर्धसैनिक बलों के लिए चयन प्रक्रिया में सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस जनवरी से परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही है। इससे लाखों अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलेगा। उन्होंने सीमावर्ती और उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए कोटा बढ़ाये जाने की भी जानकारी दी। 

योजना से लाखों नए रोजगारों का सृजन
सरकार के प्रयासों से नए क्षेत्रों के खुलने और युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों का सृजन होने की चर्चा के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने बजट में एक करोड़ रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की घोषणा का भी उल्लेख किया, जिससे परिवारों का बिजली बिल कम होगा और वे ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करके आर्थिक लाभ कमाने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना से लाखों नये रोजगारों का सृजन होगा। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि भारत में लगभग 1.25 लाख स्टार्टअप के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और इनमें से कई स्टार्टअप टियर 2 या टियर 3 शहरों से हैं।