लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी दांव चला है। दलित नेता और पूर्व आप मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को कांग्रेस का महासचिव बनाकर यूपी का प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने ब्राह्मण नेता अविनाश पांडे की जगह ली है। इसे संगठन में रुटीन बदलाव नहीं, बल्कि दलित और वंचित तबकों को साधने की आक्रामक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि भाजपा के सवर्ण वोटरों की तरफ झुकाव के बाद दलित वोट बैंक में जगह खाली हुई है। 1980 के दशक के अंत तक दलित कांग्रेस के कोर वोटर थे, बाद में बसपा ने इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन पिछले 7-10 साल में बसपा सत्ता की गंभीर दावेदार नहीं रही।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "बसपा का ग्राफ गिरा है। हमें मौका दिख रहा है।" कांग्रेस को भरोसा 2024 लोकसभा नतीजों से मिला है। 2019 में सिर्फ रायबरेली सीट और 6.36% वोट शेयर के मुकाबले 2024 में कांग्रेस ने 17 में से 6 सीटें 9.46% वोट शेयर के साथ जीतीं। सपा-कांग्रेस गठबंधन ने भाजपा को यूपी में नंबर-2 पर धकेल दिया। भाजपा 2019 की 62 सीटों से घटकर 33 पर आ गई, सपा ने 37 सीटें जीतीं।

विधानसभा में कांग्रेस का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा। 2017 में सपा से गठबंधन में 105 में से 7 सीटें जीतीं। 2022 में अकेले 399 सीटें लड़कर सिर्फ 2 सीटें- रामपुर खास और फरेंदा जीतीं, जो अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, "2024 में हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा। सपा से गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन संगठन मजबूत करके हम गठबंधन की चर्चा में अपनी स्थिति बेहतर करेंगे। हमारे पास जमीन पर काम करने के लिए 5 महीने हैं।"

राजेंद्र पाल गौतम का कांग्रेस में कद तेजी से बढ़ा है। सितंबर 2022 में कांग्रेस जॉइन की, जून 2025 में एससी कांग्रेस विंग के अध्यक्ष बने और जून 2026 में यूपी जैसे बड़े राज्य के प्रभारी। बसपा से आप होते हुए कांग्रेस में आए गौतम को दलित राजनीति और जमीनी मोबिलाइजेशन का अनुभव है। चार्ज लेने के बाद गौतम ने कहा, "मैं एक हफ्ते में यूपी आऊंगा और पार्टी की रणनीति पर चर्चा करूंगा।" पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा, "यह संकेत है कि कुछ हफ्तों में प्रदेश संगठन में और बदलाव हो सकते हैं।" भाजपा का मजबूत संगठन है और उसने गैर-जाटव दलितों व गैर-यादव ओबीसी में भारी निवेश किया है। वहीं सपा यूपी में मुख्य विपक्षी दल बनी हुई है। कांग्रेस को 2027 में बसपा के कमजोर होने और सपा से सीट बंटवारे के बीच अपना दलित बेस दोबारा खड़ा करना होगा।

नई दिल्ली। मुंबई के उद्यमी और CRED के संस्थापक कुणाल शाह को मेटा ने WhatsApp का नया ग्लोबल हेड नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के साथ वे दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक WhatsApp की वैश्विक जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें यह दायित्व लंबे समय से कंपनी का नेतृत्व कर रहे विल कैथकार्ट की जगह सौंपा गया है। टेक उद्योग में इसे भारतीय प्रतिभा के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

कुणाल शाह ने मुंबई में पले-बढ़े एक साधारण परिवार से निकलकर स्टार्टअप जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने 2010 में डिजिटल पेमेंट कंपनी FreeCharge की स्थापना की, जिसे बाद में Snapdeal ने खरीद लिया। इसके बाद 2018 में उन्होंने फिनटेक प्लेटफॉर्म CRED शुरू किया, जिसने तेजी से लोकप्रियता हासिल की। कुणाल शाह कई सफल स्टार्टअप्स में निवेशक और सलाहकार भी रहे हैं। अब WhatsApp की कमान संभालने के बाद उनसे प्लेटफॉर्म को नई दिशा देने और वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाने की उम्मीद की जा रही है।

आमतौर पर देखा जाता है कि किसी बड़े कॉर्पोरेट पदों पर रहने वाला व्यक्ति IIT या IIM जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ा लिखा होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुणाल शाह के पास में ये दोनों ही डिग्रीयां नहीं है। जी हां, कुणाल शाह ने न तो इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और ना ही उनके पास MBA की कोई डिग्री है। उन्होंने सिर्फ BA किया है मगर इसके बावजूद उन्होंने अपनी सोच, अनुभव और बिजनेस समझ के दम पर इतना बड़ा स्टार्टअप खड़ा किया और उनकी मेहनत रंग लाई है।

पटना। पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट के सात नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र, बड़ी संख्या में न्यायधीश, अधिवक्ता, विभिन्न पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता संघों के पदाधिकारी, वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा,वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव,सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप तथा नवनियुक्त जजों के परिवार के सदस्य उपस्थित थे।

इस बाबत भारत के राष्ट्रपति ने अधिवक्ता रंजन कुमार झा, अधिवक्ता कुमार मनीष और अधिवक्ता राज कुमार को उनके पद भार ग्रहण करने की तिथि से पटना हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है,जबकि अधिवक्ता राणा विक्रम सिंह, अधिवक्ता विकास कुमार, अधिवक्ता गिरिजेश कुमार व अधिवक्ता आलोक कुमार को पद भार ग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए पटना उच्च न्यायालय का एडीशनल जज नियुक्त किया है।

इन सात न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ ही पटना हाईकोर्ट में स्वीकृत कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 37 से बढ़कर 44 हो गई है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने 26 फरवरी, 2026 को पटना हाईकोर्ट नौ अधिवक्ताओं को जज बनाने की अनुशंसा की थी, जिनमे से फिलहाल कुल सात जजो की नियुक्त किया गया है।

जयपुर। राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश संगठन महामंत्री के रूप में अजेय कुमार की नियुक्ति भाजपा संगठन के लिए अत्यंत खुशी और गर्व का विषय बताते हुए कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने संगठन की भावना का सम्मान करते हुए अनुभवी एवं समर्पित कार्यकर्ता को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। राठौड़ ने शनिवार को श्री कुमार के जयपुर आगमन एवं इसके बाद प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक में यह बात कही। इससे पहले श्री कुमार ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की।

बैठक में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिले के संगठनात्मक प्रभारी, सह प्रभारी, मोर्चो के अध्यक्ष- महामंत्री, बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान की टोली, अभियान के प्रकल्पों की मानिटरिंग टीम मौजूद थी। राठौड़ ने कहा कि संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने अपना संपूर्ण जीवन समाज और संगठन की सेवा को समर्पित किया है तथा उनके अनुभव का लाभ राजस्थान भाजपा को मिलेगा। उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक सशक्त, सक्षम एवं प्रभावी बनेगा तथा नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि संगठन महामंत्री की नियुक्ति के बाद अब उन्हें प्रदेशभर में कार्यकर्ताओं और आमजन के बीच अधिक समय देने का अवसर मिलेगा।

जयपुर। राजस्थान के नए संगठन महामंत्री अजय कुमार नियुक्ति के साथ ही दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल से मिले हैं। जानकारी के अनुसार अजेय कुमार ने दोनों से मुलाकात में राजस्थान की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, सरकार के कामकाज और आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर प्रारंभिक चर्चा की बताएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसे में उनकी आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में अजेय कुमार से मुलाकात भी हो सकती है।

जयपुर। राजस्थान भाजपा को लंबे समय से खाली पड़े संगठन महामंत्री के पद पर नया चेहरा मिल गया है । सोमवार को दिल्ली से प्रदेश महामंत्री अरुण सिंह ने आदेश जारी करके अजेय कुमार को भाजपा का नया संगठन महामंत्री बनाया है। इससे पहले भाजपा के संगठन महामंत्री के पद पर चंद्रशेखर मिश्रा थे, जिन्हें करीब डेढ़ साल पहले केंद्रीय नेतृत्व ने तेलंगाना का संगठन महामंत्री बना दिया था । तब से ही यह पद खाली चल रहा था । बीते दोनों में कई बार राजस्थान में संगठन महामंत्री के पद पर नए चेहरे की नियुक्ति की चर्चाएं चली लेकिन नियुक्ति नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से चर्चा के बाद बनी सहमति पर अजय कुमार को नया संगठन महामंत्री बनाया है।

अजय कुमार अभी उत्तराखंड में भाजपा के संगठन महामंत्री का काम देख रहे थे। जानकारी के अनुसार वे करीब 2 साल से उत्तराखंड में ही कार्यरत थे इससे पहले उत्तर प्रदेश में उन्हें एक जोन की जिम्मेदारी मिली हुई थी।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की शुभेन्दु अधिकारी सरकार मंत्रिमंडल का सोमवार को विस्तार किया गया और यहां लोक भवन में आयोजित समारोह में 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आर. एन. रवि ने सभी नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन 35 नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद, मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या 40 हो गई है। इससे पहले, 9 मई को श्री अधिकारी ने पांच अन्य मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। मंत्रिमंडल में , शंकर घोष ,तापस रॉय अर्जुन सिंह, रूपा गांगुली ,अशोक डिंडा,स्वप्न दास गुप्ता जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है और अब दिल्ली भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। इस पद के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्रीय राज्‍य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को कमान सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले इस पद की जिम्मेदारी वीरेंद्र सचदेवा के पास थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को माहौल गर्मी है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी आलाकमान नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए अगले साल प्रस्तावित पंजाब विधानसभा चुनाव को भी प्रमुख आधार बनाने पर विचार कर रही थी। पंजाब और दिल्ली के सामाजिक समीकरणों के मध्यनजर उनके नाम को रणनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम माना जा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा के नये अध्यक्षों की घोषणा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी की दिल्ली इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं, डॉ. अर्चना गुप्ता को पार्टी की हरियाणा इकाई की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही भाजपा ने केवल सिंह ढिल्लों को पार्टी की पंजाब इकाई का अध्यक्ष बनाया है और अभिषेक देबरॉय को त्रिपुरा प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने गुरुवार को विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण सिंह ने मल्होत्रा को दिल्ली, डॉ. गुप्ता को हरियाणा, ढिल्लों को पंजाब और देबरॉय को त्रिपुरा प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां तत्काल रूप से प्रभावी होंगी।

मल्होत्रा मौजूदा समय में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी। वह वर्ष 2015 से 2016 के दौरान पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर भी रह चुके हैं। पार्षद रहते हुए उन्होंने सरकारी स्कूलों में कुपोषण के खिलाफ सफल अभियान चलाया था। मल्होत्रा वीरेंद्र सचदेवा की जगह दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष बने हैं। मोहन लाल बड़ौली के स्थान पर हरियाणा भाजपा की अध्यक्ष बनीं डॉ. गुप्ता इससे पहले हरियाणा प्रदेश भाजपा की महामंत्री के रूप में कार्य कर रही थीं। इसके अलावा वह पानीपत जिले की जिलाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वह पेशे से एक डॉक्टर हैं और रेडियोलॉजी में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं।

पंजाब प्रदेश भाजपा के नये अध्यक्ष ढिल्लों पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। ढिल्लों भाजपा में शामिल होने से पहले लंबे समय तक कांग्रेस में रह चुके हैं तथा पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह साल 2007 से 2017 तक बरनाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर लगातार दो बार विधायक निर्वाचित हुए। श्री ढिल्लों ने जून 2022 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। त्रिपुरा भाजपा के नये अध्यक्ष देबरॉय पहली बार 2023 में गोमती जिले के मटरबारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उन्होंने कर्नाटक के राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय 2020 में फार्मेसी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। वहीं भाजपा के गोमती जिला के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जनता के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। देबरॉय (44) बूथ स्तर पर रणनीति बनाने के लिए जाने जाते हैं।

जयपुर। बीएसएफ में डीआईजी नियुक्त राजस्थान कैडर के 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी देशमुख परिस अनिल का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चयन हुआ है। राज्य सरकार ने उन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में डीआईजी पद पर नियुक्ति के लिए रिलीव कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। देशमुख परिस अनिल वर्तमान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) में डीआईजी के पद पर कार्यरत हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत अब वे बीएसएफ में अपनी सेवाएं देंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया गया है ताकि वे नई जिम्मेदारी संभाल सकें। प्रशासनिक और सुरक्षा मामलों में उनके अनुभव को देखते हुए यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा राजस्थान की नई प्रदेश कार्यकारिणी का लंबे समय से चल रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की। घोषित कार्यकारिणी में कुल 63 पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। संगठन ने आगामी राजनीतिक गतिविधियों और युवा संपर्क अभियानों को ध्यान में रखते हुए प्रदेशभर के विभिन्न जिलों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। नई टीम में 7 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 9 मंत्री सहित कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी, आईटी संयोजक और प्रशिक्षण प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।

इसके अलावा 20 प्रदेश प्रवक्ताओं की भी घोषणा की गई है। प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में जितेन्द्र सिंह राठौड़, दीनदयाल गुर्जर, राकेश कटारिया, शिवराज सिंह, राकेश पंवार, सुदर्शन गौतम और आशीष कुल्हरी को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ऋषिकेश मीणा, लोकेन्द्र सिंह और आदित्य पुजारी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। कार्यकारिणी में संगठन विस्तार को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सदस्यता अभियान, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, सोशल मीडिया कैंपेन चलाने और युवाओं से सीधा संवाद बढ़ाने के लिए अलग-अलग दायित्व तय किए गए हैं। साथ ही प्रशिक्षण, नीति एवं शोध और ‘मन की बात’ जैसे विशेष विभाग भी बनाए गए हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध देश के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफंस कॉलेज ने अपने 145 साल से अधिक लंबे इतिहास में पहली बार किसी महिला को प्रिंसिपल नियुक्त किया है। कॉलेज प्रशासन ने प्रोफेसर सुसान एलियास को संस्थान की 14वीं प्रिंसिपल बनाने की घोषणा की है। वह 1 जून 2026 से अपना कार्यभार संभालेंगी।

कॉलेज की ओर से जारी आधिकारिक सूचना में बताया गया कि दिल्ली के बिशप और कॉलेज के चेयरमैन डॉ. पॉल स्वरूप की अध्यक्षता वाली सुप्रीम काउंसिल ने इस नियुक्ति को मंजूरी दी है। सेंट स्टीफंस कॉलेज लंबे समय तक पुरुष प्रधान संस्थान रहा। शुरुआती वर्षों में कुछ छात्राओं को प्रवेश मिला था, लेकिन 1950 से 1975 तक यह पूरी तरह लड़कों का कॉलेज रहा। बाद में इसे सह-शिक्षा संस्थान बनाया गया।

1881 में स्थापित यह कॉलेज राजनीति, साहित्य, कानून और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में अपने नामी पूर्व छात्रों के लिए जाना जाता है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और लेखक अमिताव घोष जैसे कई चर्चित नाम इसी संस्थान से जुड़े रहे हैं। आईआईटी मद्रास की पूर्व छात्रा सुसान एलियास तीन दशक से अधिक समय का शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव रखती हैं। उन्होंने कई प्रमुख विश्वविद्यालयों में शोध और प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है।

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) रहे अधिकारी को मुख्य सचिव बनाए जाने को लेकर उठे विवाद पर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। मरांडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सीईओ रहे अधिकारी की मुख्य सचिव पद पर नियुक्ति को लेकर विपक्ष जिस प्रकार अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहा है, वह पूरी तरह राजनीतिक मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी की नियुक्ति चुनी हुई सरकार के विवेक और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होती है। यदि नियुक्ति नियमों और प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुरूप हुई है, तो केवल राजनीतिक आरोप लगाना उचित नहीं कहा जा सकता।

बाबूलाल मरांडी ने झारखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2019 में जब कांग्रेस, झामुमो और राजद गठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय विनय चौबे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में चुनाव प्रक्रिया का संचालन कर रहे थे। बाद में मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें प्रधान सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन तब भाजपा ने कभी यह आरोप नहीं लगाया कि किसी अधिकारी की भूमिका के कारण जनादेश प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता के जनादेश का सम्मान किया है।

उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, भ्रष्टाचार मामलों में जांच एजेंसियों पर भेदभाव का आरोप लगाना और हर प्रशासनिक निर्णय को राजनीतिक रंग देना कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, झामुमो, आम आदमी पार्टी और उनके सहयोगी दलों की पुरानी प्रवृत्ति रही है। मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है और उसे स्वीकार करना ही स्वस्थ राजनीतिक परंपरा की पहचान है।