नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी। उच्चतम न्यायालय में अब न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गयी है, जबकि यहां कुल 38 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं। कानून मंत्रालय के तहत न्याय विभाग की ओर से जारी अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार, उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिटा सुब्रमणि मोहना और चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इनमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरुण पल्ली शामिल हैं।

अधिसूचना में कहा गया है कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को पांच नामों की सिफारिश की थी। ये सिफारिशें 22 और 27 मई को आयोजित कॉलेजियम की बैठकों के दौरान की गयी थीं। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना की इस पदोन्नति से उच्चतम न्यायालय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जहां वर्तमान में केवल एक महिला न्यायाधीश बीवी नागरत्ना हैं। अगस्त 2021 के बाद से उच्चतम न्यायालय में किसी भी महिला की नियुक्ति नहीं हुई थी।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में हाल ही में चार की बढ़ोतरी की गयी थी, जिससे न्यायालय में कुल स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 38 हो गयी है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय कुल 32 न्यायाधीशों की क्षमता के साथ काम कर रहा है। न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल इसी माह सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

नई दिल्ली। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के घर से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि किसी न्यायाधीश के विरूद्ध संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करना एक विकल्प हो सकता है लेकिन इसे समाधान नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा है कि यह आपराधिक कृत्य है और इस तरह के मामलों में कार्रवाई किया जाना जरूरी है। धनखड़ ने सोमवार को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, कोच्चि में छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ संवाद के दौरान कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत किसी न्यायाधीश के विरुद्ध कार्रवाई करना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन यह समाधान नहीं है। हम लोकतंत्र होने का दावा करते हैं और वास्तव में हैं भी। दुनिया हमें एक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में देखती है, जहां कानून का शासन और कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए।

मुझे आशा है कि एफआईआर दर्ज की जाएगी
इस घटनाक्रम में कई दंडात्मक प्रावधानों के उल्लंघन का उल्लेख करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें इस मुद्दे की जड़ तक जाना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण है। हमारी न्यायपालिका, जिस पर लोगों का विश्वास अडिग है, आज इस घटना के कारण उसकी नींव डगमगा गई है। यह गढ़ हिल गया है।  

यह जानना आवश्यक है कि क्या यह काला धन है?
उन्होंने कहा कि इसका तात्पर्य यह है कि हर अपराध की जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस मामले से संबंधित न्यायाधीश का नाम लिए बिना कहा कि यदि धनराशि इतनी अधिक है तो कई सवाल उठते हैं जिनका पता लगाया जाना चाहिए। यह जानना आवश्यक है कि क्या यह काला धन है? इसका स्रोत क्या है? यह किसी न्यायाधीश के सरकारी आवास में कैसे पहुंचा? यह धन किसका है?

जयपुर। चाय कॉफी से लेकर मिनरल वाटर के प्रोडक्शन और उनके फुल प्रूफ बिजनेस प्लान के साथ स्टूडेंट्स ने अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट किए। जजेज के सवालों के सटीक जवाब देते कॉपोरेट रोडीज और विभिन्न इंडस्ट्रीज के सफल दिग्गजों के बीच पूरे दिन मैनेजमेंट के तमाम आयामों पर मंथन हुआ।

मौका था पोद्दार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के पोद्दार मैनेजमेंट एंड टेक्निकल कैंपस एवम पोद्दार बिजनेस स्कूल की ओर से आयोजित इंटरकॉलेज कॉम्पिटिशन आल्टियस-मैनेजमेंट फेस्ट 2024 के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का।

नेशनल लेवल के इस मैनेजमेंट फेस्ट मे प्रदेशभर के विभिन्न मैनेजमेंट कॉलेजों के बीबीए, एमबीए, पीजीडीएम स्टूडेंट्स ने बडी संख्या मे शिरकत की। इसके साथ ही शाम को आरजे देवांगना, डीके सिंह, दिनेश मोहन जैसे नामचीन सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स रूबरू हुए।  इस दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के ज्वाइंट सेक्रेट्री डॉ. आलोक मिश्रा ने कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और भव्य आयोजन की तारीफ की। फेस्ट का संयोजन शिवा शर्मा, डा सुनील कक्कड़, अभिषेक शर्मा ने किया। कॉलेज ग्रुप के चेयरमेन डा आनंद पोद्दार ने बताया कि इनोफेस्ट एवं आल्टियस  के दौरान स्टूडेंट्स को विभिन्न इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला।

नयी दिल्ली ((एजेंसी))। केंद्र सरकार ने सोमवार को तीन उच्च न्यायालयों के लिए 13 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की ओर से जारी अलग-अलग आधिकारिक सूचनाओं के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दो न्यायिक अधिकारियों और 11 अधिवक्ताओं को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है। अधिसूचनाओं के अनुसार, इलाहाबाद में छह, मद्रास में पांच और कर्नाटक उच्च न्यायालय में दो अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर सैयद कमर हसन रिजवी, मनीष कुमार निगम, अनीश कुमार गुप्ता, नंद प्रभा शुक्ला, क्षितिज शैलेंद्र और विनोद दिवाकर की नियुक्ति की गई है। मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश पद पर अधिवक्ताओं -लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी, पिल्लईपक्कम बहुकुटुम्बी बालाजी, कंधासामी कुलंदाइवेलु रामकृष्णन के अलावा न्यायिक अधिकारियों - रामचंद्रन कलामथी और के गोङ्क्षवदराजन तिलकवाड़ी की  नियुक्ति की गई है। अधिवक्ताओं - विजयकुमार अदागौड़ा पाटिल और राजेश राय कलंगला को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने इन अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत कर अतिरिक्त न्यायाधीश बनाने पर एक ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों के खाली पड़े पदों पर 5 फरवरी तक फैसला हो जाएगा। अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में खाली पदों की भर्ती पर 5 फरवरी तक फैसला हो जाएगा। इस पर जस्टिस सौजन्य किशन कौल ने कहा की हम उसके लिए आपको पांच और दिन की मोहलत देते हैं। तब अटार्नी जनरल ने कहा कि हम कह तो रहे हैं कि हम कॉलेजियम की सिफारिशों पर फैसला कर रहे हैं। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि हम कर रहे हैं और हम करेंगे दोनों में फर्क होता है। जस्टिस कौल ने कहा कि आप कहते हैं कि सरकार नियुक्तियों पर काम कर रहा है, मेरा सवाल है कि यह आखिर कब तक होगा।

गंभीर फैसले लेने को विवश न करें: जस्टिस कौल
जस्टिस कौल ने अटार्नी जनरल से कहा कि आपका रवैया परेशान करने वाला है। ऐसा ही रहा तो आप हमें मजबूर करेंगे कि हम कोई गंभीर फैसला लें। आप हमें कोई गंभीर फैसले लेने को विवश न करें। तब अटार्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से 13 प्रस्ताव केंद्र के पास आए हैं। उनकी प्रक्रिया चल रही है। 

सिफारिशों पर अब तक अमल नहीं 
जस्टिस कौल ने अटार्नी जनरल से कहा कि हमारे पास जो भी नाम नियुक्ति और तबादले के लिए थे वो हमने आपको भेज दिया है। अब हमारे पाए कुछ भी लंबित नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में जजों के तबादले की हमारी सिफारिशों पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ। हम जजों के हाईकोर्ट में तबादलों की सिफारिशें करते हैं आप उसे भी लटकाए रखते हैं। यह गंभीर मुद्दा है। 

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में नव नियुक्त 9 न्यायाधीशों को सोमवार को सीजे पंकज मित्थल ने शपथ दिलाई। इनमें तीन वकील कोटे से और छह न्यायिक अधिकारी कोटे से नियुक्त हुए हैं। वकील कोटे से न्यायाधीश बनने वाले नामों में जयपुर से एएजी गणेश राम मीणा और अनिल उपमन के साथ जोधपुर से डॉ. नुपूर भाटी शामिल है। न्यायिक अधिकारी कोटे से राजेन्द्रप्रकाश सोनी, अशोककुमार जैन, योगेन्द्रकुमार पुरोहित, भुवन गोयल, प्रवीर भटनागर और आशुतोष कुमार ने हाइकोर्ट न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।  शपथ ग्रहण समारोह के बाद हाईकोर्ट के मुख्यद्वार के सामने फोटो सेशन के साथ ही सीजे मित्थल ने सभी को गुलदस्ता भेट कर बधाई दी।

उपमन और गोयल करेंगे जयपुर पीठ में सुनवाई
नवनियुक्त न्यायाधीशों में से चार न्यायाधीश हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में सुनवाई करेंगे। न्यायाधीश अनिल उपमन, न्यायाधीश गणेश राम मीणा, न्यायाधीश भुवन गोयल और न्यायाधीश आशुतोष कुमार को जयपुर में सुनवाई करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी किए हैं। 

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय के दो नव नियुक्त न्यायाधीशों पूनम ए बंबा और न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने शपथ ली। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने न्यायमूर्ति बंबा और न्यायमूर्ति शर्मा को न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत 60 पदों के मुकाबले कुल संख्या 35 हो गयी।

मुख्य न्यायाधीश की अदालत में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के अलावा न्यायमूर्ति बंबा और न्यायमूर्ति शर्मा के परिवार के कई सदस्य मौजूद थे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचनाएं जारी की थी। उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम ने उन न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत करके दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी।

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार हिजाब मामले में याचिकाएं खारिज करने वाले मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी सहित तीन न्यायाधीशों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु तौहीद जमात के नेता कोवई रहमतुल्लाह ने गुरुवार को मदुरई में एक सभा को संबोधित करते हुए न्यायाधीशोंं को मौत की धमकी दी थी। रहमतुल्लाह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तौहीद जमात के नेता को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जैसे झारखंड के एक न्यायाधीश की हत्या हुई थी, वैसे ही कर्नाटक के न्यायाधीशों को हिजाब के फैसले पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस महानिदेशक को फौरन मामले की जांच कर आरोपी को हिरासत में लेने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा, हम राष्ट्र-विरोधी लोगों के ऐसे राष्ट्र-विरोधी कामों को सहन नहीं कर सकते। हमें इस कृत्य को रोकना होगा। बोम्मई ने कहा कि एक विशेष समुदाय की आक्रामकता का समर्थन करना धर्म-निरपेक्षता नहीं बल्कि साम्प्रदायिकता है।

 जयपुर। केन्द्र सरकार ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर राजस्थान हाईकोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। पांच नए न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार ग्रहण करेंगे। वहीं त्रिपुरा हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे बने एए कुरैशी को मंगलवार दोपहर एक बजे राज्यपाल राजभवन में शपथ दिलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ केन्द्र सरकार ने एक अन्य अधिसूचना जारी कर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा का पटना हाईकोर्ट में तबादला किया है। वे एक जनवरी, 2022 को पदभार ग्रहण करेंगे। केन्द्र सरकार की अधिसूचना के तहत अधिवक्ता कोटे से सुदेश बंसल, फरजंद अली और अनूप ढंड तथा न्यायिक कोटे से विनोद कुमार भारवानी और मदन गोपाल व्यास को हाईकोर्ट जज नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन्हें हाईकोर्ट जज बनाने के लिए गत माह केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजी थी। दूसरी ओर सीजे इन्द्रजीत महांति त्रिपुरा सीजे पद की शपथ के लिए वहां पहुंच चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में अवकाश होने के चलते उन्होंने रेफरेंस नहीं लिया है।

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाइकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्ति के लिए वकील कोटे से चार और न्यायिक कोटे से एक नाम पर अपनी सहमति दी है। इससे पूर्व गत माह कॉलेजियम ने वकील और न्यायिक कोटे से तीन-तीन नामों पर अपनी सहमति दी थी। केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद जल्द ही इनके नियुक्ति वारंट जारी किए जाएंगे।
जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 6 अक्टूबर को आयोजित हुई बैठक में वकील कोटे से कुलदीप माथुर, मनीष शर्मा, रेखा बोरान और समीर जैन को हाइकोर्ट न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए अपनी सहमति दी है। इसी तरह 8 अक्टूबर को कॉलेजियम ने बैठक कर न्यायिक कोटे से शुभा मेहता को हाइकोर्ट न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। फिलहाल शुभा मेहता राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में तैनात हैं।

इसके साथ ही राजस्थान हाइकोर्ट के इतिहास में एक रिकॉर्ड भी बनने वाला है। शुभा मेहता के बतौर हाइकोर्ट न्यायाधीश शपथ लेने के बाद पहली बार होगा जब हाइकोर्ट में न्यायाधीश दंपति एक साथ काम करेंगे। दरअसल शुभा मेहता हाइकोर्ट न्यायाधीश महेंद्र गोयल की पत्नी है। जस्टिस गोयल को कुछ वर्षों पूर्व वकील कोटे से हाइकोर्ट न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वहीं उनकी पत्नी शुभा मेहता डीजे कैडर की वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हैं। गौरतलब है की राजस्थान हाइकोर्ट में पचास पद स्वीकृत हैं। इनमें से पचास फीसदी से अधिक पद खाली चल रहे हैं।