जयपुर। वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन के दृष्टिगत सरकारी कार्यालय कार्यों के समयबद्ध एवं सुचारू निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश, प्रशिक्षण कार्यक्रम पर रोक लगा दी हैं।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने  निर्देशित किया है कि राज्य के समस्त शासकीय विभागों, कार्यालयों में कार्यरत समस्त अधिकारी व कर्मचारियों को अत्यावश्यक व आपातकालीन परिस्थितियों के अलावा 31 मार्च 2026 तक अवकाश व प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत नहीं किए जाए। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत हैं, वे आपातकालीन व अत्यावश्यक परिस्थिति में ही अवकाश का उपभोग करें।

जयपुर। इस बार होली का त्योहार सरकारी कर्मचारियों के लिए वीक एंड के साथ मौज लेकर आ रहा है। वे लगातार चार दिन की छुट्टियां मनाएंगे। सरकारी कलैण्डर के अनुसार ये छुट्टियां 28 फरवरी से शुरू होकर तीन मार्च तक रहेंगी। यानी कर्मचारी 28 फरवरी को शनिवार और एक मार्च को रविवार की छुट्टी मनांएगे। इसके बाद होली की दो दिन दो और तीन मार्च की छुट्टी रहेगी।

कोटा । कोटा विकास प्राधिकरण की नई विस्तारित बिल्डिंग स्थित कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलने जाने वाले बाहरी लोगों को अब बायो मेट्रिक मशीन में चेहरा दिखाना व अपना नाम पता नोट करवाना आवश्यक होगा। उसके बाद ही प्रवेश द्वार खुलेगा। केडीए की ओर से नई बिल्डिग में बुधवार से विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया गया है। हालांकि इसका ट्रायल तो पिछले करीब एक सप्ताह से अधिक समय से चल रहा था। उसके सही तरह से काम करने के बाद बुधवार से उसे लागू कर दिया गया।

अंदर जाते व बाहर निकलते समय दिखाने होंगे चेहरे
सामान्य तौर पर सरकारी व निजी कार्यालयों में बायो मेट्रिक मशीन का उपयोग वहां काम करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए किया जाता है। लेकिन केडीए की नई बिल्डिंग में इसे कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ ही आमजन के लिए भी लागू किया गया है।बाहरी से आने वाले किसी भी व्यक्ति को यदि अधिकारी व कर्मचारी से मिलना है तो सबसे पहले उन्हें कम्प्यूटराइज बायो मेट्रिक कक्ष में बैठे कर्मचारियों को अपना नाम व मोबाइल नम्बर के साथ ही किससे मिलना है उसकी जानकारी देनी होगी। उसे नोट करने के बाद वहां लगी बायो मेट्रिक मशीन में चेहरा दिखाना होगा। जिससे उस व्यक्ति का पंजीयन होगा।उसके बाद मुख्य प्रवेश द्वार के पास लगी मशीन में भी चेहरा दिखाना होगा। वहां से ओके होने के बाद ही दरवाजा खुलेगा। जिससे अंदर प्रवेश किया जा सकेगा। वहीं कामहोने के बाद वापस बाहर आते समय भी गेट के पास अंदर लगी बायो मेट्रिक मशीन में चेहरा दिखाने पर ही गेट खुलेगा। पहले दिन कार्यालय आए लोग इस सिस्टम को देखकर चौक गए। जबकि अधिकतर ने इसकी सराहना की।

गेट पर आॅटोमैटिक लॉक सिस्टम
बिल्डिंग में प्रवेश के लिए एक ही मुख्य प्रवेश द्वार है। उसे बायो मेट्रिक मशीन से जोड़ा गया है। साथ ही उसमें आॅटो मेटिक सिस्टम लगाया गया है। बाय मेट्रिक मशीन में चेहरा दिखाने के बाद ही वह गेट खुलगा। हालांकि वहां दो होमगार्ड को लगाया गया है लेकिन वे केवल व्यवस्था की दृष्टि से हैं।विजिटर्स के लिए प्रवेश की व्यवस्था सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ही रहेगी।

कर्मचारियों के लिए बायो मेट्रिक उपस्थिति
आम आदमी के लिए जहां विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। वहीं वहां काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए भी बायो मेट्रिक उपस्थिति सिस्टम लागू किया गया है। अधिकारी-कर्मचारियों के भी आते-जाते समय बायो मेट्रिक मशीन से ही उपस्थिति दर्ज होगी।

सीसीटीवी से कवर है पूरा सिस्टम
केडीए अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा सिस्टम सीसीटीवी कैमरे से कवर है। जिससे इसमें किसी तरह की और किसी के भी द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सके। इसके लिए दो होमगार्ड विशेष रूप से लगाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे सिस्टम का संचालन केडीए कर्मचारियों के द्वारा ही किया जा रहा है।

इनका कहना है
कार्यालय की नई बिल्डिग में इस सिस्टम को लागू किया गया है। वहां की व्यवस्थाएं उसके अनुरूप है। इससे अनावश्यक रूप से कार्यालय में आने वाले लोगों पर रोक तो लगेगी ही। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों का रिकॉर्ड भी रहेगा। अधिकारियों व कर्मचारियों की बायो मेट्रिक उपस्थिति तो पुरानी बिल्डिंग में भी है। विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम का ट्रायल कई दिन से चल रहा था। उसे बुधवार से लागू किया गया है। विजिटर्स सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ही प्रवेश कर सकेंगे।
- हर्षित वर्मा, उपायुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण

कोटा। नगर निगम की ओर से दिन के समय ही नहीं रात में भी मेन रोड की सफाई काफी समय से करवाई जा रही है। हालत यह है कि इन दिनों रात के समय पड़ रहे घने कोहरे के बीच भी सफाई जारी है।शहर में सुबह-शाम निकल रहे कचरे को देखते हुए निगम की ओर से दोनों समय पर वार्डों में ही नहीं मेन रोड पर भी सफाई करवाई जा रही है। सुबह बाजार खुलने पर दुकानदारों को सफाई नजर आए। इसे देखते हुए रात के समय ही मेन रोड की सफाई करवाई जा रही है। फिर चाहे डीसीएम रोड हो या सीएडी रोड। स्टेशन रोड या नयापुरा का क्षेत्र। पिछले काफी समय से यह कार्य किया जा रहा है।वही सिलसिला अभी भी बना हुआ है। 

शहर में रविवार व सोमवार को सुबह के समय ही नहीं रात के समय भी घना कोहरा छाया हुआ था। उस कोहरे में बिजिबिलिटी इतनी कम थी कि पास के वाहन व रोड लाइटें तक नजर नहीं आ रही थी। उस कोहरे के बीच भी निगम के सफाई कर्मचारी महिलाएं और पुरुष दोनों मेन रोड पर झाडू लगाने से लेकर एकत्र कचरे को ट्रॉली में भरने में जुटे हुए थे।रात के समय मेन रोड से गुजरने वाले वाहन चालक सफाई कर्मचारियों के इस जज्बे को देखकर आश्चर्य करने लगे। लोगों का कहना था कि इतना घना कोहरा है कि उसमें न तो सफाई कर्मचाी नजर आ रहे थे और न ही ट्रेक्टर ट्रॉली। बिल्कुल नजदीक आने पर ही पता चल रहा था कि यहां कोई है। सफाई कर्मचारियों की रेडियम वाली यूनिफार्म तक दूर से नजर नहीं आ रही थी। पास आने पर भी उसकी चमक नहीं दिख रही थी। लोगों का कहना है कि ऐसे में कभी भी रात के समय तेज गति से आने वाले वाहनों के कारण सफाई कर्मचारियों की दुर्घटना हो सकती है। या फिर कोई वाहन ट्रेक्टर ट्रॉली से टकराकर घायल हो सकता है। लोगों का कहना है कि नगर निगम की ओर से रात के समय सफाई करवाना अच्छा है। लेकिन कोहरे की अधिकता व मानवीय पहलू को देखते हुए कोहरा अधिक होने पर कर्मचारियों को राहत दी जानी चाहिए।

इधर नगर निगम कोटा के आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा का कहना है कि शाम को दुकानें बंद होने के बाद रात को सड़कों पर कचरा अधिक रहता है। ऐसे में रात के समय सफाई करवाई जा रही है। जिससे सुबह सड़कें साफ दिखे। कोहरा तो अभी कुछ समय का है। रात से अधिक दिन के समय हादसों का खतरा अधिक रहता है। साथ ही रात में एक बार सफाई बंद करवाने पर फिर से उसे शुरू करने में परेशानी हो सकती है। फिर भी कोहरा लगातार या अधिक समय तक रहा तो उसके हिसाब से निर्णय किया जा सकता है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकारी संस्थाओं का दमन और उनका निजीकरण सरकार की सबसे बड़ी दुर्नीति है और मौजूदा सरकार का यह कदम देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है। गांधी ने एक बयान में कहा कि उनकी हाल ही हुई जन संसद में भारत इम्यूनोलॉजिकल्स तथा जैविकीय निगम लिमिटेड (बिबकॉल) के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाक़ात हुई। इन कर्मचारियों ने अपनी स्थिति को लेकर जो बातें कहीं है वह बहुत हैरान करने वाली है और जो भी इसे सुनेगा हैरान हो जाएगा। उन्होंने लिखा कि इस सरकारी कंपनी के कर्मचारी सालों से वेतनहीन हैं। अपने घर का खर्च चलाने के लिए कर्जा, उधार और मजबूरी पर उनका जीवन टिका हुआ है। ये वही बिबकॉल है जो भारत में वैक्सीन बनाने वाली एकमात्र सरकारी कंपनी थी और जिसने पोलियो जैसी भयंकर बीमारी के उन्मूलन में ऐतिहासिक योगदान दिया। सरकार को कम कीमत पर वैक्सीन उपलब्ध कराने और हर बच्चे तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका निर्णायक रही है, लेकिन 2017 तक मुनाफ़े में चल रही इस कंपनी को जानबूझकर, योजनाबद्ध तरीक़े से घाटे के उद्यम में बदल दिया गया।

गांधी ने आगे कहा कि कारण साफ़ है, ताकि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट निजी कंपनियों को सौंपे जा सकें, निजी कंपनियां महंगे दाम पर वैक्सीन बेचकर भारी मुनाफ़ा कमाएं और उसकी कीमत आपकी जेब से निकाली जाए और एक दिन बिबकॉल को नुकसान के नाम पर बंद कर इसकी संपत्ति मुफ्त या सस्ते दामों में पूंजीपति मित्रों में बांट दी जाए। उन्होंने बताया कि बिबकॉल कंपनी बुलंदशहर से संचालित होती थी और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित इस कंपनी की भूमि और संपत्ति काफी महंगी है। जब से उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट बनाने की घोषणा हुई है। उसके बाद इसकी कीमत आसमान छू रही है। उन्होंने कहा,''इस कंपनी के कर्मचारियों की आर्थिक पीड़ा सरकार से साझा की है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कर्मचारियों का लंबित वेतन और बकाया जल्द दिया जाएगा।

विपक्ष के नेता कहा कि यह चिंता की बात है कि सरकारी संस्थानों को धीरे-धीरे खत्म करने की बहुत गहरी साजिश चल रही है और सरकार का यह कदम देश के भविष्य के लिए बेहद नुकसानदेह होगा। ये संस्थान जनता के हित के लिए बनाए गए थे, ताकि युवाओं को रोजगार मिले और लोगों को सस्ती, भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध हो सके लेकिन आज इन्हें ही बीमार बनाकर निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल निजीकरण नहीं है - यह जनता की जेब पर हमला और भारत की आत्मा पर आघात है।

जयपुर। दिवाली के त्योहार पर शहर की सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम जयपुर हेरिटेज में कचरा संग्रहण के लिए अतिरिक्त हूपर लगाने के साथ ही 24 घंटे अलग-अलग शिफ्टों में सफाई कर्मचारी भी तैनात किए है। इसके लिए निगम हेरिटेज को 37 जोनों मे बांटकर सफाई की जा रही है। निगम ने  हेरिटेज क्षेत्र मे 37 जोनों में 78 सफाई कर्मचारियों को तैनात कर विशेष इंतजाम किए है। वहीं, सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निगम हेरिटेज आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने क्षेत्र में  दौरा किया। उन्होंने तीन घंटे तक परकोटे के विभिन्न स्थानों सिविल लाइन जोन, आदर्श नगर जोन इलाके में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। 

इस दौरान आयुक्त ने ब्रह्मपुरी, आमेर रोड, रामगढ़ मोड़, चांदी की टकसाल, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, चांदपोल, त्रिपोलिया बाजार, खजाने वालों का रास्ता, नेहरू बाजार, गणगौरी बाजार, शास्त्री नगर, बनीपार्क में निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त ने बताया कि निगम की पूरी टीम त्योहारी सीजन में भी अलर्ट रहेगी। गैराज शाखा की ओर से अतिरिक्त यूनिट लगाई गया है। उन्होंने सभी लोगों से शहर को साफ -सुथरा रखने और कचरा निगम के हूपर में ही डालने के लिए अपील की है। तो वहीं दूसरी ओर शहर के मंदिरों में भी सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने गढ़ गणेश मंदिर , नहर के गणेश ,राम मंदिर, काले हनुमान जी सहित रामचंद्र और गलता गेट मंदिर में सफाई कराने के और रंगोली बनाने के निर्देश दिए।

भण्डेड़ा। बांसी जीएसएस (ग्रिड सब स्टेशन) लंबे समय से रखरखाव के अभाव में बदहाल हालत में है। परिसर में झाड़-झंखाड़ और बबूल के पेड़ों ने पूरे विद्युत तंत्र को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। बिजली गुल रहना अब आम बात हो गई है, जबकि कर्मचारियों को बिना आवश्यक सुरक्षा सामग्री के ही काम करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार जीएसएस परिसर में चारदीवारी और सुरक्षा जालियां होने के बावजूद भारी मात्रा में झाड़ियां उग चुकी हैं। हवा के तेज वेग से बबूल की टहनियां अक्सर तारों से टकराती हैं, जिससे परिसर में आग लगने और विद्युत आपूर्ति बाधित होने का खतरा बना रहता है। तीन ब्रेकरों पर संचालित बीजंता, भण्डेड़ा और डोडी फीडर लंबे समय से डायरेक्ट चल रहे हैं। इनमें से किसी एक फीडर में तकनीकी खराबी आने पर तीनों को बंद करना पड़ता है, जिससे हजारों उपभोक्ता प्रभावित होते हैं। मुख्य 33 केवी स्विच भी काफी समय से खराब है, जिसके कारण कई बार आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं।

यहां कार्यरत निजी कर्मचारियों के पास पेचकस, पिलायर, इस्पैनर सेट जैसी आवश्यक सामग्री तक नहीं है। रात्रि के समय इन्हीं हालात में उन्हें बिजली चालू-बंद करनी पड़ती है। परिसर में लगा नलकूप तीन माह से खराब है, जिससे पीने के पानी और अर्थिंग दोनों की समस्या बनी हुई है। अर्थिंग में पानी की कमी से ट्रांसफार्मर विस्फोट और 11 केवी करंट के ओवरफ्लो का भी खतरा मंडरा रहा है। किसान अब कृषि सीजन में थ्री फेज बिजली की आस लगाए हैं, लेकिन जीएसएस की मौजूदा स्थिति देख आशंका है कि निर्धारित समय पर बिजली आपूर्ति मुश्किल होगी। क्षेत्रवासियों ने विभाग से तत्काल रखरखाव कर सुरक्षा इंतजाम सुधारने की मांग की है।

इनका कहना है
बांसी जीएसएस के बंद नलकूप को चालू करने के लिए हमारे सिविल डिपार्टमेंट को अवगत कराया जा चुका है। वह आकर चालू करेंगे। बंबूलो को हटाने के लिए भी विद्युत जीएसएस पर रहने वाले लडकों से बोलता हूं। 
-सुनिल सामरिया, जेईएन,जयपुर विद्युत विभाग ग्रामीण, देई। 

आणंद। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गुजरात के आणंद में कहा कि देश में 40 लाख कर्मचारी और 80 लाख बोर्ड सदस्य सहकारी गतिविधियों से जुड़े हैं और 30 करोड़ लोग यानी देश का हर चौथा नागरिक सहकारिता आंदोलन का हिस्सा है।

शाह ने आणंद में दुनिया की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी के शिलान्यास अवसर पर विश्वास व्यक्त किया कि यह यूनिवर्सिटी सहकारी कर्मचारियों और सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए सुचारू व्यवस्था के अभाव को दूर करेगी। यह यूनिवर्सिटी केवल प्रशिक्षित कर्मचारी ही नहीं, बल्कि त्रिभुवनदास पटेल जैसे समर्पित सहकारी नेता भी तैयार करेगी। सहकारी क्षेत्र में होने वाली भर्तियों में इस यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करने वालों को नौकरी मिलेगी। इसके कारण सहकारी संस्थानों की भर्तियों में लगने वाले भाई-भतीजावाद के आरोप खत्म होंगे और पारदर्शिता आएगी। यह यूनिवर्सिटी तकनीकी और एकाउंटेंसी कौशल के साथ-साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सहकारी संस्कारों की शिक्षा प्रदान करेगी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने त्रिभुवनदास पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने 1946 में खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ की स्थापना की थी, जो आज अमूल ब्रांड के रूप में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड बन गया है। उन्होंने कहा कि अमूल 36 लाख महिलाओं के माध्यम से 80 हजार करोड़ रुपए का कारोबार करता है। सहकारिता की यह पहल ब्रिटिश शासन के दौरान पोलसन डेयरी द्वारा पशुपालकों के साथ किए जाने वाले अन्याय के खिलाफ एक लड़ाई थी।

उन्होंने कहा कि यह यूनिवर्सिटी सहकारी गतिविधियों को ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा बनायेगी। यह नवाचार, अनुसंधान और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देगी और दो लाख नई सहकारी समितियां बनाने सहित अन्य योजनाओं को धरातल पर उतारेगी। उन्होंने देश भर के सहकारी विशेषज्ञों से इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़कर अपना योगदान देने का आह्वान किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस सर्वसमावेशी कदम पर संतोष व्यक्त किया।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवनदास पटेल के नाम पर रखना उचित है। केंद्र सरकार ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहकारी गतिविधियों में उनके योगदान को ध्यान में रखकर यह नामकरण किया है। त्रिभुवनदास पटेल जब अमूल से सेवानिवृत्त हुए, तब 6 लाख महिलाओं ने एक-एक रुपये एकत्र कर उन्हें छह लाख रुपए की भेंट दी थी। उस भेंट को उन्होंने सेवा गतिविधियों के लिए दान कर दिया था। उन्होंने ही डॉ. वर्गीज कुरियन को उच्च अभ्यास के लिए विदेश भेजा था। उन्होंने डॉ. कुरियन के योगदान को भी महत्वपूर्ण बताया।

कार्यक्रम में शाह, भूपेंद्र पटेल सहित अन्य महानुभावों ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (एनसीईआरटी) द्वारा सहकारिता पर तैयार पाठ्यपुस्तक के दो मॉड्यूल का विमोचन किया। शाह ने इस मॉड्यूल की तरह गुजरात के शैक्षिक पाठ्यक्रम में भी सहकारी गतिविधियों को शामिल करने का प्रेरक सुझाव दिया।

जयपुर। वित्त (नियम) विभाग ने कर्मचारियों के पदोन्नति और वर्गीकरण को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। अधिसूचना के अनुसार, दिनांक 11 दिसंबर 2024 को जारी आदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (जैसे लेबोरेटरी सर्वेंट, साइकिल सवार, ऑर्डरली, वॉटरमैन, चौकीदार, फर्राश और स्वीपर) को एएल-1 से एएल-2 में संशोधित किया गया था।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस संशोधन का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जो ऑफिस वर्क से जुड़े हैं। वहीं, अन्य पदों, जैसे वार्ड बॉय, वार्ड मेड, हेल्पर, धोबी और रसोइया, को इस संशोधन में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे पदों को एएल-1 में ही नियत रखा गया है।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों के पद 1 सितंबर 2024 से पहले ही उच्चीकृत हो गए थे, उन्हें इस आदेश के तहत कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। यह आदेश विभागीय कार्यालयों और संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के वर्गीकरण और सेवा शर्तों में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है।

जयपुर। जयपुर शहर, जलदाय विभाग में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पानी पेच स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। विभाग में नई भर्ती, शहरी जल योजना में कार्य कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची, नियमित कर्मचारियों की डीपी सी, श्रमिक आवास गृह एवं पंप हाउस की मरम्मत,बकाया चल रहे चयनित वेतनमानों को शीघ्र निपटाने, सेवानिवृत्ति से पूर्व कर्मचारियों पीपीपीओ जारी करवाने, सहित अन्य मांगों को लेकर राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सईदुद्दीन खान के नेतृत्व में कर्मचारियों ने जमकर नारे बाजी कर प्रदर्शन किया।

संघ के वृत अध्यक्ष ओमप्रकाश मीणा ने बताया कि कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है लेकिन मांगों पर कोई कारवाई नहीं हो रही है। इन सभी मांगों को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश था। आक्रोशित कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता विकास शर्मा का घेराव कर प्रदर्शन किया। उसके बाद मांगों को लेकर चर्चा हुई। चर्चा के बाद अधिशासी अभियंता ने संघ के प्रतिनिधि मंडल को विश्वास दिलाया कि 15 दिन में सभी मांगों का निस्तारण कर दिया जाएगा।

कोटा। एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के कर्मचारी  इनकम टैक्स बचाने के लिए गड़बड़ियां कर रहे हैं। गलत तरीके से कटौतियां क्लेम करके रिफंड उठा रहे हैं। यह खुलासा आयकर विभाग के उप आयकर आयुक्त रणजीत सिंह ने किया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को एलन कॅरियर इंस्टीट्यूड  के सभागार भवन में गलत रिफंड क्लेम पर कम्पनी के चार्टड अकाउंटेंट ललित माहेश्वरी सहित अन्य विभागाध्यक्ष तथा कर्मचारियों के साथ सेमीनार का आयोजन किया गया।  जिसमें उन्होंने बताया कि एलन कॅरियर इंस्टीट्यूड के कुछ कर्मचारी  80 जीजीसी के तहत गलत तरीके से कटौतियां क्लेम करके रिफंड लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, निर्धारण वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में इस प्रकार की कटोतियां क्लेम की गई है।

ऐसे में उन्हें शीघ्र ही अपनी आयकर विवरणी में अपडेट कर विभागीय कार्रवाई से बचने की हिदायत दी है। इस दौरान सेमिनार में  संयक्त  आयकर आयुक्त कैलाश चन्द्र मीना, आयकर अधिकारी रामजी लाल बैरवा, आर.ए. गुप्ता, प्रवीण गुप्ता, मोहन लाल मीना उपस्थित रहे।  

कोटा । कोटा सहित हाड़ौती क्षेत्र मानव सभ्यता के विकास का गवाह रहा है। यहां इतिहास का खजाना छिपा हुआ है। प्राचीन काल की धरोहरें आज भी कोटा और अन्य जिलों में बिखरी पड़ी हुई है। वहीं कई विरासतों को शहर के किशोर सागर के पास स्थित बृजविलास पैलेस के राजकीय संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। इस संग्रहालय में विभिन्न प्रकार ऐतिहासिक सामग्री है, जिससे इतिहास व संस्कृति को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। विरासत को सहेजने वाला पुरातत्व विभाग में पिछले दो साल संभागीय अधिकारी व संग्रहालय अधीक्षक को पद रिक्त चल रहा था। अब सरकार ने इस विभाग की सुध लेते हुए संभागीय अधिकारी के पद पर नियुक्ति कर दी है। इससे हाड़ौती में मौजूद पुरासम्पदाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग हो सकेगी।

अधीनस्थ कर्मचारियों को दे रखी थी जिम्मेदारी
जानकारी के अनुसार पुरातत्व विभाग के संभागीय अधिकारी व संग्रहालय अधीक्षक पद पर काफी समय तक उमराव सिंह तैनात रहे थे। उन्होंने लम्बे समय तक कोटा में संग्रहालय के साथ हाड़ौती में मौजूद पुरासम्पदाओं की मॉनिटरिंग का जिम्मा संभाले रखा था। वर्ष 2023 में वे सेवानिवृत्त हो गए थे। उसके बाद से यहां पर किसी भी अधिकारी की इस पद पर नियुक्ति नहीं की गई। ऐसे में अधीनस्थ कर्मचारियों के भरोसे विभाग का कामकाज होता रहा। बाद में व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी तो उच्च अधिकारियों ने जयपुर के पुरातत्व विभाग कार्यालय में तैनात एक अधिकारी को यहां का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया। इस तरह से पिछले दो साल से हाड़ौती की विरासत अधीनस्थ कर्मचारियों व कार्यवाहक संभागीय अधिकारी भरोसे रही। अब सरकार ने कोटा में संभागीय अधिकारी के पद पर अजमेर में तैनात हेमेन्द्र अवस्थी को लगा दिया है। 

नवज्योति ने उठाया था मामला
हाड़ौती में बेशकीमती पुरासम्पदा होने के बाद संभागीय अधिकारी के रिक्त पर लम्बे समय तक किसी भी अधिकारी को नियुक्ति नहीं करने के सम्बंध में 12 मार्च को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। इसमें बताया था कि विरासत को सहेजने वाला राजकीय संग्रहालय पिछले एक साल से बिना इंचार्ज (अधीक्षक) के चल रहा है। यहां तैनात अधीक्षक के सेवानिवृत्त होने के बाद किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। ऐसे में संग्रहालय की व्यवस्था अधीनस्थ कर्मचारियों ने संभाल रखी है। संग्रहालय में विभिन्न श्रेणी के करीब 15 पद स्वीकृत हैं। इनमें से काफी समय से 10 पद खाली चल रहे हैं। केवल पांच कर्मचारी संग्रहालय में तैनात हैं। अधिकांश पद खाली होने के कारण यहां कार्यरत कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। 

निदेशालय के आदेश पर उन्होंने कोटा में कार्र्यभार सम्भाल लिया है। पूर्व में वे अजमेर में कार्यरत थे। स्टॉफ से हाड़ौती की पुरासम्पदा के बारे में जानकारी ली जा रही है। इनके रखरखाव और मानिटरिंग की व्यवस्थाओं को अब और प्रभावी बनाया जाएगा।
- हेमेन्द्र अवस्थी, संभागीय अधिकारी व अधीक्षक, पुरातत्व विभाग कोटा