पटना। बिहार के सम्राट मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि को मंजूरी देने के साथ विकास, वित्त और प्रशासन से जुड़े 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई यह बैठक मंत्रिमंडल के हालिया विस्तार के बाद पहली बैठक थी, जिसमें सभी 34 मंत्री शामिल हुए। बिहार मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 01 जनवरी से विभिन्न वेतन आयोगों के तहत डीए बढ़ाने को मंजूरी दी थी। इस निर्णय के तहत छठे वेतन आयोग के तहत डीए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत किया गया है। पांचवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इसे 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत किया गया, जबकि सातवें वेतन आयोग के तहत डीए 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।

बैठक में मंत्रिमंडल ने बाजार से 64,141.28 करोड़ रुपये उधार लेने की योजना को भी मंजूरी दी। इस मंजूरी के बाद बाजार ऋण के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल ऋण जुटाने का लक्ष्य 72,901.30 करोड़ रुपये हो गया। इस बैठक में संवेदनशील जिलों में पुलिस व्यवस्था मजबूत करने के लिए पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सीवान में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पांच पद सृजित करने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल के एक अन्य निर्णय में कैबिनेट ने ‘टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज’ के माध्यम से मूल्य वर्धित कर प्रबंधन सूचना प्रणाली (वैटमिस) अनुप्रयोग के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के नवीनीकरण के लिए एक करोड़ इकतीस लाख अस्सी हजार चार सौर चौदह (1,31,80,414) रूपये लागत को मंजूरी दी।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जनगणना-2027 के प्रथम चरण मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना के तहत राज्य के समस्त राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की स्व-गणना में भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों और अधिकारियों से कहा है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को 15 मई 2026 से पूर्व स्व-गणना प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रेरित करें और आवश्यक निर्देश जारी करें। जारी निर्देशों के अनुसार जनगणना-2027 का प्रथम चरण राजस्थान में 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा।

इससे पहले 1 मई से 15 मई 2026 तक निर्धारित वेब पोर्टल सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल⁠ पर स्व-गणना का विकल्प उपलब्ध रहेगा। पोर्टल के माध्यम से नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि 1 मई को महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं स्व-गणना कर प्रदेशवासियों के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में शत-प्रतिशत एवं सटीक आंकड़े सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी कार्मिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

जयपुर । RGHS में कैशलेस इलाज ठप, लाखों कर्मचारी-पेंशनभोगी संकट में -कर्मचारी महासंघ ने 7 दिन में भुगतान की मांग की, आंदोलन की चेतावनी राजस्थान में RGHS (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) के तहत कैशलेस इलाज की व्यवस्था ठप होने से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रित गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। निजी अस्पतालों द्वारा कैशलेस OPD, IPD और दवा सेवाएं बंद किए जाने से मरीजों को मजबूरन जेब से खर्च कर इलाज कराना पड़ रहा है।

कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रदेश के करीब 700 निजी अस्पतालों ने पिछले 8-9 महीनों से लंबित भुगतान के कारण सेवाएं बंद कर दी हैं। अस्पतालों का करोड़ों रुपये बकाया होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है, जो अब मार्च-अप्रैल 2026 में विकराल रूप ले चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार के दावों के विपरीत जमीनी हकीकत यह है कि RGHS कार्डधारक अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं और उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। कैशलेस सुविधा बंद होने से OPD, IPD और दवाओं का पूरा खर्च मरीजों को खुद उठाना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ गया है।

महासंघ के अनुसार, हाल ही में एक चिकित्सक की गिरफ्तारी के विरोध में भी कई अस्पतालों ने सेवाएं रोक दी हैं, जिससे हालात और अधिक बिगड़ गए हैं। डॉक्टरों में भी इस मुद्दे को लेकर नाराजगी बनी हुई है। कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) ने सरकार से मांग की है कि निजी अस्पतालों का समस्त बकाया भुगतान 7 दिनों के भीतर किया जाए। साथ ही RGHS पोर्टल की तकनीकी खामियों को दूर कर व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए। डॉक्टरों के साथ संवाद स्थापित कर गतिरोध समाप्

जयपुर। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) के कर्मचारी अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर भीषण गर्मी में लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रबंधन अब तक न तो वार्ता के लिए आगे आया है और न ही उनकी मांगों के समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया है। चार दिन से आमरण अनशन पर बैठे मनीष श्रीमाली और नरेंद्र गोचर की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिससे अन्य कर्मचारियों में भी चिंता बढ़ गई है। यह आमरण अनशन जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस (इंटक) के बैनर तले चल रहा है।

कर्मचारियों का कहना है कि यदि आज भी मांगों पर सकारात्मक समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मंगलवार से जेसीटीएसएल मुख्यालय और डीएलबी कार्यालय पर आमरण अनशन करते हुए धरना दिया जाएगा। कर्मचारियों ने सरकार और प्रबंधन से जल्द हस्तक्षेप कर समाधान निकालने की मांग की है, ताकि बस सेवा प्रभावित न हो और कर्मचारियों की समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके।

जयपुर। जेसीटीएसएल के कर्मचारियों ने इंटक यूनियन के बैरन लते 14 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार से शहीद स्मारक पर धरना-प्रदर्शन और आमरण अनशन शुरू कर दिया है। शुक्रवार को यूनियन पदाधिकारियों की चेयरमैन रवि जैन और कार्यवाहक एमडी पुरुषोत्तम शर्मा से वार्ता हुई। वार्ता में कोई समाधान नही हुआ। अब शनिवार को भी कर्मचारी ड्यूटी करते हुए आमरण अनशन जारी रखेंगे। यूनियन अध्यक्ष रामकुंवार विश्नोई ने बताया कि नई बसों की खरीद, रिक्त पदों पर भर्ती, एनपीएसव जीपीएस का बकाया भुगतान, संविदा पर लगे डिपो मैनेजरों को हटाने, खराब बसों का नियमित मेंटेनेंस कराने, ओवरटाइम का भुगतान, लंबे समय से ऑफिसों में लगे परिचालकों को रूट पर चलाने, और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग को लेकर शुक्रवार को यूनियन पदाधिकारी मनीष श्रीमाली और नरेन्द्र गोचर शहीद स्मारक पर आमरण अनशन किया।

इसके बाद चेयरमैन व कार्यवाहक एमडी से वार्ता हुई, जिसमें कोई सकारात्मक समाधान नही हुआ। उन्होंने बताया कि सविंदा पर लगे डिपो मैनजर यूनियन पदाधिकारियों को छुट्टियां नही दे रहे। इस पर कर्मचारियों ने आमरण अनशन ड्यूटी के दौरान करने का निर्णय लिया।

जयपुर। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरा फैसला लेते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग द्वारा प्रस्तावित इस बढ़ोतरी की पत्रावली को वित्त मंत्री दिया कुमारी की स्वीकृति मिल चुकी है। इस निर्णय के बाद राज्य कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने अनुमोदन के लिए फाइल मंत्री को भेजी थी, जिस पर अब अंतिम स्वीकृति मिल गई है। वित्त विभाग जल्द ही इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार पहले ही अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर चुकी है, जिसके अनुरूप राज्य सरकार ने भी यह निर्णय लिया है।

जयपुर। वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन के दृष्टिगत सरकारी कार्यालय कार्यों के समयबद्ध एवं सुचारू निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश, प्रशिक्षण कार्यक्रम पर रोक लगा दी हैं।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने  निर्देशित किया है कि राज्य के समस्त शासकीय विभागों, कार्यालयों में कार्यरत समस्त अधिकारी व कर्मचारियों को अत्यावश्यक व आपातकालीन परिस्थितियों के अलावा 31 मार्च 2026 तक अवकाश व प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत नहीं किए जाए। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत हैं, वे आपातकालीन व अत्यावश्यक परिस्थिति में ही अवकाश का उपभोग करें।

जयपुर। इस बार होली का त्योहार सरकारी कर्मचारियों के लिए वीक एंड के साथ मौज लेकर आ रहा है। वे लगातार चार दिन की छुट्टियां मनाएंगे। सरकारी कलैण्डर के अनुसार ये छुट्टियां 28 फरवरी से शुरू होकर तीन मार्च तक रहेंगी। यानी कर्मचारी 28 फरवरी को शनिवार और एक मार्च को रविवार की छुट्टी मनांएगे। इसके बाद होली की दो दिन दो और तीन मार्च की छुट्टी रहेगी।

कोटा । कोटा विकास प्राधिकरण की नई विस्तारित बिल्डिंग स्थित कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलने जाने वाले बाहरी लोगों को अब बायो मेट्रिक मशीन में चेहरा दिखाना व अपना नाम पता नोट करवाना आवश्यक होगा। उसके बाद ही प्रवेश द्वार खुलेगा। केडीए की ओर से नई बिल्डिग में बुधवार से विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया गया है। हालांकि इसका ट्रायल तो पिछले करीब एक सप्ताह से अधिक समय से चल रहा था। उसके सही तरह से काम करने के बाद बुधवार से उसे लागू कर दिया गया।

अंदर जाते व बाहर निकलते समय दिखाने होंगे चेहरे
सामान्य तौर पर सरकारी व निजी कार्यालयों में बायो मेट्रिक मशीन का उपयोग वहां काम करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए किया जाता है। लेकिन केडीए की नई बिल्डिंग में इसे कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ ही आमजन के लिए भी लागू किया गया है।बाहरी से आने वाले किसी भी व्यक्ति को यदि अधिकारी व कर्मचारी से मिलना है तो सबसे पहले उन्हें कम्प्यूटराइज बायो मेट्रिक कक्ष में बैठे कर्मचारियों को अपना नाम व मोबाइल नम्बर के साथ ही किससे मिलना है उसकी जानकारी देनी होगी। उसे नोट करने के बाद वहां लगी बायो मेट्रिक मशीन में चेहरा दिखाना होगा। जिससे उस व्यक्ति का पंजीयन होगा।उसके बाद मुख्य प्रवेश द्वार के पास लगी मशीन में भी चेहरा दिखाना होगा। वहां से ओके होने के बाद ही दरवाजा खुलेगा। जिससे अंदर प्रवेश किया जा सकेगा। वहीं कामहोने के बाद वापस बाहर आते समय भी गेट के पास अंदर लगी बायो मेट्रिक मशीन में चेहरा दिखाने पर ही गेट खुलेगा। पहले दिन कार्यालय आए लोग इस सिस्टम को देखकर चौक गए। जबकि अधिकतर ने इसकी सराहना की।

गेट पर आॅटोमैटिक लॉक सिस्टम
बिल्डिंग में प्रवेश के लिए एक ही मुख्य प्रवेश द्वार है। उसे बायो मेट्रिक मशीन से जोड़ा गया है। साथ ही उसमें आॅटो मेटिक सिस्टम लगाया गया है। बाय मेट्रिक मशीन में चेहरा दिखाने के बाद ही वह गेट खुलगा। हालांकि वहां दो होमगार्ड को लगाया गया है लेकिन वे केवल व्यवस्था की दृष्टि से हैं।विजिटर्स के लिए प्रवेश की व्यवस्था सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ही रहेगी।

कर्मचारियों के लिए बायो मेट्रिक उपस्थिति
आम आदमी के लिए जहां विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। वहीं वहां काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए भी बायो मेट्रिक उपस्थिति सिस्टम लागू किया गया है। अधिकारी-कर्मचारियों के भी आते-जाते समय बायो मेट्रिक मशीन से ही उपस्थिति दर्ज होगी।

सीसीटीवी से कवर है पूरा सिस्टम
केडीए अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा सिस्टम सीसीटीवी कैमरे से कवर है। जिससे इसमें किसी तरह की और किसी के भी द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सके। इसके लिए दो होमगार्ड विशेष रूप से लगाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे सिस्टम का संचालन केडीए कर्मचारियों के द्वारा ही किया जा रहा है।

इनका कहना है
कार्यालय की नई बिल्डिग में इस सिस्टम को लागू किया गया है। वहां की व्यवस्थाएं उसके अनुरूप है। इससे अनावश्यक रूप से कार्यालय में आने वाले लोगों पर रोक तो लगेगी ही। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों का रिकॉर्ड भी रहेगा। अधिकारियों व कर्मचारियों की बायो मेट्रिक उपस्थिति तो पुरानी बिल्डिंग में भी है। विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम का ट्रायल कई दिन से चल रहा था। उसे बुधवार से लागू किया गया है। विजिटर्स सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ही प्रवेश कर सकेंगे।
- हर्षित वर्मा, उपायुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण

कोटा। नगर निगम की ओर से दिन के समय ही नहीं रात में भी मेन रोड की सफाई काफी समय से करवाई जा रही है। हालत यह है कि इन दिनों रात के समय पड़ रहे घने कोहरे के बीच भी सफाई जारी है।शहर में सुबह-शाम निकल रहे कचरे को देखते हुए निगम की ओर से दोनों समय पर वार्डों में ही नहीं मेन रोड पर भी सफाई करवाई जा रही है। सुबह बाजार खुलने पर दुकानदारों को सफाई नजर आए। इसे देखते हुए रात के समय ही मेन रोड की सफाई करवाई जा रही है। फिर चाहे डीसीएम रोड हो या सीएडी रोड। स्टेशन रोड या नयापुरा का क्षेत्र। पिछले काफी समय से यह कार्य किया जा रहा है।वही सिलसिला अभी भी बना हुआ है। 

शहर में रविवार व सोमवार को सुबह के समय ही नहीं रात के समय भी घना कोहरा छाया हुआ था। उस कोहरे में बिजिबिलिटी इतनी कम थी कि पास के वाहन व रोड लाइटें तक नजर नहीं आ रही थी। उस कोहरे के बीच भी निगम के सफाई कर्मचारी महिलाएं और पुरुष दोनों मेन रोड पर झाडू लगाने से लेकर एकत्र कचरे को ट्रॉली में भरने में जुटे हुए थे।रात के समय मेन रोड से गुजरने वाले वाहन चालक सफाई कर्मचारियों के इस जज्बे को देखकर आश्चर्य करने लगे। लोगों का कहना था कि इतना घना कोहरा है कि उसमें न तो सफाई कर्मचाी नजर आ रहे थे और न ही ट्रेक्टर ट्रॉली। बिल्कुल नजदीक आने पर ही पता चल रहा था कि यहां कोई है। सफाई कर्मचारियों की रेडियम वाली यूनिफार्म तक दूर से नजर नहीं आ रही थी। पास आने पर भी उसकी चमक नहीं दिख रही थी। लोगों का कहना है कि ऐसे में कभी भी रात के समय तेज गति से आने वाले वाहनों के कारण सफाई कर्मचारियों की दुर्घटना हो सकती है। या फिर कोई वाहन ट्रेक्टर ट्रॉली से टकराकर घायल हो सकता है। लोगों का कहना है कि नगर निगम की ओर से रात के समय सफाई करवाना अच्छा है। लेकिन कोहरे की अधिकता व मानवीय पहलू को देखते हुए कोहरा अधिक होने पर कर्मचारियों को राहत दी जानी चाहिए।

इधर नगर निगम कोटा के आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा का कहना है कि शाम को दुकानें बंद होने के बाद रात को सड़कों पर कचरा अधिक रहता है। ऐसे में रात के समय सफाई करवाई जा रही है। जिससे सुबह सड़कें साफ दिखे। कोहरा तो अभी कुछ समय का है। रात से अधिक दिन के समय हादसों का खतरा अधिक रहता है। साथ ही रात में एक बार सफाई बंद करवाने पर फिर से उसे शुरू करने में परेशानी हो सकती है। फिर भी कोहरा लगातार या अधिक समय तक रहा तो उसके हिसाब से निर्णय किया जा सकता है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकारी संस्थाओं का दमन और उनका निजीकरण सरकार की सबसे बड़ी दुर्नीति है और मौजूदा सरकार का यह कदम देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है। गांधी ने एक बयान में कहा कि उनकी हाल ही हुई जन संसद में भारत इम्यूनोलॉजिकल्स तथा जैविकीय निगम लिमिटेड (बिबकॉल) के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाक़ात हुई। इन कर्मचारियों ने अपनी स्थिति को लेकर जो बातें कहीं है वह बहुत हैरान करने वाली है और जो भी इसे सुनेगा हैरान हो जाएगा। उन्होंने लिखा कि इस सरकारी कंपनी के कर्मचारी सालों से वेतनहीन हैं। अपने घर का खर्च चलाने के लिए कर्जा, उधार और मजबूरी पर उनका जीवन टिका हुआ है। ये वही बिबकॉल है जो भारत में वैक्सीन बनाने वाली एकमात्र सरकारी कंपनी थी और जिसने पोलियो जैसी भयंकर बीमारी के उन्मूलन में ऐतिहासिक योगदान दिया। सरकार को कम कीमत पर वैक्सीन उपलब्ध कराने और हर बच्चे तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका निर्णायक रही है, लेकिन 2017 तक मुनाफ़े में चल रही इस कंपनी को जानबूझकर, योजनाबद्ध तरीक़े से घाटे के उद्यम में बदल दिया गया।

गांधी ने आगे कहा कि कारण साफ़ है, ताकि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट निजी कंपनियों को सौंपे जा सकें, निजी कंपनियां महंगे दाम पर वैक्सीन बेचकर भारी मुनाफ़ा कमाएं और उसकी कीमत आपकी जेब से निकाली जाए और एक दिन बिबकॉल को नुकसान के नाम पर बंद कर इसकी संपत्ति मुफ्त या सस्ते दामों में पूंजीपति मित्रों में बांट दी जाए। उन्होंने बताया कि बिबकॉल कंपनी बुलंदशहर से संचालित होती थी और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित इस कंपनी की भूमि और संपत्ति काफी महंगी है। जब से उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट बनाने की घोषणा हुई है। उसके बाद इसकी कीमत आसमान छू रही है। उन्होंने कहा,''इस कंपनी के कर्मचारियों की आर्थिक पीड़ा सरकार से साझा की है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कर्मचारियों का लंबित वेतन और बकाया जल्द दिया जाएगा।

विपक्ष के नेता कहा कि यह चिंता की बात है कि सरकारी संस्थानों को धीरे-धीरे खत्म करने की बहुत गहरी साजिश चल रही है और सरकार का यह कदम देश के भविष्य के लिए बेहद नुकसानदेह होगा। ये संस्थान जनता के हित के लिए बनाए गए थे, ताकि युवाओं को रोजगार मिले और लोगों को सस्ती, भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध हो सके लेकिन आज इन्हें ही बीमार बनाकर निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल निजीकरण नहीं है - यह जनता की जेब पर हमला और भारत की आत्मा पर आघात है।

जयपुर। दिवाली के त्योहार पर शहर की सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम जयपुर हेरिटेज में कचरा संग्रहण के लिए अतिरिक्त हूपर लगाने के साथ ही 24 घंटे अलग-अलग शिफ्टों में सफाई कर्मचारी भी तैनात किए है। इसके लिए निगम हेरिटेज को 37 जोनों मे बांटकर सफाई की जा रही है। निगम ने  हेरिटेज क्षेत्र मे 37 जोनों में 78 सफाई कर्मचारियों को तैनात कर विशेष इंतजाम किए है। वहीं, सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निगम हेरिटेज आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने क्षेत्र में  दौरा किया। उन्होंने तीन घंटे तक परकोटे के विभिन्न स्थानों सिविल लाइन जोन, आदर्श नगर जोन इलाके में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। 

इस दौरान आयुक्त ने ब्रह्मपुरी, आमेर रोड, रामगढ़ मोड़, चांदी की टकसाल, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, चांदपोल, त्रिपोलिया बाजार, खजाने वालों का रास्ता, नेहरू बाजार, गणगौरी बाजार, शास्त्री नगर, बनीपार्क में निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त ने बताया कि निगम की पूरी टीम त्योहारी सीजन में भी अलर्ट रहेगी। गैराज शाखा की ओर से अतिरिक्त यूनिट लगाई गया है। उन्होंने सभी लोगों से शहर को साफ -सुथरा रखने और कचरा निगम के हूपर में ही डालने के लिए अपील की है। तो वहीं दूसरी ओर शहर के मंदिरों में भी सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने गढ़ गणेश मंदिर , नहर के गणेश ,राम मंदिर, काले हनुमान जी सहित रामचंद्र और गलता गेट मंदिर में सफाई कराने के और रंगोली बनाने के निर्देश दिए।