जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अन्नदाता किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजटीय घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो ताकि किसानों और पशुपालकों को वास्तविक लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री बुधवार को सीएमओ में कृषि, कृषि विपणन, उद्यानिकी, पशुपालन एवं गोपालन विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक ले रहे थे।

दूसरे राज्यों के मॉडल का करें अध्ययन: मुख्यमंत्री ने लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा पर जोर देते हुए कहा कि इनके संचालन में एफपीओ को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर श्रेष्ठ मॉडल को लागू करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने इन सेंटर्स के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया।

मंडी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर: मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए ई-मंडी प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है, जिससे खेत से ही फसल की सीधी खरीद व विक्रय संभव होगा। पंचायत स्तर पर भंडारण ढांचा विकसित करने और मंडी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष निर्देश दिए।

श्री अन्न प्रमोशन के लिए एजेंसी की स्थापना: मुख्यमंत्री ने ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट (ग्राम)-2026 के सफल आयोजन के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मिलेट्स को प्रोत्साहन देने के लिए श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना और ऑर्गेनिक खेती के विस्तार पर भी चर्चा की।

मिलावटखारों पर सख्त कार्रवाई: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पशुपालन क्षेत्र में मोबाइल वेटेनरी वैन की मॉनिटरिंग, मिलावटी दूध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पशु दवाओं की नियत दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान किसान आयोग के वर्ष 2025 के अंतरिम प्रतिवेदन का विमोचन भी किया। बैठक में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, किसान आयोग अध्यक्ष सी.आर. चौधरी, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।