जयपुर। पीसीसी में सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री सुभाष गर्ग ने मीडिया से बात करते हुए नेशनल हाईवे 21 पर आरक्षण आंदोलन पर कहा कि मांग उठाना सबका अधिकार है। हम सबसे बात करने के लिए तैयार है।

गर्ग ने कहा कि भरतपुर में सैनी समेत अन्य वर्ग आंदोलन कर रहे। मेरी अपील है, किसी भी समस्या का निदान बातचीत से ही संभव है। सरकार ने बातचीत के लिए मंत्री विश्वेन्द्र सिंह, संभागीय आयुक्त और जिला प्रशासन को बातचीत के लिए अधिकृत किया है। बातचीत में आए प्रस्ताव पर सरकार विधि सम्मत कार्यवाही करेगी। मिलिट्री को लेकर केंद्र के नए निर्णय पर कहा कि केन्द्र सरकार का यह निर्णय खतरनाक है। कारण साफ है मोदी सरकार नौकरियां नही दे पाई। सेना की भर्ती के नए नियमों पर पुनर्विचार हो। आर्मी एक्सपर्ट भी इस पक्ष में नहीं है। राहुल गांधी पर ईडी की कार्यवाही पर कहा कि हम कार्यवाही का विरोध करते है। सीएम गहलोत को मिलने नही दिया जा रहा। ये कैसा लोकतंत्र है। अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे।

जयपुर। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने ओमीक्रोन के खतरे को लेकर कहा कि राज्य सरकार ओमीक्रोन के खतरे को लेकर पूरी तरह सतर्क है। ओमिक्रोन वेरियंट के 4 और मरीज मिले हैं। जवाहर नगर निवासी पति पत्नी ओमिक्रोन संक्रमित मिले हैं।केन्या निवासी एक महिला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है।ये महिला दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती है। प्रताप नगर निवासी 62 वर्षीय बुजुर्ग में भी ओमिक्रोन वैरीअंट से ग्रस्त है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि प्रताप नगर निवासी बुजुर्ग की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जबकि एक मरीज दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है। मंत्री ने कहा कि यह वायरस डेल्टा वायरस की तुलना में अधिक खतरनाक नहीं है। केवल अमेरिका में एक मौत हुई है भारत में कहीं भी कोई मौत इस वायरस से नहीं हुई है।

दोनों डोज लगने के बाद बूस्टर डोज की बात करेंगे:
एक ओर जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना की तीसरी बूस्टर डोस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है तो वहीं राज्य के चिकित्सा मंत्री अब परिषद लाल मीणा की राय मुख्यमंत्री से अलग है प्रसाद लाल मीणा का मानना है कि पहले दोनों दोस्त लग जाए उसी के बाद तीसरी बूस्टर डोज की मांग करेंगे उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दूसरी डोज नहीं लग पाई है ऐसे में सभी लोगों के दूसरी डोज लगने के बाद ही तीसरी दोस्त पर विचार किया जाएगा।

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेताओं की ओर से तीखी और बेसुरी बयानबाजी हो रही। सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी के बयानों के मायने क्या? मतलब यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ रहा। कोई कम नहीं। सलमान खुर्शीद की पुस्तक ‘सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन आवर टाइम्स’ आजकल चर्चा में। उन्होंने आरएसएस एवं हिन्ुत्व के बहाने आतंकी संगठन बोको हराम और आईएसआईएसआई का जिक्र कर डाला। सीधा कहें तो तुलना कर डालीं। सो, चुनावी सियासत में उबाल आना ही है। साल 1984 के सिख विरोधी दिल्ली दंगों के बाद उनके द्वारा लिखी एक पुस्तक के कुछ पन्ने भी आजकल चर्चा में। इसके बाद एक और पार्टी नेता राशिद अल्वी ने जय श्रीराम बोलने वालों को राक्षस बता डाला। मतलब दोनों ही ओर से चुनाव में ध्रुवीकरण की साफ कोशिश! यानी आ गए वहीं के वहीं। उसी की गर्मीं दिल्ली से लेकर सभी ओर बढ़ रही। लेकिन क्या इसका फायदा किसी को मिलेगा? हां, नुकसान किसका होगा, यह बताने की जरुरत नहीं।

कितनी चर्चा बाकी?
राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का मसला एक बार फिर चर्चा में। सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम पायलट पार्टी आलाकमान से खुलकर गुफ्तगू जो कर चुके। हां, अभी शायद राहुल गांधी से चर्चा बाकी। ऐसे संकेत। इस बारे में प्रियंका गांधी भी जोर आजमाइश कर चुकीं। फिर केसी वेणुगोपाल एवं अजय माकन तो कई बार दिल्ली से लेकर जयपुर तक दौड़ लगा चुके। गहलोत एवं पायलट कांग्रेस आलाकमान का निर्णय मोनेंगे। ऐसा दावा। वैसे, पंजाब में कैप्टन अमरिन्दर सिंह भी सोनिया गांधी से वार्ता होने के बाद बाहर आकर यही बोले थे। बाद में रायता इतना फैला कि संभाले नहीं संभल रहा। हालांकि मरुधरा में फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं। फिर भी भविष्य में क्या होगा? इसे लेकर कोई आश्वस्त नहीं। हां, हर दिन नए-नए कयास, चर्चाएं, बातें, फार्मूले। मतलब सभी चकरघन्नी हुए जा रहे। अब कौन किसकी फिरकी ले रहा। आशार्थियों की समझ से परे। फिर भी उनकी उम्मीदें कायम। यही राजनीति। पिुर भी एक ही सवाल। और कितनी चर्चा बाकी?

भारत का रूआब..
भारत का दुनियां के फलक पर कूटनीतिक रूआब लगातार बढ़ रहा। अफगानिस्तान के मसले पर हालिया ‘दिल्ली डायलॉग’ इसका पुख्ता संकेत एवं संदेश। दुनियां की बड़ी ताकतें अब भारत की पहल को नजरअंदाज करने की हैसियत में नहीं। रूस के एनएसए की मौजूदगी इसका प्रमाण। जबकि चीन ने भी इसमें हिस्सा लेने से सीधे इनकार नहीं किया। हां, पाक से उम्मीद भी क्या? लेकिन ईरान के एनएसए ने ‘दिल्ली डायलॉग’ में भाग लेकर भारत के सामने पाक को जरुर उसकी हैसियत बता दी। बची खुची कसर तालिबान ने पूरी कर दी। कहा, कोई आपत्ति नहीं, भारत का प्रयास अच्छा। उसे भारत से मदद की आस। फिर पांच मध्य एशियाई देशों की चर्चा में उपस्थिति भारत के प्रभाव की बानगी एवं प्रमाण। फिर इन सभी का पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट करना। अपने आप में नई कहानी बता रहा। वैसे भी अगुवाई अगर अजित डोभाल करें। तो कहीं शक की कोई गुंजाईश नहीं। बात सुरक्षा एवं आतंकवाद की ही नहीं। भारत की कूटनीतिक आभा की भी।

बढ़ रहा सियासी कद!
जब से योगीजी यूपी के सीएम बने। अपने अभिनव कामों से वह राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरते रहे। खासकर उन्होंने कानून व्यवस्था के मामले में जो नजीर पेश की। उसके कई कायल। अब संगठन के भीतर भी उनका कद बढ़ रहा। पार्टी में उन्हें भविष्य का नेता बताया जा रहा। हालांकि उनकी तमाम चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशश। कहा, उनकी कोई राष्टÑीय महत्वाकांक्षा नहीं। वह यूपी में ही काम करके ही खुश। लेकिन परिस्थितियां कहां किसी के रोकने से रूकतीं। हालात अपने आप बदलते चले जाते। दिल्ली में हाल में संपन्न बीजेपी की राष्टÑीय कार्यकारिणी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। कहा जा रहा योगीजी पीएम मोदी की राह पर। करीब दो दशक पहले मोदीजी ने भी ऐसे ही राजनीतिक प्रस्ताव रखा था। सो, इसके मायने निकाले जा रहे। क्योंकि ऐसी बैठकों में यह काम पार्टी के राष्टÑीय नेता करते रहे। लेकिन योगीजी को इस काम के लिए आगे करना। अपने आप में संकेत। यानी योगीजी भाजपा की टॉप लीडरशिप में शुमार।

क्यों हो रहे लाल-पीले?
महामहिम सत्यपाल मलिक आजकल खासे लाल पीले हो रहे? इसी फेर में संवैधानिक पद की मर्यादा भी लांध रहे। लेकिन महत्वाकांक्षा क्या से क्या न करवाए! वह कैसी भी हो सकती है। ऐसा लग रहा, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। यूपी चुनाव नजदीक। और किसान आंदोलन के नेता टिकैत भी उसी क्षेत्र के निवासी जहां से मलिक। फिर दोनों ही जाट समुदाय से। मलिक की पृष्ठभूमि समाजवादी। तिस पर कश्मीर के राज्यपाल रह चुके। सो, सरकार और पीएम मोदी को घुड़की देते नहीं मान रहे। लेकिन इन सबमें असल बात क्या? हां, वह कभी लोकसभा सांसद रह चुके। राज्यसभा की भी शोभा बढ़ा चुके। कहीं ऐसा तो नहीं? राजभवन में अब मन नहीं लग रहा हो। यदि परेशान होकर सरकार ही पद से हटा दे तो शहीद कहलाएंगे। इसीलिए सरकार भी बर्दाश्त कर रही! आखिर ऐसी बयानबाजी का क्या मतलब? लेकिन लाल पीले होने से भी तो बात नहीं बनेगी न। किसान आंदोलन अपनी जगह। आखिर संवैधानिक पद और उसकी मर्यादा का क्या?

एक चर्चा यह भी!
बस कयास, सुगबुगाहट, आशंका, अनुमान...! राजस्थान में भाजपा के फिर से सक्रिय होने की चर्चा। असल में, कांग्रेस सरकार में संभावित बदलाव के बाद विधायकों में बगावत की आशंका जताई जा रही। सो, भाजपा फिर से ताक में! यानी ‘ऑपरेशन लोटस पार्ट टू’। पिछले साल भी भाजपा ने कोशिश की थी। ऐसा आरोप कांग्रेस का। जबकि भाजपा ने इससे इनकार किया था। पर अफवाह कब सच हो जाए। कोई कुछ नहीं कह सकता। प्रभारी प्रदेश भी तफरी लेने आए बताए। लेकिन बात कहां तक पहुंचेगी। अभी भविष्य के गर्भ में। आखिर इन सबमें कौन लाभ में? जिनको पद प्रतिष्ठा चाहिए वह या जो इसे रोके हुए। फिर इधर का हाल भी उपचुनाव के बाद ठीक नहीं। हो सकता है उसकी कसर अब पूरी हो जाए। इस बार चूकने का मौका भी दोनों ओर से नहीं रहेगा। आखिर इधर-उधर तैरती चर्चाओं को कौन रोके? धुंआं भी तभी उठता। जब कहीं आग लगती है। लेकिन यह लगी किधर है? इसका भी इंतजार किया जाना चाहिए!     -दिल्ली डेस्क

नई दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस के रवैये पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए शुक्रवार को कहा कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की खंडपीठ ने हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोगों के मारे जाने की घटना को ‘निर्मम हत्या’ करार देते हुए कहा कि इस मामले की पूरी संवेदनशीलता, गंभीरता और तत्परता से जांच की जाये।

उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इस मामले में एक-दो दिन के अंदर पूरी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में आरोपी आशीष मिश्रा (केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा) को समन जारी कर शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे पेश होने को कहा गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील पर नाराजगी जाहिर करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि क्या अन्य आरोपियों के मामले में भी पुलिस इसी तरीके से पेश आती है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई कर आप (सरकार) क्या संदेश देना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि आठ लोगों की निर्मम हत्या की गयी है। मुख्य न्यायाधीश ने साल्वे से पूछा कि क्या इस मामले में सीबीआई जांच का अनुरोध केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। साल्वे ने कहा कि सरकार ने अपनी ओर से अनुरोध नहीं किया है। अदालत यदि आदेश करेगी, तो जांच की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई जांच कोई समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े सबूतों को सुरक्षित रखा जाए इस मामले में राज्य के डीजीपी को आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया जाये।

मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। उच्चतम न्यायालय वकील शिवकुमार त्रिपाठी और सी एस पांडा की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। सरकार की ओर से आज स्थिति रिपोर्ट पेश की गयी, जिससे न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ। अदालत ने इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी जनहित याचिकाओं की जानकारी सरकार से मांगी थी।