जयपुर। परिवहन विभाग में ई-डिटेक्शन से जुड़े लंबित परिवादों के निस्तारण में अब तेजी देखने को मिलेगी। परिवहन मुख्यालय ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यालय स्तर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को परिवादों की सुनवाई और समाधान की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत सभी अपर परिवहन आयुक्त, संयुक्त परिवहन आयुक्त तथा उप परिवहन आयुक्तों को लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष रूप से तैनात किया गया है। इसके अलावा विभाग ने जिला स्तर पर भी जिम्मेदारियां तय करते हुए डीटीओ सुमन डेलू, संजय शर्मा और विनय बंसल को ई-डिटेक्शन परिवादों के समाधान का दायित्व दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लंबित मामलों की नियमित सुनवाई कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बताया जा रहा है कि विभाग में वर्तमान में ई-डिटेक्शन से जुड़े करीब 5 हजार परिवाद लंबित चल रहे हैं।

इन मामलों के अधिक समय तक लंबित रहने से वाहन मालिकों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उम्मीद है कि लंबित मामलों का जल्द निपटारा होगा और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनेगी।

जयपुर। परिवहन विभाग ने ई-डिटेक्शन सिस्टम के जरिए चालान की रफ्तार तेज कर दी है। टोल रिकॉर्ड और एनआईसी के सॉफ्टवेयर के आधार पर ऑटोमेटिक चालान जारी किए जा रहे हैं। इसमें परिवहन वाहनों का बीमा, आरसी, पीयूसीसी या फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होने पर चालान काटे जा रहे हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेशभर में 2,36,551 वाहनों पर चालान किए जा चुके हैं।

इन चालानों की कुल राशि 135.03 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि अब तक मात्र 1.17 करोड़ रुपए ही जमा हुए हैं। 2,877 वाहन मालिकों ने अपने चालान कम्पाउंड करवाए हैं। चालानों को लेकर वाहन मालिकों की ओर से 579 शिकायतें भी दर्ज करवाई गईं। इनमें से परिवहन विभाग ने 444 शिकायतों का निस्तारण कर दिया है। 307 शिकायतें सही पाए जाने पर चालान खत्म किए गए, जबकि 137 शिकायतों को विभाग ने गलत माना है।