वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि जो देश जेट ईंधन की कमी से जूझ रहे हैं उन्हें थोड़ी बहादुरी दिखाकर होर्मुज जलडमरुमध्य जाकर ईंधन ले लेना चाहिए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर जारी एक संदेश में कहा कि ऐसे देशों को अव्वल तो अमेरिका से कच्चा तेल खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके पास यह पर्याप्त मात्रा में है। इसके साथ ही इन देशों को थोड़ी बहादुरी दिखाकर होर्मुज़ का रुख करना चाहिए क्योंकि अमेरिका अब इनकी मदद नहीं करेगा।

राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, "ब्रिटेन जैसे देश जिन्होंने ईरान को हराने में शामिल होने से मना कर दिया और जो देश होर्मुज जलडमरुमध्य बंद होने के कारण जेट ईंधन हासिल नहीं कर पा रहे, उनके लिए मेरे पास एक सुझाव है। पहला, अमेरिका से खरीदें। हमारे पास खूब सारा कच्चा तेल है। दूसरा, थोड़ी हिम्मत दिखाएं और जलडमरुमध्य जाकर तेल ले लें।" उन्होंने कहा, "आपको अपने लिए लड़ना सीखना होगा। अब अमेरिका आपकी मदद नहीं करेगा, जैसे आपने हमारी मदद नहीं की। ईरान को तो हराया जा चुका है। मुश्किल काम हो चुका है। जाइए अपना तेल ले लीजिए।"

उल्लेखनीय है कि, 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य बंद कर दिया, जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ उछाल आया। ब्रेंट क्रूड फिलहाल 112-115 डॉलर प्रति बैरेल है और इससे बनने वाले जेट ईंधन की कमी से भी कई देश जूझ रहे हैं।

न्यूयॉर्क। अमेरिकी व्यापार नीति से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में न्यूयॉर्क स्थित संघीय ट्रेड कोर्ट ने कंपनियों के पक्ष में बड़ा निर्णय सुनाया है। अदालत ने कहा है कि जिन कंपनियों ने पहले लगाए गए लेकिन बाद में अवैध घोषित किए गए आयात शुल्क (टैरिफ) का भुगतान किया था, वे अब उस रकम की वापसी की हकदार हैं। यह फैसला पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के जज रिचर्ड ईटन ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले रद्द किए जा चुके टैरिफ के आधार पर वसूली गई राशि कंपनियों को लौटाई जानी चाहिए। अदालत के अनुसार यह राहत केवल कुछ चुनिंदा कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन सभी आयातकों पर लागू होगी जिन्होंने उस अवधि में यह शुल्क अदा किया था।

विशेषज्ञों के अनुसार यह रिफंड कुल मिलाकर लगभग 175 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जो अमेरिकी व्यापार इतिहास के सबसे बड़े पुनर्भुगतान मामलों में से एक माना जा रहा है। इससे पहले पेन व्हार्टन बजट मॉडल के अनुमान के मुताबिक केंद्र सरकार ने इन टैरिफ से लगभग 130 अरब डॉलर से अधिक की राशि एकत्र की थी।

इस फैसले के बाद अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के सामने बड़ी प्रशासनिक चुनौती खड़ी हो गई है। एजेंसी को अब ऐसा सिस्टम तैयार करना होगा जिसके जरिए हजारों कंपनियों को भुगतान वापस किया जा सके। आमतौर पर कस्टम विभाग छोटे स्तर पर शुल्क वापसी करता है, लेकिन इतनी बड़ी रकम लौटाने की प्रक्रिया जटिल मानी जा रही है।

ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस फैसले के खिलाफ आगे अपील कर सकती है या फिर प्रक्रिया को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय मांग सकती है। वहीं कंपनियों के लिए यह फैसला राहत भरा माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से वे इस मुद्दे पर स्पष्टता का इंतजार कर रही थीं।

अमेरिका। मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य टकराव के बीच वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एक ओर अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर हमले तेज हुए हैं, वहीं ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है। इस तनावपूर्ण माहौल में व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 2026 का व्यापार नीति एजेंडा जारी कर नया संदेश दिया है—“अमेरिका फिर से मजबूती से खड़ा है।”

एजेंडे में बढ़ते व्यापार घाटे को राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया गया है। दस्तावेज के अनुसार, बीते दशकों में विनिर्माण क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ, लाखों नौकरियां विदेश चली गईं और हजारों कारखाने बंद हुए। प्रशासन का दावा है कि टैरिफ को सख्ती से लागू करने और पुराने व्यापार समझौतों की पुनर्समीक्षा से हाल के महीनों में वस्तु व्यापार घाटे में कमी आई है।

चीन के साथ व्यापार संतुलन में सुधार को भी बड़ी उपलब्धि बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में चीन के साथ घाटा उल्लेखनीय रूप से घटा और निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई।

2026 के लिए छह प्राथमिकताओं में पारस्परिक व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा, अमेरिका–मेक्सिको–कनाडा समझौता की समीक्षा और विश्व व्यापार संगठन के ढांचे में संतुलित व्यापार की वकालत शामिल है। भारत, जापान और यूरोपीय संघ जैसे साझेदारों के साथ नए ढांचा समझौतों पर भी जोर दिया गया है।

विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध और व्यापार नीति का यह मेल आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर सकता है।

जयपुर। अमेरिका और भारत की ट्रेड डील पर कांग्रेस लगातार भाजपा के खिलाफ आवाज उठा रही है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए इस डील को लेकर सवाल उठाए। पायलट ने कहा कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। देश के किसान और व्यापारी वर्ग के भी यह डील समझ से बाहर है। राहुल गांधी भी इसी सिलसिले में लगातार आवाज उठा रहे हैं। आज से पहले भारत पर अमेरिका पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाता था, फिर 50 प्रतिशत और अब 18 प्रतिशत कर दिया। डील की शर्त किसी को मालूम नहीं है।

केवल सोशल मीडिया पर डील की जानकारी दी गई। ट्रेड यूनियन भी इस डील के खतरों को लेकर अलग-अलग आशंका जता रही हैं। भारत जैसे ताकतवर देश को अमेरिका कैसे कह सकता है कि वह किससे तेल खरीदे और किससे नहीं। यह डील अमेरिका के दबाव में हुई है, जिसमें देश के किसान, व्यापारी और यंहा के बाजार का नुकसान झलक रहा है। डील में कौनसा सामान किस डील के तहत लेन देन होगा, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस बारे में पूछने पर मंत्री एक दूसरे पर जबाव टालते रहते हैं।

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौतों के बाद अमेरिका द्वारा 18 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने को लेकर कहा कि इस फैसले का वास्तविक असर जमीन पर लागू होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, इसलिए पर्याप्त जानकारी के अभाव में जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

मंगलवार को सोशल मीडिया पर जारी बयान में मायावती ने आशंका जताई कि इस तरह के कदमों का प्रभाव देश के बहुजन, गरीबों, मजदूरों, किसानों और महिलाओं पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यह जानना जरूरी है कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्णयों से आम जनता को क्या लाभ या नुकसान होगा।

मायावती ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर संसद सत्र के दौरान विस्तृत जानकारी दी जाए, ताकि देशवासियों को सही-सही तथ्य मिल सकें और पारदर्शिता बनी रहे। उनका कहना था कि सरकार द्वारा समय रहते स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करने से भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और जनहित से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा संभव हो सकेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों और व्यापारिक नीतियों का सीधा असर घरेलू अर्थव्यवस्था और रोजगार पर पड़ता है, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर पहलू पर विचार कर जनता के हितों की रक्षा करे।

न्यूयॉर्क। गोल्डमैन सैक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डेविड सोलोमन भी अमेरिका के बैंकिंग क्षेत्र के उन दिग्गज नाम की सूची में जुड़ गए हैं, जिनका मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की व्यापार नीति से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ना शुरू हो गया है। इन लोगों की चिंता है कि ट्रम्प की नीतियां मंदी का कारण बन सकती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का व्यापार युद्ध विकास की संभावनाओं को प्रभावित कर रहा है।

गोल्डमैन सैक्स ग्रुप के सीईओ ने अमेरिकी समाचार चैनल सीएनबीसी  के साथ बातचीत में कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने कुछ रोजगार आँकड़े देखे हैं, जो संकेत देते हैं कि कुछ नरमी आई है। मुझे लगता है कि आपको इस पर बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी।  

अमेरिकी थोक मुद्रास्फीति में अनुमानों के विपरीत आई गिरावट के बावजूद सोलोमन ने कहा कि उन्हें लगातार कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा-व्यापार नीति पर अभी भी बातचीत चल रही है और उसे लागू किया जा रहा है। यह सब कहाँ तक पहुँचेगा, इस बारे में अनिश्चितता है और मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि इसका आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ रहा है। इससे पहले जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेमी डिमन ने कहा था कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और रोजगार आंकड़ों में जिस तरह का संशोधन हुआ है, उससे उनके बैंक के पहले के अनुमान की पुष्टि हुई है।