जयपुर। राज्य सरकार ने कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाली अत्याधुनिक कार-टी सेल थेरेपी को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के पैकेज में शामिल कर लिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह सुविधा स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क प्रदाताओं के माध्यम से उपचार लेने वाले पात्र लाभार्थियों को मिलेगी। सरकार ने कार-टी सेल निर्माण की लागत के लिए अधिकतम 26 लाख रुपए अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, निर्धारित की है। इसके अलावा सहायक उपचार एवं जटिलताओं के प्रबंधन के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, देय होगी।

इसमें टोसीलिजुमैब, आईवीआईजी, अस्पताल में भर्ती तथा छुट्टी के बाद 30 दिन की दवाइयां शामिल हैं। इस तरह उपचार के लिए कुल अधिकतम प्रभार्य दर 30 लाख रुपए अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, तय की गई है। यह निर्णय स्वास्थ्य लाभ अधिकारिता समिति की अनुशंसा और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, जयपुर की सिफारिश के आधार पर राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के तहत लिया गया है। इसका लाभ आरजीएचएस लाभार्थियों के साथ राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना, 2021 के तहत चिकित्सा सुविधा लेने वाले पेंशनर्स को भी मिलेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

 जयपुर। कांग्रेस के उदयपुर में हुए चिंतन शिविर से देश की सियासत में नेताओं की उम्र को लेकर बहस गर्म है। कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी की उम्र 75 साल हो गई है, वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 71 साल के हैं। ऐसे में नेताओं को उम्र की सीमा में बांधना उनके साथ बेमानी है। देश में वर्तमान में सबसे उम्रदराज मिजोराम के मुख्यमंत्री जोराथंग (77) है, वहीं सबसे कम उम्र अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू (42) की है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 71 साल के हो गए हैं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से छह महीने छोटे हैं। देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री एम. ओ. फारुक मरीकर रहे, जिन्होंने 1967 में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में 29 वर्ष की आयु में शपथ ली। जबकि सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री एम.करूणानिधि रहे जो कि 95 वर्ष की उम्र तक मुख्यमंत्री रहे।

एम. करुणानिधि (95) के नाम सबसे उम्रदराज सीएम का रिकॉर्ड
देश के सबसे युवा 29 साल की उम्र में एम.ओ. फारूक मरीकन पुडुचेरी की सीएम बने

एक नजर राजस्थान पर
राजस्थान में सबसे कम उम्र 38 साल में मोहनलाल सुखाड़िया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं भैंरोसिंह शेखावत और शिवचरण माथुर 54 साल की उम्र में सीएम बने। वंसुधरा राजे जब 2003 में मुख्यमंत्री बनी तब उनकी उम्र 50 साल थीं। वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब पहली बार 1998 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब उनकी उम्र 47 साल थीं।

राजस्थान में सबसे युवा सीएम का खिताब मोहन लाल सुखाड़िया (38) के नाम
भैंरोसिंह शेखावत और शिवचरण माथुर ने 54 साल की उम्र में ली थी सीएम की शपथ
ऐसा आंकड़ा नहीं कि युवाओं को टिकट दें तो वे सफल और बूढ़े विफल होते हैं। मामला परसेप्शन का है। अभी हाल देखें तो धारणा है कि बीजेपी नए लोगों को ला रही है तो कांग्रेस पुराने ढर्रे पर है। जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है, वे ज्यादातर युवा हैं। कांग्रेस युवाओं को पर्याप्त स्पेस दे तो इससे कामयाबी उतनी न मिले लेकिन पर परसेप्शन तो बदलता है।
- प्रो. संजय कुमार, सीएसडीएस (विकास की राजनीति के अध्ययन का केन्द्र)

‘राज’ में नहीं, उम्र की ‘नीति’
बीजेपी राज्यों में सीएम की उम्र गैर बीजेपी शासित राज्यों से कम
अगर बीजेपी और गैर बीजेपी शासित राज्यों की तुलना की जाए तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की औसत आयु तुलनात्मक रूप से गैर बीजेपी शासित राज्यों से कम है।
भाजपा ने एक दशक में यह धारणा बनाई है कि वह बुजुर्गों को मार्गदर्शक मंडल में भेजकर पार्टी की धमनियों में नया लहू बहा रही है।
नोट: देश में वर्तमान समय में 40 से कम उम्र के मुख्यमंत्री कोई नहीं है।

मुंबई।  रिजर्व बैंक (आरबीआई) डिजिटल लेनदेन को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) के माध्यम से प्रतिदिन राशि ट्रांसफर करने की सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने तथा अब इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं रहने (ऑफलाइन) पर भी भुगतान किये जाने की सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति की समाप्त तीन दिवसीय द्विमासिक समीक्षा बैठक के बाद बताया कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की आईएमपीएस एक महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली है जो 24 घंटे सातो दिन घरेलू स्तर पर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप, बैंक शाखाओं, एटीएम, एसएमएस और आईवीआरएस जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से राशि हस्तांतरण सुविधा प्रदान करती है। आईएमपीएस में प्रति लेन-देन की सीमा, जनवरी 2014 से प्रभावी, वर्तमान में एसएमएस और आईवीआरएस के अलावा अन्य चैनलों के लिए दो लाख रुपये तक सीमित है। एसएमएस और आईवीआरएस चैनलों के लिए प्रति लेनदेन की सीमा 5000 रुपये है।

उन्होंने बताया कि आरटीजीएस (वास्तविक समय में सकल निपटान सेवा) के अब चौबीसों घंटे कार्यरत रहने के साथ आईएमपीएस के माध्यम से निपटान में समान वृद्धि हुई है, जिससे ऋण और निपटान का जोखिम कम हो गया है। घरेलू स्तर पर भुगतान एवं लेनदेन में आईएमपीएस प्रणाली के महत्व को देखते हुए एसएमएस और आईवीआरएस के अलावा अन्य चैनलों के लिए प्रति लेनदेन की सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख करने का प्रस्ताव है। इससे डिजिटल भुगतान में और वृद्धि होगी और ग्राहकों को दो लाख रुपये से अधिक के डिजिटल भुगतान के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जाएगी। इस संबंध में आवश्यक निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

दास ने बताया कि 06 अगस्त 2020 की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में नई प्रौद्योगिकी के पायलट परीक्षण करने के लिए एक योजना की घोषणा की गई थी। यह प्रौद्योगिकी इंटरनेट कनेक्टिविटी की गति धीमी होने या उपलब्ध नहीं होने (ऑफलाइन मोड) की स्थिति में भी खुदरा डिजिटल भुगतान को संभव बनाता है। सितंबर 2020 से जून 2021 के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस योजना के तहत सफलतापूर्वक तीन पायलट परीक्षण किये गये।

उन्होंने बताया कि इस परीक्षण के दौरान 1.16 करोड़ रुपये मूल्य के 2.41 लाख लेनदेन किये गये। इस परियोजना से प्राप्त अनुभव ने स्पष्ट किया कि खासकर दूरदराज के इलाकों में इस तरह के समाधान पेश करने की गुंजाइश है। इस परीक्षण से प्राप्त अनुभव और उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए देश भर में ऑफलाइन मोड में खुदरा डिजिटल भुगतान करने के लिए एक रूपरेखा पेश करने का प्रस्ताव है। विस्तृत दिशा-निर्देश यथासमय जारी किए जाएंगे।