जयपुर। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग ने शहरी सेवा शिविर-2026 के तहत नागरिकों को जारी पट्टों के नाम हस्तांतरण एवं अहस्तांतरणीय पट्टों के नामांतरण को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित प्रकरणों का निस्तारण मूल दस्तावेजों, मुख्तारनामा और गिफ्ट डीड सहित उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। आदेश के अनुसार, नगर विकास न्यास, विकास प्राधिकरण और निकायों द्वारा जारी पट्टों के उन मामलों में नाम हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी, जिनमें 8 जनवरी 2020 के आदेश और 15 जनवरी 2020 की अधिसूचना में उल्लेखित दस्तावेज उपलब्ध हैं। 10 जुलाई और 12 सितंबर 2024 के वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया और राशि लेकर नामांतरण किया जाएगा।

कच्ची बस्ती के मामलों में बजट घोषणा 2022-23 के बिंदु संख्या 40 के तहत 29 जून 2022 के आदेश से जारी अहस्तांतरणीय पट्टों का तीन वर्ष बाद हस्तांतरण किया जा सकेगा। अंतिम क्रेता से निर्धारित राशि लेकर भूखंड का नामांतरण निकाय रिकॉर्ड में किया जाएगा। अन्य मामलों में अहस्तांतरणीय पट्टों की शर्तों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की रायपुर रेंज साइबर थाना पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर तीन लोगों से कुल 1.15 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामलों में अंतरराज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश से पकड़ा है। पुलिस ने मंगलवार सुबह यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुजरात निवासी शुभम चौहान और साबले प्रेम विश्वास, महाराष्ट्र निवासी अनुज सेन और विक्की रांहगडाले के रूप में हुई है। आरोपियों से जुड़े बैंक खातों के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों के थानों और साइबर सेल में भी ठगी की शिकायतें एवं मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।

पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा के निर्देश पर रेंज साइबर थाना की टीम ने मामलों की जांच करते हुए ठगी में इस्तेमाल बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया। जांच से मिले सुरागों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर अलग-अलग राज्यों में कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक बलौदाबाजार जिले के पलारी निवासी डागेश चंद्राकर से शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा दिलाने के नाम पर 69 लाख रुपए की ठगी की गई थी। इस प्रकरण की जांच के दौरान पुलिस टीम ने गुजरात के सूरत से शुभम चौहान और साबले प्रेम विश्वास को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी फर्जी कंपनियां और फर्जी सिम का इस्तेमाल कर लोगों से अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा करवाते थे। इन खातों से जुड़े 20 से अधिक मामले कई राज्यों के थानों और साइबर सेल में दर्ज हैं।

एक अन्य मामले में भाटापारा निवासी मुकेश विश्वकर्मा से 12 लाख रुपए की ठगी की गई थी। जांच के आधार पर पुलिस ने कटनी निवासी अनुज सेन को जबलपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर अपने साथियों के साथ साइबर ठगी को अंजाम देता था। इसी तरह मंदिर हसौद निवासी वेदप्रकाश बघेल से 34 लाख रुपए की ठगी के मामले की जांच करते हुए पुलिस महाराष्ट्र के गोंदिया निवासी विक्की राहंगडाले तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इस अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए जांच एवं तलाश कर रही है।

जयपुर। राज्य सरकार ने सोमवार देर रात 40 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण किए हैं। अजमेर में नगर निगम आयुक्त गौरव बुडानिया, भीलवाड़ा नगर विकास न्यास का सचिव सालुखे गौरव रविन्द्र, अजमेर विकास प्राधिकरण का आयुक्त रश्मि रानी और सरदार पटेल पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर में रजिस्ट्रार डॉ.अंशु प्रिया और जिला परिषद सीईओ, जयपुर भैसारे शुभम अशोक को लगाया गया है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में आयुक्त के पद पर कार्य कर रहे उत्साह चौधरी को आपदा प्रबंधन विभाग में सयुक्त शासन सचिव के पद पर लगाया गया है लेकिन जोधपुर विकास प्राधिकरण में आयुक्त के पद पर किसी को नहीं लगाया गया है। वहीं बीकानेर विकास प्राधिकरण में आयुक्त के पद पर अब घायगुडे स्रेहल नाना को लगाया गया है। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले 9 जिलों के जिला परिषद सीईओ भी बदल दिए गए है।

सूची के अनुसार, नित्या को संयुक्त शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर, डॉ.शिल्पा सिंह संयुक्त शासन सचिव,आयोजना विभाग, जयपुर, उत्साह चौधरी संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, जयपुर,  गिरधर सीईओ भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण बीडा खैरथल, धायगुडे स्नेहल नाना आयुक्त बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर, ललित गोयल संयुक्त शासन सचिव, पीडब्ल्डी जयपुर, प्रतीभा वर्मा निदेशक चिकित्सा विभाग, जयपुर,अभिभेक जैन सीईओ जिला परिषद श्रीगंगानगर, गौरव बुडानिया आयुक्त नगर निगम, अजमेर, आव्हाद निवृत्ती सोमनाथ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआईटीआई, जयपुर, सालुखे गौरव रविन्द्र सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा, रश्मि रानी आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर, यक्ष चौधरी को सीईओ जिला परिषद अलवर, प्रीतम कुमार सीईओ उदयपुर, यशार्थ शेखर सीईओ जैसलमेर, डॉ.अंशु प्रिया रजिस्ट्रार सरदार पटेल पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर, सक्षम गोयल संयुक्त शासन सचिव, जलदाय विभाग, जयपुर, श्रद्धा गोमे सीईओ हनुमानगढ़, मोहित कासनिया सीईओ सवाईमाधोपुर, भैसारे शुभम अशोक सीईओ जयपुर, सोनिका कुमारी अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर, श्रेष्ठा श्री सीईओ धौलपुर, चारू सीईओ बूंदी, प्रतिभा दहिया सीईओ करौली, राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी आबू सिरोही, सोनू कुमारी उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ में लगाया गया है। इसी तरह गिरधर को उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी खुशखेड़ा भिवाड़ी-नीमरणा निवेश और राहुल श्रीवास्तव को नगर विकास न्यास सिरोही के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।  अदिति वार्ष्णेय को ओएसडी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय अलवर, सृष्टि डबास ओएसडी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय कोटा, ऐश्वर्य प्रजापति को ओएसडी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय खैरथल तिजारा, मेघा आनन्द ओएसडी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय भीलवाड़ा, स्वाति शर्मा ओएसडी जिला निर्वाचन कार्यालय बीकानेर, राजपूत नेहा उदवसिंह ओएसडी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय अजमेर, मोहनलाल ओएसडी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय जोधपुर, रविन्द्र कमार मेघवाल ओएसडी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय चित्तौडगढ़, चौधरी बिरजू गोपाल ओएसडी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पाली, अदिति यादव ओएसडी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उदयपुर, मृणाल कुमार ओएसडी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय जयपुर, आराधना चौहान ओएसडी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय श्रीगंगागनर, रोहित वर्मा ओएसडी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय जैसलमेर और भानु शर्मा को ओएसडी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय भरतपुर में लगाया गया है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को राज्य के कई जिलों में सीमा चौकियों और कांटेदार तार की बाड़ के निर्माण के लिए 142.79 एकड़ जमीन सौंपी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक पोस्ट के माध्यम से भूमि हस्तांतरण का विवरण साझा करते हुए कहा कि इस पहल का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, बीएसएफ अवसंरचना के तेजी से निर्माण और सीमा पर परिचालन तत्परता में सुधार के लिए उत्तर और दक्षिण बंगाल के नौ जिलों में यह जमीन उपलब्ध कराई गई है। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से केंद्रीय बल को बांग्लादेश से सटे संवेदनशील इलाकों में घुसपैठ, सीमा पार अपराध और तस्करी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों को तेज करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री द्वारा जारी विवरण के अनुसार राज्य सरकार ने कूच बिहार में 22.925 एकड़ और उसके बाद जलपाईगुड़ी में 35.165 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंप दी है।

इसके अलावा दार्जिलिंग में 8.815 एकड़, उत्तर दिनाजपुर में 2.84 एकड़ और दक्षिण दिनाजपुर में 20.1701 एकड़ जमीन भी बीएसएफ को सौंपी गई है। दक्षिण बंगाल के जिलों में मालदा में 10.90 एकड़, मुर्शिदाबाद में 38.805 एकड़, नादिया में 0.55 एकड़ और उत्तर 24 परगना में 2.6 एकड़ जमीन बीएसएफ को हस्तांतरित की गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस जमीन का मुख्य रूप से उपयोग नई सीमा चौकियों के निर्माण और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्रों में कांटेदार तार की बाड़ के विस्तार के लिए किया जाएगा।

मजबूत बुनियादी ढांचे से जिला प्रशासन और बीएसएफ के बीच समन्वय बेहतर होने की उम्मीद है, साथ ही सीमा पर चौबीसों घंटे निगरानी संभव हो पाएगी। कई वर्षों से, विभिन्न सीमावर्ती जिलों में बाड़बंदी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण संबंधी विवादों के कारण देरी हो रही थी। कई स्थानों पर, स्थानीय विरोध और निवासियों की आपत्तियों ने सुरक्षा परियोजनाओं के लिए भूमि की पहचान और अधिग्रहण की प्रक्रिया को धीमा कर दिया था।

हालांकि, राज्य प्रशासन ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जिला अधिकारियों को भूमि की पहचान और हस्तांतरण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। नबन्ना ने जिला प्रशासनों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सीमावर्ती बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित लंबित भूमि मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए। पिछले सप्ताह, मुख्यमंत्री ने नबन्ना सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान औपचारिक रूप से भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया शुरू की। इस नवीनतम हस्तांतरण को सीमा प्रबंधन को मजबूत करने और बंगाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लंबे समय से लंबित सुरक्षा अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

नई दिल्ली। भोपाल की चर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई अपने हाथ में ले ली है। शीर्ष अदालत ने मामले को “अप्राकृतिक मौत और जांच में कथित संस्थागत पक्षपात” से जुड़ा बताते हुए 25 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

33 वर्षीय त्विषा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित ससुराल में मृत मिली थीं। परिवार ने पति समर्थ सिंह, जो पेशे से वकील हैं, और सास गिरिबाला सिंह, पूर्व जिला न्यायाधीश, पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं।

समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत अर्जी वापस लेने के बाद सरेंडर कर दिया, जिसके बाद अदालत ने उसे सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। वहीं, गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिए पुलिस ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की जांच अब CBI को सौंप दी गई है।

जयपुर। राजस्थान आवासन मण्डल में तबादलों पर रोक के बाद भी कार्य व्यवस्था के नाम पर 5 आवासीय अभियंताओं का स्थानांतरण किया है। मंडल सचिव गोपाल सिंह ने आदेश जारी कर एनके शर्मा को आवासीय अभियंता खंड तृतीय जयपुर, केसी मीणा को आवासीय अभियंता क्यूसी द्वितीय जयपुर एवं तकनीकी सहायक उप आवासन आयुक्त वृत्त प्रथम का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।

वहीं दारा सिंह को खंड चार के साथ कोचिंग हब का अतिरिक्त चार्ज, एमएम शर्मा को तकनीकी सहायक उप आवासन आयुक्त वृत्त द्वितीय एवं अंजली कुमारी को आवासीय अभियंता खंड द्वितीय के पद पर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि आवासीय अभियंता तृतीय सुभाष यादव के 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने पर एनके शर्मा कार्यभार ग्रहण करेंगे और तब तक यादव के साथ कार्य में सहयोग करेंगे।

जयपुर। राज्य सरकार ने शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी कर 64 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसके तहत अजय सिंह को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (प्रथम), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर, योगेश यादव को उप महानिरीक्षक पुलिस, आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस), जयपुर, अनिल कुमार (द्वितीय) को उप महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यालयअ जयपुर, मनीष अग्रवाल (द्वितीय) को उप महानिरीक्षक पुलिस, इंटेलिजेंस, पुलिस मुख्यालय जयपुर, विकास  शर्मा को उप महानिरीक्षक पुलिस कार्मिक, पुलिस मुख्यालय जयपुर, आनन्द शर्मा को उप महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर विकास प्राधिकरण, राममूर्ति जोशी को उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर, आलोक श्रीवास्तव को उप महानिरीक्षक पुलिस, पुलिस हाउसिंग, जयपुर, राशी डोगरा डुडी को उप महानिरीक्षक पुलिस, सीआईडी (अपराध शाखा) जयपुर, ममता गुप्ता को उप महानिरीक्षक पुलिस सुरक्षा जयपुर, आदर्श सिधू को उप महानिरीक्षक पुलिस, आर्म्ड बटालियन जयपुर, अभिजीत सिंह को उप महानिरीक्षक पुलिस, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जयपुर, शांतनु कुमार सिंह को उप महानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राइम जयपुर, देवेन्द्र कुमार बिश्नोई को उप महानिरीक्षक पुलिस, आरपीटीसी जोधपुर, विनीत कुमार बंसल को उप महानिरीक्षक पुलिस, आर्म्ड बटालियन द्वितीय, जयपुर, नारायण टोगस को उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर, ओमप्रकाश मीना को उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो-तृतीय जयपुर, सुधीर जोशी को पुलिस अधीक्षक झुंझुनू, राज कुमार चौधरी को पुलिस अधीक्षक इंटेलिजेंस जोधपुर, संजीव नैन को पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण, नरेन्द्र सिंह को पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, योगेश गोयल को पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर, मोनिका सेन को पुलिस अधीक्षक पाली, ज्ञानचन्द्र यादव को पुलिस अधीक्षक चूरू, राजेश कुमार यादव को उप निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमीं जयपुर, हनुमान प्रसाद मीणा को पुलिस उपायुक्त, क्राइम, पुलिस आयुक्तालय जयपुर, नरेन्द्र सिंह मीणा को पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़, राजेन्द्र कुमार मीणा को पुलिस अधीक्षक, इंटेलिजेंस जयपुर, मृदुल कच्छावा को पुलिस अधीक्षक, बीकानेर, कावेन्द्र सिंह सागर को पुलिस अधीक्षक (पुलिस मुख्यालय), सिविल राइट्स जयपुर, केवलराम राव को पुलिस अधीक्षक, जीआरपी जोधपुर, लोकेश सोनवाल को पुलिस अधीक्षक, जीआरपी, अजमेर, डॉ महावीर सिंह राणावत को प्राचार्य राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर, डॉ. प्यारे लाल शिवरान को पुलिस अधीक्षक, सीआईडी सीबी जयपुर, सतवीर सिंह को पुलिस अधीक्षक, कोटपूतली बहरोड़, सतनाम सिंह को पुलिस अधीक्षक  फलौदी, हर्ष वर्धन अगरवाला को पुलिस अधीक्षक अजमेर, डॉ. अमृता दुहन को पुलिस अधीक्षक उदयपुर, पीडी नित्या को पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण, पीयूष दीक्षित को पुलिस अधीक्षक, करौली, विशनाराम को पुलिस अधीक्षक, सलुम्बर, पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़ को पुलिस अधीक्षक सिरोही, कमल शेखावत को पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर शहर, पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर, अवनीश कुमार शर्मा को पुलिस अधीक्षक, बूंदी, वंदिता राणा को पुलिस अधीक्षक सतर्कता जयपुर, जयेष्ठा मैत्रयी को पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा, कुंदन कंवरिया को पुलिस अधीक्षक एसओजी जयपुर, बृजेश ज्योति उपाध्याय को पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी, रंजीता शर्मा को पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पूर्व) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर, हरी शंकर को पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर, सुमित मेहरड़ा को पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर, अमित जैन को पुलिस अधीक्षक, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, जयपुर, मनीष कुमार चौधरी को पुलिस उपायुक्त (पूर्व), पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर, निश्चय प्रसाद एम को पुलिस उपायुक्त (यातायात), पुलिस आयुक्तालय जयपुर, प्रशांत किरण को पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पश्चिम) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर, हेमंत कलाल को पुलिस अधीक्षक, राजसमंद, कंबले शरण गोपीनाथ को पुलिस अधीक्षक डीग, रोशन मीणा को पुलिस अधीक्षक नागौर, उषा यादव को कमाण्डेट हाड़ी रानी बटालियन अजमेर, विनय कुमार डीएच को परिसहाय  राज्यपाल जयपुर, पंकज यादव को कमाण्डेट फर्स्ट बटालियन आरएसी जोधपुर, आदित्य काकड़े को कमाण्डेट 9वीं बटालियन आरएसी, टोंक, विशाल जांगिड़ को कमाण्डेट 10वीं बटालियन आरएसी बीकानेर और शिवानी को कमाण्डेट 12वीं बटालियन आरएसी, नई दिल्ली लगाया गया है।

वहीं बृजेश ज्योति उपाध्याय पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी अपने पद के कार्य के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक खैरथल-तिजारा के पद का अतिरिक्त कार्यभार आगामी आदेशों तक संपादित करेंगे।

जयपुर। राज्य सरकार ने सोमवार देर रात बड़ा फेरबदल करते हुए 21 आईपीएस के तबादले किए हैं। एडीजी क्राइम बिपिन कुमार पाण्डेय होंगे। इस पद पर रहे हवा सिंह घुमरिया को एडीजी मुख्यालय लगाया गया है। शरत कविराज जोधपुर के नए पुलिस आयुक्त होंगे, निवर्तमान पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश प्रथम को जयपुर पुलिस आयुक्तालय में विशेष आयुक्त आॅपरेशंस और अजयपाल लाम्बा को एससीआरबी से एसओजी में लगाया गया है। राहुल प्रकाश को वापस आईजी जयपुर रेंज की जिम्मेदारी दी गई है। बीकानेर रेंज की जिम्मेदारी आईजी ओमप्रकाश द्वितीय को सौंपी गई है। अभी दिसम्बर, 2025 में पदोन्नत होकर एसपी से डीआईजी बने अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं दी गई हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि एक और तबादल सूची आएगी।

प्रफुल्ल कुमार को एडीजी इन्टेलिजेंस की पूर्ण जिम्मेदारी : आईजी प्रफुल्ल कुमार को पदोन्नति के बाद अब एडीजी इन्टेलिजेंस की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। हालांकि,वे पहले भी यह पद संभाल रहे थे। डीआईजी राहुल कोटोकी को जेडीए से हटाकर आईजी क्रामिक के पद पर लगाया गया है।

किसे कहां लगाया

सूची के अनुसार हवासिंह घुमरिया को एडीजी पुलिस मुख्यालय, जयपुर बिपिन कुमार पाण्डेय को एडीजी पुलिस, अपराध शाखा जयपुर, प्रफुल्ल कुमार एडीजी पुलिस, इंटेलिजेन्स जयपुर, एचजी राघवेन्द्र सुहासा एडीजी पुलिस,प्रशिक्षण,जयपुर, राजेश मीणा महानिरीक्षक पुलिस गृह रक्षा जयपुर, शरत कविराज पुलिस आयुक्त जोधपुर, एस.परिमला महानिरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर, ओमप्रकाश प्रथम विशेष आयुक्त आॅपरेशन पुलिस आयुक्तालय, विकास कुमार महानिरीक्षक पुलिस एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जयपुर, अजयपाल लांबा महानिरीक्षक एसओजी, जयपुर ,सत्येन्द्र सिंह महानिरीक्षक, जोधपुर रेंज, राहुल प्रकाश महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज, जयपुर, हेमन्त कुमार शर्मा महानिरीक्षक एससीआबी, जयपुर, सत्येन्द्र कुमार मुख्य कार्यकारी अधिकारी,राजस्थान इन्स्टीट्यूट फॉर ट्रान्सफार्मेशन एण्ड एनोवेशन जयपुर, डॉ.प्रीति चन्द्रा महानिरीक्षक पुलिस कानून एवं व्यवस्था प्रशासन जयपुर, हरेन्द्र कुमार महावर महानिरीक्षक सीआईडी सीबी जयपुर, राहुल कोटोकी महानिरीक्षक पुलिस, क्रामिक पुलिस मुख्यालय जयपुर, ओमप्रकाश द्वितीय महानिरीक्षक बीकानेर रेंज, बीकानेर, राजेश सिंह महानिरीक्षक पुलिस, आतंकवाद निरोध दस्ता जयपुर, राजेन्द्र प्रसाद गोयल महानिरीक्षक पुलिस कोटा, कालूराम रावत महानिरीक्षक पुलिस, सिविल राइट्स एण्ड एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग जयपुर में लगाया गया है।

जयपुर। शिक्षा विभाग में पहले तबादला सूचियां जारी होने और बाद में एसआईआर में लगे कार्मिकों के तबादले निरस्त करने के आदेशों पर पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है।डोटासरा ने कहा है कि परीक्षा के एक माह शेष रहने के बावजूद शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण किए गए हैं, पहले सितम्बर, 2025 में सात हजार से अधिक प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण किए गए। सोमवार को व्याख्याताओं की तबादला सूची के विरोध में सोशल मीडिया पर लिखा गया और शिक्षक संघों का प्रदर्शन हुआ] तो आज आनन फानन में सरकार ने एसआईआर में लगे कार्मिकों के तबादले निरस्त करने का नया आदेश जारी किया।

पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि निजी एवं सरकारी स्कूलों में जो प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही है, उसमें सरकारी व्याख्याताओं की ड्यूटी लगी है उनमें एक-एक व्यक्ति को 10-12 स्कूलों का प्रभार दिया गया है। अब आदेश निकला है प्रायोगिक परीक्षाएं करवाने वाले असमंजस में हैं। क्योंकि एक तरफ  तो यह कहा जा रहा है कि ये शिक्षक पुराने स्थान पर ही रहेंगे और यदि राजकीय आदेश की पालना में नए स्थान पर ज्वाईन करें तो प्रायोगिक परीक्षा कौन करवाएगा, यह भी स्पष्ट नहीं है।   

जयपुर। राजस्थान के गृह विभाग ने प्रदेश में कार्यरत पुलिस सेवा के 142 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही 3 अधिकारियों को अतिरिक्त चॉर्ज भी दिया गया है। पुलिस सेवा के और भी अधिकारियों के तबादलों की सूची एकाध दिन में आने की संभावना है।
तबादला सूची में रविन्द्र कुमार परिहार को डिप्टी कमाण्डेंट अमृता देवी महिला बटालियन बाड़मेर, प्रीति कंकाणी को डिप्टी कमाण्डेंट पद्मिनी महिला बटालियन सीकर और यशपाल त्रिपाटी को कालीबाई महिला बटालियन अलवर का अतिरिक्त कार्य सौंपा है। 

लेखा सेवा के 160, वाणिज्यिक सेवा के 33 अधिकारी बदले
वहीं वित्त विभाग ने अलग-अलग आदेश जारी कर लेखा सेवा के 160 अधिकारियों और वाणिज्यिक कर सेवा के 33 अधिकारियों के भी तबादले किए हैं। 

जयपुर। राज्य सरकार ने गोवर्धन पूजा के दिन बुधवार को 34 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। इस तबादला सूची में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को करीब पौने चार महीने बाद मुखिया मिल गया। एसीबी के डीजी पद की जिम्मेदारी   वर्ष 1993 बैच के गोविन्द गुप्ता को सौंपी गई है। यह पद एक जुलाई से खाली चल रहा था। इससे पहले डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा इस पद पर तैनात थे, जो 30 जून को सेवानिवृत हो गए। भजनलाल सरकार ने प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी संजय अग्रवाल को सौंपी है। प्रदेश में बढ़ रहे गंभीर अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार ने डीजी स्पेशल ऑपरेशन्स का नया पद सृजित किया है और इस पद पर आनन्द कुमार श्रीवास्तव को लगाया है। राज्य सरकार ने जयपुर कमिश्नरेट के कमिश्नर पद के लिए वर्ष 1996 बैच के सचिन मित्तल पर भरोसा जताया है। इस पद के लिए कई अफसर लॉबिंग कर रहे थे।

 डीजी पद पर पदोन्नति के बाद करीब पौने चार महीनों से पदस्थापन के इंतजार में बैठे वर्ष 1994 बैच के अनिल पालीवाल और आनंद श्रीवास्तव, अशोक कुमार राठौड़ और मालिनी अग्रवाल को भी पद स्थापित कर दिया गया। इनमें पालीवाल को प्रशिक्षण एवं यातायात, श्रीवास्तव को स्पेशल आॅपरेशन्स, राठौड़ को जेल और मालिनी को होम गार्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 

पांच आईपीएस को अतिरिक्त कार्यभार
सबसे चर्चित वर्ष 1995 बैच के आईपीएस दिनेश एम.एन. को एडीजी उग्रवाद विरोधी दस्ता, एजीटीएफ  एंड एएनटीएफ के पद पर लगाया है। विशाल बंसल को एडीजी एसओजी के पद पर लगाया गया है। वर्ष 2001 बैच के एच.जी. राघवेन्द्र सुहासा को जयपुर रेंज के आईजी की जिम्मेदारी दी गई है। इस पद पर कार्यरत राहुल प्रकाश को सृजित किए गए नए पद विशेष आयुक्त आॅपरेशन्स पुलिस आयुक्तालय जयपुर के पर लगाया गया है। इस तबादला सूची में पांच आईपीएस अफसरों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। 

एसीबी को मजबूत करने की कवायद
राज्य सरकार ने एसीबी को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया है। इसी के मद्देनजर गोविन्द गुप्ता की टीम में वर्ष 2007 बैच के सत्येन्द्र कुमार को आईजी और डॉ. रामेश्वर सिंह को डीआईजी प्रथम पद पर लगाया गया है। एडीजी पद पर स्मिता श्रीवास्तव पहले से ही तैनात है। इस तबादला सूची में उन तीन अफसरों को भी पदस्थापित किया गया है, जो एपीओ चल रहे थे। इनमें वर्ष 2007 बैच के सत्येन्द्र कुमार, वर्ष 2020 बैच के अमित जैन और वर्ष 2022 बैच की अनुष्ठा कालिया शामिल है। राज्य सरकार ने काफी चिन्तन-मंथन के बाद पुलिस अफसरों का पदस्थापन किया है। इसमें उनकी योग्यता और कार्य क्षमता के अनुसार पोस्टिंग दी गई है। वर्ष 1992 बैच के संजय अग्रवाल को डीजी कानून-व्यवस्था, वर्ष 1993 बैच के गोविन्द गुप्ता को डीजी एसीबी, वर्ष 1994 बैच के आनंद श्रीवास्तव को डीजी स्पेशल आॅपरेशन्स, अशोक कुमार राठौड़ को डीजी जेल और मालिनी अग्रवाल को डीजी होम गार्ड के पद पर लगाया है।      
    

मुंबई। हाथी माधुरी के स्थानांतरण को लेकर हाल ही में उपजे विवाद के बीच वंतारा (वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र) ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। इस बयान में वंतारा ने स्पष्ट किया है कि उनकी भूमिका केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने तक सीमित थी।

माधुरी को स्थानांतरित करने का निर्णय न्यायिक प्राधिकरण के तहत लिया गया था और वंतारा की भूमिका एक स्वतंत्र पुनर्वास केंद्र के रूप में देखभाल, चिकित्सा सहायता और आवास प्रदान करने तक ही थी। वंतारा ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने न तो स्थानांतरण की पहल की और न ही इसकी सिफारिश की, और न ही उनका इरादा धार्मिक भावनाओं में हस्तक्षेप करने का था।

जैन मठ और सरकार को पूरा समर्थन :

बयान में वंतारा ने जैन मठ और कोल्हापुर के लोगों के लिए माधुरी के गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार किया है। माधुरी दशकों से कोल्हापुर की आध्यात्मिक और सामुदायिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रही हैं।

वंतारा ने कहा है कि वे जैन मठ और महाराष्ट्र सरकार द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष माधुरी को वापस कोल्हापुर लाने के लिए दायर किसी भी आवेदन का पूरा समर्थन करेंगे। न्यायालय की मंजूरी मिलने पर, वंतारा माधुरी की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए सभी आवश्यक तकनीकी और पशु चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा।

कोल्हापुर में बनेगा सैटेलाइट पुनर्वास केंद्र :

इसके अलावा, वंतारा ने जैन मठ और राज्य सरकार के साथ मिलकर कोल्हापुर के नंदनी क्षेत्र में माधुरी के लिए एक सैटेलाइट पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। यह सुविधा हाथी देखभाल की अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित पशु कल्याण दिशानिर्देशों के अनुरूप विकसित की जाएगी। इस केंद्र को उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति के परामर्श और मठ की सहमति से बनाया जाएगा, जिससे माधुरी को स्थायी और बेहतर देखभाल मिल सके।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब माधुरी के स्थानांतरण को लेकर व्यापक समुदाय में काफी नाराजगी देखी जा रही थी। वंतारा का यह कदम कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए सामुदायिक भावनाओं और पशु कल्याण दोनों को प्राथमिकता देने का संकेत देता है।