जयपुर। राजस्थान में अब कृषि उपज को सीधे बाजार में बेचने के बजाय उसके प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन पर जोर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान फूड पार्क विकास नीति-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत हर जिले में क्लस्टर आधारित फूड पार्क चरणबद्ध रूप से विकसित किए जाएंगे। फूड पार्कों में कृषि उत्पादों के संरक्षण, भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन की एकीकृत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे किसानों और उत्पादक समूहों को प्रसंस्करण इकाइयों तथा बड़े बाजारों से जोड़कर मजबूत सप्लाई चेन तैयार की जाएगी।

कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग स्थानीय स्तर पर होने से किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिलने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है। नीति में फूड पार्कों की स्थापना को भूमि स्वामित्व और विकास संबंधी मानदंडों के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के तहत फूड पार्क के लिए एमओयू करने वाले विकासकर्ताओं को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं कम से कम 10 करोड़ रुपये के निवेश से एंकर फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाने के इच्छुक विकासकर्ताओं को भी वरीयता दी जाएगी।

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के लिए तीन स्वदेश निर्मित युद्धक जहाजों को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने यहां के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के लिए स्वदेश निर्मित तीन युद्ध जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत की समुद्री और रक्षा निर्माण महत्वाकांक्षाओं के एक प्रमुख चालक के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि यह राज्य भारत के पुनरुत्थान में सबसे आगे रहा है।

पीएम मोदी ने हुगली नदी का संदर्भ देते हुए कहा कि इस नदी ने इतिहास को बनते देखा है। उद्योग, प्रतिभा और शिल्प कौशल के क्षेत्र में राज्य की ताकत समुद्री आर्थिक विकास के एक नये चरण को गति दे सकती है। उन्होंने कहा, “ बंदरगाहों, उद्योग और समुद्री ढांचे के मामले में राज्य की ताकत ने इसे भारत की तटीय और 'ब्लू इकॉनॉमी' (समुद्री अर्थव्यवस्था) की महत्वाकांक्षाओं में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार किया है। यह समुद्री निर्माण, रसद और तटीय विकास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर सकता है।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने खुद को दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में से एक से बदलकर अब उन्नत हथियार प्रणालियों के डिजाइन और निर्माण में सक्षम देश के रूप में स्थापित कर लिया है। उन्होंने कहा, “ पहले भारत रक्षा आयात पर बहुत अधिक निर्भर था और इस निर्भरता के कारण हमें रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। सत्ता में आने के बाद, हमने रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुधार शुरू किये। आज भारत आधुनिक हथियार प्रणालियों का डिजाइन और निर्माण कर सकता है।”

पीएम मोदी ने इस क्षेत्र में विकास को रेखांकित करते हुए कहा कि रक्षा उत्पादन, जो 2014 में लगभग 40,000 करोड़ रुपये था, अब बढ़कर 1.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने यह भी बताया कि रक्षा निर्यात में भी भारी बढ़ोतरी हुई है, जो पहले लगभग 700 करोड़ रुपये था, वह अब बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपये हो गया है, जिसके तहत भारत 80 से अधिक देशों को हथियार और रक्षा उपकरण आपूर्ति कर रहा है।

एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने बताया कि इन तीन नौसैनिक जहाजों, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का निर्माण ‘गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स’ (जीआरएसई) द्वारा 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्रियों के साथ किया गया है। मोदी के नेतृत्व में आयोजित एक औपचारिक समारोह में इन जहाजों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्यपाल आर.एन. रवि और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन भी उपस्थित थे। ये तीनों जहाज अलग-अलग समुद्री भूमिकाएं निभाते हैं। आईएनएस दूनागिरी पांचवां ‘प्रोजेक्ट 17ए’ स्टील्थ फ्रिगेट है और यह सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल तथा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली सहित उन्नत हथियारों से लैस है।

आईएनएस संशोधक चौथा बड़ा सर्वेक्षण जहाज है। इसे तटीय और गहरे पानी के सर्वेक्षणों के लिए तथा रक्षा और नागरिक अनुप्रयोगों के लिए समुद्र विज्ञान और भू-भौतिकीय डेटा एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तीसरा जहाज, आईएनएस अग्रय, एक पनडुब्बी शिकारी है। यह अर्नाला-श्रेणी का पनडुब्बी-रोधी युद्धक जहाज है, जो उथले पानी में दुश्मनों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि इन तीन जहाजों का नौसेना में शामिल होना भारत के निर्माण कार्यक्रम में नयी गति को दर्शाता है और स्वदेशी जहाज निर्माण में बढ़ते विश्वास को रेखांकित करता है। 

उन्होंने कहा, “ आज इस ऐतिहासिक अवसर पर, मैं जीआरएसई की समर्पित टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं अपने उद्योग भागीदारों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग ने इस सफलता को संभव बनाया है।” नौसेना प्रमुख ने कहा, “ पिछले वर्ष मुंबई में प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्र भारत के पहले तीन जहाजों के समर्पण के ठीक 17 महीने बाद कोलकाता में आयोजित यह दूसरा समारोह, भारत की जहाज निर्माण क्षमताओं में आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है।” एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि इन परियोजनाओं ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इन पहलों में 200 से अधिक एमएसएमई शामिल रहे, जिससे बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए।

जयपुर।राजस्थान की महत्वाकांक्षी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी में इसी माह डीजल उत्पादन शुरू होने जा रहा है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि रिफाइनरी से उत्पादित डीजल, एलपीजी और पेट्रोल का अधिकतम उपयोग प्रदेश में ही सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित होंगे। सचिवालय में आयोजित बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि राजस्थान सरकार की इस परियोजना में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। रिफाइनरी पूरी क्षमता से संचालित होने पर प्रतिवर्ष 40 लाख टन डीजल, 10 लाख टन पेट्रोल तथा पॉलीप्रोपलिन सहित अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पादों का उत्पादन करेगी।

रिफाइनरी उत्पादों के विपणन और समन्वय के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों में डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति तथा नए आउटलेट स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। अपर्णा अरोरा ने बताया कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम द्वारा प्रदेश में करीब 300 नए पीओएल आउटलेट खोलने की योजना है। इससे ईंधन वितरण नेटवर्क मजबूत होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी के संचालन से राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और औद्योगिक विकास के नए द्वार खुलेंगे।

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल के मालिक को गुरुवार को साकेत अदालत में पेश किया जाएगा, जिसे 21 लोगों की जान लेने वाली भीषण आग की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। मामले की आगे की जांच और पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस उसके पांच दिन के पुलिस हिरासत की मांग कर सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फ्लोरिश स्टे गेस्ट हाउस के मालिक लवकेश बजाज ने पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं को बताया कि वह खुद होटल के रोज़ाना के कामकाज की देखरेख नहीं करता था। उसने कथित तौर पर दावा किया कि बिलिंग, अकाउंट्स और पूरे प्रबंधन सहित संचालन की जिम्मेदारियां किसी और व्यक्ति को दे दी गई थीं।

सूत्रों ने कहा कि बजाज ने पुलिस को बताया कि कमरों का आकार बढ़ाने और दूसरे बदलावों सहित कुछ बुनियादी बदलाव का सुझाव किसी और व्यक्ति ने दिया था, जिसने कथित तौर पर उसे भरोसा दिलाया कि ऐसे काम सामान्य हैं और "दिल्ली में सब कुछ चलता है।" पूछताछ के दौरान बजाज ने यह भी माना है कि उस जगह पर ज़रूरी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं था। पुलिस ने कहा कि बजाज के दावों को सत्यापित करने, कथित गैर-कानूनी बदलावों के हालात की जांच करने और जगह के प्रबंधन और संचालन से जुड़े दूसरे लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।

उल्लेखनीय है कि बुधवार सुबह दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में मिकासा इन रूम्स के पास एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से 17 विदेशी नागरिकों समेत कम से कम 21 लोग जिंदा जल गए, जबकि करीब 35 अन्य घायल हो गए। बचाव अभियान के दौरान दस पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। दिल्ली पुलिस मामले की आगे की जांच करने और इस हादसे के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की पहचान करने के लिए अदालत में आरोपियों की पांच दिन की हिरासत का आग्रह कर सकती है।

जयपुर। मुरलीपुरा थाना पुलिस ने शनिवार को चार नकबजनी (सेंधमारी) के मामलों में वांछित चल रहे दिल्ली निवासी शातिर अपराधी शाहरुख उर्फ  शरीफ  को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ  दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में लूट, डकैती, चोरी, हत्या और आर्म्स एक्ट सहित 29 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे पहले पुलिस इस मामले में दो आरोपियों फैजल और अलाउद्दनीन खान को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि शाहरुख उर्फ  शरीफ  फरार चल रहा था। पुलिस उपायुक्त पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि परिवादी सज्जन अग्रवाल 28 दिसंबर 2025 को परिवार सहित गांव में एक कार्यक्रम में गए थे।

1 जनवरी 2026 को लौटने पर घर के मुख्य द्वार और अंदर के ताले टूटे मिले तथा घर में सामान बिखरा पड़ा था। जांच में नकदी और आभूषण चोरी होना सामने आया। पुलिस ने घटना स्थल और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी खंगाले तथा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। जांच के दौरान पता चला कि वांछित आरोपी शाहरुख उर्फ  शरीफ  दिल्ली के शाहीन बाग थाने के एक अन्य मामले में गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल में बंद है। इसके बाद न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर आरोपी को जयपुर लाया गया और पूछताछ के बाद मुरलीपुरा के मामलों में गिरफ्तार किया गया।

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खाद्य तेल के उपभोग को कम करने की अपील का व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों ने स्वागत किया है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लाल गुप्ता ने कहा कि वैश्विक संकट और बढ़ती आयात निर्भरता के दौर में देश को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। देश में प्रतिवर्ष लगभग 255 लाख टन खाद्य तेल की खपत होती है, जिसमें से करीब 145 लाख टन तेल आयात किया जाता है। भारत में पॉम ऑयल मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से, सोयाबीन ऑयल अमेरिका और ब्राजील से तथा सनफ्लावर ऑयल रूस और यूक्रेन से आयात होता है। 

ऐसे में वैश्विक परिस्थितियों का सीधा असर भारतीय बाजार और उपभोक्ताओं पर पड़ता है। बाबू लाल गुप्ता ने कहा कि राजस्थान ने सरसों उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में सरसों का उत्पादन पहले 30 लाख टन था, जो बढ़कर 60 लाख टन तक पहुंच चुका है और भविष्य में इसे 120 लाख टन तक ले जाने की क्षमता है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि राजस्थान को “सरसों उत्पादक राज्य” के रूप में विशेष पहचान दी जाए, ताकि किसानों को प्रोत्साहन मिल सके और देश खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ सके। उन्होंने कहा कि यदि देश में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और खाद्य तेल के अनावश्यक उपभोग को नियंत्रित किया जाए तो विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मुंबई। नये ऑर्डरों में सुस्ती से विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि दर माह-दर-माह आधार पर दिसंबर में घटकर 38 महीने के निचले स्तर पर आ गयी। एसएंडपी ग्लोबल द्वारा शुक्रवार को जारी एचएसबीसी भारतीय विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) रिपोर्ट में यह बात कही गयी है। भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का पीएमआई दिसंबर में घटकर 55 रह गया। यह दो साल से ज्यादा समय में विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में सबसे सुस्त वृद्धि को दर्शाता है। नवंबर में पीएमआई 56.6 रहा था। पीएमआई का 50 से ऊपर रहना गतिविधियों में वृद्धि को और इससे कम रहना गिरावट को दर्शाता है। इसका 50 का स्तर स्थिरता का द्योतक है।

एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में इकोनॉमिक्स एसोसिएट डायरेक्टर पॉलियाना डी लीमा ने रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, वृद्धि की रफ्तार कम पडऩे के बावजूद भारतीय विनिर्माण उद्योग का प्रदर्शन 2025 में अच्छा रहा। हम वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसे में नये कारोबार में तेज वृद्धि के कारण कंपनियों के व्यस्त रहने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति का दबाव कम रहने से मांग ऊंची बनी रहेगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर में उत्पादन में 38 महीने की सबसे सुस्त बढ़ोतरी दर्ज की गयी। रोजगार लगातार 22वें महीने बढ़ा है, लेकिन रोजगार सृजन की दर 22 महीने के निचले स्तर पर रही। नये ऑर्डरों की वृद्धि दर दिसंबर 2023 के बाद सबसे कम दर्ज की गयी। ऑर्डरों में सुस्त वृद्धि का असर कंपनियों के कच्चे माल की पर भी दिखा और इसमें वृद्धि दो साल के निचले स्तर पर रही। खरीद प्रबंधकों ने साल 2026 में 2025 की तुलना में उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद जतायी है। हालांकि कुल मिलाकर उनकी उम्मीद का स्तर साढ़े तीन साल के निचले स्तर पर दर्ज किया गया।

जयपुर। आरआईसी में फार्म के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय शहरी विकास कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह भारत के लिए गौरव का विषय है कि फोरम का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है, इससे पहले इंदौर में हुआ था। राजस्थान में बावड़िया, जोहड़ की पौराणिक परंपरा रही है, जो थ्री आर को इन्कित करती है। वेस्ट मटेरियल से किस तरह से कपड़ा बनाया जा सकता है। हालांकि यह पुरानी परम्परा रही है, खराब कपड़े से दरी बनाने का काम किया जाता था, सर्कुलर इकोनॉमी हमारी पुरानी परंपरा रही है। 

मास प्रोडक्शन आज हमारी महती आवश्यकता है, बदलती टेक्नोलॉजी से कई तरह का नया वेस्ट भी सामने आने लगा है, इसका रीसाइकलिंग करना हमारे लिए समय की आवश्यकता हो गई है। जब प्रधानमंत्री ने शौचालय की घोषणा की थी, तो लोग उसकी मजाक उड़ाते थे कि यह पीएम के स्तर का काम है क्या ? लेकिन आज शौचालय का निर्माण एक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जीवन दान साबित हुआ है। फोरम के तीन दिवस आयोजन में एक जयपुर डिक्लेरेशन पारित होगा, जो देश दुनिया के लिए एक डॉक्यूमेंट बनेगा। फोरम में 120 स्पीकर  अपने विचार व्यक्त करेंगे। इस अवसर पर देश के लिए थ्री सी  अर्थात सिटीज कॉलेजियम का सर्कुलेरिटी लागू करने की घोषणा की।

कोटा। हाड़ौती का पहला ऑटोमेटिक प्लांट कोटा केशू प्रोसेसिंग। जहां वेस्ट अफ्रीका से केशू का फल आयात कर काजू निकाला जाता है। जो राजस्थान के अलावा देशभर में भेजा जा रहा है। अपने पापा जगदीश कुमार हरचंदानी से प्रेरित होकर पंकज हरचंदानी ने इस स्टार्टअप को नवंबर 2022 में शुरू किया था। इस प्लांट में करीब 22 से 25 मशीनें लगी हुई है, जिन पर डेली वेजेज पर 70 से अधिक श्रमिक काम कर हैं। इनके पास तीन सैलेरी वाले कर्मचारी भी है। जो प्रतिदिन 2 से 3 टन काजू का प्रोसेस कर रहे हैं। जबकि मशीनों की कुल क्षमता 8 टन है। कोटा केशू प्रोसेसिंग में तैयार हुआ काजू राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, मुंबई सहित देशभर की अनेक मंडियों में व्यापारियों को उनके आर्डर के अनुसार भेजा जाता है। पंकज बताते हैं कि प्लांट की शुरुआत में वे दो मशीन जिसमें एक की कीमत 2 करोड़ और दूसरी 1 करोड़ कीमत की तमिलनाडु और गुजरात से लेकर आए थे। वहीं करीब एक करोड़ का रा-मेटेरियल मंगवाकर प्लांट में प्रोडक्शन शुरू किया था। हालांकि शुरुआत दौर में बड़ा आॅर्डर नहीं मिला। पंकज बताते हैं कि फिर भी हौसलों की उड़ान से कदम आगे बढ़ाते गए और पापा की हिम्मत से अब ऊंचाई को छू रहे हैं। पहले साल टर्नओवर एक करोड़ रुपए रहा, जो कि बहुत कम था। धीरे-धीरे बढ़ते हुए वर्तमान में 4 से 5 करोड़ सालाना टर्नओवर पहुंच गया है। 

पिता ने ही दिया था पंकज को आइडिया
पंकज हरचंदानी बताते हैं कि वे शुरु से ही व्यापार करना चाहते थे। हालांकि पढ़ाई के दौरान उन्होंने जॉब भी की। बाद में नवंबर 2022 में बिजनैस करने की सोची और अपने सपने को साकार करने के लिए कदम उठाए। बिजनैस करने का आइडिया उन्हें अपने पिता से मिला। पंकज बताते हैं कि उनके पिता जगदीश कुमार ने ही उनको केशू से काजू बनाने का आइडिया दिया था। इसके बाद उन्होंने वेस्ट अफ्रीका में इसको लेकर संपर्क किया और स्टार्टअप शुरू किया। 

इंदौर से किया था एमबीए, वहीं पर जॉब भी
पंकज हरचंदानी ने इंदौर, मध्यप्रदेश से एमबीए की पढ़ाई 2011 में की थी। इसके बाद इंदौर में ही बीबीए और एमबीए की पढ़ाई के दौरान ही बजाज फाइनेंस में जॉब भी की। पढ़ाई पूरी होते ही घरवालों ने शादी कर दी। पंकज बताते हैं कि उनकी शादी को करीब 12 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है। अब तो पापा के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अपने बिजनैस को ऊंचाईयों पर ले जाने में लगे हुए हैं। वे अपने इस बिजनैस को बढ़ाने के लिए हर समय नवाचार करते रहते हैं। दिनभर काम में व्यस्त रहने के बाद भी परिवार को भी वे पूरा समय देते हैं। इस बिजनैस में उनके पिता भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। ताकि बेटा अपने कारोबार को ऊंचाईयों तक ले जा सके। उनका सपना देश ही नहीं विदेशों में भी कोटा केशू प्रोसेसिंग में तैयार हुए काजू का निर्यात करना है। ताकि कोटा की पहचान विदेशों तक काजू बनाने के उद्योग में भी बन सके।

एक पेटी में होते हैं 20 किलो काजू
कोटा केशू प्रोसेसिंग में तैयार किया गया काजू जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर आदि मंडियों में भेजा जाता है। पंकज बताते हैं कि कम से कम 100 किलो का आॅर्डर होता है। इससे कम का आॅर्डर बुक नहीं करते हैं। क्योंकि फिर मुनाफा नहीं मिल पाता है। वे बताते हैं कि एक पेटी में 10-10 किलो के दो पैकेट रखे जाते हैं। ताकि वजन ज्यादा न हो। अभी तक ज्यादातर माल किसी एक ही मंडी में गया हो ऐसा नहीं है। 

सबसे कम अंक का काजू सबसे महंगा
काजू के व्यापार में नंबर गेम चलता है। जिसमें सबसे अच्छे काजू की पहचान उसके अंक से की जाती है। काजू को व्यापारी अलग-अलग ग्रेड में बांटते हैं। काजू को नंबर से ही पहचाना जाता है। सबसे अच्छा काजू का अंक 150 है। जिसकी मोटाई और लंबाई सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा 180, 210, 240, 320 और 400 नंबर के काजू बाजार में मिलते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 240 व 320 काजू की बिक्री होती है। क्योंकि यह कम कीमत का होता है। काजू की कीमत उसके अंकों के आधार पर ही तय होती है। 150 अंक का काजू सबसे महंगा होने के कारण बाजार में आम लोग कम ही खरीदते हैं। वहीं 240 व 320 अंक का काजू सबसे ज्यादा मार्केट में बिकता है, इसकी कीमत सामान्यतया 600 से 800 रुपए प्रतिकिलो होती है।

क्या है काजू का बनाने का तरीका
पंकज हरचंदानी ने बताया कि काजू बनाने के लिए जो मशीनें लगाई गई है। उनके एक माह में 8 टन और एक साल में करीब 950 टन माल उत्पादित किया जा सकता है। वर्तमान में हम अभी इनसे एक माह में 80 टन माल तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि काजू तैयार करने के लिए रा-मेटेरियल वेस्ट अफ्रीका से केशू का फल मंगाते हैं। जिसके नीचे एक नट होता है, उसको मशीन में डालकर काजू निकाला जाता है। यह फल दिखने में एप्पल जैसा होता है। हालांकि देश में भी इसके बगीचे आंध्रपेदश, गोवा और तमिलनाडु में है। मगर वेस्ट अफ्रीका का फल ज्यादा अच्छा होने के कारण वहीं से वर्तमान में आयात कर रहे हैं।

राजपुर। आदिवासी अंचल क्षेत्र में कम बारिश होने के कारण किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। तहसील क्षेत्र में सोयाबीन उपज निकलना शुरू हो गई है। किसान एक हफ्ते से मजदूर और थ्रेशर व हार्वेस्टर मशीन लगाकर उपज निकाल रहे हैं। इस वर्ष अंचल क्षेत्र  में अल्प वर्षा के कारण प्रति बीघा में दो से ढाई  क्विंटल तक सोयाबीन मक्का का उत्पादन हो रहा है। साथ ही बाजार में उपज के भाव कम मिलने से किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों के अनुसार सोयाबीन उपज का भाव चार से साढ़े चार हजार रुपए क्विंटल ही मिल रहा है। एक बीघा में सोयाबीन फसल लगाने और उपज तैयार होने तक 15 हजार रुपए तक खर्च आता है। इतने कम भाव में तो लागत निकलना भी मुश्किल हो रहा है। साथ ही इलाके में कम बारिश होने के कारण उत्पादन भी प्रभावित होने के कारण  किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना हैं कि सोयाबीन उपज के भाव कम से कम सात से आठ हजार रुपए प्रति क्विंटल मिलना चाहिए।

किसानों ने कहा- खेती घाटे का सौदा साबित
किसानों का कहना हैं कि खेती करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। खाद बीज के बढ़ते कीमतों से किसान परेशान है। एक तो कभी बाढ़, कभी कोरोना महामारी तो कभी अल्प वर्षा से किसान त्रस्त है। एक तो किसानों को सरकार द्वारा तय किए गए फसलों की कीमतों का लाभ नहीं मिल पाता है। दूसरी और खाद बीज के कीमत काफी बढ़ रहा है, तथा किसानों के फसलों का उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। सैंकड़ों किसानों ने विभिन्न बैंकों से केसीसी लोन लिया हुआ है। वहीं 30 प्रतिशत किसान, साहूकार या फिर अन्य स्रोतों से कर्ज लिए हुए हैं। फसल के ठीक नहीं होने के कारण ऐसे किसान समय पर बैंक या साहूकार को कर्ज की राशि समय पर नहीं जमा करा पाते हैं।

किसानों के लिए सोयाबीन की फसल की खेती काफी महंगी है। इसकी बुआई से लेकर कटाई तक काफी खर्च किसानों को लगता है, परंतु मंडी में फसल का दाम भी काफी कम हैं। ऐसे हालात में किसान कैसे खेती को लाभ का व्यवसाय बना पाएंगे। जहां फिलहाल में मंडी में सोयाबीन के जो दाम है व चार से साढ़े चार हजार के बीच हैं। किसान पवन नागर, सोनू मेहता, ओमप्रकाश, कल्याण सिंह जगदीश ने बताया ने बताया कि वास्तव में यह खेती काफी महंगी हैं। जिसका उत्पादन एक बीघा में 2 से दाई क्विंटल सोयाबीन निकल रहा हैं। लागत निकलना भी मुश्किल हो रहा हैं।

इस बार कम बारिश के चलते पैदावार और साल की अपेक्षा कम हुई है। ऐसे में किसानों की लागत ठीक तरीके से नहीं निकल पा रही है। महंगाई की खेती हो गई है।
- खेरुलाल जाटव, किसान, राजपुर।

पैदावार ठीक नहीं निकलने से इस बार किसान मायूस है। दीपावली भी ठीक तरीके से नहीं मन पाएगी, क्योंकि जो फसल बेचकर पैसा आया। वह अब जो फसल बोएंगे। उसमें लग जाएगा। ऐसे में किसान की आमदनी अच्छी नहीं हुई है और खेती को इस साल घाटे का सौदा बता रहे है।
-  मनकाराम किराड़, किसान, किराड़ पहाड़ी।    

इस बार बारिश कम हुई है लेकिन जितना किसान बता रहे हैं। उतना उनको नुकसान नहीं है। हाइब्रिड बीज आने लगा है। जिससे कम पानी में जल्दी फसल पककर तैयार होती है।
- नीरज शर्मा, सहायक कृषि अधिकारी, शाहाबाद।

गुड़ली। केशवरायपाटन उपखंड के गुड़ली गांव में सरकारी मंडी स्थापित करने का सपना पंद्रह साल बाद भी अधूरा है।  किसान पंद्रह सालों से मंडी स्थापना की आस लगाए हुए है। सरकारी मंडी खुलने पर यहां के किसानों की तकदीर बदल सकती है। खास बात यह है कि गुड़ली की भिण्ड़ी अच्छी क्वालिटी की देशभर के व्यापारी खरीदने गुड़ली आते है। भिण्डी ही नहीं अन्य सब्जियां भी यहां पर खूब उत्पादन किया जा रहा है। मंडी के अभाव में किसानों को अपनी सब्जी बेचने के लिए 15 से 20  किमी दूर कोटा एरोड्रक फल-सब्जी मंडी जाने को मजबूर है। जो किसानों के लिए समय और धन की बर्बादी होती है। 

भिंडी की होती है बंपर पैदावार
गुड़ली गांव की 3 हजार की आबादी खेतीबाड़ी करते है। हर घर के लोग कृषि से जुड़े है। आसपास के गांवों में इन दिनों भिण्डी का बंपर उत्पादन हो रहा है।  जिसके चलते भिंडी उत्पादक किसानों ने बताया कि सीजन के दिनों में भिंडी बेचने और खरीदने के लिए यहां मेला सा लग जाता है। व्यापारी नरेंद्र सुमन , हेमंत सुमन, रूप शंकर सुमन, त्रिलोक सुमन  के मुताबिक भिंडी बेचने के लिए रोजाना 50 गांवों के किसान कस्बे  की गुडली मंडी में पहुंच रहे हैं। दोपहर से ही मेन रोड पर व्यापारी और विक्रेताओं की भीड़ लग जाती है। यहां के किसानों ने भिंडी उत्पादन को अपना व्यवसाय ही बना लिया है। इस बार भी करीब 200 बीघा  से अधिक में भिंडी उत्पादन किया गया है। किसान भी चाहते हैं कि सरकारी प्रयास हो जाएं तो उनकी तकदीर बदल सकती है।

इन गांवों में होता है उत्पादन
 लाडपुर, गुड़ली, गुडला, पटोलिया, गिरधरपुरा, केशवरायपाटन, देहित, सुवांसा, कापरेन, लाखेरी, गामछ, कणा, भवानीपुरा, चितावा, तीरथ, मेहराना समेत करीब 50 गांवों में भिंडी का उत्पादन किया जा रहा है। किसान रोजाना गुडली में भिंडी बेचने पहुंच रहे हैं। प्रत्येक गांव का किसान गुडली भिंडी मंडी को पसंद करता है। यहां शुरूआती रेट 40 से 50 प्रति किलो है।

पूर्व मंत्री वर्मा ने मंडी बनाने की थी घोषणा
 भिंडी मंडी के लिए भाजपा सरकार के पूर्व  राज्यमंत्री बाबूलाल वर्मा ने उनके कार्यकाल में मंडी के लिए पैसा व जमीन स्वीकृत करने के लिए कहा था, लेकिन गुडली में जमीन का अभाव है। मेन रोड पर जहां पर भी पंचायत में अतिक्रमण की चपेट में है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाकर मंडी बनाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए सरकार द्वारा भिंडी मंडी लग जाए तो यहां के किसान मालामाल हो सकते हैं। यहां के किसान भिंडी के अलावा अन्य सब्जियां हर सीजन में करते आ रहे है। टमाटर, मिर्ची ,गोभी, बैंगन, मेथी पालक यह सभी सब्जियां मुख्य रूप से सीजन में की जाती है इनको बेचने के लिए कोटा और पाटन जाना पड़ता है।

गुडली भिंडी की क्वालिटी
यहां के किसान राजेंद्र मेरोठा ,तुलसीराम मेरोठा  ने बताया कि अच्छी क्वालिटी का बीज प्रयोग में लिया जाता है जिसकी वजह से भिंडी की लंबाई मात्र 3 से 4 इंच होती है और हरा गहरा रंग होता है। भिंडी के लिए यहां का वातावरण अनुकूल है। देसी दवाइयों का भी प्रयोग किया जाता है। खाने में टेस्ट स्वादिष्ट इस  की वजह से देश की बड़ी मंडियों में पहचान बना चुकी है। 

यहां पर किसानों को सरकारी मंडी की बहुत बड़ी जरूरत है क्यों कि यहां पर भिंडी उगाने के लिए अनुकूल वातावरण हैं। चंबल नदी पास  में होने से पानी की कमी भी नहीं रहती। जमीन  में वाटर लेवल ऊपर है। इसके कारण यहां पर किसान टमाटर,प्याज, लहसुन, हरा धनियां, चना, मैथी, पालक, गोभी,मूली आदि रोजाना उपयोग में आने वाली सब्जियां की खेती करते है। इन सब्जियों को स्थानीय स्तर पर मंडी नहीं है। इसके चलते यहां से करीब 20 किमी दूर कोटा जाने को मजबूर है। इसके कारण रेगुलर खेती करना संभव नहीं है। 
-नंदकिशोर सुमन, किसान 

इनका कहना है 
गुड़ली कस्बे में भिंडी की पैदावार के लिए यहां का वातावरण भिंडी के अनुकूल है। जिससे काफी अच्छी पैदावार होती है। यह खाने में भी स्वादिष्ट है। इसमें खाद, बीज, दवाइयों का उपयोग कम किया जाता है। किसानों को एक माह में निजी खेतों में एक बीघा में 30 से 40 हजार रुपए मिल जाता है। गुडली में सरकारी मंडी बनती है तो यहां के किसानों को सब्जियों की खेती करने में महारत हासिल है। यहां बड़ा कारोबार किया जा सकता है। ग्रामीणों को सालभर रोजगार मिल सकता है। 
-तेजमल मेरोठा, कृषक मित्र,ग्राम पंचायत गुड़ली

 बूंदी। जिले में मानसून में इस बार मानसून मेहरबान रहा। अच्छी बरसात का असर  फसलों में साफ देखने को मिल रहा है। आंकड़ों पर नजर डाले तो गत तीन सालों की अपेक्षा में इस साल फसलों का उत्पादन भी बढ़ा है। धान की गत वर्ष की अपेक्षा अच्छी पैदावार हो रही है। साथ ही अन्य फ सलों पैदावार बढ़ रही है। धान की बंपर आवक हो रही है। और आने वाली सरसों, गेंहू की पैदावार भी अच्छी रहेगा। मंडी मे पिछले वर्ष से डेढ़ गुना अधिक धान की आवक का अनुमान है। इस साल अन्य वर्षों के मुकाबले बहुत अच्छी बारिश हुई है। वाटर लेवल अच्छा होने से मार्च, अप्रेल तक पर्याप्त पानी उपलब्ध है। अक्टूबर में बारिश होने के कारण इस बार बूंदी जिले में सरसों की थोड़ी बुवाई लेट हुई है। लेकिन गेहूं की बुवाई के लिए नमी पर्याप्त हैं, जिससे किसानों को पलेवा करने की आवश्यकता नही थी।  जिन किसानों ने थोड़ा इंतजार करना मुनासीब समझा इनके लिए यह बारिश लाभदायक सिद्ध हुई। जहां पूरे मानसून हुई अच्छी बारिश और बाद में हुई बेमौसम बरसात के चलते वर्षा जल के परम्परागत स्त्रोत लबालब हो गए। कुएं, तालाब, नदी नाले सभी में पानी पर्याप्त में एकत्र हो गए। वहीं सभी प्रकार के छोटे बड़े बांध तालाब में हुइ पानी की आवक ने सभी के मन को आल्हादित कर दिया। इस बार औसत से कहीं ज्यादा हुई बरसात के चलते  भूजल स्तर में पर्याप्त वृद्धि देखी गई जिससे आने वाले समय मे लंबे वक्त तक पानी की उपलब्धता रहेगी। इस बार पानी पर्याप्त मिलने से धान की पैदाबार में व्यापक वृÞद्धी देखने को मिली। पिछले साल के मुकाबले इस साल डेढ़ गुणा आने का अनुमान है। जिसमें से 50 फि सदी की आवक मंड़ी में हो चुकी है। बतौर कृषि अधिकारियों के पड़त खेतों में  भी बुवाई होने से रकबें मे वृद्धि हुई है। 

ये रहेगा फसलों का उत्पादन
मानसून की अच्छी बरसात से खरीफ  की फ सल में अनाज 3 लाख 73 हजार 81.6 मैट्रिक टन, दलहन 51 हजार 675 मैट्रिक टन, तिलहन 88 हजार 559 मैट्रिक टन, अन्य खरीफ  फसलें 37 हजार 652 मैट्रिक टन उत्पादन अनुमानित है।  रबी की फसल में गेंहू 15 हजार 500 हेक्टेयर, दलहन 39 हजार हेक्टेयर, सरसों 72 हजार हेक्टेयर मिला कर कुल रबी की फसल का रकबा 2 लाख 83 हजार हेक्टेयर का अनुमान है।

बून्दी
विगत तीन वर्षों में जिले में हुई वर्षा 
वर्ष    वर्षा दर    औसत वर्षा    विगत 5 वर्षों की औसत दर
2020    3036    510.5    -
2021    6637    1106.2    750.54
2022     5979    996.5    971.78 
(30 सित.तक)

कृषि उत्पादन विगत तीन वर्षों में (बुवाई)
        2020    2021    2022 अग्रिम अनु.
अनाज    खरीफ    110781    85961    109253
    रबी    141325    141225    156000
दलहन    खरीफ    91160    77933    54108
    रबी    48167    46450    39000
तिलहन    खरीफ    41299    51332    67592
    रबी    37637    37637    73000
अन्य    खरीफ    5444    12767    14443
    रबी    14181    15895    15000
योग    खरीफ    248684    227993    245396
    रबी    241317    241207    283000

इस साल की बारिश का खेतों के साथ मंडी में भी देखने को मिल रहा है। अच्छी बारिश के चलते मंडी में धान की बंपर आवक हो रही है। वही आने वाले समय में सरसों, गेंहू, मक्का, चना की भी बंपर आवक होने की संभावना है। वर्तमान में 80.90 हजार बोरी धान की आवक मंडी में चल रही है, जो पिछले दिनों डेढ़ लाख बोरी थी।
- नाथूलाल लोकेश कुमार मंडी व्यवसायी

इस बार हुई अच्छी बरसात का असर फ सलों में देखने को मिलेगा। फ सलों पैदावार के साथ गुणवत्ता बढ़ेगी। मंडी में पिछले वर्ष से डेढ़ गुना धान की आवक का अनुमान है। वर्तमान में धान के 50 फ ीसदी की खरीद मंडी में हो चुकी है, जो अभी और  बढ़ेगी। तीन लाख बोरी धान की आवक का अनुमान है। 
-अमित बिरला, धान व्यापारी

बेमौसम हुई तेज बारिश से जहां सभी जल संसाधन लबालब हैं। उसके चलते आने वाली फसलों मे बंपर पैदावार देखने को मिलेंगी। गेंहू की फ सल में इस बारिश का फ ायदा सीधा सीधा दिखेगा। धान की पैदावार में तो अच्छा असर दिख ही गया हैं।
-कृष्ण नारायण शर्मा,अग्रणी कृषक. बडून्दा

बैमोसम बरसात होने से फ सलों में नुकसान तो हुआ है। लेकिन इससे फ ायदा भी है। अच्छी बरसात से रकबा बढ़ा भी है। लेकिन लेट बुवाई होने से क्षेत्र में फ सलों मे जोर कम दिखाई दे रहा हैं। वाटर लेवल अच्छा हैं, जो मार्च अप्रेल तक पर्याप्त है।
-प्रहलाद नागर, कृषक जैविक कृषि, भवानीपुरा

इस साल अन्य वर्षों के मुकाबले बहुत अच्छी बारिश हुई है। वाटर लेवल अच्छा होने से मार्च अप्रेल तक पर्याप्त पानी उपलब्ध है। अक्टूबर में बारिश होने के कारण इस बार बूंदी जिले में सरसों की थोड़ी बुवाई लेट हुई है। लेकिन गेहूं की बुवाई के लिए नमी पर्याप्त हैं, जिससे किसानों को पलेवा करने की आवश्यकता नही थी। एक पानी बचाने के लिए गेहूं की बुवाई जल्दी हो गई इसलिए यूरिया की समस्या बन थी। इस मांग के तहत माहवार यूरिया का वितरण होना है। जिसके तहत दिसंबर में 20 हजार मैटिक टन, जनवरी में 20 हजार मैटिक टन यूरिया का वितरण होना निर्धारित है। असिंचित क्षेत्र में थोड़ा बुवाई जल्दी होती हैं । इस सप्ताह में असिंचित क्षेत्र 75 प्रतिशत कंप्लीट हो जाएगा। सिंचित क्षेत्र में बुवाई शुरू हो गई हैं। गेहूं की बुवाई अभी चल रही हैं। 1.50 लाख हेक्टेयर में जिले में बुवाई होती हैं 70 हजार हेक्टयर में गेहूं की बुवाई अभी बाकी हैं । 65 हजार हेक्टयर में जिले में सरसो की बुवाई हुई हैं 42 हजार हेक्टयर में चने की बुवाई हैं। धान की अच्छी पैदावार होने ेसे बंपर आवक हो रही है। और वाली सरसों, गेंहू की पैदावार भी अच्छी रहेगा।
- रतन लाल मीणा,उपनिदेशक, कृषि विभाग बूंदी

वर्तमान में कीट प्रजातियों का प्रकोप फ सलों में देखा नहीं जा रहा है। चने की फ सल में लेकर संभावना है तो किसान फेरोमॉन ट्रेप का उपयोग कर सकते हैं, वही सरसों की फसल में मोयले की संभावना देखी जा सकती है। इसलिए बॉर्डर पर लगे देशी आंकड़े कटाई करने के साथ मेंथोल, फेरोमोन का उपयोग किया जा सकता है। सरसों मे गलने की शिकायत आ रही है, वहां से सिंचाई से कार्बनडाजीन वर्मी कंपोस्ट मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। किसानों को सलाह की सरसों में 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक सिंचाई करने से बचें, ताकि फ सल में सड़ने गलने की समस्या नहीं रहेगी। वहीं पर चनें सहित अन्य फ सलों में लट और कीट पतंगों से बचाव करने के लिए खेतों में डंडे  (बर्डपर्च) गाढ़े जा सकते हैं, ताकि परभक्षी पक्षी खेतों में मौजूद रहे और कीट, पतंगों तथा लटों आदि को चट कर सकें। गेहूं,सरसों,चना आदि में मौत का फ ायदा भी देखने को मिलेगा।
- डॉ हरीश वर्मा, कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केंद्र बून्दी