जयपुर। पर्यटन विभाग, देवस्थान विभाग एवं कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग से संबंधित वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 की बजट घोषणाओं की प्रगति को लेकर शासन सचिव शुचि त्यागी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई।

शासन सचिव ने निर्देश दिए कि सभी बजट घोषणाओं को तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों में एक से अधिक एजेंसियां जुड़ी हैं, उनमें बेहतर समन्वय सुनिश्चित कर समयबद्ध प्रगति लाई जाए। साथ ही, दोहराव वाली बजट घोषणाओं का परीक्षण कर उचित निस्तारण करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण करने तथा प्रत्येक सोमवार को केंद्रीय प्रवर्तित प्रायोजित योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभागों और एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया।

जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग से जुड़े जनसमस्याओं के समाधान को लेकर संपर्क पोर्टल पर गत एक वर्ष में कुल 2 लाख 83 हजार 744 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 2 लाख 70 हजार 812 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार करीब 55 प्रतिशत परिवादियों ने समाधान पर संतुष्टि भी जताई है।

निरीक्षण के दौरान विभागीय रवि जैन ने कंट्रोल रूम में मौजूद रहकर स्वयं परिवादियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने विभिन्न निकायों से संबंधित मामलों में अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। संवाद के दौरान स्ट्रीट लाइट लगवाने, जन्म प्रमाण पत्र बनाने एवं उसमें सुधार करवाने, आवासीय पट्टों के निस्तारण, नक्शे और ले-आउट स्वीकृति, टूटी नालियों की मरम्मत सहित कई समस्याएं सामने आईं। इसके अलावा अन्नपूर्णा रसोई योजना में स्टाफ की कमी तथा भोजन के लिए निर्धारित 8 रुपए के स्थान पर 30 रुपए वसूलने की शिकायत भी प्राप्त हुई। जैन ने संबंधित अधिकारियों को सभी प्रकरणों का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित करने तथा आमजन को राहत देने के निर्देश दिए।

जयपुर। ग्रीष्मकाल में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायतों में बढ़ोतरी को देखते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण) एवं महानिदेशक एचसीएम रीपा श्रेया गुहा ने निर्देश दिए कि इन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को समय पर राहत मिल सके। गुहा ने बुधवार को सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क 181 कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर ऑनलाइन पोर्टल की कार्यप्रणाली एवं शिकायत निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शिकायत निस्तारण अधिकारियों के लिए सतत प्रशिक्षण पर जोर देते हुए कहा कि इससे निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार आएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित एवं सत्यापनाधीन प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

पोर्टल पर अब तक 40.65 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से लगभग 38.86 लाख का निस्तारण (95.5 प्रतिशत) किया जा चुका है, जबकि करीब 1.80 लाख प्रकरण लंबित हैं। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी एवं राजस्थान संपर्क 181 के कार्मिक उपस्थित रहे।

जयपुर। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पंचायती राज (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री ए. राठौड ने सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को समयबद्ध समाधान मिल सके। निरीक्षण के दौरान मेडिकल हेल्थ, मेडिकल शिक्षा विभाग तथा राजस्थान राज्य स्वास्थ्य बीमा एजेंसी से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई।

आंकड़ों के अनुसार पिछले एक वर्ष में मेडिकल हेल्थ विभाग के 79,512 में से 93.64 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जबकि मेडिकल शिक्षा विभाग में 93.90 प्रतिशत और राशा में 93.27 प्रतिशत मामलों का समाधान हुआ। इस दौरान राठौड ने कंट्रोल रूम में परिवादियों से सीधे संवाद कर फीडबैक लिया और कई मामलों में मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार अधिकारी निर्धारित तिथियों पर हेल्पलाइन पर उपस्थित होकर आमजन से सीधे संवाद कर रहे हैं, जिससे शिकायतों के त्वरित निस्तारण को बढ़ावा मिल रहा है।

जयपुर। हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) राजेश कुमार यादव ने सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर शिकायतों के त्वरित, प्रभावी और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।

एसीएस यादव ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि परिवादियों को शीघ्र राहत मिल सके। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों पर की गई कार्रवाई की जानकारी परिवादियों को व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, समस्या के समाधान के बाद रिवर्स कॉल कर परिवादियों से संतुष्टि का फीडबैक लेना अनिवार्य किया जाए।

निरीक्षण के दौरान एसीएस ने कंट्रोल रूम में मौजूद रहकर स्वयं परिवादियों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा। इस दौरान उन्होंने जयपुर, जालौर, जोधपुर और कोटा जिलों के परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की जानकारी भी ली। इस अवसर पर आरआईएसएल के समूह महाप्रबंधक जी.के. शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

हनुमानगढ़। जिले में शीतलहर के तीव्र प्रकोप से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लगातार गिरते तापमान और कड़ाके की सर्दी से हालात खराब बने हुए हैं।

बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ ने जिले के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। आदेश की सख्ती से पालना के निर्देश दिए गए हैं। सर्दी के कारण बाजारों में आवाजाही कम है और लोग अलाव व गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है।

जयपुर। खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने नीलाम खनिज ब्लॉकों के मंशापत्रधारकों से कहा कि वे आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया में लापरवाही न बरतें और सभी औपचारिकताएं प्राथमिकता से पूर्ण करें, ताकि खानों का संचालन शीघ्र प्रारंभ हो सके। उन्होंने कहा कि आवेदन न करना या अधूरे दस्तावेजों के साथ प्रक्रिया में शामिल होना, खनन कार्य में अनावश्यक देरी का कारण बनता है, जिससे राज्य के निवेश और राजस्व पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

खान भवन में आयोजित इस बैठक में 13 संस्थाओं के 22 मंशापत्रधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कहा कि खनिज ब्लॉकों का शीघ्र परिचालन केंद्र और राज्य सरकार दोनों की प्राथमिकता है। इसके लिए विभागीय स्तर पर सघन प्रयास किए जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी, अधीक्षण खनि अभियंता सतर्कता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो मंशापत्रधारकों को मार्गदर्शन और सहयोग देंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी समय-समय पर विभागीय बैठकों में खनन ब्लॉकों के शीघ्र संचालन के निर्देश दे चुके हैं। इससे न केवल खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार और राजस्व के नए अवसर भी सृजित होंगे।

राजस्थान, मेजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन में देश में अग्रणी राज्य बन चुका है, विशेषकर लाइमस्टोन ब्लॉकों के मामले में। इन ब्लॉकों के अधिकांश मंशापत्रधारक सीमेंट कंपनियां हैं, लेकिन आवश्यक पर्यावरण, वन, राजस्व और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित अनुमतियां प्राप्त करने में हो रही देरी के चलते खानें संचालन में नहीं आ पा रहीं।

मशापत्रधारकों से स्पष्ट कहा कि माइनिंग ब्लॉकों की नीलामी का उद्देश्य केवल राजस्व नहीं, बल्कि जल्द से जल्द इनका संचालन सुनिश्चित करना है। इसके लिए जरूरी है कि आईबीएम से माइनिंग प्लान, फॉरेस्ट क्लीयरेंस, ईआईए रिपोर्ट, जनसुनवाई, सीटीओ-सीटीई जैसी सभी औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। बैठक में संयुक्त सचिव माइंस अरविन्द सारस्वत, नोडल अधिकारी पोस्ट ऑपरेशन फेसिलिटेशन प्रताप मीणा, ओएसडी श्रीकृष्ण शर्मा, एसजी सचिवालय से सुनील कुमार वर्मा सहित विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।