जयपुर। राजस्थान में सड़क सुरक्षा प्रणाली को लेकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होने के बाद वित्त विभाग ने संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान में सड़क सुरक्षा प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 21 अगस्त 2026 को राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था।

वित्त विभाग के अंकेक्षण अनुभाग ने सभी संबंधित विभागों और अधीनस्थ विभागों को रिपोर्ट में शामिल अनुच्छेदों पर निर्धारित समय सीमा में जवाब भेजने को कहा है। विभागों को अपने संवीक्षित जवाब 20 नवंबर 2026 तक महालेखाकार (लेखापरीक्षा-11), राजस्थान को भेजने होंगे, ताकि उन्हें राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति को प्रस्तुत किया जा सके। निर्देशों के अनुसार विधानसभा को भेजे जाने वाले संवीक्षित जवाब की चार प्रतियां महालेखाकार (लेखापरीक्षा-गा), राजस्थान और एक प्रति वित्त विभाग को भी उपलब्ध करानी होगी। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में कई विभागों द्वारा समय पर जवाब नहीं भेजे जाने को जन लेखा समिति ने गंभीरता से लिया था। साथ ही कैग रिपोर्ट में सामने आई अनियमितताओं को देखते हुए व्यवस्था में सुधार, भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने और जारी सरकारी निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राज्य को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग, जांच और उपचार की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सचिवालय में टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए कम प्रदर्शन वाले जिलों पर विशेष ध्यान देने, नियमित मॉनिटरिंग करने और अभियान में आमजन की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में टीबी उन्मूलन के प्रयासों को और प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को जिलावार प्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा जहां अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं, वहां विशेष कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए।

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि राजस्थान में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2022 में जहां प्रदेश में केवल 29 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त थीं, वहीं वर्ष 2025 तक इनकी संख्या बढ़कर 6,547 हो गई है। उन्होंने अभियान के तहत जांच, उपचार और जागरूकता गतिविधियों की प्रगति से भी अवगत कराया।

जयपुर। वित्त (मार्गोपाय) विभाग ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित समीक्षा और समयबद्ध पूर्णता के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कहा कि आवश्यक सूचनाएं समय पर उपलब्ध नहीं होने और विभागों के बीच समन्वय की कमी से परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित होती है। निर्देशों के अनुसार नाबार्ड से स्वीकृत परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा में पूरी करनी होंगी। प्रत्येक कार्यान्वयन विभाग में वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा, जो नाबार्ड से प्राप्त पत्रों, सूचनाओं और अनुपालना का समन्वय करेगा।

नोडल अधिकारी की सूचना सात दिन में वित्त विभाग को देनी होगी। परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ होगी। नॉन-स्टार्टर और धीमी गति वाली परियोजनाओं की विशेष समीक्षा कर भूमि आवंटन, विवाद और अंतर-विभागीय समन्वय जैसी बाधाओं का समाधान किया जाएगा। परियोजनाओं का नियमित फील्ड निरीक्षण भी होगा। विभाग ने खर्च के दावे समय पर नाबार्ड को प्रस्तुत करने तथा अंतिम दावे के साथ उपयोगिता-सह-परियोजना पूर्णता प्रमाण-पत्र देने के निर्देश दिए हैं। अंतिम दावे की तारीख से तीन माह में परियोजना पूर्णता रिपोर्ट नाबार्ड को देना अनिवार्य होगा।

जयपुर। जल संसाधन विभाग ने निर्माण एवं विकास कार्यों में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा कार्यों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों को कार्यों की प्रगति पर लगातार नजर रखने और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। आदेश के अनुसार, निर्माण कार्यों से जुड़े विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को कार्यों की गुणवत्ता, तकनीकी स्वीकृतियों और निर्धारित मानकों के अनुरूप क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही, कार्यों में किसी तरह की लापरवाही सामने आने पर संबंधित स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। विभाग ने कार्यों की निगरानी और निरीक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया है। संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में चल रहे कार्यों की स्थिति की समीक्षा करते हुए समयबद्ध तरीके से आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यालयों एवं अधिकारियों को जारी किया गया है।

जयपुर। प्रदेश में आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने संबंधित विभागों के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक कर चुनावी व्यवस्थाओं की स्थिति जानी। बैठक में कानून व्यवस्था, मतदान केन्द्र, आरक्षण, निर्वाचन कार्मिक, अधिकारियों के ट्रांसफर और चरणबद्ध चुनाव व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक में गृह विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, वित्त विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, पंचायती राज विभाग तथा कार्मिक विभाग से संबंधित तैयारियों एवं आयोग के आदेशों की अनुपालना की समीक्षा की गई। आयोग ने लॉटरी प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि तबादला प्रक्रिया 15 अगस्त से पहले पूरी कर ली जाए। आयोग की तरफ से 15 अगस्त को डेडलाइन मानकर 16 अगस्त के बाद कभी भी निकाय चुनावों की घोषणा की जा सकती है।

18 हजार निकाय और 48 हजार पंचायत मतदान केन्द्रों की तैयारी :

सिंह ने बताया कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत निकाय चुनाव के लिए करीब 18 हजार मतदान केन्द्र और पंचायतीराज चुनाव के लिए 48 हजार मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। निकाय चुनाव की चरणबद्ध व्यवस्था में 39 जिलों में दो चरणों में चुनाव की तैयारी है,जबकि फलोदी और सलूम्बर में एक चरण में मतदान कराया जाएगा। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव 36 जिलों में चार चरणों, चार जिलों में दो चरणों और एक जिले में एक चरण में कराने की व्यवस्था प्रस्तावित है। जैसलमेर में एक चरण में चुनाव की तैयारी की जा रही है।

ईवीएम से सदस्य, मतपेटी से पंच-सरपंच चुनाव :

नगर निकाय सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के लिए ईवीएम से वोटिंग होगी। पंच-सरपंच चुनाव के लिए मतपेटियों यानि बेलेट पेपर का उपयोग किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव राजेश वर्मा के अनुसार नगर निकाय के पहले चरण में 140 नगर निकायों, 5,050 वार्ड और 10,185 मतदान केन्द्रों के लिए 71,295 सिविल निर्वाचन कार्मिक और 61,110 पुलिसकर्मियों की जरूरत होगी। दूसरे चरण में 169 नगर निकायों और 5,195 वार्डों के लिए 43, 960 सिविल निर्वाचन कार्मिकों की जरूरत होगी।

रिजर्वेशन और ट्रांसफर पर आयोग की नजर :

आयोग ने पदों के आरक्षण संबंधी प्रक्रिया जल्दी पूरी करने और आयोग को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कार्मिकों के तबादले और पोस्टिंग 15 अगस्त तक पूरे करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे कार्मिकों को चुनावी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, जिनके खिलाफ पिछले चुनावों में लापरवाही को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हों।  

जयपुर। राज्य सरकार ने शहरी विकास एवं नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों की प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आमजन को अधिक राहत देने के निर्देश दिए है। औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के भवन निर्माण से जुड़े मामलों में पेनल्टी पर छूट, शेष प्रकरणों के समाधान के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण, किश्तों में भुगतान की सुविधा तथा नियमानुसार ग्रेस पीरियड उपलब्ध कराने के सुझावों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। यूडीएच ने शहरी विकास से जुड़े विषयों पर शहरी सेवा अभियान के तहत पट्टों सहित विभिन्न लाभों के वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

साथ ही, लंबित प्रकरणों का अधिकतम निस्तारण सुनिश्चित करने और नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए उपलब्ध कानूनी एवं प्रशासनिक प्रावधानों का प्रभावी उपयोग करने पर जोर दिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि शहरी सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के लिए आवश्यक सुधारों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।

जयपुर। पर्यटन विभाग, देवस्थान विभाग एवं कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग से संबंधित वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 की बजट घोषणाओं की प्रगति को लेकर शासन सचिव शुचि त्यागी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई।

शासन सचिव ने निर्देश दिए कि सभी बजट घोषणाओं को तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों में एक से अधिक एजेंसियां जुड़ी हैं, उनमें बेहतर समन्वय सुनिश्चित कर समयबद्ध प्रगति लाई जाए। साथ ही, दोहराव वाली बजट घोषणाओं का परीक्षण कर उचित निस्तारण करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण करने तथा प्रत्येक सोमवार को केंद्रीय प्रवर्तित प्रायोजित योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभागों और एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया।

जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग से जुड़े जनसमस्याओं के समाधान को लेकर संपर्क पोर्टल पर गत एक वर्ष में कुल 2 लाख 83 हजार 744 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 2 लाख 70 हजार 812 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार करीब 55 प्रतिशत परिवादियों ने समाधान पर संतुष्टि भी जताई है।

निरीक्षण के दौरान विभागीय रवि जैन ने कंट्रोल रूम में मौजूद रहकर स्वयं परिवादियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने विभिन्न निकायों से संबंधित मामलों में अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। संवाद के दौरान स्ट्रीट लाइट लगवाने, जन्म प्रमाण पत्र बनाने एवं उसमें सुधार करवाने, आवासीय पट्टों के निस्तारण, नक्शे और ले-आउट स्वीकृति, टूटी नालियों की मरम्मत सहित कई समस्याएं सामने आईं। इसके अलावा अन्नपूर्णा रसोई योजना में स्टाफ की कमी तथा भोजन के लिए निर्धारित 8 रुपए के स्थान पर 30 रुपए वसूलने की शिकायत भी प्राप्त हुई। जैन ने संबंधित अधिकारियों को सभी प्रकरणों का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित करने तथा आमजन को राहत देने के निर्देश दिए।

जयपुर। ग्रीष्मकाल में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायतों में बढ़ोतरी को देखते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण) एवं महानिदेशक एचसीएम रीपा श्रेया गुहा ने निर्देश दिए कि इन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को समय पर राहत मिल सके। गुहा ने बुधवार को सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क 181 कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर ऑनलाइन पोर्टल की कार्यप्रणाली एवं शिकायत निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शिकायत निस्तारण अधिकारियों के लिए सतत प्रशिक्षण पर जोर देते हुए कहा कि इससे निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार आएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित एवं सत्यापनाधीन प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

पोर्टल पर अब तक 40.65 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से लगभग 38.86 लाख का निस्तारण (95.5 प्रतिशत) किया जा चुका है, जबकि करीब 1.80 लाख प्रकरण लंबित हैं। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी एवं राजस्थान संपर्क 181 के कार्मिक उपस्थित रहे।

जयपुर। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पंचायती राज (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री ए. राठौड ने सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को समयबद्ध समाधान मिल सके। निरीक्षण के दौरान मेडिकल हेल्थ, मेडिकल शिक्षा विभाग तथा राजस्थान राज्य स्वास्थ्य बीमा एजेंसी से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई।

आंकड़ों के अनुसार पिछले एक वर्ष में मेडिकल हेल्थ विभाग के 79,512 में से 93.64 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जबकि मेडिकल शिक्षा विभाग में 93.90 प्रतिशत और राशा में 93.27 प्रतिशत मामलों का समाधान हुआ। इस दौरान राठौड ने कंट्रोल रूम में परिवादियों से सीधे संवाद कर फीडबैक लिया और कई मामलों में मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार अधिकारी निर्धारित तिथियों पर हेल्पलाइन पर उपस्थित होकर आमजन से सीधे संवाद कर रहे हैं, जिससे शिकायतों के त्वरित निस्तारण को बढ़ावा मिल रहा है।

जयपुर। हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) राजेश कुमार यादव ने सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर शिकायतों के त्वरित, प्रभावी और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।

एसीएस यादव ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि परिवादियों को शीघ्र राहत मिल सके। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों पर की गई कार्रवाई की जानकारी परिवादियों को व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, समस्या के समाधान के बाद रिवर्स कॉल कर परिवादियों से संतुष्टि का फीडबैक लेना अनिवार्य किया जाए।

निरीक्षण के दौरान एसीएस ने कंट्रोल रूम में मौजूद रहकर स्वयं परिवादियों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा। इस दौरान उन्होंने जयपुर, जालौर, जोधपुर और कोटा जिलों के परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की जानकारी भी ली। इस अवसर पर आरआईएसएल के समूह महाप्रबंधक जी.के. शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

हनुमानगढ़। जिले में शीतलहर के तीव्र प्रकोप से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लगातार गिरते तापमान और कड़ाके की सर्दी से हालात खराब बने हुए हैं।

बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ ने जिले के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। आदेश की सख्ती से पालना के निर्देश दिए गए हैं। सर्दी के कारण बाजारों में आवाजाही कम है और लोग अलाव व गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है।