सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिला स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे में मरने वाले मजदूरों की संख्या बढ़कर 17 हो गयी है। प्रशासन ने सक्ती जिले के डभरा थाना क्षेत्र के सिंघीतराई स्थित पावर प्लांट में मंगलवार को बॉयलर में हुए विस्फोट में मारे गये लोगों की पहचान कर उनकी सूची जारी कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, मृतकों में पांच पश्चिम बंगाल, तीन झारखंड, दो बिहार, दो उत्तर प्रदेश, और पांच छत्तीसगढ़ (तीन सक्ती, एक जांजगीर और एक रायगढ़ जिले) के निवासी हैं।

घटना के बाद जिला प्रशासन और राहत-बचाव दल मौके पर लगातार कार्य कर रहे हैं। घायलों का उपचार नजदीकी अस्पतालों में जारी है। राज्य सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिये हैं और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।

कोटा। कोनोकार्पस इरेर्क्ट्स पौधा दिखने में जितना खूबसूरत है, उतना ही मानव स्वास्थ्य व बायोडायवर्सिटी के लिए घातक है। इसके बावजूद केडीए ने बिना जांच परख के शहर की सड़कों, डिवाइडर, पार्कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर सैकड़ों कोनोकार्पस पौधे लगा दिए। जबकि, इस पौधें के दुष्प्रभाव को देखते हुए देश के 4 बड़े राज्यों ने इसे बैन कर दिया है। क्योंकि, इन पौधों के फूलों से निकलने वाले परागरण एलर्जिक हैं, जो अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। इतना ही नहीं, अस्थमा मरीजों को सम्पर्क में आने अटैक का खतरा बढ़ जाता है। यह पौधा न केवल पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं। इसके बावजूद आंखें मूंद कर इन्हें लगाने की परमिशन दी जा रही है। इसके नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए राजस्थान बायोडायवर्सिटी बोर्ड ने भी प्रदेश में कोनोकार्पस को बैन करने की सिफारिश  की है। 

पक्षी भी नहीं बनाते घौंसला, भूजल का  दोहन 
जेडीबी कॉलेज में बोटनी प्रोफेसर डॉ. पूनम जायसवाल ने बताया कि इस पौधे पर तो पंछी भी घोंसला नहीं बनाते। श्वांस संबंधी बीमारियों के साथ भूजल भी अधिक सोखते हैं।  जिससे आसपास उगने वाली स्थानीय प्रजाति के पेड़-पौधों को पानी नहीं मिल पाता और वह सूखकर मर जाते हैं।  

चंबल रिवर फ्रंट व ऑक्सीजोन में लगे पौधे 
केडीए ने चंबल रिवर फ्रंट व ऑक्सीजोन पार्क में भी बड़ी संख्या में कोनोकार्पस पौधे लगा दिए। वर्तमान में यह पौधे पेड़ बन गए। यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, ऐसे में वह जाने-अनजाने में श्वांस से संबंधित गंभीर बीमारियों की जद में आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि केडीए के अधीन होर्टिकल्चर विभाग भी कार्यरत हैं, जहां इंजीनियरों के साथ बोटनी से जुड़े प्रोफेशनल्स भी कार्यरत होते हैं। इसके बावजूद  बिना जांच-परख और वन अधिकारियों से बिना सलाह के खतरनाक प्लांट्स लगा दिए। 

इन 4 राज्यों ने लगाया कोनोकार्पस पर प्रतिबंध
वन्यजीव विभाग के उप वन संरक्षक अनुराग भटनागर ने बताया कि सड़कों से सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी मात्रा में कोनाकार्पस लगा दिए, जो मनुष्य व बायोडायवर्सिटी के लिए भी हानिकारक है। इसके नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए देश के 4 बड़े राज्यों ने इसे लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें गुजरात, आंधप्रदेश, महाराष्ट्र के बाद अब तेलंगाना सरकार ने भी इस पौधे को बैन कर दिया है। 

शहर में यहां लग रहे यह खतरनाक पेड़-पौधे
शहर में चंबल रिवर फ्रंट, ऑक्सीजोन पार्क, गणेश उद्यान,  डीसीएम रोड स्थित डिवाइडर, संजय नगर चौराहा, माला फाटक, डीसीएम चौराहा, सीएडी रोड स्थित डिवाइडर, सीवी गार्डन, नयापुरा स्टेडियम के सामने डिवाइडर्स सहित कई प्रमुख इलाकों व जागरूकता के अभाव में लोगों ने अपने घरों व फॉर्म पर भी कोनोकार्पस पेड़-पौधे लगे हैं। तितलियों में इंफेक्शन तक का खतरा रहता है। 

विशेषज्ञ बोले-मानव स्वास्थ्य व ईको सिस्टम के लिए घातक है कोनोकार्पस
कोनोकार्पस पौधा एक्जोटिक (विदेशी) मैंग्रोव प्रजाति का है। वैज्ञानिक रिसर्च में सामने आया कि इस पौधे से सांस संबंधी बीमारियां, खांसी, अस्थमा और एलर्जी का कारण बनता है। साथ ही  पर्यावरण व जैव विविधता के लिए भी घातक है।  वायु की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। गुजरात में हुए वैज्ञानिक अध्ययन सामने आया है कि कोनोकार्प्स के रोपण से ग्रीन डेजर्ट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकार ने वन और गैर-वन क्षेत्रों  में लगाने पर बैन कर दिया है। 
-डॉ. पूनम जायसवाल, प्रोफेसर बॉटनी जेडीबी साइंस कॉलेज

बायोडायवर्सिटी के लिए खतरनाक कोनोकार्पस पेड़  इको फ्रेंडली नहीं है। जमीन के अंदर का सारा पानी सोंख लेता है, आसपास के पेड़ों को पनपने नहीं देता है। शहर से इसे नहीं हटाया तो भू-जल खत्म कर देगा।  जिन्हें तत्काल हरियाली चाहिए, वो इसे लगाते हैं। इस पेड़ की बड़ी आबादी ने वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है और इसकी जड़ें जल निकासी पाइपों को अवरुद्ध कर देती हैं।  बायोडायवर्सिटी के लिए बेहद खतरनाक है। 
-एएच जैदी, पर्यावरणविद् 

इसके पराग आंखों में जलन, सर्दी, खांसी एलर्जी, अस्थमा जैसी सांस से संबंधित बीमारियां उत्पन्न करता है। इसकी जड़े पाइपलाइन, सीवर और दूरसंचार केबल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। भूमि की नमी को सोखती है, जिससे भूमि जल संकट पैदा होता है। विदेशी प्रजाति होने से स्थानीय पौधों को नुकसान पंहुचाता है। जिससे स्थानीय जैव विविधता प्रभावित होती है। इस पर पंछी भी घौंसला भी नहीं बनाते। इनकी जगह नीम, करंज,जंगल जलेबी,कचनार जैसे पर्यावरण के अनुकूल पेड़-पौधे लगा सकते हैं।
-डॉ. नीरजा श्रीवास्तव, प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा 

इसके नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए 4 राज्यों ने कोनोकार्पस के रोपण पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं, राजस्थान बायोडायवर्सिटी बोर्ड ने भी इसे प्रदेश में बैन करने की बात की है। इसकी जड़े अंडर वाटर को खत्म करती है। फूलों से जो परागण निकलते हैं वो मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है। अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति यदि इनके सम्पर्क में आते हैं तो उन पर अटैक का खतरा अधिक रहता है। यह ज्यूलीफ्लोरा से भी घातक है।
-सोनू कुमार, जिला कोर्डिनेटर, बायोडायवर्सिटी रिसर्च एंड डवलपमेंट सोसायटी भारत 

इनका कहना है
यदि ऐसा है तो इसका जांच व अध्ययन करवाकर स्थानीय पौधों से रिप्लेस करवाएंगे।
-मुकुेश चौधरी, सचिव केडीए 

कोनोकार्पस पर काफी रिसर्च हुई है। जिसमें सामने आया कि यह एलर्जिक है और अस्थमा जैसी बीमारियों का कारण बनता है। यह न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए बल्कि ईको सिस्टम के लिए भी घातक है। कोनोकार्पस दिखने में खूबसूरत है लेकिन उतना ही घातक भी है। लोगों को इसके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जाएगा। 
-सुगनाराम जाट, संभागीय मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक मुकुंदरा 

कोनोकार्पस न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए बल्कि बायोडायवर्सिटी के लिए भी हानिकारक है। इसके परागण हवा के साथ उड़कर सांस में जाते हैं तो अस्थमा, लंग्स और हड्डियों में दर्द संबंधित बीमारियों का कारण बनता है। इसकी जड़े इतनी गहरी होती है कि सारा भूजल सोख लेता है और अपने आसपास लगे स्थानीय पौधों को पानी नहीं मिलने से मर जाते हैं। इसकी लकड़ी सूखी होती है, जिससे आगजनी का खतरा रहता है। इसके फूलों में मकरंद (पक्षियों के लिए अमृत)नहीं होता, जिससे  पक्षियों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता। कोई भी पक्षी इस पर घौंसला नहीं बनाता। वन विभाग इस तरह के पौध नहीं लगाता है। हमारी ओर से जिला प्रशासन सहित अन्य डिपार्टमेंट को इसके रोपण पर रोक लगाने को लिखा जाएगा।
-अनुराग भटनागर, उप वन संरक्षक वन्यजीव विभाग 

सांवतगढ़। आमजन को शुद्ध पानी पिलाने के मकसद से लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए आरओ प्लांट विभागीय अनदेखी के चलते सिर्फ शो-पीस बनकर रह गए हैं। जिससे क्षेत्र की जनता को मजबूरी वश फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से वर्ष 2018 में सांवतगढ़ में ग्राम पंचायत परिसर में और सोरण में गांव में आरओ प्लांट स्थापित किए गए थे। लेकिन एक साल से दोनों जगह के आरओ प्लांट बंद पड़े हुए हैं। जिससे आम जनता को पहले की तरह ही फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 

चालीस पैसे प्रति लीटर की दर से मिल जाता है पेयजल
पीएचईडी के अंतर्गत संचालित आरओ प्लांट से पानी लेने के लिए कार्ड बनाकर दिए गए थे, जिनको रीचार्ज किया जाता है। इस कार्ड को स्कैनर मशीन में लगाने से ऑटोमेटिक 20 लीटर पानी प्लांट से नल द्वारा बाहर आ जाता था। 40 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से 20 लीटर पानी के 2 रुपए का पेमेंट कट जाता था। लेकिन वर्तमान में प्लांट के सबमर्सिबल का वायर कटा हुआ है और स्कैनर मशीन भी कहीं नजर नहीं आ रही है।

पीड़ित जनता का दर्द 
आरओ प्लांट साल भर से अधिक समय से बंद पड़ा हुआ है, जिससे बाजार से महंगा पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। इस प्लांट से हमें 2 रुपए में 20 लीटर पानी उपलब्ध हो जाता था।
-नरेन्द्र कुमार, सांवतगढ़

प्लांट के बंद हो जाने से फ्लोराइड युक्त दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। जिससे कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। संबंधित विभाग को ध्यान देकर प्लांट को दोबारा शुरू करना चाहिए।
-लोकेश किराड़, सांवतगढ़

हमारे यहां पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। आरओ प्लांट लगने से एक उम्मीद जगी थी कि अब मीठा पानी हमें मिल जाएगा। लेकिन एक वर्ष से आरओ प्लांट बंद होने के कारण हम खारा पानी पीने को मजबूर हैं।
-बालूराम गुर्जर, सोरण

प्लांट बंद होने के कारण खारा पानी पीने को मजबूर हैं, जो पीने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्लांट दोबारा से शुरू हो तो मीठा पानी मिल सकता है। प्लांट को दोबारा से शुरू किया जाए।
-बुद्धि प्रकाश सैनी, सोरण।

हैजा,टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियां होने का खतरा
लंबे समय सेफ्लोराइड युक्त पानी पीने से हैजा, टाइफाइड, फ्लोराइड पॉइजनिंग जैसी कई गंभीर बीमारियां हो सकती है। जहां तक हो सके पीने के लिए शुद्ध जल का ही उपयोग करें। 
-डॉ राशी पंवार, चिकित्सा अधिकारी,रानीपुरा पीएचसी 

साल भर से बंद नहीं है शायद अभी पिछले हफ्ते ही चेक करवाया था फिर भी मैं दोबारा चेक करवा देती हूं।
- सुष्मिता सैनी, ऐईएन, पीएचईडी, हिंडोली

कोटा । जलदाय विभाग व भूजल विभाग ने नगरीय विकास तथा स्वायत्त शासन विभाग के साथ मिलकर पानी की बचत और इसके संवर्धन के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। जिनके तहत अब 2500 वर्गमीटर या इससे अधिक के नए भवनों में बाथरूम, रसोईघर और अन्य तरह के अपशिष्ट पानी के शुद्धिकरण और इसकी रिसाइकलिंग के लिए व्यवस्था होने के बाद ही जल कनेक्शन लिया जा सकेगा। साथ ही भू जल के लिए ट्यूबवेल लगाने की स्वीकृति इसके बाद ही मिलेगी। वहीं 10 हजार वर्गमीटर से अधिक के भवनों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होना जरूरी होगा। गौरतलब है कि राजस्थान के 302 ब्लॉक में से 216 ब्लॉक खतरे के निशान पर पहुंच चुके हैं जहां क्षमता से 148 फीसदी ज्यादा जल दोहन हो रहा है। शुद्ध पेयजल की उपलब्धता को बनाएं रखना लक्ष्य: विभाग की ओर से जारी नए परिपत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि प्रदेश में भू जल की स्थिति बहुत खराब स्थिति में पहुंचती जा रही है। ऐसे में प्रदेश के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत देखने को मिलती है। इसी से निपटने के लिए विभाग की ओर से भवन निर्माण के लिए नए नियमों को जारी किया गया है। परिपत्र के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के लिए भवन विनियम 2020 के विनियम 10.11.2 में अपशिष्ट जल शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग के आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। अपशिष्ट जल के परिशोधन की प्राथमिक जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की है। वहीं शहर स्तरीय समिति एवं पर्यावरण समिति के पास राज्य सीवरेज एवं वेस्ट वॉटर नीति 2016 में निर्धारित दरों पर परिशोधित जल के फिर से उपयोग के लिए वास्तविक उपयोगकर्ता की सलाह पर निर्णय करने का प्रावधान है।

अभियंता के प्रमाणीकरण के बाद ही पेयजल कनेक्शन जारी होगा
परिपत्र के अनुसार 2500 वर्ग मीटर अथवा ज्यादा क्षेत्रफल के भवनों में पेयजल कनेक्शन स्वीकृति की प्रक्रिया में रसोई के अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग एवं पुन: उपयोग प्रणाली का निर्माण एवं कार्यात्मक होना अनिवार्य है। योजना क्षेत्र अथवा एकल भू खंड पर 10 हजार वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र होने पर अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कार्यात्मक होना आवश्यक है। इसके लिए विभागीय अभियंता के प्रमाणीकरण के बाद ही पेयजल कनेक्शन जारी होगा। जिसके तहत कनिष्ठ अभियंता द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में 100 प्रतिशत निरीक्षण कर प्रमाणीकरण किया जाएगा। सहायक अभियंता अपने क्षेत्राधिकार में 40 प्रतिशत, अधिशाषी अभियंता अपने क्षेत्राधिकार में 5 प्रतिशत एवं अधीक्षण अभियंता अपने क्षेत्राधिकार में 2 प्रतिशत पेयजल कनेक्शन आवेदनों पर निरीक्षण कर प्रमाणीकरण सुनिश्चित करेंगे।

10 हजार वर्गमीटर के भवनों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होना आवश्यक
विभाग की ओर से बहुमंजिला भवनों में पेयजल कनेक्शन जारी किए जाने की नीति के बिन्दु संख्या 24 के अनुसार राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं पुन: उपयोग प्रणाली, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण एवं कार्यात्मक किया जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं होने पर पेजयल कनेक्शन जारी नहीं किए जाने का प्रावधान है। ऐसे में 10 हजार वर्गमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल या बहुमंजिला भवनों और इमारतों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होने पर जलदाय विभाग की ओर से उक्त भवनों को पेयजल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।

इन कामों में होगा परिशोधित अपशिष्ट जल का उपयोग
परिपत्र के अनुसार परिशोधित अपशिष्ट जल का उपयोग राज्य सीवरेज एवं वेस्ट वॉटर नीति 2016 के अनुसार विभिन्न कार्यों में किया जा सकेगा। परिशोधित अपशिष्ट जल का उपयोग कृषि, उद्यान एवं सिंचाई, पार्क में बागवानी, सड़क की धुलाई एवं छिड़काव के कार्य, उद्योग एवं खनन कार्य, सामाजिक वानिकी, निर्माण कार्य गतिविधियों, अग्निशमन एवं अन्य नगर निकाय कार्य, रेलवे, थर्मल पॉवर प्लांट, छावनी क्षेत्र में किया जा सकेगा।

विभाग की ओर से जारी परिपत्र में भवन में जल कनेक्शन लेने के लिए अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण की व्यवस्था और 10 हजार वर्गमीटर से ज्यादा के लिए सीवरेज प्लांट होना आवश्यक है। इसके लिए अभियंता द्वारा व्यवस्था का प्रमाणीकरण किया जाएगा।
-भरत भूषण मिगलानी, अधीक्षण अभियंता, जलदाय विभाग, कोटा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ों की अवैध कटाई पर नाराजगी जताई है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूछा कि दिलली सरकार कितना मुआवजा देगी और कितने पेड़ लगाएगी। यह आपकी गलती है। आप हमें बताएं कि पेड़ कहां गए। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ठेकेदार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि 31 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करें कि उसे पेड़ काटने का आदेश किसने दिया। कटे हुए पेड़ों की लकड़ियां कहां रखी गई हैं और इसके साथ ही प्रत्यारोपित पेड़ों की संख्या भी बताएं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल कर बताएं कि क्या वन विभाग के अधिकारियों सहित उसका कोई भी अधिकारी पेड़ काटने के दौरान मौजूद था। दिल्ली सरकार ने कहा था कि 14 फरवरी का 422 पेड़ों को काटने का दिया गया आदेश को वापस ले लिया है। 

दिल्ली सरकार इसकी भरपाई कैसे करेगी
कोर्ट ने कहा कि यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि ट्री आॅफिसर ने 422 पेड़ों को काटने की कभी कोई अनुमति नहीं दी। दिल्ली सरकार को 422 पेड़ों को काटने की अवैध अनुमति देने का दोष स्वीकार करना चाहिए। दिल्ली सरकार को यह बताना चाहिए कि वह पेड़ों की इस अवैध कटाई की भरपाई कैसे करेगी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई के बारे में हलफनामा दाखिल कर बताए।

हम अवमानना नोटिस जारी करेंगे
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रिज फॉरेस्ट एरिया के लिए सरकार द्वारा अनुमति देना अवमानना है। हम अवमानना जारी करेंगे। कोर्ट ने कहा कि आप अपने अधिकारी से फिर से पूछें कि क्या वह सरकार द्वारा इस अधिसूचना को वापस ले रहे हैं कि नहीं। अगर वह सहमत नहीं होता है, तो हम अभी अवमानना नोटिस जारी करेंगे। कोर्ट ने पूछा कि 1100 पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने क्या कार्रवाई की। क्या आपने इस बारे में कोई जांच की है कि किस प्रजाति के पेड़ काटे गए। तब वन विभाग के वकील ने कहा कि हमारे पास पूरी सूची है।

जयपुर। भीषण गर्मी के बीच प्रदेश के कुछ थर्मल पावर प्लांट अभी से हांफने लगे हैं। कुछ यूनिट्स बंद भी होने से बिजली उत्पादन भी प्रभावित होने से आगामी दिनों में बिजली संकट बढ़ने की आशंका है। तेज गर्मी और पुरानी मशीनरी में तकनीकी खराबी के चलते छबड़ा की एक यूनिट कई बार खराब हो चुकी है। ठीक करने के बाद बार-बार खराबी से उत्पादन प्रभावित हो रहा है। सूरतगढ की दो इकाई और राजवेस्ट की 2 इकाई भी तकनीकी खराबी से जूझ रही हैं। कोटा थर्मल की भी कुछ यूनिट तकनीकी कारणों से कम उत्पादन दे रही हैं। थर्मल इकाइयों के लिए अभी कोयला सप्लाई मिल रही है, लेकिन अगले सप्ताह से फिर से कोयला संकट बढ़ने की सम्भावना है।

बिजली संकट बढ़ा तो होगी कटौती
प्रदेश में फिलहाल घरेलू, वाणिज्यिक कनेक्शनों पर बिजली का लोड बढ़ा है। प्रदेश में अधिकतम 18 हजार मेगावाट की डिमांड के बीच सप्लाई सभी स्त्रोतों से इतनी ही सप्लाई बनी हुई है, लेकिन लोड फैक्टर देखते हुए आगामी सप्ताह में डिमांड और सप्लाई में 500-700 मेगावाट का अंतर बढ जाएगा। यह अंतर बढने से ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती करनी पड़ेगी। बिजली संकट को देखते हुए ऊर्जा विभाग जल्दी ही एक्सचेंज के जरिए बिजली खरीद के लिए तैयार है।

जयपुर। पानी से सस्ती बिजली बनाने वाले प्रदेश के 2 हाईड्रो पावर प्लांट्स के लिए मानसून वरदान बनकर आया है। राणा प्रताप सागर बांध और जवाई बांध में पानी की आवक से दोनों प्लांट्स में इस बार ज्यादा सस्ती बिजली बनेगी। राजस्थान के दो पन बिजली घर (हाईड्रो पावर प्लांट्स) चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा राणा प्रताप सागर बांध और बूंदी के सागर बांध पर लगे हुए हैं। इन प्लांट्स से बिजली उत्पादन की कीमत महज औसतन 30 पैसे प्रति यूनिट आती है। इन दोनों बांधों का संचालन कार्य कोटा में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन है। बीते सात साल में इन प्लांट्स से 36,167 लाख यूनिट बिजली उत्पादित हुई है, जिसकी औसतन लागत करीब 33 पैसे प्रति यूनिट आई। बीच में प्लांट्स बंद होने के कारण लागत बढ़ी गई अन्यथा लागत 25 पैसे प्रति यूनिट ही आती। अब दोनों बांधों में मानसून से पानी की आवक बढ़ने से इस बार फिर उत्पादन बढ़ेगा और लगातार उत्पादन से 30 पैसे प्रति यूनिट लागत से सस्ती बिजली मिलेगी।

20 साल से बढ़ा है उत्पादन 
राणा प्रताप सोगर हाईड्रो पावर प्लांट्स की स्थापना 1968 में हुई थी। कुल चार यूनिट में हर यूनिट की क्षमता 43 मेगावाट है और प्लांट की कुल क्षमता 172 मेगावाट है। जवाई सागर बांध प्लांट स्थापना 1972 में हुई। कुल 99 मेगावा क्षमता के तीन यूनिट में हर यूनिट की 33 मेगावाट क्षमता है। बीते सात साल में 18,979 लाख यूनिट और 20 साल में 53,600 लाख यूनिट बिजली बनी। बीते सात साल में 17,187 लाख यूनिट बिजली उत्पादन और बीते 20 साल में 85,900 लाख यूनिट बिजली उत्पादन हुआ। दोनों प्लांट्स में बिजली उत्पादन लागत 18 से 74 पैसे प्रति यूनिट तक है। साल 2016 में दोनों हाईड्रो पावर प्लांट्स से 7,565 लाख यूनिट उत्पादित बिजली की लागत 16 पैसे प्रति यूनिट ही आई थी। साल 2022-23 में उत्पादित 7,252 लाख यूनिट का खर्च 27 पैसे प्रति यूनिट खर्च आया। 

प्लांट लगातार चलें तो लागत कम होती है 
बारिश के दिनों में बांध के गेट बंद होने के कारण उत्पादन प्रभावित होता है। बांध गेट खुलने पर बिजली अधिक बनती है। प्लांट्स लगातार चलने पर लागत कम हो जाती है। साल 2019 में राणा प्रताप सागर बांध में पानी घुसने से तीन साल उत्पादन बंद रहा और लागत बढ़ गई। इन प्लांट्स की बिजली सस्ती पड़ती है, वहीं कोयला आधारित प्लांट्स में लागत 4 से छह रुपए प्रति यूनिट आती है। 

दो नों प्लांट्स की सभी यूनिट चलने पर 
सात हजार लाख यूनिट के आसपास उत्पादन एक वित्तीय वर्ष में होता है। बांधों से नहरों में पानी छोड़ने पर ये प्लांट्स काम कर उत्पादन करते हैं। उत्पादित बिजली का समायोजन जयपुर स्तर पर होता है।
- एनएस खंगारोत, डिप्टी चीफ इंजीनियर, आरवीयूएनएल 

जयपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सेंट्रल पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इसमें छात्रों ने एक हजार पौधे लगाएं। इसमें स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय ठाकुर, प्रांत संगठन मंत्री अर्जुन तिवारी, प्रांत छात्रा प्रमुख हेमलता शर्मा, राजेंद्र प्रजापत, नरेंद्र यादव, मनु दाधीच, राहुल मीणा, भारत भूषण, भव्य पारीक और राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से एबीवीपी ने ग्रीन केंपस क्लीन केंपस का संदेश दिया गया है। छात्रों को अधिक से अधिक पौधारोपण करने की शपथ दिलाई।

हॉन्ग कोंग। बाबा जयगुरुदेव महाराज का गुरुपूर्णिमा महोत्सव जोर-शोर से हांगकांग श्रद्धालुओं द्वारा मनाया गया। इसके अन्तर्गत मौजूदा समय के परम संत सतगुरू उमाकान्त महाराज के वचनों के अनुसार प्राकृतिक पेड-पौधे एंव जड़ी-बूटियों का महत्व हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। यह जीवन में आने वाली बीमारी‌यो से हमारी रक्षा करेगा।

इसलिए हांगकांग में रह रहे श्रदालुओं ने एक अनोखी ऐतिहासिक शुरुआत की, जिसके अन्तर्गत हांगकांग में रह रहे समस्त अप्र‌वासी भारतीयों के 5 हजार घरों में तुलसी के पौधे के वितरण की श्रृंखला की शुरूआत की गई, जिसमें हर पौधे के साथ परमपूज्य उमाकान्त महाराज का सन्देश सम्पूर्ण विश्व के लिए शाकाहारी सदाचारी एवं नशामुक्ति का यह सन्देश जन-जन तक पहुंचाने के अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें लोगों को आने वाली बीमारीयों से बचाया जा सके। हांगकांग में इस श्रृंखला की शुरूआत में ‌सोहन गोयनका, विनय शर्मा, अजीत खेरपुरी, रमेश सावरर्थिया, ललित पटेल, राकेश शर्मा, शीला समतानी, अश्वनी अरोडा, विनोद शर्मा, राकेश पुरोहित, संजय नागरकर, अनिल खटोड एंव सम्पूर्ण हांगकांग संगत द्वारा की गई ।

बीकानेर। आमजन में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लक्ष्य से घर-घर औषधि पौधे वितरित किए जा रहे हैं। योजना की गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागर में हुई जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने वन अधिकारियों से पूछा कि घर-घर औषधि पौधे योजना में वितरित किए गए कितने पौधे जिन्दा हैं इसकी जानकारी भी जुटाई जाए। बैठक में जिला वन अधिकारी डीएफओ रंगास्वामी ई ने बताया कि घर-घर औषधि पौधे योजना के तहत तुलसी, कालमेध, अश्वगंधा एवं गिलोय औषधि पौधों का घर-घर वितरण करवाया जाना है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष जिले में 16 लाख 86 हजार के लक्ष्य विरूद्ध 15 लाख 80 हजार ष्घर-घर औषधि पौध का वितरण किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्र में 14.65 लाख और शहरी क्षेत्र में 2 लाख 20 हजार पौध वितरण किए जाने का लक्ष्य है।

रंगास्वामी ई ने बताया कि इस बार बीकानेर मण्डल द्वारा श्रीडूंगरगढ़, नोखा, पांचू, कोलायत, लूणकरनसर, बीकानेर पंचायत समिति के शेष रहे गांवों में पौध वितरित किए जायेंगे। गत वर्ष छत्तरगढ़, खाजूवाला व पूगल डिवीजन में शत प्रतिशत औषधि पौधों का वितरण किया गया था। वन अधिकारी ने बताया कि जिले की 10 नर्सरी में औषधि पौध तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले के प्रत्येक परिवार को औषधीय पौधे निशुल्क उपलब्ध करवाएं जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जिला परिषद और शहरी क्षेत्र में नगर निगम पौधों का परिवहन और वितरण करवाएंगे। बैठक में कलक्टर ने गत वर्ष घर-घर औषधि योजना के पौधों की भौतिक प्रगति की समीक्षा की। इस वित्तीय वर्ष में योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप पौध तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पौधे सही समय पर तैयार हों और इनके वितरण व परिवहन की व्यवस्था में कोई कोताही ना हो। पौध वितरण हेतु समय पर किट तैयार कर ली जाए। बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के, एडीएम प्रशासन ओम प्रकाश, एडीएम सिटी पंकज शर्मा, नगर निगम आयुक्त गोपाल बिरदा,मण्डल वन अधिकारी स्टेज द्वितीय वीरेन्द्र सिंह जोरा, सहायक वन संरक्षक नरेन्द्र चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुरेन्द्र सिंह भाटी, खनि अभियंता आर एस बलारा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

सोशल मीडिया के जरिये आमजन को करें मोटिवेट: कलक्टर ने आयुर्वेद विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि योजना के बारे में सोशल मीडिया के जरिये आमजन को मोटिवेट किया जाए। आमजन तक इन पौधों के आयुर्वेदिक महत्व की जानकारी पहुंचाई जाए। संगोष्ठी, नुक्कड़Þ नाटक, फ्लेक्स बोर्ड, झांकियां आदि निकालकर प्रचार किया जाए। हैल्प लाइन के माध्यम से दी जाए जानकारी: कलक्टर ने घर-घर औषधि पौध योजना की जानकारी देने के लिए वन विभाग और आयुर्वेद विभाग को हैल्पलाइन नम्बर जारी करने के निर्देश दिए। हैल्पलाइन के माध्यम से लोगों को आयुर्वेद में इन पौधों के गुणों के बारे में जानकारी दी जाए।

हिडाल्गो। मैक्सिको में हिडाल्गो प्रांत के तुला शहर में क्रूज अजुल सीमेंट संयंत्र में गोलीबारी हुई है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। अज्ञात बंदूकधारियों ने संयंत्र पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों ने उनका प्रतिरोध किया। गवर्नर उमर फयाद मेनेसेस ने ट्विटर पर लिखा कि मैं तुला शहर में क्रूज अजुल संयंत्र में हुई झड़पों की निंदा करता हूं, जहां आठ लोगों की मौत हो गई। 11 घायल हो गए और नौ को हिरासत में लिया गया है।

क्षेत्रीय आंतरिक मंत्रालय और अभियोजक के कार्यालय को हादसे की जांच करने के के साथ परस्पर विरोधी पक्षों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने का काम दिया है।

कीव। यूक्रेन के सूमी शहर में एक रासायनिक संयंत्र में अमोनिया का रिसाव हुआ है। क्षेत्रीय गवर्नर दिमित्रो ज्यवित्स्की ने यह जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार एक  पोस्ट में उन्होंने सुमीखिंप्रोम संयंत्र के पांच किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को चेतावनी दी कि वे क्षेत्र छोड़ दे। उन्होंने कहा कि अमोनिया हवा से हल्का है, इसलिए आश्रयों, बेसमेंट और निचली मंजिलों को सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

उन्होंने लीक होने का कारण नहीं बताया। द गार्जियन ने ज्यवित्स्की को यह कहते हुए उद्धृत किया कि आपातकालीन दल मौके पर मौजूद थे। यह हादसा उस समय हुआ, जब रूसी सरकार ने यूक्रेन पर तात्कालिक रासायनिक हथियारों का उपयोग करने की तैयारी करने का आरोप लगाया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार देर रात दावा किया कि राष्ट्रवादियों ने सुमीङ्क्षखप्रोम में अमोनिया और क्लोरीन भंडारण सुविधाओं का खनन किया था, जिसका उद्देश्य रूसी सशस्त्र इकाइयों के शहर में प्रवेश करने पर सुमी क्षेत्र के निवासियों के बड़े पैमाने पर विषाक्तता फैलाना था।