लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती पर चिंता जताते हुये कहा कि सरकार को बिजली संकट से आमजन को निजात दिलाने के त्वरित उपाय करने चाहिये। मायावती ने एक्स पर जारी संदेश में कहा कि बिजली संकट से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारी और करोड़ों मेहनतकश लोगों का जीवन अति-कष्टदायी बन गया है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी के इस मौसम में बिजली की कम आपूर्ति व कटौती आदि की आम शिकायतों व उसको लेकर विशेषकर गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों व अन्य करोड़ों मेहनतकश लोगों का जीवन अति-कष्टदायी बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि इसको लेकर लोग विभिन्न रूपों में अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं, जिसकी चर्चा समाचार माध्यमों में भी काफी व निरन्तर रहती है। सरकार से अपील है कि वह बिजली आपूर्ति सम्बंधी लोगों के कष्ट व परेशानियों को ध्यान में रखते हुये जरूरी उपाय तत्काल सुनिश्चित करे। साथ ही, नये बिजलीघर आदि के माध्यम से भी आगे के लिये बिजली आपूर्ति की स्थिति को सुधारने का प्रयास करे तो यह व्यापक जनहित में उचित होगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कई जिलों से अघोषित बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं। विपक्ष लगातार बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है।

जयपुर। राजस्थान रोडवेज मुख्यालय ने मेडिकल आधार पर अनफिट पाए गए चालकों को राहत देते हुए वैकल्पिक कार्य देने के निर्देश जारी किए हैं। रोडवेज मुख्यालय की ओर से 46 चालकों की सूची जारी कर उन्हें बस संचालन के अलावा अन्य उपयुक्त कार्यों में लगाने की अनुमति दी गई है। आदेशों के अनुसार इन कर्मचारियों से उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुरूप कार्यालय या अन्य गैर-ड्राइविंग कार्य लिए जा सकेंगे। वहीं मेडिकल बोर्ड परीक्षण में 7 चालक फिट पाए गए हैं। रोडवेज प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन चालकों की नियमानुसार मार्गों पर ड्यूटी लगाई जाए।

रोडवेज की डीजीएम (एडमिन) निशा की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी इकाइयां आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। इस निर्णय से लंबे समय से मेडिकल परीक्षण का इंतजार कर रहे चालकों को राहत मिलने की संभावना है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के सोने के गहने नहीं खरीदने की सलाह और सोने-चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाने के फैसले को ज्वेलरी उद्योग पर हमला बताते हुए सरकार से 3.5 करोड़ से अधिक सुनारों, स्वर्णकारों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों के लिए विशेष आर्थिक राहत पैकेज देने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सोने के गहने नहीं खरीदने की अपील तथा सरकार के सोने और चांदी पर आयात शुल्क छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने से ज्वेलरी क्षेत्र पर गंभीर संकट आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे 3.5 करोड़ से अधिक सुनारों, स्वर्णकारों, दुकानदारों, व्यापारियों, कारीगरों और कामगारों की आजीविका प्रभावित होने वाली है।

उन्होंने कहा कि देश में स्वर्ण आभूषण सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और करोड़ों महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा का माध्यम भी हैं। यह देश में 90 प्रतिशत से अधिक ज्वेलरी कारोबार एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ा है, जिससे करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी चलती है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सोने के गहने नहीं खरीदने की सलाह और आयात शुल्क में बढ़ोतरी से ज्वेलरी कारोबार पर दोहरी मार पड़ेगी तथा इससे तस्करी बढ़ने की आशंका भी है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार के पहले ही नोटबंदी, कर नीतियों, जीएसटी और अनिवार्य हॉलमार्किंग जैसे फैसलों से यह क्षेत्र प्रभावित रहा है।

उन्होंने सरकार से स्वर्ण आभूषण उद्योग से जुड़े 3.5 करोड़ सुनारों, स्वर्णकारों, दुकानदारों, व्यापारियों, कारीगरों और कामगारों के लिए विशेष आर्थिक राहत पैकेज की तत्काल घोषणा करने की मांग है ताकि वे सरकार की नीतियों से उत्पन्न संकट से उबर सकें। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने के बजाय घरेलू गोल्ड मोबिलाइजेशन, रिसाइक्लिंग, ‘आइडियल गोल्ड स्टॉक्स’ के उपयोग तथा आयकर कानून में संशोधन कर परिवारों को अपनी पसंद के ज्वेलर्स को सोना उधार देने की अनुमति जैसे विकल्पों पर विचार किया जाए। पार्टी ने कहा कि वह इस मुद्दे को संसद से सड़क तक उठाएगी।

नई दिल्ली। NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने छात्रों को कई राहतें देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगली परीक्षा के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी और परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र चुनने की सुविधा भी दी जाएगी। नई परीक्षा अब दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी तथा छात्रों को 15 मिनट अतिरिक्त समय भी मिलेगा।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी और छात्रों को 14 जून तक प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। प्रधान ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगले वर्ष से नीट परीक्षा ओएमआर शीट के बजाय कंप्यूटर आधारित मोड में कराई जाएगी। साथ ही इस बार दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा शहर चुनने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा, ताकि उन्हें यात्रा और अन्य परेशानियों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि तीन मई को आयोजित परीक्षा के बाद सात मई को कुछ शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद सरकार ने तत्काल जांच शुरू कर दी। जांच में 12 मई तक यह स्पष्ट हो गया कि “गेस पेपर” के नाम पर असली प्रश्नपत्र के सवाल बाहर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि शिक्षा माफिया की वजह से किसी मेहनती और ईमानदार छात्र का भविष्य प्रभावित हो।

उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सरकार की लड़ाई जारी रहेगी और इस बार जांच एजेंसियां पूरी सख्ती से कार्रवाई करेंगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में फर्जी खबरें बड़ी चुनौती बन चुकी हैं, इसलिए छात्र और अभिभावक केवल सरकार या एनटीए की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

प्रधान ने कहा कि एनटीए हर साल करोड़ों छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करता है और “जीरो एरर” सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाया जाएगा।

जयपुर। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच पर्यटकों को राहत पहुंचाने के लिए RTDC होटल गंगौर ने सराहनीय पहल शुरू की है। होटल में आने वाले पर्यटक के स्वागत में निशुल्क केरी छाछ और डिटॉक्स वॉटर परोसा जा रहा है। इस विशेष व्यवस्था का उद्देश्य मेहमानों को गर्मी और लू के प्रभाव से बचाते हुए ताजगी और सुकून का अनुभव कराना है। पर्यटक भी इस अनोखी मेहमाननवाज़ी की सराहना कर रहे हैं।

भण्डेड़ा। क्षेत्र में मानपुरा रोड स्थित बांसी जीएसएस पर लंबे समय से चल रही विद्युत समस्या का आखिरकार समाधान शुरू हो गया है। खबर प्रकाशित होने के बाद विद्युत निगम ने भण्डेड़ा फीडर पर मुख्य ब्रेकर स्थापित कर दिया है, जिससे क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार बांसी-मानपुरा मुख्य मार्ग पर स्थित जीएसएस से जुड़े भण्डेड़ा फीडर का मुख्य ब्रेकर खराब होने के कारण  बार-बार 11 केवी विद्युत तार टूटकर नीचे गिर रहे थे। इससे न केवल बिजली आपूर्ति बाधित हो रही थी, बल्कि आगजनी की घटनाएं भी सामने आ रही थीं। इस समस्या के चलते भण्डेड़ा, बांसी, रामगंज, माधोराजपुरा, जोगी बस्ती और मानपुरा सहित आधा दर्जन गांवों में उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा था। जलापूर्ति समेत दैनिक जीवन की व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रही थीं।

नवज्योति ने उठाया था मामला
दैनिक नवज्योति में 30 अप्रैल को प्रमुखता से के जिम्मेदारों ने मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए नया ब्रेकर लगाया। इससे अब बार-बार तार टूटने की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। स्थानीय उपभोक्ताओं ने समस्या के समाधान पर संतोष जताते हुए कहा कि अब नियमित बिजली मिलने से आमजन और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने जनसमस्या को प्रमुखता से उठाने के लिए समाचार पत्र का आभार भी व्यक्त किया।

कोल्हापुर। बॉम्बे उच्च न्यायालय की कोल्हापुर खंडपीठ ने महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग ज़िले के पालक मंत्री नितेश राणे की एक महीने की जेल की सज़ा पर रोक लगा दी है। वकील संग्राम देसाई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चार जुलाई 2019 को कंकावली में मुंबई-गोवा हाईवे पर हुए मिट्टी फेंकने के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में तत्कालीन विधायक नितेश राणे के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था।

अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया है। हालाँकि, उन्हें सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में भादंस की धारा 504 के तहत दोषी ठहराया गया और एक महीने की जेल तथा एक लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। ज़िला अदालत के इस फैसले को मंत्री राणे की ओर से कोल्हापुर न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उन्होंने अपील के नतीजे आने तक सज़ा के अमल पर रोक लगाने के लिए भी अर्ज़ी दी थी। सोमवार को दोनों पक्षों ने इस मामले पर बहस की। न्यायाधीश ने राणे द्वारा पेश की गई दलीलों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करते हुए उन पर लगाई गई जेल की सज़ा पर रोक लगाने का फैसला किया।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने विवेक विहार में विस्फोट तथा आग लगने की घटना में कई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है और जख्मी हुए लोगों के शीध्र स्वस्थ होने की कामना की है। सचदेवा रविवार को सुबह लगभग 10 बजे केन्द्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, स्थानीय विधायक संजय गोयल, पार्षद पंकज लूथरा और शाहदरा जिला के भाजपा अध्यक्ष दीपक गाबा के साथ पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

सचदेवा ने इसके बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कल देर रात लगभग 3.45 बजे विवेक विहार के बी ब्लाक में ए.सी. यूनिट में विस्फोट होने और आग लगने की वजह से नौ लोगों की मृत्यु हो गयी। उन्होंने पीड़ित परिवारों के हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, "हमारे स्थानीय विधायक दुर्घटना की जानकारी मिलते ही कुछ ही मिनट में दुर्घटनाग्रस्त घर पर पहुंच गये थे और दमकल विभाग तथा पुलिस के राहत कार्य की निगरानी करते हुए लगभग 18 से 20 लोगों को बचाया था।" उन्होंने कहा, "दिल्ली भाजपा इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हम जख्मी हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।"

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आज भीषण गर्मी के बीच एक सराहनीय पहल देखने को मिली। NSUI के प्रदेश सचिव मोहित सैनी के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शरबत एवं ठंडाई का वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में NEET परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की गई। कार्यक्रम में वैभव गहलोत, धर्मेन्द्र राठौड़ एवं पुष्पेंद्र भारद्वाज भी उपस्थित रहे। उन्होंने इस सेवा कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का काम करते हैं। भीषण गर्मी में परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़े अभ्यर्थियों के लिए यह पहल काफी राहत भरी रही।

मोहित सैनी ने बताया कि अशोक गहलोत के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के सामाजिक कार्य जारी रहेंगे। अभ्यर्थियों ने शरबत पीकर राहत महसूस की और इस पहल के लिए आयोजकों का आभार जताया। यह आयोजन मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बना।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी के मामले में शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी। यह मामला मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। पवन खेड़ा ने सीएम सरमा पर एक से अधिक पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे।

न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदूरकर की पीठ ने गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरूवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह फैसला शुक्रवार को जारी किया गया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गौहाटी उच्च न्यायालय का अवलोकन "रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के उचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं था और त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, विशेष रूप से आरोपी पर बोझ डालने के मामले में।"

अदालत ने आगे कहा कि आरोप-प्रत्यारोप प्रथम दृष्टया राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित लगते हैं और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता को उचित नहीं ठहराते। इसकी जांच मुकदमे के दौरान की जा सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियाँ केवल अग्रिम जमानत देने के प्रश्न तक सीमित हैं और आपराधिक कार्यवाही की योग्यता को प्रभावित नहीं करेंगी, जिसका निर्णय कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पवन खेड़ा ने इस मामले में केस दर्ज होने के बाद सबसे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने 10 अप्रैल को उन्हें असम की संबंधित अदालत से राहत पाने के लिए एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल को इस राहत पर रोक लगा दी थी, लेकिन स्पष्ट किया कि असम की सक्षम अदालत में दायर किसी भी अग्रिम जमानत याचिका पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए।

बाद में गौहाटी उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि मामला केवल मानहानि तक सीमित नहीं है और दस्तावेजों के स्रोत का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

अगरतला। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश और भीषण तूफान ने राज्य के सभी आठ जिलों में भारी तबाही मचाई है जिससे 1,534 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस प्राकृतिक आपदा में बिजली के कई पोल और पेड़ गिर गये हैं जिसके कारण सड़कों पर आवागमन प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, कुल प्रभावित घरों में से 76 पूरी तरह नष्ट हो गए, 195 को गंभीर नुकसान पहुँचा और 1,263 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, तूफान के कारण 129 बिजली के खंभे गिर गए और दो लोग घायल हुए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि पेड़ों के गिरने, तेज हवाओं और भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुँचा है। ऊनाकोटि जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहाँ 518 घर क्षतिग्रस्त हुए। इनमें 26 घर पूरी तरह नष्ट हो गए, 33 को गंभीर नुकसान हुआ और 459 घर आंशिक रूप से प्रभावित हुए। उत्तर त्रिपुरा में 136, धलाई में 272, सिपाहीजाला में 250 और दक्षिण त्रिपुरा में 236 घरों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है।

खोवाई जिले में 85 और पश्चिम त्रिपुरा में 37 घर प्रभावित हुए। गोमती जिले में हालांकि घरों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन वहां पेड़ गिरने से दो लोग घायल हो गए। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ उखड़ गए, जिससे कई रास्ते बंद हो गए। अधिकारियों ने कुछ मार्गों को साफ कर दिया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में बहाली का कार्य जारी है। भारी बारिश के बावजूद, अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सभी नदियाँ खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। धलाई जिले के कमालपुर उपमंडल में सर्वाधिक 159 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रशासन सक्रिय रूप से नुकसान का आकलन कर रहा है और राहत एवं बहाली कार्यों में जुटा है। इस बीच, भारत मौसम विभाग ने त्रिपुरा के लिए और अधिक अनिश्चित मौसम की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने एक मई तक गरज के साथ बारिश, तेज हवाएं और मानसून से पहले की भारी बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गुप्ता ने आज कहा कि इस वर्ष प्रतिकूल मौसम के कारण गेहूं की फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। ऐसे में किसानों की परेशानी कम करने और उन्हें मजबूरी में कम कीमत पर अपनी उपज बेचने से बचाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने ठोस पहल की है। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल से रबी मार्केटिंग सीजन (आरएमएस) 2026-27 के लिए पूरी दिल्ली के सभी जिलों में गेहूं खरीद के गुणवत्ता मानकों में विशेष छूट को मंजूरी दी गई है, जो इस सीजन की शुरुआत से ही लागू होगी।

उन्होंने कहा कि संशोधित व्यवस्था के तहत अब गेहूं में चमक की कमी (लस्टर लॉस) को 70 प्रतिशत तक स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा को पहले के 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक कर दिया गया है ताकि मौसम से प्रभावित फसल भी खरीद के दायरे में आ सके, हालांकि गुणवत्ता का संतुलन बनाए रखने के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि टूटे और हल्के टूटे दाने मिलाकर 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि छूट के तहत खरीदा गया गेहूं अलग तरीके से संभाला जाएगा। इस गेहूं को सामान्य स्टॉक से अलग रखकर उसका अलग भंडारण किया जाएगा और उसका पूरा हिसाब-किताब अलग से रखा जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने बताया कि इस तरह के गेहूं को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इसे देर तक स्टोर नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार खरीदे गए गेहूं का उपयोग केवल दिल्ली के भीतर ही किया जाएगा, जिससे स्थानीय खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर भंडारण के दौरान इस गेहूं की गुणवत्ता में कोई गिरावट आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी।

मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह निर्णय किसानों को राहत देने, उनकी मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के वित्तीय या संचालन संबंधी प्रभाव की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार स्वयं वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, जिम्मेदार और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए ताकि इसका लाभ सीधे किसानों और उपभोक्ताओं तक पहुंचे।