कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने सोमवार को वर्ष 2026 के राज्य बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों, अर्ध-सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा की। बजट की घोषणा के अनुसार, मौजूदा 18 प्रतिशत महंगाई भत्ते के अलावा अतिरिक्त 20 प्रतिशत डीए दिया जाएगा, जिससे कुल डीए 38 प्रतिशत हो जाएगा। पेंशनभोगियों को भी इसी दर पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) मिलेगी। बढ़ी हुई डीए और डीआर दरें एक अक्टूबर, 2026 से लागू होंगी। सरकार ने इस घोषणा को सरकारी नीतियों और प्रशासनिक कामकाज को लागू करने में कर्मचारियों के योगदान की मान्यता के तौर पर पेश किया है। भाजपा सरकार ने पहले ही संकेत दिया था कि अपने पहले राज्य बजट में डीए में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।

विधानसभा चुनावों से पहले, पार्टी के चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया गया था कि अगर वे सत्ता में आए, तो राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार की दरों पर डीए दिया जाएगा। सोमवार को बजट में की गई घोषणा राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है। बढ़ोतरी के बावजूद, राज्य और केंद्र सरकार की डीए दरों के बीच अंतर बना हुआ है। इस नई बढ़ोतरी के साथ, पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 58 प्रतिशत डीए मिलता है, जिससे 20 प्रतिशत का अंतर बना हुआ है।

पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में की गई यह बढ़ोतरी अब तक की सबसे बड़ी एकमुश्त बढ़ोतरी में से एक है। रिपोर्टों के अनुसार, कर्मचारी संगठनों को पहले ही बढ़ोतरी की संभावना के संकेत मिल गए थे और उन्हें ऐसी घोषणा की उम्मीद थी। कर्मचारियों के संयुक्त मंच के नेताओं ने बजट पेश होने से पहले बकाया डीए का भुगतान करने, स्थायी पद सृजित करने और अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन संरचना लागू करने की मांगें भी उठाई थीं। इस ताज़ा घोषणा से पूरे पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को बहुत राहत मिलने की उम्मीद है।

जयपुर। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इससे शनिवार को चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, अलवर और सीकर में रेत का बवंडर आया। इस दौरान हवा की रफ्तार 100 किमी प्रतिघंटा से भी ज्यादा रही। अजमेर, जोधपुर, उदयपुर सहित कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। बवंडर से प्रभावित कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। दिन में अंधेरा छा गया। वाहनों की लाइट जलानी पड़ी। आंधी के कारण कई जगहों पर होर्डिंग्स और पेड़ गिर गए। बिजली के पोल गिरने से बिजली सिस्टम को भारी नुकसान हुआ है। इधर जयपुर ग्रामीण इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे। 

जयपुर शहर में शाम को करीब 80 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से पहले अंधड़ आया और फिर बारिश का दौर शुरू हो गया। रुक-रुक कर बारिश का दौर कभी हल्की तो बूंदाबांदी के रूप में देर रात तक जारी रहा। बारिश के कारण कई जिलों में तापमान में भी 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे गर्मी और लू से भी राहत मिली। प्रदेश में शनिवार को सबसे अधिक तापमान फलोदी में 42.6 डिग्री दर्ज किया गया। ज्यादातर जिलों में आंधी-बारिश के कारण तापमान 40 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री दर्ज किया गया। इधर बीते 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश बाड़ी धौलपुर में 58 मिमी दर्ज हुई है।

अगले सप्ताह भी रहेगी राहत

मौसम विभाग केन्द्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले सप्ताह भी जारी रहेगा। दोपहर बाद आंधी बारिश की गतिविधियां राज्य के कुछ भागों में आगामी 4-5 दिन जारी रहने की संभावना है। आंधी बारिश के प्रभाव से आगामी दिनों में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से नीचे रहने और हीटवेव से राहत के आसार हैं। 

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती पर चिंता जताते हुये कहा कि सरकार को बिजली संकट से आमजन को निजात दिलाने के त्वरित उपाय करने चाहिये। मायावती ने एक्स पर जारी संदेश में कहा कि बिजली संकट से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारी और करोड़ों मेहनतकश लोगों का जीवन अति-कष्टदायी बन गया है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी के इस मौसम में बिजली की कम आपूर्ति व कटौती आदि की आम शिकायतों व उसको लेकर विशेषकर गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों व अन्य करोड़ों मेहनतकश लोगों का जीवन अति-कष्टदायी बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि इसको लेकर लोग विभिन्न रूपों में अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं, जिसकी चर्चा समाचार माध्यमों में भी काफी व निरन्तर रहती है। सरकार से अपील है कि वह बिजली आपूर्ति सम्बंधी लोगों के कष्ट व परेशानियों को ध्यान में रखते हुये जरूरी उपाय तत्काल सुनिश्चित करे। साथ ही, नये बिजलीघर आदि के माध्यम से भी आगे के लिये बिजली आपूर्ति की स्थिति को सुधारने का प्रयास करे तो यह व्यापक जनहित में उचित होगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कई जिलों से अघोषित बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं। विपक्ष लगातार बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है।

जयपुर। राजस्थान रोडवेज मुख्यालय ने मेडिकल आधार पर अनफिट पाए गए चालकों को राहत देते हुए वैकल्पिक कार्य देने के निर्देश जारी किए हैं। रोडवेज मुख्यालय की ओर से 46 चालकों की सूची जारी कर उन्हें बस संचालन के अलावा अन्य उपयुक्त कार्यों में लगाने की अनुमति दी गई है। आदेशों के अनुसार इन कर्मचारियों से उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुरूप कार्यालय या अन्य गैर-ड्राइविंग कार्य लिए जा सकेंगे। वहीं मेडिकल बोर्ड परीक्षण में 7 चालक फिट पाए गए हैं। रोडवेज प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन चालकों की नियमानुसार मार्गों पर ड्यूटी लगाई जाए।

रोडवेज की डीजीएम (एडमिन) निशा की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी इकाइयां आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। इस निर्णय से लंबे समय से मेडिकल परीक्षण का इंतजार कर रहे चालकों को राहत मिलने की संभावना है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के सोने के गहने नहीं खरीदने की सलाह और सोने-चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाने के फैसले को ज्वेलरी उद्योग पर हमला बताते हुए सरकार से 3.5 करोड़ से अधिक सुनारों, स्वर्णकारों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों के लिए विशेष आर्थिक राहत पैकेज देने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सोने के गहने नहीं खरीदने की अपील तथा सरकार के सोने और चांदी पर आयात शुल्क छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने से ज्वेलरी क्षेत्र पर गंभीर संकट आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे 3.5 करोड़ से अधिक सुनारों, स्वर्णकारों, दुकानदारों, व्यापारियों, कारीगरों और कामगारों की आजीविका प्रभावित होने वाली है।

उन्होंने कहा कि देश में स्वर्ण आभूषण सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और करोड़ों महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा का माध्यम भी हैं। यह देश में 90 प्रतिशत से अधिक ज्वेलरी कारोबार एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ा है, जिससे करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी चलती है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सोने के गहने नहीं खरीदने की सलाह और आयात शुल्क में बढ़ोतरी से ज्वेलरी कारोबार पर दोहरी मार पड़ेगी तथा इससे तस्करी बढ़ने की आशंका भी है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार के पहले ही नोटबंदी, कर नीतियों, जीएसटी और अनिवार्य हॉलमार्किंग जैसे फैसलों से यह क्षेत्र प्रभावित रहा है।

उन्होंने सरकार से स्वर्ण आभूषण उद्योग से जुड़े 3.5 करोड़ सुनारों, स्वर्णकारों, दुकानदारों, व्यापारियों, कारीगरों और कामगारों के लिए विशेष आर्थिक राहत पैकेज की तत्काल घोषणा करने की मांग है ताकि वे सरकार की नीतियों से उत्पन्न संकट से उबर सकें। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने के बजाय घरेलू गोल्ड मोबिलाइजेशन, रिसाइक्लिंग, ‘आइडियल गोल्ड स्टॉक्स’ के उपयोग तथा आयकर कानून में संशोधन कर परिवारों को अपनी पसंद के ज्वेलर्स को सोना उधार देने की अनुमति जैसे विकल्पों पर विचार किया जाए। पार्टी ने कहा कि वह इस मुद्दे को संसद से सड़क तक उठाएगी।

नई दिल्ली। NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने छात्रों को कई राहतें देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगली परीक्षा के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी और परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र चुनने की सुविधा भी दी जाएगी। नई परीक्षा अब दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी तथा छात्रों को 15 मिनट अतिरिक्त समय भी मिलेगा।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी और छात्रों को 14 जून तक प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। प्रधान ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगले वर्ष से नीट परीक्षा ओएमआर शीट के बजाय कंप्यूटर आधारित मोड में कराई जाएगी। साथ ही इस बार दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा शहर चुनने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा, ताकि उन्हें यात्रा और अन्य परेशानियों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि तीन मई को आयोजित परीक्षा के बाद सात मई को कुछ शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद सरकार ने तत्काल जांच शुरू कर दी। जांच में 12 मई तक यह स्पष्ट हो गया कि “गेस पेपर” के नाम पर असली प्रश्नपत्र के सवाल बाहर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि शिक्षा माफिया की वजह से किसी मेहनती और ईमानदार छात्र का भविष्य प्रभावित हो।

उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सरकार की लड़ाई जारी रहेगी और इस बार जांच एजेंसियां पूरी सख्ती से कार्रवाई करेंगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में फर्जी खबरें बड़ी चुनौती बन चुकी हैं, इसलिए छात्र और अभिभावक केवल सरकार या एनटीए की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

प्रधान ने कहा कि एनटीए हर साल करोड़ों छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करता है और “जीरो एरर” सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाया जाएगा।

जयपुर। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच पर्यटकों को राहत पहुंचाने के लिए RTDC होटल गंगौर ने सराहनीय पहल शुरू की है। होटल में आने वाले पर्यटक के स्वागत में निशुल्क केरी छाछ और डिटॉक्स वॉटर परोसा जा रहा है। इस विशेष व्यवस्था का उद्देश्य मेहमानों को गर्मी और लू के प्रभाव से बचाते हुए ताजगी और सुकून का अनुभव कराना है। पर्यटक भी इस अनोखी मेहमाननवाज़ी की सराहना कर रहे हैं।

भण्डेड़ा। क्षेत्र में मानपुरा रोड स्थित बांसी जीएसएस पर लंबे समय से चल रही विद्युत समस्या का आखिरकार समाधान शुरू हो गया है। खबर प्रकाशित होने के बाद विद्युत निगम ने भण्डेड़ा फीडर पर मुख्य ब्रेकर स्थापित कर दिया है, जिससे क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार बांसी-मानपुरा मुख्य मार्ग पर स्थित जीएसएस से जुड़े भण्डेड़ा फीडर का मुख्य ब्रेकर खराब होने के कारण  बार-बार 11 केवी विद्युत तार टूटकर नीचे गिर रहे थे। इससे न केवल बिजली आपूर्ति बाधित हो रही थी, बल्कि आगजनी की घटनाएं भी सामने आ रही थीं। इस समस्या के चलते भण्डेड़ा, बांसी, रामगंज, माधोराजपुरा, जोगी बस्ती और मानपुरा सहित आधा दर्जन गांवों में उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा था। जलापूर्ति समेत दैनिक जीवन की व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रही थीं।

नवज्योति ने उठाया था मामला
दैनिक नवज्योति में 30 अप्रैल को प्रमुखता से के जिम्मेदारों ने मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए नया ब्रेकर लगाया। इससे अब बार-बार तार टूटने की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। स्थानीय उपभोक्ताओं ने समस्या के समाधान पर संतोष जताते हुए कहा कि अब नियमित बिजली मिलने से आमजन और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने जनसमस्या को प्रमुखता से उठाने के लिए समाचार पत्र का आभार भी व्यक्त किया।

कोल्हापुर। बॉम्बे उच्च न्यायालय की कोल्हापुर खंडपीठ ने महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग ज़िले के पालक मंत्री नितेश राणे की एक महीने की जेल की सज़ा पर रोक लगा दी है। वकील संग्राम देसाई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चार जुलाई 2019 को कंकावली में मुंबई-गोवा हाईवे पर हुए मिट्टी फेंकने के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में तत्कालीन विधायक नितेश राणे के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था।

अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया है। हालाँकि, उन्हें सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में भादंस की धारा 504 के तहत दोषी ठहराया गया और एक महीने की जेल तथा एक लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। ज़िला अदालत के इस फैसले को मंत्री राणे की ओर से कोल्हापुर न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उन्होंने अपील के नतीजे आने तक सज़ा के अमल पर रोक लगाने के लिए भी अर्ज़ी दी थी। सोमवार को दोनों पक्षों ने इस मामले पर बहस की। न्यायाधीश ने राणे द्वारा पेश की गई दलीलों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करते हुए उन पर लगाई गई जेल की सज़ा पर रोक लगाने का फैसला किया।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने विवेक विहार में विस्फोट तथा आग लगने की घटना में कई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है और जख्मी हुए लोगों के शीध्र स्वस्थ होने की कामना की है। सचदेवा रविवार को सुबह लगभग 10 बजे केन्द्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, स्थानीय विधायक संजय गोयल, पार्षद पंकज लूथरा और शाहदरा जिला के भाजपा अध्यक्ष दीपक गाबा के साथ पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

सचदेवा ने इसके बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कल देर रात लगभग 3.45 बजे विवेक विहार के बी ब्लाक में ए.सी. यूनिट में विस्फोट होने और आग लगने की वजह से नौ लोगों की मृत्यु हो गयी। उन्होंने पीड़ित परिवारों के हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, "हमारे स्थानीय विधायक दुर्घटना की जानकारी मिलते ही कुछ ही मिनट में दुर्घटनाग्रस्त घर पर पहुंच गये थे और दमकल विभाग तथा पुलिस के राहत कार्य की निगरानी करते हुए लगभग 18 से 20 लोगों को बचाया था।" उन्होंने कहा, "दिल्ली भाजपा इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हम जख्मी हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।"

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आज भीषण गर्मी के बीच एक सराहनीय पहल देखने को मिली। NSUI के प्रदेश सचिव मोहित सैनी के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शरबत एवं ठंडाई का वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में NEET परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की गई। कार्यक्रम में वैभव गहलोत, धर्मेन्द्र राठौड़ एवं पुष्पेंद्र भारद्वाज भी उपस्थित रहे। उन्होंने इस सेवा कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का काम करते हैं। भीषण गर्मी में परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़े अभ्यर्थियों के लिए यह पहल काफी राहत भरी रही।

मोहित सैनी ने बताया कि अशोक गहलोत के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के सामाजिक कार्य जारी रहेंगे। अभ्यर्थियों ने शरबत पीकर राहत महसूस की और इस पहल के लिए आयोजकों का आभार जताया। यह आयोजन मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बना।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी के मामले में शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी। यह मामला मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। पवन खेड़ा ने सीएम सरमा पर एक से अधिक पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे।

न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदूरकर की पीठ ने गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरूवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह फैसला शुक्रवार को जारी किया गया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गौहाटी उच्च न्यायालय का अवलोकन "रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के उचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं था और त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, विशेष रूप से आरोपी पर बोझ डालने के मामले में।"

अदालत ने आगे कहा कि आरोप-प्रत्यारोप प्रथम दृष्टया राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित लगते हैं और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता को उचित नहीं ठहराते। इसकी जांच मुकदमे के दौरान की जा सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियाँ केवल अग्रिम जमानत देने के प्रश्न तक सीमित हैं और आपराधिक कार्यवाही की योग्यता को प्रभावित नहीं करेंगी, जिसका निर्णय कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पवन खेड़ा ने इस मामले में केस दर्ज होने के बाद सबसे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने 10 अप्रैल को उन्हें असम की संबंधित अदालत से राहत पाने के लिए एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने 15 अप्रैल को इस राहत पर रोक लगा दी थी, लेकिन स्पष्ट किया कि असम की सक्षम अदालत में दायर किसी भी अग्रिम जमानत याचिका पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए।

बाद में गौहाटी उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि मामला केवल मानहानि तक सीमित नहीं है और दस्तावेजों के स्रोत का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।