अजमेर। राज्य सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं में लगातार कटौती की जा रही है। गत वर्ष राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म व बैग के लिए 800 रुपए की राशि कक्षा एक से आठ के सभी वर्ग के छात्र व छात्राओं के लिए जारी की थी। इस बार केवल यूनिफॉर्म के नाम पर 600 रुपए ही सीमित वर्ग के विद्यार्थियों के खाते में ट्रांसफर होंगे। ऐसे में 200 रुपयों की कटौती को विद्यार्थियों की बैग योजना की समाप्ति समझा जा रहा है।  अब स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली नि:शुल्क यूनिफॉर्म में कटौती होगी। इस बार यूनिफॉर्म की राशि केवल बालिकाओं और एससी, एसटी व बीपीएल वर्ग के विद्यार्थियों को ही दी जाएगी। सामान्य व ओबीसी वर्ग के छात्रों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षा के बजट में लगातार कटौती कर रही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।  यूनिफॉर्म की राशि को लेकर राज्य स्कूल शिक्षा परिषद की राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल ने एक पत्र जारी किया है। इसमें कक्षा एक से आठ तक की सभी छात्राओं तथा एससी, एसटी व बीपीएल वर्ग के छात्रों की यूनिफॉर्म की ही राशि उनके खातों में हस्तान्तरित करने का उल्लेख है। इस बार केवल यूनिफॉर्म के 600 रुपए ही जारी होंगे। यह राशि भी कक्षा एक से आठ तक की बालिकाओं व एससी, एसटी व बीपीएल के छात्रों को ही मिलेगी। इस राशि का वितरण भी भारत सरकार के अनुमोदन के बाद जारी होगा।

शिक्षा योजनाओं में लगातार कटौती :

सरकार शिक्षा योजनाओं का बजट लगातार घटा रही है। इससे पहले सरकार ने कक्षा 8, 10 व 12वीं बोर्ड के टॉपर्स को लैपटॉप देने की घोषणा कर बाद में टैबलेट बांट दिए। फिर विवेकानंद स्कॉलरशिप में विदेशी यूनिवर्सिटी की संख्या 150 से घटाकर 50 व विद्यार्थियों की संख्या 300 से 150 कर दी। फिर शिक्षक दिवस का ब्लॉक स्तरीय सम्मान समारोह बंद कर दिया गया। राज्य स्तरीय सम्मान के लिए भी 99 की जगह शिक्षकों की संख्या घटाकर 66 कर दी गई। इसी तरह पद्माक्षी पुरस्कार में 12वीं के छात्राओं की स्कूटी सहित पुरस्कार राशि में भी कमी कर दी गई। जानकारों की मानें तो सरकार द्वारा योजनाओं में की जा रही कटौती का असर स्कूलों में नामांकन पर पड़ेगा।