जयपुर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत संचालित वाटरशेड विकास घटक (WDC-PMKSY 2.0) के कार्यों में हो रही देरी पर राजस्थान सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की है। मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान के लिए 8.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 159 वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं, जिन्हें मार्च 2026 तक पूरा किया जाना था। समय पर कार्य पूरे नहीं होने पर केंद्र ने परियोजनाओं की अवधि सितंबर 2026 तक बढ़ा दी, लेकिन अब भी प्रगति संतोषजनक नहीं है। परियोजनाओं की कुल लागत 1990.36 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 1194.22 करोड़ रुपए निर्धारित है। राज्य सरकार अब तक केंद्र से केवल 859.80 करोड़ रुपए (72 प्रतिशत) का ही दावा कर सकी है। वहीं मार्च 2026 तक कुल लागत का 71.40 प्रतिशत यानी 1421.11 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि अवधि बढ़ाने के बाद जारी 85.03 करोड़ रुपए की पहली तिमाही की राशि में से 15 जून तक केवल 31.33 करोड़ रुपए (37 प्रतिशत) ही खर्च हुए हैं। केंद्र ने चेतावनी दी है कि वर्तमान गति को देखते हुए सितंबर 2026 तक सभी परियोजनाओं का पूरा होना मुश्किल दिखाई देता है।

जयपुर। जेडीए ने द्रव्यवती नदी के किनारे एलिवेटेड ट्रैफिक कॉरिडोर की डीपीआर को मंजूरी दी है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित करोड़ों के विकास कार्यों को हरी झंडी दी जिससे यातायात सुधार, खेल अवसंरचना और नई योजनाओं को बल मिलेगा। जेडीए के मंथन सभागार में पीडब्ल्यूसी की शुक्रवार को बैठक करते हुए जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि शहर के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने, यातायात व्यवस्था को बेहतर करने और नई विकास योजनाओं को गति देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया। बैठक में शहर में यातायात के दबाव को कम करने और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए द्रव्यवती नदी के साथ प्रस्तावित एलिवेटेड ट्रैफिक कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार करने के लिए 6 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही द्रव्यवती नदी पर 4 स्थानों पर सुगम आवागमन करने के उद्देश्य से बॉक्स कल्वर्ट निर्माण कार्यों के लिए 16.67 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई।

महाजन ने बताया कि यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए जोन 9 स्थित हरे कृष्ण मार्ग महल रोड पर एट ग्रेड यू टर्न सुविधा के निर्माण कार्य को 12.12 करोड़ रुपए की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं जोन 6 की लोहा मंडी योजना के शेष क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए 6.09 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। उन्होंने बताया कि खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने की दिशा में द्रव्यवती नदी के किनारे आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 7.90 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई। साथ ही जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को प्रस्तावित आउटडोर स्टेडियम के लिए आवंटित भूमि की प्लानिंग का अनुमोदन भी किया गया। वहीं निगम हेरिटेज की अमृत 2.0 योजना के तहत सीवरेज पंपिंग स्टेशन के लिए भूमि आवंटन, जेडीए एवं रीको के मध्य हस्तांतरित 4.57 हेक्टेयर भूमि की प्लानिंग तथा जेडीए की सेंट्रल स्पाइन योजना की रिप्लानिंग को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

जयपुर। कोटा संभाग में पेयजल संकट को दूर करने के लिए PKC-ERCP परियोजना के तहत नौनेरा और परवन-अकावद वृहद पेयजल परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इन दोनों बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

परवन-अकावद वृहद पेयजल परियोजना को पाँच कार्यकारी पैकेजों में विभाजित किया गया है। इसके प्रथम पैकेज में झालावाड़-बारां लोकसभा क्षेत्र के कई इलाकों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इस परियोजना के तहत मनोहरथाना, खानपुर, छबड़ा, बारां-अटरू, अंता और किशनगंज क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। परियोजना में दो इन्टेक वेल, जल शोधन संयंत्र तथा ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा। इससे बारां, कोटा और झालावाड़ जिलों के कुल 1402 गांवों और 276 ढाणियों के 1 लाख 52 हजार 437 परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना को चार कार्यकारी पैकेजों में विकसित किया जा रहा है। इसके चौथे पैकेज से कोटा-बूंदी लोकसभा क्षेत्र और बूंदी जिले को पेयजल उपलब्ध होगा। इस पैकेज के तहत बूंदी के 94 ग्राम, केशोरायपाटन के 271 गांव और तीन शहरों को लाभ मिलेगा। परियोजना में 7 मध्यवर्ती पम्प हाउस, 719.25 किमी क्लियर वाटर राइजिंग मेन पाइपलाइन, 546.06 किमी क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन मेन लाइन और 926.52 किमी ग्रामीण वितरण पाइपलाइन का निर्माण प्रस्तावित है। साथ ही 69 ईएसआर, 52,239 घरेलू जल कनेक्शन और 6 सीडब्ल्यूआर का निर्माण भी किया जाएगा। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से कोटा संभाग के हजारों गांवों और लाखों लोगों को स्थायी पेयजल व्यवस्था मिल सकेगी।

जयपुर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान ने देशभर में अपनी सशक्त पहचान बनाई है। ऋण स्वीकृति एवं वितरण के क्षेत्र में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर रहा है, जो राज्य सरकार के सुनियोजित प्रयासों और कारीगरों तक योजनाओं की मजबूत पहुंच को दर्शाता है। योजना के तहत राज्य का औसत ऋण टिकट साइज 87 हजार रुपए रहा है, जो कि राष्ट्रीय औसत 83 हजार रुपए से अधिक है। यह तथ्य कारीगरों की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दिए जा रहे सहयोग को दर्शाता है।

टूलकिट वितरण और कारीगरों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है और देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इससे कारीगरों की कार्यक्षमता, उत्पाद गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों में निरंतर वृद्धि हो रही है। स्वर्णकार, हथौड़ा एवं टूलकिट निर्माता, कुम्हार तथा मूर्तिकार जैसे ट्रेड्स में सफल पंजीकरण की संख्या के आधार पर राजस्थान राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य सरकार द्वारा कारीगरों को आधुनिक विपणन से जोड़ने की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए गए हैं। राजस्थान के कारीगरों को अमेजन, मीशो और फैब इंडिया जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। साथ ही, ऑफलाइन विपणन के लिए दिल्ली हाट और रेलवे स्टेशनों पर भी उनके उत्पादों को प्रदर्शित एवं विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे कारीगरों की आय बढ़ने के साथ-साथ उनकी पारंपरिक कला को राष्ट्रीय पहचान मिल रही है।

जयपुर। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि एक नवंबर 2025 से सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं (CSS) देशभर में SNA SPARSH मॉडल पर लागू होंगी। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 10 जून 2025 को जारी अधिसूचना के तहत 37 अतिरिक्त CSS को इस मॉडल पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया था। इससे पहले 1 जुलाई 2025 से कई योजनाएं पहले ही SNA SPARSH प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड की जा चुकी हैं।

विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, अब सभी विभागों को अपने-अपने SLS (State Linked Schemes) के लिए RBI में ड्रॉइंग अकाउंट खोलने होंगे। यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र और राज्य के बीच फंड शेयरिंग का अनुपात समान हो। यदि किसी योजना के विभिन्न घटकों में शेयरिंग पैटर्न अलग है, तो अलग-अलग SLS बनाकर खाते खोले जाएंगे।

निर्देशों के अनुसार, नई व्यवस्था लागू होने के बाद पुराने SNA खातों को बंद कर अप्रयुक्त राशि केंद्र और राज्य की समेकित निधि में लौटानी होगी। वहीं, किसी भी प्रकार के लंबित भुगतान, कर कटौती या अन्य देयताओं का निस्तारण पहले करना अनिवार्य होगा। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में शुरू होने वाली या पुनः शुरू की जाने वाली कोई भी CSS/SLS भी इसी मॉडल के तहत लागू होगी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बिहार के युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है, जो उनके भविष्य की गारंटी है। मोदी ने शिक्षा एवं कौशल से जुड़ी 62000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ करने के बाद कहा कि समारोह इस बात का प्रतीक है कि भारत आज कौशल को कितनी प्राथमिकता देता है। आज देशभर के नौजवानों को शिक्षा और कौशल विकास की दो बड़ी योजनाएं शुरू हुई हैं। जब तक हम श्रम को प्रतिष्ठा नहीं देंगे तब तक शायद वह पाना आप को कम महसूस होगा इसलिए हम श्रमयेव जयते और श्रमेव पूज्यते कहते है। उसी भाव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आईटीआई के शिक्षार्थियों में विशास हो। कौशल का राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान हो।

मोदी ने कहा कि बिहार के युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू हुई है। यहाँ जो योजनाएं शुरू हुई वह नौजवानों के बेहतर भविष्य की गारंटी है। बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण का मेगा योजना है। भारत ज्ञान और कौशल का देश है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इससे देश के जरूरतों से जुडऩे से ताक़त और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि लोकल प्रतिभा, लोकल कौशल को तेजी से आगे बढ़ाने में आईटीआई की बड़ी भूमिका है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी आईटीआई आत्मनिर्भर भारत के वर्कशॉप है, इसलिए हमारा फोकस इनकी संख्या बढ़ाने के साथ इनको अपग्रेड करने की है। बीते एक दशक में पाँच हजार आईटीआई बनाई गई। आजादी के बाद सिर्फ दस हजार आईटीआई बने, जबकि हमारे कार्यकाल में पाँच हजार नए आईटीआई बनाए। उन्होंने कहा कि पीएम सेतु के माध्यम में आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। भविष्य की माँग के हिसाब से अपग्रेड होगा।

मोदी ने कहा कि हमारे नौजवानों के लिए दुनिया में नए अवसर बन रहे हैं। बिहार में दो ढाई दशक पहले शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थे और मजबूरी में बच्चों को बिहार को छोड़कर बाहर जाना पड़ता था। यही से पलायन की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की  सरकार ने बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी पर लाए। राजद की सरकार ने बिहार का किया हाल कर दिया था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम एक स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को जननायक सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाली आर्मी ने नहीं बनाया, उन्हें जनता ने बनाया। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग जननायक टाइटल को भी चोरी करने में लगे हैं, बिहार के लोगों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। यह विश्विद्यालय उनकी सोच को आगे बढ़ाने का कम करेगा। बिहार की डबल इंजन की सरकार बिहार के हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।

राजद कांग्रेस की सरकार की तुलना में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। बीते दो दशक में बिहार सरकार ने 50 लाख युवकों को रोजगार से जोड़ा है। बिहार सरकार आने वाले पाँच साल में एक करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा गया है।

मोदी ने कहा कि इस समय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) उत्सव चल रहा है। बिहार के युवाओं को उनकी ज्यादातर जरूरतों पर जीएसटी कम होने की बधाई देता हूँ। आज भारत तीन बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। विनिर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। यह समय देश के युवा के लिए अवसरों से भरा पड़ा है। युवाओं की शक्ति विकसित भारत की शक्ति बनेगी।