जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) की आपात समिति ने कहा है कि मौजूदा मंकीपॉक्स के प्रकोप से निपटने के लिए तात्कालिक  प्रयासों की आवश्यकता है, लेकिन वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति नहीं है।

डब्ल्यूएचओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक  हालांकि कुछ सदस्यों ने अलग-अलग विचार व्यक्त किये हैं। आईएचआर आपातकालीन समिति की बैठक में  कुछ सदस्यों ने व्यापक आबादी में मंकीपॉक्स वायरस के और फैलने के खतरे की चेतावनी दी थी। समिति ने सर्वसम्मति से घटना की आपातकालीन प्रकृति को स्वीकार किया और प्रकोप के  प्रसार को नियंत्रित करने के लिए गहन प्रतिक्रिया प्रयासों की आवश्यकता जतायी । समिति ने यह भी सलाह दी कि कुछ हफ्तों के बाद घटना की बारीकी से निगरानी और समीक्षा की जानी चाहिए।डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस के अनुसार विश्व के 48 देशों में अब तक 3,200 से अधिक मंकीपॉक्स के मामले सामने आए हैं वहीं इसके संक्रमण से एक पीड़ति की मौत भी हुई है।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी  मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण कार्य रोकने की मांग संबंधी याचिका पर शुक्रवार को तत्काल कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ''हमे मामले की जानकारी नहीं है। ऐसे में हम आदेश कैसे पारित कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा ,''संबंधित दस्तावेज देखने के बाद हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।''

निचली अदालत के आदेश से पूर्व की यथास्थिति बनाए रखने की मांग कर रहे वरिष्ठ वकील एच अहमदी ने शीर्ष अदालत को बताया कि आज (13 मई) सर्वेक्षण हो रहा है। इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने की जरूरत है। इस पर अदालत ने कहा कि वह अभी कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। वह मामले को सूचीबद्ध करेगी। अहमदी ने विशेष उल्लेख के दौरान इस मामले को अति आवश्यक बताया था और तत्काल सुनवाई करते हुए सर्वेक्षण पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी।

अंजुमन- ए- इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी के प्रबंधन समिति ने सर्वेक्षण पर तत्काल रोक लगाने का आदेश देने की मांग संबंधी एक याचिका शीर्ष अदालत के समक्ष दायर की थी। प्रबंधन समिति ने अपनी याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 21 अप्रैल के आदेश की वैधता को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। दीवानी अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था।

अनेक हिंदुओं का मानना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर- ज्ञानवापी  मस्जिद परिसर के अंदर मां श्रृंगार गौरी मंदिर है। इसी आस्था के चलते पांच ङ्क्षहदू महिलाओं ने  दैनिक पूजा की अनुमति देने की मांग करते हुए निचली अदालत में याचिका दायर की थी। संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पिछले महीने सर्वेक्षण का आदेश दिया था। अदालत ने गुरुवार को कहा था कि बेसमेंट और बंद कमरों समेत पूरी ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे जारी रहेगा। मुस्लिम पक्षकारों ने सर्वेक्षण करने के आदेश का विरोध किया था।

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण शनिवार को सुबह आठ बजे से
 उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शनिवार को सुबह आठ बजे से वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का काम शुरू होगा।  वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि न्यायालय के निर्देश के अनुसार सर्वेक्षण का काम सुबह आठ बजे शुरू होकर दिन में 12 बजे तक चलेगा। जिलाधिकारी ने शनिवार को इस मामले से जुड़े दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की एक बैठक भी बुलायी है। प्रशासन ने सर्वेक्षण के काम में सभी से सहयोग करने तथा नगर में शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करने की अपील की है।

 इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हो गयी। पूरे परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम थे। गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण मामले में शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का काम फिर शुरू करने का आदेश दिया था।  न्यायालय द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर दल को सर्वेक्षण रिपोर्ट 17 मई से पहले न्यायालय में पेश करनी है। न्यायालय में इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 17 मई है।

जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस की विधायक एवं पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की बेटी दिव्या मदेरणा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दिल्ली में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने वाली पीड़तिा के पक्ष में उतरते हुए कहा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से मना करने वाले थानेदार के खिलाफ तत्काल विभागीय जांच के आदेश एवं पीड़तिा के निवास पर सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

ओंसिया से विधायक दिव्या मदेरणा ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर कहा कि राजस्थान सरकार ने एक जून 2019 से थानों में मामला दर्ज नहीं करने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने फरियादी का मामला दर्ज करने से मना करने पर संबंधित थानेदार के खिलाफ विभागीय जांच करने के निर्देश भी दिए थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में दिल्ली के सदर बाजार थाने में दर्ज जीरो नंबर एफआईआर अभी जांच के अधीन है। मेरा पुलिस प्रशासन से प्रश्न है कि यह एफआईआर राजस्थान पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज की। पुलिस महानिदेशक को एफआईआर दर्ज करने से मना करने वाले थानेदार के खिलाफ तत्काल विभागीय जांच के आदेश देने चाहिए।

उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक और राजस्थान पुलिस को पीड़तिा एवं उसके परिवार को उनके राजस्थान के पैतृक निवास पर सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, लेकिन पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले ने राजस्थान पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि एक युवती ने दिल्ली के सदर बाजार थाने में रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। 

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रदेश के ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के पदक विजेताओं और अर्जुन व द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं के लिए पेंशन की घोषणा से भले ही करीब 50 से 60 खिलाड़ियों को ही तात्कालिक लाभ पहुंचे लेकिन यह ऐतिहासिक घोषणा भविष्य में प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन का काम करेगी। पेंशन का लाभ लेने वाले एथलीट कैप्टन श्रीचन्द और पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सलीम दुर्रानी सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी होंगे। प्रदेश के 50 खिलाड़ियों को अब तक अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है, जबकि सात प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के पदक विजेता अधिकांश खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार विजेता की श्रेणी में शामिल हैं, वहीं कई खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनकी उम्र अभी 40 से कम है और वे तत्काल पेंशन पाने के पात्र नहीं हैं। ऐसे में फिलहाल करीब 50-60 खिलाड़ियों को ही पेंशन का लाभ मिल सकेगा।

कैप्टन श्रीचंद और सलीम दुर्रानी सबसे बुजुर्ग
1951 के दिल्ली एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले कैप्टन श्रीचंद और पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सलीम दुर्रानी पेंशन का लाभ उठाने वाले प्रदेश के सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी होंगे। 1934 में जन्मे बीकानेर के श्रीचंद ने 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व किया और वे राजस्थान के पहले ओलंपियन बने। वहीं श्रीचंद के बराबर 89 वर्ष के हो चुके सलीम दुर्रानी ने भारत के लिए 29 टेस्ट मैच खेले। दुर्रानी साठ और सत्तर के दशक में राजस्थान की ओर से रणजी ट्रॉफी में खेले।

    छह द्रोणाचार्य होंगे लाभांवित
द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता राजस्थान के श्यामसुन्दर राव, अनूप कुमार, महा सिंह, आरडी सिंह, वीरेन्द्र पूनिया और सागरमल धायल को पेंशन का लाभ मिलेगा।  

    सबसे ज्यादा पदक विजेता एथलेटिक्स के
पदक विजेताओं में सबसे ज्यादा 12 खिलाड़ी एथलेटिक्स के हैं, जिन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके बाद सात-सात खिलाड़ी निशानेबाजी और नौकायन के हैं। घुड़सवारी और कबड्डी में छह-छह खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं।

    मगन सिंह अकेले फुटबालर
पूर्व भारतीय कप्तान मगन सिंह राजवी अकेले  फुटबालर हैं, जिन्हें पेंशन मिलेगी, वहीं वालीबॉल में भी कीर्तेश कुमार अकेले पदक विजेता हैं। महिला हॉकी में 1982 दिल्ली एशियाई खेलों की पदक विजेता वर्षा सोनी और गंगोत्री भण्डारी पेंशन की हकदार होंगी।

पहले भी हो चुकी है घोषणा
प्रदेश में खिलाड़ियों को पेंशन देने की घोषणा पूर्व भाजपा सरकार की ओर से 2017-18 के बजट में भी की गई थी लेकिन तब यह घोषणा नियमों में उलझकर रह गई। खेल विभाग और खेल परिषद ने ऐसे सख्त नियम बनाए कि किसी खिलाड़ी को इसका लाभ नहीं मिल सका। लेकिन राजस्थान खेल परिषद के मुख्य खेल अधिकारी वीरेन्द्र पूनिया का कहना है कि इस बार सभी नियम स्पष्ट हैं। स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता को समान रूप से 20 हजार रुपए पेंशन मिलेगी, वहीं किसी खिलाड़ी ओर यदि किसी अन्य स्रोत से पेंशन लाभ मिल रहा है तो उसका भी इस पर कोई असर नहीं होगा।

खेल विकास को नई ऊर्जा मिलेगी
खिलाड़ियों को पेंशन की घोषणा खेलमंत्री अशोक गहलोत का ऐतिहासिक फेसला है। राजस्थान देश का पहला राज्य है, जहां पदक विजेताओं को पेंशन मिलेगी। इससे राजस्थान के खेल विकास को एक नई ऊर्जा मिलेगी।

जयपुर। भाजपा ने प्रदेश में रीट परीक्षा मेंकथित धांधली को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक  रामलाल शर्मा ने कहा की राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था। दोनों ही जगह पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से यूपी टेट परीक्षा को निरस्त कर दिया। साथ ही गड़बड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की गई। इतना ही नहीं जिन लोगों ने गड़बड़ी की, उनकी संपत्ति से राजस्व हानि की भरपाई करने के आदेश दिए गए, लेकिन राजस्थान में रीट परीक्षा  को निरस्त नहीं किया गया।

जबकि राजस्थान में एसओजी ने रीट परीक्षा की धांधली को मान भी लिया, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन फिर भी सरकार ने परीक्षा को निरस्त नहीं किया। सरकार ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए रीट परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया।  शर्मा ने रीट परीक्षा परिणाम में भी धांधली होने के आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर यूपी टेट परीक्षा निरस्त हो सकती है तो राजस्थान की सरकार रीट परीक्षा को निरस्त क्यों नहीं कर रही?

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा जो कुछ हुआ, उसने पूरे देश को हिला दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और देशवासियों की भावनाओं को समझकर अविलंब ऐसी कार्रवाई होगी, जिससे पूरे मुल्क को विश्वास हो कि किसानों के साथ न्याय हुआ है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए कहा कि जिस तरह से गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा एक स्पीच में सीधी धमकी दे रहे है और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, वो देश के सामने है। चार किसानों सहित नौ लोग मारे गए, उसके बाद भी न उन्होंने इस्तीफा दिया, न प्रधानमंत्री ने उनसे इस्तीफा लेने का मैसेज दिया।  शेष पेज-9
सुप्रीम कोर्ट और...
इसके बाद विपक्ष के नेताओं को वहां जाने नहीं दिया। अगर कोई, कैसी भी घटना होती है, वहां पर विपक्षी पार्टियां नहीं जाएंगी, तो कौन जाएगा? मैं समझता हूं कि इसके बावजूद भी अगर स्टेट गवर्नमेंट और वहां का पुलिस-प्रशासन योजनाबद्ध तरीके से और शीघ्र न्याय नहीं दिलाए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा।