जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को 'साइबर सुरक्षा अभियान' के पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में आमजन को जागरूक करना और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान में राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (R4C), साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा 'ऑपरेशन एंटीवायरस' जैसे नवाचारों के माध्यम से साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी या साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं तथा सतर्क रहकर सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाएं। उन्होंने विश्वास जताया कि जनभागीदारी और जागरूकता के माध्यम से साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

 उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए आमजन को जागरूक करने के साथ-साथ अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (R4C), साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा 'ऑपरेशन एंटीवायरस' जैसे नवाचारों के माध्यम से साइबर अपराधियों पर प्रभावी शिकंजा कसा जा रहा है। इन पहलों से ऑनलाइन ठगी, डिजिटल फ्रॉड और अन्य साइबर अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण सफलता मिल रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक या साइबर अपराध की घटना होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं तथा साइबर सुरक्षा संबंधी सावधानियों का पालन करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनजागरूकता, आधुनिक तकनीक और प्रभावी कानून प्रवर्तन के समन्वित प्रयासों से राजस्थान को साइबर अपराध मुक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होगी।

तकनीक ने जहां जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है, वहीं साइबर अपराध जैसी नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। उन्होंने कहा साइबर अपराधियों के विरुद्ध राज्य सरकार सख्ती से कार्य कर रही है। इसके लिए प्रदेशभर में साइबर अपराधियों की पहचान, गिरफ्तारी और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नवाचारों के माध्यम से साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। राज्य में राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (R4C) के माध्यम से साइबर अपराध की रोकथाम, अनुसंधान, तकनीकी समन्वय तथा विभिन्न एजेंसियों के मध्य त्वरित सूचना साझा करने के लिए अत्याधुनिक मंच बनाया जा रहा है। साथ ही, साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं ऑपरेशन एंटीवायरस जैसे अभियानों के माध्यम से साइबर पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी संदेहास्पद लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी, बैंक विवरण अथवा पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें और किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश के झांसे में न आएं।

जयपुर। राजस्थान में अब साइबर सुरक्षा के प्रति बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलेगा। पुलिस महानिदेशक कार्यालय, एससीआरबी और साइबर क्राइम राजस्थान ने आधिकारिक परिपत्र जारी कर अक्टूबर माह को वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाने का निर्देश दिया है। डीआईजी साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि यह पहल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र के निर्देशों के संदर्भ में की गई है। इसका उद्देश्य आमजन को साइबर अपराधों से बचाव के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करना है। इसके लिए समस्त पुलिस उपायुक्तों, जिला पुलिस अधीक्षकों और कमाण्डेन्ट को योजना बनाकर अभियान संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य स्तर पर पुलिस अधीक्षक साइबर अपराध राजस्थान और जिला स्तर पर हर जिले से एएसपी स्तर के अधिकारी को इस अभियान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अभियान की पहुंच को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक सुनिश्चित करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आई4सी) ने कई विभागों को भी इस अभियान में भागीदार बनाया है। जिसमें नागरिक उड्डयन विभाग, डाक विभाग, पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग शामिल है। 

यह होंगी गतिविधियां
स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में साइबर जागरूकता संबंधी व्याख्यान, कार्यशालाएं, क्विज, सेमिनार और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 
प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक व पर्यटन स्थलों, थानों-चौकियों पर पोस्टर, बैनर लगाए जाएंगे। मुख्य बाजारों, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशनों पर साइबर जागरूकता स्टॉल लगाए जाएंगे। 
जिला स्तर पर साइबर जागरूकता मैराथन और साइकिल रैली जैसी खेलकूद गतिविधियां आयोजित होंगी।
बैंकों को सीएसआर गतिविधियों के जरिए जोड़ा जाएगा। स्थानीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और प्रतिष्ठित हस्तियों से जागरूकता संबंधी अपील बनवाई जाएगी।