जयपुर। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने आमजन को संभावित साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की है। जिसे डिजिटल अरेस्ट नाम से जाना जाता है। यह कोई भी पुलिस या सरकारी एजेंसी किसी को भी वीडियो कॉल पर या डिजिटल माध्यम से गिरफ्तार नहीं करती है।

साइबर अपराधी कैसे बनाते हैं शिकार: डीआईजी साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधी खुद को सीबीआई, पुलिस, कस्टम, ईडी, इनकम टैक्स अधिकारी या न्यायिक अधिकारी बताकर मोबाइल पर कॉल करते हैं और लोगों को डराते हैं। 

ठग ये देते हैं धमकियां
आपके बच्चों या परिवार द्वारा कोई अपराध किया गया है और उनकी गिरफ्तारी होगी।
आपके बैंक खाते में देश विरोधी गतिविधियों या मनी लॉ्ड्रिरंग का पैसा जमा है।
आपके समस्त खाते एफडी, इन्वेस्टमेंट का वेरिफिकेशन आवश्यक है।
आपके आधार कार्ड से जारी सिम नम्बर नंबर अपराध में शामिल हैं।

ये धमकियां देकर वे पीड़ित को पूरी तरह से डरा कर पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट का शिकार कर लेते है। 
पैसा सरकारी खाते में जमा करने का आदेश: डीआईजी शर्मा ने बताया कि डराने-धमकाने के कुछ समय बाद फर्जी बड़े अधिकारी का वीडियो कॉल आता है। वह अधिकारी पीड़ित को धमकाता है कि खाते में अधिक रुपए होने के कारण उन्हें इनकम टैक्स देना होगा। वे कहते हैं कि वेरिफिकेशन के दौरान यह सारी रकम एक सरकारी बैंक खाते में डालनी होगी, जो वास्तव में साइबर ठगों का ही खाता होता है। 

जयपुर। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान ने साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए "मोबाइल खो जाए तो क्या करें" विषय पर एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है।

सीईआईआर से मोबाइल ट्रेक और ब्लॉक करें:
एडवाइजरी के अनुसार किसी व्यक्ति का मोबाइल खोने या चोरी हो जाने पर वह संचारसाथी. जीओवी, इन पोर्टल पर जाकर सीएआईआर की सहायता से अपने मोबाइल को ट्रेस और ब्लॉक कर सकता है। सीईआइआर एक केंद्रीकृत प्रणाली है, जिसके माध्यम से मोबाइल डिवाइस को उनके ईएमईआई नंबर के आधार पर ट्रैक किया जा सकता है। इस पोर्टल के माध्यम से भारत के सभी टेलीकॉम नेटवर्क्स पर खोए या चोरी हुए डिवाइस को ब्लॉक किया जा सकता है। साथ ही ब्लॉक किया गये मोबाइल को यदि कोई अन्य व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो उसे ट्रेस कर लोकेशन का पता भी लगाया जा सकता है। इससे मोबाइल खो जाने या चोरी होने पर उसका दुरुपयोग रोका जा सकता है। मोबाइल मिल जाने पर इस पोर्टल के माध्यम से मोबाइल को सामान्य उपयोग के लिए अनब्लॉक भी किया जा सकता है। आज के डिजिटल युग में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं सुरक्षित भविष्य की दिशा में यह एक प्रभावी कदम है।