जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को विधायकों ने कई अहम मुद्दे उठाए। विधायक रवीन्द्र सिंह भाटी ने सदन में साइबर ठगी का मामला उठाया। भाटी ने कहा कि राजस्थान साइबर ठगी में देश में नम्बर वन बन गया है। ठगी के शिकार को थाने में फुटबॉल की तरह बना दिया जाता है। पुलिस के पास तकनीकी व्यवस्था नहीं है। 400 लोग प्रतिदिन साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। विधायक इंदिरा मीना ने अतिवृष्टि का मामला उठाते हुए कहा कि दो साल में फसलों को काफी नुकसान हुआ है।

मुआवजा वितरण में भेदभाव किया जा रहा है। भाजपा विधायक वाले क्षेत्र में मुआवजा दिया गया। पास ही कांग्रेसी विधायक है तो मुआवजा नहीं दिया। सरकार में मुआवजा भी पार्टियो में बांट दिया। विधायक नौक्षम ने उठाया सदन में बृज चौरासी परिक्रमा मार्ग में सड़क निर्माण अधूरे रहने का मामला उठाते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की। नौक्षम ने कहा कि सड़क को पूरा किया जाए। कठूमर विधायक राकेश खींची ने क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने की मांग की। विधायक गणेशराज बंसल ने धार्मिक स्थलों के संचालन के लिए विशेष प्रावधान की मांग की।

जयपुर। राजस्थान को साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा में देश का मॉडल राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप पुलिस विभाग की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय में राजस्थान पुलिस और साइबरपीस के संयुक्त तत्वावधान में 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन ऑपरेटर्स की दो दिवसीय फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वर्कशॉप आयोजित हुई, जिसका समापन नई ऊर्जा और बड़े संकल्पों के साथ हुआ।

14सी की तर्ज पर बनेगा राजस्थान का अपना आर4सी: कार्यशाला में डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि केंद्र के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14सी की तर्ज पर अब राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर आर4सी की स्थापना की जाएगी। इसे साइबर अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में सेंटर ऑफ  एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे सभी जिलों में सूचना साझा करने और अनुसंधान के लिए एक मजबूत केंद्रीकृत ढांचा तैयार होगा।

हेल्पलाइन 1930 रिस्पॉन्स एक आर्ट और जिम्मेदारी: शर्मा ने कहा साइबर क्राइम की शिकायतों को अटेंड करना अब एक आर्ट है। आपकी संवेदनशीलता और तुरंत रिस्पॉन्स ही यह तय करेगा कि हम कितनी जल्दी पीड़ित का पैसा वापस दिला पाते हैं। ऑपरेटरों को फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में उनकी क्रूशियल भूमिका का अहसास कराया। 

जयपुर। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने साइबर ठगी के एक बेहद खतरनाक और नए तरीके USSD आधारित कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम का खुलासा किया है। महानिदेशक पुलिस, साइबर क्राइम के मार्गदर्शन में जारी इस एडवाइजरी में बताया गया है कि कैसे ठग डिलीवरी एजेंट बनकर आपकी कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए आपकी डिजिटल पहचान और जमापूंजी पर डाका डाल रहे हैं।

क्या है USSD स्कैम और कैसे जाल बिछाते हैं अपराधी
उपमहानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि इस नए ट्रेंड में अपराधी कूरियर या डिलीवरी सर्विस एजेंट बनकर नागरिकों से संपर्क करते हैं। वे पार्सल की डिलीवरी कन्फर्म करने या उसे रीशेड्यूल करने का बहाना बनाकर पीड़ित को झांसे में लेते हैं। इसके बाद पीड़ित को एसएमएस के जरिए एक कोड भेजा जाता है जो अक्सर '21', '61' या '67' से शुरू होता है और उसके पीछे ठग का मोबाइल नंबर होता है। अपराधी इस कोड को डायल करने का दबाव बनाते हैं, जिसे USSD (अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा) कहा जाता है।

कॉल फॉरवर्ड होते ही ठगों के पास पहुँच जाते हैं आपके बैंक ओटीपी
जैसे ही पीड़ित अपने फोन से यह कोड डायल करता है, उसके मोबाइल की कॉल फॉरवर्डिंग सेवा अपने आप सक्रिय हो जाती है। इसके बाद पीड़ित के फोन पर आने वाले सभी महत्वपूर्ण कॉल, बैंक पेमेंट के ओटीपी वेरिफिकेशन कॉल, और यहाँ तक कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ऑथेंटिकेशन कोड सीधे ठग के फोन पर चले जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अपराधी पीड़ित के बैंक खातों से अनधिकृत वित्तीय लेनदेन कर लेते हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी हैक कर लेते हैं।

सुरक्षा के अचूक उपाय: ##002# करे डायल
साइबर क्राइम शाखा ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान कॉलर के कहने पर कोई भी कोड डायल न करें। यदि आपको संदेह है कि आपकी कॉल फॉरवर्ड हो रही है, तो तुरंत ##002# डायल करें, जिससे सभी कॉल फॉरवर्डिंग सेवाएं तुरंत कैंसिल हो जाएंगी। इसके अलावा, किसी भी कूरियर की जानकारी हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या कस्टमर केयर नंबर से ही वेरिफाई करें और एसएमएस या व्हाट्सएप पर आए संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें।

 धोखाधड़ी होने पर तुरंत यहाँ करें रिपोर्ट
डीआईजी शर्मा ने स्पष्ट किया है कि बैंक द्वारा भेजे जाने वाले जागरूकता संदेशों को अनदेखा न करें। यदि किसी के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी होती है, तो उसे तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए। इसके अलावा www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर या राजस्थान पुलिस के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9256001930 और 9257510100 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है.

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों लेकर राज्य सरकार को विभिन्न बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही अदालत ने साइबर अपराध के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे बीस वर्षीय युवक को सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश मोहित की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि साइबर अपराध में आने वाली समस्त शिकायतों को दर्ज किया जाए और संबंधित साइबर थाना तुरंत जांच आरंभ कर हर पन्द्रह दिन में जांच की प्रगति रिपोर्ट एडीजी साइबर क्राइम को भेजें। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट में साइबर प्रकरणों को लेकर जमानत याचिकाएं बढ रही हैं।

ऐसे में सरकारी वकील और कोर्ट की सहायता के लिए प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी हर सुनवाई पर कोर्ट में पेश हों। इसके अलावा अदालत ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर माह के एक दिन को साइबर जागरूकता दिवस के रूप में मनाने को कहा है। अदालत ने आयकर विभाग, राजस्थान के निदेशक अनुसंधान को साइबर मामलों की जांच की प्रगति की निगरानी करने को कहा है। वहीं अदालत ने जरूरत पड़ने पर आदेश की कॉपी ईडी, जीएसटी, बैंकिंग सहित अन्य संबंधित एजेंसी को देने को कहा है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में एसओपी जारी करें, ताकि कोर्ट के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह एसओपी अगस्त, 2021 की मौजूदा एसओपी के साथ काम करेगी।

यह लगाई याचिकाकर्ता के आरोपी पर शर्त
आरोपी एक ही बैंक खाते से लेनदेन करेगा। जिसकी जानकारी रिहाई से पूर्व जांच अधिकारी और संबंधित कोर्ट को देगा। एक से अधिक खाते होने पर उन्हें रिहाई से पूर्व बंद किया जाएगा।
ट्रायल पूरी होने तक आरोपी बैंक खाते का मासिक विवरण जांच अधिकारी और कोर्ट को देगा।
आरबीआई परिपत्र जारी कर आरोपी को नया बैंक खाता खोलने से रोकेगा।
आरोपी अब तक उपयोग होने वाले बैंक खाते और डिजिटल पेमेंट वॉलेट की जानकारी देगा।
आरोपी केवल एक नॉन स्मार्ट फोन और पोस्टपेड नंबर काम में लेगा।
आरोपी वीपीएन, प्रॉक्सी नेटवर्क, जीएसएस वाले लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर का उपयोग नहीं करेगा। इनका विवरण आईओ और कोर्ट को देगा।
एक तय अवधि या ट्रायल पूरी होने तक आरोपी सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा।
नियमित अंतराल में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होगा।
सामुदायिक सेवा, साइबर एथिक्स और डिजीटल सुरक्षा संबंधित जन जागरूकता कार्यक्त्रमों में भाग लेगा।
यदि पैन कार्ड नहीं है तो आरोपी रिहाई से पहले लेगा और लेनदेन का खुलासा करते हुए आयकर रिटर्न भरेगा।
आरोपी अपने परिजनों, नौकर और किरायेदारों के व्यक्तिगत विवरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सोशल मीडिया आदि की जानकारी आईओ को देगा।
याचिका से जुडे अधिवक्ता एसबी गौतम ने बताया कि याचिकाकर्ता गत 9 जुलाई से न्यायिक अभिरक्षा में है। मामले में कोई पीडित शिकायतकर्ता नहीं है। पुलिस ने अपने स्तर पर ही रिपोर्ट दर्ज की है। प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। याचिका का राज्य सरकार की ओर से एएजी राजेश चौधरी ने विरोध किया। 

जयपुर। प्रदेश में डीलरशिप के नाम पर साइबर ठगी का नया मकड़जाल फैलता जा रहा है। नामी ब्रांड्स की फ्रैंचाइजी दिलाने के बहाने शातिर ठग लोगों को ठगी का शिकार बनाकर लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से आमजन को बड़े और भरोसेमंद व्यापारिक ब्रांड्स की डीलरशिप या फ्रैंचाइजी दिलाने के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के प्रति सचेत किया है। डीआईजी साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधी आकर्षक ऑफर और स्कीम का लालच देकर, रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट और एनओसी शुल्क के नाम पर रुपए ऐंठ रहे हैं।

साइबर ठग इस अपराध को अंजाम देने के लिए एक संगठित तरीका अपनाते हैं। ये अपराधी मोबाइल कॉल, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के माध्यम से लोगों से संपर्क कर खुद को संबंधित कंपनी का उच्च अधिकारी बताते हैं। इसके बाद आकर्षक स्कीम बताकर और डीलरशिप, फ्रैंचाइजी की उपलब्धता सीमित होने का हवाला देकर जल्दी निर्णय लेने का दबाव बनाते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट या एनओसी शुल्क जैसी विभिन्न शुल्कों की तुरंत मांग करते हैं और उन्हें बताए गए बैंक खाते में जमा करने को कहते हैं। जैसे ही राशि जमा होती है साइबर ठग अपने फोन नंबर या ईमेल पर जवाब देना बंद कर देते हैं। तब पीड़ितों को ठगी का एहसास होता है।

राजस्थान पुलिस की आमजन को महत्वपूर्ण सलाह
हमेशा डीलरशिप की जानकारी के लिए सीधे ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाएं, सोशल मीडिया पर दिखने वाले विज्ञापनों पर तुरंत भरोसा न करें।
यदि कोई व्यक्ति आपको कॉल करता है, तो उसके नाम, पद और कर्मचारी आईडी की पुष्टि कम्पनी की आधिकारिक वेबसाइट से अवश्य करें।
केवल कम्पनी के आधिकारिक डोमेन से आने वाले ई-मेल पर ही विश्वास करें। 
धनराशि देने से पहले व्यक्तिगत रूप से कम्पनी के आधिकारिक कार्यालय में जाकर पूरी प्रक्रिया और दस्तावेजों की पुष्टि करें।
धनराशि हमेशा कंपनी के नाम वाले चालू खाते में ही भेजें, किसी व्यक्तिगत बचत खाते में कभी नहीं।
अगर मुनाफा या डील अविश्वसनीय रूप से आकर्षक लग रही है तो समझ लें कि यह एक धोखाधड़ी का जाल हो सकता है। 

जयपुर। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने आमजन को संभावित साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की है। जिसे डिजिटल अरेस्ट नाम से जाना जाता है। यह कोई भी पुलिस या सरकारी एजेंसी किसी को भी वीडियो कॉल पर या डिजिटल माध्यम से गिरफ्तार नहीं करती है।

साइबर अपराधी कैसे बनाते हैं शिकार: डीआईजी साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधी खुद को सीबीआई, पुलिस, कस्टम, ईडी, इनकम टैक्स अधिकारी या न्यायिक अधिकारी बताकर मोबाइल पर कॉल करते हैं और लोगों को डराते हैं। 

ठग ये देते हैं धमकियां
आपके बच्चों या परिवार द्वारा कोई अपराध किया गया है और उनकी गिरफ्तारी होगी।
आपके बैंक खाते में देश विरोधी गतिविधियों या मनी लॉ्ड्रिरंग का पैसा जमा है।
आपके समस्त खाते एफडी, इन्वेस्टमेंट का वेरिफिकेशन आवश्यक है।
आपके आधार कार्ड से जारी सिम नम्बर नंबर अपराध में शामिल हैं।

ये धमकियां देकर वे पीड़ित को पूरी तरह से डरा कर पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट का शिकार कर लेते है। 
पैसा सरकारी खाते में जमा करने का आदेश: डीआईजी शर्मा ने बताया कि डराने-धमकाने के कुछ समय बाद फर्जी बड़े अधिकारी का वीडियो कॉल आता है। वह अधिकारी पीड़ित को धमकाता है कि खाते में अधिक रुपए होने के कारण उन्हें इनकम टैक्स देना होगा। वे कहते हैं कि वेरिफिकेशन के दौरान यह सारी रकम एक सरकारी बैंक खाते में डालनी होगी, जो वास्तव में साइबर ठगों का ही खाता होता है। 

जयपुर। जयपुर दक्षिण के पत्रकार कॉलोनी और श्याम नगर थाना इलाके में पुलिस ने साइबर अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए करीब 10 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर कब्जे से वारदात में प्रयुक्त 56 एटीएम कार्ड, 32 मोबाइल और सिमकार्ड, 11 बैंक पासबुक, पांच पेन कार्ड, लैपटॉप, फर्जी कम्पनी की सील मोहर, दो हिसाब-किताब के रजिस्टर और आठ चैक बुक बरामद किए हैं। गैंग से मिले बैंक खातों में राजस्थान, झारखण्ड़, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में साइबर पोर्टल पर करीब 30 से अधिक शिकायतें दर्ज है। एक साल में करीब 10 करोड़ की ठगी का खुलास हुआ है।

बैंक खाते किराए पर लिए
डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि पहली कार्रवाई में पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस ने रामस्वरूप उपाध्याय (30) गांव पांचू बीकानेर और कार्तिक जोशी उर्फ बिट्टू (21) गांव कालुवास डूंगरगढ़ बीकानेर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऑनलाइन सट्टा साइट पर गेम लगवाकर रैडी पैनल पर अज्ञात जनों से बैंक खाते किराए पर लेकर उनके नाम से मोबाइल सिम खरीदता है। जिनसे फ्रॉड की रकम को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है। आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त उपकरण और सामग्री बरामद कर ली है। जिस पर अनुसंधान जारी है। डीसीपी ने कहा कि दूसरी कार्रवाई श्यामनगर थाना इलाके में की गई।

जिसमें आरोपी शेख मोलाली (30) नाडियापल्ली टूटोन वैयत सर आंध्र प्रदेश, रायपुरी कुमारी (26) कुमरपल्ली एससी कॉलोनी वैयतसर, आंध्रप्रदेश, कुडडुमला पवन कुमार रैडडी (26) माडूगू जमाला बेयतसर आंध्रप्रदेश, एसएम घोष लाजम (37) दस्तीगीरपेट प्रदूदूर वैयतसर दूटेन आंध्रप्रदेश, करण सिंह (19) चतरपुरा शाहपुरा भीलवाडा हाल गांधी पथ वैशाली नगर, अमन कुमार (32) गोल्यावास मानसरोवर और संदीप उर्फ सीनू नारनोलिया (21) उदयपुरवाटी गुढागौड़जी झुन्झुनंू हाल साकेत कॉलोनी किरण पथ को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे शेयर मार्केट के नाम पर ठगी को अंजाम देते हैं। गैंग का मुख्य सरगना एसएम घोष गैंग को आन्ध्रप्रदेश से डील करता है। करीब दो करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी करना कबूल किया है। इनसे वारदात में प्रयुक्त सामग्री को बरामद किया गया है।  

जयपुर। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान ने साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए "मोबाइल खो जाए तो क्या करें" विषय पर एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है।

सीईआईआर से मोबाइल ट्रेक और ब्लॉक करें:
एडवाइजरी के अनुसार किसी व्यक्ति का मोबाइल खोने या चोरी हो जाने पर वह संचारसाथी. जीओवी, इन पोर्टल पर जाकर सीएआईआर की सहायता से अपने मोबाइल को ट्रेस और ब्लॉक कर सकता है। सीईआइआर एक केंद्रीकृत प्रणाली है, जिसके माध्यम से मोबाइल डिवाइस को उनके ईएमईआई नंबर के आधार पर ट्रैक किया जा सकता है। इस पोर्टल के माध्यम से भारत के सभी टेलीकॉम नेटवर्क्स पर खोए या चोरी हुए डिवाइस को ब्लॉक किया जा सकता है। साथ ही ब्लॉक किया गये मोबाइल को यदि कोई अन्य व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो उसे ट्रेस कर लोकेशन का पता भी लगाया जा सकता है। इससे मोबाइल खो जाने या चोरी होने पर उसका दुरुपयोग रोका जा सकता है। मोबाइल मिल जाने पर इस पोर्टल के माध्यम से मोबाइल को सामान्य उपयोग के लिए अनब्लॉक भी किया जा सकता है। आज के डिजिटल युग में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं सुरक्षित भविष्य की दिशा में यह एक प्रभावी कदम है।