लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हर नागरिक और हर संगठन को अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का अधिकार प्राप्त है। जंतर-मंतर और संसद मार्ग दशकों से इसी लोकतांत्रिक परंपरा के साक्षी रहे हैं। हाल ही में जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन और संसद की ओर मार्च ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि भारत में लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति जीवंत है। किसी भी आंदोलन की मांगों से सहमत या असहमत होना अलग विषय है, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संविधान की मूल भावना का हिस्सा है। किन्तु इस प्रदर्शन के दौरान सामने आए एक दृश्य ने आंदोलन से कहीं बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार माध्यमों पर प्रसारित वीडियो में प्रदर्शन की हवाई रिकॉर्डिंग दिखाई गई। यह रिकॉर्डिंग वास्तव में ऐसे क्षेत्र में की गई जहाँ ड्रोन संचालन प्रतिबंधित है, तो यह केवल एक तकनीकी उल्लंघन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। दिल्ली का केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र केवल राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की सर्वोच्च संवैधानिक और सुरक्षा संस्थाओं का भी केंद्र है।

भौगोलिक दृश्य और संवेदनशील स्थान :

संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, केंद्रीय मंत्रालय, सुरक्षा एजेंसियों के मुख्यालय तथा अनेक संवेदनशील प्रतिष्ठान इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इन्हीं कारणों से इस क्षेत्र के अनेक हिस्सों में ड्रोन संचालन पर कड़े प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। इन नियमों का उद्देश्य किसी आंदोलन को रोकना नहीं, बल्कि ऐसी किसी भी संभावना को समाप्त करना है जिससे राष्ट्र की सुरक्षा प्रभावित हो सके।

आज का ड्रोन केवल कैमरा नहीं है। वह अत्याधुनिक तकनीक से लैस एक उड़ने वाला प्लेटफ़ॉर्म है, जो उच्च गुणवत्ता के वीडियो, विस्तृत भौगोलिक दृश्य और संवेदनशील स्थानों की जानकारी रिकॉर्ड कर सकता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में ड्रोन सुरक्षा एक गंभीर विषय बन चुकी है। युद्धों, आतंकवादी गतिविधियों और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की निगरानी में ड्रोन के बढ़ते उपयोग ने सरकारों को अधिक सतर्क बना दिया है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति, संस्था या समूह प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना वैधानिक अनुमति ड्रोन उड़ाता है, तो यह केवल नियमों की अनदेखी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति लापरवाही भी मानी जानी चाहिए। किसी आंदोलन की भीड़ दिखाने के लिए ऐसा कदम किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता।

संवेदनशील भवन और सुरक्षा व्यवस्था :

आंदोलन की सफलता का मूल्यांकन कैमरे के कोण से नहीं होता। लोकतांत्रिक आंदोलनों की शक्ति उनके उद्देश्य, अनुशासन और जनविश्वास में होती है। यदि किसी आंदोलन को प्रभावशाली सिद्ध करने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जाएँ जो कानून या सुरक्षा मानकों के विपरीत हों, तो इससे आंदोलन की नैतिक शक्ति कम होती है, बढ़ती नहीं। समाचार माध्यमों को भी इस विषय पर आत्ममंथन करना होगा। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में विशेष दृश्य दिखाने की होड़ स्वाभाविक है, लेकिन पत्रकारिता का पहला दायित्व राष्ट्रहित और कानून के प्रति उत्तरदायित्व है। यदि किसी प्रतिबंधित क्षेत्र का ड्रोन वीडियो प्रसारित किया जाता है, तो यह भी विचार का विषय है कि क्या सुरक्षा मानकों का पूरा पालन किया गया था। तकनीकी आकर्षण कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा नहीं हो सकता। सोशल मीडिया के युग में यह चुनौती और बढ़ गई है। आज कोई भी व्यक्ति कुछ मिनटों में लाखों लोगों तक वीडियो पहुँचा सकता है। कई बार अनजाने में ऐसे वीडियो संवेदनशील भवनों, सुरक्षा व्यवस्था और रणनीतिक स्थानों की जानकारी भी सार्वजनिक कर देते हैं। यह जानकारी सामान्य नागरिक के लिए महत्वहीन लग सकती है, लेकिन किसी शत्रुतापूर्ण तत्व के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को यह समझना होगा कि डिजिटल युग में जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो गई है। यह लेख किसी आंदोलन की मांगों का विरोध नहीं करता। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन यह अधिकार कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा की सीमा के भीतर ही सबसे अधिक सम्मानित होता है।

नो-फ्लाई ज़ोन के नियमों का उल्लंघन :

यदि कोई गतिविधि नो-फ्लाई ज़ोन के नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसका समर्थन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं किया जा सकता। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को भी ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच कर तथ्य स्पष्ट करने चाहिए। यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे संबंधित व्यक्ति, संस्था या संगठन कोई भी हो। कानून की समानता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। भविष्य के लिए यह घटना एक सीख है। बड़े आयोजनों में ड्रोन संचालन के नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार हो, आयोजकों को पहले से स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएँ, और समाचार संस्थान भी केवल अधिकृत अनुमति मिलने पर ही ऐसी तकनीक का उपयोग करें। इससे लोकतंत्र भी सुरक्षित रहेगा और राष्ट्र की सुरक्षा भी। भारत की लोकतांत्रिक परंपरा विश्व के लिए प्रेरणा है। उतनी ही मजबूत हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था भी है। इन दोनों में किसी प्रकार का टकराव नहीं होना चाहिए। विरोध का अधिकार और राष्ट्र की सुरक्षा—दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यदि किसी एक की रक्षा करते हुए दूसरे की उपेक्षा की जाए, तो अंततः नुकसान देश का ही होगा। लोकतंत्र की असली तस्वीर कैमरे की ऊँचाई से नहीं, नागरिकों की जिम्मेदारी की ऊँचाई से बनती है। आंदोलन जितना अनुशासित होगा, राष्ट्र उतना ही सुरक्षित और लोकतंत्र उतना ही सशक्त होगा।

-गोपेश शर्मा

यह लेखक के अपने विचार हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों पर लगातार हमलों से स्पष्ट है कि देश में कमजोर वर्गों को दबाने की राजनीति चल रही है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 2023 के बीच दलितों के खिलाफ अपराधों में 46 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। आदिवासियों के खिलाफ 91 फीसदी अपराध बढ़ें हैं। 

हरियाणा में आईपीएस अधिकारी से जातिगत भेदभाव, हरिओम वाल्मीकि की प्रताड़ना उसको सही बताने की भाजपाई सोच और भाजपा शासित राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में दलित महिला कमला देवी रैगर पर अत्याचार ये सभी घटनाएं केवल अलग-अलग वारदातें नहीं हैं, बल्कि आरएसएस-भाजपा की सामंतवादी सोच का खतरनाक प्रदर्शन है।

उन्होंने कहा कि यह सिलसिला संविधान, सामाजिक न्याय और समानता के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला है। दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित समाज को डराकर दबाने की यह राजनीति लोकतंत्र के लिए गम्भीर खतरा है। खड़गे ने कहा कि भारत संविधान से चलेगा। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं और आप इन पर अपनी आँखे बंद कर अपने ही तमाशों में व्यस्त हैं।