जयपुर। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने मंगलवार को  कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को धरातल पर लाना और जनता को इससे लाभान्वित करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसी के साथ ही टीम बनाकर जयपुर जिले में काम किया जाएगा। सन 2010 बैच के आईएएस राजपुरोहित जयपुर के 51वें कलक्टर है।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं में चार वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्नि वीरों को केंद्रीय पुलिस बलों तथा असम राइफल्स में भर्ती के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी। शाह ने ट्वीट कर अग्नीपथ योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए कहा कि यह योजना दूरदर्शी और और युवाओं का भविष्य उज्जवल बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि  गृह मंत्रालय ने अग्नि वीरों को चार वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद केंद्रीय पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती के मामले में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा, ''अग्निपथ योजना युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदर्शी व स्वागत योग्य निर्णय है। इसी संदर्भ में आज गृह मंत्रालय ने इस योजना में चार साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय के इस निर्णय से 'अग्निपथ योजना से प्रशिक्षित युवा आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पायेंगे। इस निर्णय पर विस्तृत योजना बनाने का काम शुरू हो गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ नाम की नई योजना शुरू करने को मंजूरी दी थी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नई मौद्रिक नीति में महंगाई नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है, जो कि पूर्व में घोषित मौद्रिक नीति की तुलना में विपरीत दिशा प्रदान करती है। देश में कोरोना काल के अंतर्गत घोषित मौद्रिक नीति में यथास्थिति बनाए रखने को महत्व दिया गया था तथा महत्वपूर्ण दरें जैसे रेपो दर, रिवर्स रेपो व नकद कोष अनुपात में परिवर्तन नहीं किया गया, ताकि ऋणों पर ब्याज दरें संतुलित व युक्तिसंगत बनी रहे तथा ऋण लेने की लागत नहीं बढ़े,ऋण उठाव क्षमता आर्थिक रिकवरी को बढ़ाने में मददगार बने। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रेपो दर 4 प्रतिशत रिवर्स रेपो दर को 3.6 प्रतिशत तथा नगद कोष अनुपात को 4 प्रतिशत रखा गया था, लेकिन हाल ही हुए घोषित मौद्रिक नीति अचानक 0.4 प्रतिशत वृद्धि की गई तथा नगद कोष अनुपात भी 0.5 प्रतिशत से बढ़ा दिया गया है। यह अनुमान से अधिक है इसका वास्तविक असर 6 से 8 माह के अंतराल में नजर आएगा। रेपो दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है जिसका प्रत्यक्ष संबंध ऋणों की लागत से होता है चाहे वह ऋण किसी भी क्षेत्र के लिए लिया गया हो। यदि यह दर बढ़ती है तो कृषि, उद्योग, व्यापारी, उपभोक्ता आदि सभी ऋणों की ब्याज दर बढ़ जाती है तथा उधार लेने की लागत बढ़ जाती है। वाणिज्यिक बैंक इस रेपो दर के आधार पर प्राइम लेंडिंग ब्याज दर निर्धारित करती हैं, जो कि निश्चित रूप से बढ़ जाती है। नगद कोष अनुपात बढ़ता है तो बैंकों की तरलता प्रभावित होती है तथा उन्हें अधिक नगद कोष बैंक में रखने होते हैं तथा आय कुछ भी नहीं होती है। वर्तमान मौद्रिक नीति हुए परिवर्तनों से ग्रह, वाहन आदि के लिए लिए गए ऋणों पर अधिक ब्याज आएगा तथा एमआई में वृद्धि होगी एवं भविष्य में उपभोक्ताओं को ऋण लेना महंगा हो जाएगा तथा ऋण उठाव क्षमता कम होगी। क्रेडिट कार्ड महंगा हो जाएगा। यह अनुमान लगाया गया है कि 15 वर्षों के लिए एक करोड़ के लिए गए गृह ऋण पर प्रति माह ईएमआई में 2176 रुपए की वृद्धि हो जाएगी।

विश्व में ब्याज दरों में वृद्धि हो रही है विश्व के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि देशों में 0.25 से 1 प्रतिशत या अधिक की ब्याज दर में वृद्धि की गई है। महंगी मौद्रिक एवं ऋण नीति की आवश्यकता इसलिए हो गई है ताकि विश्व में महंगाई को नियंत्रित किया जा सकें तथा मांग पर नियंत्रण हो। अभी रूस यूक्रेन युद्ध का कोई भी हल नहीं निकला है इसका दुष्प्रभाव खाद्य एवं कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतों के रूप में आ रहा है। आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है ।अंतरराष्ट्रीय भुगतान अटक गए हैं। माल वाहन एवं बीमा जोखिम लागतों लगातार बढ़ गई है। लॉजिस्टिक लागत में तेजी से वृद्धि हुई है, जो कि लगभग 20 प्रतिशत या अधिक हो गई है, तो विश्व में लगातार इस मुल्य वृद्धि का दबाव बढ़ता जा रहा है। माल की आपूर्ति में व्यवधान उम्पन्न होने तथा महंगा आयात होने से देश में मांग पूर्ति असंतुलन पैदा होता है जिसका सीधा संबंध लागत एवं मूल्य वृद्धि से है।

महंगाई को नियंत्रित करने में मौद्रिक एवं वित्तीय नीति की भूमिका प्रधान मानी जाती है, लेकिन समस्या यह है कि इनमें परस्पर समन्वय का अभाव पाया जाता है। अनेक अवसरों पर यह नीति परस्पर विरोधी हो जाती है, तो मूल्य वृद्धि के प्रभाव बढ़ जाते हैं। मौद्रिक नीति से ब्याज दर प्रभावित होती है चाहे जमा दर हो या उधार दर हो। एक तरफ  यदि ऋण दर बढ़ेगी, तो बैंकों को स्थाई जमा पर ब्याज दर को भी बढ़ाना होगा। देश में 5 वर्ष की स्थाई जमा पर ब्याज दर में 0.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाएगी। यदि स्थाई जमा पर ब्याज दर बढ़ती है तो भविष्य निधि पर देय ब्याज भी बढ़ जाती है तथा सभी प्रकार की बचत योजनाओं पर ब्याज का भार बढ़ जाता है। स्थाई बचत करने वालों की आय बढ़ जाती है, लेकिन सरकार पर सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज का भार बढ़ जाता है। भारत में महंगाई नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। मौद्रिक नीति उत्पादन लागत से बढ़ाएगी। ऐसे में वित्तीय नीति, जो कि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा घोषित की जाती है तथा जिसका संबंध कर, व्यय एवं ऋण तथा बजट नीति से होता है। देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाधान्न एवं खाद्य पदार्थ, दूध, फल एवं सब्जियां, दालें, खाद्य तेल आदि अत्यधिक संवेदनशील वस्तु में मानी जाती है, जो कि महंगाई को बढ़ाती है तथा उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त भार डालती है। कोरोना काल में असंगठित मजदूरों के रोजगार छिन गए हैं, उस सीमा तक रोजगार सृजन नहीं हो पाया है।

आज भारत में आयातित कच्चा तेल महंगा होने से पेट्रोल एवं डीजल, रसोई गैस आदि के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन दूसरा पक्ष उत्पाद एवं वैट दरें हैं, जो कि कम करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री का कहना है कि केंद्र ने पेट्रोल एवं डीजल के दाम कम किए, लेकिन अनेक राज्यों ने केंद्र की नीति का अनुपालन नहीं किया तो उपभोक्ताओं को उचित लाभ नहीं मिल पाया। कृषि क्षेत्र में आयातित उर्वरक के मूल्य में बढ़ रहे हैं, उर्वरकों के आयात की लागत बढ़ रही है तथा उर्वरकों पर सरकारी सब्सिडी का भार बढ़ रहा है। इंडोनेशिया ने पाम आयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि देश में पाम आयल के आयात को बाधित करेगा। ऐसे में मौद्रिक एवं वित्तीय नीति यह दूसरे के पूरक बनकर महंगाई को नियंत्रित करें तथा ब्याज दरों के घटने के साथ-साथ जीएसटी दरों में अपेक्षा के अनुरूप बदलाव की आवश्यकता है।   

- डॉ. सुभाष गंगवाल
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जयपुर। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहां है कि उदयपुर कांग्रेस चिंतन शिविर में पार्टी ने देशभर के युवाओं को प्राथमिकता दी है। सभी नेताओं से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर पार्टी की आगामी रणनीति तय की जाएगी शिविर के माध्यम से निकले निष्कर्ष के बाद संगठन में भी नई ऊर्जा के साथ बदलाव देखने को मिलेंगे।

अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि नव संकल्प चिंतन शिविर बहुत महत्वपूर्ण समय पर बुलाया गया है। क्योंकि दो तीन राज्यों के चुनाव इस साल है और अगले सालों में भी कई राज्यों के चुनाव होने हैं। सत्ताधारी दल भाजपा को चुनौती देकर राष्ट्रीय स्तर पर केवल कांग्रेस हरा सकती है। केंद्र सरकार पिछले 8 साल से शासन में है लेकिन देश के ज्वलंत मुद्दों पर केवल जनता का ध्यान भटका रही है। शिविर के माध्यम से हम सब मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान नहीं हटा सके। अर्थव्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर देश में बुरा हाल है। भाजपा को अपने 8 साल के कार्यकाल में के कार्यों के आधार पर अपनी पार्टी को आगे ले जाना चाहिए लेकिन वह केवल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाकर अपनी राजनीति चला रहे हैं। पिछले 8 साल में उन्होंने क्या किया उस पर यह जवाब नहीं देते। चिंतन शिविर के बाद हम आर्थिक संकट से जूझ रहे देश के नौजवान वर्ग और मध्यम वर्ग की आवाज बन कर सड़कों पर आएंगे।

बनेगा रोडमैप, संगठन में होगा बदलाव:
पायलट ने कहा कि शिविर में चर्चा के बाद युवाओं और बेरोजगारों के लिए एक मजबूत रोडमैप तैयार होगा। भाजपा स्पष्ट बहुमत के बाद भी जनता के प्रति अपना फर्ज नहीं निभा पाए, इसलिए कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका में उतरेगा। राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने और जनता का भरोसा जीतने के लिए कांग्रेस को और मजबूत किया जाएगा। पायलट ने कहा कि शिविर में खास बात यह है कि करीब आधे प्रतिनिधि 40 साल से कम उम्र के हैं। पूरे देश भर से आए इन युवा नेताओं से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर कॉन्ग्रेस आगामी रणनीति तैयार करेगी। इस शिविर के बाद पार्टी जल्द ही देश में संगठनात्मक बदलाव करेगी। हम सब मिलकर एक नई ऊर्जा के साथ आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए मजबूती से काम करेंगे।

न्यूयॉर्क। भारत ने कहा है कि यूक्रेन-रूस सीमा पर तनाव बढऩे से क्षेत्र की सुरक्षा और शांति भंग होने की संभावना है इसलिए यूक्रेन में 20 हजार से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की सोमवार को आयोजित बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा जोर दिया और कहा कि अपने नागरिकों की भलाई हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 20 हजार से अधिक भारतीय नागरिक और छात्र यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं और अध्ययन करते हैं।

 तिरुमूर्ति ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच सीमा पर तनाव बढऩे से क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को कमजोर पड़ सकती है। उन्होंने कहा , '' हम सभी पक्षों से संयम का आह्वान करते हैं। सभी देशों के वैध सुरक्षा हितों तथा दीर्घकालिक शांति और स्थिरता के मद्देनजर तनाव को कम करना तात्कालिक प्राथिमकता है।''

उन्होंने जोर दिया कि तनाव को बढऩे से रोकने के लिए रचनात्मक कूटनीति अपेक्षित है। मौजूदा संकट को हल करने के लिए मौजूदा मुद्दे को हल करने के लिए राजनयिक स्तर की (एजेंसी) पर बल देते हुए उन्होंने कहा , '' हमें मिन्स्क समझौते के प्रावधानों के क्रियान्वयन को सहज और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयास करने की जरुरत है।''

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलते संक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई। दुनिया के 116 देशों और देश के कई राज्यों में कोरोना एवं ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से बढ़ते केसों के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में भी संक्रमण से बचाव तथा जीवन रक्षा के लिए आवश्यक पाबंदियां लगाने पर सहमति व्यक्त की। गहलोत ने बैठक में कहा कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के साथ-साथ आजीविका को सुचारू रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्रिपरिषद ने जन अनुशासन कर्फ्यू की प्रभावी पालना, मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की सख्ती से पालना कराने पर जोर दिया। साथ ही 31 जनवरी तक पात्र सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने तथा प्रदेश में वैक्सीन की अनिवार्यता के संबंध में भी सहमति व्यक्त की। इस बैठक को सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर लाइव देखा गया।

विशेषज्ञों ने कहा: सख्ती करो, कुछ मंत्रियों ने जताई असहमति
मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना के मौजूदा संक्रमण को देखते हुए विशेषज्ञों ने सख्ती करने का सुझाव दिया, लेकिन कई मंत्रियों ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को देखते हुए दो दिन पहले सख्ती करने पर ना कहा। परसादी लाल मीना ने कहा कि जयपुर के लिए कुछ फैसला करना होगा..., नए साल के जश्न में संक्रमण बढ़ सकता है। प्रतापसिंह बोले...अब दो दिन पहले सख्ती का कोई मतलब नहीं है.., मना करेंगे तो भी पब्लिक 31 दिसंबर की नाइट को सेलिब्रेट करेगी,  यूपी में तो केस ही नहीं दिखा रहे। विश्वेन्द्र सिंह ने कहा रात को पार्टी करने वालों का क्या होगा?, ममता भूपेश ने कहा जो रात को सड़क पर दौड़ेंगे, उनका क्या होगा? विश्वेन्द्र सिंह बोले आपके यहां दौड़ते होंगे, यहां तो ऐसा नहीं होता। कुछ मंत्रियों ने कहा कि गाइडलाइन को साइलेंट रहने दो। विश्वेन्द्र सिंह ने कहा हुकुम न्यू ईयर पर सभी होटल बुक हैं, राजस्थान के एक भी होटल में कमरा नहीं है। गहलोत ने मुस्कराते हुए कहा हम आपके विभाग की इनकम का पूरा ध्यान रख रहे है।  बीडी कल्ला ने कहा मास्क तो अनिवार्य करो। एक्सपर्ट ने कहा छोटे ग्रुप में न्यू ईयर सलिब्रेट कर सकते हैं, परिजन घर में ही नया साल सलिब्रेट करें। लोग लापरवाह हो गए है, प्रशासन की सख्ती की जरूरत है। 100 में से एक व्यक्ति ओमिक्रॉन संक्रमित है तो वो सभी को संक्रमित कर सकता है। डॉ. विरेन्द्र सिंह ने कहा वैक्सीनेशन वालों को ही पार्टी में प्रवेश की अनुमति का प्रावधान हो।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए शनिवार को अपने निवास पर कोविड की समीक्षा बैठक की। बैठक में गहलोत ने कोविड के पैकेज को लेकर अफसरों को निर्देश दिए कि घोषणा की मॉनिटरिंग हो। इसके लिए जिला कलक्टरों से रिपोर्ट भी मंगाने के निर्देश दिए। गहलोत ने कहा कि सरकार का कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। जिला कलेक्टर ऐसे मामलों की मॉनिटरिंग करते हुए पात्र लोगों को समय पर पैकेज का लाभ पहुंचाए। मुख्यमंत्री ने कोरोना से विधवा हुई महिलाओं, अनाथ बच्चों एवं कोरोना के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए संक्रमण से जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों, संविदाकर्मियों के साथ ही पत्रकारों के लिए पैकेज घोषित किया था। गहलोत ने कहा कि हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर में राज्य सरकार ने सभी के सहयोग से शानदार प्रबंधन किया था। इस बार भी किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने डेंगू के बारे में विशेषज्ञ चिकित्सकों से जानकारी ली और रोकथाम के लिए और अधिक प्रयास करने को कहा। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने विभाग के अधिकारियों को वैक्सीनेशन को लेकर मिशन मोड पर कार्य करने और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मरीजों को समय पर इलाज देने के निर्देश दिए।

केन्द्र को सलाह, दूसरी डोज के लिए अभियान चलाएं
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले दस दिनों में राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। साउथ अफ्रीका के अंदर जो वैरिएंट आया है, वह ज्यादा खतरनाक है। हमारे यहां थर्ड वेव की संभावना जतायी जा रही है, लेकिन अभी इसके लक्षण नहीं दिखे है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केन्द्र सरकार को दूसरी डोज लगाने के लिए अभियान चलाना चाहिए। अभी तक 35 से 40 फीसदी को ही दोनों डोज लगी हैं। इसके बाद बूस्टर डोज लगाना चाहिए। इसके लिए हमने केन्द्र को पत्र भी लिखा है पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। गहलोत शनिवार को ईएचसीसी हॉस्पिटल (जयपुर) में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार कोरोना प्रभावित देशों में इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वालों को क्वारंटाइन करें।


 इजराइल सहित कई देशों ने साउथ अफ्रीका से पैसेंजर को बैन कर दिया है। केंद्र सरकार को भी समय रहते इस पर ध्यान देना चाहिए। पिछली बार भी कोरोना संक्रमण अचानक फैल गया था। बाद में ध्यान दिया गया था। इस बार तो हमारे पास दो बार का अनुभव है। गहलोत ने कहा कि दूसरी वेव में हाहाकार मचा था। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में तो बैड तक नहीं मिल पाए। हमने भी चार्टर करके मुंबई से दवाइयां मंगवाई थी। केन्द्र सरकार पूरी तरह देश को बचाने के कदम उठाए, ताकि तीसरी वेव की नौबत नहीं आए।

सीएम बोले...मुझे पता था, आप नहीं बता पाएंगे
सीएम ने वीसी के दौरान अब तक कोरोना प्रभावितों को राहत पैकेज देने की जानकारी लेते हुए एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भंडारी से पूछा कि अब तक कितने केस सॉल्व किए हैं। इस पर भंडारी ने कहा कि यह अभी तो नहीं बता पाऊंगा तब सीएम ने कहा कि मुझे पता था कि आप यह नहीं बता पाएंगे। इसके बाद मामले को संभालते हुए प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने अब तक कोरोना मृतकों के परिजनों को राहत देने के प्रकरणों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी करीब 200 प्रकरण लंबित है, जिन्हें जल्द ही निस्तारित कर दिया जाएगा।

सफाई व्यवस्था से असंतुष्ट दिखे सीएम
मुख्यमंत्री ने रिव्यू मीटिंग में प्रदेश में सफाई व्यवस्था को लेकर कहा कि प्लेग के बाद सूरत सफाई में नंबर वन हो गया, नागपुर ने भी अपना उदाहरण पेश किया है। राजस्थान में अधिकारियों ने सभी प्रयोग करके देख लिए, फिर भी सफाई नहीं हो सकी। एलएसजी शासन सचिव भवानी देथा से कहा कि प्राइवेट ठेके देकर देख लिया, लेकिन फिर भी प्रदेश में सफाई बड़ा विषय है, गहलोत ने सफाई को लेकर विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

नया वैरिएंट ओमिक्रॉन घातक
बैठक में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने नए वैरिएंट ‘ओमिक्रॉन’ को काफी खतरनाक एवं घातक बताया और कहा कि इसका म्यूटेशन डेल्टा से अधिक है। यह जल्दी ट्रांसमिट हो रहा है। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत में इसका संक्रमण फैला तो खतरा काफी बढ़ जाएगा। जिन लोगों के वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, उनके संक्रमित होने पर भी जान जाने का खतरा कम है। विशेषज्ञों ने कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना एवं सभी लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने पर जोर दिया।

 जयपुर। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उनकी एआईसीसी में जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। पायलट ने अपने बीते बुधवार को उदयपुर दौरे में अपने समर्थकों से यह कहा कि वे राजस्थान में ही सक्रिय रहेंगे। मैं संगठन के लिए पहले भी काम करता था और आज भी जब पार्टी बंगाल, केरल, बिहार, असम आदि जगह भेजती है तो जाता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उनकी जो भूमिका तय करेंगे, वे वो ही करेंगे, लेकिन मेरी प्राथमिकता है कि राजस्थान में 2023 में कांग्रेस की सरकार दोबारा बने। उसके लिए जो भी करना होगा, हम राजस्थान में करेंंगे। उनके इस बयान से उनके समर्थकों में उत्साह बढ़ गया है।

राजस्थान में जोड़ने वाले नेताओं की जरूरत
पायलट ने कहा कि हमने विपक्ष में रहते हुए लोगों को जोड़ने का काम किया था। आगे भी राजस्थान में जोड़ने वाले नेताओं की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी मुझे सांसद, केन्द्रीय मंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, डिप्टी सीएम की भूमिका सौंपी है। वह मैंने पूरी निष्ठा से निभाई है। पार्टी जो आदेश देगी, वो ही करूंगा।

प्रदेश में कांग्रेस को करेंगे मजबूत
समर्थकों में पायलट के एआईसीसी में महासचिव पद पर ताजपोशी की अटकलों को देखते हुए पायलट ने अपने बयानों के जरिए दोहराया है कि हम राजस्थान से आते हैं तो हमारी प्राथमिकता यही है कि राजस्थान में कांग्रेस को और ज्यादा मजबूत करें। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। हमारी प्राथमिकता राजस्थान में काम करना है। पायलट ने इन बयानों के जरिए समर्थकों को राजस्थान में ही बने रहने के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं।
 

 जयपुर। गुजरात कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि मंत्री रहना मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरी प्राथमिकता संगठन में काम करने की है। हम पहले भी संगठन में काम करते रहे हैं, वैसे भी मंत्रिमण्डल का क्षेत्राधिकार मुख्यमंत्री का है।  रघु शर्मा के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। डॉ. शर्मा शनिवार को गुजरात रवाना होने से पहले अपने आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी आलाकमान जो आदेश देगा, उसकी पालना करूंगा। हम पार्टी में काम करने के लिए आए है। दोहरी जिम्मेदारी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि पार्टी जो भी हुक्म देगी, वह काम करेंगे। जब तक यह विभाग है, काम करूंगा, जिस दिन हटा देंगे, उस दिन संगठन में काम करूंगा। मैं संगठन का आदमी हूं, मेरी सारी जिन्दगी संगठन को मजबूत करने में निकली है।

बीजेपी बताएं, पूरी सरकार का चेहरा क्यों बदला?
बीजेपी पर निशाना साधते हुए चिकित्सा मंत्री ने कहा कि गुजरात में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को पूरी सरकार का चेहरा चुनाव से एक साल पहले बदलना पड़ा? गुजरात में अब तो विकास है ही नहीं। बीजेपी ने गुजरात में संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार कर 18 कांग्रेस विधायकों को तोड़ा। ये विधायक भी बाद में धराशाही हो गए। बीजेपी ने कुछ समय बाद ही उनकी औकात दिखा दी।

2022 में गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी
रघु शर्मा ने कहा कि गुजरात में जिस तरह से 20 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पर कोई विकास नहीं हुआ है। आने वाले 2022 के चुनाव में वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। भले ही हम सत्ता में नहीं हो, लेकिन जनता के डीएनए में कांग्रेस है। कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से फील्ड में डटा है। यह पार्टी का निर्णय है कि वो कहीं भी काम लें, गुजरात जाने का मतलब यह नहीं है कि मैं राजस्थान से दूर हो जाऊंगा। गुजरात के पिछले चुनाव में मैं राजस्थान से लगते चार जिलों में काम कर चुका हूं, जहां कांग्रेस ने 26 सीटें जीती थी।

तीन दिन का दौरा पार्टी नेताओं से मिलूंगा
शर्मा ने कहा कि मेरा वहां का तीन दिन का दौरा है। इस दौरान वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेतओं, विधायकों और अग्रिम संगठनों के नेताओं से मुलाकात करूंगा और आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरा प्लान तैयार करेगी। कांग्रेस के पास 65 विधायक है। हमारे 18 विधायकों को भोजपा ने तोड़ लिया। उनके इस्तीफे कराकर दुबारा चुनाव करा लिए। गुजरात की जनता सब देख रही है और इन्हें सबक सिखाएगी।

ये मंत्री भी जता चुके हैं संगठन में जाने की मंशा
रघु शर्मा के अलावा राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी संगठन में काम करने की मंशा जता चुके हैं। सियासी गलियारों में एक बार फिर से मंत्रिमण्डल में फेरबदल और विस्तार को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि दोनों विधानसभा सीटों के उपचुनावों के बाद मंत्रिमण्डल विस्तार की संभावना जताई जा रही है।