अजमेर। प्रदेश के राजस्व न्यायालयों के संगठन एवं संरचना की संवैधानिकता पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। खुद राजस्व मण्डल के न्यायिक सदस्य अविनाश चौधरी की एकलपीठ ने मंगलवार को एक ट्रांसफर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए रैफरेंस बनाकर मण्डल के रजिस्ट्रार को हाईकोर्ट को रैफर करने के निर्देश दिए। मण्डल के इतिहास में पहली बार किसी पीठ ने इस पर प्रश्नचिन्ह लगाकर समीक्षा के लिए हाईकोर्ट को प्रस्तुत किया है। इससे पहले हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई समीक्षा के लिए प्रश्न प्रस्तुत नहीं किए गए। चौधरी की एकलपीठ ने भरतपुर जिले की सैह तहसील के नगला गांव के प्रार्थी राजेन्द्र पुत्र मंगल जाटव बनाम देवेन्द्र सिंह परमार उप जिला कलक्टर एवं जगदीश पुत्र मंगल जाटव व अन्य द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी से पैरावाइज टिप्पणी मंगवाने और विपक्षीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। 

यह बनाया प्रश्न

क्या राजस्थान राज्य के राजस्व न्यायालयों का संगठन एवं संरचना, भारतीय संविधान के मूलभूत तत्व कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मानकों के अनुरुप है। ऐसे में क्या भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अध्याय 3, 4 और 5 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अध्याय 15 में राजस्व न्यायालयों के संगठन व संरचना संबंधी उपबंध संवैधानिक हैं?

मण्डल में 7 हजार से ज्यादा ट्रांसफर एप्लीकेशन

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान में राजस्व मण्डल में ट्रांसफर एप्लीकेशन के करीब 7 हजार से ज्यादा प्रकरण लम्बित हैं, जबकि हाईकोर्ट में अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित प्रकरण नगण्य हैं। यह भी तब है जब हाईकोर्ट के अधीनस्थ सिविल व दांडिक न्यायालयों की संख्या राजस्व न्यायालयों से कहीं ज्यादा है। इससे आम जनता का राजस्व न्यायालयों के प्रति असंतोष तो प्रतिबिम्बित होता ही है, साथ ही राजस्व न्यायालयों के संस्थानिक ढांचे पर भी सोचने को मजबूर करता है।

कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियों का मिश्रण भी समस्या

उन्होंने निर्णय में उल्लेख किया है कि मण्डल में प्रस्तुत होने वाली ट्रांसफर एप्लीकेशन में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर प्रतिपक्षी द्वारा राजनीतिक पहुंच वाला व्यक्ति बताते हुए न्याय की उम्मीद नहीं होने के जो आधार बताए जाते हैं, इस पर गहनता से विचार किया जाए तो इसके पीछे कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के मिश्रण से ही समस्या उत्पन्न होती है। चूंकि पीठासीन अधिकारियों के पास न्यायिक व प्रशासनिक शक्तियां एक साथ होती हैं।

मण्डल की एलबी परीक्षण के लिए सक्षम नहीं

एकलपीठ ने यह भी टिप्पणी की है कि भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 11 में राजस्व मण्डल की एकलपीठ को कोई रैफरेंस मण्डल की लार्जर बैंच को ही भेजने का प्रावधान है, लेकिन मण्डल की लार्जर बैंच किसी उपबंध की संवैधानिकता का परीक्षण करने के लिए सक्षम नहीं है। हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट ही इसके लिए सक्षम हैं। ऐसी स्थिति में लार्जर बैंच को रैफरेंस भेजने का कोई औचित्य नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 113 के अनुसार कोई भी अधीनस्थ न्यायालय किसी उपबन्ध की संवैधानिकता के संबंध में कोई रैफरेंस हाईकोर्ट को भेज सकते हैं। हालांकि मण्डल प्रशासनिक रूप से हाईकोर्ट के अधीनस्थ नहीं है, लेकिन न्यायिक मामलों में हाईकोर्ट के अधीनस्थ ही माना जाएगा। 

जयपुर। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहां है कि उदयपुर कांग्रेस चिंतन शिविर में पार्टी ने देशभर के युवाओं को प्राथमिकता दी है। सभी नेताओं से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर पार्टी की आगामी रणनीति तय की जाएगी शिविर के माध्यम से निकले निष्कर्ष के बाद संगठन में भी नई ऊर्जा के साथ बदलाव देखने को मिलेंगे।

अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि नव संकल्प चिंतन शिविर बहुत महत्वपूर्ण समय पर बुलाया गया है। क्योंकि दो तीन राज्यों के चुनाव इस साल है और अगले सालों में भी कई राज्यों के चुनाव होने हैं। सत्ताधारी दल भाजपा को चुनौती देकर राष्ट्रीय स्तर पर केवल कांग्रेस हरा सकती है। केंद्र सरकार पिछले 8 साल से शासन में है लेकिन देश के ज्वलंत मुद्दों पर केवल जनता का ध्यान भटका रही है। शिविर के माध्यम से हम सब मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान नहीं हटा सके। अर्थव्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर देश में बुरा हाल है। भाजपा को अपने 8 साल के कार्यकाल में के कार्यों के आधार पर अपनी पार्टी को आगे ले जाना चाहिए लेकिन वह केवल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाकर अपनी राजनीति चला रहे हैं। पिछले 8 साल में उन्होंने क्या किया उस पर यह जवाब नहीं देते। चिंतन शिविर के बाद हम आर्थिक संकट से जूझ रहे देश के नौजवान वर्ग और मध्यम वर्ग की आवाज बन कर सड़कों पर आएंगे।

बनेगा रोडमैप, संगठन में होगा बदलाव:
पायलट ने कहा कि शिविर में चर्चा के बाद युवाओं और बेरोजगारों के लिए एक मजबूत रोडमैप तैयार होगा। भाजपा स्पष्ट बहुमत के बाद भी जनता के प्रति अपना फर्ज नहीं निभा पाए, इसलिए कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका में उतरेगा। राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने और जनता का भरोसा जीतने के लिए कांग्रेस को और मजबूत किया जाएगा। पायलट ने कहा कि शिविर में खास बात यह है कि करीब आधे प्रतिनिधि 40 साल से कम उम्र के हैं। पूरे देश भर से आए इन युवा नेताओं से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर कॉन्ग्रेस आगामी रणनीति तैयार करेगी। इस शिविर के बाद पार्टी जल्द ही देश में संगठनात्मक बदलाव करेगी। हम सब मिलकर एक नई ऊर्जा के साथ आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए मजबूती से काम करेंगे।

कोटा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि संगठन को धरातल पर मजबूत करना है। इसके लिए प्रदेश भर में पार्टी के संगठनात्मक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। पूनिया ने यह बात कोटा प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में बातचीत में कही । कोटा शहर और देहात के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आए पूनिया ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर भले ही प्रदेश में 33 जिले हैं । लेकिन पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर 43 जिले हैं । जिनमें प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाने हैं । 30 जिलों में पूर्व में प्रशिक्षण शिविर हो चुके हैं , बाकी में 30 अप्रैल तक पूरे करने हैं । उसी सिलसिले में वे शनिवार को कोटा आए हैं। एक दिन पहले झालावाड़ जिले में गए थे ।

उन्होंने कहा कि संगठन को धरातल पर मजबूत करने के लिए निचले स्तर पर बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करना है। 52000 बूथ तक पहुंच बनाना उनका लक्ष्य है । जिसमें से अभी तक 42000  तक ही पहुंच बना चुके हैं।  पुनिया ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को समय-समय पर प्रशिक्षण देती रहती है । कई पुराने कार्यकर्ता है जिनका ज्ञान वर्धन होता है  और नए कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया जाता है । उन्होंने बताया कि पार्टी द्वारा चलाए गए आर्थिक संबल निधि योजना में भी कार्यकर्ताओं ने रू100 से लेकर अपनी क्षमता तक जितना आर्थिक सहयोग हो सकता है दिया और पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने में हर कार्यकर्ता ने अपना योगदान दिया है ।

 पूनिया ने बताया कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था की दृष्टि से काफी हालत खराब है, अपराध बढ़े हैं । विशेष रूप से महिला अपराधों में वृद्धि हुई है , भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं । उन्होंने किसान और युवाओं के साथ कांग्रेस  द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया । साथ ही कहा कि साढ़े तीन साल के कांग्रेस के शासनकाल में जनता त्रस्त रही है । बिजली कटौती को उन्होंने राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण उपजे संकट बताया।  साथ ही कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।  उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट है और सभी मिलजुल कर संगठन के लिए काम कर रहे हैं । इधर कोटा प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में विधायक मदन दिलावर, विधायक चंद्रकांता मेघवाल व विधायक कल्पना देवी समेत कई कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया।

 जयपुर। प्रदेश के खेलमंत्री हों या खेल परिषद की अध्यक्ष, सभी का लक्ष्य राज्य में ओलंपिक और एशियाई खेलों के लिए पदक विजेता खिलाड़ी तैयार करना है। लेकिन कर्मचारियों की तंगी से जूझ रही राजस्थान खेल परिषद का भार ही थके कंधों पर है। परिषद में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रिटायर कर्मचारियों को सौंपी हुई हैं। प्रदेश के 33 जिलों में अपने दफ्तर चला रही राजस्थान खेल परिषद में खेल अधिकारी, कोच और मंत्रालयिक कर्मचारियों समेत सभी संवर्ग के मात्र तीन सौ के करीब पद स्वीकृत हैं। इनमें भी आधे से ज्यादा पद वर्तमान में रिक्त पड़े हैं। ऐसे में परिषद ने उन कर्मचारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं, जो अपना सेवाकाल पूरा कर रिटायर हो चुके हैं। परिषद के सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित मुख्यालय में ही रिटायर खेल अधिकारी सुब्रत सैन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी निरंजन पारीक, गणेश नारायण कुमावत और सूरज नारायण मीणा तथा सुरेश पारीक, रिछपाल सैनी और शंभुदयाल प्रजापति महत्वपूर्ण पदों का जिम्मा संभाले हैं। वहीं रिटायर खेल अधिकारी उदयभान चौगान स्टेडियम का जिम्मा संभाले हैं।

पांच और अधिकारियों को मिली पुन: नियुक्ति
परिषद ने हाल ही पांच और अधिकारियों को रिटायर होने के बाद पुन:नियुक्ति दी है। इनमें खेल अधिकारी जयपुर सेंटर के पद से रिटायर हुए महिपाल ग्रेवाल, खेल अधिकारी उदयपुर के पद से रिटायर ललित सिंह झाला, अजमेर में खेल अधिकारी रहे अभिमन्यु चौधरी, कनिष्ठ सहायक सुरेश पारीक और कबड्डी कोच सुरजीत सिंह को दोबारा नियुक्ति दी गई है।

अधिकांश जिलों में नहीं हैं खेल अधिकारी
 33 जिलों में से ज्यादातर जिलों में खेल अधिकारी ही नहीं हैं और उनकी जगह कहीं कोच तो कहीं बाबू खेल अधिकारी के पद की जिम्मेदारी संभाल रहा है। परिषद में खेल अधिकारी के 35 पद स्वीकृत हैं लेकिन इनमें 25 पद अभी रिक्त पड़े हैं।

डीपीसी नहीं होना भी कारण
परिषद में कई पद तो विभागीय पदोन्नति (डीपीसी) नहीं होने के कारण रिक्त हैं। इनमें खेल अधिकारी के 6, प्रशिक्षक ग्रेड-1 के 5, प्रशिक्षक ग्रेड-2 के 5, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 2, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 2, वरिष्ठ सहायक के 2 और जमादार का 1 पद डीपीसी के जरिए भरे जाने हैं।

सात साल से नहीं है लाइब्रेरियन और हॉस्टल सुपरवाइजर
परिषद में लाइब्रेरियन का पद दामोदर शर्मा के रिटायर होने के बाद पिछले सात साल से रिक्त पड़ा है। ऐसे में लाइब्रेरी की हालत खस्ता बनी है। लाइब्रेरी में सालों से न कोई किताब खरीदी गई है और न ही किसी खिलाड़ी या प्रशिक्षक ने कोई किताब लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए इश्यू कराई है। इसके अलावा परिषद द्वारा होस्टलों का संचालन तो किया जा रहा है लेकिन होस्टल सुपरवाइजर का पद भी रिक्त पड़ा है। यही नहीं स्टेडियम सुपरवाइजर का पद घीसाराम शर्मा के रिटायर होने के बाद के रिक्त है। फिलहाल गिरधारी सिंह को कार्यवाहक रूप से यह जिम्मा सौंपा है।

जयपुर। राज्य सरकार ने रीट 2022 की तैयारियां तेज कर दी है।  शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला की अध्यक्षता में  में रीट 2022 की विज्ञप्ति ज़ारी करने और आयोजन के सम्बंध में बैठक मंगलवार को भी आयोजित हुई। डॉ कल्ला ने कहा कि विभाग द्वारा रीट 2022 परीक्षा हेतु विज्ञप्ति शीघ्र ही ज़ारी कर दी जाएगी। डॉ कल्ला ने बताया कि रीट परीक्षा का आयोजन शुचितापूर्वक करवाया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को सभी परीक्षा केंद्र यथासंभव ज़िला मुख्यालयों पर तथा सरकारी भवनों में ही बनाने तथा परीक्षार्थीयों की संख्या अधिक होने की स्थिति में पारियों की संख्या बढ़ाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रीट उपरान्त होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित कर लिया गया है जिसे जल्द ही ज़ारी कर दिया जायेगा ताकि परीक्षार्थियों को तैयारी हेतु पर्याप्त समय मिल सके।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने कहा कि विभाग रीट 2022 के आयोजन हेतु पूर्ण रूप से तैयार हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में परीक्षा का आयोजन ज़िला परीक्षा संचालन समिति करेगी जो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्य करेगी व प्रत्येक ज़िले में एडीएम को परीक्षा का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। गोयल ने कहा कि परीक्षा पेपर जिला मुख्यालयों पर ट्रेज़री में ही रखवाएं जाएंगे। बैठक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक  कानाराम, समग्र शिक्षा की राज्य परियोजना निदेशक डॉ रश्मि शर्मा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मंत्री सहित विभाग के सभी उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा कोविड के चलते रविवार को दिल्ली नहीं गए और वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए ही कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात कर सत्ता-संगठन नियुक्तियों पर मंथन किया। डोटासरा रविवार शाम कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और एआईसीसी के कई पदाधिकारियों से वीसी के जरिए जुड़े। डोटासरा को पहले इन नेताओं से दिल्ली जाकर चर्चा करनी थी, लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सम्पर्क में आने और बाद में गहलोत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने दिल्ली दौरा स्थगित किया। दिल्ली के नेताओं से वर्चुअली जुड़ते हुए अपने दौरे के एजेंडे पर चर्चा की। डोटासरा ने सत्ता और संगठन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की आवाज उठाई। बड़े नेताओं को कहा है कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले कार्यकर्ताओं को सत्ता और संगठन में नियुक्ति का तोहफा दे दिया जाए। इसके अलावा डोटासरा ने पार्टी की अब तक चली गतिविधियों और मंत्री दरबार में लोगों की समस्याओं के निदान की रिपोर्ट भी पेश की। कोरोना संकट में राहत के बाद पार्टी के स्थगित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की रूपरेखा भी डोटासरा ने साझा की।

कांग्रेस का डिजिटल मेंबरशिप कैम्पेन: एप के जरिए बनेंगे मेम्बर, चैन नहीं सन फ्लोवर सिस्टम से होगा काम
कांग्रेस के संगठन चुनाव घोषित होने के बाद राजस्थान में सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन डिजिटल मेम्बरशिप अभियान इस महीने लॉन्च होगा। कांग्रेस ने अभियान की वेबसाइट लॉन्च कर दी है। दिल्ली एवं गुजरात में यह एप लॉन्च भी हो चुका है। पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने कांग्रेस संगठन सहित अन्य नेताओं से अभियान और एप को लेकर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस डिजिटल मेम्बरशिप अभियान में मेम्बर बनाने के लिए तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस एक एप से मोबाइल के जरिए सदस्य बनाने का काम शुरू करेगी। इसी महीने लॉन्च होने वाले अभियान में एक एप डाउनलोड करना पड़ेगा। जिला स्तर पर एक टीम बनाकर गूगल प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिला स्तर से ही अभियान का विस्तार होगा। सदस्यता के लिए चैन सिस्टम नहीं, बल्कि सन फ्लॉवर सिस्टम अपनाया जाएगा। इसमें चारों तरफ से सदस्यता अभियान चलाया जा सकेगा। पहले फेज में जिले के पदाधिकारी एप डाउनलोड करेंगे, फिर वे अपने नीचे नेताओं और कार्यकर्ताओं से एप डाउनलोड कराएंगे। इसके बाद कांग्रेस की सदस्यता के लिए लोगों को जोड़ेंगे।

कार्ड में कार्यकर्ता की पूरी जानकारी रहेगी
कांग्रेस के बने सदस्यों को प्लास्टिक का डिजिटल कार्ड दिया जाएगा, जिसमें क्यूआर कोड रहेगा। कार्ड में कार्यकर्ता की पूरी जानकारी पार्टी के पास भी रहेगी, यह त्रिस्तरीय सिस्टम होगा। सदस्यता लेने वाले कांग्रेस की बेवसाइट पर पांच रुपए सदस्यता शुल्क आॅनलाइन ही जमा करा सकेंगे। अभियान में सदस्यता लेने वालों को अपना वोटर आईडी का फोटो खींचकर ऑनस्पॉट लोड करना होगा। मोबाइल नम्बर सहित अन्य जानकारी फॉर्मेट में भरी जाएंगी।

 जयपुर। प्रदेश में बीती 27 और 28 दिसम्बर को हुई ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) प्रारंभिक भर्ती परीक्षा में सिरोही में दो लोगों को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी एनएसयूआई का महासचिव बताया जा रहा है। ऐसे में अब एबीवीपी ने जहां पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। वहीं एनएसयूआई का कहना है कि आरोपी का संगठन से कोई नाता नहीं है।

पेपर लीक और नकल के मामले बढ़ रहे:  वीडीओ भर्ती परीक्षा के दौरान पकड़े गए आरोपी को लेकर एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा का कहना है कि प्रदेश में पिछले कुछ समय से ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वीडीओ की परीक्षा में एनएसयूआई पदाधिकारी की संलिप्तता बताती है कि ऐसी घटनाएं पेपर लीक के मामलों में अंदर के ही लोग शामिल हैं। ऐसे में इस मामले की जांच करके उचित कार्रवाई होनी चाहिए।

वर्तमान में आरोपी का कोई संबंध नहीं: एनएसयूआई प्रदेश प्रवक्ता रमेश भाटी का कहना है कि हिरासत में लिए गए आरोपी का एनएसयूआई से कोई संबंध नहीं है। जुलाई 2020 में जब संगठन की सभी कार्यकारिणी को भंग किया गया था, उसी समय इस पदाधिकारी को महासचिव के पद से हटा दिया गया था। ऐसे में वर्तमान में आरोपी संगठन में नहीं है।

नई दिल्ली। कांग्रेस आलाकमान प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल पुनर्गठन की कवायद पूरी करने के बाद अब संगठन को मजबूत करने को लेकर गंभीर हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा इसके लिए तीन दिन तक दिल्ली में कसरत करते रहे।  उन्होंने बुधवार को प्रदेश के प्रभारी महासचिव अजय माकन एवं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से संगठन विस्तार एवं इसके पुनर्गठन पर लंबी मंत्रणा की।

एक दर्जन जिलाध्यक्षों के नामों की सूची तैयार
मुलाकातों के बाद गोविन्द सिंह डोटसरा ने बताया कि अब उनका पूरा फोकस संगठन की मजबूती पर रहेगा। इसीलिए उन्होंने पायलट से मिलकर संगठन के मसलों पर लंबी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पायलट को संगठन के मामले में लंबा अनुभव है। पार्टी संगठन में जो भी जरुरी रद्दोबदल किया जाना है। उसमें पायलट साहब के सुझाव काफी महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले डोटसरा ने अजय माकन से मुलाकात करके जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) अध्यक्षों के नामों को लेकर चर्चा की। साथ ही पीसीसी में शामिल किए जाने वाले संभावित नामों पर भी विचार-विमर्श किया। माना जा रहा रहा है कि करीब एक दर्जन जिला अध्यक्षों के नामों की सूची तैयार है। जल्द ही इनके नामों की घोषणा हो सकती है। गौरतलब है कि मंगलवार को डोटासरा ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिल चुके हैं। इस बीच, सचिन पायलट ने दोहराया कि सरकार एवं पार्टी संगठन की पूरी कोशिश रहेगी कि साल 2023 में कांग्रेस राजस्थान में फिर से वापसी करे। इसके लिए राजस्थान में सरकार और संगठन मिलकर काम करेंगे।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने अपना पूरा ध्यान प्रदेश में कांग्रेस संगठन विस्तार तथा जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर लगा दिया हैं। इसके लिए डोटासरा सोमवार को 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंच गए। डोटासरा की दिल्ली यात्रा के दौरान इन नियुक्तियों पर भी चर्चा होनी हैं। मंत्रिमण्डल पुर्नगठन के कारण संगठन की टीम के विस्तार का काम रूका पड़ा था।

 प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक में भी भाग लेंगे। ये बैठक कांग्रेस की ओर से महंगाई तथा अन्य मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे जनजागरण पखवाड़े के प्रस्तावित कार्यक्रमों पर भी आवश्यक दिशा-निर्देश आलाकमान से प्राप्त करेंगे। डोटासरा की प्रदेश प्रभारी अजय माकन से पीसीसी कार्यकारिणी के विस्तार,जिलाध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों पर चर्चा होगी। जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के बाद उनकी कार्यकारिणी भी बनाई जाएगी। इन नियुक्तियों के जरिए हजारों कांग्रेस नेताओं,कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कांग्रेस की तैयारी हैं ताकि दो साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ये टीम मजबूती से चुनावी प्रबंधन संभाल सके।

प्रदेश प्रभारी अजय माकन की जयपुर में सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा के साथ बैठकर भी संगठन पर चर्चा हुई है।अब डोटासरा और अजय माकन राजस्थान से तैयार संगठन की लिस्ट को मंजूरी दिलाने के लिए राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ रहे सचिन पायलट अपने खेमे के नेताओं का पीसीसी और जिलों की कार्यकारिणी में भी एडजस्टमेंट चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान पायलट से भी डिस्कशन करेगा।केसी वेणुगोपाल लिस्ट को राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी,राहुल गांधी की अप्रूवल के लिए लेकर जाएंगे। वहीं से सूची जारी होंगी।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरूवार को भी दिल्ली दरबार में है। गहलोत के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। सीएम गहलोत की आज सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर बुधवार को राजस्थान सरकार एवं संगठन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें राज्य की कांग्रेस सरकार एवं प्रदेश संगठन को लेकर संभावित अहम फैसलों पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की फिर से सत्ता में वापसी पर विस्तार से लंबी चर्चा हुई। जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और प्रभारी महासचिव अजय माकन शामिल हुए। करीब तीन घंटे से ज्यादा समय तक लंबी चली बैठक में इन सभी नेताओं ने राजस्थान के राजनीतिक हालात पर विस्तार से चर्चा करते हुए भविष्य के रोडमैप पर भी चर्चा की।

गहलोत की सोनिया से आज मुलाकात संभव
 सूत्रों के अनुसार गुरुवार को सीएम गहलोत की पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। जिसमें वह प्रदेश के राजनीतिक हालात एवं राज्य सरकार के कामकाज की जानकारी देंगे। असल में, कांग्रेस आलाकमान जल्दबाजी एवं दबाव में कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। ऐसे में नेतृत्व राजस्थान में किसी भी मंत्री को हटाने के बजाए बाकी बची हुई रिक्तियों को भरने को प्राथमिकता दे सकता है। जिसमें पिछले साल बागी रुख अपनाने वाले पायलट गुट के विधायकों को भी समायोजित करते हुए जिन विधायकों ने संकट के समय सरकार का साथ दिया। उन्हें भी पुरस्कृत किया जाए। ताकी विधायकों की नाराजगी नहीं बढ़े। ऐसे में माना जा रहा है कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ देरी और हो सकती है।


कई प्रकार के असमंजस दूर हुए: माकन
बैठक के बाद प्रभारी महासचिव अजय माकन ने बताया कि इस विचार-विमर्श के बाद कई प्रकार के असमंजस दूर हो गए। हाल में संपन्न दो उपचुनाव में जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करे। इस बारे में हम सभी के बीच गहन चर्चा हुई है। माकन ने राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार एवं संभावित राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सीधा जवाब नहीं देते हुए कहा कि इसका सभी को इंतजार है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह जल्द ही जमीन पर उतरे।

वेणुगोपाल से मिले पायलट
बुधवार को सचिन पायलट ने पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भेंट की। सीएम गहलोत के दिल्ली दौरे को देखते हुए इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मुलाकात के जरिए पायलट ने आलाकमान  के सामने अपना एवं अपने समर्थक विधायकों एवं नेताओं का पक्ष रखा है। इससे पहले वह पिछले माह दो बार पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिल चुके हैं। इन मुलाकातों ने प्रदेश में सियासी हलचल मचाई थी।

केन्द्र का पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाना मात्र दिखावा: डोटासरा
नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उसके द्वारा पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाना मात्र दिखावा है। राज्य में पेट्रोल-डीजल पर वैट कम नहीं करने पर आलोचना झेल रही राज्य सरकार का बचाव करते हुए डोटासरा ने बताया कि यह जल्द ही इसे कम किया जाएगा। दिल्ली दौरे पर आए डोटासरा ने दावा किया कि केन्द्र सरकार मात्र स्वांग कर रही है। इस फैसले से तो उल्टा राज्य सरकारों के ही राजस्व में कमी आएगी। आलोचनाओं के जवाब में पीसीसी चीफ ने पलटवार किया कि मुख्यमंत्री ने तो बहुत पहले ही दो रुपए वैट कम किया था। केन्द्र सरकार के ताजा निर्णय से राज्य सरकार को करीब 1800 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा होगा। अब यदि अगर हम भी वैट कम करेंगे तो इससे राज्य सरकार को करीब 3500 करोड़ रुपए का घाटा होगा। फिर भी कांग्रेस सरकार जल्द ही पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने का निर्णय लेगी। ताकि आम जनता को महंगाई से राहत मिल सके।

 जयपुर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की दिल्ली में हुई बैठक के फैसलों का असर राजस्थान में भी नजर आएगा। कांग्रेस संगठन चुनाव की घोषणा से राजस्थान में कार्यकारिणी विस्तार और जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां फिलहाल टल गई है। ऐसे में अभी एक साल और निवर्तमान जिलाध्यक्षों से ही पार्टी को संगठन का काम काज कराना होगा।
राजस्थान कांग्रेस में कई महीनों से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति और प्रदेश कार्यकारिणी विस्तार की कवायद चल रही है, लेकिन इस पर एक बार फिर ब्रेक लग गया है।

राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सीडब्ल्यूसी बैठक में कांग्रेस संगठन चुनाव की घोषणा के बाद प्रदेश में इंतजार और बढ़ गया है। करीब दस महीने और इंतजार करने से उन नेताओं की उम्मीदों को ज्यादा झटका लगा है जो प्रदेश कार्यकारिणी विस्तार और जिलाध्यक्ष नियुक्ति के लिए लाइन में लगे हुए थे। संगठन चुनाव के फैसले से यह भी तय हो गया है कि प्रदेश कांग्रेस को फिलहाल निवर्तमान जिलाध्यक्षों से ही संगठन का काम-काज कराना होगा। क्योंकि अब ब्लॉक, जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी की नियुक्ति भी संगठन चुनाव के माध्यम से ही होगी।

अगले साल जून में होंगे जिलाध्यक्ष चुनाव
प्रदेश में जिलाध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी विस्तार को लेकर कवायद जारी थी और इसी दौरान नामों की सूची दो बार तैयार होकर एआईसीसी भेजी जा चुकी थी। प्रभारियों ने तीन-तीन नामों के पैनल दिल्ली भेजे थे। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार संगठन चुनाव की घोषणा के बाद अब एक जून, 2022 से 20 जुलाई, 2022 के बीच जिलाध्यक्षों, जिला उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के चुनाव होंगे।

गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस में जिलाध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी करीब 15 महीनों से भंग है। हालांकि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद पर गोविन्द सिंह डोटासरा की ताजपोशी के बाद जनवरी 2021 में प्रदेश कांग्रेस की 39 सदस्यों की छोटी कार्यकारिणी घोषित हुई थी, लेकिन जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए थे।

 

 जयपुर। गुजरात कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि मंत्री रहना मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरी प्राथमिकता संगठन में काम करने की है। हम पहले भी संगठन में काम करते रहे हैं, वैसे भी मंत्रिमण्डल का क्षेत्राधिकार मुख्यमंत्री का है।  रघु शर्मा के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। डॉ. शर्मा शनिवार को गुजरात रवाना होने से पहले अपने आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी आलाकमान जो आदेश देगा, उसकी पालना करूंगा। हम पार्टी में काम करने के लिए आए है। दोहरी जिम्मेदारी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि पार्टी जो भी हुक्म देगी, वह काम करेंगे। जब तक यह विभाग है, काम करूंगा, जिस दिन हटा देंगे, उस दिन संगठन में काम करूंगा। मैं संगठन का आदमी हूं, मेरी सारी जिन्दगी संगठन को मजबूत करने में निकली है।

बीजेपी बताएं, पूरी सरकार का चेहरा क्यों बदला?
बीजेपी पर निशाना साधते हुए चिकित्सा मंत्री ने कहा कि गुजरात में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को पूरी सरकार का चेहरा चुनाव से एक साल पहले बदलना पड़ा? गुजरात में अब तो विकास है ही नहीं। बीजेपी ने गुजरात में संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार कर 18 कांग्रेस विधायकों को तोड़ा। ये विधायक भी बाद में धराशाही हो गए। बीजेपी ने कुछ समय बाद ही उनकी औकात दिखा दी।

2022 में गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी
रघु शर्मा ने कहा कि गुजरात में जिस तरह से 20 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पर कोई विकास नहीं हुआ है। आने वाले 2022 के चुनाव में वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। भले ही हम सत्ता में नहीं हो, लेकिन जनता के डीएनए में कांग्रेस है। कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से फील्ड में डटा है। यह पार्टी का निर्णय है कि वो कहीं भी काम लें, गुजरात जाने का मतलब यह नहीं है कि मैं राजस्थान से दूर हो जाऊंगा। गुजरात के पिछले चुनाव में मैं राजस्थान से लगते चार जिलों में काम कर चुका हूं, जहां कांग्रेस ने 26 सीटें जीती थी।

तीन दिन का दौरा पार्टी नेताओं से मिलूंगा
शर्मा ने कहा कि मेरा वहां का तीन दिन का दौरा है। इस दौरान वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेतओं, विधायकों और अग्रिम संगठनों के नेताओं से मुलाकात करूंगा और आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरा प्लान तैयार करेगी। कांग्रेस के पास 65 विधायक है। हमारे 18 विधायकों को भोजपा ने तोड़ लिया। उनके इस्तीफे कराकर दुबारा चुनाव करा लिए। गुजरात की जनता सब देख रही है और इन्हें सबक सिखाएगी।

ये मंत्री भी जता चुके हैं संगठन में जाने की मंशा
रघु शर्मा के अलावा राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी संगठन में काम करने की मंशा जता चुके हैं। सियासी गलियारों में एक बार फिर से मंत्रिमण्डल में फेरबदल और विस्तार को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। हालांकि दोनों विधानसभा सीटों के उपचुनावों के बाद मंत्रिमण्डल विस्तार की संभावना जताई जा रही है।