इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने सेना के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मंगलवार देर रात बलूचिस्तान में कई सरकारी प्रतिष्ठानों पर एक साथ हमले किए हैं। राज्य में कई जगहों पर विस्फोटों की भी खबरें हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलएफ ने कहा है कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन बाम (डॉन) शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत बलूचिस्तान के पंजगुर, सुरब, केच और खारन सहित विभिन्न जिलों में कम से कम 17 हमले हुए हैं। हालांकि, पाकिस्तानी अधिकारियों ने अभी तक नुकसान की पूरी मात्रा की पुष्टि नहीं की है। स्थानीय लोगों ने पूरे बलूचिस्तान में हमले की पुष्टि की है। बीएलएफ ने मुख्य रूप से पाकिस्तान की सैन्य चौकियों, कम्युनिकेशन लाइन और सरकारी कार्यालयों को निशाना बनाया है। बीएलएफ प्रवक्ता मेजर ग्वाराम बलूच ने इस अभियान को बलूच राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में एक नई सुबह बताया और कहा कि यह अभियान मकरान तटीय क्षेत्र से लेकर पहाड़ी कोह-ए-सुलेमान पर्वत श्रृंखला तक फैला हुआ है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हताहत करने और उनके ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन हमलों को सावधानीपूर्वक समन्वित किया गया था।

पाकिस्तान में बीएलएफ का सबसे बड़ा हमला
ये हमले हाल के वर्षों में बीएलएफ द्वारा किए गए सबसे बड़े और सबसे समन्वित हमलों में से एक हैं, जो बलूच-बहुल प्रांत में चल रही अशांति और अलगाववादी तनाव को उजागर करते हैं। बीएलएफ लंबे समय से पाकिस्तानी सरकार पर बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन करने और उसके लोगों को बुनियादी अधिकारों और स्वायत्तता से वंचित करने का आरोप लगाता रहा है।

बीएलफ बोला- हम बड़े इलाके में चला रहे अभियान
मेजर ग्वाहराम ने एक प्रेस बयान में कहा कि प्रतिरोध एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। आॅपरेशन बाम यह प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि बलूच लड़ाके विशाल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर, समन्वित अभियान चलाने में सक्षम हैं। उन्होंने आगे कहा कि आॅपरेशन समाप्त होने के बाद बीएलएफ इसके परिणामों के बारे में और विवरण जारी करेगा।

मॉस्को। रूस ने भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के हक में बड़ा फैसला लिया है। अब भारत में बनी रूसी असॉल्ट राइफलों का दूसरे देशों में निर्यात किया जा सकेगा। रूस के निर्यात निकाय ने रूसी-भारतीय उद्यम को अन्य देशों को निर्यात के लिए रूसी तकनीक से युक्त असॉल्ट राइफलों के उत्पादन की अनुमति दे दी है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के प्रमुख के हवाले से यह जानकारी दी है।

भारत में बनती है एके-203
रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के प्रमुख ने अंतरराष्ट्रीय शस्त्र एवं सैन्य उपकरण प्रदर्शनी से पहले तास को बताया कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में स्थित कोरवा आयुद्ध कारखाना भारत और अन्य देशों के लिए उत्पादों की आपूर्ति करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा कि एके-203 राइफल का निर्माण करने वाली यह हथियार फैक्ट्री रूस-भारत साझेदारी को मजबूत करेगी और मेक इन इंडिया का समर्थन करेगी।

भारतीय सेना को मिल चुकी पहली खेप: अमेठी स्थित इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड रूस और भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस इकाई के माध्यम से भारत मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में एके-203 असॉल्ट राइफलों उत्पादन के लिए तैयार है। पिछले साल ही इसने भारतीय सेना को 35000 सेटों की आपूर्ति के साथ पहला चरण पूरा किया था। फैक्ट्री ने जनवरी 2023 में 5000 राइफलों का पहला सेट तैयार किया था। यह भारतीय सशस्त्र बलों की 600,000 से अधिक राइफलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही यह भविष्य में निर्यात को भी पूरा करेगी।

एके-203 राइफल की खासियत
एके-203 असॉल्ट राइफल, एके-200 राइफल का एक वैरिएंट है, जिसे भारतीय में इस्तेमाल किए जाने वाले 7.62*39 एमएम कारतूस के लिए बनाया गया है। एके-200 सीरीज की ये राइफल एक मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। हथियार को चुने जाने से पहले सेना ने इसका व्यापक परीक्षण किया था। सेना को रूस से सीधे 70,000 राइफलें पहले ही मिल चुकी हैं। अमेठी स्थित कोरवा फैक्ट्री का उद्घाटन 2019 में हुआ था। शुरूआती समझौते के तहत इस फैक्ट्री से बनने वाले हथियार के लिए भारतीय सेना मुख्य ग्राहक है, जबकि वायु सेना और नौसेना को भी छोटे बैच मिलेंगे। राइफल का निर्माण पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ किया जा रहा है। अब रूस से मंजूरी मिलने के बाद भारत में बन रहे इस हथियार को मित्र देशों को निर्यात भी किया जा सकेगा।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सक्रिय विद्रोही समूह बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर अपनी भूमिका को स्पष्ट किया है। बीएलए ने दो टूक लहजे में बताया है कि वह न तो किसी का मोहरा है और ना ही मूक दर्शक। उसने भारत को सतर्क करते हुए कहा कि पाकिस्तान की शांति और युद्धविराम का वादा महज धोखा है। उसने यहां तक कहा कि पाकिस्तान के वादों पर विश्वास करने का समय बीच चुका है। बीएलए ने भारत को भरोसा दिलाया कि अगर वह पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो वह पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगा। उसने यहां तक कहा कि पाकिस्तान को खत्म किए बिना इलाके में कभी भी स्थायी शांति नहीं हो सकती है। उसने कहा कि ऐसे समय में जब पाकिस्तान अपनी विफल सैन्य नीतियों और कूटनीतिक अलगाव से निराश होकर पारंपरिक धोखे और झूठी शांति के नारे लगा रहा है, हम भारत को एक बहुत ही स्पष्ट और स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं: पाकिस्तान की ओर से शांति, युद्ध विराम और भाईचारे की हर बात महज एक धोखा, एक युद्ध की रणनीति और एक अस्थायी चाल है। इस राज्य का इतिहास टूटे वादों, पीठ में छुरा घोंपने और आतंकवाद के संरक्षण में लिखा गया है। यह एक ऐसा राज्य है जिसके हाथ खून से रंगे हैं और जिसका हर वादा खून से लथपथ है।

पाक पर विश्वास करने का समय खत्म
बीएलए ने कहा है कि हम भारत और क्षेत्र के अन्य देशों से कहते हैं कि पाकिस्तान के वादों पर विश्वास करने का समय बीत चुका है। अब समय आ गया है कि उपमहाद्वीप और दुनिया इस आतंकवादी राज्य के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करे। पाकिस्तान न केवल वैश्विक आतंकवादियों के लिए प्रजनन स्थल रहा है, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा जैश-ए-मोहम्मद और आईएसआईएस जैसे घातक आतंकवादी समूहों के राज्य प्रायोजित विकास का केंद्र भी रहा है। आईएसआई इस आतंकवाद के पीछे का नेटवर्क है और इसके तत्वावधान में पाकिस्तान हिंसक विचारधारा वाला एक परमाणु राज्य बन गया है, जो अपने लोगों और पूरी दुनिया के लिए ज्वालामुखी बन रहा है। बीएलए इस बात पर भी जोर देता है कि पाकिस्तान जैसे संकट को खत्म किए बिना उपमहाद्वीप में स्थायी शांति कभी नहीं हो सकती। जब तक यह राज्य मौजूद है, यह निदोर्षों के गले में फंदे कसता रहेगा और काबुल से कश्मीर तक बारूद की गंध फैलती रहेगी।

इस क्षेत्र की नई पीढ़ियों को नफरत, उग्रवाद और आतंकवाद सिखाया जाता रहेगा। अब समय आ गया है कि दुनिया पाकिस्तान राज्य को - आतंकवादियों के निर्माता - एक आतंकवादी इकाई के रूप में पहचाने और उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करे।

भारत हमला करता है तो बीएलए साथ है
बीएलए ने कहा कि हम भारत को भरोसा दिलाते हैं कि अगर वह पाकिस्तान के आतंकवादी राज्य को खत्म करने का अंतिम फैसला लेता है, तो बलूच लिबरेशन आर्मी पूरे देश के साथ पश्चिमी सीमा से हमला करने के लिए तैयार है। हम न केवल इस फैसले का स्वागत करेंगे बल्कि इसकी व्यावहारिक और सैन्य शाखा बनेंगे। हम पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों से घेरने के लिए तैयार हैं और इस खतरे को उसके ही खून में डुबोने के लिए उत्सुक हैं।

बीएलए किसी का मोहरा नहीं
सोशल मीडिया पर जारी किए लिखित बयान में बीएलए ने कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी चल रहे और बढ़ते संघर्षों और क्षेत्रीय तनावों की पृष्ठभूमि में अपनी स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करती है। हम इस विचार को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं कि बलूच राष्ट्रीय प्रतिरोध किसी राज्य या शक्ति का प्रतिनिधि है। बीएलए न तो मोहरा है और न ही मूक दर्शक, बलूच लिबरेशन आर्मी एक गतिशील और निर्णायक पार्टी है। इस क्षेत्र के वर्तमान और भविष्य के सैन्य, राजनीतिक और रणनीतिक गठन में हमारा अपना उचित स्थान है और हम अपनी भूमिका से पूरी तरह अवगत हैं।

कोटा। कोटा में हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले विधान सभा चुनाव से पहले इसके चलने की घोषणा के कयास लगाए जा रहे थे। उसके बाद विधानसभा में भाजपा की सरकार बन गई आस जगी थी कि लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा होगी लेकिन वो भी पूरी नहीं हुई। अब लोकसभा चुनाव भी हो गए। 18 वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद अब कोटावासियों की दो ही मांग है, एक तो एयरपोर्ट शीघ्र बने दूसरा यहां हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का संचालन शीघ्र हो। लोगों ने आगामी 23 जुलाई को केंद्र के बजट में कोटा को वंदेभारत ट्रेन मिलने की आस लगा रहे है। स्थानीय लोगों का कहना कि डबल इंजन की सरकार से वंदे भारत ट्रेन की आशा तो की ही जा सकती है। पिछले एक साल से कोटा मंडल में हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का इंतजार किया जा रहा है।  अच्छी बात यह है कि यहां का तैयार किया ट्रेक देश की सभी वंदे भारत से लेकर एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों की गति परीक्षण के लिए अवश्य काम आ रहा है। वंदे भारत ट्रेन संचालन के लिए तीन मार्गो के प्रस्ताव भेज रखे है रेलवे बोर्ड को : डीआरएम मनीष तिवारी ने बताया कि वंदे भारत ट्रेनों के रैक तेजी से तैयार हो रहे है। आगामी महीनों में  कोटा मंडल को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल सकती है। रेलवे बोर्ड को कोटा मंडल के तीन मार्गो पर वंदे भारत ट्रेन संचालन के प्रस्ताव बनाकर भेजे है। जिसमें  प्रमुखता से कोटा दिल्ली मार्ग को दी गई। इसके अलावा दूसरा कोटा बडौदा व तीसरा इंदौर जयपुर मार्ग के प्रस्ताव भेजे है। कोटा के जनप्रतिनिधि भी  प्रयास करें तभी शीघ्र रेक मिल सकता है। रेलवे की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां की जा चुकी है। कोटा सवाईमाधोपुर नागदा तक ट्रेक 160 किमी प्रति घंटे से ट्रेन संचालन के लिए तैयार हुआ है। इस मार्ग पर कई बार टेस्टिंग की जा चुकी है। कोटा मंडल सेक्शन का कार्य पुरा हो चुका है। 

ट्रेन के परीक्षण हो रहे, ट्रेन नहीं मिल रही
लोगों को लंबे समय से वंदे भारत ट्रेन का इंतजार है लेकिन वो अभी तक नहीं मिली है। कोटा मंडल में आए दिन किसी ना किसी हाई स्पीड ट्रेन की गति का अवश्य परीक्षण हो जाता है। लोगों को आशा बंधती है कि काश हमारे यहां भी यह ट्रेन चले। पश्चिम मध्य रेलवे जोन के कोटा मंडल में वंदे भारत ट्रेन संचालन का इंतजार लंबा होता जा रहा है। इधर कोटा से वंदे भारत ट्रेन का संचालन कब शुरू होगा इसको लेकर कोटा मंडल के अधिकारियों के पास अभी तक कोई अधिकारिक जानकारी नहीं है। सीनियर डीसीएम रोहित मालवीय ने  बताया कि कोटा मंडल में वंदे भारत ट्रेन के सभी ट्रायल सफल रहे है। कोटा मंडल ने ट्रेन के संचालन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। रेलवे मंत्रालय की ओर से घोषणा का इंतजार है।

एक साल से कर रहे इंतजार
प्रदेश में चार वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है लेकिन कोटा में लोकसभा अध्यक्ष दो बार बनने के बाद भी ट्रेन संचालित क्यो नहीं हो रही है। यह यक्ष प्रश्न है। कोटा में वंदेभारत ट्रेन के संचालन को लेकर सभी तैयारियां होने के बावजूद वंदेभारत ट्रेन मिलने में समय लग रहा है। यह यहां के जनप्रतिनिधियों की उदासिनता को दर्शाता है।  कोटा नागदा के बीच कई बार सेमी हाई स्पीड वंदेभारत ट्रेनों के रैक का परीक्षण हो चुका है। ट्रेन के संचालन के लिए प्लेटफार्म, यार्ड और ट्रेक तैयार होने के बावजूद ट्रेन नहीं मिल रही है। सितंबर में उदयपुर से जयपुर वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई लेकिन कोटा का इंतजार लंबा होता जा रहा है। जयपुर से तीन ट्रेन संचालित हो रही कोटा के हिस्से में अभी सूखा ही है।  
- अब्दुल हामीद गौड, सर्वोदय मंडल अध्यक्ष 

वंदे भारत के रैक तमिलनाडू के चेन्नई में तैयार हो रहे हैं
देश के अलग अलग हिस्सों में चलने वाली सभी वंदे भारत के रैक तमिलनाडू के चेन्नई में तैयार हो रहे हैं। रेलवे सूत्रों के मुताबिक चेन्नई में राजस्थान की बाकी बची वंदे भारत की ट्रेनों के रैक तेजी से तैयार हो रहे हैं। कोटा मंडल वंदे भारत ट्रेन भी शीघ्र चलाने को लेकर जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे है। 

कोटा स्थित कैंप कार्यालय में नवज्योति से लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटा से शीघ्र ही वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू कराया जाएगा। 
- ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष 

वंदे भारत ट्रेन के संचालन को लेकर कोटा मंडल ने सभी तैयारियां पूरी कर रखी है। नई ट्रेन के संचालन   का काम मंत्रालय करता है। वो कब इसकी घोषणा  करेंगे का इंतजार है। कोटा मंडल में वंदे भारत ट्रेन के सभी सफल ट्रायल हो चुके है। वंदे भारत के जैसे जैसे  रैक तैयार हो रहे ट्रेनों की घोषणा होती जा रही है। कोटा मंडल में अभी रूट और संचालन को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आए है। 
- रोहित मालवीय, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कोटा 

भुवनेश्वर। ओडिशा में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद सीएम पद का एलान हो गया है। ओडिशा के नए सीएम मोहन मांझी होंगे। भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक के बाद मोहन मांझी के नाम का एलान हुआ है। 

राजनाथ सिंह ने किया नाम का एलान
विधायक दल की बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने विधायक दल के नेता के नाम का एलान किया।

केवी सिंह देव और पार्वती परिदा होंगे डिप्टी सीएम
विधायक दल की बैठक के बाद ओडिशा के लिए 2 डिप्टी सीएम बनाने पर फैसला हुआ जिसमें केवी सिंह देव और पार्वती परिदा को डिप्टी सीएम बनाया गया।

ये रहे थे विधानसभा चुनाव के परिणाम
भाजपा- 78
बीजेडी- 51
कांग्रेस-14
निर्दलीय-3
सीपीएम-1

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे के कुछ घंटों बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार देर रात प्रदेश की जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है। गहलोत ने 100 यूनिट तक हर महीने बिजली उपभोग शून्य रहने की घोषणा की है, चाहे आपका बिल 100 यूनिट से अधिक आए।

गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैब छूट में बदलाव किया जाए। मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला, जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है। अब 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य होगा। उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा। सौ यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यानि कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी बिजली शुल्क नहीं देना होगा। खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे और इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी।

इस तरह होगी बिल की गणना 

• 50 यूनिट तक 4.75 रु. प्रति यूनिट 
• 51-100 यूनिट 6.50 रु./ यूनिट
•  151 से 300 यूनिट तक 7.35 रुपए प्रति यूनिट। 
• 301 से 500 यूनिट तक 7.65 रुपए प्रति यूनिट।
•  501 या उससे ज्यादा यूनिट पर 7.95 रुपए प्रति यूनिट।
•  300 यूनिट तक खपत पर फिक्स चार्ज 275 रुपए।
•  301 से 500 यूनिट खपत पर फिक्स चार्ज 345 रुपए।
•  शहरी उपभोक्ताओं से 15 पैसे प्रति यूनिट अरबन सेस।
• सभी उपभोक्ताओं से 40 पैसे प्रति यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी।

बिजली खपत 100 यूनिट तक
स्थाई शुल्क: 230 रुपए
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी : 40 रु.
अरबन सेस: शून्य
कुल बिल: 832.5 रुपए
सरकारी छूट के बाद: पूरा बिजली बिल माफ।

अलग-अलग स्लैब में मिलेगी सब्सिडी घोषणा के अनुसार 200 यूनिट प्रतिमाह बिजली उपभोग पर 100 यूनिट बिजली फ्री सहित 200 यूनिट तक स्थाई शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे। इसके बाद अलग-अलग स्लैब में सरकार की सब्सिडी (दो से तीन रुपए) मिलेगी, जिसके बारे में एक दो दिन में बिजली कंपनियां आदेश जारी करेंगी।

नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का ऐलान बुधवार को किया जा सकता है। बुधवार को बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे विधायक दल के नेता का ऐलान करेंगे। मंगलवार शाम सीएम पद के दोनों दावेदार डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके घर जाकर मिले।

खड़गे के घर पहुंचे राहुल 
इससे पूर्व राहुल गांधी दोपहर 12 बजे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। उनके साथ कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला तथा पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। 

शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा!
इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया का नाम लगभग तय हो गया है। डीके शिवकुमार को लोकसभा चुनाव तक इंतजार करने को कहा है। तब तक उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष के साथ दो महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाएंगे।

पद के लिए किसी को ब्लैकमेल नहीं करूंगा
बेंगलुरू। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने नई दिल्ली रवाना होने से पहले मंगलवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे और न ही ब्लैकमेल करेंगे। राजनीति में, सब कुछ पर विचार करना पड़ता है। जड़ों के बिना, कोई फल नहीं होता है। हमारा एक संयुक्त घर है, हमारी संख्या 135 है। मैं यहां किसी को विभाजित नहीं करना चाहता। सोनिया गांधी हमारी आदर्श और आलाकमान मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे। अगर मैं योग्य हूं, तो वे मुझे जिम्मेदारियां देंगे। वे मुझे पसंद करते हों या नहीं, मैं पार्टी अध्यक्ष और एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। मैं पीठ में छुरा नहीं घोपूंगा और न ही ब्लैकमेल करूंगा क्योंकि मैं गलत इतिहास नहीं रचना चाहता। 

जयपुर। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि सड़कों का सुदृढ़ीकरण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। विगत साढ़े तीन सालों में राज्य सरकार ने 20,950 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया है। जाटव मुख्यालय पर विभाग के अधिकारियों के साथ बजट घोषणा, जन घोषणा व अन्य घोषणाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी घोषणाओं पर संतोषजनक है। उन्होंने अधिकारियों से बजट घोषणाओं की प्रगति जानी और लंबित घोषणाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के भी निर्देश दिए। कार्यों के संपादन में यदि किसी संवेदक की अनियमितता नजर आए, तो एक्शन लिया जाए। उन्होंने घोषणाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को फील्ड विजिट करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण व अन्य कार्यों की सतत मॉनिटरिंग व व्यवस्था की जाए ताकि आपातकालीन स्थिति में यातायात प्रभावित ना हो।

डीएलपी सड़कों का सर्वे करने के दिए निर्देश
मंत्री जाटव ने अधिकारियों को जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर डीएलपी (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) की सड़कों का सर्वे कर उनके सुदृढ़ीकरण के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग से जुड़े कार्य जितने समय पर और गुणवत्ता के साथ होंगे उतना ही ज्यादा लाभ लोगों को होगा। प्रमुख शासन सचिव नवीन महाजन ने संभागवार कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि घोषणाओं से संबंधित व अन्य कार्यों में गति लाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों ने समयावधि में कार्य पूर्ण करने के लिए भी आश्वस्त किया है।

नई दिल्ली। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने ट्वीटर पर पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को बेटर हॉफ बता अपनी शादी होने की घोषणा की। इसके बाद दूसरा ट्वीट किया कि स्पष्ट कर दूं कि शादी नहीं हुई है, एक-दूसरे को डेट कर रहे है। शादी भी करेंगे। सुष्मिता कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है, लेकिन शादी नहीं की। शादी ना करने पर उन्होंने कहा कि मैं 3 बार शादी करने के बेहद करीब थी।

12 साल पहले देश छोड़कर भागे
ललित मोदी ने आईपीएल की शुरूआत की थी। वह 2005 से 2010 तक बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। 2008 से 2010 तक आईपीएल के चेयरमैन और कमिश्नर रहे। 2010 में ललित मोदी को धांधली के आरोप में आईपीएल कमिश्नर के पद से सस्पेंड कर दिया गया था। इसके अलावा उन्हें बीसीसीआई से भी सस्पेंड कर दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपों के बाद 2010 में ललित मोदी देश से फरार हो गए थे।

शिवसेना विधायकों की बगावत से शुरू हुआ महाराष्ट्र के सियासी खेल का पटाक्षेप हो गया। साढ़े तीन घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रात नौ बजे राज्यपाल के 30 जून को शक्ति परीक्षण के निर्देश पर रोक से इंकार कर दिया। इस फैसले के कुछ देर बाद ही उद्धव ठाकरे ने एक भावुक बयान के बाद मुख्यमंत्री पद और विधान परिषद की सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर दी। इसके बाद रात ग्यारह बजे उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद गुवाहाटी से गोवा पहुंचे एकनाथ शिंदे गुट के विधायक गुरुवार की दोपहर मुंबई लौट आए। ये सभी विधायक अब भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस व एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में राज्यपाल से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। माना जा रहा था कि फडणवीस एक जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन भाजपा ने अचानक अपनी रणनीति बदलते हुए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी। शिंदे गुट के विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। 21 जून की रात को एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेन के बागी विधायक पहले सूरत में एकत्रित हुए, फिर यह गुवाहाटी चले गए।

इसके बाद महाराष्ट्र में नौ दिन तक सत्ता का संघर्ष चलता रहा। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने धमकियों का सिलसिला शुरू कर दिया, लेकिन शिंदे गुट के 3 विधायकों व ग्यारह निर्दलीयों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आखिर मातोश्री की कींगमेकर की परम्परा को तोड़कर मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे 946 दिन बाद पद छोड़ने को मजबूर हो गए। भाजपा-शिवसेना ने 2019 में साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद खड़ा हो गया। शिवसेना ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद मांगा, लेकिन भाजपा को यह मंजूर नहीं था। आखिर उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्र्रेस के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री बन गए। नई सरकार का गठन हो जाएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे की राह में कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती है। फिर सवाल यह भी पैदा होगा कि असली शिवसेना कौनसी होगी। अब संगठन की दावेदारी का संघर्ष भी शुरू होगा और यह विवाद उद्धव ठाकरे गुट व एकनाथ शिंदे के बीच शुरू हो गया है। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग में शिवसेना पर अपनी दावेदारी का दावा कर दिया है।

नई दिल्ली। सेनाओं में जवानों की नई भर्ती योजना अग्निपथ के विरोध में देश में विरोध के बाद सेना ने भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की घोषणा की करते हुए कहा कि दो दिन में सेना की वेबसाइट पर इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और यदि सब कुछ योजना के अनुरूप होता है, तो पहला अग्निवीर आगामी दिसम्बर के अंत तक रेजिमेंटों में पहुंच जाएगा। सेना ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में जवानों की भर्ती केवल अग्निपथ योजना के तहत ही की जाएगी और पुरानी प्रक्रिया के तहत अब भर्ती बंद कर दी गई है। सेना की ओर से आंदोलन कर रहे युवाओं का आह्वान किया गया है कि वह आंदोलन छोड़कर भर्ती की तैयारी में जुट जाएं क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि एक बार अग्निवीर के रूप में भर्ती होने वाला जवान सेना से बाहर आने के बाद पूर्व सैनिक के बजाय अग्निवीर ही कहलाएगा और देश में उसे गौरवपूर्ण दृष्टि से देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सेना की वेबसाइट पर दो दिन में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके कुछ दिन बाद देश के हर क्षेत्र में सेना की जरूरत के हिसाब से भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।  

वर्ष दर वर्ष यूं होंगी भर्तियां
सेना उप प्रमुख ने कहा कि पहले दो वर्षों में 40-40 हजार, तीसरे वर्ष 45 हजार, चौथे वर्ष 50 हजार, फिर 90 हजार और बाद में एक लाख 20 हजार और इससे भी अधिक भर्ती की जाएगी। इसका लक्ष्य सेना में स्थाई जवानों तथा अग्निवीरों का अनुपात 50-50 प्रतिशत करना है।

अग्निवीरों को एकमुश्त मिलेंगे 11 लाख 72 हजार रुपए
अग्निवीरों को चार वर्ष के दौरान वेतन के रूप में 11 लाख 71 हजार रुपए और एकमुश्त सेवा निधि के रूप में 11 लाख 72 हजार रुपए की राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि यदि सेवा निधि की राशि को बैंक में रखा जाता है, तो अग्निवीर को तीन वर्ष के लिए 18 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा दसवीं पास अग्निवीर को चार वर्ष के बाद 12 वीं तक शिक्षा का प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा।

जयपुर। दूध उत्पादकों को मिल रही सुविधाओं में इजाफा होने से प्रदेश में दूध संकलन तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दुग्ध उत्पादकों के हित में अनुदान 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रतिलीटर किया था। 500 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दुग्ध उत्पादकों को मिल रहे है। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड से मिले आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 25 लाख लीटर सरस दुग्ध का उत्पादन हो रहा है, जिसमें 24 लाख लीटर दूध बिक जाता है। फैडरेशन इस साल 40 लाख लीटर दुग्ध प्रतिदिन संकलन का लक्ष्य लेकर चल रहा है।

दुग्ध संकलन में जयपुर पहले नम्बर पर
सर्वाधिक दुग्ध संकलन के मामले में प्रदेश में जयपुर का पहला स्थान है। यहां आबादी अधिक है, इसलिए सरस दूध ज्यादा मात्रा में बिकता है। इसके बाद भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर और गंगानगर इन पांच जिलों में सबसे ज्यादा दूध संकलन किया जा रहा है।

जैसलमेर और राजसमंद हाल ही में बने जिला दुग्ध संघ
आरसीडीएफ के 23 जिला दुग्ध संघ है, जिनमें से जैसलमेर और राजसमंद हाल ही में जिला दुग्ध संघ बने हैं। दुग्ध उत्पादन में 17 हजार प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां कार्यरत है। कुल 8 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक है। सात हजार से अधिक महिला सहकारी समितियां हैं। जयपुर डेयरी प्लांट दूध की गुणवत्ता की जांच से लेकर प्रोसेसिंग, पैकिंग आदि के कार्य करके लोगों तक उच्च गुणवत्ता वाला सरस दूध पहुंचाने का कार्य कर रहा है। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने जयपुर सहित कोटपूतली और दौसा में दूध की मिलावट से बचने के लिए सम्पूर्ण डेयरी प्लांट में 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इन हाई रेज्योल्यूशन जूम कैमरों से अब दूध प्लांट, पाउडर प्लांट सहित समस्त डेयरी परिसर निगरानी में रहेगा। इसके साथ ही डेयरी में दूध संकलित करने वाले टैंकरों में जीपीएस ट्रेकर लगाए हैं, जिसकी मदद से टैंकरों की लाइव लोकेशन डेयरी प्रशासन के पास मौजूद रहेगी।