कोटा। स्टार्टअप को स्केल करने के लिए केवल फंडिंग ही पर्याप्त नहीं है। आइडिया, सही टीम, मजबूत तकनीक, प्रभावी प्रबंधन, बाजार की समझ और वित्तीय अनुशासन अपनाने पर ही स्टार्ट अप हाडौती में सफल हो सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बना सकते हैं। यह बात उभर कर आई दैनिक नवज्योति की बुधवार को हुई मासिक परिचर्चा में। दैनिक नवज्योति कार्यालय में आयोजित इस टॉक शो का विषय था हाडौती में स्टार्टअप स्केलअप होने के लिए किस तरह की चुनौतियां हैं( चैलेंजज इन स्केलिंगअप स्टार्ट अप इन हाडौती) । इस टॉक शो में इंडस्ट्री,व्यापार,नये और पुराने स्टार्टअप के फाउंडर,कोटा व्यापार संघ से जुडे सदस्य,एसएसआई के मैंबर, आई स्टार्ट के मेंटोर,चार्टर एकाउंटेंट, कंपनी सैकेट्री, सरकारी और प्राइवेट एजेसियों से जुड़े लोगों  ने हिस्सा लिया। प्रस्तुत हैं टॉक शो के उसके अंश-

यह हैं स्टार्टअप स्केलअप के चैलेंज
- स्टार्टअप के विस्तार के लिए पूंजी की कमी
- टैलेंट और कर्मचारियों की कमी
-राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना आसान नहीं होता
- तकनीकी प्रणाली मजबूत नहीं होने पर सेवा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती 
-मजबूत प्रबंधन टीम बनाने की आवश्यकता 
 -नकदी प्रवाह का प्रबंधन
 -स्ट्रेटीजी तैयार हो, बाजार में बड़ी कंपनियां भी प्रवेश कर सकती हैं
- उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता मेंग्राहक संतुष्टि बनाए रखना बड़ी चुनौती
- टैक्स, डेटा सुरक्षा, श्रम कानून, लाइसेंस और अन्य सरकारी नियमों का पालन बड़ी चुनौती
-सही समय पर, नियंत्रित और टिकाऊ विस्तार

न्यूक्लियर पावर अपॉर्च्युनिटी
हाड़ौती में न्यूक्लियर पावर की प्रचुरता है। इससे संबंधित स्टार्टअप पर फोकस कर उसे शुरू किया जाए तो उसका अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस क्षेत्र में कोटा व हाड़ौती के स्टार्टअप पूरे देश में अपनी पहचान बना सकते हैं और यहां से विकसित राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। साथ ही स्टार्टअप शुरू करने व इन्हें प्रोत्साहित करने के सरकारी नियम तो बने हुए हैं उसमें कई तरह की छूट का प्रावधान भी किया गया है लेकिन उनका वास्तविक रूप में लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि शत प्रतिशत लाभ मिलने लगे तो कोई कारण नहीं हैं कि स्टार्टअप स्केलअप नहीं कर सकें। साथ ही युवाओं को रोजगार व उनकी आय के साधन भी मिलने लगेंगे।
-गोविंद राम मित्तल, फाउंडर प्रेसिडेंट द एसएसआई एसोसिएशन

पूरी रिसर्च से शुरू करें स्टार्टअप
स्टार्टअप शुरू करना किसी बिजनेस से कम नहीं है। इसके लिए पहले पूरी तैयारी करने की जरूरत होती है। किसी भी काम के बारे में पूरी जानकारी करने के बाद ही शुरू करने पर उसमें सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि सरकार की ओर से स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए नियम व नीतियां तो अच्छी बनाई गई हैं। लेकिन सरकारी सिस्टम में कई कमियां हैं जिनके कारण युवा चाहकर भी अपना स्टार्टअप शुरू करने के बाद उसे आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। चीन में उद्योग बढने का कारण वहां सुुविधाएं अधिक है। जबकि तुलनात्मक रूप से भारत में उद्योग, व्यापार या स्टार्टअप को शुरू करने व आगे बढ़ाने में सुविधाएं बाधक बन जाती हैं।
-अशोक माहेश्वरी ,प्रेसिडंट होटल फेडरेशन आॅफ राजस्थान कोटा डिवीजन

स्टार्टअप की स्केल प्रोडक्ट पर निर्भर
स्टार्टअप को शुरू हुए दस साल हो गए हैं। देशभर में अब तक दो लाख स्टार्टअप हो चुके हैं। हाड़ौती में 560 व कोटा में 490 स्टार्टअप हैं। नवम्बर 2025 के एक ही महीने में एक साथ 150 स्टार्टअप शुरू हुए थे। लेकिन बहुत कम स्टार्टअप ऐसे है जो व्यापक स्तर पर अपनी पहचान बना सके हैं। राजस्थान के दो ही स्टार्टअप देशभर में अपनी पहचान बना पाए हैं। स्टार्टअप स्केल की समस्या स्थानीय स्तर पर ही नहीं है पूरे देश की समस्या है। स्टार्टअप स्केल प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। प्रोडक्ट की डिमांड अधिक होगी तो उसका मार्केट भी उतना ही बड़ा होगा। स्टार्टअप शुरू करने से पहले उससे संबंधित सभी पहलुओं की तैयारी करनी पड़ती है तभी सफलता संभव है।
-कोस्तुभ भट्टाचार्य, मेंटोर स्टार्टअप कंसलटेंट आई स्टार्ट राजस्थान

स्टार्टअप स्केलअपन में फंड मैनेजमेंट बड़ी समस्या
स्टार्टअप का मतलब ही नए सिरे से किसी व्यवसाय को शुरू करना है। एक बार हिम्मत कर युवा स्टार्टअप शुरू कर भी देते हैं लेकिन उसे आगे बढ़ाने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। जबकि फंडिंग ही नहीं होने से युवा अपने स्टार्टअप को आगे नहीं बढ़ा पाते। हालांकि स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए कनेक् शन भी होने चाहिए। उन्हें भी फंडिंग व कनेक् शन की समस्या का सामना करना पड़ा था लेकिन देर से ही सही समाधान भी मिला। अब वे गुजरात, मध्य प्रदेश व दिल्ली समेत कई जगह पर अपना काम कर रहे हैं।
-शुभम शर्मा फाउंडर सीबीएस प्लीवर स्टार्टअप

मार्केट की स्वीकार्यता बड़ी चुनौती
कोई भी स्टार्टअप शुरू करना तो आसान है। लेकिन उसकी मार्केट में एक्सेबिलिटी भी होनी चाहिए। युवाओं द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है उसकी मार्केट में डिमांड होगी तो वह ग्रो करेगा वरना परेशानी होती है। हालत यह है कि कई स्टार्टअप इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पाते कि उनके द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसका प्रमोशन नहीं होने से मार्केट नहीं मिल पाता। आरएनडी भी बड़ी समस्या रहती है। मार्केट के साथ उसका प्रमोशन उतना ही जरूरी है।
-सिद्धार्थ गुप्ता ,ट्रेजरार डिवी. चैम्बर आॅफ कामर्स

बेस्ट टैलेंट की कमी
कोटा में स्टार्टअप तो कई शुरू हो रहे हैं। लेकिन ऐसे स्टार्टअप जो देश में अपनी पहचान बनाएं ऐसा स्टार्टअप शुरू करने के लिए यहां तकनीकी विशेषज्ञ या इंजीनियर ही नहीं है। टेलेंट व काम करने वालों की कमी है। लोग स्टार्टअप शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसे आगे बढ़ाने के लिए काम की गम्भीरता व जुनून भी होना चाहिए। बाहर से तकनीकी विशेषज्ञ मंगवाने पर उनकी कीमत अधिक चुकानी पड़ती है। साथ ही महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने या उनके प्रोडक्ट को मार्केट में पहचान दिलाने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पडता है।
-नेहा गुप्ता फाउंडर गेन बुक स्टार्टअप

माकेर्टिंग और प्रमोशन के साथ रिसर्च की जरूरत
स्टार्टअप शुरू करने से पहले जो भी प्रोडक्ट तैयार किया जाए उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रोडक्ट तैयार करने व उसकी माकेर्टिंग और प्रमोशन के लिए फंड की आवश्यकता होती है। लेकिन स्टार्टअप के सामने सबसे बड़ी समस्या ही फंड की रहती है। साथ ही जिस स्तर का स्टार्टअप होना चाहिए उसमें काम करने के लिए उस स्तर का टेलेंट नहीं मिल पाता है। जिससे स्टार्टअप एक सीमित दायरे तक ही रह जाते हैं। कोटा व हाड़ौती के स्टार्टअप को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिससे युवाओं को रोजगार के साथ ही उनके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़े।
-सीए सुधांशु उपाध्याय सैकेट्री आईसीएआई

कई सरकारी औपचारिकताएं बाधक बन रही
जिस तरह से कई विभागों में सीएसआर का फंड दिया जाता है। उसी तरह का फंड यदि स्टार्टअप को दिया जाए तो उन्हें आर्थिक सम्बल मिलेगा। स्टार्टअप को फंडिंग के लिए एक सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ स्टार्टअप शुरू करना तो आसान है लेकिन उसके ग्रो करने में कई सरकारी औपचारिकताएं बाधक बनती हैं। उन सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। स्टार्टअप में प्रोडक्ट उत्पादन पर फोकस किया जाएगा तो अधिक लोगों को रोजगार भी दिया जा सकेगा।
-अमित सिंघल, डायरेक्टर इंडेक्सल इंजीनियरिंग

नई तकनीक पर आधारित स्टार्टअप ग्रो तेजी से करेंगे
समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। फिर चाहे व कोई प्रोडक्ट हो या शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में भी नए-नए स्टार्टअप शुरू किए जा सकते हैं। लेकिन उनमें मेन पावर के साथ ही एआई का अधिक उपयोग किया जाएगा तो उनकी डिमांड व उपयोगिता अधिक होगी। एआई आधारित प्रोडक्ट की डिमांड अधिक होने से उस काम को करने वाले अधिक युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। नई तकनीक पर आधारित स्टार्टअप की कोटा व हाड़ौती में ही नहीं पूरे देश में डिमांड रहेगी तो स्टार्टअप ग्रो भी तेजी से करेंगे।
-सुदर्शन माथुर ,डायरेक्टर एलबीएस एजुकेशन ग्रुप

सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाए 
स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए नियम व नीतियां तो बनी हुई हैं लेकिन सिस्टम में कई कमियां हैं। माइंड सेट ही नहीं है। जिनके कारण स्टार्टअप शुरू करने वालों को कई परेशाननियों का सामना करना पड़ता है। सरकारी सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है। साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया जाए तो युवाओं को सुविधा होगी और स्टार्टअप अधिक सुगमता से काम कर पाएंगे।
-समीर सूद, सैकेट्री एसएसआई एसोसिएशन

स्टार्टअप पर वर्तमान हालात की मार
देश दुनिया में जो हालात हैं उससे स्टार्टअप भी अछूते नहीं हैं। इन पर असर पड़ रहा है। मार्केट ग्रोथ में 40 फीसदी कमी आई है। मैने नोएड़ा में वर्क किया पर वहां पर काफी कर्मचारी कोटा सहित अन्य जगहों के कर्मचारी मेरे पास काम करते थे। जिसमे कुछ तो इंटर करने के लिए आते थे तो कुछ अपना टैलेंट एक्सप्लोर करने के लिए आते थे।मेरी मैंटलिटी हमेशा से रही है कि मैं कोटा में ही रहकर काम करूं, इसके लिए मेरे प्रयास हमेशा ही रहत ेथे कि अधिक से अधिक पैसा बाहर से लाने की कोशिश करता हूं। अभी युद्ध से सहित अन्य विभिन्न कारणों से स्टार्टअप फील्ड और अन्य फील्ड में करीब 40 प्रतिशत गिरावट र्दज की गई हैं। इसके चलते हमने बड़ी-बड़ी कंसल्टेंसी कंपनियों को अभी रूक रखा हैं।
-सिद्धार्थ वशिष्ठ ,फाउंडर रिपोर्टस एन्ड इनसाइज बिजनस रिसर्चर 

पानी बिजली कोचिंग बड़ी संभावनाएं 
कोटा में भारी संभावना है। हाड़ौती में पानी, बिजली सहित अन्य व्यवस्था यहां पर हैं। यहां तीन लाख बच्चे आते हैं। इसे टैलेंट में बदलना होगा। यह एक  अपॉर्चुनिटी है। कुछ समय पहले हमारी एसोसिएशन ने हाड़ौती में रोजगार और बिजनेस को लेकर क्या संभावना हैं। साथ ही हाड़ौती के लिए क्या कुछ कर सकते हैंं पर गंभीर चर्चा की। रोजगार बढ़े और अधिक से अधिक से लोग लाभांवित हो इसके लिए क्या करना चाहिए। पैरेंटस यहां पर केवल मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज रहे हैं। पर हमे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बच्चा यहां पर मेडिकल के साथ ही डिजिटल शिक्षा, स्किल डवलपमेंट सहित अन्य फील्ड में भी वहां शिक्षा प्राप्त कर सके। क्यो कि अभी पैरेंटस शहर में बच्चे को डर-डर के यहां पर भेज रहा हैं।
-राजेश गुप्ता , प्रेसिडंट डिवीजनल चैम्बर आॅफ कामर्स

मार्केट और सेल में खुद उतरना पड़ता है 
मैंने बिजनेस की शुरूआत पापड़ व मंगोड़ी बनाने सहित अन्य कार्य से की जिसमें घर-घर जाकर पापड़ बेचे। फिर शुरूआत में मेरे साथ एक महिला जुड़ी इस तरीके से मेरे साथ महिलाएं जुड़ती गई। अब करीब मेरे पास 80 महिलाएं काम करती हैं। शुरूआत में बिजनेस में लोन लेने के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ग्राहक भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते थे उनको समझना पड़ता था। तब जाकर प्रोडक्ट कि सेल बढ़ी, उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल कि पोशाक बनाना शुरू तो उसके बारे में इधर-उधर से जानकारी जुटाई और इस कार्य को आगे बढ़ाया। बहुत सी बार वर्कस को सुविधाएं देने के बाद भी वहां हमारे साथ कार्य नहीं करना चाहता है। तो इस दौरान हमको विभिन्न परेशानी का सामना करना पड़ता हैं।
- भावना करमचंदानी .बिजनस वुमन

सीएसआर फंडिंग का एक हिस्सा स्टार्टअप्स के लिए भी निर्धारित हो
स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम भी तेजी से उभर रहा है। सरकार और विभिन्न संस्थाओं के प्रयासों से नवाचार को बढ़ावा मिला है। स्टार्टअप्स को बनाए रखने के लिए बेहतर प्रशिक्षण और उद्योग का एक्सपोजर देना होगा। सीएसआर फंडिंग का एक हिस्सा स्टार्टअप्स के लिए भी निर्धारित होना चाहिए, जिससे उन्हें शुरूआती स्तर पर अवसर मिल सके। सरकार को, उद्योग, निवेशकों, शिक्षण संस्थानों और स्टार्टअप्स से जोड़ने वाला एकीकृत डिजिटल पोर्टल विकसित किया जाना चाहिए, जहाँ अपनी समस्या साझा करें और स्टार्टअप्स के लिए समाधान प्रस्तुत कर सकें।
- आयुष त्यागी, मेंटोर आई स्टार्टअप राजस्थान

फंड राइजर्स के लिए प्रयास ज़रूरी
मैंने पिछले सालों में करीब तीस हजार लोगों को रोजगार दिया साथ ही कई कंपनियों के साथ हम कार्य करते हैं। इसके तहत एमएसएमई संस्था प्राय सरकारी योजनाओं की विभिन्न सूचनाएं सहित अन्य सूचनाएं उद्योगों को उपलब्ध करती हैं। साथ ही विभिन्न सरकारी कार्यालय और उद्योगों केबीच संस्था सेतु का काम करती हैं। साथ ही हमारा प्रयास है कि 18-25 वर्ष तक का बच्चा कोटा शहर में रहकर की कार्य करें। साथ ही एमएसएमई के माध्यम से शॉर्ट टैंक से बातचीत करके शहर के उद्योगों को शॉर्ट टैंक से रिवॉर्ड लेकर आ रहे हैं।
-दीपक मेहता , एसएसई एसोसिएशन अध्यक्ष

फंड के लिए विश्वास हासिल करना चुनौती
 देखा जाएं तो स्टार्टअप में बेसिकली सबसे ज्यादा समस्या फंडिग की आती है क्योकि एंट्ररप्रेन्योर अभी बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं जिसको लेकर उनको परेशानी का सामना करना पड़ता हैं।साथ ही जो पुरानी कंपनियां है फंडिग के लिए उनको प्राथमिकता मिलती हैं। जो पुराने बिजनेस करने वाले है वहां अपना कार्य का तरीका नहीं बदल पा रहे हैं। स्टार्टअप को फंड्स के लिए जल्द कोई तैयार नहीं होता। इस क्षेत्र में आप उतर रहे हैं तो मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है। टैलेंट और लिक्विट केपिटल पर भी ध्यान देना पड़ेगा।
-दीक्षा दुग्गड़,कंपनी सचिव आईसीएसआई कोटा

नई दिल्ली। सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढोतरी करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बाद में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढोतरी एक जुलाई से लागू होगी। 

यह निर्णय सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में स्वीकृत फार्मूले के अनुरूप लिया गया है। इस निर्णय से सरकारी खजाने पर 9448.35 करोड़ रूपये का वार्षिक बोझ बढेगा। इस निर्णय से केन्द्र सरकार के 49 लाख 18 हजार कर्मचारियों और 64 लाख 89 हजार पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। 

जयपुर। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने शासन सचिवालय में विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने उन्हें बधाई दी। कार्यभार ग्रहण के बाद खींवसर स्वास्थ्य भवन पहुंचे और विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जनसेवा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विभाग है। सभी अधिकारी-कार्मिक मानवीय के साथ काम करते हुए स्वस्थ एवं समृद्ध राजस्थान का संकल्प साकार करें। हम सब मिलकर ऐसे प्रयास करें, जिससे प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच है कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिले। इसी उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा संचालित की जा रही है।

चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भव: अभियान जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश के लोगों को भी इन योजनाओं का लाभ मिले, यह सुनिश्चित किया जाए।

जयपुर। झोटवाड़ा विधानसभा के वार्ड-43 व वार्ड-44 में लग रहे राहत कैंपों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम में जितेन्द्र कायथवाल, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ रणजीत सोनी, आनंद सिंह, शंकर चौधरी, छोटूराम, महावीर और राजेन्द्र सैनी सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर स्थानीय विधायक लालचंद कटारिया की ओर से कराए गए विकास कार्यों के बारे में भी आमजन को बताया गया। 

कई लोगों को सुबह उठने के बाद चेहरे पर सूजन दिखने लगती है। अगर इससे छुटकारा न पाया जाए तो इसकी वजह से चेहरा भद्दा दिखने लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी कोशिकाएं दोबारा उत्पन्न होती हैं इसलिए हमारे छिद्र फैलते हैं और हमारा चेहरा थोड़ा सूजा लगने लगता है। हालांकि आप बड़ी आसानी से इससे छुटकारा पा सकते हैं। चेहरे के पफीनेस को दूर करने के लिए आप ठंडे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर सुबह के समय अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कई फायदे मिल सकते हैं।

 
ठंडे पानी से चेहरा धोने से आपके पोर्स बंद हो जाते हैं। अपने चेहरे को गर्म पानी से धोने के बाद उस पर थोड़ा ठंडा पानी छिड़कें ताकि यह आपके रोमछिद्रों को बंद कर दे। इसी के साथ यह आपकी आंखों को भी आराम पहुंचाता है। ठंडा पानी स्किन को टोन करता है जिससे वह फ्रेश और यंग दिखती है। अपने चेहरे को धोने के लिए नियमित रूप से ठंडे पानी का इस्तेमाल करें क्योंकि यह एजिंग साइन को स्लो कर देगा और आपके चेहरे पर झुर्रियों को भरने में मदद करेगा। यह आपको सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभावों से छुटकारा पाने में भी मदद करता है, क्योंकि ठंडा पानी स्किन के सूर्य की हानिकारक किरणों के संपर्क में आने पर खुलने वाले पोर्स को कसता है और उनकी रक्षा करता है। पोर्स के कसने से भी आपके मेकअप को लंबे समय तक टिके रहने में मदद मिल सकती है। ठंडे पानी से अपना चेहरा धोने से आपको स्किन की सुस्ती को दूर करने में भी मदद मिल सकती है। थोड़ा सा ठंडा पानी आपकी स्किन को फिर से जीवंत कर सकता है और आपको ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करा सकता है। ठंडा पानी आपकी स्किन को ज्यादा चमकदार बनाता है।

इन दिनों हर कोई फिट रहने के बारे में सोचता है। ऐसे में रोजाना साइकिल चलाने से आपकी हेल्थ को कई तरह के फायदे मिलते हैं। अगर आप दिन भर में एक घंटा भी साइकिल चलाते हैं तो ये आपकी नींद को बेहतर बनाता है, समय बचाने में मदद कर सकता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है।

मेंटल हेल्थ होती है बूस्ट

तनाव, डिप्रेशन या चिंता की भावनाओं को कम करने में साइकिल चलाना मददगार हो सकता है। साइकिलिंग सामाजिक तौर पर भी मदद करता है।

वेट होता है कंट्रोल

साइकिल चलाने से मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। इसे करने से मांसपेशियां बनती हैं और बॉडी से फैट बर्न करने में मदद मिलती है। अगर आप हेल्दी खाने के साथ साइकिलिंग को जोड़ते हैं तो साइकिल चलाना वजन कम करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो एक घंटा साइकिल चलाने से 400 से 1000 कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है।

बेहतर हार्ट

रोजाना साइकिल चलाना आपको हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी से निपटने में मदद कर सकता है और दिल से जुड़ी कई समस्याओं को दूर कर सकता है। साइकिलिंग अक्सर आपके दिल के हेल्थ को बढ़ावा देने में मदद करती है और कई बार कार्डियक अरेस्ट और इस तरह की अन्य समस्याओं के जोखिम को कम करती है।
फेफड़ों को करता है बूस्ट रोजाना साइकिलिंग आपके फेफड़ों के हेल्थ और सहनशक्ति को भी बढ़ा सकती है। साइकिल चलाने के दौरान, फेफड़ों को फ्रेश आॅक्सीजन मिलती है।

जयपुर। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बुधवार को बताया कि सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसान 31 मार्च, 2022 तक एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकते है। योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ किया गया है।

आंजना ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान किसानों को ऋण चुकाने में हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई थी। योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के जिन किसानों के कृषि एवं अकृषि ऋण 1 जुलाई, 2021 तक अवधिपार हो चुके है, ऐसे किसान अब 31 मार्च, 2022 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर योजना का लाभ ले सकते है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है।

 जयपुर। राज्य सरकार की ओर से 2004 के बाद के कर्मचारियों को पेंशन लाभ की घोषणा के साथ ही राजस्थान खेल परिषद के कर्मचारियों को पेंशन का मुद्दा फिर उठ गया है। परिषद के 2004 से पूर्व के कर्मचारियों को भी चार माह से पेंशन नहीं मिल रही है। राज्य के वित्त और खेल विभाग ने भी अब परिषद को राय दी है कि कर्मचारियों को पेंशन और अन्य लाभ के भुगतान के लिए अपनी निजी आय में वृद्धि करें। वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव वृद्धिचंद बुनकर ने पिछले दिनों खेल विभाग को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियां अब सामान्य होने लगी हैं और खेल गतिविधियां नियमित रूप से आरंभ हो गई हैं। इसलिए विभाग निजी आय में वृद्धि कर पेंशन के मासिक भुगतान और भावी पेंशन दायित्वों के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करे। वित्त विभाग का यह पत्र खेल विभाग ने परिषद को भेज दिया है।

सरकार ने दी 6.70 करोड़ की राशि
साल की शुरुआत में राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों को पेंशन भुगतान के लिए खेल परिषद को 6.70 करोड़ रुपए जारी किए गए लेकिन उनसे दिसम्बर माह तक की पेंशन और सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के अन्य पेंशन लाभों का भुगतान ही संभव हो सका।

डेढ़ सौ कर्मचारी ले रहे हैं पेंशन
राजस्थान खेल परिषद में कर्मचारियों को 1991 से पेंशन लाभ दिया जा रहा है। पुरानी पेंशन योजना के तहत करीब 150 कर्मचारी या उनका परिवार वर्तमान में पेंशन लाभ प्राप्त कर रहा है। पुरानी पेंशन योजना के तहत नियुक्त लगभग सभी कर्मचारी 2024 तक रिटायर हो जाएंगे।

राजस्थान खेल परिषद के निजी आय के स्रोत अत्यंत सीमित हैं और दो साल कोरोना महामारी के कारण खेल गतिविधियां पूरी तरह बन्द रहीं। परिषद बिना सरकार की मदद के कर्मचारियों को पेंशन और अन्य परिलाभ का भुगतान नहीं करने में सक्षम नहीं है। परिषद की ओर से पहले भी सरकार को यह बताया गया है और अब फिर पत्र लिखकर और मदद के लिए मांग करेंगे।
-राजूलाल, सचिव, खेल परिषद

ंकर्मचारियों को पिछले चार माह से पेंशन नहीं मिल रही है। हमारे कुछ साथी बीमार हैं और कई आर्थिक बदहाली में रह रहे हैं। पेंशन ही रिटायर कर्मचारी का एकमात्र सहारा है। हमने सरकार के हर स्तर पर अपनी आवाज पहुंचाई है। अब उम्मीद मुख्यमंत्री जी से है, जिन्होंने कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए हैं।
-गजेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, कर्मचारी संघ

जयपुर। चिकित्सा मंत्री का बुधवार को शासन सचिवालय में पदभार संभालते ही परसादी लाल मीणा ने कोरोना नियंत्रण के लिए प्रदेश भर में सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, सिनेमा और सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण की दोनों डोज लेना अनिवार्य करने का ऐलान किया है । उन्होंने कहां है कि राजस्थान में वैक्सीनेशन के तहत 80 फीसदी  से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है लेकिन दूसरी डोज लेने वालों की तादाद अभी काफी कम है।  जिसके कारण कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन की दूसरी डोज लग जाए इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर दोनों डोज लेने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।  इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकारी योजनाओं और स्कीमों में फायदा लेने वाले लोगों को भी दूसरी डोज लेना अनिवार्य किया जाएगा । इसके लिए वे संबंधित विभागों को भी लिखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा दूसरी डोज लेने लोग आ सके और राजस्थान जल्द फुल वैक्सीनेट हो सके। उन्होंने प्रदेश भर के अस्पतालों में खराब पड़े उपकरणों ,मशीनों को भी जल्द ठीक कराने या फिर इनकी जगह नई मशीनें लाने के निर्देश देने की बात कही है।

हॉस्टल में कोरोना के खतरे को देखते हुए सख्त पाबंदियां लगाई जाएगी
चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि बीते दिन एक स्कूल के हॉस्टल में 12 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं । मैंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों और जिला कलेक्टर एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में पूरी जांच करके रिपोर्ट दे। ताकि लापरवाही मिलने पर स्कूल हॉस्टल संचालक पर सख्त कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि वे सभी जिला प्रशासन को भी निर्देश देंगे कि हॉस्टलों में आने वाले बच्चों की कोरोना जांच के साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल के सभी नियम फॉलो कराए जाएं। यह सुनिश्चित होने पर ही उन्हें हॉस्टल शुरू करने की एनओसी दी जाए।

शराबबंदी गुजरात में भी लागू लेकिन बिक रही शराब लोगों को जागरूक करेंगे पाबंदी नहीं लगाएंगे
परसादी लाल मीणा को प्रदेश का आबकारी मंत्री भी बनाया गया है।  पदभार ग्रहण करते समय प्रदेश में शराबबंदी को लेकर उनसे पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गुजरात में भी शराब बंदी लागू है लेकिन धड़ल्ले से शराब की बिक्री वहां हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब के सेवन को कम करने के लिए सरकार जन जागरण अभियान चलाएगी। लेकिन शराबबंदी नहीं करेगी क्योंकि कई राज्यों में शराबबंदी के बावजूद शराब बिक रही है। उन्होंने आबकारी विभाग की नई पॉलिसी के तहत राजस्थान में शराब से बढ़ने वाले राजस्व को लेकर कहा कि सरकार अब सभी शराब की दुकानों की नीलामी करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा राशि सरकार के राजस्व में इकट्ठा हो सके। अब तक लॉटरी के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाती थी लेकिन दुकान निकलते ही व्यक्ति उसे अन्य लोगों को सबलेट कर देता था ।सरकार को भी कम राजस्व प्राप्त होता था लेकिन अब नीलामी की प्रक्रिया से राजस्व में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि शराबबंदी हो जाने पर देसी शराब बनाने वाले अवैध माफिया पनपते हैं। जिनसे जहरीली शराब सप्लाई होने से कई लोगों की जानें भी चली जाती है। अंग्रेजी शराब से यह खतरा नहीं रहता है।

जयपुर। आरटीडीसी रिटायर्ड एम्पलाईज एसोसिएषन एवं राज. पर्यटन विकास निगम कर्मचारी यूनियन के आव्हान पर कर्मचारियो ने गुरुवार को पर्यटन निगम मुख्यालय पर आरटीडीसी से सेवानिवृत हो चुके कर्मचारियों एवं पर्यटन निगम में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियो ने सयुंक्त रूप से सेवानिवृति पर देय परिलाभों के भुगतान, राज्य सरकार के कर्मचारियो के अनुरूप पर्यटन निगम में 7वे वेतन आयोग के वेतनमानो को लागू किये जाने एवं वर्ष 2018 से बकाया ईपीएफ अश्ंादान आदि को लेकर भोजनावकाश में उग्र विरोध प्रदर्शन कर निगम प्रशासन को चेतावनी देते हुये काली दिवाली मनाने की धोषणा की। उग्र विरोध प्रर्दशन के पश्चात् रामकिशोर पारीक,तेज सिंह राठौड, शंकर लाल गुप्ता,मोहन लाल सैनिवाल एवं किशन लाल चांवरिया आदि कर्मचारी नेताओ ने सभा को संबोधित किया । संबोधन मे निगम प्रशासन को सेवानिवृत कर्मचारियो एवं सेवारत कर्मचारियो की लम्बित समस्याओ का शीध्र निवारण किये जाने हेतु अपील की।

जानकारी देते हुये रिटायर्ड एसोसियेशन के अध्यक्ष रामकिशोर पारीक एव कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष तेज सिंह राठौड ने बताया कि आरटीडीसी से सेवानिवृत कर्मचारी एवं पर्यटन निगम में सेवारत कर्मचारी दिनांक 12.10.2021 से लगातार आरटीडीसी से सेवानिवृत कर्मचारियों एवं पर्यटन निगम में कार्यरत कर्मचारियो को सेवानिवृति पर देय परिलाभों के भुगतान, एवं राज्य सरकार के कर्मचारियो के अनुरूप पर्यटन निगम में 7वे वेतन आयोग के वेतनमानो को लागू किये जाने की मांग को लेकर आन्दोलनरत है लेकिन निगम प्रशासन द्वारा लगातार उनकी मांगो को अनदेखा किया जाकर उनका हल नही निकालने के कारण कर्मचारियो में भारी आक्रोश व्याप्त है जिसको लेकर सेवानिवृत एवं सेवारत कर्मचारियो ने दिनांक 03.11.2021 से अनशन प्रारम्भ कर काली दिपावली मनाने का निर्णय लिया है।

आरटीडीसी रिटायर्ड एम्पलाईज एसोसिएषन के महासचिव हनुमान सिंह ने बताया कि निगम प्रशासन का रवैया पर्यटन निगम के लिये नकारात्मक है यही कारण है कि निगम प्रशासन जानबूझ कर कर्मचारियो को उनके परिलाभो से वंचित किये हुये है। उन्होने निगम प्रशासन को चेतावनी देते हुये राज्य सरकार से मांग की है कि गत 5 वर्षो के दौरान पर्यटन निगम की दुर्गती एवं निगम की माली हालात खराब करने के दोषी अधिकारियो की जांच करके उन्हे सजा देने एवं राज्य सरकार से दिपावली से पूर्व बकाया ग्रेच्यूटी अवकाश नगदीकरण का भुगतान किये जाने ईपीएफ के बकाया भुगतान करने एवं पर्यटन निगम में राज्य सरकार के कर्मचारियो के अनुरूप 7वे वेतनमान लागू किये जाने के लिये एकमुश्त 50 करोड रू0 देने की मांग की है। उन्होने जानकारी देते हुये बतया कि 03.11.2021 को पर्यटन निगम कर्मचारियो द्वारा कार्य बहिष्कार कर एवं पर्यटन निगम से सेवानिवृत कमचारी अनशन करेगे। सेवानिवृत एसोसियेशन के अध्यक्ष रामकिशोर पारीक महासचिव हनुमान सिंह पर्यटन निगम कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष तेज सिंह राठौड दिपावली पर अनशन पर बैठकर काली दिपावली मनायेगे।

जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने चिकित्सक की सेवानिवृत्ति के दिन विभाग की ओर से 9 साल पुराने मामले के आधार पर आरोप पत्र देने और पेंशन परिलाभ रोकने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और उप कार्मिक सचिव से जवाब मांगा है। न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने यह आदेश डॉ हेमंत कुमार शर्मा की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने बताया की प्रमुख सर्जरी विशेषज्ञ याचिकाकर्ता को गत 31 अगस्त को सेवानिवृत्त किया गया था। इसी दिन उसे वर्ष 2012 में की गई कार्य के प्रति उदासीनता और लापरवाही का दोषी मानते हुए आरोप पत्र दे दिया। इस आरोप पत्र के आधार पर विभाग ने उसके पेंशन परिलाभ रोक लिए। याचिका में कहा गया की पेंशन नियमों के तहत 4 वर्ष से पूर्व की घटना के सम्बन्ध में विभागीय जांच शुरू नहीं की जा सकती। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच के लिए राज्यपाल की अनुमति जरूरी है। मामले में याचिकाकर्ता को दुर्भावनावश सेवानिवृत्ति के दिन आरोप पत्र दिया गया है। जिस घटना के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वह करीब एक दशक पुरानी है। ऐसे में विभागीय जांच और आरोप पत्र को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट 2021 की घोषणा के मुताबिक गत एक जुलाई से शुरू राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) योजना के अंतर्गत सभी राजकीय और अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा लाभ प्राप्त करने वाले पात्र लाभार्थियों को योजना में पंजीकरण करना आवश्यक है। इसके लिए सेवारत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को 31 अक्टूबर तक पंजीकरण कराना होगा। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर संभाग द्वितीय के अतिरिक्त निदेशक संतोष अमिताभ ने बताया कि  योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मिकों का 31 अक्टूबर तक शत प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक जयपुर संभाग द्वितीय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के अधिनस्थ जिला कार्यालयों अलवर, झुंझुनंू, सीकर एवं दौसा में योजना में पंजीकरण के लिए हेल्पडेस्क गठित किया है।  गया है। अवकाश के दिनों में भी रजिस्ट्रेशन होंगे।