छीपाबड़ौद। छीपाबड़ौद तहसील क्षेत्र की सहजनपुर ग्राम पंचायत का बिस्लाई गांव आजादी के 78 साल बाद भी पानी जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। राजस्थान के अंतिम छोर पर बसे इस गांव के हाल बेहाल हैं। यहां आज भी ग्रामीण नदी से पेयजल लाने को मजबूर हैं। महिलाएं कोसों दूर नदी से मटकी में पानी ढोकर लाती हैं। जिस नदी से ग्रामीण पानी लाते हैं, उसी में जानवर नहाते हैं और किनारे मृत मवेशी भी फेंक दिए जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच से लेकर विधायक तक से कई बार गुहार लगाई, लेकिन चुनाव बाद कोई जनप्रतिनिधि झांकने तक नहीं आया। न शासन ने ध्यान दिया और न ही प्रशासन ने।  

19 सितम्बर को दैनिक नवज्योति में खबर प्रकाशित होने का असर यह हुआ कि जलदाय विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सहायक अभियंता रवि गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता अखिल रावत सहित विभागीय कर्मचारी गांव पहुंचे और समस्या का जायजा लिया। विभाग ने हेड पंप को ठीक कर पेयजल आपूर्ति सुधारने का प्रयास किया। हालांकि, ग्रामीण रामभरोस का कहना है कि मात्र हेड पंप ठीक करने से समस्या हल नहीं होगी। अब तक गांव में न तो सरकारी ट्यूबवेल स्वीकृत हुआ है और न ही घर-घर नल योजना लागू हुई है। यही कारण है कि बिस्लाई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है।

दौसा। कृषि उपज मंडी समिति लालसोट पर राजीव गांधी कृषक साथी योजनान्तर्गत नरेंद्र कुमार मीना उपखंड अधिकारी प्रशासक की अध्यक्षता में सहायता समिति की बैठक आयोजित हुई। जिसमें 13 दावेदारों को 18.40 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई।

कृषि उपज मंडी समिति सचिव बलवीर सिंह मीना ने बताया कि सहायता समिति की बैठक में दावेदार महेंद्र कुमार शर्मा पुत्र गंगासहाय शर्मा ढण्ड की ढाणी खटवा, कुंजीलाल मीणा पुत्र रामकरण मीणा निवासी कर्णपुरा चक नंबर दो तहसील लालसोट, कमला देवी पत्नी स्व. सत्यनारायण शर्मा डिडवाना, सीमा रेगर पत्नी स्व. राजेश कुमार रेगर ग्राम अनूपपुरा लालसोट, भगवती देवी पत्नी आनंदीलाल सैनी निवासी बुर्जा, रेवाड़ी देवी पत्नी स्व. हीरालाल सैनी बाकली कोठी हरिपुरा, लाली देवी मीणा पत्नी स्व.भगवान सहाय मीणा टोडामीना, पूजा मीना पत्नी स्व.रामकेश मीणा निवासी रतनपुरा एवं जसोदा देवी पत्नी स्वर्गीय फैली राम मीणा निवासी बाढ़ बड़वा सोनड को प्रत्येक को दो-दो लाख रुपए तथा बाबूलाल सैनी पुत्र छीतरमल सैनी महाराजपुरा एवं मुकेशी देवी पत्नी कमलेश सैनी निवासी धाकड़ा ढाणी डिडवाना को 5-5 हजार रुपए, राजकुमार सैनी पुत्र लोहड़ी राम सैनी निवासी डोब को 10 हजार रुपए एवं शंभू लाल मीणा पुत्र मेघाराम मीणा निवासी श्रीरामपुरा को 20 हजार रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

कृषि उपज मंडी सचिव बलवीर सिंह मीना ने बताया कि इसी तरह महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजनान्तर्गत उपखंड अधिकारी प्रशासक नरेंद्र कुमार मीना की अध्यक्षता में सहायता समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें 12 दावेदारों को 50-50 हजार रुपए की विवाह सहायता हेतु राशि स्वीकृत की गई। मंडी सचिव मीना ने बताया कि सहायता समिति की बैठक में चौथमल सैनी पुत्र लालू राम सैनी माल वाला ढाणी लालसोट, गोपाल लाल सैनी पुत्र मनफूल सैनी बही वाली ढाणी खटवा, कालूराम योगी पुत्र लल्लूराम दौसाडा, रेवडमल सैनी पुत्र छोटू लाल सैनी निवासी हट्टीका कॉलोनी लालसोट, रामराज सैनी पुत्र बाबूलाल सैनी निवासी हट्टीका कॉलोनी लालसोट, मुरारी लाल सैनी पुत्र बद्री लाल सैनी तालेड़ा जमात दीवान की कोठी लालसोट, मुरारी लाल सैनी पुत्र बद्रीलाल सैनी निवासी तालेड़ा जमात दीवान की कोठी लालसोट, रामकिशोर उर्फ किशोर माली पुत्र नाथू लाल माली लालसोट, रतनलाल गुर्जर पुत्र श्योराम गुर्जर चांदसैन, कैलाश प्रसाद माली पुत्र मूलचंद माली नेहरू कॉलोनी लालसोट एवं रमेश चंद्र सैनी पुत्र पुनीराम सैनी खेड़ा की ढाणी कैमला लालसोट को प्रत्येक को 50-50 हजार रुपए की विवाह सहायता हेतु राशि स्वीकृत की गई है।

कोटा। राज्य की भाजपा सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को अपना लेखानुदान बजट पेश किया। जिसमें कोटा को 40 इलेक्ट्रिक बसें देने की घोषणा की गई है। साथ ही महिला सुरक्षा पर भी जोर देते हुए एंटी रोमियो स्क्वायड और नए थानों में महिला हैल्प डेस्क खोलने की घोषणा की है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए  5 लाख सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की। इन तीनों ही मुद्दों को लेकर दैनिक नवज्योति पिछले एक वर्ष से लगातार प्रमुखता से समाचार प्रकाशित कर इसकी आवश्यकता प्रतिपादित करता रहा है। नवज्योति की सोच पर ही सरकार ने अपनी मोहर लगाई है। दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए प्रदेश में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की है। जिन जिलों में यह बसें चलाई जाएंगी। उनमें कोटा का भी नाम है। ऐसे में कोटा को भी 40 इलेक्ट्रिक बसें मिलने की संभावना है। इन बसों के आने से नगरीय परिवहन में सुविधा तो होगी ही साथ ही प्रदूषण कम करने में भी सहायता मिलेगी। गौरतलब है कि कोटा में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मुद्दा सबसे पहले दैनिक नवज्योति ने 9 अप्रैल 2023 को प्रकाशित किया था।  जिसमें कहा था कि इलेक्ट्रिक बसें बदल सकती हैं  शहर की सूरत । उसे राज्य सरकार ने भी माना है। जिसके तहत ही बजट में ये बसें चलाने की घोषणा की गई है।

महिला सुरक्षा मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों से मांगी गारंटी
प्रदेश में पिछले काफी समय से महिलाओं व बालिकाओं के साथ हो रहे अपराधों को देखते हुए दैनिक नवज्योति ने महिला सुरक्षा का मुद्दा भी गंबीरता के साथ उठाया था। विधानसभा चुनाव में भाजपा-कांग्रेस के प्रत्याशियों और जीतने के बाद विधायकों से भी महिला सुरक्षा के बारे में उनकी प्राथमिकता व गारंटी के बारे में दबाव बनाया था। उस समय सभी जनप्रतिनिधियों ने यह माना कि उनकी प्राथमिकता में  महिला सुरक्षा होना चाहिए। दैनिक नवज्योति के इस मुद्दे को राज्य की भाजपा सरकार ने भी माना है। जिसके तहत ही वित्त मंत्री ने महिला सुरक्षा पर जोर देते हुए सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्ववायड गठित करने की घोषणा की। साथ ही नए खुले थानों में महिला हैल्प डेस्क बनाने की घोषणा की। कोटा में भी रानपुर व नांता दो नए थाने खुले हैं। जिनमें यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इसी तरह से महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नारी निकेतन में सीसी टीवी कैमरे लगाने, हर जिले में आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र बनाने समेत अन्य घोषणाएं की गई हैं। 

सौर ऊर्जा का मुद्दा भी उठाया था नवज्योति ने
इसी तरह से बिजली महंगी होने से सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने को लेकर भी दैनिक नवज्योति समय-समय पर सरकार व प्रशासन को चेताता रहा है। नवज्योति ने 23 जून 2023 और 24 जनवरी 2024 को भी इस संबंध में समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें बताया था कि खेत तक पहुंचे सौर ऊर्जा का करंट। जिससे किसानों व आमजन को राहत मिल सकती है। उसे भी सरकार ने माना और वित्त  मंत्री ने बजट में घोषणा करते हुए राज्य में 5 लाख घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है। जिसके तहत 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त दी जा सकेगी। 

कोटा को यह भी मिले
वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट में कोटा जिले की लाड़पुरा विधानसभा में विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालय व प्रशासनिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साथ ही 20 बड़े मंदिरों के विकास की भी घोषणा की गई है। जिसमें कोटा में धार्मिक आस्था के सबसे बड़े केन्द्र मथुराधीश मंदिर को भी शामिल किया गया है। मथुराधीश मंदिर के विकास के लिए भी बजट दिया जाएगा।

जयपुर। सीनियर आईएएस अधिकारी वीनू गुप्ता का मंगलवार को राज्य सरकार ने वीआरएस को मंजूर कर लिया है. ऐसे में अब वो 1 दिसंबर को कार्यमुक्त होंगी और उसी दिन दोपहर बाद रेरा चेयरमैन पद का कार्यभार संभालेंगी।

1987 बैच की आईएएस अधिकारी वीनू गुप्ता इसी साल 31 दिसंबर माह में रिटायर होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही उनका वीआरएस मंजूर हो गया है, मंगलवार को सरकार ने मंजूरी दे दी है. जिसके बाद अब 1 दिसंबर को वीनू कार्यमुक्त होंगी. और 1 दिसंबर को ही RERA चेयरमैन की कमान भी संभालेगी। गुप्ता इससे पहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमिश्नर, प्राइमरी एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ, सहित कई अहम विभागों पर रह चुकी है। अब सरकार ने रेरा चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी है. वीनू गुप्ता के पति डीबी गुप्ता भी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, जो सरकार में मुख्य सचिव से लेकर कई अहम पदों पर अपनी भूमिका निभा चुके हैं। अभी मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत है।

जयपुर। राज्य सरकार समाज के विभिन्न वर्गां के कल्याण एवं उत्थान के लिए कृतसंकल्पित है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 विभिन्न बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी है। 

 इन नवगठित बोर्ड में राजस्थान राज्य राजा बली कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मिकी कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य केवट कल्याण (मां पूरी बाई कीर) बोर्ड, राजस्थान राज्य जाटव कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य धाणका कल्याण बोर्ड एवं राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड शामिल हैं। 

सभी बोर्ड संबंधित वर्गों की स्थिति का जायजा लेने, प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देंगे।

इन बोर्ड द्वारा संबंधित वर्ग के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करने, उनके लिए वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय करने, परम्परागत व्यवसाय को वर्तमान तौर-तरीकों से आगे बढ़ाने, रोजगार को बढ़ावा देने तथा शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन के संबंध में सुझाव दिए जाएंगे। साथ ही, सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों के विरूद्ध ठोस उपाय करने सहित अन्य सुझाव भी राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे।

इस सभी बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं तीन सदस्य सहित 5-5 गैर-सरकारी सदस्य होंगे तथा राज्य के विभिन्न विभागों के शासन सचिव, आयुक्त, निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक स्तर के अधिकारी सरकारी सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड या राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक स्तर के अधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में तीन नए बोर्ड का गठन किया है। गहलोत ने राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और राजस्थान राज्य धोबी कल्याण बोर्ड के गठन प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन बोर्ड के गठन से प्रदेश के विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए नवीन योजनाएं बनाई जा सकेंगी। 
 
राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड
काछी, कुशवाह, माली, सैनी बागवान समाज के विभिन्न वर्गों की सामाजिक व शैक्षणिक स्तर में बढ़ोतरी होगी। इनकी आर्थिक अभिवृद्धि के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित की जाएगी तथा मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। बागवान समाज के लिए विभिन्न विकास एवं कल्याण से संबंधित योजनाओं का प्रारूप तैयार हो सकेगा। इन वर्गों की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने, उनके परम्परागत व्यवसाय को भी अधिक लाभदायक स्थिति में लाया जा सकेगा। 

राजस्थान राज्य धोबी कल्याण बोर्ड
धोबी समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति का जायजा लेने के बाद प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा इनकी समस्याओं की पहचान कर उन्हें दूर किया जाएगा। गहलोत की मंजूरी से राजस्थान राज्य धोबी कल्याण बोर्ड का गठन होगा। धोबी समाज के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय बढ़ सकेगा तथा परम्परागत व्यवसाय के वर्तमान हालात में बदलाव लाकर इसे और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा। 

राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड
बोर्ड की मंजूरी से चर्म व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी होगी। इस बोर्ड के गठन से राज्य के औद्योगिक विकास में चर्मकारों की प्रभावी भागीदारी होगी। चर्मकारों के कार्यस्थल एवं विकास स्थल पर सभी आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, उत्पादों के विपणन के लिए मार्केटिंग सेंटर विकसित हो सकेंगे। चर्मकारों को आधुनिक तकनीक आधारित चर्म रंगाई एवं अन्य उत्पादों के लिए देश में प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था भी की जा सकेगी। बोर्ड से चर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बनेंगी। समुचित वित्तीय सहयोग एवं बैंकों से लोन भी हो सकेगा। चर्म उत्पादों की सरकारी खरीद में टेंडर प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा। चर्म उत्पादों की खरीद व तकनीकी प्रोद्यौगिकी में सहयोग के अलावा फुटवियर निर्माण एवं चर्म उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। जिला और राज्य स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके वित्तीय प्रबंधन से संबंधित कार्य किए जाएंगे। राजस्थान में रजिस्टर्ड चर्म दस्तकार, बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाकर योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। 

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस के उन्नयन एवं विकास कार्य के लिए 15 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। गहलोत के इस निर्णय से बीकानेर हाउस में नवीन आर्ट गैलेरी, एम्फीथिएटर एवं स्टॉफ क्वार्टर का निर्माण कार्य शुरू करवाया जा सकेगा।

उक्त निर्णय के अनुसार बीकानेर हाउस री-डेवलपमेंट प्लान के तहत विशिष्ट राजस्थानी शैली में निर्मित मौजूदा परिसर को सहेजते हुए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। परिसर के मूल स्वरूप को राजस्थानी स्थापत्य कला के अनुरूप विकसित करते हुए विश्वस्तरीय कला एवं संस्कृति केंद्र के रूप में तैयार किया जाएगा। नवीन परिसर में स्थाई क्राफ्ट बाजार भी बनेगा, जहां पर राजस्थानी शिल्पकार अपने उत्पादों की बिक्री करके प्रदेश की कला संस्कृति और हैंडीक्राफ्ट को देश-दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 के भाषण में दिल्ली में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के प्रतीक के रूप में स्थापित बीकानेर हाउस एवं इसकी आर्ट गैलेरी की विरासत की सार-संभाल के लिए 15 करोड़ रूपए की लागत से उन्नयन एवं विकास कार्य शुरू करवाए जाने की घोषणा की थी।

जयपुर। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को प्रोजेक्ट को लेकर जिन कमियों को बताया है, राजस्थान सरकार को चाहिए कि वह उन कमियों को दूर करें ताकि इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना की मंजूरी मिल सके। मुख्यमंत्री लेकिन अपने घटते जनाधार को बढ़ाने के लिए इस तरह की राजनीति करते रहे हैं, वे केंद्र सरकार की डीपीआर में बताई तकनीकी खामियों को दूर करें और केंद्र सरकार की मंत्रालय से बात करें। उन्हें अगर हमारी जरूरत होगी तो हम भी इसके बाद उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री चाहे तो सर्वदलीय बैठक भी इस मुद्दे पर बुला सकते हैं। प्रोजेक्ट का मसला अंतर राज्य भी है, इसलिए मिल बैठकर ही इस मामले में सरकार को राह निकालकर काम करना चाहिए।

जयपुर। शहर के चारदीवारी एवं आसपास के क्षेत्रों में पुरानी जर्जर पाइप लाइनों और उपभोक्ताओं के नल कनेक्शन बदले जाएंगे। इस पर 380.04 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जलदाय विभाग की राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड की नीति निर्धारण समिति (पीपीसी) ने प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। जलदाय मंत्री महेश जोशी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई समिति की बैठक में जगतपुरा क्षेत्र में वार्ड 33 एवं 35 में बढ़ती हुई पेयजल मांग को देखते हुए बीसलपुर से आपूर्ति की पुरानी लाइनें बदलने, उच्च एवं स्वच्छ जलाशयों के निर्माण तथा राइजिंग एवं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के कार्यों के लिए 44 करोड़, पम्पिंग मशीनरी सहित अन्य कार्यों के लिए 37 करोड़, बाईजी की कोठी, मॉडल टाउन क्षेत्र में कम प्रेशर से पेयजल आपूर्ति की समस्या को दूर करने के लिए 10 लाख लीटर क्षमता के उच्च जलाशय, साढेÞ चार लाख लीटर क्षमता के स्वच्छ जलाशय, वितरण लाइनों, स्काडा सिस्टम जैसे कार्यों के लिए 46.37 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक में जोशी ने प्रदेश की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने तथा एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने अधिकारियों को निविदा से लेकर कार्यादेश जारी करने तक की प्रक्रिया तय समय में पूरी करने के निर्देश दिए।

पीपीसी में विभिन्न शहरों की योजनाओं को मंजूरी
- दौसा शहर में 126.54 करोड़ से तैयार होगा पेयजल आपूर्ति का ढांचा
- बस्सी के लिए 18.61 करोड़ के प्रस्तावों का अनुमोदन
- जोधपुर शहर में राइजिंग एवं डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के लिए 5.96 करोड़ का अनुमोदन
- भादरा के लिए 95.64 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन

जयपुर। पाकिस्तान के विभिन्न स्थानों से भारत आए 12 पाक विस्थापित नागरिकों को जल्द भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके लिए जिला कलेक्टर राजन विशाल ने भारतीय नागरिकता देने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जिला कलेक्टर राजन ने बताया कि पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए एक दर्जन व्यक्तियों ने भारतीय नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया था। आवेदकों के दस्तावेजों की गहनता से जांच करने पर सभी आवेदन सही पाए गए है और जल्द की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आवेदकों को भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे।

इनको मिलेगी नागरिकता
जिला कलेक्टर राजन ने बताया कि 40 वर्ष पहले अपने पिता के साथ आई हुई चेता बाई को आगामी दिनों में भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। इसी तरह जीवाराम, नसीबन, बशीरन, दर्शन लाल ज्ञानचंद, मोहन, किरण कुमारी को प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे।

जयपुर। संस्कृत शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए  बीए अथवा शास्त्री के बाद बीएलआईबी डिग्री पास करने के बाद आवेदन कर सकते थे, जबकि सामान्य शिक्षा विभाग में अलग नियम थे। वहां बीएलआईबी डिग्री और डीएलआईबी डिप्लोमा दोनों डिग्री वाले लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा दे सकते थे। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित होने वाली लाइब्रेरियन पुस्तकालयअध्यक्ष भर्ती परीक्षा में सिर्फ बीएलआईबी डिग्री वाले अभ्यर्थियों को ही अनुमति थी।

शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने नियम संशोधन की फाइल को मंजूरी दी है। अब नियम संशोधन होने के बाद डिप्लोमा डीएलआईबी वाले अभ्यर्थी भी पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा दे सकेंगे। सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ मंत्री कल्ला ने बैठक की। नियम परिवर्तन होने के बाद संस्कृत शिक्षा विभाग में भी लाइब्रेरीयन की भर्ती जारी हो सकेगी।

निवाई। राज्य सरकार ने बजट घोषणा के अनुसार विधायक प्रशांत बैरवा की अभिशंषा पर निवाई-पीपलू विधानसभा क्षेत्र के दौलत सागर बांध व माथोलाव बांध की नहरों के मरम्मत कार्य सहित अन्य कार्य के लिए 521.20 लाख रुपये की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की है। जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। विधायक प्रशांत बैरवा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में बांधों की नहरों के रख-रखाव व मरम्मत कार्य करवाने की घोषणा की थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए जल संसाधन विभाग ने  प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इसके अंतर्गत एलएमसी व आरएमसी को पक्का करवाना, मरम्मत कार्य करवाना, नहरों के किनारों को पक्का करवाना, टेल को मजबूत करना व खुदाई सहित अन्य कार्य शामिल हैं।

सभी कार्य पूर्ण हो जाने पर नहर की टेल के किनारे के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकेगा तथा पानी की बर्बादी भी रुकेगी। विभाग के अधिशाषी अभियंता अशोक जैन ने बताया कि दौलत सागर बांध व माथोलाव बांध की नहरों से क्षेत्र के दर्जनों गांव लाभांवित होंगे। उन्होंने बताया कि उक्त नहरों से 18 सौ हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। ग्रामीण रामू गुर्जर, बद्री गुर्जर, भोलाराम जाट, सत्यनारायण जाट, हंसराज जाट, कैलाश चौधरी सहित कई किसानों ने विधायक प्रशांत बैरवा व मुख्यमंत्री गहलोत का आभार व्यक्त किया।