जयपुर। नगर निगम जयपुर हेरिटेज का विवादों से नाता टूट नहीं रहा है और कार्मिकों की मदद से एक पार्किंग ठेकेदार ने पार्किंग ठेका स्थल के नवीनीकरण का फर्जी आदेश तैयार कर लिया है, जिससे निगम प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मामला सामने आने के बाद निगम हेरिटेज राजस्व उपायुक्त ने अशोक नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानाधिकारी को पत्र भी लिखा है। पार्किंग ठेकेदार भरत सिंह की फर्म महादेव एसोसिएट्स ने मालवीय मार्ग पर एयरटेल आॅफिस के बाहर के पार्किंग स्थल के टेंडर के नवीनीकरण का फर्जी आदेश तैयार कर लिया।

यह फर्म वर्ष 2019 में घाटगेट पार्किंग के टेंडर की शर्तों की पालना न करने पर जुलाई 2020 में ब्लैक लिस्टेड हो गई थी, लेकिन अधिकारियोंं ने इस ठेकेदार पर मेहरबानी दिखाते हुए वर्ष 2021 में दुबारा टेंडर दे दिया। सूत्रों के अनुसार ठेकेदार भरत सिंह ने 3 अक्टूबर, 2019 को ई-नीलामी में घाटगेट पार्किंग स्थल की उच्चतम बोली लगाकर टेंडर उठाया था, लेकिन टेंडर की शर्तों की पालना न करने पर फर्म को नगर निगम के तत्कालीन राजस्व उपायुक्त ने 17 जुलाई, 2020 को आदेश जारी कर ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। साथ ही ग्रेटर व हेरिटेज नगर निगम के सभी टेंडरों और नीलामी में शामिल होने पर भी रोक भी लगाई थी।

नकली कागजात नगर निगम के आॅफिस की फाइल में भी लगा दिए
नगर निगम हेरिटेज के राजस्व शाखा के अधिकारियों ने मेहरबानी दिखाते हुए इस फर्म को मालवीय मार्ग पर एयरटेल आॅफिस के बाहर का पार्किंग ठेका दे दिया। ठेकेदार ने एक साल तक पार्किंग का काम किया। मई में काम पूरा होने से चंद दिन पहले ही महादेव एसोसिएट्स ने इस पार्किंग ठेके के नवीनीकरण का फर्जी आदेश 13 अप्रैल, 2022 की तारीख के साथ तैयार कर लिया और राजस्व उपायुक्त के फर्जी हस्ताक्षर भी कर लिए। यह नकली कागजात नगर निगम के आॅफिस की फाइल तक में लगा दिए गए। उपायुक्त राजस्व दीपाली भगोतिया ने बताया कि जांच में कागज को पहचान लिया और 3 जून को ठेका फर्म और प्रोपराइटर भरत सिंह के खिलाफ  एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अशोक नगर थाने में पत्र लिखा हैं।

जयपुर। शहरी क्षेत्र के निवासियों को सौ दिन के रोजगार की गारंटी के तहत रोजगार पाने के लिए जनआधार से रजिस्ट्रेशन करना होगा। योजना पर 800 रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है।  मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है। स्थानीय निकाय क्षेत्र निवासियों में 18 से 60 वर्ष के सदस्य का जनआधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन होगा। योजना में अनुमत कार्य करवाने के लिए राज्य, जिला या निकाय स्तर पर कमेटियों के जरिए काम मंजूर होंगे। सामान्य प्रकृति के काम मंजूरी और कराने की सामग्री, लागत व पारिश्रमिक लागत का अनुपात 25:75 तथा विशेष प्रकृति के कार्यों के लिए सामग्री लागत तथा पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 75:25 होगा।

जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस की विधायक एवं पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की बेटी दिव्या मदेरणा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दिल्ली में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने वाली पीड़तिा के पक्ष में उतरते हुए कहा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से मना करने वाले थानेदार के खिलाफ तत्काल विभागीय जांच के आदेश एवं पीड़तिा के निवास पर सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

ओंसिया से विधायक दिव्या मदेरणा ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर कहा कि राजस्थान सरकार ने एक जून 2019 से थानों में मामला दर्ज नहीं करने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने फरियादी का मामला दर्ज करने से मना करने पर संबंधित थानेदार के खिलाफ विभागीय जांच करने के निर्देश भी दिए थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में दिल्ली के सदर बाजार थाने में दर्ज जीरो नंबर एफआईआर अभी जांच के अधीन है। मेरा पुलिस प्रशासन से प्रश्न है कि यह एफआईआर राजस्थान पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज की। पुलिस महानिदेशक को एफआईआर दर्ज करने से मना करने वाले थानेदार के खिलाफ तत्काल विभागीय जांच के आदेश देने चाहिए।

उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक और राजस्थान पुलिस को पीड़तिा एवं उसके परिवार को उनके राजस्थान के पैतृक निवास पर सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, लेकिन पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले ने राजस्थान पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि एक युवती ने दिल्ली के सदर बाजार थाने में रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। 

जयपुर। बेरोजगार श्रमिक अब डाकघर के जनसुविधा केन्द्र में ई-लेबर कार्ड के लिए पंजीयन करा सकेंगे। इसके बाद उनको एक साल का बीमा मुफ्त मिलेगा। जयपुर सहित प्रदेशभर के डाकघरों में दो दिन पहले से ही यह नई व्यवस्था शुरू की गई है। जिसके तहत मजदूरों को दो लाख तकका फ्री बीमा मुफ्त दिया जाएगा। ई-लेबर कार्ड के लिए श्रमिक के आधार कार्ड में मोबाइल अपडेट होना चाहिए। बैंक या डाकघर में खाता होना चाहिए जो आधार से लिंक्ड हो और खाते में कहीं पर भी मोबाइल नम्बर जुड़ा होना आवश्यक है। जयपुर सिटी सीनियर सुपरिटेंडेंट प्रियंका गुप्ता ने बताया कि डाकघरों को उच्च स्तर से निर्देश मिलने के बाद ये सुविधा शुरू की है। 

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट 2021 की घोषणा के मुताबिक गत एक जुलाई से शुरू राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) योजना के अंतर्गत सभी राजकीय और अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा लाभ प्राप्त करने वाले पात्र लाभार्थियों को योजना में पंजीकरण करना आवश्यक है। इसके लिए सेवारत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को 31 अक्टूबर तक पंजीकरण कराना होगा। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर संभाग द्वितीय के अतिरिक्त निदेशक संतोष अमिताभ ने बताया कि  योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मिकों का 31 अक्टूबर तक शत प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक जयपुर संभाग द्वितीय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के अधिनस्थ जिला कार्यालयों अलवर, झुंझुनंू, सीकर एवं दौसा में योजना में पंजीकरण के लिए हेल्पडेस्क गठित किया है।  गया है। अवकाश के दिनों में भी रजिस्ट्रेशन होंगे।