कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के संबंध में अपनी पार्टी की ओर से दायर एक मामले की व्यक्तिगत रूप से पैरवी करने के लिए गुरुवार सुबह अधिवक्ता की पोशाक में कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंचीं। कलकत्ता उच्च न्यायालय 2026 के पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद तोड़फोड़ और हिंसा की कथित घटनाओं से संबंधित जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई करने के लिए तैयार है।

न्यायालय में सुनवाई के लिए एक साथ सूचीबद्ध की गई याचिकाओं में राज्य के कई हिस्सों में कथित अशांति पर चिंता जताई गई है। इनमें से एक याचिका वामपंथी नेता बिकाश रंजन भट्टाचार्य द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कोलकाता में न्यू मार्केट के पास बुलडोजर से किये गये कथित विध्वंस अभियान पर सवाल उठाया है।

एक अलग याचिका तृणमूल कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय के बेटे शीर्षान्या बंदोपाध्याय द्वारा दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि परिणामों के बाद कई जिलों में तृणमूल कार्यकर्ताओं और पार्टी के कार्यालयों को निशाना बनाया गया। दोनों मामलों को मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष संयुक्त सुनवाई के लिए जोड़ दिया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय पार्टी प्रतिनिधियों के साथ अदालत में मौजूद थे। रिपोर्ट मिलने के समय तक न्यायालय की कार्यवाही जारी थी।

जयपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत का शुभारंभ एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में किया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिमोहन शर्मा अत्री ने बताया कि साल की दूसरी इस लोग अदालत में 7 लाख 77 हजार से अधिक मुकदमे सूचीबद्ध किए गए हैं। जिन में पक्षकार आपसी राजनामें से अपना प्रकरण तय करेंगे।

जयपुर। पूर्व मंत्री महेश जोशी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने गुरुवार सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए Jaipuria Hospital लाया गया, जहां जांच पूरी होने के बाद दोबारा ACB मुख्यालय ले जाया गया। इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे उन्हें ACB कोर्ट में पेश किया गया, जहां एजेंसी ने पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की मांग की है। गिरफ्तारी के दौरान महेश जोशी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा, “मैं निर्दोष हूं, मेरी कोई गलती नहीं है।” खास बात यह रही कि ACB ने उन्हें उनकी शादी की 49वीं सालगिरह के दिन गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आज विभिन्न मंदिरों में उनके दर्शन और पूजा का कार्यक्रम भी निर्धारित था। 

जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 5 बजे ACB की टीम महेश जोशी के निवास पर पहुंची और उन्हें हिरासत में लिया। इस दौरान जोशी ने स्नान और भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाने की अनुमति मांगी। टीम ने उनकी धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए उन्हें पहले शिव मंदिर में पूजा-अर्चना करने की अनुमति दी, जिसके बाद वे ACB अधिकारियों के साथ मुख्यालय पहुंचे। गौरतलब है कि इससे पहले ED की कार्रवाई के दौरान महेश जोशी की पत्नी का निधन हो गया था। मेडिकल जांच के बाद जोशी को फिर से ACB मुख्यालय लाया गया। उनकी कोर्ट में पेशी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई।

कोल्हापुर। बॉम्बे उच्च न्यायालय की कोल्हापुर खंडपीठ ने महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग ज़िले के पालक मंत्री नितेश राणे की एक महीने की जेल की सज़ा पर रोक लगा दी है। वकील संग्राम देसाई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चार जुलाई 2019 को कंकावली में मुंबई-गोवा हाईवे पर हुए मिट्टी फेंकने के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में तत्कालीन विधायक नितेश राणे के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था।

अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया है। हालाँकि, उन्हें सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में भादंस की धारा 504 के तहत दोषी ठहराया गया और एक महीने की जेल तथा एक लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। ज़िला अदालत के इस फैसले को मंत्री राणे की ओर से कोल्हापुर न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उन्होंने अपील के नतीजे आने तक सज़ा के अमल पर रोक लगाने के लिए भी अर्ज़ी दी थी। सोमवार को दोनों पक्षों ने इस मामले पर बहस की। न्यायाधीश ने राणे द्वारा पेश की गई दलीलों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करते हुए उन पर लगाई गई जेल की सज़ा पर रोक लगाने का फैसला किया।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका पर कोई आदेश देने से शनिवार को इनकार कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की मतगणना के दौरान केन्द्र सरकार और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मियों को तैनात करने के चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती दी गयी थी। तृणमूल कांग्रेस ने इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती दी थी, लेकिन न्यायालय ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने कहा था कि मतगणना कर्मियों की नियुक्ति करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

शीर्ष न्यायालय में न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा तथा न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस तथा चुनाव आयोग के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस मामले में कोई आदेश देने की जरुरत नहीं है। सिर्फ चुनाव आयोग के अधिवक्ता का यह वक्तव्य रिकॉर्ड कर लिया गया है कि चुनाव आयोग गत 13 अप्रैल को जारी सर्कुलर का पूर्णत: पालन करेगा। 

तृणमूल कांग्रेस ने याचिका में केन्द्रीय कर्मचारियों और केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों को मतगणना में लगाने पर आपत्ति की थी। आयोग के 13 अप्रैल के सर्कुलर में कहा गया है कि मतगणना में एक पर्यवेक्षक या सहायक पर्यवेक्षक में से कम से कम एक केन्द्रीय कर्मचारी या  केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का कर्मचारी नियुक्त करना अनिवार्य है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आमेर इलाके में अवैध रूप से हाथी सवारी के मामले में प्रमुख पुरातत्व सचिव, निदेशक, पर्यटन निदेशक, उप निदेशक पर्यटन और उप वन अधिकारी सहित निजी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश हाथी गांव विकास समिति की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि हाथी गांव में वन मंत्रालय के निर्देश पर आश्रय स्थल बनाए गए हैं।

आरंभ में यहां करीब 100 हाथी रखे गए थे। बाद में समय के साथ महावतों की संख्या बढ़ने से हाथियों की संख्या भी बढ़ती गई। याचिका में कहा गया कि स्पष्ट नियम होने के बावजूद भी अनाधिकृत और बाहरी लोग आमेर किले और हाथी गांव के बाहर हाथी सवारी करा रहे हैं। इसके बदले पर्यटकों से 5  हजार से 10  हजार रुपए से वसूले जा रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखित सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने निवेशकों को महंगी गाडियों और हाई रिटर्न का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप में जेल में बंद आरोपी बंशीलाल को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश बंशीलाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

जमानत याचिका में कहा गया कि उसने किसी प्रकार की ठगी नहीं है। रजिस्ट्रेशन कर व्यापार करना अपराध नहीं है। इस व्यापार से उसे करीब 2.20 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिसे उसने खुर्दबुर्द नहीं किए हैं। इसके अलावा वह 7 माह से जेल में बंद है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी अधिवक्ता विजय सिंह यादव ने कहा कि आरोपी ने निवेशक को महंगी कार देने का आश्वासन दिया और करीब 250 लोगों से 15 करोड़ रुपए प्राप्त किए। डिजीटल करेंसी बनाई और ऑनलाइन करीब 5 करोड़ रुपए प्राप्त किए। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए। 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चंबल अभयारण्य में अवैध खनन पर सख्त रवैया अपनाते हुए राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश को हाई रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने और जीपीएस ट्रैकिंग करने का निर्देश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि अगर अवैध खनन का कोई मामला सामने आता है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे तुरंत कार्रवाई करें और मौके पर टीम भेजें और कठोर कदम उठाएं। मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी।

कोर्ट ने कहा: आदेशों के उल्लंघन को अवमानना मानेंगे

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें कि अवैध खनन से प्रभावित इलाकों में ऊंचे खंभों पर हाई रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उनकी लाइव फीड संबंधित जिले के एसपी या एसएसपी और संबंधित वन अधिकारी की सीधी निगरानी में रहे। कोर्ट ने आदेशों के उल्लंघन को अवमानना मानते हुए अफसरों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

जो भी वाहन चंबल इलाके से गुजरे उसमें ट्रैकर लगा होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों से आदेश के अनुपालना संबंधी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि खनन गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों जैसे ट्रैक्टर, अर्थ मूवर्स और लोडर्स आदि में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाएं। इससे इन वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। कोर्ट ने साफ कहा कि जो भी वाहन चंबल इलाके से गुजरे उसमें ट्रैकर लगा होना चाहिए ताकि अवैध रेत परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने नीट पीजी 2025-26 काउंसलिंग से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया, कि अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान की राज्य कोटा सीटों पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने फेडरेशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ऑफ राजस्थान की ओर से दायर याचिका को खारिज करते कहा, राज्यवार आरक्षण व्यवस्था संविधान और कानून के अनुरूप है और इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। फेडरेशन की ओर से याचिका में बताया गया, कि अन्य राज्यों के एससी,एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को भी राज्य कोटा की आरक्षित सीटों पर भाग लेने और कम किए गए क्वालिफाइंग परसेंटाइल का लाभ दिया जाए।

याचिकाकर्ता का तर्क था, कि केंद्र सरकार की ओर से सीटें खाली रहने के कारण क्वालिफाइंग परसेंटाइल कम किया गया है, ऐसे में सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इसका समान लाभ मिलना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा, भारत के संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान राज्यवार होती है। ऐसे में एक राज्य में आरक्षित वर्ग में आने वाला व्यक्ति दूसरे राज्य में उसी श्रेणी का लाभ नहीं ले सकता। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया, कि राजस्थान सरकार की काउंसलिंग गाइडलाइन पहले से ही यह प्रावधान करती है कि अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित (जनरल) श्रेणी में ही माना जाएगा। यह नियम पूरे काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान लगातार लागू रहा है, इसलिए इसे बीच में बदला हुआ नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा, यह व्यवस्था 100 प्रतिशत डोमिसाइल आधारित आरक्षण नहीं है, क्योंकि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को पूरी तरह बाहर नहीं किया गया है। उन्हें सामान्य श्रेणी की सीटों पर प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति है, बशर्ते वे उस श्रेणी के निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करें। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी माना कि मेडिकल की पोस्टग्रेजुएट सीटों का खाली रहना उचित नहीं है, लेकिन केवल सीटें भरने के उद्देश्य से न्यूनतम योग्यता मानकों से समझौता नहीं किया जा सकता।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि एक पारिवारिक न्यायालय दूसरे पारिवारिक न्यायालय को केस ट्रांसफर नहीं कर सकता। केवल हाईकोर्ट या जिला न्यायालय को ही पारिवारिक न्यायालय के केस ट्रांसफर करने का अधिकार है। न्यायाधीश सुदेश बंसल व न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की ओर से प्रशासनिक रूप में भेजे गए रेफरेंस पर आदेश दिया।

कोर्ट ने कानूनी व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि भरतपुर में एक पारिवारिक न्यायालय द्वारा दूसरे पारिवारिक न्यायालय को केस ट्रांसफर करने का निर्णय सही नहीं था, क्योंकि पारिवारिक न्यायालय को ऐसा करने का अधिकार नहीं था। कोर्ट ने इस आदेश की कॉपी सभी पारिवारिक न्यायालयों को भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बार के विभिन्न पक्षों को सुना। एक पक्ष ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय केस ट्रांसफर कर सकता है, जिला न्यायालय को इस तरह के मामलों में दखल का अधिकार नहीं है। वहीं दूसरा पक्ष यह आया कि हाईकोर्ट ही एक जिले या उसके बाहर केस ट्रांसफर कर सकता है। पारिवारिक न्यायालय को केस ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है।

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईए प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 की 5 और 6 अप्रैल को होने वाली परीक्षा में ओवरएज अभ्यर्थियों को शामिल करने के अपने आदेश को संशोधित कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थियों के दायरे को सीमित करते हुए सिर्फ याचिकाकर्ता को ही परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने यह आदेश सूरज मल मीणा की ओर से दायर याचिका में आरपीएससी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि परीक्षा कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा और परीक्षा तय समय पर ही ली जाएगी। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह आदेश अदालत नहीं आने वाले अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा।

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कहा कि भर्ती परीक्षा में करीब 7.7 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। वहीं साल 2021 की भर्ती प्रक्रिया के कई अभ्यर्थियों ने वर्तमान परीक्षा के लिए आवेदन ही नहीं किया है। ऐसे में इन्हें अनुमति देने से पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। वहीं हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता रहे 713 अभ्यर्थियों को पहले की परीक्षा में शामिल कर उनके प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह परीक्षा 41 शहरों के 1173 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है। ऐसे में इतने बड़े स्तर अंतिम समय में इतने अतिरिक्त अभ्यर्थियों को समायोजित करना गंभीर चुनौती पैदा करेगा। गौरतलब है कि एक दिन पहले कोर्ट ने ओवरएज हो चुके याचिकाकर्ता और उस जैसे अन्य अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने के आदेश देते हुए परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया था।

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर शहर में कथित अवैध निमार्णों को लेकर बड़ी राहत देते फिलहाल किसी भी मकान या भवन को ध्वस्त करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ के समक्ष अमरदीन खान सहित अन्य की ओर से सैकड़ों परिवारों ने अपने घरों पर मंडरा रहे ध्वस्तीकरण के खतरे को चुनौती दी थी। मामले में याचिकाकतार्ओं की ओर से अधिवक्ता सीएस कोटवानी ने बताया कि जैसलमेर के प्रतिबंधित क्षेत्र में 300 से 400 से अधिक मकान वर्षों से बने हैं, जिनमें लोग निवास कर रहे हैं। उनका कहना था कि ये निर्माण संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेकर किए गए थे, लेकिन अब चुनिंदा लोगों को ही नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही है, जो कि मनमानी है।

वहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम,  के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निमार्णों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी अवैध निर्माणकतार्ओं को नोटिस दिए गए हैं, लेकिन केवल उन्हीं मामलों में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए हैं, जहां प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर जैसलमेर को 8 अप्रैल 2026 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्हें प्रभावित 300-400 परिवारों के पुनर्वास के रिकॉर्ड के साथ पेश हो।