नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में चयन प्रक्रिया को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि किसी पद के लिए विशेष रूप से कम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, तो उससे अधिक योग्यता रखने वाला उम्मीदवार उस पद पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। खासतौर पर तब, जब उसने अपनी उच्च योग्यता को छुपाया हो। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसे पद पर नियुक्ति पाने के लिए अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता छिपाता है, जो विशेष रूप से कम शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित है, तो उसकी नियुक्ति कानून की नजर में टिक नहीं सकती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह का आचरण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि उन उम्मीदवारों के अधिकारों का भी हनन है, जो वास्तव में उस पद के लिए पात्र हैं। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।  

SC ने मद्रास हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया

इसके साथ ही पीठ ने उक्त कर्मचारी को नौकरी से निकालने के बैंक के फैसले को सही ठहराया। पीठ ने कहा कि योग्यता की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के पीछे का तर्क सही और न्यायसंगत है; यानी उन लोगों को रोजगार के अवसर देना, जो जिंदगी के हालात के कारण आगे नहीं पढ़ पाए। कोर्ट ने कहा, आदर्श नियोक्ता के तौर पर सरकार के लिए सही है कि वह ऐसे लोगों के लिए कुछ श्रेणियों के पद आरक्षित रखे, ताकि उन्हें अधिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों से मुकाबला करने पर मजबूर न होना पड़े, जिनके समक्ष उनके चयन की संभावना बहुत कम होती है। ऐसी नीति को अदालतों ने हमेशा सही ठहराया है।  

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चंबल अभयारण्य में लगातार बढ़ रहे अवैध खनन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की सरकारों को तत्काल प्रभाव से ठोस और प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने तीनों राज्यों को प्रभावित इलाकों में सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल सेंसर और मानिटरिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि ये काम युद्ध स्तर पर किया जाए और छह महीने के अंदर सभी निगरानी व्यवस्था पूरी तरह से चालू होनी चाहिए। इसके अलावा जिन वाहनों का इस्तेमाल अवैध खनन में किया जा रहा है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने फर्जी नंबर प्लेट या बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को जब्त कर कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई केवल वाहन चालक पर ही नहीं बल्कि वाहन मालिकों और ठेकेदारों पर भी होनी चाहिए।

फॉरेस्ट गार्ड पर हमले पर कोर्ट सख्त

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुरैना में रेत माफिया द्वारा एक फॉरेस्ट गार्ड पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ाने की घटना पर भी कड़ा एतराज जताया था। अदालत ने मध्यप्रदेश प्रशासन को फटकारते हुए कहा था कि जब राज्य मशीनरी अपने अधिकारियों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने में विफल है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है।

अवैध परिवहन रोकने के कदमों का ब्यौरा मांगा

कोर्ट ने अवैध खनन का परिवहन रोकने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी भी मांगी। 17 अप्रैल को चंबल अभ्यारण्य में अवैध खनन पर सख्ती रवैया अपनाते हुए राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश को हाई रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने और जीपीएस ट्रैकिंग करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने साफ किया था कि अगर अवैध खनन का कोई मामला सामने आता है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे तुरंत कार्रवाई करें और मौके पर टीम भेजें और कठोर कदम उठाएं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत कम हाजिरी वाले कानून के छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की उस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए दिया, जिसमें कानून के छात्रों के लिए जरुरी हाजिरी के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों को चुनौती दी गई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा, नोटिस जारी करके जवाब दें। इस बीच विवादित फैसले के पैराग्राफ 249 का असर और ऑपरेशन रुका रहेगा। यह आगे भी हालांकि लागू रहेगा।

पीठ ने स्पष्ट किया कि उसके निर्देश उच्च न्यायालय को उनके सामने लंबित मामलों में हाजिरी की जरूरतों से जुड़े ऐसे ही मामलों पर स्वतंत्र फैसला करने से नहीं रोकेंगे। अदालत ने कहा, जहां हाजिरी के मुद्दे पर ऐसे ही मामले लंबित हैं, वहां उच्च न्यायालय सही फैसले ले सकता है। अदालत ने यह भी सवाल किया कि बीसीआई ने उच्च न्यायालय के फैसले को पहले चुनौती क्यों नहीं दी।

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनगणना कार्य में निजी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों-कॉलेजों के शिक्षक व गैर-शैक्षणिक कर्मचारी जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत किसी कार्य के लिए बाध्य नहीं हैं। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि ऐसे संस्थानों के कर्मचारी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के अधीन नहीं आते। इसलिए उन्हें जनगणना कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकलपीठ ने गौतमबुद्ध नगर के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें जिले के सभी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों से अध्यापकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की सूची जनगणना कार्य के लिए मांगी गई थी। साथ ही, राज्य सरकार को मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

यह आदेश ‘इंडिपेंडेंट सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल्स एसोसिएशन’ की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में कहा गया था कि जनगणना अधिनियम की धारा 4ए के अनुसार केवल स्थानीय प्राधिकरणों को कर्मचारी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है, जबकि निजी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी इस श्रेणी में नहीं आते।

भोपाल। उच्चतम न्यायालय ने ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में मीडिया से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि पीड़िता के परिवार या आरोपियों के परिवार के बयानों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित न किया जाए। शीर्ष अदालत ने ट्विशा शर्मा मृत्यु मामले में कथित संस्थागत पक्षपात और प्रक्रियागत त्रुटियों से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की तीन सदस्यीय पीठ ने की।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "कुछ घटनाक्रमों से हमें पीड़ा हुई है। हम मीडिया से अनुरोध करते हैं कि वह पीड़िता के परिवार या दूसरे पक्ष के बयानों पर ज्यादा ध्यान न दे। मामले को कानून और प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाए।"

उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि मामले में एक पूर्व जिला न्यायाधीश और एक वकील के खिलाफ आरोप होने के कारण न्यायपालिका द्वारा आरोपियों को संरक्षण दिए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। शीर्ष अदालत ने मीडिया से भी संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि पीड़िता के परिवार या आरोपियों के परिवार के बयानों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित न किया जाए। नोएडा निवासी ट्विशा शर्मा पूर्व 'मिस पुणे' विजेता थीं। उन्होंने पांच महीने पहले डेटिंग ऐप के माध्यम से परिचय होने के बाद भोपाल निवासी वकील समर्थ सिंह से विवाह किया था।

समर्थ सिंह का परिवार न्यायपालिका से जुड़ा हुआ बताया गया है। समर्थ सिंह जहां पेशे से वकील हैं, वहीं उनकी मां गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त न्यायाधीश और वर्तमान में जिला उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग की अध्यक्ष हैं। विवाह के महज पांच महीने बाद 12 मई 2026 को ट्विशा शर्मा अपने घर में जिम्नास्टिक रस्सी से लटकी हुई पाई गई थीं। रिपोर्टों के अनुसार, सीबीआई की एक टीम ट्विशा शर्मा की मृत्यु मामले की जांच औपचारिक रूप से अपने हाथ में लेने के लिए भोपाल रवाना हो चुकी है।

नई दिल्ली। भोपाल की चर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई अपने हाथ में ले ली है। शीर्ष अदालत ने मामले को “अप्राकृतिक मौत और जांच में कथित संस्थागत पक्षपात” से जुड़ा बताते हुए 25 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

33 वर्षीय त्विषा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित ससुराल में मृत मिली थीं। परिवार ने पति समर्थ सिंह, जो पेशे से वकील हैं, और सास गिरिबाला सिंह, पूर्व जिला न्यायाधीश, पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं।

समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत अर्जी वापस लेने के बाद सरेंडर कर दिया, जिसके बाद अदालत ने उसे सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। वहीं, गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिए पुलिस ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की जांच अब CBI को सौंप दी गई है।

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत के मामले में आज रविवार को भोपाल स्थित एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी रही। दिल्ली एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों की चार सदस्यीय टीम भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम कर रही है। मामले को लेकर अस्पताल परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मॉर्च्यूरी के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है। ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शाम पांच बजे भदभदा श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने मामले की जांच शीघ्र केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग दोहराई है।

इस बीच उच्चतम न्यायालय ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया है और सोमवार को प्रधान न्यायाधीश की पीठ में सुनवाई प्रस्तावित है। दूसरी ओर आरोपी पति समर्थ सिंह को शनिवार को भोपाल जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। न्यायालय ने उसका पासपोर्ट जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र स्थित आवास में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है।

पुलिस पूछताछ में समर्थ सिंह ने दावा किया कि विवाह के बाद दोनों के संबंध सामान्य थे, लेकिन ट्विशा के गर्भवती होने के बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा था। उसने बताया कि घटना वाले दिन दोनों ने साथ समय बिताया था और बाद में ट्विशा नीचे वाले कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद उसकी मां गिरिबाला सिंह ने फोन कर बताया कि ट्विशा दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद छत पर जाकर देखने पर वह फंदे से लटकी मिली।

समर्थ के अनुसार उसने और उसकी मां ने मिलकर फंदा हटाने का प्रयास किया तथा बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस का मानना है कि आरोपी स्वयं को बचाने के लिए भ्रामक जानकारी दे रहा है और उससे घटना से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। इधर, भोपाल न्यायालय में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत निरस्त करने के आवेदन पर सोमवार को सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने भी उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन दायर किया है।

अगरतला। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी पुत्री का तलाक उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ है, तो वह त्रिपुरा राज्य सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) नियम, 2017 के तहत पारिवारिक पेंशन पाने की पात्र नहीं होगी। उज्जला रानी पॉल बनाम अगरतला नगर निगम मामले में न्यायमूर्ति एस दत्ता पुरकायस्थ ने कहा कि पेंशन नियमों के अनुसार पात्रता तय करने के लिए पेंशनभोगी की मृत्यु के समय दावेदार की कानूनी स्थिति महत्वपूर्ण होती है।

अगरतला निवासी पॉल ने पिछले वर्ष पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनके पिता अगरतला नगर निगम में मजदूर के पद पर कार्यरत थे और एक अक्टूबर 2004 को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे थे। दो दिसंबर 2018 को उनकी मृत्यु हो गयी थी। उनकी पत्नी का निधन पहले ही हो चुका था। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उनका विवाह हुआ था, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही पति ने उनका परित्याग कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि वह पिछले 40 वर्षों से अपने पिता के साथ रह रही थीं और उन्हीं पर आश्रित थीं।

अगरतला के पारिवारिक न्यायालय ने हालांकि दोनों पक्षों के बीच समझौते के बाद चार अक्टूबर 2021 को औपचारिक रूप से तलाक की डिक्री जारी की। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 23 फरवरी 2022 को पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया। अगरतला नगर निगम ने यह कहते हुए उनका आवेदन खारिज कर दिया कि तलाकशुदा पुत्रियों को पेंशन लाभ देने संबंधी संबंधित सरकारी अधिसूचना को निगम ने अपनाया नहीं है। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विचार की मांग की।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर महत्वपूर्ण राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय (डीओई) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य नहीं होगा। कोर्ट ने फीस वृद्धि से जुड़े निदेशालय के कई सर्कुलरों को रद्द करते हुए कहा कि वे कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभरानी की एकल पीठ ने फैसले में कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 17(3) के तहत निजी स्कूलों को केवल आगामी सत्र के लिए प्रस्तावित फीस संरचना का विवरण शिक्षा निदेशालय के समक्ष जमा करना होता है। हालांकि, यदि किसी स्कूल को शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद फीस बढ़ानी हो, तो उसके लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा।

अदालत ने कहा कि शिक्षा निदेशालय ने कई मामलों में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई की और पूर्व में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों की अनदेखी की, जिससे स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों दोनों को असमंजस और परेशानी झेलनी पड़ी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रस्तावित फीस वृद्धि अप्रैल 2027 से लागू होगी। साथ ही, स्कूल पुराने सत्रों की बकाया फीस या अतिरिक्त शुल्क की वसूली नहीं कर सकेंगे। अदालत ने निजी स्कूलों की वित्तीय स्वायत्तता को भी बरकरार रखा।

नई दिल्ली। विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं से बाहर किए जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने Wrestling Federation of India की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि मातृत्व का सम्मान किया जाना चाहिए और चयन नियमों में अचानक बदलाव कई सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि विनेश फोगाट के मामले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई जाए और उन्हें आगामी एशियन गेम्स ट्रायल में हिस्सा लेने का अवसर दिया जाए।

मातृत्व अवकाश के बाद वापसी कर रहीं विनेश को डब्ल्यूएफआई ने अनुशासनहीनता और एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया था। साथ ही 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर रोक लगा दी गई थी। इसी फैसले के खिलाफ विनेश ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट अब मामले में डब्ल्यूएफआई के जवाब और नियमों की वैधता पर सुनवाई कर रहा है।

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने भोपाल में हुई एक्ट्रेस एवं मॉडल ट्विशा शर्मा की मृत्यु के प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि यह प्रक्रिया All India Institute of Medical Sciences दिल्ली या जम्मू की विशेषज्ञ टीम की निगरानी में कराई जाए। इसके लिए दिल्ली से मेडिकल एक्सपर्ट्स को भोपाल भेजने के आदेश भी जारी किए गए हैं। साथ ही ट्विशा के शव को भोपाल एम्स में माइनस 80 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखने को कहा गया है।

सरकारी प्रेसनोट के अनुसार 12 मई 2026 को बाग मुगलिया एक्सटेंशन, कटारा हिल्स भोपाल में हुई कथित दहेज मृत्यु के मामले में थाना कटारा हिल्स में अपराध क्रमांक 133/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80(2), 85, 3(5) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 में प्रकरण दर्ज किया गया था। राज्य शासन ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मामले की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अर्थात सीबीआई के सदस्यों को मध्यप्रदेश राज्य में अधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्रदान करने की सहमति दी है। अधिसूचना में संबंधित अपराध, अपराधों के दुष्प्रेरण तथा षड्यंत्र से जुड़े पहलुओं की जांच की अनुमति भी दी गई है।

उल्लेखनीय है कि ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई थी। इधर, ट्विशा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। दूसरी ओर, मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह अभी तक फरार चल रहा है। उसके वकील ने संकेत दिए हैं कि वह कोर्ट में आत्मसमर्पण कर सकता है। वहीं, राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है।

नई दिल्ली। सीबीएसई की नई भाषा नीति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां छात्रों और अभिभावकों की ओर से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कक्षा 9 और 10 में दूसरी भारतीय भाषा को अनिवार्य बनाने के फैसले को चुनौती दी गई है।

सीबीएसई ने नई शिक्षा नीति के तहत थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसके अनुसार छात्रों को दो भारतीय भाषाओं के साथ एक अन्य भाषा पढ़नी होगी। हालांकि अभिभावकों का कहना है कि शुरुआत में यह व्यवस्था कक्षा 6 से लागू होने की बात कही गई थी, लेकिन अब अचानक बड़े छात्रों पर इसे लागू करना उचित नहीं है।

कई छात्रों ने तर्क दिया है कि वे तीसरी भाषा के रूप में जर्मन, फ्रेंच या चाइनीज जैसी विदेशी भाषाएं पढ़ना चाहते हैं। मामले पर अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है।