जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आमेर इलाके में अवैध रूप से हाथी सवारी के मामले में प्रमुख पुरातत्व सचिव, निदेशक, पर्यटन निदेशक, उप निदेशक पर्यटन और उप वन अधिकारी सहित निजी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश हाथी गांव विकास समिति की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि हाथी गांव में वन मंत्रालय के निर्देश पर आश्रय स्थल बनाए गए हैं।

आरंभ में यहां करीब 100 हाथी रखे गए थे। बाद में समय के साथ महावतों की संख्या बढ़ने से हाथियों की संख्या भी बढ़ती गई। याचिका में कहा गया कि स्पष्ट नियम होने के बावजूद भी अनाधिकृत और बाहरी लोग आमेर किले और हाथी गांव के बाहर हाथी सवारी करा रहे हैं। इसके बदले पर्यटकों से 5  हजार से 10  हजार रुपए से वसूले जा रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखित सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने निवेशकों को महंगी गाडियों और हाई रिटर्न का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप में जेल में बंद आरोपी बंशीलाल को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश बंशीलाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

जमानत याचिका में कहा गया कि उसने किसी प्रकार की ठगी नहीं है। रजिस्ट्रेशन कर व्यापार करना अपराध नहीं है। इस व्यापार से उसे करीब 2.20 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिसे उसने खुर्दबुर्द नहीं किए हैं। इसके अलावा वह 7 माह से जेल में बंद है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी अधिवक्ता विजय सिंह यादव ने कहा कि आरोपी ने निवेशक को महंगी कार देने का आश्वासन दिया और करीब 250 लोगों से 15 करोड़ रुपए प्राप्त किए। डिजीटल करेंसी बनाई और ऑनलाइन करीब 5 करोड़ रुपए प्राप्त किए। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए। 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चंबल अभयारण्य में अवैध खनन पर सख्त रवैया अपनाते हुए राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश को हाई रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने और जीपीएस ट्रैकिंग करने का निर्देश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि अगर अवैध खनन का कोई मामला सामने आता है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे तुरंत कार्रवाई करें और मौके पर टीम भेजें और कठोर कदम उठाएं। मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी।

कोर्ट ने कहा: आदेशों के उल्लंघन को अवमानना मानेंगे

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें कि अवैध खनन से प्रभावित इलाकों में ऊंचे खंभों पर हाई रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उनकी लाइव फीड संबंधित जिले के एसपी या एसएसपी और संबंधित वन अधिकारी की सीधी निगरानी में रहे। कोर्ट ने आदेशों के उल्लंघन को अवमानना मानते हुए अफसरों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

जो भी वाहन चंबल इलाके से गुजरे उसमें ट्रैकर लगा होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों से आदेश के अनुपालना संबंधी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि खनन गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों जैसे ट्रैक्टर, अर्थ मूवर्स और लोडर्स आदि में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाएं। इससे इन वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। कोर्ट ने साफ कहा कि जो भी वाहन चंबल इलाके से गुजरे उसमें ट्रैकर लगा होना चाहिए ताकि अवैध रेत परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने नीट पीजी 2025-26 काउंसलिंग से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया, कि अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान की राज्य कोटा सीटों पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने फेडरेशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ऑफ राजस्थान की ओर से दायर याचिका को खारिज करते कहा, राज्यवार आरक्षण व्यवस्था संविधान और कानून के अनुरूप है और इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। फेडरेशन की ओर से याचिका में बताया गया, कि अन्य राज्यों के एससी,एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को भी राज्य कोटा की आरक्षित सीटों पर भाग लेने और कम किए गए क्वालिफाइंग परसेंटाइल का लाभ दिया जाए।

याचिकाकर्ता का तर्क था, कि केंद्र सरकार की ओर से सीटें खाली रहने के कारण क्वालिफाइंग परसेंटाइल कम किया गया है, ऐसे में सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इसका समान लाभ मिलना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा, भारत के संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान राज्यवार होती है। ऐसे में एक राज्य में आरक्षित वर्ग में आने वाला व्यक्ति दूसरे राज्य में उसी श्रेणी का लाभ नहीं ले सकता। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया, कि राजस्थान सरकार की काउंसलिंग गाइडलाइन पहले से ही यह प्रावधान करती है कि अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित (जनरल) श्रेणी में ही माना जाएगा। यह नियम पूरे काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान लगातार लागू रहा है, इसलिए इसे बीच में बदला हुआ नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा, यह व्यवस्था 100 प्रतिशत डोमिसाइल आधारित आरक्षण नहीं है, क्योंकि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को पूरी तरह बाहर नहीं किया गया है। उन्हें सामान्य श्रेणी की सीटों पर प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति है, बशर्ते वे उस श्रेणी के निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करें। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी माना कि मेडिकल की पोस्टग्रेजुएट सीटों का खाली रहना उचित नहीं है, लेकिन केवल सीटें भरने के उद्देश्य से न्यूनतम योग्यता मानकों से समझौता नहीं किया जा सकता।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि एक पारिवारिक न्यायालय दूसरे पारिवारिक न्यायालय को केस ट्रांसफर नहीं कर सकता। केवल हाईकोर्ट या जिला न्यायालय को ही पारिवारिक न्यायालय के केस ट्रांसफर करने का अधिकार है। न्यायाधीश सुदेश बंसल व न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की ओर से प्रशासनिक रूप में भेजे गए रेफरेंस पर आदेश दिया।

कोर्ट ने कानूनी व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि भरतपुर में एक पारिवारिक न्यायालय द्वारा दूसरे पारिवारिक न्यायालय को केस ट्रांसफर करने का निर्णय सही नहीं था, क्योंकि पारिवारिक न्यायालय को ऐसा करने का अधिकार नहीं था। कोर्ट ने इस आदेश की कॉपी सभी पारिवारिक न्यायालयों को भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बार के विभिन्न पक्षों को सुना। एक पक्ष ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय केस ट्रांसफर कर सकता है, जिला न्यायालय को इस तरह के मामलों में दखल का अधिकार नहीं है। वहीं दूसरा पक्ष यह आया कि हाईकोर्ट ही एक जिले या उसके बाहर केस ट्रांसफर कर सकता है। पारिवारिक न्यायालय को केस ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है।

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईए प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 की 5 और 6 अप्रैल को होने वाली परीक्षा में ओवरएज अभ्यर्थियों को शामिल करने के अपने आदेश को संशोधित कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थियों के दायरे को सीमित करते हुए सिर्फ याचिकाकर्ता को ही परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने यह आदेश सूरज मल मीणा की ओर से दायर याचिका में आरपीएससी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि परीक्षा कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा और परीक्षा तय समय पर ही ली जाएगी। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह आदेश अदालत नहीं आने वाले अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा।

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कहा कि भर्ती परीक्षा में करीब 7.7 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। वहीं साल 2021 की भर्ती प्रक्रिया के कई अभ्यर्थियों ने वर्तमान परीक्षा के लिए आवेदन ही नहीं किया है। ऐसे में इन्हें अनुमति देने से पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। वहीं हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता रहे 713 अभ्यर्थियों को पहले की परीक्षा में शामिल कर उनके प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह परीक्षा 41 शहरों के 1173 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है। ऐसे में इतने बड़े स्तर अंतिम समय में इतने अतिरिक्त अभ्यर्थियों को समायोजित करना गंभीर चुनौती पैदा करेगा। गौरतलब है कि एक दिन पहले कोर्ट ने ओवरएज हो चुके याचिकाकर्ता और उस जैसे अन्य अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने के आदेश देते हुए परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया था।

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर शहर में कथित अवैध निमार्णों को लेकर बड़ी राहत देते फिलहाल किसी भी मकान या भवन को ध्वस्त करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ के समक्ष अमरदीन खान सहित अन्य की ओर से सैकड़ों परिवारों ने अपने घरों पर मंडरा रहे ध्वस्तीकरण के खतरे को चुनौती दी थी। मामले में याचिकाकतार्ओं की ओर से अधिवक्ता सीएस कोटवानी ने बताया कि जैसलमेर के प्रतिबंधित क्षेत्र में 300 से 400 से अधिक मकान वर्षों से बने हैं, जिनमें लोग निवास कर रहे हैं। उनका कहना था कि ये निर्माण संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेकर किए गए थे, लेकिन अब चुनिंदा लोगों को ही नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही है, जो कि मनमानी है।

वहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम,  के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निमार्णों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी अवैध निर्माणकतार्ओं को नोटिस दिए गए हैं, लेकिन केवल उन्हीं मामलों में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए हैं, जहां प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर जैसलमेर को 8 अप्रैल 2026 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्हें प्रभावित 300-400 परिवारों के पुनर्वास के रिकॉर्ड के साथ पेश हो।

नई दिल्ली। अब हर उम्र के बच्चों को गोद लेने हर मां को मातृत्व अवकाश मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ किया है कि तीन महीने से ज्यादा उम्र के बच्चों की गोद लेने वाली महिलाएं भी मैटरनिटी लीव की हकदार होंगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो मातृत्व अवकाश की तरह पिता के अवकाश को भी कानूनी मान्यता प्रदान करने की दिशा में काम करें। कोर्ट ने कहा कि पिता भी अपने बच्चों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोर्ट ने कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक्ट की धारा 60 (4) को रद्द कर दिया जिसके मुताबिक अभी तक 3 महीने तक के बच्चे को गोद लेने पर ही 12 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान था।

गोद लिया बच्चा भी अपने बच्चे जैसा ही होता है

कोर्ट ने कानून के इस प्रावधान को समानता के मौलिक अधिकार का हनन करने वाला बताया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ जन्म से ही परिवार नहीं बनता, प्यार और देखभाल से भी बनता है। गोद लिया हुआ बच्चा भी अपने बच्चे जैसा ही होता है। उसे भी परिवार में एडजस्ट होने में वक्त दिया जाना चाहिए।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत चुनावों में देरी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो हाईकोर्ट या किसी दूसरे उचित फोरम पर अपनी बात रखें। याचिका बिहारीलाल रणवा और दूसरे याचिकाकर्ताओं ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि राजस्थान सरकार चुनाव प्रक्रिया में देरी करना चाहती है। राजस्थान सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया था कि चुनाव प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। लेकिन अब राजस्थान सरकार इस चुनाव में देरी करना चाहती है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से तय की गई चुनाव तारीखों के मुताबिक कोई शिकायत है तो वो कानून के मुताबिक हाईकोर्ट या दूसरे फोरम पर जा सकते हैं। बता दें कि 19 दिसंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनावों पर राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से तय की गई चुनाव तारीखों और प्रक्रियाओं को बरकरार रखते हुए कोई भी दखल देने से इनकार कर दिया।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि किसी आरोपी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 की उपधारा 6 के तहत जमानत का स्वत: लाभ इस आधार पर नहीं मिल सकता कि गैर जमानती मामले में साक्ष्य दर्ज करने के प्रथम दिन से साठ दिन में प्रकरण तय नहीं हुआ है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश अजीत कुमार शुक्ला की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। साथ ही अदालत ने मामले में प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों को कहा है कि वह ऐसे मामलों को तय अवधि में तय करने का प्रयास करें।

जमानत याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ श्याम नगर थाना पुलिस में साल 2024 में एफआईआर दर्ज हुई थी और वह गत 25 मई से न्यायिक अभिरक्षा में है। याचिका में कहा गया कि गत 18 अगस्त को निचली अदालत उसके खिलाफ आरोप तय कर चुकी है। इसके बावजूद किसी भी गवाह के बयान दर्ज नहीं कराए गए, जबकि बीएनएसएस की धारा 480 की उपधारा 6 के तहत यदि गैर जमानती मामले में आरोप तय होने के साठ दिन में सुनवाई पूरी नहीं होती तो आरोपी को जमानत का लाभ दिया जा सकता है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील एमएस शेखावत ने कहा कि उसने पीडित को प्रॉफिट ट्रेडिंग प्लान का लालच देकर उससे करीब 82 लाख रुपए की ठगी की है। धारा 480 की उपधारा 6 को अनिवार्य प्रावधान नहीं माना जा सकता और अदालत परिस्थितियों को देखते हुए जमानत पर निर्णय कर सकती है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामलों में मेडिकल ज्यूरिस्ट की ओर से दी जाने वाली मेडिकल रिपोर्ट खतरनाक हो सकती है या जीवन के लिए घातक हो सकती हैं, जैसे अनुमानित और सशर्त भाषा से बचना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने आदेश की कॉपी मुख्य सचिव, डीजीपी और गृह विभाग को भेजते हुए कहा है कि आपराधिक मामलों में दी जाने वाली मेडिको-लीगल के स्पष्ट, पूर्ण और चिकित्सीय तथ्यों से पूर्ण होने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाए। जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश गौतम की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। जमानत याचिका में अधिवक्ता स्वप्निल सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ करौली के महावीरजी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

एफआईआर के अनुसार उसने अमर सिंह के सिर पर फावडे से चोट पहुंचाई। वहीं पीड़ित व अन्य गवाहों ने अपने बयानों में लाठी से चोट लगना बताया। वहीं मेडिको-लीगल रिपोर्ट में माना गया कि चोट गंभीर किस्म की है और समय पर चिकित्सा उपचार नहीं मिलने पर मौत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। याचिका में कहा गया कि यह रिपोर्ट अस्पष्ट है, क्योंकि किसी भी चोट को समय पर उपचार नहीं मिले तो वह मौत का कारण बन सकती है। ऐसे में उसे जमानत दी जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में चोट को प्राणघातक बताया गया है। ऐसे में जमानत याचिका को खारिज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी करते हुए याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने को कहा है।  

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की उन आपत्तियों पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) में दावे की पुष्टि के लिए तैनात न्यायिक अधिकारियों को चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा प्रशिक्षण देने पर उठाई गई थीं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग का प्रशिक्षण मॉडयूल शीर्ष अदालत के आदेशों को खत्म नहीं कर सकता है और न्यायिक अधिकारियों पर भरोसा किया जाना चाहिए।

पिछले सप्ताह अदालत ने राज्य अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर राज्य और चुनाव आयोग के बीच विवाद को देखते हुए एसआईआर प्रक्रिया में दावों पर फैसला करने के लिए न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि झारखंड और ओडिशा से भी न्यायिक अधिकारियों को तैनात किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव वाले राज्य में समय-सीमा से पहले काम पूरा करने के लिए पर्याप्त जज उपलब्ध नहीं हैं। अदालत ने कहा कि वह आज कोई और निर्देश जारी नहीं कर रहा है और कहा कि उसने एसआईआर को ठीक से चलाने में मदद के लिए राज्य के लगभग सभी न्यायिक अधिकारियों को लगा दिया है।