नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा, नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा को लेकर चिंता जताने वाली याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि इस परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाएं पहले से ही न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हैं। यह परीक्षा आगामी 21 जून को आयोजित होने जा रही है। नीट परीक्षार्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष जब इस मुद्दे का उल्लेख किया, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा, नीट से जुड़े सभी मामले न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ के पास जाएंगे। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है।

इसके बाद, एक अन्य अधिवक्ता ने लगभग 1,600 नीट परीक्षार्थियों की चिंताओं की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने दलील दी कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाही के कारण छात्र भारी तनाव और अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। वकील ने तर्क दिया कि कथित पेपर लीक की रिपोर्टों और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर चल रही चर्चाओं के कारण छात्र भारी दबाव और चिंता में हैं।

अधिवक्ता ने 21 जून की पुन: परीक्षा के प्रवेश पत्रों से जुड़े मुद्दे भी उठाए। उन्होंने बताया कि कुछ छात्र अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असमर्थ हैं, जबकि कुछ अन्य को ऐसे प्रवेश पत्र मिले हैं जिनमें उन्हें मूल रूप से आवंटित केंद्रों से अलग परीक्षा केंद्र दिए गए हैं।छात्रों की आशंकाओं को दूर करने का अनुरोध करते हुए अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि इस याचिका को कम से कम लंबित नीट मामलों के साथ जोड़ दिया जाए। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने दोहराया कि परीक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर वही पीठ विचार करेगी जो पहले से इस मामले को देख रही है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब पीठ की बैठक होगी, तब इन मुद्दों पर विचार किया जा सकता है। न्यायालय ने कोई भी तत्काल राहत या अलग से सुनवाई की तारीख देने से इनकार कर दिया और परीक्षार्थियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष लंबित मामलों के साथ ही विचार के लिए छोड़ दिया।

मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली वनमंडल के लोरमी वन परिक्षेत्र में कथित तौर पर दो तेंदुओं के बीच हुए भीषण संघर्ष में एक तेंदुए की मौत हो गई, जबकि दूसरे तेंदुए के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार लोरमी वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 1529 पीएफ के सामान्य वनक्षेत्र में मंगलवार शाम लगभग सात बजे कंचनपुर बैरियर के चौकीदार ने एक तेंदुए का शव देखा।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसो में में जान गंवाने वाली गृहणियों के मुआवजे को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि उनके घरेलू कार्यों का आर्थिक मूल्य कम नहीं आंका जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मोटर दुर्घटना दावा मामलों में गृहणियों की न्यूनतम काल्पनिक मासिक आय 30 हजार रुपये मानी जानी चाहिए, ताकि उनके परिवार को उचित मुआवजा मिल सके।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि गृहणियां परिवार और समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं और वे “राष्ट्र निर्माता” कहलाने की हकदार हैं। अदालत ने यह टिप्पणी पंजाब में वर्ष 2001 में हुए एक सड़क हादसे से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी। उनके पति और तीन बच्चों ने मुआवजे के लिए दावा किया था, लेकिन उन्हें लंबे समय तक न्याय का इंतजार करना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा मामलों में देरी पर चिंता जताते हुए सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को ऐसे मामलों की निगरानी करने और एक वर्ष के भीतर निपटारे का प्रयास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यह फैसला पहले के महत्वपूर्ण निर्णयों के अनुरूप है और इससे भविष्य में गृहणियों की मृत्यु पर मिलने वाले मुआवजे में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सऊदी अरब में रहने वाले एक छात्र की रिट याचिका पर सोमवार को सीबीएसई को नोटिस जारी किया है।  छात्र ने अपनी कक्षा 12वीं की अंक सुधार परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग की है। इस मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। याचिकाकर्ता प्रियांशु जीगरकुमार पटेल ने शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपनी याचिका में सीबीएसई के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत उनकी कक्षा 12वीं की अंक सुधार परीक्षा का परिणाम रोक दिया गया है। बोर्ड ने यह फैसला तब लिया है, जब उसने खुद उन छात्रों के लिए विशेष मूल्यांकन तंत्र शुरू किया था, जिनकी परीक्षाएं कई खाड़ी देशों में मौजूदा सुरक्षा हालात की वजह से रद्द कर दी गई थीं।

 हालांकि सीबीएसई ने 13 मई को ही कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए थे, लेकिन छात्र पटेल का परिणाम जारी नहीं किया गया। उनके परिणाम के स्टेटस पर ‘आरएल (परिणाम बाद में)’ दर्ज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सीबीएसई ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि अंक सुधार परीक्षा में बैठने वाले स्वतंत्र छात्र इस विशेष मूल्यांकन योजना के दायरे में आते हैं या नहीं।

स्वतंत्र छात्रों को मिले राहत

उन्होंने तर्क दिया कि क्षेत्रीय तनाव के कारण पश्चिम एशियाई देशों में सीबीएसई विद्यालयों की परीक्षाएं रद्द होने से प्रभावित हुए स्वतंत्र छात्रों को भी नियमित छात्रों के समान ही राहत दी जानी चाहिए। पटेल ने इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी याचिका पर विचार नहीं किया गया था।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में चयन प्रक्रिया को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि किसी पद के लिए विशेष रूप से कम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, तो उससे अधिक योग्यता रखने वाला उम्मीदवार उस पद पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। खासतौर पर तब, जब उसने अपनी उच्च योग्यता को छुपाया हो। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसे पद पर नियुक्ति पाने के लिए अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता छिपाता है, जो विशेष रूप से कम शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित है, तो उसकी नियुक्ति कानून की नजर में टिक नहीं सकती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह का आचरण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि उन उम्मीदवारों के अधिकारों का भी हनन है, जो वास्तव में उस पद के लिए पात्र हैं। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।  

SC ने मद्रास हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया

इसके साथ ही पीठ ने उक्त कर्मचारी को नौकरी से निकालने के बैंक के फैसले को सही ठहराया। पीठ ने कहा कि योग्यता की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के पीछे का तर्क सही और न्यायसंगत है; यानी उन लोगों को रोजगार के अवसर देना, जो जिंदगी के हालात के कारण आगे नहीं पढ़ पाए। कोर्ट ने कहा, आदर्श नियोक्ता के तौर पर सरकार के लिए सही है कि वह ऐसे लोगों के लिए कुछ श्रेणियों के पद आरक्षित रखे, ताकि उन्हें अधिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों से मुकाबला करने पर मजबूर न होना पड़े, जिनके समक्ष उनके चयन की संभावना बहुत कम होती है। ऐसी नीति को अदालतों ने हमेशा सही ठहराया है।  

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चंबल अभयारण्य में लगातार बढ़ रहे अवैध खनन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की सरकारों को तत्काल प्रभाव से ठोस और प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने तीनों राज्यों को प्रभावित इलाकों में सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल सेंसर और मानिटरिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि ये काम युद्ध स्तर पर किया जाए और छह महीने के अंदर सभी निगरानी व्यवस्था पूरी तरह से चालू होनी चाहिए। इसके अलावा जिन वाहनों का इस्तेमाल अवैध खनन में किया जा रहा है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने फर्जी नंबर प्लेट या बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को जब्त कर कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई केवल वाहन चालक पर ही नहीं बल्कि वाहन मालिकों और ठेकेदारों पर भी होनी चाहिए।

फॉरेस्ट गार्ड पर हमले पर कोर्ट सख्त

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुरैना में रेत माफिया द्वारा एक फॉरेस्ट गार्ड पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ाने की घटना पर भी कड़ा एतराज जताया था। अदालत ने मध्यप्रदेश प्रशासन को फटकारते हुए कहा था कि जब राज्य मशीनरी अपने अधिकारियों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने में विफल है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है।

अवैध परिवहन रोकने के कदमों का ब्यौरा मांगा

कोर्ट ने अवैध खनन का परिवहन रोकने के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी भी मांगी। 17 अप्रैल को चंबल अभ्यारण्य में अवैध खनन पर सख्ती रवैया अपनाते हुए राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश को हाई रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने और जीपीएस ट्रैकिंग करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने साफ किया था कि अगर अवैध खनन का कोई मामला सामने आता है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे तुरंत कार्रवाई करें और मौके पर टीम भेजें और कठोर कदम उठाएं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत कम हाजिरी वाले कानून के छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की उस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए दिया, जिसमें कानून के छात्रों के लिए जरुरी हाजिरी के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों को चुनौती दी गई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा, नोटिस जारी करके जवाब दें। इस बीच विवादित फैसले के पैराग्राफ 249 का असर और ऑपरेशन रुका रहेगा। यह आगे भी हालांकि लागू रहेगा।

पीठ ने स्पष्ट किया कि उसके निर्देश उच्च न्यायालय को उनके सामने लंबित मामलों में हाजिरी की जरूरतों से जुड़े ऐसे ही मामलों पर स्वतंत्र फैसला करने से नहीं रोकेंगे। अदालत ने कहा, जहां हाजिरी के मुद्दे पर ऐसे ही मामले लंबित हैं, वहां उच्च न्यायालय सही फैसले ले सकता है। अदालत ने यह भी सवाल किया कि बीसीआई ने उच्च न्यायालय के फैसले को पहले चुनौती क्यों नहीं दी।

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनगणना कार्य में निजी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों-कॉलेजों के शिक्षक व गैर-शैक्षणिक कर्मचारी जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत किसी कार्य के लिए बाध्य नहीं हैं। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि ऐसे संस्थानों के कर्मचारी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के अधीन नहीं आते। इसलिए उन्हें जनगणना कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकलपीठ ने गौतमबुद्ध नगर के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें जिले के सभी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों से अध्यापकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की सूची जनगणना कार्य के लिए मांगी गई थी। साथ ही, राज्य सरकार को मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

यह आदेश ‘इंडिपेंडेंट सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल्स एसोसिएशन’ की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में कहा गया था कि जनगणना अधिनियम की धारा 4ए के अनुसार केवल स्थानीय प्राधिकरणों को कर्मचारी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है, जबकि निजी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी इस श्रेणी में नहीं आते।

भोपाल। उच्चतम न्यायालय ने ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में मीडिया से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि पीड़िता के परिवार या आरोपियों के परिवार के बयानों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित न किया जाए। शीर्ष अदालत ने ट्विशा शर्मा मृत्यु मामले में कथित संस्थागत पक्षपात और प्रक्रियागत त्रुटियों से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की तीन सदस्यीय पीठ ने की।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "कुछ घटनाक्रमों से हमें पीड़ा हुई है। हम मीडिया से अनुरोध करते हैं कि वह पीड़िता के परिवार या दूसरे पक्ष के बयानों पर ज्यादा ध्यान न दे। मामले को कानून और प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाए।"

उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि मामले में एक पूर्व जिला न्यायाधीश और एक वकील के खिलाफ आरोप होने के कारण न्यायपालिका द्वारा आरोपियों को संरक्षण दिए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। शीर्ष अदालत ने मीडिया से भी संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि पीड़िता के परिवार या आरोपियों के परिवार के बयानों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित न किया जाए। नोएडा निवासी ट्विशा शर्मा पूर्व 'मिस पुणे' विजेता थीं। उन्होंने पांच महीने पहले डेटिंग ऐप के माध्यम से परिचय होने के बाद भोपाल निवासी वकील समर्थ सिंह से विवाह किया था।

समर्थ सिंह का परिवार न्यायपालिका से जुड़ा हुआ बताया गया है। समर्थ सिंह जहां पेशे से वकील हैं, वहीं उनकी मां गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त न्यायाधीश और वर्तमान में जिला उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग की अध्यक्ष हैं। विवाह के महज पांच महीने बाद 12 मई 2026 को ट्विशा शर्मा अपने घर में जिम्नास्टिक रस्सी से लटकी हुई पाई गई थीं। रिपोर्टों के अनुसार, सीबीआई की एक टीम ट्विशा शर्मा की मृत्यु मामले की जांच औपचारिक रूप से अपने हाथ में लेने के लिए भोपाल रवाना हो चुकी है।

नई दिल्ली। भोपाल की चर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई अपने हाथ में ले ली है। शीर्ष अदालत ने मामले को “अप्राकृतिक मौत और जांच में कथित संस्थागत पक्षपात” से जुड़ा बताते हुए 25 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

33 वर्षीय त्विषा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित ससुराल में मृत मिली थीं। परिवार ने पति समर्थ सिंह, जो पेशे से वकील हैं, और सास गिरिबाला सिंह, पूर्व जिला न्यायाधीश, पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं।

समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत अर्जी वापस लेने के बाद सरेंडर कर दिया, जिसके बाद अदालत ने उसे सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। वहीं, गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिए पुलिस ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की जांच अब CBI को सौंप दी गई है।

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत के मामले में आज रविवार को भोपाल स्थित एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी रही। दिल्ली एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों की चार सदस्यीय टीम भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम कर रही है। मामले को लेकर अस्पताल परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मॉर्च्यूरी के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है। ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शाम पांच बजे भदभदा श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने मामले की जांच शीघ्र केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग दोहराई है।

इस बीच उच्चतम न्यायालय ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया है और सोमवार को प्रधान न्यायाधीश की पीठ में सुनवाई प्रस्तावित है। दूसरी ओर आरोपी पति समर्थ सिंह को शनिवार को भोपाल जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। न्यायालय ने उसका पासपोर्ट जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र स्थित आवास में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है।

पुलिस पूछताछ में समर्थ सिंह ने दावा किया कि विवाह के बाद दोनों के संबंध सामान्य थे, लेकिन ट्विशा के गर्भवती होने के बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा था। उसने बताया कि घटना वाले दिन दोनों ने साथ समय बिताया था और बाद में ट्विशा नीचे वाले कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद उसकी मां गिरिबाला सिंह ने फोन कर बताया कि ट्विशा दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद छत पर जाकर देखने पर वह फंदे से लटकी मिली।

समर्थ के अनुसार उसने और उसकी मां ने मिलकर फंदा हटाने का प्रयास किया तथा बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस का मानना है कि आरोपी स्वयं को बचाने के लिए भ्रामक जानकारी दे रहा है और उससे घटना से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। इधर, भोपाल न्यायालय में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत निरस्त करने के आवेदन पर सोमवार को सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने भी उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन दायर किया है।

अगरतला। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी पुत्री का तलाक उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ है, तो वह त्रिपुरा राज्य सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) नियम, 2017 के तहत पारिवारिक पेंशन पाने की पात्र नहीं होगी। उज्जला रानी पॉल बनाम अगरतला नगर निगम मामले में न्यायमूर्ति एस दत्ता पुरकायस्थ ने कहा कि पेंशन नियमों के अनुसार पात्रता तय करने के लिए पेंशनभोगी की मृत्यु के समय दावेदार की कानूनी स्थिति महत्वपूर्ण होती है।

अगरतला निवासी पॉल ने पिछले वर्ष पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनके पिता अगरतला नगर निगम में मजदूर के पद पर कार्यरत थे और एक अक्टूबर 2004 को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे थे। दो दिसंबर 2018 को उनकी मृत्यु हो गयी थी। उनकी पत्नी का निधन पहले ही हो चुका था। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उनका विवाह हुआ था, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही पति ने उनका परित्याग कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि वह पिछले 40 वर्षों से अपने पिता के साथ रह रही थीं और उन्हीं पर आश्रित थीं।

अगरतला के पारिवारिक न्यायालय ने हालांकि दोनों पक्षों के बीच समझौते के बाद चार अक्टूबर 2021 को औपचारिक रूप से तलाक की डिक्री जारी की। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 23 फरवरी 2022 को पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया। अगरतला नगर निगम ने यह कहते हुए उनका आवेदन खारिज कर दिया कि तलाकशुदा पुत्रियों को पेंशन लाभ देने संबंधी संबंधित सरकारी अधिसूचना को निगम ने अपनाया नहीं है। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विचार की मांग की।