जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने अगले पांच साल के लिए राजस्थान के नवनिर्माण को लेकर युवाओं के लिए नौकरी के अवसर देने, किसानों की समृद्धि, महिलाओं को सुरक्षा देने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए दस प्राथमिकताएं तय की है। ये प्राथमिकताएं सभी सरकारी वेबसाइट पर दिखने लगी हैं। इन प्राथमिकताओं में पहली, सभी गरीब परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। दूसरी प्रत्येक जिले में महिला थाना और हर थाने में महिला डेस्क होगी। एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन होगा। तीसरी पेपर लीक सहित अन्य मामलों के लिए एसआईटी का गठन। चौथीं पारदर्शी सरकार स्थापित करेंगे और भ्रष्टाचार-माफिया राज को खत्म करेंगे। पांचवीं कांग्रेस राज में जिन किसानों की जमीन नीलाम हुई, उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए नीति बनाएंगे। छठीं 800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ क्षेत्रीय विरासत केंद्र स्थापित करेंगे। सातवीं सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे। आठवीं पर्यटन क्षेत्र में दो हजार करोड़ रुपए के निवेश के साथ पांच लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। नौवीं पीएम किसान सम्मान निधि को 12 हजार रुपए करेंगे। दसवीं अगले पांच वर्षों में ढाई लाख सरकारी नौकरियां देंगे।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले स्टेडियम को खिलाड़ियों के लिए रात 10 बजे तक खोलने का निर्णय लिया। रिपोर्टो के माध्यम से उनके संज्ञान में लाया गया है कि खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम को जल्दी बंद कर दिया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को देर रात तक खेलने में असुविधा हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले स्टेडियम को खिलाड़ियों के लिए रात दस बजे तक खोलने का निर्णय लिया।

सिसोदिया ने ट्वीट में एक खबर को भी साझा किया है, जिसमें कहा गया कि आईएएस अधिकारी को अपने कुत्ते के साथ टहलने के लिए त्यागराज स्टेडियम खिलाड़यिों के लिए शाम सात बजे बंद कर दिया जाता है। सरकार ने तत्काल इस खबर का संज्ञान लिया और स्टेडियम के समय को खिलाड़ियों के लिए बढ़ा दिया। यहां के त्यागराज स्टेडियम में ट्रेनिंग करने वाले ऐथलीट और कोच पिछले कुछ महीनों से परेशान थे। उनका आरोप था कि शाम 7 बजे से पहले उनको ट्रेनिंग खत्म कर के स्टेडियम खाली करने को कह दिया जाता है, जिससे उनकी प्रैक्टिस पर असर पड़ रहा था।

जयपुर। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहां है कि उदयपुर कांग्रेस चिंतन शिविर में पार्टी ने देशभर के युवाओं को प्राथमिकता दी है। सभी नेताओं से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर पार्टी की आगामी रणनीति तय की जाएगी शिविर के माध्यम से निकले निष्कर्ष के बाद संगठन में भी नई ऊर्जा के साथ बदलाव देखने को मिलेंगे।

अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि नव संकल्प चिंतन शिविर बहुत महत्वपूर्ण समय पर बुलाया गया है। क्योंकि दो तीन राज्यों के चुनाव इस साल है और अगले सालों में भी कई राज्यों के चुनाव होने हैं। सत्ताधारी दल भाजपा को चुनौती देकर राष्ट्रीय स्तर पर केवल कांग्रेस हरा सकती है। केंद्र सरकार पिछले 8 साल से शासन में है लेकिन देश के ज्वलंत मुद्दों पर केवल जनता का ध्यान भटका रही है। शिविर के माध्यम से हम सब मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान नहीं हटा सके। अर्थव्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर देश में बुरा हाल है। भाजपा को अपने 8 साल के कार्यकाल में के कार्यों के आधार पर अपनी पार्टी को आगे ले जाना चाहिए लेकिन वह केवल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाकर अपनी राजनीति चला रहे हैं। पिछले 8 साल में उन्होंने क्या किया उस पर यह जवाब नहीं देते। चिंतन शिविर के बाद हम आर्थिक संकट से जूझ रहे देश के नौजवान वर्ग और मध्यम वर्ग की आवाज बन कर सड़कों पर आएंगे।

बनेगा रोडमैप, संगठन में होगा बदलाव:
पायलट ने कहा कि शिविर में चर्चा के बाद युवाओं और बेरोजगारों के लिए एक मजबूत रोडमैप तैयार होगा। भाजपा स्पष्ट बहुमत के बाद भी जनता के प्रति अपना फर्ज नहीं निभा पाए, इसलिए कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका में उतरेगा। राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने और जनता का भरोसा जीतने के लिए कांग्रेस को और मजबूत किया जाएगा। पायलट ने कहा कि शिविर में खास बात यह है कि करीब आधे प्रतिनिधि 40 साल से कम उम्र के हैं। पूरे देश भर से आए इन युवा नेताओं से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर कॉन्ग्रेस आगामी रणनीति तैयार करेगी। इस शिविर के बाद पार्टी जल्द ही देश में संगठनात्मक बदलाव करेगी। हम सब मिलकर एक नई ऊर्जा के साथ आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए मजबूती से काम करेंगे।

मुम्बई। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच बुधवार का मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की जगह मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। खेल की  सुबह कैपिटल्स के खिलाड़ियों का आरटीपीसीआर टेस्ट होने के बाद ही मैच को हरी झंडी मिलेगी। यदि मैच 20 अप्रैल को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो पाता है, तो आईपीएल इस मैच को पुनर्निर्धारित करेगा। क्रिकइंफो को पता चला है कि आईपीएल प्रबंधन ने मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स के कई सदस्यों के पॉजिटिव आने के मद्देनजर यह फैसला लिया है।

मार्श अस्पताल में भर्ती
कैपिटल्स की ओर से जारी बयान में पुष्टि की गई है कि ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श को उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मार्श के अलावा, दो सहायक स्टाफ सदस्यों की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ऐसे में आईपीएल प्रबंधन बायो बबल को सुरक्षित बनाए रखने के लिए टीमों को यात्रा करने देने के पक्ष में नहीं है।

5 दिन में 4 सदस्य पॉजिटिव आए
आईपीएल प्रबंधन के अनुसार दिल्ली की टीम के पांच सदस्य पिछले चार दिनों में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। फिजियो पैट्रिक फारहार्ट के अलावा इसमें आॅल राउंडर मार्श, मसियूज चेतन कुमार, टीम के चिकित्सक डॉ. अभिजीत सालवी और सोशल मीडिया टीम के सदस्य आकाश माने शामिल हैं। कैपिटल्स की पूरी टीम का मंगलवार की सुबह टेस्ट किया गया। इसके नतीजे के अनुसार सभी सदस्य निगेटिव आए हैं। बुधवार सुबह खिलाड़ियों की एक ताजा राउंड में टेस्टिंग की जाएगी।

नई दिल्ली। सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने की दिशा एक और कदम बढ़ाते हुए 10 से सभी वयस्कों को कोविड टीके की बूस्टर डोज लेने की अनुमति देने का फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 10 से 18 से अधिक के सभी लोगों को निजी टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना की बूस्टर डोज लगेगी। यह टीका दूसरा कोविड टीका लेने के नौ महीने के अंतराल पर लिया जा सकेगा।  

मंत्रालय ने कहा कि कोविड का पहला टीका और दूसरा टीका तथा अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं और 60 से अधिक आयु के नागरिकों को तीसरा टीका पूर्व की भांति सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध होगा। सरकार ने कहा कि देश में 15 से अधिक की 96 प्रतिशत आबादी को कोविड का एक टीका लग चुका है। इसके अलावा इसी वर्ग में 83 प्रतिशत आबादी को कोविड के दोनों टीके लग चुके है।

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार हिजाब मामले में याचिकाएं खारिज करने वाले मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी सहित तीन न्यायाधीशों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु तौहीद जमात के नेता कोवई रहमतुल्लाह ने गुरुवार को मदुरई में एक सभा को संबोधित करते हुए न्यायाधीशोंं को मौत की धमकी दी थी। रहमतुल्लाह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तौहीद जमात के नेता को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जैसे झारखंड के एक न्यायाधीश की हत्या हुई थी, वैसे ही कर्नाटक के न्यायाधीशों को हिजाब के फैसले पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस महानिदेशक को फौरन मामले की जांच कर आरोपी को हिरासत में लेने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा, हम राष्ट्र-विरोधी लोगों के ऐसे राष्ट्र-विरोधी कामों को सहन नहीं कर सकते। हमें इस कृत्य को रोकना होगा। बोम्मई ने कहा कि एक विशेष समुदाय की आक्रामकता का समर्थन करना धर्म-निरपेक्षता नहीं बल्कि साम्प्रदायिकता है।

इम्फाल/मणिपुर।  मणिपुर में विधानसभा चुनावों की मतगणना कल 10 मार्च को होगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैंं। सभी मतगणना केंद्र पर वोटिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना सुबह आठ बजे शुरू होगी और सभी मतगणना एजेंटों को निर्धारित समय से पहले मतगणना केंद्र पर पहुंचने के लिए कहा गया गया। मणिपुर में 28 और पांच मार्च को दो चरणों में वोटिंग हुई थी। राज्य के मुख्यमंत्री एन. बीरेंद्र सिंह, विधानसभा के अध्यक्ष वाई. खेमचंद टीएच. विश्वजीत, मंत्री टीएच राधेश्याम और विधायक निमचा किपगेन कई दिग्गज राजनेताओं की किस्मत का फैसला होगा।

कांग्रेस नेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओ आईबोबी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एन. लोकेन, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गायंगम सहित कई अन्य नेताओं के भाग्य का भी गुरुवार को फैसला होगा। इसके अलावा नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता वाई. जॉयकुमार, राज्य के उपमुख्यमंत्री एल. जयेंत का भी फैसला आना है। मतगणना के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं। सुरक्षा बलों के जवान वाहनों को रोक कर सघन जांच कर रहे हैं। निर्वाचन अधिकारियों ने बाताया कि मतगणना के रूझान दोपहर से पहले आ जाएंगे।

 जयपुर। शहर के रैन बसेरों का सर्द रात में स्याह सच खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने मुख्य सचिव को निर्देश जारी कर कहा है कि खुले में सर्दी लगने के कारण किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो इसके लिए संबंधित निकाय या प्राधिकृत अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसके साथ ही प्राधिकरण ने बुधवार से तीन दिवसीय अभियान चलाकर खुले में रहने को मजबूर लोगों को तत्काल रैन बसेरों में कोविड प्रोटोकॉल के नियमों की पालना करते हुए पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा है।

दैनिक नवज्योति में 19 दिसम्बर को ‘सर्द रात का स्याह सच : पांच डिग्री में खुले आसमां के नीचे सोने को मजबूर’  शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद प्राधिकरण की ओर से मुख्य सचिव निरंजन आर्य को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रदेश के सभी कलेक्टर, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, नगर निगम और चिकित्सा विभाग सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी करें। इसके अलावा ये सभी अधिकारी अपने क्षेत्र के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देशन में एक कार्य योजना तैयार कर 22 से 24 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाए। शाम छह से रात दस बजे तक प्राधिकरण की मुख्य भूमिका में पर्याप्त संख्या में पुलिस, पैरा लीगल वॉलियंटर्स, समाजसेवी और एनजीओ आदि दल बनाकर खुले में रहने को मजबूर गरीब व असहाय व्यक्तियों की पहचान करें और उन्हें तत्काल निकटतम रैन बसेरों में पहुंचाना सुनिश्चित करें।

रियायती दर पर भोजन की हो व्यवस्था
प्राधिकरण ने कहा है कि संबंधित अधिकारी रैन बसेरे या आश्रय स्थल में रह रहे व्यक्ति को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी देते हुए उन्हें नि:शुल्क या रियायती दर पर भोजन सहित रैन बसेरे में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करें। इसके साथ ही महिला व पुरुषों के लिए अलग-अलग रैन बसेरे खोलने के निर्देश दिए गए हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर इस बार भी प्रदेशवासियों को करीब 400 परियोजनाओं की सौगातें दे सकते है। इसके लिए विभिन्न विभागों के कार्यों, योजनाओं और प्रोजेक्टों के कार्यक्रम तय किए जा रहे है। गहलोत ने पिछले साल 2020 में भी दूसरी वर्षगांठ पर वर्चुअल कॉन्फे्रंस के जरिए 11230 करोड़ की लागत के 1362 विकास कार्यों, योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास कर प्रदेश की जनता को सौगातें दी थी। गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को सीएमआर में होने वाली मंत्रिमण्डल की बैठक में तीसरी साल के कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि तीसरी वर्षगांठ पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में होगा, जिसमें विभिन्न महकमों की परियोजनाओं की सौगातें दी जाएंगी। इसके साथ ही कई विभागों की पॉलिसी भी जारी होगी। इसके साथ ही जन घोषणा पत्र के अब तक पूरे हुए वादों को लेकर सरकार जिला स्तर पर कार्यक्रम करेंगे, जिसमें फ्लैगशिप परियोजनाओं के बारे में भी लोगों जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी लगेगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को सीएमओ पहुंचे और कामकाज निपटाया। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी भी सीएम से मिले।

नई दिल्ली। भारतीय किसान युनियन के नेता राकेश टिकैत ने तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने का विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद सोमवार को कहा कि बाकी मांगों को लेकर किसान युनियनों का आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन की नयी रूप रेखा चार दिसंबर के बाद तय की जायेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसान राजधानी की ओर ट्रैक्टर मार्च नहीं निकालेंगे।

लोकसभा में तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों - कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 के निरसन के लिये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रस्ताव को सदन ने बिना बहस के पारित कर दिया है।

राकेश टिकैत ने कृषि वापसी बिल दोनों सदनों में पास होने पर कहा कि अभी दूसरे मुद्दें बाकी हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी मिलने तक आंदोलन चलता रहेगा। आगे के आंदोलन के तौर तरीके के बारे में सवालों पर उन्होंने कहा कि आज ट्रैक्टर रैली नहीं निकाली जायेगी, आगे की रूप रेखा चार दिसंबर को तय होगी। यह पूछे जाने पर यदि बाकी संगठन आंदोलन उठाने का फैसला करते हैं तो आपका क्या रूख होगा, टिकैत ने कहा कि हमारे सामने किसान युनियन की ओर से अभी इस तरह की कोई बात नहीं आयी है। उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि इस मसले को किसान युनियनें और सरकार मिलकर तय करें। किसान नेता ने उम्मीद जतायी की बात सामाधान की ओर बढ़ेगी।

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में फिर से पैंट्री और भोजन की व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है।  रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को यहां भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को पत्र लिखकर कहा कि कोविड महामारी के बाद रेल यात्री सेवाएं सामान्य रूप से बहाल हो गई हैं। लॉकडाउन काफी हद तक हट चुका है, इसलिए रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि ट्रेनों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था बहाल की जाए। रेडी टू ईट भोजन भी मिलता रहेगा।  उल्लेखनीय है कि रेलवे ने कुछ दिन पहले ही सामान्य नंबर से रेलवे यात्री ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर वैट में कटौती कर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत प्रदान की है। यह निर्णय मंगलवार रात्रि 12 बजे से लागू होगा। इसके बाद जयपुर में पेट्रोल 107.10 रुपए और डीजल 90.71 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इससे राज्य सरकार 3500 करोड़ वार्षिक राजस्व की हानि वहन करेगी। केन्द्र सरकार के बीते दिनों पेट्रोल एवं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में की गई कमी के चलते राज्य के राजस्व में संभावित 1800 करोड़ सालाना की कमी के बावजूद गहलोत मंत्रिपरिषद् ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए यह निर्णय किया है। सरकार ने पहले भी इस वर्ष के प्रारंभ में पेट्रोल-डीजल पर वैट में 2 प्रतिशत की कमी कर प्रदेश की जनता को एक हजार करोड़ की राहत दी थी। इस प्रकार राज्य सरकार को पहले से ही 2800 करोड़ की राजस्व हानि का सामना करना पड़ रहा है और मंगलवार को मंत्रिपरिषद् में लिए गए निर्णय से यह राजस्व हानि बढ़कर 6300 करोड़ रुपए सालाना हो जाएगी।

सीएमआर में हुई बैठक में मंत्रिपरिषद् ने कहा महंगे पेट्रोल एवं डीजल से आमजन को वास्तविक राहत देने के लिए जरूरी है कि केन्द्र सरकार केन्द्रीय पूल में आने वाली एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एवं बेसिक एक्साइज ड्यूटी को और कम करे। यदि केन्द्र की ओर से प्रति लीटर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए तथा डीजल पर 15 रुपए प्रति लीटर की कमी की जाती है तो प्रदेश के वैट में भी पेट्रोल पर 3 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल पर 3 रुपए 90 पैसे स्वत: कम हो जाएंगे। समस्त आर्थिक चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार प्रदेश की जनता को राहत देने के उद्देश्य से राज्य के राजस्व में होने वाली करीब 3500 करोड़ की अतिरिक्त हानि को भी वहन करने के लिए तैयार है।

नि:शुल्क जमीन आवंटन नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन को स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से सामाजिक सुरक्षा प्रोत्साहन योजना-2021 के तहत महिलाओं, दिव्यांगों, बालक-बालिकाओं, वरिष्ठ नागरिकों, भिखारी, निर्धनों, बेघर, ट्रांसजेंडर, नशा करने वाले व्यक्तियों तथा एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित गतिविधियों के लिए अलाभकारी संस्थाओं को निशुल्क भूमि का आवंटन किया जा सकेगा। इससे समाज के इन वर्गों के उत्थान एवं कल्याण के कार्यों को और गति मिलेगी। इसके साथ ही कोटा में प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निशुल्क भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। इस निर्णय से कोटा में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी और आवागमन सुगम हो सकेगा। इसके साथ ही बैठक में फतेहगढ़ तहसील के ग्राम नीम्बा एवं मंडाई में 400 केवी विद्युत उपकेन्द्र निर्माण के लिए पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड जैसलमेर को 75.9379 हैक्टेयर राजकीय भूमि सशर्त कीमतन आवंटित किए जाने का अनुमोदन किया गया।


जयपुर में नए दाम
    वर्तमान दर    नई दर    कमी
पेट्रोल    111.10    107.10    4
डीजल    95.71    90.71    5
    दाम रुपए प्रतिलीटर में

वैट घटाने के आदेश जारी
पेट्रोल और डीजल पर वैट घटा दिया है। वित्त विभाग की सचिव टीना डाबी की ओर से जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पर लगने वाले 36 प्रतिशत वैट को घटाकर 31.04 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं डीजल पर लगने वाले 26 प्रतिशत वैट को घटाकर 19.30 प्रतिशत किया गया है।

ये भी हुए फैसले
    जनजाति क्षेत्र में छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों के लिए वार्डन का बनेगा अलग कैडर।
    इससे शिक्षकों को लेकर वार्डन के रूप में कार्य करवाने की व्यवस्था समाप्त होगी।
    संस्कृत एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों को मिलेगा संशोधित वेतनमान।
    प्रयोगशाला सहायक की योग्यता में संशोधन को मंजूरी।
    इस संशोधन से सहायक अभियंता (यांत्रिकी/विद्युत) पद पर पदोन्नति के लिए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
    राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा (झुंझुनूं) का नामकरण भामाशाह  शेष पेज-10
ये भी हुए...
मास्टर हजारीलाल शर्मा के नाम पर किए जाने की मंजूरी दी।
    मंत्रिपरिषद ने प्रशासन गांवों के संग तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रगति पर भी चर्चा की।
    बैठक में अभियान पर संतोष व्यक्त करते हुए यह अपेक्षा की गई कि इन महत्वाकांक्षी अभियानों का लाभ आमजन तक पहुंचे।

मंत्रिमंडल पुनर्गठन जल्द: गहलोत
 प्रदेश में पिछले 16 महीनों से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलें अब जल्द खत्म होने वाली है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दे दिए हैं कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन जल्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने मंगलवार शाम शासन सचिवालय में कर्मचारी संघ के शपथग्रहण समारोह में कहा कि कर्मचारी संघ का पुनर्गठन पहले ही हो जाता तो हमारे मंत्रीमंडल का भी पुनर्गठन हो जाता। अब आपका मंत्रिमंडल गठन हो गया है, हमारा भी जल्द हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री ने पहली बार संकेत दिए हैं। इससे पहले सिर्फ कयासबाजी थी। मुख्यमंत्री के इस संकेत के बाद स्पष्ट हो गया कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो जाएगा। वैसे मुख्यमंत्री का 17 और 18 नवम्बर को प्रदेश के कुछ जिलों के दौरों का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राजस्थान में पिछले 16 महीनों से सियासी संकट चल रहा है। इस बीच पुनर्गठन को लेकर गहलोत ने पिछले दिनों कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात कर अपना रोडमैप सौंपा था। उसके दूसरे दिन गहलोत के खिलाफ बगावत करने वाले सचिन पायलट ने सोनिया से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कहा था कि अब सब कुछ आलाकमान पर निर्भर है। हमने हमारा पक्ष रख दिया है। आलाकमान जो भी फैसला करेगी, वह सर्वमान्य होगा। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आलाकमान ने अपना फैसला कर लिया है और मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है। इसके बाद ही गहलोत ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन के संकेत दिए हैं।