जयपुर। वित्त विभाग ने वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए नया परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के अनुसार सरकारी खर्चों में कटौती, ऊर्जा संरक्षण और डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने राजकीय वाहनों के उपयोग को सीमित करने तथा चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल-डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में शहरों के भीतर कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए केवल ई-व्हीकल खरीदे जाएंगे। संविदा वाहनों में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही प्रदेशभर में ई-व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। परिपत्र में अधिकारियों और कर्मचारियों को कार पूलिंग अपनाने तथा विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी शामिल हैं। सरकारी बैठकों को अधिकतम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने और ई-ऑफिस व ई-फाइल प्रणाली को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। ऊर्जा बचत के लिए सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने तथा कार्यालयों में बिजली के मितव्ययी उपयोग के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों को इन निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा है।

नई दिल्ली। साल 2025 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए किसी टर्निंग पॉइंट से कम नहीं रहा। कभी महंगाई पर ब्रेक लगा, तो कभी निवेश ने रफ्तार पकड़ी। शेयर बाजार में रिकॉर्ड बने, ब्याज दरों ने राहत दी और भारत एक बार फिर दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। सरकारी नीतियों, आरबीआई के फैसलों और घरेलू निवेशकों के भरोसे ने मिलकर इकोनॉमी की गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाया।

सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना भारत :

साल 2025 में भारत फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.9 फीसदी कर दिया। अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए भी ग्रोथ अनुमान मजबूत रखा गया। इसके पीछे इनकम टैक्स राहत, आसान मॉनेटरी पॉलिसी, जीएसटी रिफॉर्म और अमेरिका के साथ संभावित ट्रेड डील जैसे बड़े कारण रहे।

इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर :

आईएमएफ और आरबीआई के अनुसार, साल 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सरकारी निवेश से विकास को काफी गति मिली।

सर्विस एक्सपोर्ट और रेमिटेंस ने संभाला मोर्चा :

इतना ही नहीं, इस वर्ष आईटी, बीपीओ, कंसल्टिंग और रिमोट हेल्थ/एजुकेशन जैसी सेवाओं का निर्यात मजबूत रहा। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार, मजबूत सेवा निर्यात और रेमिटेंस ने चालू खाता संतुलन बनाए रखने में मदद की, भले ही ऊर्जा की कीमतें और टैरिफ  संबंधी अनिश्चितता रही।

महंगाई पर काबू और सस्ता लोन :

इसके अलावा, अक्टूबर 2025 में खुदरा महंगाई केवल 0.25 फीसदी रही, जो आरबीआई के 4 फीसदी लक्ष्य से बहुत कम है। वहीं दिसंबर एमपीसी बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25 फीसदी कर दिया। इसी के साथ इस साल चौथी बार केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को कम किया है, जिससे लोगों को लोन लेना आसान हो गया और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा।

शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल :

अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक 86 आईपीओ ने लगभग 1.71 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जो पिछले साल से तकरीबन दोगुना है। नई लिस्टिंग्स ज्यादातर ओवरसब्सक्राइब हुईं और निफ्टी से लगभग चार गुना बेहतर रिटर्न दिया। यह घरेलू निवेशकों, म्यूचुअल फंड्स और रिटेल निवेश से संभव हुआ।

घरेलू निवेशकों ने संभाला शेयर बाजार :

हालांकि इस दौरान विदेशी निवेश अस्थिर रहे। वहीं घरेलू निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई, एसआईपी, बढ़ते डीमैट अकाउंट्स और गिरावट पर खरीदारी की मानसिकता ने बाजार को मजबूती प्रदान की।

हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रिफरेंस को मंजूरी दी है। कहना गलत नहीं होगा कि दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों के बाद केंद्र सरकार की ये घोषणा सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है। यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार चुनाव के पहले भी केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि, वेतन आयोग की सिफारिशें आने में अभी समय लगेगा। वास्तव में,आयोग की सिफारिशों से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इससे डिफेंस सर्विस और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा, जैसा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय की है। पाठकों को बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को चेयरमैन तथा आईआईएम बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सचिव पंकज जैन को इसका सदस्य घोषित किया गया है।

समिति की रिपोर्ट :

वेतन आयोग हेतु गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का मुख्य कार्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करना होता है। यह समिति विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर, जीवन-यापन की लागत और कार्य परिस्थितियों का गहन अध्ययन करती है। समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कर्मचारियों को न्यायसंगत और प्रतिस्पर्धी वेतन मिले, जिससे वे अपनी सेवा के प्रति प्रेरित रहें। इसके साथ ही, यह समिति सरकारी खर्चों और आर्थिक संसाधनों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार नई वेतन संरचना लागू करती है, जिससे प्रशासनिक दक्षता और कर्मचारियों का मनोबल दोनों बढ़ते हैं। नया वेतन ढांचा जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। आठवां वेतन आयोग लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करेगा।

आयोग का गठन :

आमतौर पर वेतन आयोग का गठन हर दस साल में किया जाता है। हालांकि, यह कोई अनिवार्य नियम नहीं है। सरकार आर्थिक स्थिति, महंगाई और राजकोषीय जरूरतों को देखते हुए इसे पहले या बाद में भी गठित करती रही है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। बहरहाल, किसी भी समाज और सरकार के लिए सरकारी कर्मचारी बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम् होते हैं, क्यों कि वे सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करते हैं, जो समाज और देश के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी कर्मचारी समाज और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। वे विभिन्न सरकारी नीतियों को जमीन पर उतारते हैं और जनता तक विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाते हैं। उनका परिश्रम प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है।

विकास के हर क्षेत्र में :

सरकारी कर्मचारी कानून-व्यवस्था,शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सरकार की छवि और विश्वसनीयता को मजबूत करते हैं। समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करने में भी उनका बड़ा योगदान होता है। संकट या आपदा के समय वे अग्रिम पंक्ति में रहकर जनता की सेवा करते हैं। उनकी कार्यकुशलता से शासन व्यवस्था पारदर्शी और प्रभावी बनती है। सरकारी कर्मचारियों की ईमानदारी और समर्पण से राष्ट्र की प्रगति संभव होती है। इसलिए, वे किसी भी देश की रीढ़ और जनहित के सच्चे प्रतिनिधि माने जाते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि कर्मचारी सरकारी विभागों, संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। ऐसे में सरकार का भी यह कर्तव्य और दायित्व बनता है कि वह समय-समय पर कर्मचारियों के हितों और उनकी जरूरतों को पूर्ण करने की दिशा में कदम उठाए। वेतन आयोग का लाभ मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को मिलता है।

आयोग की सिफारिशें :

आयोग समय-समय पर कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करता है, ताकि महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें उचित पारिश्रमिक मिल सके। इसके अंतर्गत केंद्रीय सचिवालय से लेकर विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, रक्षा सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभागों के कर्मचारी आते हैं। साथ ही, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पेंशन में वृद्धि का लाभ मिलता है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और कार्य के प्रति उत्साह भी बढ़ता है। वास्तव में, वेतन आयोग इस बात की समीक्षा करता है कि पिछले वर्षों में महंगाई दर कितनी बढ़ी है और इसका सरकारी कर्मचारियों की जीवनशैली पर क्या और कितना असर पड़ा है। महंगाई बढ़ने पर आयोग वेतन वृद्धि का अनुपात भी उसी अनुसार तय करता है। आयोग यह भी देखता है कि कर्मचारियों की उत्पादकता और कार्यकुशलता में कितना सुधार आया है। यदि प्रदर्शन बेहतर है, तो सिफारिशों में इसका असर दिखाई देता है।

सरकारी और निजी :

वेतन आयोग का काम सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के वेतन तय करना ही नहीं होता, बल्कि प्राइवेट सैक्टर में मिलने वाले वेतन का भी अध्ययन व समीक्षा करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच आय में बहुत अधिक असमानता न हो। जब दोनों क्षेत्रों के वेतन में संतुलन बना रहता है, तो समाज में आर्थिक समानता बढ़ती है और असंतोष कम होता है। अंत में यही कहूंगा कि वेतन आयोग की सिफारिशें देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर डालती हैं। जब कर्मचारियों के वेतन बढ़ते हैं, तो उनकी क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता भी बढ़ती है। इससे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, जिससे व्यापार और उद्योग को भी लाभ होता है। इस तरह, वेतन आयोग की रिपोर्ट सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश की आर्थिक गति के लिए फायदेमंद साबित होती है।

-सुनील कुमार महला
यह लेखक के अपने विचार हैं।

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय की जारी एक मासिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी ) सुधारों के कार्यान्वयन और त्योहारी सीज़न के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मांग की स्थिति मज़बूत होने से देश की आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी बनी हुई है। सितंबर, 2025 के लिए इस रिपोर्ट में कहा गया है, मुद्रास्फीति नियंत्रण में  है और खाद्य श्रेणियों में अपस्फीति से इसमें मदद मिली है। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति घट कर 1.7 प्रतिशत तक आई है। गैर-खाद्य और गैर-ईंधन वस्तुओं की कीमतें स्थिरता  के साथ सितंबर 2025 में मुख्य मुद्रास्फीति (विनिर्मित उत्पाद के वर्ग की) अनुमानित 4.6 प्रतिशत रही।    

आपूर्ति पक्ष में विस्तार :

वित्त मंत्रालय ने कहा कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र ने आपूर्ति पक्ष में अच्छा विस्तार किया है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अनुमान से ज़्यादा वृद्धि और दूसरी तिमाही में लगातार वृद्धि के रुझानों को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने चालू वित्त वर्ष के वृद्धि के अनुमान को सुधार किया है और इसके  6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

वैश्विक बाजार में मजबूत स्थिति :

रिपोर्ट में देश के वैश्विक व्यापार के संबंध में कहा गया है, अनिश्चितताओं से भरे वैश्विक व्यापार परिदृश्य के बीच, भारत की बाह्य आर्थिक गतिविधियां वर्ष  2025-26 की पहली छमाही में मजबूत बनी हुई हैं। देश के कुल निर्यात में (वस्तुओं और सेवाओं को मिला कर ) चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सालाना आधार पर 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 413.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

निर्यात और सेवा क्षेत्र में वृद्धि :

इस दौरान वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात में जहां तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहीं सेवा निर्यात में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। इसी अवधि के दौरान, मुख्य वाणिज्यिक वस्तुओं (पेट्रोलियम और रत्न आभूषणों को छोड़ कर) के  निर्यात में एक साल पहले की इसी अवधि से 7.5 प्रतिशत की वृद्धि जारी रही।

आरबीआई की अहम भूमिका :

केंद्रीय बैंक द्वारा हाल ही में किए गए नीतिगत बदलावों की सराहना करते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता बनाए रखने के आरबीआई के प्रयासों ने आर्थिक गतिविधियों को और मज़बूत करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जीएसटी कटौती से बढ़ावा :

रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी 2.0 से सभी क्षेत्रों में उपभोग और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे अर्थव्यवस्था में रोज़गार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी पहल कर रही है।