कोटा। भीषण गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। अब सरकारी और निजी स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पानी, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लू से बचाने के लिए सभी स्कूलों को वाटर बेल बजाने और 3 छोटे-छोटे ब्रेक्स (अतिरिक्त समय) दिया जाए ताकि बच्चों के पानी पीने व बाथरूम के लिए सुनिश्चित हो सके। दरअसल, भीषण गर्मी में बच्चों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को पहले से तैयारी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। ताकि, बच्चों को संभावित खतरों से बचाया जा सके।

असेंबली शॉर्ट, आउटडोर गतिविधियों पर रोक
नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी स्कूल में तेज धूप के दौरान खेलकूद, ड्रिल या कैंप जैसी गतिविधियां खुले में नहीं करवाई जाएंगी। प्रार्थना सभा को भी कम समय में और छायादार स्थान या कक्षाओं में आयोजित करना होगा।

बैग का बोझ घटाएं, जरूरी किताबें ही मंगवाएं
निदेशक सीताराम जाट द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में उल्लेख किया गया है कि बच्चों को भारी स्कूल बैग से राहत दी जाए, केवल जरूरी किताबें ही मंगवाई जाने के स्कूल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षक दिलाएं बच्चों को पानी पीने की याद
गाइड लाइन में स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों में वाटर बैल बजाई जाए। जिससे कम से कम 3 छोटे-छोटे ब्रेक्स पानी पीने व बाथरूम के लिए सुश्चित किए जाए। वहीं, शिक्षकों द्वारा समय-समय पर बच्चों को अपनी बोटल से पानी पीने की याद दिलाई जाए।

स्कूल गेट के बाहर छाया व पानी की करें व्यवस्था
छुट्टी के समय स्कूल गेट पर छाया और ठंडे पानी की व्यवस्था करने को भी स्कूल प्रशासन को व्यवस्था करने को कहा गया है। साथ ही बच्चों की साइकिलों को छाया में पार्क किया जाए। वहीं, खुले वाहनों में बच्चों का परिवहन नहीं किया जाएगा और स्कूल बसों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर रोक रहेगी।

बसों में पानी व फर्स्ट एड किट अनिवार्य
बसों में पीने का पानी और फर्स्ट एड किट रखना अनिवार्य होगा। स्कूलों में ठंडा और साफ पानी उपलब्ध कराना अनिवार्य किया है। इसके लिए वाटर कूलर, घड़े या मटकों का उपयोग किया जाएगा और उनकी नियमित सफाई भी सुनिश्चित करनी होगी।भोजन व्यवस्था में भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को हल्का और ताजा भोजन करने की सलाह दी गई है। स्कूल कैंटीन में भी केवल ताजा और पौष्टिक खाना ही परोसा जाएगा। कक्षाओं को आरामदायक बनाने के लिए पंखों, वेंटिलेशन और वैकल्पिक बिजली व्यवस्था पर जोर दिया गया है। खिड़कियों पर पर्दे या अन्य साधनों से धूप को रोकने और खसखस या जूट के पर्दों से ठंडक बनाए रखने की व्यवस्था की जाए।

यूनिफॉर्म में दी राहत
यूनिफॉर्म में भी राहत दी गई है। बच्चों को ढीले और सूती कपड़े पहनने, टाई जैसे नियमों में ढील देने और चमड़े के जूतों की जगह स्पोर्ट्स जूते पहनने की अनुमति दी जा सकती है। वहीं, स्कूलों में फर्स्ट एड किट और जरूरी दवाएं उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। लू या हीट स्ट्रोक की स्थिति में ओआरएस घोल, नमक-चीनी का घोल और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

नवज्योति की खबर पर चेता निदेशालय
लू के थपेड़ों के बीच स्कूल से लौटते बच्चों के स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे को लेकर दैनिक नवज्योति ने 29 अप्रेल को प्रचंड गर्मी : हीटवेव झुलसा रही बचपन...., 28 अप्रेल को टन-टन-टन...गर्मी तेज है, पानी पी लें...शीर्षक से खबरें प्रकाशित कर शिक्षा निदेशालय व जिला प्रशासन को चेताया था। जिसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और प्रदेश के सभी सरकारी व निजी विद्यालय प्रबंधन को एडवाइजरी जारी कर बच्चों की सुरक्षा इंतजाम करने के सख्त निर्देश जारी किए।

जयपुर। केंद्रीय जल आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश के 166 प्रमुख जलाशयों में कुल जल भंडारण 40.86 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो सामान्य स्थिति की ओर इशारा करता है। हालांकि, इस सकारात्मक तस्वीर के बीच कई राज्यों में गिरते भूजल स्तर ने चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विशेष रूप से राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भूजल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके चलते कई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। स्थिति यह है कि अनेक शहरों और गांवों में पानी की आपूर्ति के लिए टैंकरों पर निर्भरता बढ़ गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आगामी मानसून कमजोर रहता है, तो जल संकट और गंभीर हो सकता है। ऐसे में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के उपायों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, जहां एक ओर जलाशयों की स्थिति कुछ राहत देती है, वहीं भूजल स्तर में गिरावट भविष्य के लिए चेतावनी संकेत है, जिस पर तत्काल प्रभाव से ध्यान देना जरूरी है।

जयपुर। भारत विकास परिषद की वैशाली शाखा की ओर से रविवार को खातीपुरा के ऑफिसर्स कैम्पस के जनक पार्क में गर्मी में परिंदों को पानी और दाना मुहिया कराने के लिए 200 परिंडे वितरित किए। परिंडे पार्क में मॉर्निंग वॉक को आने वालें लोगों को दिए गए।

साथ ही पार्क में जल मंदिर भी लगाया गया। पर्यावरण संरक्षण को नुक्कड़ नाटक धरती बचाओ वृक्ष लगाओ का भी आयोजन हुआ। परिषद के प्रांत संयोजक मनोज कुमार मित्तल, गुरु वंदन छात्र अभिनंदन के प्रकल्प प्रमुख गुंजन सक्सेना, आईटी प्रकल्प प्रमुख महेश मंगल भी मौजूद रहे।

कापरेन। नगर पालिका क्षेत्र कापरेन में बढ़ती गर्मी के साथ ही पेयजल संकट गंभीर हो गया है। शहर के कई वार्डों में पिछले तीन दिनों से जलापूर्ति बाधित रहने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि नागरिकों को पीने के पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 24, 15 और 23 स्थित जोसया का खेड़ा क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से नल सूखे पड़े हैं। स्थानीय निवासियों नंदकिशोर खारोल, बबलू सेन, महावीर एवं सुरेश ने बताया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। उनका आरोप है कि कभी-कभी एक-दो दिन पानी की आपूर्ति कर फिर मोटर खराब होने का बहाना बनाकर सप्लाई बंद कर दी जाती है।

इधर बस स्टैंड पर नगर पालिका द्वारा लगाया गया वाटर कूलर भी पिछले तीन दिनों से बंद पड़ा है। पानी उपलब्ध नहीं होने से यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय निवासी राजाराम गुर्जर ने कहा कि व्यस्त स्थान पर भी मूलभूत सुविधा का अभाव प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जहां आमजन पानी के लिए परेशान हैं, वहीं जिम्मेदार अधिकारी स्थिति से बेखबर बने हुए हैं। लोगों ने शीघ्र जलापूर्ति व्यवस्था सुधारने की मांग की है।
 
यह कहा अधिकारी ने

मोटर खराब होने के कारण सप्लाई व्यवस्था प्रभावित हुई थी, जिसे अब ठीक करवा लिया गया है और पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है
-खुशबू मीणा, जेईएन, जलदाय विभाग 

 टंकी में पानी भरवाकर जल्द ही नियमित सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी।
- प्रवीण कुमार शर्मा, ईओ, नगर पालिका

जयपुर। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और संभावित जल संकट को देखते हुए प्रदेश के 23 प्रमुख बांधों में मौजूदा जल स्तर और उनसे हो रही पेयजल आपूर्ति का आकलन किया जाएगा, ताकि मई और जून के माह में लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मुहैया करवाया जा सकेगा। इसके लिए 13 अप्रैल को सचिवालय में जल संसाधन विभाग और जलदाय विभाग की संयुक्त बैठक होगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान नहरबंदी के समय 13 जिलों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था पर विशेष चर्चा होगी। अधिकारियों की ओर से मई और जून माह में संभावित जलापूर्ति की योजना पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जलदाय विभाग की ओर से गर्मियों के लिए पानी की व्यवस्था को लेकर कार्य योजना पहले ही जारी कर दी गई है। इसके लिए फील्ड अभियंताओं को पाबंद किया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल किल्लत पर जल परिवहन के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी हैं।

कोटा। शिशु एवं मातृ चिकित्सालय जेके लोन अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार और नवाचार की दिशा में शुक्रवार को अहम कदम उठाए गए। एडीएम सिटी अनिल कुमार सिंघल ने अस्पताल परिसर में स्थापित किए गए तीन नए वाटर कूलरों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए ई-वीसी रूम का प्रस्ताव मांगा और ओपीडी में भीड़ कम करने के लिए भामाशाह काउंटर को बाहर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एडीएम ने ओपीडी और डिस्चार्ज प्रक्रिया को और सरल बनाने के निर्देश दिए ताकि दूर-दराज से आने वाले मरीजों को कम से कम समय में इलाज मिल सके।

आस्था से स्वच्छता का संदेश
अस्पताल अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा ने बताया कि परिसर के भीतर 80-80 लीटर क्षमता वाले तीन नए वाटर कूलर लगाए गए हैं। अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए उन स्थानों को चिन्हित किया जहां पहले गंदगी रहती थी। अधीक्षक ने बताया कि इन जगहों को पूरी तरह साफ करवाकर 'जल मंदिर' के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर कांच के भीतर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है, ताकि लोग आस्था के कारण पानी पीने वाले स्थान पर गंदगी न फैलाएं।

भामाशाह काउंटर को बाहर बनवाने का सुझाव
एडीएम सिटी अनिल कुमार सिंघल ने एनआईसीयू (NICU) और सीआईसीयू (CICU) के निरीक्षण के बाद ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ को देखा। उन्होंने भीड़ प्रबंधन हेतु सुझाव दिया कि ओपीडी ब्लॉक में दबाव कम करने के लिए भामाशाह काउंटर को बाहर डोम के पास खाली पड़े स्थान पर शिफ्ट किया जाए। इससे छुट्टी (डिस्चार्ज) मिलने वाले मरीजों को बाहर से ही लाभ मिल सकेगा और भीतर भीड़ जमा नहीं होगी।

ई-वीसी रूम की जरूरत पर जोर
डिजिटल दौर की आवश्यकताओं को देखते हुए एडीएम ने अस्पताल में ई-वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) रूम तैयार करने के लिए प्रस्ताव मांगा है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग, मेडिकल कोर्स और विशेषज्ञों के साथ टेस्ट रिपोर्ट साझा करने के लिए वीसी रूम की बहुत आवश्यकता है। अधीक्षक शर्मा ने बताया कि हमारे 2-3 डॉक्टर लीगल में ही लगे रहते है। वी सी रूम से हमें समय और कार्य प्रबंध्न में लाभ मिलेगा।

नवज्योति ने पहले ही चेताया था
अस्पताल परिसरों में गर्मी की शुरूआत के साथ ही मरीजाें और तीमरदारों के लिये पीने के पानी की कमीं को लेकर दैनिक नवज्याति ने ''एमबीएस में 3 प्याऊ फिर से शुरू 8 के लिये इंतजार'' प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी जिसके बाद राजकीय एमबीएस चिकित्सालय परिसर मेंं स्थित जे के लोन शिशु एवं मातृ चिकित्सालय में आज एक साथ 3 वाटर कूलरों को जनता को समर्पित कर दिया गया।
 
गर्मी को देखते हुये मरीजों की सुविधा के लिये जन सहयोग से ठण्ड़े पानी के लिये 3 जगह व्यवस्था की है। एडीएम साहब ने हमें सुझाव दिये है। इनके बारेे में हम काम करेंगे।
- डॉ. निर्मला शर्मा, अधीक्षक जे के लोन

कनवास। कनवास में पेयजल  व्यवस्था की बदहाल स्थिति अब गंभीर खतरे का रूप ले चुकी  है। गंदे पानी और  विद्युत करंट के खतरे से आमजन और मवेशियों की जान जोखिम में बनी हुई है।कस्बे में पेयजल स्रोतों की अनदेखी के चलते हालात चिंताजनक हो गए हैं। मवेशियों और आमजन के लिए बनाए गए जल स्रोत जहां अस्वच्छ हो चुके हैं, वहीं कई स्थानों पर करंट का - खतरा भी बना हुआ है। जानकारी के अनुसार कस्बे में मवेशियों के लिए केवल तीन पानी के खेळ हैं, जबकि पंचायत समिति सदस्य महावीर मेरोठा द्वारा ग्रामीणों और राहगीरों के लिए करीब 6 से 7 ठंडे पानी के प्याऊ स्थापित किए गए थे। लेकिन नियमित देखरेख के अभाव में इनकी स्थिति खराब हो चुकी है।

ग्रामीणों का कहना है कि प्याऊ पर उपलब्ध पानी गंदा और अस्वच्छ है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। वहीं कई प्याऊ विद्युत चालित होने के कारण उनमें पहले भी करंट आने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मवेशियों के लिए बनी पानी की खेळों की स्थिति भी खराब है। वहां गंदा पानी जमा है और आसपास नुकीले व जर्जर लोहे के टुकड़े व पत्थर बिखरे पड़े हैं, जिससे मवेशियों के घायल होने की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों के अनुसार चित्तौड़ा कुंड स्थित खेळ पूरी तरह जर्जर हो चुकी है।

ग्रामीणों ने लगाई प्रशासन से गुहार
स्थानीय ग्रामीण घनश्याम कुमावत, राम प्रताप बेरवा और मुकुट मेरोठा ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं कपिल गौतम, बंसीलाल वर्मा, धर्मेंद्र बेरवा और मुकेश मिस्त्री ने बताया कि प्याऊ की नियमित सफाई और विद्युत कनेक्शन की जांच नहीं होने से खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल स्रोतों की तत्काल सफाई, मरम्मत और सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा विद्युत कनेक्शनों की जांच कर संभावित हादसों को रोका जाए।

मामले की जांच करवाकर सफाई करवा दी जाएगी तथा बिजली कनेक्शन की भी जांच कराई जाएगी। ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।
-कुशलेश्वर सिंह, बीडीओ, सांगोद

राजपुर। सहरिया अंचल क्षेत्र में सर्दी विदा होते ही गर्मी ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट भी सामने आने लगा है। पीएम जनमन योजना के तहत सहरिया परिवारों को हर घर नल कनेक्शन दिए गए थे लेकिन कई गांवों में नलों में पानी नहीं पहुंचने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर लगे नल केवल शोपीस बनकर रह गए हैं और ग्रामीणों को जरूरत का पानी इधर-उधर से लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अभी गर्मी का शुरूआती दौर है और पानी की कमी महसूस होने लगी है। आने वाले दिनों में जब भीषण गर्मी पड़ेगी तो समस्या और गंभीर हो जाएगी। वर्तमान में लोग दूर-दराज क्षेत्रों से पानी लाने को मजबूर हैं। शाहाबाद उपखंड क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों की सहरिया बस्तियों में यही हालात बने हुए हैं। शाहाचाद, राजपुर, मामोनी, शुभघरा, मझारी, मुगावली, आबादी, किराड़ पहाड़ी और बेहटा सहित कई गांवों की बस्तियों में नलों में पानी नहीं आ रहा है, जिससे ग्रामीणों को रोजाना पानी के लिए भटकना पड़ रहा है।

शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान
ग्रामीण आनंदपुर निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र नाथूलाल सहरिया, किराड़ पहाड़ी निवासी चिरंजीलाल सहरिया, घनश्याम सहरिया, राजकुमार, मामोनी निवासी प्रेमचंद ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों तथा ग्राम विकास अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सर्दी के मौसम में पानी की समस्या कम रहती थी, लेकिन गर्मी शुरू होते ही पेयजल संकट गहराने लगा है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर एवं विधायक को ज्ञापन भेजकर पीएम जनमन योजना के तहत किए गए कार्यों की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि हर घर नल योजना के लिए करोड़ों रुपये का बजट जारी किया गया, लेकिन धरातल पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और कागजों में ही सप्लाई दिखा दी गई है। नल कनेक्शन किए गए हैं लेकिन उनमें टोटी नहीं लगाई गई है। कई लोगों ने तो नलों की लाइनों में शराब के खाली पव्वे लगा रखे हैं।

महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी
ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समस्या का सबसे ज्यादा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। उन्हें रोजाना दूर-दूर के कुओं और हैंडपंपों से पानी लाना पड़ रहा है। कई बार सुबह और शाम लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे समय और अम दोनों की बबार्दी होती है।

नल बने शोपीस
कई सहरिया बस्तियों में नल कनेक्शन तो लगाए गए हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आने से ये केवल शोपीस बनकर रह गए हैं। कुछ जगहों पर तो नलों में टोटियां तक नहीं लगाई गई हैं, जिससे योजना की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।

जिम्मेदारों पर लापरवाही का आरोप
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने समस्या को ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। लोगों का कहना है कि योजना पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है।

जल्द समाधान की उम्मीद
ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेकर जल्द ही जांच करवाएगा और अधूरे कार्यों को पूरा कराकर पानी की नियमित सप्लाई शुरू कराएगा, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

इनका कहना है
कई परिवारों के घरों में नल कनेक्शन तो लगाए गए, लेकिन आज तक उनमें पानी की एक बूंद भी नहीं आई। ठेकेदार ने केवल औपचारिकता पूरी करते हुए कनेक्शन दे दिए, जबकि कई स्थानों पर पाइप लाइन को टंकियों से जोड़ा ही नहीं गया, जिससे पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई।
- राहुल, ग्रामीण
 
ठेकेदारने पाइप लाइन तो बिछा दी, मगर कई जगह उसे पानी की टंकी से जोड़ा ही नहीं गया।
- रामजीलाल, ग्रामीण

ठेकेदार ने अधूरा काम छोड़ दिया और कई पाइप लाइनें टंकियों से जुड़ी ही नहीं
- राजेन्द्र, ग्रामीण

नल कनेक्शन तो दिए गए, लेकिन उनमें पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई। जिसके कारण नल केवल शोपीस बनकर रह गए हैं।
- चिरंजीलाल सहरिया, ग्रामीण

मामले को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही पीएचईडी विभाग के एईएन से बात कर समस्या का समाधान कराया जाएगा।
- हर्ष महावर, विकास अधिकारी

पीएचईडीविभाग से समन्वय कर शीघ्र ही पानी की समस्या का निराकरण कराया जाएगा।
-जब्बर सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं सहरिया परियोजना अधिकारी

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गर्मी में आमजन को पेयजल के लिए कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए विभागीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर्स तैयार कंटीन्जेंसी प्लान के अनुसार हर गांव और हर कस्बे में प्रभावी मॉनिटरिंग कर पेयजल प्रबंधन सुनिश्चित करें। सीएम सीएमओ में ग्रीष्मकालीन पूर्व तैयारियों को लेकर बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए निर्बाध पेयजल आपूर्ति के लिए नए हैण्डपम्प, नलकूप लगाने के साथ ही पुराने हैण्डपम्प व नलकूपों की मरम्मत, पाइपलाइनों को दुरस्त करने सहित पूरे किए जाएं।

पानी की समस्या का 24 घण्टे में हो निस्तारण: सीएम ने कहा कि पीएचईडी और बिजली विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि हेल्पलाईन नंबर 181 पर प्राप्त होने वाली पेयजल संबंधी समस्याओं का 24 घण्टे में समाधान किया जाए। गांव-शहरों का प्लान तैयार: बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सभी 41 जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए कंटिन्जेंसी प्लान तैयार किया जा चुका है। इस दौरान जिला कलक्टर बीकानेर ने नहरी क्षेत्र, जिला कलक्टर जोधपुर ने मरुस्थलीय जिलों, जिला कलक्टर डूंगरपुर ने ट्यूबवैल आधारित पेयजल आपूर्ति एवं जिला कलक्टर उदयपुर ने आदिवासी व पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को लेकर कार्ययोजना से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

गांवों तक पहुंचेगा विकास का रोड़मैप: शर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर एवं शहरी नगर निकाय क्षेत्रों में विकास का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 19 मार्च से विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान की शुरुआत करने जा रही है। सीएम ने कहा कि गत दो वर्षों में राज्य में हमने लगभग 19 करोड़ पौधे लगाए हैं तथा इस वर्ष भी 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। वृक्षारोपण के लिए स्थानों का चिन्हीकरण कर लिया जाए एवं स्थानीय विशेषताओं के आधार पर फलदार वृक्ष भी लगाए जाएं।

कोटा। दृश्य एक : शॉपिंग सेंटर में एक्सिस बैंक के पास वाटर कूलर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। वर्ष 2018 में करीब 88 हजार रुपए की लागत से यहां वाटर कूलर लगाया गया था। अब वहां पानी के लिए टंकी तो रखी हुई है। लेकिन कूलर ही नहीं है। जिससे आमजन वहां गर्मी में ठंडा पानी पी सके।

दृश्य दो : फर्नीचर मार्केट में बड़ा भारी वाटर कूलर व्यापार संघ की ओर से लगाया गया था। जिससे यहां आने वाले लोगों को ठंडा पानी मिल सके। लेकिन वर्तमान में यह पूरी तरह की बदहाल हो चुका है। जिससे इसका पीने के पानी के रूप में नहीं विज्ञापन बोर्ड के रूप में उपयोग हो रहा है।

दृश्य तीन : गुमानपुरा में मल्टीपरपज स्कूल की चार दीवारी के सहारे एक वाटर कूलर तो लगा हुआ है। लेकिन उसकी हालत ऐसी है कि वह आमजन के लिए पीने के पानी के रूप में उपयोग नहीं आ रहा है। जिससे इसके होने न होने का फिलहाल कोई लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है।

ये तो उदाहरण मात्र हैं शहर के उन वाटर कूलरों की स्थिति बताने के लिए जिनकी वर्तमान में भीषण गर्मी पड?े पर सबसे अधिक जरूरत है। जबकि उनकी स्थिति ऐसी है कि वे उपयोग लायक ही नहीं है। ऐसे शहर में सैकड़ों वाटर कूलर हैं। जिनमें से अधिकतर चालू हालत में नहीं हैं। कहीं पानी की टंकी नहीं हैं तो कहीं पानी की टंकी है तो उसे ठंडा करने वाली मशीन ही नहीं है। कहीं टंकी और मशीन है तो पानी ठंडा नहीं आ रहा है। जिससे इस भीषण गर्मी में लोग इन वाटर कूलरों का पानी नहीं पी पा रहे हैं।शहर में गर्मी तेज पड?े और आगामी दिनों में मौसम को देखते हुए एक दिन पहले ही जिला कलक्टर ने पीने के पानी समेत छाया और लोगों को गर्मी से राहत के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।

हर जगह बदहाली
शहर में वैसे तो जगह-जगह पर और हर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर वाटर कूलर लगे हुए हैं। फिद्दर चाहे वह विधायक कोष से लगाए गए हों या नगर निगम के माध्यम से। किसी समाजसेवी द्वारा या स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यापार संघों के माध्यम से लगे हों। मुख्य मार्गों पर लगे हों या धार्मिक स्थान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर पार्क व बाजारों में लगे हों। सभी जगह लगे वाटर कूलरों में से अधिकतर बदहाली का शिकार हो रहे हैं। नए शहर के अंतिम छोर से लेकर स्टेशन तक सभी जगह पर वाटर कूलर लगे हुए हैं।

तापमान 38 डिग्री तो उबल रहा पानी
वाटर कूलर का मतलब ठंडा पानी है। लेकिन जिस तरह से शहर में अभी 38 डिग्री से अधिक तापमान चल रहा है। ऐसे में जहां नलों में व टंकी का पानी ही गर्म व उबल रहा है। वहीं इन वाटर कूलरों के चालू नहीं होने से उनका पानी भी गर्म आ रहा है। जिससे अधिकतर वाटर कूलरों का पानी पीने लायक ही नहीं है।

लगाने के बाद ध्यान ही नहीं
जानकारों के अनुसार किसी स्वयंसेवी संस्था या समाजसेवी द्वारा अपने परिजनों की स्मृति या विशेष अवसरों पर वाटर कूलर लगा तो दिए जाते हैं। जिससे कुछ समय तक तो वे सही रहते हैं। लेकिन उसके बाद उनका कोई ध्यान नहीं रखता। जिससे कभी बिजली कनेक् शन नहीं मिलने या कभी नल गायब होने, पानी नहीं मिलने या टंकी की सफाई नहीं होने समेत कई कारणों से कुछ ही समय में वे वाटर कूलर काम में लेने लायक ही नहीं रहते।

गर्मी से पहले होने चाहिए चालू
लोगों का कहना है कि वाटर कूलर का साल में सबसे अधिक उपयोग गर्मी के इन तीन महीनों में ही होता है। जब गर्मी में ही वाटर कूलर खराब या बंद हैं तो उनके होने न होने का कोई लाभ ही नहीं है। नगर निगम या संबंधित एजेंसी को गर्मी से पहले ही इनकी मेंटेनेंस करवाकर चालू हालत में करने चाहिए। जिससे गर्मी में इनका उपयोग हो सके।

दादाबाड़ी निवासी महेश खींची का कहना है कि जो भी संस्था या व्यक्ति वाटर कूलर लगवाए उसकी जिम्मेदारी है उसकी मेंटेनेंस की भी व्यवस्था करे। महावीर नगर निवासी राकेश नागर ने बताया कि गर्मी में दूर दराज से आने वाले लोग विशेष रूप से महिलाएं या मजदूर वर्ग के लोग वाटर कूलर का पानी पीते हैं। लेकिन उन्हें वर्तमान में अधिकतर जगह पर इन वाटर कूलरों का गर्म पानी पीना पड़ रहा है।

इनका कहना है
नगर निगम सीमा क्षेत्र चाहे शहर हो या कैथून तक के ग्रामेण इलाकों में करीब आठ सौ वाटर कूलर लगे हुए हैं। इनमें विधायक कोष, नगर निगम या अन्य माध्यमों से लगाए गए वाटर कूलर शामिल हैं। इनकी मेंटेनेंस का टेंडर कर दिया है। पहले सिंगल बिड आने से उसे निरस्त करना पड़ा था। दोबारा से टेंडर किया है जो एक सप्ताह के भीतर खुल जाएगा। साथ ही निगम के माध्यम से वाटर कूलरों का सर्वे कराया जा रहा है। जिनकी शिकायत आ रही है उन्हें फिलहाल निगम स्तर पर चाली किया जा रहा है। दो साल के लिए मेंटेनेंस का करीब दो करोड़ रुपए से अधिक का टेंडर किया गया है।
- सचिन यादव, अधिशाषी अभियंता(विद्युत), नगर निगम कोटा

कनवास। कनवास उपखंड की ग्राम पंचायत बांस्याहेड़ी के सीमलिया गांव के ग्रामीण आजादी के लगभग 80 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इस बीच कई सरकारें आई और गई। हर चुनाव से पहले जनप्रतिनिधियों ने कई वादे और दावे किए। लेकिन जमीनी स्तर पर आज तक कोई वादा पूरा होता नहीं लग रहा। सरकार विकास और जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में साफ पीने का पानी पहुंचाने के दावे करे, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक इस गांव के लोग पेयजन की सुविधा से वंचित हैं। गांव में लंबे समय से पीने के पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि सीमलिया गांव अब तक जनता जल योजना से नहीं जुड़ा है। पानी की किल्लत के चलते ग्रामीणों ने एक पुराने कुएं में सामूहिक रूप से अपनी मोटरें डाल रखी हैं और इन्हीं से किसी तरह पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। इस अस्थायी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ग्रामीणों को महंगी मोटर, पाइप, मिस्त्री की मजदूरी और बिजली बिल जैसे अतिरिक्त खर्च उठाने पड़ रहे हैं।

गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है संकट
ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी का मौसम शुरू होते ही पानी का संकट और गहरा जाता है। सीमित जलस्रोतों के कारण ग्रामीणों को रातभर पानी के लिए जागना पड़ता है। कई बार महिलाएं और बुजुर्ग देर रात तक पानी भरने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। इससे गांव में रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है।

जनता जल योजना से जोड़ने की मांग
ग्रामवासी मुकेश गुर्जर सहित अन्य ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सीमलिया को शीघ्र जनता जल योजना से जोड़ा जाए और स्थायी जल व्यवस्था की जाए। ताकि लोगों को पीने के पानी के लिए रातभर परेशान न होना पड़े।

ग्राम पंचायत बांस्याहेड़ी के अंतर्गत आने वाले ग्राम सीमलिया का टेंडर जारी हो चुका है। जल्द ही हर घर नल योजना के तहत कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
- राकेश मीणा, कनिष्ठ अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 

जयपुर। जल संसाधन विभाग को पंचायतीराज विभाग से हस्तांतरित 173 अभियंताओं को अब औपचारिक रूप से जल संसाधन विभाग में समाहित कर दिया गया है। इससे राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को नई गति मिलने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार, जल संसाधन विभाग को पंचायतीराज विभाग से करीब 3 हजार बांध और तालाब मय कर्मचारी पूर्व में हस्तांतरित किए गए थे। अब इनसे जुड़े 173 अभियंताओं को भी विभाग में नवीन पदों पर पदस्थापित कर दिया गया है। सभी अभियंताओं को प्रोजेक्ट की आवश्यकता और विशेषज्ञता के अनुसार जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इनमें से 70 अभियंताओं को ईआरसीपी में लगाया गया है, जिससे परियोजना कार्यों को गति मिलेगी। उल्लेखनीय है कि ईआरसीपी राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत पूर्वी राजस्थान में जल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। वहीं, शेष अभियंताओं को संभागवार नवीन पदों पर तैनात किया गया है, ताकि क्षेत्रीय स्तर पर बांध और तालाबों के रखरखाव व विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। गौरतलब है कि वर्ष 2003 में जल संसाधन विभाग के अभियंता पंचायतीराज विभाग में हस्तांतरित किए गए थे। अब पुनः समायोजन से विभागीय कार्यप्रणाली को मजबूती मिलने की उम्मीद है।