रायपुर। छत्तीसगढ़ से जुड़े बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन बुक और स्काई-एक्सचेंज अवैध बेटिंग (सट्टा) ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कारोबारी विकास गर्ग, उनके परिजनों तथा उनसे संबद्ध कंपनियों की 940.77 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क की है। ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय की ओर से की गई इस कार्रवाई के साथ ही महादेव ऑनलाइन बुक और स्काई-एक्सचेंज मामले में अब तक कुर्क, जब्त अथवा फ्रीज की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 3,800 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

ईडी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में मकान, जमीन, कंपनियों के इक्विटी शेयर तथा अन्य निवेश शामिल हैं। एजेंसी का कहना है कि ये संपत्तियां महादेव ऑनलाइन बुक और स्काई-एक्सचेंज से जुड़े कथित धनशोधन नेटवर्क की जांच के दौरान चिन्हित की गई हैं। ईडी ने बताया कि मामले की जांच छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दर्ज एफआईआर के अलावा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में दर्ज प्रकरणों के आधार पर शुरू की गई थी। जांच में सामने आया कि ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट विदेश से संचालित फ्रेंचाइजी आधारित पैनल नेटवर्क के माध्यम से संचालित हो रहा था और इसके जरिए हर महीने 450 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध आय अर्जित की जा रही थी।

जांच एजेंसी के मुताबिक, अवैध सट्टेबाजी से अर्जित धन को नकद लेन-देन, शेल कंपनियों तथा कई स्तरों वाले वित्तीय लेन-देन के जरिए वैध स्वरूप देने का प्रयास किया गया। ईडी का दावा है कि अपराध से अर्जित करीब 940.77 करोड़ रुपये विकास गर्ग के नियंत्रण वाली कंपनियों में पहुंचाए गए, जिनका उपयोग बाद में शेयर, निवेश और अन्य परिसंपत्तियां खरीदने में किया गया। ईडी ने बताया कि इस मामले में इससे पहले सात बार संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। एजेंसी ने रायपुर स्थित विशेष पीएमएलए न्यायालय में कई अभियोजन शिकायतें भी प्रस्तुत की हैं, जिन पर न्यायालय संज्ञान ले चुका है।

एजेंसी के अनुसार, वर्तमान कार्रवाई से पहले मामले में लगभग 2,825 करोड़ रुपये की चल-अचल तथा विदेशी संपत्तियां कुर्क, जब्त अथवा फ्रीज की जा चुकी थीं। कार्रवाई के बाद महादेव ऑनलाइन बुक और स्काई-एक्सचेंज बेटिंग मामले में कुर्क, जब्त और फ्रीज की गई संपत्तियों का कुल मूल्य बढ़कर लगभग 3,800 करोड़ रुपये पहुंच गया है। ईडी ने कहा कि धनशोधन के इस नेटवर्क तथा इससे जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच अभी जारी है।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार रात विनजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सौम्या सिंह राठौर और पवन नंदा को गिरफ्तार किया और उन्हें बेंगलुरु के एक न्यायाधीश के घर पर पेश किया। ईडी ने विनजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड की 505 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त कर ली।

अदालत ने दोनों निदेशकों को ईडी की हिरासत में भेज दिया है और आदेश दिया है कि आरोपियों को एजेंसी द्वारा फाइल की गयी रिमांड एप्लीकेशन पर दलीलों की सुनवाई के लिए पूर्वाह्न 11:30 बजे फिर से पेश किया जाये। ये गिरफ्तारियां ईडी द्वारा हाल ही में किये गये कई अभियानों के बाद हुई हैं।

ईडी की बेंगलुरु जोनल टीम ने विनजो गेम्स ऐप से जुड़े धन-शोधन मामले के सिलसिले में 18 से 22 नवंबर, 2025 के बीच दिल्ली और गुरुग्राम में चार जगहों पर छापे मारे। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गयी। ईडी ने जांच के दौरान विनजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े बैंक खाते, बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में रखे लगभग 505 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है।

ईडी की यह कार्रवाई तब शुरू की गयी, जब विनजो और दूसरों पर धोखाधड़ी, उपभोक्ताओं के बैंक खाते ब्लॉक करने, नकली पहचान बनाने, पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करने और केवाईसी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने जैसे गंभीर अपराधों के आरोप कई प्राथमिकी में लगाये गये। शिकायत करने वालों ने बताया कि उनके केवाईसी विवरण का गलत इस्तेमाल उनके नाम पर वित्तीय लेन-देन करने के लिए किया गया, जिससे उन्हें काफी वित्तीय नुकसान हुआ।

जांच से पता चला कि विनजो भारत के अंदर से अपने ऐप का इस्तेमाल करके ब्राजील, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में अपने रियल मनी गेम्स (आरएमजीएस) चला रहा था। यह भी पता चला कि केंद्र सरकार द्वारा 22 अगस्त, 2025 से आरएमजीएस पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को लगभग 43 करोड़ रुपये वापस नहीं किये और यह पैसा कंपनी के पास ही रहा। 

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला माफिया के खिलाफ कार्रवाई में 14 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और जूलरी मिली है। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि यह बरामदगियां कोयला तस्करी से जुड़ी हैं। एजेंसी ने जमीन की बिक्री, खरीद के एग्रीमेंट पेपर्स और कई डिजिटल डिवाइस तथा इन धंधों के प्रमोटरों द्वारा नियंत्रित की जाने वाली इकाई के खाते भी जब्त किए। कोयले के बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी खनन, चोरी, परिवहन, भंडारण और बिक्री के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत शुक्रवार को दोनों राज्यों में 44 जगहों पर छापे और गहन तलाशी अभियान चलाए गए।

अधिकारी ने दावा किया कि झारखंड के धनबाद और दुमका में 20 जगहें मुख्य रूप से लाल बहादुर सिंह, अनिल गोयल, संजय खेमका, अमर मंडल, उनकी कंपनियों/इकाइयों और उनसे जुड़े लोगों से जुड़ी हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता में 24 जगहें छापे और गहन तलाशी अभियान चलाए गए। पश्चिम बंगाल में नरेंद्र खरका, कृष्ण मुरारी कयाल, युधिष्रि घोष, राज किशोर यादव, लोकेश सिंह, चिन्मय मंडल, नीरद बरन मंडल और दूसरों से जुड़े अलग-अलग आवासीय जगहों, कार्यालयों, गैर-कानूनी टोल कलेक्शन बूथ और कोक प्लांट में तलाशी ली गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों के साथ ईडी के 100 से अधिक अधिकारी तलाशी में शामिल थे। 

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन से जुड़े एक मामले में रिलायंस अनिल अंबानी समूह की 40 से ज्यादा संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इसमें इस उद्योगपति का मुंबई के पाली हिल इलाके में बना आवास भी शामिल है तथा जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 3,000 करोड़ रुपए से अधिक है। ईडी ने यह जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि इसके अलावा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, चेन्नई, कांचीपुरम और पूर्वी गोदावरी स्थित संपत्तियों को कुर्क किया गया है। जब्त की गई इन संपत्तियों में कार्यालय स्थल, आवासीय इकाइयाँ और भूमि शामिल हैं। इनका कुल मूल्य लगभग 3,084 करोड़ रुपए आंका गया है।

यह मामला समूह की दो कंपनियों रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) के आम लोगों से जुटाए धन की कथित हेराफेरी और शोधन से जुड़ा है। ईडी की जांच में पाया गया कि 2017 और 2019 के बीच, यस बैंक ने इन कंपनियों में लगभग 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया। ये निवेश बाद में गैर-निष्पादित हो गए, जिससे 3,300 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया रह गया।

ईडी ने अपनी जांच में पाया कि नियमों को दरकिनार कर धन का लेनदेन किया गया। पूर्ववर्ती रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए पैसे को यस बैंक के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से अनिल अंबानी समूह की कंपनियों में लगाया गया। ऐसा करने में  भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों की अनदेखी की गयी। ईडी को अपनी जांच में कर्ज देने की प्रक्रिया में Þलगातार और जानबूझकर की गई विफलताओं का पता चला। एजेंसी ने कहा कि समूह से जुड़ी संस्थाओं  मिले कर्ज की आवश्यक जांच नहीं हुयी और इस काम को तेजी से पूरा किया गया।

ईडी ने कहा कि कई ऋणों की प्रक्रिया आवेदन, स्वीकृति और समझौते के दिन ही पूरी हो गई, और कुछ मामलों में, वितरण का काम, स्वीकृति से पहले ही हो गया। ईडी ने आगे कहा कि इस सारे काम की जांच नहीं हुई और कई दस्तावेजखाली, ओवरराइट और बिना तारीख वाले पाए गए। इसी सिलसिले में ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) ऋण धोखाधड़ी मामले में भी अपनी जांच तेज कर दी है। ईडी ने इसमें 13,600 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी का पता लगाया है। ईडी ने कहा कि वह अपराध की आय का पता लगाना जारी रखे हुए है और इस तरह की कुर्की से होने वाली वसूली से अंतत: आम जनता को लाभ होगा।