जयपुर। प्रदेश के शिक्षकों को अब वेतन मिलने लगा है, क्योंकि शिक्षा विभाग के डीईओ कार्यालय से अलग-अलग आदेश जारी करने शुरू कर दिए हैं, जिसका फायदा शिक्षकों को मिलेगा। इससे पहले नियमितिकरण के चलते शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे को दैनिक नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया और ‘नियमितिकरण के अभाव में 12 हजार शिक्षकों को नहीं मिल रहा नियमित श्रृंखला का वेतन’ नामक शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। 

इसके बाद विभाग ने कदम उठाए और नियमितीकरण करने की कवायद भी शुरू हुई। इसके तहत स्थायीकरण न होने पर भी वेतन नियमितीकरण करने के संबंध में डीईओ एलीमेंट्री चितौड़गढ़ ने आदेश जारी कर दिए है। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि नियमितिकरण के अभाव में 12 हजार शिक्षकों को नियमित श्रृंखला का वेतन नहीं मिल रहा था।

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया सरकार के एक मंत्री ने इजरायल से दक्षिणी गाजा में अपने सैन्य हमले को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के आदेश का पालन करने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत आईसीजे ने इजरायल को दक्षिणी गाजा शहर राफा पर अपने सैन्य हमले को तुरंत रोकने और मिस्र और गाजा के बीच राफा क्रॉसिंग को खोलने का आदेश दिया, ताकि क्षेत्र में सहायता पहुंचाई जा सके। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा मंत्री एवं प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के मंत्रिमंडल के सदस्य क्रिस बोवेन ने कहा कि संघीय सरकार इस फैसले का समर्थन करती है। उन्होंने राफा की स्थिति को एक मानवीय आपदा बताया जिसके और भी खराब होने की आशंका है।

बोवेन ने कहा कि हम इस बात पर बहुत दृढ़ हैं कि राफा पर हमला नहीं होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना चाहिए। अब इजरायल को राफा पर हमले रोक देने चाहिये। आईसीजे के आदेश को 15 अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीशों के एक पैनल ने 13-2 वोट से स्वीकार किया, जबकि इजरायल और युगांडा के न्यायाधीशों ने इसका विरोध किया।

कोटा। किसी चलते हुए कार्य को बंद कर अपने हाथ में लेना फिर उसमें लेटलतफिी करना परिवहन विभाग से सीखा जा सकता है। विभाग ने पूर्व में लगाए जा रहे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कार्य को बंद कर नए सिरे से 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी वाहनों के लिए नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के एक माह पूर्व जारी किए आदेश को अभी तक क्रियान्वन में नहीं लाया जा सका है। पिछले महीने राज्य परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 से पुराने सभी प्रकार के वाहनों पर नई तरह की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश जारी किए थे जिसके तहत 21 मार्च 2024 तक सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना का लक्ष्य था लेकिन अभी तक विभाग द्वारा आवेदन लिंक भी जारी नहीं किया है। जिससे इन नंबर प्लेटों को लगवाने वालों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 

विभाग ने ही बंद किया था पहले से लग रही प्लेटों को
डकनिया स्टेशन रोड स्थित एक कार डीलर ने बताया की पूर्व में चल रहे इन हाई सिक्योरिटी प्लेट के आवेदन लिंक को कुछ माह पहले ही विभाग ने आदेश जारी कर बंद किया था। डीलर ने बताया कि इससे पूर्व वाहनों पर सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का कार्य डीलरों के माध्यम से ही किया जाता था। लेकिन विभाग ने इसे अपने हाथ में लेते हुए पूर्व में क्रियान्वित आवेदन पोर्टल को चार महीने पहले बंद कर दिया था। उसके बाद पिछले महीने विभाग ने नए आदेश जारी कर एक नया आवेदन लिंक शुरू करने को कहा था लेकिन उसके बाद इस पर अभी तक कोई नया कार्य आदेश नहीं मिला और ना ही आवेदन पोर्टल शुरू हुआ है। हमारे स्तर पर भी हमने विभाग से इस बारे में चर्चा की तो कोई संतुष्ट जवाब भी नहीं मिला।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से कई फायदे
वाहनों पर लगने वाली इन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से कई फायदे हैं। इन प्लेटों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट का इस्तेमाल होगा जो रात के समय में भी 200 मीटर दूर से भी आसानी से पढ़ा जा सकेगा। वहीं इन प्लेटों को स्नेप लॉक द्वारा वाहनों पर लगाया जाएगा जिससे ये एक बार लगने के बाद टूटने पर ही खुलेगें। ये नंबर प्लेट वाहन पर डीलर द्वारा वाहन की संपूर्ण जानकारी जैसे चैसिस नंबर और इंजन नंबर पोर्टल पर चढ़ाने के बाद ही लगेंगी। वहीं इन प्लेटों पर मौजूद सात नंबर के डिजिट यूनिक कोड होता है जिससे दुर्घटना के समय वाहन व मालिक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वाहन चोरी हो जाने की दशा में प्लेट पर मौजूद लेजर डिटेक्टर स्टीकर से वाहन के बारे में कैमरे की सहायता से पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिससे वाहन को ढूंढने में आसानी होगी। वहीं उभरे हुए अंक होने के कारण वाहन में आग लगने की स्थिति में भी ये प्लेट मौजूद होने से वाहन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

प्लेट के अंतिम अंक के अनुसार लगनी थी नई 
विभाग के आदेशानुसार 1 या 2 अंतिम अंक वाली पुरानी नंबर प्लेट वाले वाहनों के नई हाई सिक्योरिटी प्लेट 30 नवंबर तक, 3 व 4 अंक वालों के 31 दिसंबर तक, 5 व 6 अंक वालों के वाहनों के लिए 31 जनवरी 2024 तक 1 वब 8 अंक वाले वाहनों के लिए 28 फरवरी 2024 तक और 9 या 0 अंकों के वाहनों के लिए 31 मार्च 2024 तक की तिथि निर्धारित की थी लेकिन विभाग द्वारा इस संबध में अभी तक कोई अग्रीम कारवाई नहीं हुई है। 

करीब 1 लाख वाहनों का होगा रजिस्ट्रेशन
शहर में छोटे बड़े सभी तरह के वाहन मिलाकर करीब 1 लाख ऐसे वाहन हैं जिनका पंजीकरण 1 अप्रैल 2019 से पूर्व का है और इन सभी वाहनों पर नई तरह की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगनी है। अब सवाल उठता है कि जब विभाग द्वारा अभी तक लिंक ही चालू नहीं किया गया है तो इन वाहनों पर तय समय सीमा अनुसार कैसे ये नंबर प्लेट लगाई जा सकेंगी। वहीं विभाग के आदेशानुसार तय समय पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के बाद ही वाहनों के बाद ही वाहनों का पंजीयन नवीकरण, आरसी हस्तांतरण, फिटनेस नवीनीकरण और पता बदलाव जैसे कार्य हो सकेंगे।

नई हाईसिक्योरिटी प्लेट लगने से दूसरे राज्यों में आने जाने में आसानी होगी क्योंकि राजस्थान को छोड़कर आसपास के सभी राज्यों में लगने कि प्रक्रिया जारी है और राजस्थान में ये लेट शुरू हुई अभी फिर बंद हैं। 
- रोहन राठौर, टैक्सी संचालक

हाई सिक्योरिटी प्लेट के लगने से हमारा ही फायदा है क्योंकि वाहन की ट्रैकिंग आसान होगी और दुर्घटना के समय भी इससे मालिक की जानकारी लेने में आसानी होगी।
- राजेन्द्र वैष्णव, कार चालक मालिक

वाहनों के आवेदन लिंक के संबंध में अभी कोई नवीन आदेश नहीं मिला है आदेश मिलते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद आवेदक निर्धरित स्लॉट में अपना पंजीकरण करवा सकेंगे।
- प्रमोद लोढ़ा, जिला परिवहन अधिकारी कोटा

कोटा। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की ओर से बुधवार को आदेश जारी किया गया। जिसमें आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करते हुए आमजन के दैनिक प्रगति के कार्य नियमित रूप से करने को कहा गया है।  जिससे आमजन को असुविधा न हो। विभाग के संयुक्त शासन सचिव द्वितीय जुगल किशोर मीणा की ओर से कोटा समेत सभी नगर विकास न्यास के सचिव, विकास प्राधिकण के सचिव,आवासन मंडल के सचिव व मुख्य नगर नियोजकों को आदेश जारी किए हैं। जिसमें कहा कि चुनाव की आचार संहिता के नाम पर आमजन के दैनिक नियमित कार्य भी नहीं किए जा रहे हैं।  चुनाव आयोग के आदेशों में लिखा  है कि आचार संहिता के दौरान नि:शुल्क व रियायती पट्टा न तो बनाएंगे और न ही जारी करेंगे। साथ ही किसी भी संस्था या व्यक्ति को भूमि आवंटित नहीं करेंगे। इस क्रम में प्रशासन शहरों के संग अभियान में विभिन्न दरों में दी गई  रियायतों व छूट के आधार पर आचार संहिता के दौरान पट्टे जारी नहीं किए जाएंगे। विभिन्न विकास कार्यों के टेंडर के संबंध में निर्वाचन आयोग के अलग से जारी निर्देशों की पालना की जाएगी। आदेश में कहा कि निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता की पालना करते हुए आमजन के दैनिक प्रगति के कार्य नियमित रूप से करें आमजन को असुुविधा न हो। 

नवज्योति ने उठाया था मुद्दा
गौरतलब है कि चुनाव आचार संहिता की आड़ में नगर विकास न्यास द्वारा आमजन के दैनिक कार्य तक नहीं किए जा रहे थे। जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राशि जमा होने के बाद भी पट्टे जारी नहीं करने समेत एक दर्जन से अधिक काम अटके हुए थे। दैनिक नवज्योति ने 17 अक्टूबर के अंक में पेज एक पर समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें न्यास सचिव ने यूडीएच को पत्र लिखकर उन कामों के संबंध में मार्ग दर्शन चाहा था। जिसके बाद नगरीय विकास विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। 

जयपुर। रेरा अथॉरिटी ने 50 दिन बाद ही एक आदेश वापस ले लिया। अब रेरा ने नया आदेश जारी करते हुए बिल्डरों को छूट दी है कि वो रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के समय फैसिलिटी का नक्शा अपलोड नहीं करते हैं तो उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा। इस शपथ पत्र में उल्लेख करना होगा कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अधिवास प्रमाण जारी होने से पहले वह फैसिलिटी की ड्राइंग और नक्शे रेरा में सब्मिट करेगा।

इस आदेश के तहत बिल्डर को रेरा में अपना प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करवाते समय बिल्डिंग प्लान के साथ उस प्रोजेक्ट की फैसिलिटी (पानी, बिजली, गैस की लाइनों, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मर समेत अन्य) से जुड़े ड्राइंग और नक्शे लगाने के लिए भी पाबंद किया था, ताकि कोई व्यक्ति अगर उस प्रोजेक्ट में आवास खरीद करता है तो उसे पता रहे कि इस प्रोजेक्ट में क्या-क्या फैसिलिटी है और प्रोजेक्ट एरिया में ये फैसिलिटी कहां विकसित होगी। रेरा के रजिस्ट्रार की ओर से 14 जुलाई को ये आदेश इसलिए जारी किए गए ताकि खरीदार के सामने प्रोजेक्ट की हर एक डिटेल की जानकारी हो। इस आदेश से पहले तक बिल्डर रेरा रजिस्ट्रेशन के समय केवल बिल्डिंग प्लान का नक्शा ही लगाते थे। जब उनसे फैसिलिटी एरिया का नक्शा और ड्राइंग मांगते थे, तो वो बाद में लगाने की बात कहते थे। अधिकांश बिल्डर अपने प्रोजेक्ट की फैसिलिटी का नक्शा ही रजिस्ट्रेशन पर नहीं लगाते थे।

जयपुर। अक्षिता कॉटन लिमिटेड को बांग्लादेश से 3.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 26.92 करोड़ रुपए) का ऑर्डरमिला है। यह ऑर्डर बांग्लादेश को भारतीय कच्चे कपास के लिए बांग्लादेश की विभिन्न स्पिनिंग मिलों से 2.71 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 22.21 करोड़ रुपए) द्वारा कंपनी के हालिया मौजूदा ऑर्डर से जोड़ता है।

6 तक कंपनी की मौजूदा ऑर्डर बुक अब लगभग 60,00,975.64 अमेरिकी डॉलर (लगभग 49.20 करोड़ रुपए) है। यह ऑर्डर बांग्लादेश की एक प्रमुख कपड़ा कंपनी ने दिया गया था। अक्षिता कॉटन लिमिटेड को ऑर्डर देने का निर्णय प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे कपास के उत्पादन के लिए कंपनी की प्रतिष्ठा के आधार पर लिया गया।

जयपुर। ओम टोयोटा की डायरेक्टर सोनाली ठोलिया ने बताया कि हम यही कोशिश कर रहे है कि ग्राहकों के अनुरुप उनको सेवाएं देने में तत्पर रहे। टोयोटा के मॉडल्स इनोवा क्रिस्टा, फोरच्युनर, अरबन क्रूजर, हायराइडर और कैमरी वेलफायर उपलब्ध है। डीजल इनोवा के अत्यधिक एडवांस बुकिंग एवं हाई डिमांड के कारण फिलहाल कुछ समय के लिए डीजल इनोवा के नए ऑर्डर नहीं लिए जा रहे है।  

इनोवा पेट्रोल, अरबन क्रूजर, ग्लांजा और निकट भविष्य में हाईराइडर की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी कटिबंध है। ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर्स पेश किए गए है। त्योहारों के अवसर पर सभी ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं और आकर्षक उपहार प्रदान किए जाएंगे।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि भारत की न्यायपालिका को एक आदेश या निर्णय से परिभाषित या आंका नहीं जा सकता। मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपने कार्यकाल के अंतिम दिन औपचारिक पीठ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समय के साथ विकसित हुई भारतीय न्यायपालिका कई चुनौतियों का सामना कर रही है।

कार्यप्रणाली में सुधार करना समय की मांग 
लंबित मामलों के निपटान के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए व्यवस्था की कार्यप्रणाली में सुधार करना समय की मांग है। लंबित मामलों को हल करने की दिशा में आधुनिक तकनीक से युक्त अदालतें बनाने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति रमना ने कहा कि भले ही हमने इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से कोविड-19 के कारण हम अपेक्षा के अनुकूल सफलता नहीं पा सके। महामारी के इस दौर में हमारी सबसे बड़ी चुनौती अदालत को चलाने की रही।

16 महीनों में केवल 50 दिन ही पूर्ण रूप से सुनवाई की जा सकी
न्यायमूर्ति रमना ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उनके 16 महीनों के कार्यकाल में केवल 50 दिन ही पूर्ण रूप से मामलों की सुनवाई की जा सकी। उन्होंने मामलों को सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाने के लिए खेद व्यक्त किया। 

भावुक हुए दवे
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे 48वें मुख्य न्यायाधीश रमना की विदाई संबोधन के दौरान बेहद भावुक हो गए।  वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी न्यायमूर्ति रमना ने पद की गरिमा बनाए रखी और जरूरत पड़ने पर सरकारों से जवाब तलब करने से नहीं हिचके।

नई दिल्ली। ट्विटर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटाने से जुड़े भारत सरकार के कुछ फैसलों को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी ने इस मामले से वाकिफ कुछ सूत्रों के हवाले से बताया है कि ट्विटर ने कुछ अधिकारियों की तरफ से अधिकार के कथित दुरुपयोग को कानूनी चुनौती दी है। आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के आदेश की न्यायिक समीक्षा की ये कोशिश इस अमेरिकी कंपनी और भारत सरकार के बीच टकराव में एक और कड़ी साबित होगी।

खालिस्तान समर्थकों पर सरकार ने एक्शन को कहा
दरअसल भारत सरकार ने ट्विटर को उन अकाउंट्स के खिलाफ ऐक्शन लेने को कहा है जो खालिस्तान समर्थक हैं। सरकार ने उन पोस्ट्स पर भी कार्रवाई करने को कहा है जिन्होंने किसानों के विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी गुमराह करने वाली और झूठी सूचनाएं फैला रहे थे। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी से निपटने को लेकर सरकार की आलोचना करने वाले कुछ ट्वीट्स पर भी कार्रवाई करने को कहा गया है।

सरकार के आदेश का पूरी तरह नहीं किया पालन
भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि ट्विटर समेत बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने कंटेंट हटाने के अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की है। पिछले महीने आईटी मिनिस्ट्री ने ट्विटर को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह कुछ आदेशों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के हवाले से बताया है कि ट्विटर ने अपने खिलाफ कार्रवाई होने के डर से इस हफ्ते सरकार के आदेशों को पालन किया है।

कानून सम्मत नहीं हैं सरकार के आदेश
ट्विटर ने न्यायिक समीक्षा की मांग करते हुए दलील दी है कि कुछ रिमूवल आॅर्डर भारत के आईटी ऐक्ट के प्रावधानों पर खरे नहीं उतरते हैं। हालांकि, ट्विटर ने इसका स्पष्ट तौर पर जिक्र नहीं किया है कि वह किस या किन रिमूवल आॅर्डर की न्यायिक समीक्षा चाहता है। आईटी ऐक्ट के तहत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा समेत कुछ अन्य वजहों से कुछ कंटेंट तक लोगों की पहुंच खत्म करने का अधिकार है।

ट्विटर ने अभिव्यक्ति की आजादी का दिया हवाला
भारत में करीब 2.4 करोड़ यूजर्स वाले ट्विटर ने ये भी दलील दी है कि कुछ आॅर्डर्स में कंटेंट के लेखक को नोटिस तक नहीं दिया गया। इसमें ये भी कहा गया है कि कुछ पोस्ट राजनीतिक दलों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए गए हैं। इनको ब्लॉक करना एक तरह से अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है।

पिछले साल की शुरूआत में शुरू हुआ टकराव
भारत सरकार और ट्विटर के बीच तब टकराव बढ़ा जब पिछले साल की शुरूआत में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने सरकार के एक आदेश पर पूरी तरह अमल से इनकार कर दिया था। सरकार ने कुछ अकाउंट्स के खिलाफ ऐक्शन लेने को कहा था जो सरकार-विरोधी किसान आंदोलन के बारे में कथित तौर पर झूठी और भ्रामक सूचनाएं फैला रहे थे।

जयपुर। हाईकोर्ट ने रामगढ़ बांध क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर 5 सदस्यीय समन्वय कमेटी गठित की है। अदालत ने कमेटी को कहा कि वह चार्ट पेश कर बताए कि रामगढ़ बांध को लेकर अब तक कोर्ट ने क्या-क्या आदेश दिए हैं और उनकी पालना में क्या कार्रवाई की गई। चार्ट में यह भी बताने को कहा है कि अब तक किन आदेशों की पालना नहीं हो पाई है। अदालत ने कमेटी को इस संबंध में एक माह में बैठक करने के बाद अगले 45 दिनों में यह रिपोर्ट तैयार कर पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालती आदेश की पालना में समन्वय कमेटी गठित करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आईएएस समित शर्मा को नोडल अधिकारी बनाते हुए हैड ऑफ फॉरेस्ट डीएन पांडे, राजस्व विभाग के आरएएस श्याम सिंह शेखावत और जल संसाधन विभाग के सचिव सहित एक अधिवक्ता का नाम सुझाया। इस पर अदालत ने अधिवक्ता की जगह वाटर प्लानिंग के चीफ इंजीनियर रवि सोलंकी को कमेटी में शामिल कर कमेटी गठित की है।

न्याय मित्र वीरेन्द्र डांगी और अशोक भार्गव की ओर से रिपोर्ट पेश की गई। जिसमें बताया कि जमवारामगढ़ के केलाकाबास ग्राम पंचायत के टोडालडी गांव के पास से गुजर रही बाण गंगा नदी में सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क निर्माण करा रहा है और सड़क की सुरक्षा के लिए ऊंची दीवार बनाई है, जो भविष्य में पानी के बहाव में बाधा बन सकती है। मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है। रामगढ़ बांध तक पानी पहुंचाने वाली बाण गंगा, माधो बेणी और ताला नदी के कुल 111 किमी के बहाव क्षेत्र में तीन से चार मीटर मिट्टी है। हाईकोर्ट ने पानी निकास के लिए नाली बनाने को कहा था, लेकिन अभी तक सिर्फ 17 किमी से ही नाली निकाली गई है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले में कमेटी गठित कर उसे रिपोर्ट पेश करने को कहा है।  

काबुल। तालिबान का सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा शुक्रवार को काबुल में धार्मिक नेताओं के एक विशाल जलसे में शामिल हुआ। अनुमान है कि इस तीन दिवसीय जलसे में 3000 लोग शामिल हो सकते हैं जिसकी शुरूआत गुरुवार को काबुल की पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में हुई है। पिछले साल अगस्त में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अखुंदजादा पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आया है। अफगानिस्तान के सरकारी रेडियो पर शुक्रवार को इस जलसे का प्रसारण किया गया। अल जजीरा की खबर के अनुसार जलसे में अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात जिंदाबाद जैसे नारे सुने गए। सरकारी न्यूज एजेंसी बख्तार के मुताबिक अखुंदजादा ने अपने भाषण में तालिबानी नेताओं को अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए मुबारकबाद देते हुए कहा कि अफगान जिहाद की जीत सिर्फ अफगानों के लिए गर्व की बात नहीं है बल्कि दुनियाभर के मुसलमानों के लिए है। खबरों की मानें तो अखुंदजादा ने कहा कि दुनिया को तालिबान को यह नहीं बताना चाहिए कि देश कैसे चलाना है।

हमारे मामलों में क्यों दखल दे रहा विश्व
तालिबानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि दुनिया हमारे मामलों में दखल क्यों दे रही है? वे कहते हैं-आपने यह क्यों नहीं किया? आपने वह क्यों नहीं किया?- विश्व हमारे काम में इतना दखल क्यों देता है? इस दौरान अखुंदजादा ने पिछले महीने देश में आए भयानक भूकंप के पीड़ितों के लिए नमाज भी अदा की, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। पिछले कई दिनों से अखुंदजादा की मौजूदगी की अफवाहें उड़ रही थीं। मीडिया को इस इवेंट को कवर करने से रोक दिया गया है। इस जलसे में अखुंदजादा ने साफ कर दिया कि तालिबान राज शरिया कानून से कोई समझौता नहीं करेगा। अपने भाषण में तालिबानी नेता ने कहा कि शरिया में बताए गए नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तालिबान किसी के भी आदेशों को स्वीकार नहीं करेगा। अखुंदजादा तालिबान की जन्मस्थली कंधार में रहता और बेहद कम ही शहर से बाहर आता है। कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग और एक-दो तस्वीरों के अलावा अखुंदजादा के बारे में बेहद सीमित जानकारियां ही सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध है।  और वह एक रहस्यमय जीवन जीने के लिए जाना जाता है।

जयपुर। नगर निगम जयपुर हेरिटेज का विवादों से नाता टूट नहीं रहा है और कार्मिकों की मदद से एक पार्किंग ठेकेदार ने पार्किंग ठेका स्थल के नवीनीकरण का फर्जी आदेश तैयार कर लिया है, जिससे निगम प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मामला सामने आने के बाद निगम हेरिटेज राजस्व उपायुक्त ने अशोक नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानाधिकारी को पत्र भी लिखा है। पार्किंग ठेकेदार भरत सिंह की फर्म महादेव एसोसिएट्स ने मालवीय मार्ग पर एयरटेल आॅफिस के बाहर के पार्किंग स्थल के टेंडर के नवीनीकरण का फर्जी आदेश तैयार कर लिया।

यह फर्म वर्ष 2019 में घाटगेट पार्किंग के टेंडर की शर्तों की पालना न करने पर जुलाई 2020 में ब्लैक लिस्टेड हो गई थी, लेकिन अधिकारियोंं ने इस ठेकेदार पर मेहरबानी दिखाते हुए वर्ष 2021 में दुबारा टेंडर दे दिया। सूत्रों के अनुसार ठेकेदार भरत सिंह ने 3 अक्टूबर, 2019 को ई-नीलामी में घाटगेट पार्किंग स्थल की उच्चतम बोली लगाकर टेंडर उठाया था, लेकिन टेंडर की शर्तों की पालना न करने पर फर्म को नगर निगम के तत्कालीन राजस्व उपायुक्त ने 17 जुलाई, 2020 को आदेश जारी कर ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। साथ ही ग्रेटर व हेरिटेज नगर निगम के सभी टेंडरों और नीलामी में शामिल होने पर भी रोक भी लगाई थी।

नकली कागजात नगर निगम के आॅफिस की फाइल में भी लगा दिए
नगर निगम हेरिटेज के राजस्व शाखा के अधिकारियों ने मेहरबानी दिखाते हुए इस फर्म को मालवीय मार्ग पर एयरटेल आॅफिस के बाहर का पार्किंग ठेका दे दिया। ठेकेदार ने एक साल तक पार्किंग का काम किया। मई में काम पूरा होने से चंद दिन पहले ही महादेव एसोसिएट्स ने इस पार्किंग ठेके के नवीनीकरण का फर्जी आदेश 13 अप्रैल, 2022 की तारीख के साथ तैयार कर लिया और राजस्व उपायुक्त के फर्जी हस्ताक्षर भी कर लिए। यह नकली कागजात नगर निगम के आॅफिस की फाइल तक में लगा दिए गए। उपायुक्त राजस्व दीपाली भगोतिया ने बताया कि जांच में कागज को पहचान लिया और 3 जून को ठेका फर्म और प्रोपराइटर भरत सिंह के खिलाफ  एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अशोक नगर थाने में पत्र लिखा हैं।