चेन्नई। तमिलनाडु के 25 मछुआरों को सोमवार को श्रीलंका की नौसेना ने पाक जलडमरुमध्य क्षेत्र में मछली पकड़ते समय गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, मछुआरे दो मशीन वाली नावों में कल रात समुद्र में उतरे थे और अपने पारंपरिक पानी में मछली पकड़ रहे थे, तभी श्रीलंकाई नौसेना ने उन्हें रोक लिया। मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) पार करने के बाद श्रीलंकाई जलक्षेत्र में मछली पकडऩे के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उन्हें कांकेसंथुराई तट ले जाया गया। उनकी दो नावों को भी नौसेना ने आगे की कार्रवाई के लिए जब्त कर लिया।

बताया जा रहा है कि मछुआरे केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के करियाकल के रहने वाले थे। यह घटना मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करने के एक दिन बाद हुई है कि वे चार दशकों से ज्यादा समय से राज्य में बसे श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के सामने मौजूद कानूनी उलझन को खत्म करें और इस मामले में मानवीय नजरिया अपनाएं और उन्हें नागरिकता या दीर्घकालीन वीजा देने पर विचार करें।

सीएम स्टालिन ने कल रात प्रधानमंत्री मोदी को लिखे एक अद्र्व सरकारी पत्र में कहा, दशकों से रहने और सामाजिक ताने-बाने में घुलने-मिलने के बावजूद, कई लोगों के पास नागरिकता या दीर्घकालीन वीजा स्टेटस जैसे टिकाऊ कानूनी समाधान नहीं हैं। आज की तारीख में लगभग 89,000 लोग तमिलनाडु में रह रहे हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा 30 साल से ज्यादा समय से भारत में रह रहा है, और उनमें से लगभग 40 प्रतिशत भारतीय धरती पर पैदा हुए हैं। 

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों का आना 1983 में द्वीप देश में जातीय अल्पसंख्यक तमिलों के खिलाफ हुई हिंसा के बाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा, 1983 से तमिलनाडु में एक के बाद एक सरकारों ने केंद्र सरकार के समर्थन और सहमति से श्रीलंका में जातीय संघर्ष से भागे श्रीलंकाई तमिलों को रहने की जगह, मदद, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल दी है। हालांकि, राज्य ने प्रतिबद्वता और दया के साथ अपनी मानवीय जिम्मेदारियों को पूरा किया है, लेकिन ये लोग लंबे समय से कानूनी अनिश्चितता की स्थिति में हैं।

अलग-अलग मछुआरा एसोसिएशन ने मछुआरों की गिरफ्तारी की बार-बार होने वाली घटनाओं की निंदा की और केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे उनकी रोजी-रोटी बनाए रखने और पाक जलडमरुमध्य इलाके में उनके पारंपरिक मछली पकडऩे के अधिकार को बहाल करने के लिए एक स्थायी समाधान खोजें।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार का मूल मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास' है और इसके तहत दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिव्यांग कौशल योजना की शुरुआत की जायेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में 2026-27 का आम बजट पेश करते हुए रविवार को दिव्यांग कौशल योजना की घोषणा की और कहा कि सरकार का लक्ष्य हर परिवार, हर समुदाय, हर प्रांत और देश के हर क्षेत्र को संसाधनों, सुविधाओं और अवसर समान रूप से प्रदान करना है। उनका कहना था कि इस दिशा में बजट में सबसे महत्वपूर्ण कदम दिव्यांगजनों के लिए उठाये गये हैं। 

वित्त मंत्री कहा कि बजट में दिव्यांग जनों को सम्मानजनक और आत्मनिर्भर रोजगार देने के लिए नई 'दिव्यांग कौशल योजना' की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत आईटी, एनीमेशन-विजुअल इफेक्ट्स-गेमिंग-कॉमिक्स (एवीजीसी), आतिथ्य, खाद्य एवं पेय जैसे क्षेत्रों में दिव्यांग जनों की क्षमताओं के अनुरूप कार्योन्मुखी और प्रक्रिया-आधारित नौकरियां तैयार की जाएंगी। विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के हिसाब से उद्योगों के साथ मिलकर खास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि उन्हें योग्यता के आधार पर अच्छी आजीविका मिल सके।

केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने कहा कि इसके साथ ही दिव्यांग सहारा योजना के तहत सभी पात्र दिव्यांगजनों को उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है और इसके लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआईएमसीओ) को और मजबूत किया जाएगा। उत्पादन क्षमता बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उपकरणों में शामिल करने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। इस योजना के जरिए पीएम दिव्याशा केंद्रों को और बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही आधुनिक रिटेल-स्टाइल सहायक प्रौद्योगिकी मार्ट खोले जाएंगे, जहां दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक खुद जाकर सहायक उपकरण देख, परख और खरीद सकेंगे-ठीक वैसे ही जैसे कोई सामान्य शॉपिंग करता है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये कदम विकसित भारत के सपने को समावेशी और सबके लिए सार्थक बनाने की दिशा में बहुत जरूरी हैं। दिव्यांगजनों को न सिर्फ आजीविका, बल्कि गरिमा और आत्मविश्वास के साथ समाज में आगे बढऩे का पूरा अवसर मिलेगा।

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलते संक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई। दुनिया के 116 देशों और देश के कई राज्यों में कोरोना एवं ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से बढ़ते केसों के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में भी संक्रमण से बचाव तथा जीवन रक्षा के लिए आवश्यक पाबंदियां लगाने पर सहमति व्यक्त की। गहलोत ने बैठक में कहा कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के साथ-साथ आजीविका को सुचारू रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्रिपरिषद ने जन अनुशासन कर्फ्यू की प्रभावी पालना, मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की सख्ती से पालना कराने पर जोर दिया। साथ ही 31 जनवरी तक पात्र सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने तथा प्रदेश में वैक्सीन की अनिवार्यता के संबंध में भी सहमति व्यक्त की। इस बैठक को सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर लाइव देखा गया।

विशेषज्ञों ने कहा: सख्ती करो, कुछ मंत्रियों ने जताई असहमति
मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना के मौजूदा संक्रमण को देखते हुए विशेषज्ञों ने सख्ती करने का सुझाव दिया, लेकिन कई मंत्रियों ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को देखते हुए दो दिन पहले सख्ती करने पर ना कहा। परसादी लाल मीना ने कहा कि जयपुर के लिए कुछ फैसला करना होगा..., नए साल के जश्न में संक्रमण बढ़ सकता है। प्रतापसिंह बोले...अब दो दिन पहले सख्ती का कोई मतलब नहीं है.., मना करेंगे तो भी पब्लिक 31 दिसंबर की नाइट को सेलिब्रेट करेगी,  यूपी में तो केस ही नहीं दिखा रहे। विश्वेन्द्र सिंह ने कहा रात को पार्टी करने वालों का क्या होगा?, ममता भूपेश ने कहा जो रात को सड़क पर दौड़ेंगे, उनका क्या होगा? विश्वेन्द्र सिंह बोले आपके यहां दौड़ते होंगे, यहां तो ऐसा नहीं होता। कुछ मंत्रियों ने कहा कि गाइडलाइन को साइलेंट रहने दो। विश्वेन्द्र सिंह ने कहा हुकुम न्यू ईयर पर सभी होटल बुक हैं, राजस्थान के एक भी होटल में कमरा नहीं है। गहलोत ने मुस्कराते हुए कहा हम आपके विभाग की इनकम का पूरा ध्यान रख रहे है।  बीडी कल्ला ने कहा मास्क तो अनिवार्य करो। एक्सपर्ट ने कहा छोटे ग्रुप में न्यू ईयर सलिब्रेट कर सकते हैं, परिजन घर में ही नया साल सलिब्रेट करें। लोग लापरवाह हो गए है, प्रशासन की सख्ती की जरूरत है। 100 में से एक व्यक्ति ओमिक्रॉन संक्रमित है तो वो सभी को संक्रमित कर सकता है। डॉ. विरेन्द्र सिंह ने कहा वैक्सीनेशन वालों को ही पार्टी में प्रवेश की अनुमति का प्रावधान हो।

जयपुर। आदिवासी महिलाओं की आजीविका बढ़ाने और आर्थिक संबल देने के लिए श्रीगंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड महुए के फूल खरीदकर शराब बनाएगा। इससे अवैध शराब पर काफी हद तक कंट्रोल होने की उम्मीद है। राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक में इस पर चर्चा भी हो चुकी है। चर्चा के बाद पारंपरिक रूप से सेवन की जा रही मदिरा की मांग और खपत का परीक्षण करवाया गया। परीक्षण में सामने आया की महुआ की शराब का करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार होता है।

इन जिलों में ज्यादा प्रचलित
श्रीगंगानगर शुगर मिल्स के अधिकारियों का मानना हैं कि महुआ शराब प्रदेश में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ सिरोही और बारां जिले में सबसे ज्यादा प्रचलित है। आदिवासी क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसी शराब का सेवन किया जाता है। वैध बनने से यहां का करोड़ों रुपए का कारोबार आबकारी के खाते में जाएगा और अवैध पर लगाम लगेगा।

अवैध शराब से होने वाली मौतों में आएगी कमी
अवैध हथकढ़ शराब से होने वाली मौतों में भी कमी आएगी। वहीं अब तक स्थानीय आदिवासी लोग महुए के फूलों को कम दामों में बेचते थे उनको विभाग 80 रुपए किलो में खरीदकर उनकी आय बढ़ेगी। राजस्थान श्रीगंगानगर शुगर मिल्स महुआ की मदिरा के लिए महुए के फूलों की खरीद वन-धन समितियों से राजीविका उदयपुर के माध्यम से करेगा। फूलों को एकत्रित करने से आदिवासियों को रोजगार मिलेगा। फिलहाल आदिवासी इलाकों में अवैध शराब पर नियंत्रण करने और आदिवासियों को रोजगार देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की जा रही हैं। जयपुर में जीएसएम की यूनिट पर इसको तैयार किया जाएगा। बाजार में आने के बाद इसका अच्छा रिस्पांस मिलता हैं तो इसे उदयपुर जीएसएम यूनिट में शिफ्ट किया जाएगा।