जयपुर। कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित निर्माण और भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसान महापंचायत ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 21 अगस्त तक राजस्थान विधानसभा के सभी 200 सदस्यों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इसके बाद 24 अगस्त को करीब 1000 ट्रैक्टरों के साथ किसानों के विधानसभा पहुंचने की रणनीति तैयार की गई है। रामपाल जाट ने आरोप लगाया कि सरकार ने बजट 2025-26 में राजस्थान में नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की थी, जिनमें कोटपूतली-किशनगढ़ मार्ग का निर्माण प्राथमिकता से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद किसानों में विरोध बढ़ा है।

किसान नेताओं का कहना है कि एक्सप्रेसवे के लिए उपजाऊ और बहुफसली भूमि का अधिग्रहण खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने पर्यावरणीय नुकसान, पेड़ों की कटाई और विस्थापन का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे से गांव दो भागों में बंट जाएंगे और घर से खेत तक जाने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी जिससे किसानों का धन एवं समय दोनों का नुकसान होगा। महापंचायत ने सरकार से परियोजना पर पुनर्विचार कर किसानों की मांगें मानने की अपील की है।

कासं/अजमेर। सिंगला बांध क्षेत्र में किसानों की जमीनों के जबरन अधिग्रहण के खिलाफ आक्रोश की चिंगारी सुलगती हुए अजमेर की सड़कों तक पहुंच गई। पिछले 20 दिन से बांध पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे 5 गांवों के किसान अब सीधे आर-पार के मूड में आ गए हैं। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में रूपनगढ़ और आसपास के पीड़ित किसान 100 से अधिक ट्रैक्टरों, चौपहिया वाहनों और मोटरसाइकिलों के भारी-भरकम काफिले के साथ 52 किलोमीटर का सफर तय कर अजमेर कलक्ट्रेट घेरने पहुंच गए। प्रशासन ने रास्ते में डंपर, क्रेन और बैरिकेड्स लगाकर जब रास्ता रोकने की कोशिश की, तो किसान आक्रोशित हो गए। किसानों ने शास्त्रीनगर में नगर वन और जनाना मार्ग के सामने ही चक्का जाम कर दिया और सड़क पर धरने पर बैठ गए। लगभग चार घंटे तक चले इस भारी गतिरोध और प्रदर्शन के बाद आखिरकार बैकफुट पर आए प्रशासन ने किसानों को कलक्ट्रेट जाकर घेराव करने की इजाजत दी। इसके बाद जिला कलेक्टर लोकबंधु के साथ हुई वार्ता में किसानों की सभी प्रमुख मांगें मान ली गईं, तब जाकर धरना समाप्त हुआ।

जब पानी की बूंद नहीं आई, जमीन क्यों छीन रहे : प्रदर्शन में शामिल किसान नेताओं और पूर्व मंत्री नसीम अख्तर ने सरकार और जल संसाधन मंत्री व स्थानीय विधायक सुरेश सिंह रावत पर किसानों की अनदेखी का सीधा आरोप लगाया। किसान नेता रामपाल जाट और पूर्व सरपंच उगमाराम ने दो टूक कहा कि 8 जुलाई 1994 के पुराने अवॉर्ड को तत्काल रद्द किया जाए। किसानों का कहना है कि जब से सिंगला बांध बना है, तब से आज तक उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं आई है। ऐसे में सिंगला, सिंगारा, थल और श्रीनिंबार्कतीर्थ के 1500 परिवारों की 3000 बीघा उपजाऊ पैतृक जमीन का अधिग्रहण पूरी तरह औचित्यहीन।

बहाल होंगे किसानों के अधिकार :

लगभग चार घंटे तक चले धरने के बाद एएसपी (ग्रामीण) डॉ. लालचंद और एडीएम ने किसानों से बात की। इसके बाद कलेक्टर के साथ हुई वार्ता में सहमति बनी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसानों की खातेदारी जमीन उनके पास ही सुरक्षित रहेगी। उत्तराधिकार नामांतरण, केसीसी और सभी सरकारी लाभ यथावत मिलते रहेंगे। अधिगृहीत भूमि को स्थाई रूप से किसानों के खातों में दर्ज कराने के लिए एसडीएम को निर्देश जारी कर अलग फॉर्मेट तैयार कराया गया है।

यह है विवाद की जड़ :

वर्ष 1994 में सिंगला-रूपनगढ़ सिंचाई परियोजना के तहत सिंगला बांध निर्माण के लिए क्षेत्र की लगभग तीन हजार बीघा कृषि भूमि का अधिग्रहण कागजों में किया गया था। हालांकि, बांध बनने के बाद से आज तक उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं आई और जमीन पर किसानों का ही कब्जा रहा। पिछले 32 सालों से इन जमीनों पर नामांतरण, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड और क्रय-विक्रय का काम सामान्य रूप से चल रहा था। विवाद तब भड़का जब हाल ही में तहसील प्रशासन ने अचानक इन सभी राजस्व कार्यों पर रोक लगा दी, इससे 1500 किसान परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया।

जयपुर। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र और पृथ्वीराज नगर की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर झोटवाड़ा कांग्रेस की ओर से सोमवार को प्रदर्शन किया गया। 200 फीट बाइपास स्थित कमला देवी बुधिया स्कूल के पास कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग एकत्र हुए। इसके बाद जेडीए कार्यालय की ओर पैदल मार्च शुरू किया गया। श्याम नगर कट के पास पुलिस ने बेरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और पीआरएन उपायुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत को मांगों का ज्ञापन सौंपा।

प्रदर्शन में कालवाड़, सिरसी, करणी पैलेस, गांधीपथ वेस्ट, धाबास, गजसिंहपुरा सहित आसपास की कॉलोनियों के निवासी, विकास समितियों और संघर्ष समितियों के पदाधिकारी तथा कांग्रेस नेता शामिल हुए। 200 फीट बाइपास पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास और झोटवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौधरी ने लोगों को संबोधित किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।

अभिषेक चौधरी ने बताया कि गजसिंहपुरा में हाईटेंशन लाइन के आसपास तोड़फोड़ रोकने, सेक्शन 72 के नोटिस बंद करने, हाईटेंशन लाइनों को भूमिगत करने, सीवर लाइन डालने और सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया।

इसके अलावा पृथ्वीराज नगर उत्तर की 18 कॉलोनियों को ग्रीन जोन से बाहर कर जेडीए पट्टे जारी करने, पीटी सर्वे के बाद सुविधा क्षेत्र में शामिल भूखंडों को हटाने तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में केंद्र सरकार के 16 जुलाई 2020 के नियमों के तहत 60 फीट सड़क पर पट्टे जारी करने की मांग भी उठाई गई।

जयपुर। राजधानी में रविवार को सुबह से तेज बारिश का दौर शुरू होने के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। सिरसी रोड, वैशाली नगर, सांगानेर, गोपालपुरा, कालवाड़, निवारू रोड, एसएमएस अस्पताल के सामने, नारायण सिंह सर्किल, चांदपोल बाजार, सुभाष चौक, सीकर रोड, मुरलीपुरा, वीकेआई और फूटा खुर्रा समेत कई क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भर गया। इससे वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जलभराव वाले स्थानों पर प्रशासन की ओर से मड पंप लगाकर पानी निकालने का प्रयास किया गया।

पानी में बैठकर जताया विरोध : निवारू रोड पर जलभराव से परेशान स्थानीय लोग सड़क पर भरे पानी के बीच धरने पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने सांकेतिक नाव चलाकर विरोध करते हुए जेडीए व नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना था कि झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में करीब 25 साल से ड्रेनेज और सीवरेज की समस्या बनी हुई है। एक माह पहले बनी सड़क पर भी बारिश के बाद पानी भर गया। लोगों ने कहा कि सांसद और विधायकों को जेडीए से समन्वय कर स्थायी समाधान करवाना चाहिए। 181 पर शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने का भी आरोप लगाया।

ड्रेनेज पॉइंट पर कचरा बना परेशानी : शहर में कई जगह ड्रेनेज एंट्री पॉइंट पर कचरा फंसने से पानी की निकासी प्रभावित हुई। न्यू गेट के पास सड़क किनारे जमा पानी निकालने के लिए मडपंप लगाया गया। फूटा खुर्रा में भी जलभराव से आवाजाही प्रभावित रही।

चारदीवारी में बहा पानी, बच्चे बारिश में नहाए :

चारदीवारी क्षेत्र में रामगंज, घाटगेट, गलता रोड, सुभाषचौक, पुरानी बस्ती, गणगौरी बाजार, ब्रह्मपुरी और आमेर में बारिश के बाद पानी बहने लगा। छुट्टी के दिन बच्चों ने सड़क पर बहते पानी में नहाकर बारिश का आनंद लिया। नाहरगढ़ और आमेर की पहाड़ियों से छोटे झरने भी बहते नजर आए। रविवार को हुई बारिश के बाद जयपुर की सड़कों पर जगह-जगह जलभराव की स्थिति बन गई। आमेर रोड, चांदी की टकसाल, रामनिवास बाग,  दिल्ली-अजमेर एक्सप्रेस हाईवे की सर्विस लाइन और निवारू रोड पर सड़कें पानी से लबालब हो गर्ई। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह जल निकासी के इंतजाम नाकाफी दिखाई दिए। बारिश थमने के घंटों बाद भी सड़कों पर पानी जमा रहा।

जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल (SMS) में अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. सतीश वर्मा के खिलाफ फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। विवादित ड्यूटी आदेश को लेकर 50 से ज्यादा फार्मासिस्टों ने अस्पताल अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी का घेराव कर आदेश निरस्त करने और डॉ. वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राजस्थान फार्मासिस्ट संघ एकीकृत का आरोप है कि डॉ. वर्मा ने नियमों के विपरीत 15 फार्मासिस्टों के इंटरनल ट्रांसफर के आदेश जारी किए। संघ के अनुसार ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार संबंधित मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज (MOIC) को है। आरोप है कि ट्रांसफर किए गए कुछ फार्मासिस्टों का डॉ. वर्मा से पहले से विवाद चल रहा था और व्यक्तिगत द्वेष के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। महिला डॉक्टर मामले में भी हटाने की सिफारिश इधर, महिला डॉक्टर को प्रताड़ित करने के मामले की जांच के लिए गठित तीन वरिष्ठ प्रोफेसरों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में डॉ. वर्मा को दोषी मानते हुए उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की है। इसके बावजूद SMS प्रशासन ने सीधे कार्रवाई करने के बजाय मामला मेडिकल कॉलेज प्रशासन को भेज दिया।

कॉलेज प्रशासन ने अब दोबारा जांच के लिए नई कमेटी गठित कर दी है। दो साल से किचन के MOIC डॉ. वर्मा SMS अस्पताल की किचन के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज भी हैं और करीब दो साल से अधिक समय से यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। फार्मासिस्ट संघ ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और विवादित आदेश तत्काल निरस्त करने की मांग की है।

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक-बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के श्रवण एवं वाणी-बाधित छात्र-छात्राओं के धरने को भाजपा सरकार के माथे पर कलंक बताया है।

उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त दीवारों के बीच जान जोखिम में पढ़ाई, कथित अवैध वसूली और प्रशिक्षित शिक्षकों की जगह अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति से सरकार इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। जूली ने मुख्यमंत्री से अपील की कि जो बच्चे आवाज नहीं निकाल सकते, उनकी खामोशी सड़कों पर गूंज रही है। दिव्यांग बच्चों के अधिकारों का दमन और उन्हें कक्षाओं से धरने पर बैठाने को उन्होंने अमानवीयता करार दिया।

जयपुर। अपनी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर राजस्थान के लाइसेंस्ड पर्यटक गाइड राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर एकजुट होकर धरने पर बैठ गए। राजस्थान लाइसेंस्ड पर्यटक गाइड संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित आंदोलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में गाइड शामिल हुए।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संघर्ष समिति के संरक्षक रवि शंकर धाभाई ने कहा कि पिछले चार वर्षों से राज्य और केंद्र सरकार के समक्ष लगातार ज्ञापन और वार्ता के बावजूद मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने राजस्थान पर्यटक गाइड्स कल्याण बोर्ड के गठन, ऑफ-सीजन आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य व दुर्घटना बीमा, पेंशन, परिवार सुरक्षा, कौशल उन्नयन, रोजगार सुरक्षा तथा आरटीडीसी होटलों में रियायती आवास सुविधा लागू करने की मांग उठाई।

जयपुर। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ का कार्य बहिष्कार मंगलवार को छठे दिन भी जारी रहा। कानोता प्रकरण में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 23 जुलाई से परिवहन निरीक्षक कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिससे प्रदेशभर के परिवहन कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। अब इस आंदोलन को और व्यापक स्वरूप मिलने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार, परिवहन निरीक्षकों के समर्थन में राजस्थान परिवहन सेवा परिषद भी सक्रिय हो गई है। परिषद द्वारा इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि प्रदेशभर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) और जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) भी आंदोलन में शामिल होकर पेन डाउन हड़ताल करें। यदि ऐसा होता है तो परिवहन विभाग की सेवाएं और अधिक प्रभावित हो सकती हैं।

कार्य बहिष्कार के कारण आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, वाहन पंजीयन, फिटनेस, परमिट तथा अन्य परिवहन संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कई कार्यालयों में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार को प्रदेशभर से पहुंचे परिवहन निरीक्षकों ने जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर धरना दिया था।

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्र नेता शुभम रेवाड़ का नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर आमरण अनशन शनिवार को भी जारी रहा। शुभम रेवाड़ ने कहा कि 20 जुलाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने अन्यायपूर्ण लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया।

उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे हैं और आंदोलन को लगातार समर्थन मिल रहा है। शुभम रेवाड़ ने मांग की कि घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा छात्रों की मांगों का शीघ्र समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। धरना स्थल पर विभिन्न छात्र संगठनों के पदाधिकारी एवं छात्र मौजूद रहे। वहीं, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात रहा।

जयपुर। पीसीसी अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने सभी जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दिए हैं कि 25 जुलाई को नीट एवं सीयूईटी परीसक्षाओं में हुई अनियमितताओं के विरोध में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विशाल केण्डल लाइट मार्च एवं सत्याग्रह आयोजित किया जाए।

महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि दिल्ली में छात्रों और राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं पर हुई दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में यह आंदोलन छात्रों के भविष्य की रक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए किया जाएगा। मार्च महात्मा गांधी या डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा तक निकाला जाएगा।

जयपुर। वाल्मीकि सफाई कर्मचारी हड़ताल बुधवार को पांचवें दिन भी जारी रही। हालांकि, लंबे समय से चल रहे गतिरोध के बीच अब हड़ताल समाप्त होने की उम्मीद बढ़ गई है। बुधवार को स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) में होने वाली वार्ता में सरकार और सफाई कर्मचारी संगठनों के बीच सहमति बनने के आसार हैं। सूत्रों के अनुसार, सफाई कर्मचारियों की अधिकांश मांगों पर पहले ही सहमति बन चुकी है। फिलहाल सफाई कर्मचारी भर्ती की नई विज्ञप्ति जारी करने तथा लंबित न्यायालयीन प्रकरणों से जुड़े अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर मामला अटका हुआ है। माना जा रहा है कि बुधवार की बैठक में इन दोनों मुद्दों पर भी सकारात्मक समाधान निकल सकता है।

यदि ऐसा होता है तो पिछले पांच दिनों से जारी हड़ताल समाप्त हो सकती है और शहर की सफाई व्यवस्था जल्द पटरी पर लौट आएगी। इधर, हड़ताल के समर्थन में सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को मुरलीपुरा जोन में प्रदर्शन किया। इसके बाद दोपहर 3 बजे सभी सफाई कर्मचारी निगम मुख्यालय पर एकत्रित होकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बैठक के परिणाम पर अब कर्मचारियों के आंदोलन और राजधानी की सफाई व्यवस्था दोनों की दिशा तय होगी।

जयपुर। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब शहर की सड़कों और गलियों में साफ नजर आने लगा है। हड़ताल के तीसरे दिन कई इलाकों में कचरे के ढेर जमा हो गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कचरे से उठ रही बदबू के कारण स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।नगर निगम की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत गैर वाल्मीकि वर्ग के सफाई कर्मचारियों को भी सफाई कार्य में लगाया गया है, लेकिन संसाधनों और कर्मचारियों की कमी के चलते हालात पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो पा रहे हैं।

निगम प्रशासन लगातार सफाई व्यवस्था सुचारू रखने के दावे कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई क्षेत्रों में कचरा उठाव प्रभावित है। इधर, सांगानेर जोन में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सभा आयोजित की और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। कर्मचारियों का कहना है कि मांगों के समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। शहर में बढ़ते कचरे के बीच नगर निगम ने अतिरिक्त संसाधनों के माध्यम से सफाई व्यवस्था संभालने का प्रयास तेज कर दिया है। हालांकि, हड़ताल लंबी खिंचने पर शहर की सफाई व्यवस्था पर और असर पड़ने की आशंका बनी हुई है।