कोटा । आजकल हर घर में हल्की-फुल्की बीमारी या समस्या के लिए दवाइयां लेना सामान्य बात हो गई है। बहुत से लोग सिर दर्द या शरीर में दर्द के लिए पेन किलर हमेशा अपने पास रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि  दवाओं की एक्सपायरी डेट निकल चुकी होती है, जिससे व्यक्ति यह तय नहीं कर पाता कि उसे दवा लेनी चाहिए या नहीं। यह स्थिति अक्सर भ्रम और चिंता का कारण बनती है।

रैपर पर एक्सपायरी डेट का मिटना या कटना
दवा कंपनियां आमतौर पर दवाओं पर एक्सपायरी डेट अंकित करती हैं, लेकिन अक्सर रैपर या पैकिंग पर छपी डेट कट जाती है या मिट जाती है, जिससे यह जानना मुश्किल हो जाता है कि दवा सुरक्षित है या नहीं। इस समस्या से बचने के लिए एक सुझाव है कि दवाओं पर एक न्यूमेरिक कोड नंबर लगाया जाए, जिससे उपभोक्ता आसानी से दवा की एक्सपायरी डेट इंटरनेट पर सर्च कर के जान सकें।

न्यूमेरिक कोड नंबर सिस्टम
अगर दवाओं के रैपर पर यूनिफॉर्म तरीके से पूरी स्ट्रिप पर न्यूमेरिक कोड नंबर दिया जाए, तो यह उपभोक्ताओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर रैपर फट जाए या कुछ गोलियां या एक गोली भी बच जाएं, तो भी कोड नंबर से दवा की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इस कोड को इंटरनेट पर सर्च करने से दवा की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, कंपनी का नाम और यह भी पता चल सकेगा कि दवा असली है या नकली।

 इस प्रणाली के लागू होने से होंगे ये लाभ 
1. एक्सपायरी डेट की जानकारी तुरंत प्राप्त हो सकेगी, जिससे उपभोक्ता पुरानी दवाएं सेवन करने से बचेंगे।
2. नकली दवाओं की पहचान में मदद मिलेगी, और असली दवाओं का चुनाव करना आसान होगा।
3. दवाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, और उनके उपयोग से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम कम होंगे।
4. दवा संबंधी जानकारी की पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं को दवा के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी।

इस तरह की व्यवस्था से उपभोक्ता दवाओं का सुरक्षित और सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे और दवाओं से जुड़ी समस्याएं कम होंगी। इस विषय पर दैनिक नवज्योति ने शहर के लोगों की राय ली और उनसे जानने की कोशिश की कि उनका इस बारे में क्या कहना है।ं 

मैं आपके सुझाव से सहमत हूं। अगर दवाइयों पर एक्सपायरी डेट के अलावा एक कोड भी होगा, तो इसका फायदा यह होगा कि यदि पुराना स्टाक रखा होता है तो दवा कम्पनियां  पुराने पैकेट को छेड़कर नई डेट चिपकाती है, तो उसे आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। कोड के जरिए हम यह जान सकते हैं कि दवा कब बनी थी और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी।
- महावीर प्रसाद नायक, डायरेक्टर धनलक्ष्मी प्रॉपर्टीज

कोड नम्बर लिखने से एक्सट्रा सेफ्टी हो जाएगी। अन्यथा दवा लेने वाले को ही ध्यान रखना पड़ेगा कि रैपर शुरू करते है उसी समय देख लें एक्सपायरी डेट जिससे ध्यान रहे। दवा के रैपर पर एक-दो स्थानों पर एक्सपायरी डेट लिखी जानी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यदि एक स्थान से हट जाए तो दूसरी जगह से आसानी से पता चल सके। 
- डॉ. अरूणा अग्रवाल, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ

दवा पर एक कोड नंबर या बारकोड डालना चाहिए, जिससे उसकी एक्सपायरी डेट आसानी से पता चल सके। कोड को थोड़ा बोल्ड और स्पष्ट रूप से लिखा जाए ताकि विशेषकर बुजुर्ग लोग भी उसे पढ़ सकें। इसके साथ ही, एक्सपायर होने वाली तारीख भी लिखी जाए, ताकि मरीज आसानी से जान सकें कि दवा कब एक्सपायर होगी। यह कोड आॅनलाइन सर्च करने के लिए उपयोगी होगा, जिससे सारी जानकारी प्राप्त की जा सके।
- प्रियंका गुप्ता, संस्थापक, अभिलाषा क्लब

दवाइयों के पैकेट पर क्यूआर कोड दिया जाए, जिससे वह स्कैन करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकें। यदि दस गोलियों की स्ट्रिप है, तो दो जगह क्यूआर कोड होना चाहिए ताकि यदि कोई आधी स्ट्रिप लेता है तो भी उसे जानकारी मिल सके। कोड नंबर फिजिबल नहीं है पब्लिक पोर्टल इस तरह का है नहीं ऐसे में डीकोड कौन करेगा। क्यूआर कोड के जरिए मोबाइल फोन से घर बैठे ही स्कैन करने से एक्सपायरी डेट और बाकी की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह आम जन ता के लिए बेहद सुविधाजनक होगा।
- डॉ. विजय सरदाना, पूर्व प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज

दवा के पैकेट पर एक्सपायरी डेट एक ही स्थान पर लिखी जाती है। हालांकि कई बार हम दवा गलती से उसी स्थान से निकाल लेते हैं। इसलिए, कम से कम दो-तीन स्थानों पर एक्सपायरी डेट लिखी जानी चाहिए, ताकि अगर एक स्थान से हट जाए तो दूसरी जगह से पता चल सके। इसके अलावा, कोड नंबर या बारकोड भी लिखा जा सकता है, जिससे हम स्कैन करके डेट की जानकारी प्राप्त कर सकें।
- महेश गुप्ता, डायरेक्टर, शिव ज्योति एज्यूकेशनल ग्रुप, कोटा

यह एक बहुत सही मुद्दा है और सभी फार्मा कंपनियों को इसे फॉलो करना चाहिए। कई बार दवाइयां बर्बाद हो जाती हैं, या मरीज अंजाने में गलत दवाइयां ले लेते हैं। कंपनियां क्यूआर कोड या यूनिक कोड डाल सकती हैं, जिससे पूरी जानकारी स्कैन करके मिल सके। अगर ऐसा न हो सके, तो कम से कम हर गोली के पैकेट पर एक्सपायरी डेट प्रिंट की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि वह क्यूआर कोड को स्कैन करना नहीं जानता। सबसे अच्छा तो यहीं रहेगा कि सभी फार्मा कंपनी रैपर पर ही एक्सपायरी डेट मेंशन करें या दोनों विकल्प रखें कंपनी को जो यूज करना हो कर सकें।
- डॉ. गौरव मेहता, स्पाइन सर्जन, ईथॉस हॉस्पिटल

कई बार जब हम दवा का रैपर खोलते हैं, तो एक्सपायरी डेट बहुत छोटे अक्षरों में लिखी होती है और स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस स्थिति में, एक कोड नंबर, बैच नंबर, या रैपर के फ्रंट पर एक्सपायरी डेट लिखी जानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दवा एक्सपायर होने से पहले हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें, और किसी भी परेशानी से बच सकेंगे।
- रितु बोहरा, सीए

ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल 1945 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक्सपायरी डेट दो स्थानों पर लिखी जाए। एक्सपायरी डेट एक ही स्थान पर लिखी जाती है। दवा के पैकेट पर जो जानकारी दी जाती है, जैसे कंपनी का नाम, कंपोजीशन, लाइसेंस नंबर आदि, वह सभी नियमों के तहत होती है। यदि एक्सपायरी डेट दूसरी जगह भी लिखी जाए, तो बाकी की जानकारी समायोजित नहीं हो सकेगी। एक्ट के अनुसार लेबलिंग नहीं लिखते है  तो दवा मिसब्रांडेड मानी जाती है। लेबल नहीं पाया जाएगा तो फिर वो नकली मानी जाएगी। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक ही स्थान पर सभी आवश्यक जानकारी हो।
- आसाराम मीना, ड्रग कंट्रोलर कोटा

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आमजन के रूझान से लगातार बढ़ रही पंजीकरण संख्या को देखते हुए योजना में पुनः एवं नवीन पंजीकरण की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। चिरंजीवी योजना में जुड़ने वाले परिवारों को 10 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) 5 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा (Accidental Insurance)  एवं परिवार की महिला मुखिया को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन मिलेगा। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश का हर परिवार चिरंजीवी योजना से जुडे़ जिससे कभी बीमार होने या दुर्घटना होने पर परिवार को बडे़ आर्थिक खर्च की चिंता ना रहे।

कोटा।  देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन 2022 के आवेदन की तिथि 5 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पहले अंतिम तिथि 31 मार्च थी। एनटीए द्वारा इस संबंध में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों के हित को देखते हुए यह निर्णय लेना बताया गया है। इस वर्ष यह परीक्षा 2 बार अप्रैल व मई में संपन्न होने जा रही है। पहला अटेम्प्ट 21 अप्रैल से 4 मई के मध्य प्रस्तावित है। 

कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि जारी किए गए नोटिस में विदेशो में अब जेईई-मेन परीक्षा 25 शहरों में करवाई जाएगी। पहले यह 12 शहरो में प्रस्तावित थी। अब अतिरिक्त 13 परीक्षा शहर और बढ़ा दिए गए है जिनमे बहरैन ,श्रीलंका , आॅस्ट्रेलिआ, आॅस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा ,चीन, हांगकांग, मॉरिशियस, रशिया, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, यूएसए, वियतनाम देशों में भी इस वर्ष जेईई-मेन परीक्षा के लिए केंद्र बनाए गए है। 

परीक्षा शहर मिलने में हो सकती है देरी
आहूजा ने बताया कि जेईई-मेन के पहले अटेम्प्ट के आवेदन की तिथि बढ़ाई जाने के कारण अब स्टूडेंट्स  को अपने अपरीक्षा शहर मिलने में देरी हो सकती है। उन्हें अभी इंतजार करना पड़ सकता है क्योकि आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही सभी स्टूडेंट्स के परीक्षा शहर एक साथ जारी किए  जाएंगे जो की अब 5 अप्रैल के बाद ही संभावित है, जोकि पूर्व में अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होने थे। जेईई-मेन के पहले अटेम्प्ट के लिए अब तक 8 लाख 50 हजार से अधिक विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं। आवेदन की तिथि बढ़ने से अब पहले अटेम्प्ट में बैठने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त दूसरे अटेम्प्ट के लिए इन सभी स्टूडेंट्स को दुबारा आवेदन होगा।

कोटा । देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन-2022 की तिथियों में बदलाव किया गया है। इसकी सूचना सोमवार सुबह जेईई-मेन व एनटीए की वेबसाइट पर जारी की गई। इस वर्ष यह परीक्षा अप्रेल और मई माह में दो अटेम्प्ट में करवाई जा रही है।  कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि जेईई-मेन का पहला अटेम्प्ट 16 से 21 अप्रेल के मध्य प्रस्तावित था, परन्तु विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षाओं के टकराव की आपत्तियों के चलते इन परीक्षा तिथियों में बदलाव किया गया है। अब अप्रेल माह में परीक्षा 21 अप्रेल से 4 मई के मध्य होगी। इसमें 21, 24, 25 व 29 अप्रेल तथा 1 व 4 मई के मध्य परीक्षा का नया कार्यक्रम जारी किया गया है। आहूजा ने बताया कि 12वीं की कई स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं मार्च एवं अप्रेल में होनी है, जिसके चलते पूर्व में 16 से 21 अप्रेल के मध्य प्रस्तावित जेईई-मेन किसी न किसी बोर्ड की परीक्षा तिथि से टकरा रही थी। जैसे राजस्थान बोर्ड में 16 अप्रेल को बॉयलोजी की परीक्षा होनी है। एनटीए और जेईई-मेन की वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार विद्यार्थियों को पहले अटेम्प्ट के परीक्षा शहर की जानकारी अप्रेल के पहले सप्ताह में एवं एडमिट कार्ड दूसरे सप्ताह में जारी कर दिए जाएंगे। अब तक जेईई-मेन 2022 के लिए 3 लाख 50 हजार से ज्यादा विद्यार्थी पंजीकृत हो चुके हैं।

इस तिथि परिवर्तन के बाद अब जेईई-मेन के पहले और दूसरे अटेम्प्ट के मध्य मात्र 19 दिन का समय रह जाएगा। इससे पूर्व जारी की गई तिथियों में विद्यार्थियों को एक माह से अधिक का समय मिल रहा था। ऐसे में अब विद्यार्थियों को जेईई-मेन के दोनों अटेम्प्ट एवं बोर्ड परीक्षाओं की पढ़ाई को संतुलित करते हुए निर्धारित समय में करना होगा।

इस वर्ष पहली बार नहीं मिलेगा करेक्शन का मौका
आहूजा ने बताया कि नोटिफिकेशन में एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि विद्यार्थियों को आवेदन में हुई कोई भी त्रुटि को सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस वर्ष आवेदन के बाद कोई करेक्शन विण्डो ओपन नहीं होगी।

जयपुर। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बसी कच्ची बस्तियों के नियमन के लिए राज्य सरकार नई पॉलिसी लाएगी। इसका प्रारूप तैयार कर मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसके साथ ही आवासन मण्डल क्षेत्राधिकार की कॉलोनियों में पट्टे देने के लिए बोर्ड अपने एक्ट में संशोधन करेगा ताकि बोर्ड के मकानों के बेचान के बाद आखिरी क्रेता के पक्ष में नियमितिकरण किया जा सके। बोर्ड का क्षेत्र ट्रांसफर होने के बाद निकाय इन कॉलोनियों में पट्टे देने के लिए बोर्ड से एनओसी मांग रहे थे। कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन के लिए कट ऑफ डेट को भी दिसंबर 2018 तक बढ़ाई जाएगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। अपने आवास पर हुई बैठक में धारीवाल ने नई नीति का प्रस्ताव करने करने के यूडीएच अधिकारियों को निर्देश दिए।


हाउसिंग बोर्ड एक्ट में संशोधन कर शेष कॉलोनियों में देगा पट्टे
कट ऑफ डेट बढ़ाने से मिलेगी राहत
साथ ही नियमन के लिए मौजूदा कट ऑफ डेट को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। अभी नियमन के लिए कॉलोनियों की कट ऑफ डेट 15 अगस्त, 2009 निर्धारित है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर दिसंबर 2018 करने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के लिए 17 जून, 1999 है, जिसे भी बढ़ाकर दिसंबर 2018 किया जा सकता है। बैठक में बताया गया कि कट ऑफ डेट बढ़ाने के लिए भू-राजस्व अधिनियम में बदलाव जरूरी है, ऐसा होने से हजारों की तादाद में भूखण्डधारियों को राहत मिल सकेगी। भूखण्ड व सुविधा क्षेत्र में 60:40 के अनुपात की बजाय 70:30 अनुपात भी हो सकता है। साथ ही पट्टा लेने के लिए पहले की तुलना में कम राशि देनी होगी।


नाम हस्तांतरण के मामलों में आर्थिक भार कम
मकान व भूखण्ड का नाम हस्तांतरण के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित कराने में विस्तृत ब्यौरा नहीं देने का निर्णय लिया गया ताकि आवेदक पर आर्थिक भार कम हो। प्रशासन शहरों के संग अभियान के कैम्प मार्च में फिर शुरू हो सकते है। इसके लिए धारीवाल-मुख्यमंत्री के बीच चर्चा कर समय तय किया जाएगा।

चार सीई का पदोन्नति के बाद पदस्थापन
नगरीय विकास विभाग ने पदोन्नति के बाद चार मुख्य अभियंता के पदस्थापन कर दिया है। इसमें सीई अशोक कुमार चौधरी को निदेशक जेडीए, महेन्द्र कुमार माथुर को निदेशक जेडीए, पीके जैन को अतिरिक्त परियोजना निदेशक आरयूआईडीपी और ओपी वर्मा को कोटा यूआईटी में पदस्थापित किया है।

नई दिल्ली। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी ख़बर पंजाब से है। चुनाव आयोग ने पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव करते हुए 14 फरवरी की जगह अब 20 फरवरी को मतदान की तिथि तय की है। सोमवार को आयोग की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में इस बदलाव की सूचना दी गई। पंजाब में नए चुनाव कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना 25 जनवरी, नामांकन दाखिल एक फरवरी, नामांकन पत्रों की जांच दो फरवरी, नामांकन वापसी चार फरवरी और सभी सीटों पर मतदान की तिथि 20 फरवरी घोषित की गयी है। वहीं वोटों की गिनती चार अन्य चुनावी राज्यों के साथ 10 मार्च को होगी।

राजनीतिक दलों ने 16 फरवरी को रविदास जयंती का हवाला देते हुए चुनाव कुछ दिन टालने की मांग की थी। आयोग ने इससे पहले चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमङ्क्षरदर ङ्क्षसह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ बैठक की थी। इस बैठक में आयोग ने कांग्रेस और अन्य दलों की मांग पर सहमति जताई थी।  पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने  आयोग को खत लिखकर चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी। उसके बाद भाजपा और पंजाब लोक कांग्रेस ने भी ऐसी ही मांग की थी।

इन दलों ने आयोग से कहा था कि पंजाब में लगभग 30 फीसदी अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। इस दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित गुरु रविदास के जन्म स्थान जाते हैं। 10 से 16 फरवरी के बीच ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश  जाएंगे। इस कारण वह चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। इसे देखते हुए मतदान को पांच -छह दिन के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। इन राजनीतिक दलों, राज्य सरकार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से इस विषय मे उपलब्ध कराए गए तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर आयोग ने चुनाव तिथियों में परिवर्तन करने का निर्णय लिया।

 जयपुर। विभिन्न सरकारी भर्तियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी अथवा वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागों को जारी किए जाने वाले परिपत्र को मंजूरी दे दी है। फिलहाल केन्द्र एवं राज्य के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों की ओर से संबंधित श्रेणी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी की श्रेणी की पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है। आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी  प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है, लेकिन कुछ प्रकरणों में भर्ती एजेंसियों की ओर से अंतिम तिथि के बाद अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए अवसर प्रदान करने पर अभ्यर्थी इसका फायदा उठाकर आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागों को यह परिपत्र जारी कर निर्देशित किया जाएगा कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी/वर्ग का लाभ नहीं दिया जाए।

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड ने संघ एवं सहकारी चीनी मिलों और आसवनियों में ग्रुप ए के पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। संघ द्वारा जारी नोटिस के अनुसार विभिन्न पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार अब 13 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।  


 उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड द्वारा जिन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, उनमें प्रधान प्रबंधक, मुख्य अभियंता,मुख्य रसायनविद, मुख्य लेखाकार, मुख्य गन्ना अधिकारी और आसवनी प्रबंधक शामिल हैं।

कैसे करें अप्लाई
उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड में पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार संघ की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत उम्मीदवारों को मांगे गए विवरणों भरकर और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके सबमिट करना होगा। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें आवेदन के दौरान 500 रुपये का नॉन-रिफंडेबल फीस भरनी होगी, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकेगा।  राज्य के एससी, एसटी उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये ही है। आवेदन से पहले से उम्मीदवारों को विज्ञापन एवं ऑनलाइन अप्लीकेशन पेज पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए।

अंतिम तिथि : 13 दिसंबर 2021

जयपुर। जवाहर कला की पारिजात कलादीर्घा में चल रही प्रदर्शनी कल्पना लोक... एक आध्यात्मिक अनुभूति की तिथि आगे बढ़ा दी गई है।  जयपुर के छायाकार महेश स्वामी ने इस प्रदर्शनी में प्राकृतिक-सौंदर्य से भरपूर फोटोचित्रों को तकनीक के इस्तेमाल से अलग व अनोखे स्वरूप में तैयार किया है।  घर में संजोई गई प्राकृतिक हरियाली पर फोटोज लेकर उन चित्रों की प्रदर्शनी लगाई हैं जिनमें पेड़, पत्ते, पौधे, गमले, बेल आदि के मनमोहक चित्र है। महेश स्वामी कहते हैं कि एक कलाकार अपने रचना-कर्म द्वारा तो समाज में सकारात्मक योगदान देता ही है, साथ ही दूसरे कलाकारों के सृजन का सम्मान करते उनमें अतिरिक्त-ऊर्जा का संचार कर दोहरी सार्थक-भूमिका निभाता है। दरअसल दूसरों के रचना-कर्म की प्रशंसा व सम्मान का भाव ही एक कलाकार को सच्चा व महान कलाकार बनाता है। इसलिए पिछले लगातार नौ दिनों से जवाहर कला केंद्र में प्राकृतिक-सौंदर्य की अद्भुत छटा बिखेर रही है मेरी 18वीं छाया-कला प्रदर्शनी कल्पना लोक ...एक आध्यात्मिक अनुभूति  कला-प्रेमियों का खूब प्यार व प्रशंसा बटोर रही है । 1 अक्टूबर से चल रही इस प्रदर्शनी की तिथि 10 से बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी गई है।