जयपुर। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव वी. एल. कन्थाराव के निर्देशन में शनिवार को हथिनी कुंड बैराज (ताजेवाला) का उच्चस्तरीय संयुक्त निरीक्षण होगा। पहली बार राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा सहित सात राज्यों के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) और वरिष्ठ अधिकारी एक साथ बैराज का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण में केंद्रीय जल आयोग (CWC) की टीम भी शामिल रहेगी। बैठक और निरीक्षण के दौरान राजस्थान को हथिनी कुंड बैराज से प्रस्तावित यमुना जल आवंटन पर विशेष रूप से चर्चा होगी। राजस्थान को इस परियोजना के तहत 577 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) यमुना जल मिलने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा लखवार बहुउद्देशीय परियोजना से भी राज्य को 30.91 एमसीएम अतिरिक्त जल मिलने का प्रस्तावित प्रावधान है। वर्तमान में केंद्रीय जल आयोग यमुना जल परियोजना की संयुक्त डीपीआर का परीक्षण और तकनीकी निरीक्षण कर रहा है। निरीक्षण के दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के 100 से अधिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। राजस्थान की ओर से जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता भुवन भास्कर अपनी टीम के साथ निरीक्षण में भाग लेंगे। माना जा रहा है कि यह बैठक यमुना जल बंटवारे, डीपीआर की प्रगति और अंतरराज्यीय समन्वय को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।

जयपुर। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने एक माह पहले घर में तोड़फोड़ और आगजनी मामले में दो जनों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हेमंत जनागल ने बताया कि आरोपी शुभम (27) राजहंस कॉलोनी ब्रह्मपुरी हाल गोविंदपुरी रामनगर विस्तार महेशनगर और वंश भारद्वाज उर्फ अन्नू (21) घटवाड़ी आंधी जमवारामगढ़ रायसर हाल अनुपम रेजिडेंसी प्रतापनगर को गिरफ्तार किया है।

चाचा भतीजा में चल रहा था प्रोपर्टी का विवाद: जांच में सामने आया कि आरोपी शुभम का उसके चाचा के बीच प्रोपट्री को लेकर विवाद चल रहा था। जिसको लेकर उसने घर में खड़ी स्कूटी पर पैट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और मारपीट के बाद मौके से फरार हो गया। 

जयपुर। आमजन को मौके पर राहत प्रदान करने के लिए गत माह चलाए गए शहरी सेवा शिविरों में लाभ लेने से वंचित लोगों का राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की ओर से दुबारा शुरू किए गए फॉलोअप शिविर अधिकारियों की बेरूखी का शिकार हो रहे है। फॉलोअप शिविरों के नाम पर नगर निगम प्रशासन की खानापूर्ति सामने आ रही है। नगर निगम के मालवीय नगर जोन कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित शिविर में खानापूर्ति देखने को मिली जहां निर्धारित सीटों पर ना तो कोई अधिकारी कर्मचारी दिखे और ना ही कोई आवेदक ही वहां तक पहुंच पा रहे है। निगम अधिकारियों की मनमर्जी का आलम यह रहा कि शिविर को जोन कार्यालय की बिल्डिंग में प्रथम मंजिल पर शिविर लगा दिया, जिससे बुजुर्ग व विकलांग तो शिविर तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। मौके पर आए आए विकलांग कमल ने बताया कि राहत के शिविर का बिल्डिंग के प्रथम मंजिल लगा दिया ऐसे में वह पीएम स्वनिधि के लिए आवेदन ही नहीं कर पा रहे है अब दुबारा मौका मिलेगा तो आएंगे। 

शिविर में नहीं थे जन्म मृत्यु व विवाह पंजीयक की डेस्क
जोन कार्यालय में शिविर के दौरान जन्म मृत्यु व विवाह पंजीयक की डेस्क नहीं थी और नियमित रूप से जहां प्रमाण पत्र बनाए जाते है वहीं पर प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे। मौके पर उपस्थित सुरेश कुमार ने बताया कि जब शिविर में सभी सुविधाएं देने का दावा किया जा रहा है। आश्चर्यजनक बात यह है कि कई शिविरों में जन्म.मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधी कार्य के लिए अलग से काउंटर या टेबल तक नहीं लगाई गई। जिससे जानकारी लेने पहुंचे लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है।

अधिकांश लोगों के काम हो चुके
पूर्व में आयोजित शिविरों में अधिकांश लोगों के काम हो चुके है, इसके चलते फॉलोअप शिविरों में संख्या कम आ रही है। जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन के काम तत्काल किए गए जा रहे है। 
मुकुट सिंह, उपायुक्त, मालवीय नगर जोन। 

जयपुर। राजस्थान के शहरों को कच्ची बस्तियों से मुक्त करने के लिए पिछले दो दशकों में चार बार योजनाएं बनीं, करोड़ों खर्च हुए और हजारों परिवारों को पट्टे भी दिए गए, लेकिन आज तक प्रदेश का एक भी शहर पूरी तरह 'स्लम फ्री' नहीं बन पाया। राजस्थान की कुल 26.07 लाख की आबादी बस्तियों में रह रही है, जो शहरी आबादी का 12.13 प्रतिशत है। उल्टा हर साल शहरों की आबादी के साथ नई कच्ची बस्तियां बसती चली गईं। रोजगार, बेहतर जीवन और सुविधाओं की तलाश में गांवों से शहर आने वाले लोगों के लिए झुग्गियां ही पहला ठिकाना बन रही हैं।

20 साल में बस्तियों के विकास पर कितना खर्च
राजस्थान में कच्ची बस्तियों के विकास पर पिछले बीस साल में 1.30 लाख करोड़ रुपए का बजट खर्च किया गया। इसमें अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, राजीव आवास, प्रधानमंत्री आवास, जेएनयूआरएम, सड़क, नाली, सीवर, जलापूर्ति के प्रोजेक्ट शामिल है। इसके बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते नजर आते हैं। वर्ष 2004 से लेकर 2021 तक शहरों को स्लम फ्री बनाने की योजनाएं बनी, लेकिन हर साल संख्या बढ़ती जा रही है।

जयपुर सबसे आगे, 308 कच्ची बस्तियां दर्ज
वर्ष 2015 के सर्वे में प्रदेश के 22 शहरों में कुल 1843 कच्ची बस्तियां चिन्हित की गई थीं। इनमें सबसे अधिक 308 बस्तियां जयपुर में मिलीं। इन बस्तियों में रहने वाले हजारों परिवार वषोंर् से पक्के मकान, सड़क, पानी और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं।

बस्तियों की स्थिति
जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार कच्ची बस्ती में रहने वाले निवासियों की सबसे अधिक जनसंख्या 3,23,400 जयपुर नगर निगम की सीमा में हैं, जो कि अकेले ही राज्य की कच्ची बस्ती जनसंख्या का 15.64 प्रतिशत है एवं जयपुर नगर की कुल जनसंख्या का 10.62 प्रतिशत है। इसके बाद राज्य की झुग्गी आबादी का कोटा (नगर निगम) 15.44 प्रतिशत, जोधपुर (नगर निगम प्लस आउट ग्रोथ) 12.29 प्रतिशत बीकानेर (नगर निगम) 5.89 प्रतिशत, अजमेर (नगर निगम) 5.35 प्रतिशत, उदयपुर (नगर निगम) 3.13 प्रतिशत है।

क्यों बढ़ रही हैं नई कच्ची बस्तियां
विशेषज्ञों के अनुसार शहरों में लगातार बढ़ते पलायन और महंगे आवास इसकी सबसे बड़ी वजह हैं। रोजगार की तलाश में आने वाले गरीब परिवार मकान खरीद या किराए पर लेने में सक्षम नहीं होते, इसलिए खाली सरकारी या निजी जमीन पर झुग्गियां बस जाती हैं। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को अक्सर शुद्ध पेयजल, नियमित बिजली, सीवर, पक्की सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पूरी तरह नहीं मिल पातीं।

राजस्थान की दूसरे राज्यों से तुलना
महाराष्ट्र में 1.18 करोड़, आंध्र प्रदेश में 1.01 करोड़, पश्चिम बंगाल में 64 लाख, तमिलनाडु में 58 लाख, मध्य प्रदेश में 56 लाख बस्तियों की आबादी है, ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़े राज्यों की तुलना में राजस्थान में शहरी स्लम आबादी फिलहाल कम है।

कच्ची बस्तियों के नियमन में सरकारें हमेशा कुछ शर्तों के साथ छूट देती है, लेकिन फिर नई बस्तियां तैयार हो जाती है। इसके लिए शहरवाइज कार्य योजना पर काम करने की जरुरत है।
एच.एस. संचेती, पूर्व सीटीपी 

जयपुर। खोरा बीसल थाना पुलिस ने चोरी और नकबजनी की दो वारदातों का खुलासा करते हुए हिस्ट्रीशीटर गणेश सैनी (27) सिंडलोई खुराबिसल को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी गए सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। आरोपी दिन में कॉलोनियों की रेकी करता था और रात में सूने मकानों को निशाना बनाता था। उसके खिलाफ पहले से चोरी, नकबजनी और आर्म्स एक्ट सहित करीब दो दर्जन मामले दर्ज हैं।

डीसीपी पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि 17 जून को सरना डूंगर निवासी दिलीप कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि परिवार के अहमदाबाद जाने के दौरान चोर घर और दुकान के ताले तोड़कर अंदर घुस गए। बदमाश 4.35 लाख रुपए नकद, सोने-चांदी के जेवर और दो घड़ियां चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गिरफ्तार शुदा आरोपी ने पुलिस पूछताछ में चोरी की वारदात कबूल कर ली, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर चोरी का माल बरामद कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने थाना क्षेत्र की एक अन्य चोरी की वारदात करना भी स्वीकार किया है।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को सचिवालय में कम्प्लायंस रिडक्शन एंड डी-रेगुलेशन (CRD) फेज-2 सुधारों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को शेष सुधारों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि CRD फेज-2 के तहत चिन्हित 28 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों में से 16 को भारत सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 6 प्रस्ताव केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित हैं और शेष 6 सुधार राज्य स्तर पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मुख्य सचिव ने विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाकर लंबित सुधारों में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा में उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में भूमि उपयोग, शहरी विकास, पर्यटन, शिक्षा और लीगल मेट्रोलॉजी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्य सचिव ने कहा कि अनावश्यक अनुपालनों (Compliance) का बोझ कम करने, प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने तथा राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के वातावरण को और मजबूत करने के लिए सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को सचिवालय में कम्प्लायंस रिडक्शन एंड डी-रेगुलेशन (CRD) फेज-2 सुधारों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को शेष सुधारों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि CRD फेज-2 के तहत चिन्हित 28 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों में से 16 को भारत सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि 6 प्रस्ताव केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित हैं और शेष 6 सुधार राज्य स्तर पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मुख्य सचिव ने विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाकर लंबित सुधारों में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा में उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में भूमि उपयोग, शहरी विकास, पर्यटन, शिक्षा और लीगल मेट्रोलॉजी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि अनावश्यक अनुपालनों (Compliance) का बोझ कम करने, प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने तथा राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के वातावरण को और मजबूत करने के लिए सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

जयपुर। प्रदेशभर के ट्रक ऑपरेटर्स का आंदोलन मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। परिवहन विभाग की ओर से सोमवार को व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किए जाने के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल वापस नहीं ली। उनका कहना है कि जब तक परमिट नवीनीकरण की प्रक्रिया सुचारु रूप से शुरू नहीं होती और उनकी अन्य प्रमुख मांगों पर सरकार की ओर से लिखित आदेश जारी नहीं किए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

हड़ताल के चलते प्रदेशभर में ट्रकों का संचालन प्रभावित है, जिससे खाद्यान्न, फल-सब्जियों, औद्योगिक कच्चे माल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर असर पड़ने लगा है। कई मंडियों और औद्योगिक इकाइयों में माल की आवाजाही धीमी पड़ गई है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहीं है और सभी सहमति बिंदुओं पर स्पष्ट सरकारी आदेश जारी किए जाएं। उधर, परिवहन विभाग और ट्रांसपोर्टर्स के बीच गतिरोध खत्म करने के प्रयास जारी हैं। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और व्यापारिक गतिविधियों पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है।

जयपुर। गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री, नवीनतम पाठ्यक्रम, प्रमाणिक जानकारी और सरल भाषा के दम पर संजीव प्रकाशन की संजीव बुक्स पिछले लगभग पाँच दशकों से विद्यार्थियों के बीच सफलता का पर्याय बनी हुई हैं। कक्षा 3 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रकाशित संजीव बुक्स, संजीव इंग्लिश कोर्स, संजीव साइंस पाठ्यपुस्तकें, प्रायोगिक पुस्तकें तथा संजीव रिफ्रेशर लगातार छात्रों की पसंद बनी हुई हैं। परीक्षा की बेहतर तैयारी और उत्कृष्ट परिणामों के लिए विद्यार्थी इन्हें सहायक पुस्तकों के रूप में प्राथमिकता देते हैं। संजीव प्रकाशन के अनुसार संजीव बुक्स पूरी तरह से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित होती हैं। इनमें पूरे पाठ्यक्रम का सरल एवं व्यवस्थित प्रस्तुतीकरण, पर्याप्त संख्या में प्रश्न-उत्तर, प्रमाणित आँकड़े तथा अद्यतन जानकारी शामिल की जाती है।

यही कारण है कि विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के बीच इन पुस्तकों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रकाशन के निदेशकों ने बताया कि संजीव बुक्स बाजार में उपलब्ध उन चुनिंदा पुस्तकों में शामिल हैं, जिन्हें प्रत्येक नए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के अनुरूप तैयार किया जाता है। प्रत्येक विषय की पुस्तक अनुभवी एवं योग्य विषय-विशेषज्ञों से लिखवाई जाती है तथा समय-समय पर उनमें संशोधन कर उन्हें पूरी तरह अप-टू-डेट रखा जाता है। इससे विद्यार्थियों को बदलते परीक्षा पैटर्न के अनुरूप अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो पाती है।

जयपुर। एस्या सेंटर की नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जीएसटी अधिनियम की धारा 9(5) के तहत सब्सक्रिप्शन आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म पर जीएसटी लागू करने से ड्राइवरों की आय घट सकती है, यात्रियों का किराया बढ़ सकता है और ऑफ-प्लेटफॉर्म टैक्सी सेवाओं को बढ़ावा मिल सकता है। रिपोर्ट 13 शहरों के 1,044 ड्राइवरों और 1,059 यात्रियों पर किए गए सर्वे पर आधारित है। एस्या डायरेक्टर मेघना बल ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार, 86 प्रतिशत ड्राइवर बुकिंग के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल का उपयोग करते हैं, जबकि 56 प्रतिशत का मानना है कि इससे उनकी कमाई अधिक स्थिर रहती है।

यदि प्रस्तावित जीएसटी लागू हुआ तो अधिकांश ड्राइवरों को आय घटने और बुकिंग कम होने की आशंका है। वहीं 68 प्रतिशत यात्रियों ने कहा कि किराया बढ़ने पर वे ऐप आधारित ऑटो-कैब सेवाओं का उपयोग कम कर देंगे। रिपोर्ट में सरकार से मांग की गई है कि धारा 9(5) केवल उन प्लेटफॉर्म पर लागू हो, जो किराया तय करने या भुगतान नियंत्रित करने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। साथ ही सुरक्षा, ड्राइवर सत्यापन और यात्रा निगरानी जैसी सेवाओं को टैक्स दायित्व का आधार नहीं माना जाना चाहिए।

जयपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए एम/एस गोयल ऑयल उद्योग द्वारा निर्मित टैगोर ब्रांड सरसों के तेल के तीन बैचों की बिक्री, वितरण, निर्माण, भंडारण और प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। राज्य खाद्य प्रयोगशाला, जयपुर की जांच रिपोर्ट में इन बैचों को असुरक्षित पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला द्वारा जारी आदेश के अनुसार टैगोर ब्रांड सरसों के तेल के बैच नंबर 01, 02 और 10 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत असुरक्षित घोषित किए गए हैं। इन बैचों पर लगाया गया प्रतिबंध प्रारंभिक रूप से दो माह अथवा नियमानुसार निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) डॉ. रवि शेखावत ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि उनके पास इन बैचों का सरसों का तेल उपलब्ध है तो उसका उपयोग नहीं करें और संबंधित विक्रेता को वापस कर दें। वहीं सभी थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को भी प्रतिबंधित बैच का स्टॉक तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित उत्पाद की बिक्री या भंडारण पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उपभोक्ताओं से खाद्य पदार्थ खरीदते समय ब्रांड, बैच नंबर और निर्माण व समाप्ति तिथि की जांच करने की अपील भी की गई है।

जयपुर। प्रदेश के किसानें की आय में वृद्धि, कृषि को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग कृषि क्षेत्र में कार्यरत 30 से अधिक प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू करेगा। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, भूजल में गिरावट, मृदा उर्वरता में कमी जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनका समाधान केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि सरकार, अनुसंधान संस्थानों, कृषि विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों एवं किसानों के बीच सशक्त साझेदारी समय की आवश्यकता है। इसको लेकर कृषि क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी संगठनों, अनुसंधान एवं शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं तथा एग्रीटेक कंपनियों के साथ एमओयू किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि इस दिशा में गत 12 जनवरी को राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला में विशेषज्ञ संस्थाओं, सामाजिक संगठनों एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया था। प्राप्त सुझावों एवं अनुभवों के आधार पर सहयोग का यह अभिनव मॉडल विकसित किया गया, जिसके तहत अब विभिन्न संस्थाओं के साथ गैर वित्तपोषित समझौते किए जा रहे हैं। इन समझौतों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राज्य सरकार पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा। संस्थाएं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करेंगी। 

कृषि विकास का नया मॉडल
आयुक्त ने बताया कि इन संस्थाओं के साथ विकसित यह साझेदारी राजस्थान में कृषि विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत करेगी। विभागीय योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से किसानों तक पहुंचेगा, आधुनिक तकनीकों का तेजी से प्रसार होगा तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ टिकाऊ एवं लाभकारी कृषि व्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा।  

जयपुर। भारत विकास परिषद के 64वें स्थापना दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जयास्तुते – मैं भी वीर सावरकर : अंश मात्र कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन शाम 5:45 बजे राजा पार्क स्थित सीबीएसई परिसर, आदर्श विद्या मंदिर में होगा। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी वीर विनायक दामोदर सावरकर के त्याग, बलिदान, राष्ट्रभक्ति और प्रेरणादायी जीवन पर आधारित विशेष मंचीय प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम में इंदौर के सुप्रसिद्ध प्रस्तोता नीलमाधव वसंत भुसारी अपनी विशेष प्रस्तुति देंगे। मुख्य अतिथि के रूप में वासुदेव देवनानी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष राधेश्याम रंगा करेंगे, जबकि क्षेत्रीय संगठन मंत्री विक्रांत खण्डेलवाल मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। आयोजन के निवेदक आर.एस. सक्सेना (अध्यक्ष, ट्रस्टी), डॉ. श्याम सुंदर अग्रवाल (प्रांतीय अध्यक्ष) और विजय पारीक (जिला समन्वयक) हैं।

कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और परिषद की महेश नगर, मानसरोवर, प्रताप नगर, सांगा बाबा, तेजाजी नगर, भगत सिंह, चित्रकूट नगर, जयपुर हेरिटेज, महानगर, वैशाली, विवेकानंद, आदर्श नगर, अंबाबाड़ी, हवामहल, महाराणा प्रताप, मालवीय नगर और विजय नगर सहित विभिन्न शाखाओं की सक्रिय सहभागिता रहेगी। भारत विकास परिषद उत्तर-पूर्व प्रांत चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में परिषद के पदाधिकारी, सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद् और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक भाग लेंगे। परिषद के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से वीर सावरकर के राष्ट्रसमर्पित जीवन, उनके संघर्ष, विचारों और राष्ट्रनिर्माण में दिए गए योगदान को जन-जन तक पहुंचाना तथा समाज में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक समरसता और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करना है।