जयपुर। परिवहन मुख्यालय की ओर से जारी ताजा राजस्व रैंकिंग में जयपुर के दोनों आरटीओ के प्रदर्शन में बड़ा अंतर सामने आया है। वित्तीय वर्ष के लिए तय 9600 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले परिवहन विभाग ने कुल 8325 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो लक्ष्य का 86.72 प्रतिशत है। रैंकिंग में जयपुर आरटीओ द्वितीय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.41 प्रतिशत राजस्व हासिल किया और प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। इसके विपरीत जयपुर आरटीओ प्रथम का प्रदर्शन कमजोर रहा और वह 80.15 प्रतिशत राजस्व के साथ सूची में सबसे पीछे रहा।

प्रदेश के अन्य आरटीओ की बात करें तो अजमेर ने 93.69 प्रतिशत के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि दौसा 91.32 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रहा। बीकानेर 88.76 प्रतिशत के साथ चौथे और चित्तौड़गढ़ 86.64 प्रतिशत के साथ पांचवें स्थान पर रहा। जोधपुर ने 86.50 प्रतिशत के साथ छठा और सीकर ने 86.17 प्रतिशत के साथ सातवां स्थान प्राप्त किया। उदयपुर 84.35 प्रतिशत के साथ आठवें स्थान पर रहा। इसके बाद भरतपुर 82.50 प्रतिशत के साथ नौवें और कोटा 82.36 प्रतिशत के साथ दसवें स्थान पर रहे। पाली 81.92 प्रतिशत के साथ 11वें और अलवर 81.17 प्रतिशत के साथ 12वें स्थान पर रहा।

जयपुर। परिवहन विभाग ने 7 अंकों के संदिग्ध और फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। जयपुर आरटीओ प्रथम के अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत ने आदेश जारी करते हुए 2129 वाहनों की आरसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इन सभी वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। आरटीओ कार्यालय के अनुसार 24, 25 और 26 दिसंबर को इन वाहनों की अनिवार्य रूप से फिजिकल जांच की जाएगी। जांच के दौरान वाहन मालिकों को वाहन से जुड़े सभी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यदि जांच में दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो संबंधित वाहनों की आरसी को बहाल कर दिया जाएगा।

वहीं, जिन मामलों में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे, उनकी आरसी निरस्त करने के साथ-साथ संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ 30 दिसंबर तक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेशभर में करीब 7 डिजिट के लगभग 10 हजार वाहनों का गलत तरीके से बैकलॉग किया गया था। इस गड़बड़ी के चलते परिवहन विभाग को करीब 500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। विभाग अब इस पूरे मामले की गहन जांच कर रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं।

जयपुर। आरटीओ द्वितीय धर्मेन्द्र चौधरी ने यातायात अनुशासन को सख्ती से लागू करने के लिए पर कड़ा निर्देश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब प्रत्येक उड़नदस्ते को दिसंबर माह में कम से कम 300 चालान करना अनिवार्य होगा। इनमें कम से कम 10 चालान ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध तथा 5 चालान यात्री वाहनों द्वारा परमिट शर्तों के उल्लंघन पर किए जाने होंगे। आरटीओ ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित लक्ष्य पूरा होने तक उड़नदस्ते में तैनात निरीक्षक और उप निरीक्षकों को अवकाश नहीं दिया जाएगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी और सख्त कार्रवाई की जाए ताकि सड़क सुरक्षा और परिवहन अनुशासन को मजबूत किया जा सके। साथ ही डीटीओ स्वयं फील्ड में जाकर उड़नदस्तों की कार्रवाई की मॉनिटरिंग करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि अभियान में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए। नए निर्देशों के बाद विभाग में अनुशासन और सख्ती बढ़ने की उम्मीद है, जिससे यातायात व्यवस्था को और सुरक्षित व नियंत्रित बनाया जा सकेगा।

जयपुर। जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था के तहत अधिकांश इलाकों में जाम का बड़ा कारण ई-रिक्शा बन चुके है। इनको चालक बिना लाईसेंस के मौत बनकर दौड़ा रहे हैं। कई भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मौत बनकर दौड़ रहे ये ई-रिक्शा हालांकि परिवहन विभाग के जांच दायरे में आ गए हैं, लेकिन अधिकांश जगह चालान के नाम पर खानापूर्ति का माजरा ही नजर आ रहा है। जयपुर में ई-रिक्शाओं के संचालन को लेकर आरटीओ प्रथम ने बड़ा अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। शहर में कुल 47 हजार 449 ई-रिक्शे पंजीकृत हैं, जिनमें से 36 हजार 390 ई रिक्शा (ई क्यू, ई आर, ई एस सीरीज) की फिटनेस समाप्त हो चुकी है।

आरटीओ ने अब तक 20 हजार ई-रिक्शा मालिकों को नोटिस जारी करते हुए पांच हजार वाहनों की आरसी निरस्त भी की जा चुकी है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर स्थिति और चिंताजनक है। रिकॉर्ड के अनुसार केवल 428 चालकों के पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है, जबकि 3,630 चालकों के पास लर्निंग लाइसेंस (रिक्शा रजिस्ट्रेशन कराने के समय के अनुसार) ही उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि ई-रिक्शा पंजीकरण के समय लर्निंग या परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस देना अनिवार्य है। वर्ष 2016 में बिना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कराने के नियम लागू किए गए थे और बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना निर्धारित है।

क्यूआर कोड होंगे जारी
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने ई-रिक्शाओं के शहर में जोन निर्धारित किए है, जिन्हें 15 दिसंबर तक क्यूआर जारी किया जाएगा। क्यूआर कोड जारी करने से पहले आवेदक को रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके बाद ही अप्लाई किया जा सकेगा।

फैक्ट फाइल
ई-रिक्शा संचालन पर प्रमुख तथ्य
कुल पंजीकृत ई-रिक्शा: 47 
हजार 449
फिटनेस समाप्त: 36 हजार 390
नोटिस जारी: करीब 20 हजार ई रिक्शा संचालकों को
आरसी निरस्त: 5000 ई-रिक्शा की
परमानेंट लाइसेंस वाले चालक: 428
लर्निंग लाइसेंस वाले चालक: 3630 

इनका कहना है...
विभागीय जांच के बाद अब तक करीब पांच हजार आरसी निरस्त की जा चुकी हैं, करीब 20 हजार से अधिक वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। बिना फिटनेस और बिना लाइसेंस ई-रिक्शा का संचालन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा 
रही है। 
-राजेन्द्र सिंह शेखावत, आरटीओ 

जयपुर। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जयपुर आरटीओ प्रथम की टीमों ने पूरे प्रदेश में सबसे अधिक कार्रवाई कर रिकॉर्ड बनाया है। 4 नवंबर से शुरू हुए इस विशेष अभियान में आरटीओ प्रथम की टीमों ने अब तक 200 ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की है, जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है। वहीं, बसों पर भी कड़ी निगरानी रखते हुए 187 बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें से 31 बसों में अल्टरेशन (संरचनात्मक बदलाव) पाए जाने पर चालान बनाए गए, जबकि 47 वाहनों को जब्त (सीज़) किया गया है।

अभियान के दौरान कुल 3,000 से अधिक वाहनों की जांच की गई, जिसमें से 1,178 चालान बनाए गए। इन चालानों से विभाग को करीब 94 लाख रुपये के राजस्व की प्राप्ति होगी। आरटीओ प्रथम की टीमों ने न केवल सर्वाधिक ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की है, बल्कि सबसे अधिक सीएफ (कम्पाउंड फीस) अर्जन करने में भी प्रदेश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आरटीओ प्रथम जयपुर के राजेंद्र सिंह ने बताया कि अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और परिवहन नियमों का सख्ती से पालन करवाना है। आने वाले दिनों में भी यह कार्रवाई और सख्ती के साथ जारी रहेगी।