तेहरान। ईरान ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस बयान का खंडन किया है कि उसने अंतरराष्ट्रीय परमाणु निरीक्षकों (आईएईए) को देश में आने पर सहमति दे दी है। वेंस ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी विवाद को खत्म करने के लिए अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए हुई बातचीत के पहले दौर के बाद ईरान ने इस आशय की सहमति दी है। स्विट्जरलैंड के रिसॉर्ट बर्गेनस्टॉक में हुई बातचीत दोनों पक्षों के बीच एक अहम कूटनीतिक पहल थी।

बातचीत के बाद वेंस ने कहा कि निरीक्षकों की वापसी को लेकर आईएईए के साथ बातचीत आज ही शुरू हो सकती है। उन्होंने इस बैठक को भविष्य की प्रगति के लिए बहुत अच्छा नींव करार दिया था। ईरान के विदेश मंत्रालय ने हालांकि, इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ बातचीत में ईरान की मिसाइल क्षमताओं पर कोई चर्चा नहीं हुई है और उसने परमाणु संयंत्रों का निरीक्षण करने के लिए आईएईए के निरीक्षकों को अनुमति देने से इनकार कर दिया।

प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान ने परमाणु निरीक्षणों को लेकर कोई नया वादा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों के साथ कोई भी सहयोग, ईरान की संसद और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा बनाए गए मौजूदा कानूनी एवं संस्थागत संरचनाओं के अंतर्गत सख्ती से जारी रहेगा। निरीक्षण को लेकर यह मतभेद अमेरिका, ईरान, कतर और पाकिस्तान से जुड़ी व्यापक कूटनीतिक गतिविधियों के बीच सामने आया है।

मध्यस्थता करने वाले देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि बातचीत के शुरुआती दौर के बाद अमेरिका और ईरान दोनों ही 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक योजना पर सहमत हो गए हैं। कूटनीतिक घटनाक्रम के साथ-साथ अमेरिका ने अपनी नीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए ईरान पर लगे प्रतिबंधों में कुछ समय के लिए ढील दी है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने 60 दिनों के लिए प्रतिबंधों में छूट दी है जिससे ईरान दशकों में पहली बार अमेरिकी डॉलर में तेल बेच सकेगा।

इस छूट से लंबे समय से चले आ रहे अमेरिकी प्रतिबंधों में कुछ समय के लिए छूट मिली है जिससे 21 अगस्त तक ईरान के लिए कच्चा तेल और पेट्रोकेमिकल का निर्यात, बिक्री एवं परिवहन करना संभव हो गया है। इससे ईरानी तेल को सीधे अमेरिका में आयात करने की भी इजाज़त मिली है और उन अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, इंश्योरेंस एवं नौवहन चैनलों तक पहुंच फिर से बहाल हुई है जिन पर पहले बहुत ज़्यादा पाबंदियां थीं।

अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि ईरान से प्राप्त वादों के बदले प्रतिबंधों में ढील दी गई। इन वादों में रणनीतिक तौर पर अहम होर्मुज़ जलडमरूमध्य की सुरक्षा बनाए रखना और आईएईए निरीक्षकों की वापसी की इजाज़त देना शामिल है। उन्होंने अहम समुद्री रास्ते को फिर से खोलना और परमाणु पारदर्शिता को समझौते की मुख्य शर्तें कहा। उपराष्ट्रपति वेंस ने यह भी संकेत दिया कि बातचीत परमाणु मुद्दे से आगे बढ़कर क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं तक भी हुई जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की संभावित व्यवस्था और क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए समन्वय तंत्र जैसे विषय शामिल थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान मुख्य हथियारों के निरीक्षण की इजाज़त देने पर सहमत हो जाएगा। हालांकि, ईरानी अधिकारियों ने इस बात को सख्ती से खारिज कर दिया और दोहराया कि निरीक्षण के लिए किसी नई व्यवस्था पर सहमति नहीं बनी है। गौरतलब है कि ईरान और दुनिया की बड़ी शक्तियां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन के बीच 2015 में हुए परमाणु समझौते हुआ था। 2015 के इस समझौते के तहत आईएईए को ईरान के परमाणु संयंत्रों का निरीक्षण करने की इजाज़त थी लेकिन 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने इसे खराब समझौता बताते हुए खुद को इससे अलग कर लिया।

फरवरी 2026 में इज़रायल और अमेरिका के साथ हुए 12 दिनों के टकराव के दौरान ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य हमले हुए। इसके बाद ईरान ने आईएईए निरीक्षकों की पहुंच पर रोक लगा दी और बाद में एजेंसी ने देश से अपने बाकी कर्मचारियों को वापस बुला लिया।

नई दिल्ली। भारत ने 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात किए हैं। देश का परमाणु हथियारों का भंडार भी 180 से बढ़कर 190 हो गया है। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। यानी भारत के पास पाकिस्तान से 20 ज्यादा परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के कितने हथियार तैनात हैं, इसकी जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि भारत भी रूस और अमेरिका की तरह अपने परमाणु हथियारों की सटीक संख्या, क्षमता और नाम आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं करता। हथियारों की तैनाती की यह रिपोर्ट अनुमान के आधार पर जारी की गई है।

स्वीडन के थींक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2025 में भारत ने एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं किया था। 2026 में भारत ने 12 की तैनाती की है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। रिपोर्ट में नौ परमाणु हथियार संपन्न देशों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजरायल का उल्लेख किया गया है।

चीन ने गत वर्ष बढ़ाई तैनाती

रिपोर्ट के मुताबिक, शांतिकाल में इतने बड़े पैमाने पर परमाणु हथियारों की तैनाती पहली बार दर्ज की गई है। वहीं, चीन ने भी अपने परमाणु हथियारों की तैनाती की संख्या 2025 के 24 से बढ़ाकर 2026 में 34 कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के देश अब राष्टÑीय शक्ति के साधन के रूप में परमाणु हथियारों पर पहले से अधिक निर्भर होते जा रहे हैं।

अस्ताना। रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम का इस दशक के भीतर कजाकिस्तान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण का लक्ष्य है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलेक्सी लिखाचेव ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पत्रकारों ने लिखाचेव से पूछा कि कजाकिस्तान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए पहली कंक्रीट डालने की समयसीमा क्या होगी। तब उन्होंने कहा, "हम कोशिश करेंगे कि यह काम मौजूदा दशक के भीतर शुरू हो जाए।"

रोसाटॉम ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि रूस और कजाकिस्तान के बीच परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माण पर हुए अंतर-सरकारी समझौते में परियोजना के दौरान सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें रखरखाव और परमाणु ईंधन की आपूर्ति भी शामिल है।

कजाकिस्तान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माण के लिए सहयोग के मूल सिद्धांतों और शर्तों से संबंधित समझौते पर कल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अस्ताना यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। कजाकिस्तान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने 14 जून 2025 को कहा था कि रोसाटॉम देश के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक समूह का नेतृत्व करेगा। इस संयंत्र में दो बिजली इकाइयां होंगी, जिनमें रूस में निर्मित वीवीईआर-1200 रिएक्टर लगाए जाएंगे।

मॉस्को। अमेरिका और ईरान 60 दिनों के युद्धविराम विस्तार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और इस अवधि के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य बिना किसी शुल्क के खुला रहेगा। एक्सियोस ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है। इससे पहले, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के साथ समझौता लगभग अंतिम रूप ले चुका है और इसके अंतिम पहलुओं तथा विवरणों पर चर्चा चल रही है, जिसकी जल्द घोषणा की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारी ने दोनों देशों के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन का मसौदा साझा किया है।

इसके तहत दोनों पक्ष 60 दिनों के लिए वैध समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे आपसी सहमति से आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। इस अवधि में होर्मुज जलडमरूमध्य बिना किसी शुल्क के खुला रहेगा तथा ईरान वहां बिछाई गयी बारूदी सुरंगों को हटाने पर सहमत होगा, ताकि जहाजों की आवाजाही निर्बाध रूप से जारी रह सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाएगा और ईरान को तेल की स्वतंत्र बिक्री की अनुमति देने के लिए कुछ रियायतें देगा। रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि ईरान जितनी जल्दी होर्मुज जलडमरूमध्य से बारूदी सुरंगें हटाकर जहाजरानी बहाल करेगा, उतनी ही जल्दी नाकेबंदी समाप्त कर दी जाएगी। एक्सियोस ने बताया कि प्रस्तावित समझौता ज्ञापन में ईरान की ओर से कभी परमाणु हथियार विकसित नहीं करने की प्रतिबद्धता, यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को निलंबित करने तथा उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार को हटाने पर बातचीत करने का प्रावधान मिल है।

स्थिति के जानकार दो सूत्रों के हवाले से कहा गया कि ईरान ने मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को संवर्धन कार्यक्रम निलंबित करने और परमाणु सामग्री छोड़ने को लेकर रियायतों के दायरे पर ‘मौखिक आश्वासन’ दिये हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिकी सैन्य बल अगले 60 दिनों तक वहीं बने रहेंगे और यदि तेहरान अंतिम रूप से समझौता स्वीकार कर लेता है तो क्षेत्र से हट जाएंगे। एक्सियोस ने यह भी कहा कि अंतिम समझौता होने की स्थिति में अमेरिका 60 दिनों के भीतर ईरान की जमी हुई संपत्तियों को मुक्त करने पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रस्तावित समझौता ज्ञापन में हिज्बुल्ला और इजरायल के बीच सशस्त्र संघर्ष समाप्त करने का प्रावधान भी शामिल है।

तेल अवीव। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहराया है कि ईरान के साथ युद्ध तब तक 'खत्म नहीं होगा', जब तक कि प्रमुख रणनीतिक मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता जिनमें ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडार को हटाना, परमाणु केंद्रों को नष्ट करना और ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव पर अंकुश लगाना शामिल है। मीडिया से रूबरू होते हुए नेतन्याहू ने कहा, "यह अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब भी वहां परमाणु सामग्री और संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। इसे ईरान से बाहर निकालना होगा। अब भी वहां संवर्धन केंद्र हैं, जिन्हें नष्ट करना बाकी है।" उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों का समर्थन करना जारी रख रहा है और अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को बढ़ा रहा है।

अमेरिका-इजरायल के ईरान पर किये गये हमलों के बाद हुई प्रगति को स्वीकार करते हुए नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया कि अब भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं, विशेष रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। उन्होंने सुझाव दिया कि किसी भी व्यावहारिक व्यवस्था के तहत संवर्धित यूरेनियम को वहां से से हटाना होगा। उन्होंने कहा, "अगर आपके पास कोई समझौता है और आप अंदर जाकर उसे बाहर निकाल लेते हैं, तो क्यों नहीं? यही सबसे अच्छा तरीका है।"

पीएम नेतन्याहू इस बात से सहमत हैं कि समझौता होना चाहिए, लेकिन परमाणु मुद्दा समझौता-योग्य नहीं है । उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आयी है, जब अमेरिका का रुख है कि किसी भी व्यापक शांति ढांचे के तहत ईरान को यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से रोकना होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में शांति प्रस्ताव पर ईरान की नवीनतम प्रतिक्रिया को 'पूरी तरह से अस्वीकार्य' बताया था। वहीं ईरान ने संवर्धन को पूरी तरह से रोकने की मांगों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार, ईरानी अधिकारियों ने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कम करने और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के तहत कुछ सामग्री को किसी तीसरे देश में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया है।

पीएम नेतन्याहू ने एक संभावित दृष्टिकोण की रूपरेखा भी पेश की है। इसमें कूटनीति अगर विफल रहती है तो संवर्धित यूरेनियम को भौतिक रूप से हटाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने 'सैन्य विकल्पों' का खुलासा करने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने सीमित अवधि के लिए संवर्धन स्थगित करने की इच्छा जतायी है, हालांकि यह अमेरिका के प्रस्तावित 20 साल के प्रतिबंध की तुलना में कम अवधि के लिए है। साथ ही ईरान ने अपने परमाणु बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की बात को खारिज कर दिया है। खबर है कि दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थों के जरिये बातचीत जारी है, लेकिन यूरेनियम संवर्धन और सत्यापन तंत्र पर गहरे मतभेदों के बीच एक व्यापक समझौता फिलहाल दूर नजर आ रहा है।

ईरानी नेताओं का कहना है कि उनके प्रस्ताव जायज हैं और उनका उद्देश्य एक संतुलित समझौता सुनिश्चित करना है। पीएम नेतन्याहू की ये टिप्पणियां इस सप्ताह के अंत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित चीन यात्रा से पहले आयी हैं, जहां उनके चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की उम्मीद है। युद्ध और उसके बाद ईरान के होर्मुज जलडमरूमध्य बंद किये जाने से वैश्विक ऊर्जा लागत में उछाल आया है और अमेरिका में गैस की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है।

तेहरान। व्हाइट हाउस द्वारा ईरान से संघर्ष समाप्ति संबंधी प्रस्ताव पर जवाब की प्रतीक्षा के बीच खबरें सामने आई हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता अगले सप्ताह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिर शुरू हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया कि दोनों पक्ष मध्यस्थों के साथ मिलकर एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर रहे हैं। प्रस्तावित रूपरेखा के तहत एक महीने की वार्ता प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य जारी संघर्ष को समाप्त करना है।

रिपोर्ट के अनुसार मसौदे में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव कम करने और ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार को किसी तीसरे देश में स्थानांतरित करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। कई अहम मुद्दों पर अब भी सहमति नहीं बन सकी है। ईरान पर लगे प्रतिबंधों में राहत का मुद्दा सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है और माना जा रहा है कि यही वार्ता में देरी या विफलता का कारण बन सकता है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आए हैं जब 28 फरवरी को अमेरिका और इज़रायल द्वारा ईरान पर किये गये हमलों के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया था। ईरान ने जवाबी हमले किए थे और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अहम होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन प्रभावित हुआ था।

पाकिस्तान की मध्यस्थता में आठ अप्रैल को युद्धविराम हुआ था। इसके बाद 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई वार्ता का पहला दौर किसी स्थायी समझौते तक नहीं पहुंच सका था। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम को बिना किसी समय सीमा के आगे बढ़ा दिया था। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया से कहा कि प्रशासन को संघर्ष समाप्ति के प्रस्ताव पर ईरान के जवाब का इंतजार है। उन्होंने सीएनएन से कहा, "हमें आज रात तक जवाब मिलने की उम्मीद है", हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि तेहरान जानबूझकर जवाब में देरी कर रहा है या नहीं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी कहा कि वॉशिंगटन को शुक्रवार तक ईरान के जवाब की उम्मीद है, हालांकि शनिवार सुबह तक यह स्पष्ट नहीं हो सका था कि ईरान ने औपचारिक रूप से कोई जवाब दिया है या नहीं।

वॉशिंगटन। ईरान के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि युद्ध समाप्त करने संबंधी अमेरिकी प्रस्ताव अभी "समीक्षाधीन" है और ईरान अपने रुख को अंतिम रूप देने के बाद पाकिस्तानी मध्यस्थों को जवाब देगा। ईरान की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध जल्द समाप्त होने की संभावना जताई है। ट्रंप ने जॉर्जिया में रिपब्लिकन समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, "पिछले 24 घंटों में ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है और समझौते की संभावना है। मुझे लगता है कि हम जीत गये।" उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के उनके प्रयासों के कारण यदि अमेरिकियों को ईंधन कीमतों जैसी अल्पकालिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो वह अस्थायी होगा।

अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस ईरान के साथ 14 बिंदुओं वाले एक समझौता ज्ञापन के करीब पहुंच सकता है, जो आगे परमाणु वार्ता के लिए रूपरेखा का काम करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान एक ऐसे समझौते पर काम कर रहे हैं, जिससे युद्धविराम लागू हो सके और 30 दिनों के भीतर परमाणु मुद्दे, ईरानी संपत्तियों को मुक्त करने तथा होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता जैसे विवादित मुद्दों पर समाधान निकाला जा सके।

ट्रंप ने कहा कि किसी भी समझौते के तहत ईरान को अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका भेजना होगा और भूमिगत परमाणु सुविधाएं बंद करनी होंगी। दूसरी ओर, ईरान में इस प्रस्ताव को लेकर मतभेद दिखाई दे रहे हैं। ईरानी संसद के एक वरिष्ठ सदस्य ने प्रस्ताव को "अमेरिका की इच्छाओं की सूची" बताया, जबकि एक अन्य अधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका आवश्यक रियायतें नहीं देता है तो ईरान "कठोर जवाब" देगा जिससे अमेरिका को पछतावा होगा।

ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने कहा, "अमेरिका युद्ध में वह हासिल नहीं कर पाएगा जो वह प्रत्यक्ष वार्ता में नहीं पा सका।" उन्होंने कहा कि ईरान "पूरी तरह तैयार" है। दूसरी ओर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर चेतावनी दी कि यदि ईरान समझौता अस्वीकार करता है तो "बमबारी फिर शुरू होगी और पहले से कहीं अधिक तीव्र होगी।" इस बीच, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ वार्ता कर बातचीत की प्रगति की जानकारी ली।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते के संकेतों का स्वागत करता है, लेकिन मध्यस्थ होने के नाते वह बातचीत का विवरण सार्वजनिक नहीं करेगा। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान युद्धविराम को स्थायी शांति में बदलने के प्रयास कर रहा है और यदि अगले दौर की वार्ता इस्लामाबाद में होती है तो यह उसके लिए "सम्मान की बात" होगी।

मॉस्को। रूसी विदेश मंत्रालय के विशेष दूत और परमाणु अप्रसार संधि (एन.पी.टी.) समीक्षा सम्मेलन में रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख आंद्रेई बेलौसोव ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में इस बात की संभावना कम है कि पी-5 देश परमाणु शस्त्रागार को कम करेंगे और उन्हें पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। परमाणु अप्रसार संधि का 11वां समीक्षा सम्मेलन आज से  न्यूयॉर्क में आयोजित किया जा रहा है और यह 22 मई तक चलेगा। बेलौसोव ने इस बात पर जोर दिया कि रूस परमाणु हथियारों को खत्म करने और सभी के लिए परमाणु-मुक्त और सुरक्षित दुनिया स्थापित करने की मानवता की साझा इच्छा का पूरी तरह से समर्थन करता है।

रूसी राजनयिक ने स्पुतनिक के साथ एक साक्षात्कार में कहा, Þदूसरा विषय परमाणु शस्त्रागार को कम करके परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन की दिशा में आगे बढऩे की व्यावहारिक संभावना का है। इस दिशा में प्रगति के लिए अनुकूल सैन्य-राजनीतिक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर  बढ़ती अस्थिरता, बढ़ते तनाव और हमारे विरोधियों के कारण परमाणु संपन्न देशों के बीच बिगड़ते संबंधों की वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ऐसी संभावना नगण्य है।

उन्होंने कहा कि अब इस विषय पर बात करने का समय आ गया है। बेलौसोव ने कहा कि पश्चिम के  देशों को ' अपने परमाणु शस्त्रागार को बढ़ाने, परमाणु आवश्यकताओं के लिए नया ढांचा तैयार करने (जिसमें गैर-परमाणु सहयोगी देशों का क्षेत्र भी शामिल है) और बाद में उन्हें 'परमाणु शून्यÓकी ओर बढऩे की इच्छा  के रूप में नहीं देखा जा सकता।

मॉस्को। रूस के विदेश मंत्रालय के विशेष दूत आंद्रेई बेलौसोव ने कहा है कि न्यूयॉर्क में 2026 परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) समीक्षा सम्मेलन के इतर 5 परमाणु-संपन्न देशों (एन-5) के विशेषज्ञों की एक बैठक की योजना बनायी गयी है। रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख बेलौसोव ने कहा न्यूयॉर्क में एनपीटी समीक्षा सम्मेलन के इतर परमाणु-5 प्रारूप में विशेषज्ञ स्तर के संपर्कों की योजना है। उन्होंने कहा कि संबंधित समन्वय चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि परमाणु-5 प्रारूप शुरू में एनपीटी समीक्षा प्रक्रिया के एजेंडे के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बनाया गया था। बेलौसोव ने कहा, इसलिए (एनपीटी) संधि समीक्षा सम्मेलन 5 परमाणु शक्तियों के बीच संपर्कों के लिये एक स्वाभाविक मंच है। इस प्रारूप के सहभागी देश हालांकि सभी प्रासंगिक कारकों और वर्तमान वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुये, संबंधित आयोजनों से ठीक पहले कार्यप्रणाली के तौर पर ऐसे संपर्कों के संगठनात्मक तरीकों और मुख्य विषयवस्तु पर अंतिम सहमति तक पहुंचते हैं। 11वां एनपीटी समीक्षा सम्मेलन 27 अप्रैल से 22 मई तक न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। परमाणु-5 परमाणु-संपन्न देशों का एक अनौपचारिक संगठन है। इसमें रूस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस शामिल हैं।

तेल अवीव। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेहरान पर हुए अमेरिका-इजराइल हमलों के बारे में अपने पहले वीडियो बयान में कहा कि ईरान को अपना शासन बदलने के साथ-साथ परमाणु कार्यक्रम को भी खत्म करना होगा। नेतन्याहू ने ईरानी लोगों के सभी हिस्सों से जुल्म का बोझ उतार फेंकने और एक आजाद और शांतिपूर्ण ईरान बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारी मिलकर की गयी कार्रवाई बहादुर ईरानी लोगों के लिये अपनी किस्मत अपने हाथों में लेने के हालात बनाएगी।

नेतन्याहू ने जून में ईरान के साथ 12 दिन की लड़ाई के दौरान ईरानी लोगों से सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की भी अपील की थी। नेतन्याहू ने अपने वीडियो बयान की शुरुआत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए धन्यवाद देकर की। नेतन्याहू ने कहा, Þइस खूनी आतंकवादी सरकार को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, जिससे वह पूरी इंसानियत को खतरे में डाल सके।

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वसीली नेबेंजिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फिर परमाणु परीक्षण करने संबंधी बयान को गंभीर चिंता का विषय करार दिया है। ट्रंप के बयान के हालांकि पूरे निहितार्थ अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन दुनिया में ट्रंप के बयान पर आशंका व्यक्त की जा रही है। नेबेंजिया ने रूस कहा कि नयी क्रूज मिसाइलों और परमाणु-सक्षम पानी के नीचे के हथियारों के हमारे परीक्षण के जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है। यह एक गंभीर बयान है। इसके परिणाम अभी अज्ञात हैं।

उन्होंने बताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सुरक्षा परिषद की एक बैठक बुलायी है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसे बयानों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। नेबेंजिया ने कहा कि हमें ऐसे घटनाक्रम के लिए तैयार रहना चाहिए। पिछले हफ़्ते ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने रक्षा विभाग को परमाणु परीक्षण के लिए प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया है, उन्होंने अन्य देशों की परीक्षण गतिविधियों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका के लिए भी उनके साथ तालमेल बनाये रखना उचित है।

तेहरान। ईरानी उप विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि अमेरिका से परमाणु बातचीत फिर शुरू करने पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन दोनों पक्षों में संवाद बना हुआ है। अराघची ने कहा कि अमेरिका से बातचीत को लेकर कोई आखिरी फैसला अभी नहीं हुआ है। इतना अवश्य है कि संपर्क बने हुए हैं। उनको अमेरिका से संदेश तो मिले हैं पर बातचीत होगी या नहीं। यह इस पर निर्भर करता है कि ईरानी हितों का सम्मान होता है या नहीं।

ईरान और अमेरिका के बीच ओमान की मध्यस्थता से ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर पांच दौर की बातचीत हुई है और इसका छठा दौर 15 जून को होने वाला था लेकिन उसका इजरायल से तनाव गहराने से यह नहीं हो पाई।