जयपुर। भजनलाल शर्मा से रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर गडरिया, गायरी, धनगर, पाल बघेल सहित विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जनजाति समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य बजट में समाज हित में की गई घोषणाओं और विभिन्न कल्याणकारी प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवी अहिल्या बाई होल्कर की 301वीं जयंती पर आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय समारोह के पोस्टर का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू समाज के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम में विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जनजाति महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत कुमार बघेल सहित बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मॉस्को। रूस की यात्रा पर द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में यहां आए भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने रूसी नेतृत्व के समक्ष आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं करने की भारत की नीति दोहराई है और इस बात पर जोर दिया है कि भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। मॉस्को में शुक्रवार को अपनी बैठकों के दौरान, दोनों पक्षों ने आतंकवाद विरोधी उपायों को मजबूत करने और सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद को खत्म करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। मास्को में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने रूसी संसद के दोनों सदनों के अलावा थिंक टैंकों सहित कई बैठकें कीं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की यह यात्रा वैश्विक आतंकवाद विरोधी ढांचे को मजबूत करने और बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रयास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से हो रही है। प्रतिनिधिमंडल ने फेडरेशन काउंसिल की अंतरराष्ट्रीय मामलों की समिति के प्रथम उपाध्यक्ष एंड्री डेनिसोव और अन्य सीनेटरों के साथ बातचीत की। बातचीत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में कानूनी स्तर पर एकमत कायम करने पर केंद्रित थी। भारतीय पक्ष ने आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में प्रतिक्रिया के रूप में आॅपरेशन सिंदूर की ओर ध्यान आकर्षित किया। बाद में, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने स्टेट ड्यूमा की अंतरराष्ट्रीय मामलों की समिति के अध्यक्ष लियोनिद स्लटस्की के साथ बैठक की और स्टेट ड्यूमा के सदस्यों के साथ बातचीत की।

भारत-रूस संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रेखांकित की 
दोनों पक्षों ने भारत-रूस संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और समय की कसौटी पर खरे साबित होने की प्रकृति की पुष्टि की, जो आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। चर्चाओं में वैश्विक सुरक्षा वास्तुकला, उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य और बहुपक्षीय सहयोग सहित कई मुद्दों को शामिल किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की अनिवार्यता को रेखांकित किया, जिसमें आतंकवादी संस्थाओं को सुरक्षित पनाहगाह, वित्तपोषण और राजनीतिक औचित्य से वंचित करने के लिए विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय तंत्र की आवश्यकता शामिल है।

साझा प्रतिबद्धता पर जोर  
इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने रूसी संघ के उप विदेश मंत्री एंड्री रुडेंको से मुलाकात की और बहुध्रुवीय और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए साझा प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर व्यापक चर्चा की।प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल फ्रैदकोव के साथ भी एक व्यावहारिक बातचीत की जो रूसी सामरिक अध्ययन संस्थान (आरआईएसएस) के प्रमुख हैं। प्रतिनिधिमंडल ने कट्टरपंथ के मार्गों, आतंकवादी समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गलत सूचना तंत्र और क्षेत्रीय शांति को कमजोर करने वाले देशों द्वारा प्रायोजित प्रचार पर विस्तृत चर्चा की।

बहुलवाद, संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून पर भरोसा जताया

दोनों पक्षों ने बहुलवाद, संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून में निहित कथात्मक ढांचे की अनिवार्यता पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित संयुक्त विश्लेषणात्मक कार्य के लिए थिंक टैंक के साथ घनिष्ठ सहयोग पर सहमति व्यक्त की। ये उच्च स्तरीय बातचीत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने, वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देने और अपनी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझीदारी को और मजबूत करने के लिए भारत और रूस की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद को राज्य की नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने वालों को बेनकाब करने और अलग-थलग करने के भारत के संकल्प को व्यक्त किया और इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय एकजुटता के महत्व की पुष्टि की।  द्रमुक सांसद कनिमोझी के अलावा प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य -राजीव राय, सांसद, राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी, कैप्टन बृजेश (सेवानिवृत्त), सांसद, भाजपा, प्रेम चंद गुप्ता, राज्य सभा सांसद, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), अशोक कुमार मित्तल, राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी (आप), राजदूत मंजीव सिंह पुरी, यूरोपीय संघ, बेल्जियम, लक्जमबर्ग और नेपाल के पूर्व राजदूत, संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व उप स्थायी प्रतिनिधि हैं।

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जापानी शिष्टमंडल की संसद में मुलाक़ात हुई। जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (ऊपरी सदन) के स्पीकर नुकागा फुकुशिरो के नेतृत्व में जापानी शिष्टमंडल की मुलाक़ात हुई। पिछले वर्ष भारतीय संसद के मानसून सत्र के दौरान भी लोक सभा अध्यक्ष बिरला और जापानी शिष्टमंडल की भेंट हुई थी। बिरला के साथ संसद भवन में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्‍स के स्‍पीकर नुकागा फुकुशिरो ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की और आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। जापान के स्पीकर ने भारत की लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में जापान के हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया। जापान आतंकवाद के ख़िलाफ़ इस लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। 

बिरला ने कहा कि आतंकवाद ऐसी वैश्विक चुनौती है, जिसका खात्मा करने के लिए विश्व के सभी लोकतान्त्रिक देशों को एक साथ आना ही होगा। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत और जापान की मित्रता वैश्विक शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए अनिवार्य है। क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर हमारी साझी चिंताएं हैं और हमारी साझी सोच है। पारस्‍परिक समझ पर आधारित हमारे संबंध सह-लाभकारी प्रगति के साथ-साथ Indo-Pacific क्षेत्र की शांति और स्थिरता की दृष्टि से भी अत्‍यधिक महत्‍वपूर्ण हैं। बदलते परिप्रेक्ष्य में हमारी मित्रता ने अब रणनीतिक और वैश्विक सहयोग का रूप ले लिया है। भारत और जापान के बीच संस्‍कृति, परंपराओं और अध्‍यात्‍म से जुड़ी साझी विरासत है। मुझे प्रसन्नता है कि हर साल बड़ी संख्‍या में जापानी पर्यटक व तीर्थयात्री भारत आते हैं और बौद्ध धर्म से जुड़े स्‍थलों का भ्रमण करते हैं। इससे दोनों देशों के बीच People to People Connect को बढ़ावा मिला है।

पिछले वर्ष भारत ने संविधान निर्माण के 75 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा पूरी की।हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की इस यात्रा में हमारे संविधान ने महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान के मार्गदर्शन में देश ने स्‍वतंत्रता के बाद व्‍यापक पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक बदलाव संभव किया है तथा लोक कल्याण से जुड़ी अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। इस दौरान हमने देश के वंचित वर्गों के कल्‍याण के लिए कानून बनाए हैं तथा कार्यपालिका द्वारा उन्‍हें लागू कर व्‍यापक स्‍तर पर सामाजिक समावेशन सुनिश्चित किया गया है। भारतीय संसद ने अपनी कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा उसे जन-सुलभ एवं अधिक दक्ष बनाने के लिए Digital Technology तथा AI के प्रयोग को बढ़ाया है, जिनके सकारात्‍मक परिणाम आए हैं। हम अपने इन अनुभवों को जापान की संसद के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं।

जयपुर। रूस के साखा गणराज्य (याकुतिया) के उपाध्यक्ष किम बोरिसोव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव सुधांश पंत से सचिवालय में मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और आपसी सहयोग के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, व्यापार, उद्योग, कृषि, खनिज संपदा और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संबंधों को प्रगाढ़ करना था।

मुख्य सचिव ने साखा गणराज्य के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए राजस्थान में निवेश के लिए उपयुक्त वातावरण, मजबूत ढांचा और निवेश को प्रोत्साहन देने वाली राज्य सरकार की नीतियों की जानकारी दी। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल सदस्यों के साथ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश पर विस्तार से चर्चा की। प्रदेश का नीतिगत ढांचा निवेशकों के अनुरूप होने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन, प्रचुर खनिज संपदा और तेज विकास दर के कारण राजस्थान निवेश के लिए एक आदर्श गंतव्य है। 

रूस के साखा गणराज्य के उपाध्यक्ष किम बोरिसोव ने कहा कि दोनों क्षेत्रों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग एवं निवेश के लिए अभूतपूर्व संभावना हैं। द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से ऊर्जा, महंगे रत्नों, खनिज संपदा मेडिकल आदि क्षेत्रों में संबंधों को और प्रगाढ़ किया जाएगा।

जयपुर। युवा उद्यमियों का एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ वाणिज्यीक संबंधों को बढ़ावा देने और ट्रेड में सहयोग के रास्ते तलाशने के लिए दुबई की यात्रा पर हैं। राजस्थान के विभिन्न उद्योगों के प्रमुख युवा बिजनेसमेन के नेतृत्व में सीआईआई-यंग इंडियंस (वाईआई) जयपुर चैप्टर का प्रतिनिधिमंडल द्विपक्षीय व्यापार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के कैबिनेट सदस्य और संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मारी के साथ उच्च स्तरीय वार्ता में शामिल हुआ, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया।  दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य मंत्रालय में आयोजित बैठक में सीआईआई-यंग इंडियंस (वाईआई) जयपुर चैप्टर के युवा प्रतिनिधिमंडल, जिसमें गतिशील नवप्रवर्तक और दूरदर्शी शामिल थे, ने एक व्यापक एजेंडा प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य सहयोग के नए रास्ते तलाशना, आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों की बेहतर समझ का लाभ उठाना था।

विचार-विमर्श के दौरान, संयुक्त अरब अमीरात के महामहिम अब्दुल्ला बिन तौक अल मैरी, ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने में उनकी पहल की सराहना की। भारत के बढ़ते उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र और तकनीकी कौशल को पहचानते हुए, मंत्री ने प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तलाशने में गहरी रुचि व्यक्त की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार और निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के लिए रणनीतिक रूपरेखा तैयार करने के इर्द-गिर्द चर्चा हुई। नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में युवाओं के नेतृत्व वाली पहल के महत्व पर जोर देते हुए, दोनों पक्षों ने उद्यमिता को बढ़ावा देने और व्यापार विकास के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई।

यंग इंडियंस (वाईआई) जयपुर चैप्टर के अध्यक्ष  गौरव बंसल और सह अध्यक्ष मोहित जाजू के नेतृत्व में सीआईआई-यंग इंडियंस (वाईआई) जयपुर चैप्टर के प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत महामहिम संजय सुधीर से भी मुलाकात की और अबू धाबी में 13वीं वार्षिक निवेश बैठक (एआईएम कांग्रेस 2024) में भी भाग लिया। 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में  राहुल सिंघी, सी एस राघवन, मुख्य प्रतिनिधि सीआईआई गल्फ, संकल्प तेमानी, अभिषेक गोयल, आशीष अग्रवाल, यश गोयल, संकल्प गुप्ता, हर्ष बंसल, राहुल कालानी, इंद्रप्रीत सिंह,  रजत तिवारी, सचिन सिंगल और आशीष पाठक शामिल है।

यरूशलम। इजराइल ने गाजा युद्धविराम समझौते पर बातचीत जारी रखने के लिए अगले सप्ताह कतर के दोहा में एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। यह जानकारी इजरायली अधिकारी ने सिन्हुआ को दी। अधिकारी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल में गैर-अधिकारी शामिल हैं, जो समझौते में मानवीय मुद्दों के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए अनिवार्य है।

अधिकारी ने कहा कि जिस समझौते पर सहमति बनने की उम्मीद है, उसमें चार महीने के युद्ध में ठहराव, गाजा में हमास द्वारा बंधकों की रिहाई और इजरायल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, साथ ही गाजा को मानवीय सहायता बढ़ाना शामिल है। 

नई दिल्ली। कांग्रेस कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राजनीति कर रहे हैं और जगह-जगह सभाएं कर विपक्षी दलों को कोस रहे हैं लेकिन उनके पास मणिपुर जाने और वहां के हालात पर कुछ भी बोलने की फुर्सत नहीं है।

कांग्रेस सांसद डॉ नासिर हुसैन ने को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले 86 दिनों से मणिपुर में नरसंहार, हिंसा और बलात्कार हो रहे हैं। सरकार से लूटे हुए हथियार घर-घर, गली-गली पाए जा रहे है लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और अभी तक इन हथियारों को बरामद नहीं किया गया है। अब साफ हो गया है कि मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में मणिपुर हिंसा को सुलझाने की न इच्छा है और न ही क्षमता है।

INDIA के 20 सदस्यों का डेलिगेशन कल सुबह मणिपुर जाएगा।

ये डेलिगेशन वहां रिलीफ कैंप्स में लोगों से बात करेगा और फिर गवर्नर के समक्ष उनकी बात रखी जाएगी।

हम मणिपुर में फिर से शांति कायम करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे।

: @NasirHussainINC जी pic.twitter.com/msQG9n2hlb

— Congress (@INCIndia) July 28, 2023

उन्होंने कहा कि जब से मानसून सत्र शुरु हुआ है, हम लगातार मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। आज 47 सांसदों ने 267 के तहत नोटिस देकर चर्चा की मांग की, लेकिन चर्चा न लोकसभा में हो रही है और न राज्यसभा में। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर बात करने की बजाय दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सलाह दे रहे हैं। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री सदन में आएं और मणिपुर पर चर्चा करें।

कांग्रेस नेता ने कहा कि जब सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो इंडिया गठबंधन के16 विपक्षी दलों ने तय किया है कि उनके 20 सदस्य वहां जाएंगे और लोगों से मुलाकात कर उनसे बातचीत कर उनकी स्थिति का जायजा लेंगे और उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि विपक्ष उनके साथ है। रविवार को यह प्रतिनिधि मंडल वहां के राज्यपाल से भी मिलेगा और फिर संसद में भी बात रखेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि मंडल में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, जनतादल (यूनाइटेड) नेता राजीव रंजनसिंह, तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता सेना, द्रमुक की कनिमौजी, भाकपा के संतोष कुमार, माकपा के एम ए रहीम, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खां, , आरएलडी के जयंत चौधरी, राष्ट्रीय जनता पार्टी के मोहम्मद फैजल, जनता दल(एस) के अनिल हेगडे, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन, आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता, शिव सेना (उद्धव गुट) के अरविंद सावंत, आईयूएमएल के बशीर अहमद सहित 20 प्रतिनिधि शामिल होंगे।

जयपुर। मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजपूत समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन के लिए गहलोत को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेन्द्र राठौड़ ने कहा की राजपूत समाज कभी भी चापलूसी नहीं करता है। राजपूत समाज मेरिट पर फैसला करता है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे बड़ा काम ईडब्ल्यूएस में सरलीकरण करने का किया है। कार्यक्रम में करणी सेना के राष्टÑीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, श्रीक्षात्र पुरूषार्थ फ ाउण्डेशन के संयोजक यशवर्धन सिंह झेरली, राजपूत सभा जयपुर के महामंत्री बलवीर सिंह हाथोज सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा एवं प्रतिनिधिमंडल के सदस्य उपस्थित रहे।

बीजिंग। चीन के रक्षा मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और आपसी विश्वास बनाने पर बातचीत करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल को यूरोप भेजा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीन के रक्षा मंत्रालय ने 16 से 25 फरवरी तक हंगरी, जर्मनी, यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के जनरल स्टाफ को संस्थागत संवाद और परामर्श करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। 

बयान के अनुसार प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का मुख्य लक्ष्य रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर बातचीत करना, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करना और आपसी समझ और विश्वास को मजबूत करना है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन दिवसीय यूरोप यात्रा भारत के लिए काफी सफल रही। कोरोना महामारी के बाद मोदी की यह पहली यात्रा थी मोदी के साथ भारत के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री के अलावा कुछ और विशिष्ट व्यक्ति यात्रा पर गए थे। मोदी ने जर्मनी और फ्रांस के अलावा डेनमार्क, स्वीडन, नार्वे, आइसलैंड और फिनलैण्ड के नेताओं से भी मुलाकात की। पहले इस बात की आशंका थी कि रूस-यूकेन युद्ध के बीच भारत रूस के मामले में अपनी तटस्थता की नीति को लेकर सवालों के घेरे में पड़ सकता है। क्योंकि यूरोपीय देश रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और ये देश चाहते हैं कि भारत भी उनके साथ रूस का विरोध करे और उसकी भर्त्सना करे। लेकिन भारत ने पहले ही कई बार स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपनी तटस्थता की नीति का पालन करेगा। पिछले दिनों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जानसन और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सला वॉन देर लेयन ने भारत आकर बहुत कोशिश की कि भारत यूरोप के साथ चले और रूस की भर्त्सना करें। उस समय भी भारत ने स्पष्ट कह दिया था कि वह रूसी हमले का समर्थन नहीं करता, लेकिन रूस का विरोध करना भी निरर्थक होगा।

यूरोपीय देशों का दबाव न मानने के बावजूद मोदी की यात्रा के दौरान यूरोपीय देशों ने गर्मजोशी से मोदी की अगवानी की। इसे देखते हुए सहज ही अंदाजा हो जाता है कि भारत दुनिया के देशों का सिरमौर बनने की और अग्र्रसर है। हालांकि ऐसी खबरें भी हैं, जब मोदी अपने शिष्टमण्डल के साथ जर्मनी की यात्रा पर थे, तब वहां के मीडिया ने भारत की रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में तटस्थ नीति की आलोचना की। हालांकि यहां भी मोदी ने आगाह किया कि इस युद्ध से किसी को लाभ नहीं होगा, बल्कि सभी को नुकसान होगा और आज सभी देश कई संकटों का सामना कर रहे हैं। दुनियाभर की अर्थव्यवस्था युद्ध की विभीषिका झेल रही है। पेट्रोलियम पदार्थों, प्राकृतिक गैस, अनाज और दूसरे संसाधनों की किल्लत हो गई है। कीमतें आसमान छू रही है। भारत तो तटस्थ रहकर भी युद्ध की खिलाफत कर रहा है अब यूरोपीय देशों को अपनी भूमिका के बारे में सोचना चाहिए। भारत की आलोचनाओं के बावजूद मोदी की यात्रा के दौरान कई व्यापारिक समझौते हुए और भारत व यूरोपीय देशों के कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने पर भी वार्ताएं हुईं। दुनिया में भारत का महत्व बढ़ रहा है और मोदी की यात्रा में यह देखने को मिला।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कहा कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने के हादसे को धर्म की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि महंगाई तथा बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए साजिश के तहत यह कार्रवाई की गई है। माकन ने कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए आज जहांगीरपुरी का दौरा किया और उन पीड़ितों से मिलने का प्रयास किया जिनके घर अवैध बताकर और बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किए गए थे।

कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ स्थिति का निरीक्षण करने के लिए वह जहांगीरपुरी आये है। उनके साथ गए प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता भी शामिल है। माकन ने कहा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ है। वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) की मिलीभगत की परिणिति है। उनका कहना था कि भाजपा ने महंगाई तथा बेरोजगारी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की साजिश कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में जो भी कार्रवाई की है। वह कानून का उल्लंघन है।

जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल आयुक्त आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि केन्या सरकार की सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की निदेशक लेवने निजाइना के नेतृत्व में 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आवासन मंडल की कार्यशैली, संचालित योजनाओं और प्रोजेक्टों का अध्ययन करने आया। मंडल मुख्यालय स्थित बोर्ड रूम में अरोड़ा ने टीम को मण्डल द्वारा अल्प समय में अर्जित की गई उपलब्धियों से अवगत करवाया और मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं और प्रोजेक्टों के बारे में बताते हुए मण्डल की कार्यशैली से भी अवगत करवाया। केन्या सरकार के प्रतिनिधमंडल ने कहा कि आयुक्त अरोड़ा के नेतृत्व में जिस तरह आवासन मंडल को रिवायव किया गया है, वह हमारे लिए केस स्टडी है। केन्या में भी मंडल की तर्ज पर कार्य किए जाएंगे। उन्होंने ई-आॅक्शन और ई-बिड सबमिशन योजना को केन्या में लागू करने की बात कही। प्रतिनिधमंडल ने आयुक्त से आग्रह किया कि वह केन्या आकर हमें प्रशिक्षित करें।

आवासन आयुक्त अरोडा ने प्रतिनिधिमंडल को मंडल द्वारा अर्जित उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मंडल ने महज 3 वर्ष की अल्पावधि में पारदिर्शता तरीके से ई-बिड और ई-ऑक्शन प्रक्रिया से 13 हजार 500 से अधिक सम्पत्तियों का निस्तारण किया गया। मंडल ने ई-आॅक्शन में मंडल ने महज 35 कार्य दिवसों में 1010 मकान बेचे, जिससे मंडल को 162 करोड़ रूपए का राजस्व मिला। इसी कीर्तिमान को वर्ल्ड बुक आॅफ  रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है। इसके बाद बुधवार नीलामी उत्सव के तहत ई-बिड सबमिशन योजना में 12 दिनों में 185 करोड रूपए मूल्य की 1213 सम्पत्तियों का विक्रय कर पुन: अन्तरराष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया। इस रिकॉर्ड को भी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्डस लंदन ने भी मान्यता प्रदान की गई है। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान में चल रहे प्रमुख प्रोजेक्टों कोचिंग हब, सिटी पार्क, फाउंटेन स्क्वायर, विधायक आवास परियोजना, कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ  राजस्थान, जयपुर चौपाटियों और आवासीय योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर में निर्माणाधीन प्रोजेक्टों को विजिट किया।