श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम् के पूर्ण संस्करण को लेकर कांग्रेस और उसकी गठबंधन सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के बीच मतभेद सामने आ गए हैं। श्रीनगर में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में वंदे मातरम् का पूर्ण संस्करण गाए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जतायी थी। समारोह में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेकां अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे।

कांग्रेस महासचिव और संगठन प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कार्यक्रम का वीडियो साझा करते हुए नेकां से कांग्रेस के उस रुख का समर्थन करने का आग्रह किया, जिसमें वंदे मातरम् के केवल पहले दो अंतरों के गायन पर जोर दिया गया है । उन्होंने कहा, वंदे मातरम् का पूर्ण संस्करण उस सौहार्दपूर्ण और बहुलतावादी भावना के अनुरूप नहीं है, जिसकी स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के लिए कल्पना की और उसे विकसित किया था।

वेणुगोपाल ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य नरेंद्र देव, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू और जे.बी. कृपलानी का उल्लेख करते हुए कहा कि गीत को लेकर स्वतंत्रता सेनानियों का सामूहिक निर्णय महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह ने भी गीत के स्वरूप को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों से स्वतंत्रता सेनानियों के निर्णय का सम्मान करने और उसी संस्करण को गाने की अपील करती है, जिसे उन्होंने अपनाया था। उन्होंने कहा कि उस संस्करण का चयन जानबूझकर किया गया था ताकि गीत का सांप्रदायिकरण न हो और गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष एवं समावेशी चरित्र को कायम रखा जा सके। जम्मू-कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक कर्रा ने भी पूर्ण संस्करण गाए जाने पर चिंता जतायी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीक, गीत और परंपराएं हर भारतीय के लिए विशेष महत्व रखती हैं और उनकी वास्तविक शक्ति देश की विविधता को एकजुट करने में है। 

उन्होंने कहा कि गठबंधन सहयोगियों का वंदे मातरम् का पूर्ण संस्करण गाना ङ्क्षचता का विषय है, क्योंकि यह स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर गणराज्य की संवैधानिक यात्रा तक गीत की भूमिका के क्रमिक विकास की अनदेखी करता है। वेणुगोपाल की टिप्पणी पर भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई ने इसे कांग्रेस के लिए एक नया निम्न स्तर बताया।

भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई ने एक्स पर कहा, उनके अपने सहयोगी दलों के मुस्लिम नेता गर्व और पूरे आत्मविश्वास के साथ वंदे मातरम् गा रहे हैं और कांग्रेस, जो खुद को मुसलमानों की स्वयंभू ठेकेदार मानती है, उन्हीं नेताओं को गाली दे रही है और वंदे मातरम् को मुस्लिम विरोधी बता रही है। आप होते कौन हैं? चावल के बदले धर्म परिवर्तन करने वाले लोग अब वास्तविक मुसलमानों को इस्लाम और मुस्लिम विरोधी होने का पाठ पढ़ाएंगे? आप दो-तीन कट्टरपंथी मुल्लाओं के तलवे चाटने के लिए पूरे समुदाय और पूरे देश को बेच देंगे? कांग्रेस से ज्यादा मुस्लिम विरोधी और राष्ट्र विरोधी कोई पार्टी नहीं है। आप शर्म की बात हैं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) ने पिछले महीने वंदे मातरम् को लेकर 1937 के पार्टी प्रस्ताव का पालन करने का फैसला किया था। इसके तहत भविष्य के कांग्रेस कार्यक्रमों में गीत के केवल पहले दो अंतरे गाए जाएंगे।

जयपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए शनिवार को राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को पंजाब का प्रभारी बनाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। पायलट अब तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव थे। पंजाब जैसे राजनीतिक रूप से अहम राज्य की कमान पायलट को दिए जाने के बाद राजस्थान की राजनीति में भी इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। खास बात यह है कि पंजाब में कांग्रेस की रणनीति संभालने जा रहे पायलट का मुकाबला सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन राजनीतिक रणनीति के स्तर पर राजस्थान के ही एक अन्य प्रमुख भाजपा नेता सतीश पूनियां से जुड़ता नजर आ रहा है। भाजपा पहले ही पूनियां को पंजाब का प्रभारी बना चुकी है।

राजस्थान की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे पायलट और पूनिया अब पंजाब में अपनी-अपनी पार्टियों की रणनीति को धार देते नजर आएंगे। कांग्रेस के इस फैसले को राजनीतिक हलकों में भाजपा की रणनीति की काट के तौर पर देखा जा रहा है। पायलट को पंजाब की जिम्मेदारी देकर कांग्रेस ने न केवल उन्हें राष्टÑीय संगठन में अहम भूमिका दी है, बल्कि पंजाब में पार्टी को मजबूत करने के लिए एक युवा और आक्रामक चेहरे को आगे किया है। पायलट की राजनीतिक पहचान राजस्थान से आगे भी कांग्रेस के प्रभावशाली युवा नेताओं में रही है। ऐसे में पंजाब जैसे राज्य की जिम्मेदारी मिलना उनके राजनीतिक कद को राष्टÑीय स्तर पर और मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है।

कांग्रेस ने कई राज्यों में बदले प्रभारी

पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कांग्रेस ने केवल पंजाब ही नहीं, बल्कि कई राज्यों के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब से हटाकर असम, रणदीप सिंह सुरजेवाला को गुजरात, सुखदेव भगत को छत्तीसगढ़, श्रीधर प्रसाद को महाराष्टÑ और पी.वी. मोहन को आंध्र प्रदेश का प्रभारी बनाया है। इन नियुक्तियों को कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्गठन और राज्यों में पार्टी की राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनावों और संगठन को सक्रिय करने के लिहाज से इन नियुक्तियों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजस्थान से निकली नई राजनीतिक जुगलबंदी

पंजाब की जिम्मेदारी के बहाने राजस्थान के दो नेताओं की राष्टÑीय राजनीति में भूमिका एक बार फिर चर्चा में आ गई है। सतीश पूनियां लंबे समय से भाजपा संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जबकि सचिन पायलट कांग्रेस के प्रमुख राष्ट्रीय चेहरों में शामिल हैं। दोनों की राजनीतिक शैली अलग है, लेकिन दोनों का राजस्थान से गहरा राजनीतिक जुड़ाव है। अब पंजाब में भाजपा और कांग्रेस की रणनीति को लेकर दोनों नेताओं की भूमिका पर नजर रहेगी। कांग्रेस के लिए पायलट की चुनौती पंजाब में संगठन को मजबूत करने, गुटबाजी पर नियंत्रण और पार्टी के जनाधार को विस्तार देने की होगी। वहीं भाजपा की ओर से पूनिया पहले से ही पार्टी की रणनीति को आगे बढ़ाने में जुटे हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस उत्तराखंड में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा के बाद हुए 'शुद्धिकरण' तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के विरोध में सोमवार शाम देशभर में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह जानकारी देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन उत्तराखंड पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी। इसका मतलब है कि भाजपा 'शुद्धिकरण' जैसे जातिवादी व्यवहार का बचाव कर रही है और इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को निशाना बनाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का यह रवैया संविधान में निहित सामाजिक न्याय के मूल्यों पर हमला है। उनका कहना था कि कांग्रेस तब तक पीछे नहीं हटेगी, जब तक खरगे के अपमान के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी समाप्त नहीं की जाती। वेणुगोपाल ने कहा कि आज शाम देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर खरगे के अपमान के लिए जिम्मेदार भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे और संविधान में निहित सामाजिक न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए आवाज उठाएंगे।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) विधेयक के मौजूदा स्वरूप को दमनकारी बताते हुए उसका कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि पार्टी और पूरा विपक्ष इसे वर्तमान स्वरूप में स्वीकार नहीं करेगा और सब मिलकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने बुधवार को संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष एफसीआरए विधेयक को मौजूदा स्वरूप में स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आरएसएस से जुड़े संगठनों के लिए अलग व्यवस्था और अन्य गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए अलग नियम रखने की सोच स्वीकार्य नहीं है। उनका कहना था कि पार्टी इस 'दमनकारी' विधेयक को पारित नहीं होने देगी।

वेणुगोपाल ने कहा "लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एफसीआरए विधेयक को लेकर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है। पार्टी और पूरे विपक्ष का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि एफसीआरए विधेयक को उसके मौजूदा स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आरएसएस सब कुछ कर सकता है, जबकि अन्य गैर-सरकारी संगठनों के लिए अलग नियम हों, ऐसी सोच स्वीकार्य नहीं है। हम इस दमनकारी विधेयक का पुरजोर विरोध करेंगे और इसे किसी भी कीमत पर पारित नहीं होने देंगे।"

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले से ही राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर चर्चा की मांग कर रही है क्योंकि पूरा देश इस मुद्दे को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री को छात्रों पर कथित अत्याचार और गोलीबारी के मुद्दे पर सदन में आकर बयान देना चाहिए। संसद बहस और चर्चा का मंच है, लेकिन सरकार चर्चा से बचते हुए विधेयकों को जल्दबाजी में पारित कराना चाहती है।

इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया है कि सरकार जनता और विपक्ष की आवाज नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष छात्रों पर कथित हमले, ई-20 मुद्दे, जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने तथा राम मंदिर चढ़ावा विवाद जैसे जनहित के मुद्दे संसद में उठा रहा है, लेकिन सरकार चर्चा कराने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आकर अपना वक्तव्य दें। उन्होंने कहा कि चर्चा से ही समाधान निकलेगा और सदन में उपस्थित न होकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद का अपमान कर रहे हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गोली चलाने की घटना के संबंध में असत्य बयान देकर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को उनके खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने डॉ. सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री ने संसद में यह कहकर स्पष्ट रूप से असत्य कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कोई गोली नहीं चलाई गई।

उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मीडिया के सामने पेलेट गन से घायल एक छात्र से मुलाकात की थी। इसके अलावा गोली लगने से घायल लोगों के संबंध में अनेक मीडिया रिपोर्टें तथा अस्पतालों के रिकॉर्ड भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में ऐसे स्पष्ट असत्य बोलकर बच नहीं सकती और संबंधित मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष को भेजे अपने विशेषाधिकार हनन नोटिस में वेणुगोपाल ने कहा कि वह लोकसभा के कार्य संचालन एवं कार्यवाही नियमावली के नियम 222 के तहत यह प्रस्ताव ला रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान डॉ. सिंह ने सदन में कहा था कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कोई गोलीबारी नहीं हुई, केवल आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था और जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने अपने नोटिस में कहा कि मंत्री का यह बयान जमीनी तथ्यों के प्रतिकूल है। उनके अनुसार, गोली चलाने हुई थी और उसमें घायल व्यक्ति अब भी उपचाराधीन है। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध साक्ष्य, मीडिया रिपोर्टें तथा अस्पतालों के रिकॉर्ड मौजूद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन के पटल पर "कोई गोलीबारी नहीं हुई" कहना जानबूझकर संसद को गलत जानकारी देना और सदन को गुमराह करना है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बताए कि दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। पार्टी ने कहा कि इस पूरे मामले में देश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारा यह भी सवाल है कि गृह मंत्री संसद से क्यों भाग रहे हैं और इस मुद्दे पर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और गोली चलाने का आदेश किसने दिया, इस सवाल का जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए और उन्हें संसद में आना चाहिये, संसद आने से भागना नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता को संसद में बोलने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। सरकार को छात्रों पर हुई कार्रवाई के लिए जवाबदेह होना चाहिए और पूरे मामले की सच्चाई देश के सामने रखनी चाहिए।

तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सदस्य के.सी. वेणुगोपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला ने केरल सरकार से कन्नूर डेंटल कॉलेज के पहले साल के बीडीएस छात्र आर.एल. नितिन राज की मौत की पूरी जांच शुरू करने और उसे एक विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपने की मांग की है। के सी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि नितिन के माता-पिता और सहपाठियों ने एक फैकल्टी सदस्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, और जोर दिया कि एक पूरी जांच के माध्यम से सच्चाई सामने आनी चाहिए। परिवार ने आरोप लगाया है कि नितिन को कॉलेज में जाति, रंग और उसके माता-पिता के पेशे के आधार पर लगातार परेशान किया जाता था। उन्होंने आगे दावा किया कि इस संबंध में की गई शिकायतों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया।

उन्होंने इस घटना को बेहद परेशान करने वाला बताते हुए कहा कि कुछ ऐसे लोगों के कथित आपराधिक कृत्यों के कारण एक परिवार की उम्मीदें टूट गईं, जिनकी मानसिकता निंदनीय है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक समुदाय के भीतर ऐसी सोच का होना गंभीर चिंता का विषय है और कहा कि केवल दो शिक्षकों को निलंबित करना ही पर्याप्त कदम नहीं है। के सी वेणुगोपाल ने आरोपियों को बचाने के उद्देश्य से केवल दिखावटी जांच करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि कांग्रेस ऐसे कदमों का कड़ा विरोध करेगी। उन्होंने नितिन के परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई में हर संभव कानूनी सहायता का भी आश्वासन दिया।

उन्होंने छात्रों द्वारा किए गए खुलासों का जिक्र करते हुए कहा कि कॉलेज में स्थिति चिंताजनक लग रही है; छात्रों का दावा है कि जो लोग शिकायत करते हैं, उन्हें अलग-थलग कर दिया जाता है, निशाना बनाया जाता है, और शैक्षणिक रूप से परेशान किया जाता है—जिसमें प्रैक्टिकल परीक्षाओं में फेल करना और इंटरनल मार्क्स कम करना शामिल है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन ने एक ऐसे शिक्षक को सेवा में बने रहने दिया, जिसके खिलाफ पहले भी इसी तरह की शिकायत पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई थी। के सी वेणुगोपाल ने कड़े हस्तक्षेप की मांग करते हुए सरकार और पुलिस से ठोस कदम उठाने का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

रमेश चेन्निथला ने इस घटना के पीछे जाति आधारित भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। चेन्निथला ने सरकार से आग्रह किया कि छात्र के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया जाए। परिवार का दावा है कि लगातार जाति और रंग के आधार पर किए गए दुर्व्यवहार के कारण उसकी मृत्यु हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बिना किसी देरी के न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए। अधिकारियों की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि केवल दो शिक्षकों का निलंबन पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार, परिवार लगातार यह कह रहा है कि छात्र को परिसर में गंभीर जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था।

रमेश चेन्निथला ने इन आरोपों की ओर भी इशारा किया कि नितिन राज को जाति और रंग आधारित उत्पीड़न के साथ-साथ रैगिंग का भी सामना करना पड़ा था। फैकल्टी सदस्यों और विभागीय अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। कांग्रेस नेता ने एक व्यापक और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई को उजागर करने के लिए मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केरल की छवि एक प्रगतिशील समाज की होने के बावजूद, शैक्षणिक संस्थानों सहित विभिन्न रूपों में जातिगत भेदभाव जारी है। रमेश चेन्निथला ने आरोप लगाया कि पिछले एक दशक में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के शासन के दौरान अनुसूचित जाति समुदायों को निशाना बनाने वाली घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा के लिए शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष के सेल्वपेरुठन्गे सहित 27 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। कांग्रेस ने 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा के लिए जिन उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसमें पूर्व विधायक के. सेल्वापेरुन्थगई तथा ए. एम. मुनिरत्नम भी शामिल हैं। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन उम्मीदवारों के नाम का चयन किया है। कांग्रेस का राज्य विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारुढ़ द्रमुक के साथ गठबंधन है। तमिलनाडु विधानसभा के लिए इस बार एक ही चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 04 मई को घोषित होंगे।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पांचवीं और अंतिम सूची में सात उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी ने असम विधानसभा की 126 सीटों में से 101 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा रविवार को जारी बयान में कहा गया, कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की ओर से असम विधानसभा चुनावों के लिए अंतिम सूची में घोषित उम्मीदवारों में गोसाईगांव सीट से जोसेफ हस्दा, डाटमा-एसटी से बिरखांग बोरो, बिजनी से रजत कांती साहा और भेरगांव सीट से अंचुला ग्वारा डाइमरी शामिल हैं।

असम में 9 अप्रैल को चुनाव

पार्टी ने माजबट से नारायण अधिकारी, हाफलोंग-एसटी से निर्मल लांगथासा और कटिगोरा विधानसभा क्षेत्र से अमरचंद जैन को उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को अपनी चौथी सूची में सात उम्मीदवारों की घोषणा की थी। छह-पार्टी गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस ने पहले ही घोषणा की थी कि वह अपने सहयोगियों के लिए 15 सीटें छोड़ेगी। कांग्रेस 2016 से पूर्वोत्तर राज्य में सत्ता से बाहर है, जबकि भाजपा-नेतृत्व वाली सरकार तीसरे कार्यकाल की ओर देख रही है। 126 सदस्यीय असम विधानसभा के चुनाव 9 अप्रैल को होंगे। मतों की गिनती 4 मई को की जाएगी।

नई दिल्ली। केरल में बरसों से एक परंपरा चली आ रही थी, जिसे मुख्यमंत्री पी. विजयन ने पांच साल पहले तोड़ दी थी। केरल में, असल में, हर पांचवें साल सत्ता बदल जाती थी, लेकिन पी. विजयन के नेतृत्व वाले एलडीएफ गठबंधन ने 2021 में सत्ता में वापसी कर ली - लेफ्ट के लगातार 10 साल के शासन के बाद कांग्रेस और बीजेपी बदलाव की उम्मीद लगाए हुए हैं।

कांग्रेस को केरल की सत्ता पर कब्जा दिलाने के लिए राहुल गांधी ने भी पिछले चुनाव में खूब मेहनत की थी। तब राहुल गांधी केरलम के ही वायनाड से सांसद हुआ करते थे। 2019 के चुनाव में अमेठी की हार के बाद वायनाड ही संबल बना था और राहुल गांधी संसद पहुंचे थे। वायनाड ने तो 2024 में भी राहुल गांधी को संसद भेजा था, लेकिन उन्होंने रायबरेली सीट अपने पास रखी, और वायनाड अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के हवाले कर दिया। प्रियंका गांधी उपचुनाव जीतकर वायनाड की सांसद बनी हैं, लेकिन, प्रियंका गांधी को केरलम के बजाय असम विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में जबकि कांग्रेस केरल विधानसभा चुनाव में बड़ा मौका देख रही है, मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में भी होड़ मची हुई है - और कई कांग्रेस नेता तो अभी से इलाके में एक्टिव बताए जा रहे हैं।

कौन बनेगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा?

कुछ दिन पहले कांग्रेस ने केरल में एक सर्वे कराया था। सर्वे में मुख्य तौर पर 12 सवाल पूछे गए थे। सर्वे में लोगों से उनके पसंदीदा मुख्यमंत्री के बारे में भी पूछा गया था। मौजूदा सरकार की कमियों को लेकर भी सवाल पूछे गए थे। हर विधानसभा सीट के लिए सर्वे में शामिल लोगों से 6 संभावित उम्मीदवारों का आकलन करने को कहा गया था, जिनमें कुछ उम्मीदवार ऐसे भी थे जो इलाके से बाहर के थे। रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव रणनीतिकार सुनील कनुगोलू की तरफ से कराए गए सर्वे में मुख्यमंत्री पद के लिए कई चेहरे सामने आए हैं, जिनमें वीडी सतीशन प्रमुख दावेदार बनकर उभरे हैं. वीडी सतीशन फिलहाल केरलम विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं।  सर्वे नतीजों के आधार पर ही कांग्रेस के चुनाव जीतने की स्थिति में मुख्यमंत्री कैंडिडेट फाइनल हो पाएगा?

वीडी सतीशन: केरलम में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में वीडी सतीशन उभरे हैं। 2021 में कांग्रेस ने वीडी सतीशन को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया था। वीडी सतीशन पांचवीं बार विधायक बने हैं। पेशे से वकील वीडी सतीशन पहली बार 2001 में विधानसभा चुनाव जीते थे, जब वो केरल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। कई और भी सर्वे कराए गए हैं, जिनमें उनका नाम सबसे ऊपर पाया गया है।

केसी वेणुगोपाल: कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में एक बड़ा नाम केसी वेणुगोपाल है। केसी वेणुगोपाल फिलहाल कांग्रेस महासचिव संगठन हैं, और अलाप्पुझा लोकसभा सीट से सांसद हैं। अब केसी वेणुगोपाल को अलाप्पुझा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाए जाने की भी चर्चा हो रही है। 

रमेश चेन्निथला: सर्वे में वीडी सतीशन के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में रमेश चेन्निथला का नाम आया है। रमेश चेन्निथला कांग्रेस के सबसे सीनियर नेताओं में शुमार हैं। 2016 में वह केरलम विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए थे - और 2019 का आम चुनाव उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, जब अमेठी के साथ साथ वायनाड से राहुल गांधी भी चुनाव मैदान में थे।

शशि थरूर: कांग्रेस नेतृत्व से गहरे मतभेद के बावजूद शशि थरूर भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल किए जा सकते हैं। शशि थरूर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी है, और राष्ट्रीय राजनीति में भी वह अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं. लेकिन, केरल के लोग बताते हैं कि उनके प्रभाव का दायरा उनके संसदीय क्षेत्र तक ही सिमटा हुआ है।

शशि थरूर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रति उनके बयानों से नजदीकी देखी जाती है, लेकिन केरल कांग्रेस के कई नेता भी ऐसी बातों से इनकार करते हैं। शशि थरूर खुद भी बीजेपी में जाने की बातों को खारिज कर चुके हैं और सावरकर के नाम पर अवॉर्ड को ठुकराकर अपनी तरफ से संदेश देने की भी कोशिश की है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि अमृत काल में भारत को अपनी पसंद के देश से तेल खरीदने के लिए अन्य देशों के सामने गुहार लगानी पड़ रही है, जो भारत की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए बेहद अपमानजनक है।

केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि भारत को अपने लंबे समय से विश्वसनीय साझेदार रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से छूट मांगनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है।

गौरतलब है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार को अमेरिका द्वारा शर्तें थोपे जाने के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वह भारत की ऊर्जा संप्रभुता को दूसरे देशों के हाथों में सौंप रहे हैं।

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भारत को मजबूत और स्वतंत्र रुख अपनाते हुए अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति किसी अन्य देश के निर्देशों पर नहीं चलनी चाहिए और न ही किसी से अनुमति लेकर फैसले किए जाने चाहिए।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है जबकि सत्तापक्ष के सदस्य कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है चाहे अपमानजनक टिप्पणी ही क्यों न हो।

कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने सोमवार को संसद परिसर में कहा कि संसद की नियमावली के अनुसार विपक्ष का नेता शैडो प्रधानमंत्री होता है लेकिन उन्हें इस सत्र में सदन के अंदर कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। सरकार के लोग कुछ भी कह सकते हैं। सत्तापक्ष के लोग अपमानजनक टिप्पणी कर सकते हैं, किसी पर हमला कर सकते हैं लेकिन हमारे गठबधन के दलों के नेताओं को भी अपनी बात नहीं रखने दी जाती है। 

इसके आगे के सी वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वयं कांग्रेस की महिला सांसदों के ऊपर आरोप लगाया है। इससे साफ पता चलता है कि विपक्ष के लिए सदन में कोई जगह नहीं है। विपक्ष के नेता हो या विपक्ष के किसी अन्य दल के नेता हो, उन्हें नहीं बोलने दिया जाता है। सदन के लिये रिकार्ड को देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल एकजुट है क्योंकि सभी दल इससे प्रभावित हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है वह स्तब्ध करने वाला है। हम लोग सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष के नेता तीन चार विषयों पर अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। सदन को सिर्फ सरकार के लिए बनाया जा रहा है जो उचित नहीं है।