कोटा। ऊर्जा मंत्री द्वारा जिला कलक्टर को की गई कोटा वनमंडल की कनवास रेंज में भ्रष्टाचार की शिकायत को गंभीरता से लेने के बजाए अधिकारियों ने हवा में उड़ा दिया गया। एक तरफ जिला प्रशासन मंत्री की शिकायत पर जांच कमेटी गठित कर अधिकारियों  को 7 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश देता है। वहीं, दूसरी तरफ कमेटी के अफसरों ने आदेश की अवहेलना करते हुए जांच नहीं की। ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाए प्रशासन उन्हें राज्य स्तरीय कमेटी गठित होने का हवाला देते हुए टीम के कोटा आने पर साथ मिलकर जांच करने को कहा जा रहा है।  कमेटी कब कोटा आएगी और कब से जांच शुरू करनी है, इसके बारे में नहीं बताया गया। इधर, विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच के आदेश होते ही कोटा वनमंडल द्वारा कनवास रेंज में अधूरे कार्यों को युद्धस्तर पर पूरे करवाए जा रहे हैं।  वहीं, राज्य व संभाग स्तरीय वन अधिकारियों को राज्य स्तरीय जांच कमेटी के गठित होने की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में राज्य स्तरीय जांच कमेटी के वजूद में होने और भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मंशा पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। 

जांच की आड़ में अधूरे वन कार्य पूरे करवाने का मौका: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गत 16 अप्रेल को कोटा वनमंडल की कनवास रेंज में वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में स्वीकृत किए गए वन विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी को जांच करवाने के लिए पत्र लिखा था। इस पर कलक्टर ने 28 अप्रेल को पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता गुण नियंत्रण तथा अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर 7 दिन में यानी (8 मई तक) जांच रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए। लेकिन, कमेटी के अफसरों ने 17 मई तक जांच शुरू करना तो दूर कनवास रेंज में कदम तक नहीं रखा। नतीजन, जांच के खेल में एक माह की देरी हो गई। जिसका फायदा कोटा वनमंडल के अधिकारियों को कागजों में पूरे बताए गए अधूरे वन विकास कार्यों को पूरा करवाने का मौका मिल गया। 

वित्तीय अनियमिताएं व गुणवत्ताएं कैसे परखेंगे इंजीनियर
पर्यावरणविद् एवं एडवोकेट तपेश्वर सिंह भाटी ने बताया कि जिन कार्यों में वित्तीय भ्रष्टाचार की शिकायत ऊर्जा मंत्री द्वारा की गई है, वह सभी कार्य कच्ची प्रकृति के हैं। जिनकी जांच का जिम्मा पीडब्ल्यूडी व इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधीक्षण अभियंता (इंजीनियर) को सौंपा है। जबकि, वित्तीय अनियमिताओं की जांच लेखा सेवा के अधिकारी करते हैं। वहीं, वन मोड्यूल्स के पैरामीटर्स पर हुए कार्यों की गुणवत्ता वन सेवा अधिकारी बेहतर कर पाएंगे। ऐसे में लोकल जांच कमेटी में अकाउंट सर्विस के अधिकारी शामिल होंगे तो कच्चे निर्माण कार्यों के भुगतान में भ्रष्टाचार पकड़ में आ सकेगा।  ऐसे में जिला प्रशासन से आग्रह है कि जांच कमेटी में  इन अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। 

यह है मामला 
ऊर्जा मंत्री व स्थानीय विधायक हीरालाल नागर ने गत 16 अप्रेल को जिला कलक्टर को पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने कहा, सांगोद विधानसभा क्षेत्र में कोटा वनमंडल की कनवास रेंज में विभिन्न वन विकास कार्य करवाए जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी। जिन्हें उच्च अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर 18 फरवरी 2025 को अनाधिकृत रूप से विड्रो कर लिया और भ्रष्टाचार करने की नियत से सभी कार्य व्यक्ति विशेष को दे दिया। यह सभी कार्य 50% दर से ही करवाकर गुणवत्ता व वित्तीय भ्रष्टाचार किया गया है। जिसकी जांच होना आवश्यक है। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में स्वीकृत किए सभी कार्यों के साथ 17 तरह के वन विकास से संबंधित समस्त कार्यों की गुण नियंत्रण पीडब्ल्यूडी व गुण नियंत्रण जल संसाधन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर 15 दिन में सभी कार्यों की जांच कर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का श्रम करें। 

कनवास वाले मामले की जांच के लिए हमने कमेटी बनाई थी, फिर पता चला कि राज्य स्तरीय कोई जांच कमेटी बनी है, यह किस डिपार्टमेंट की है, इसकी जानकारी नहीं है। इनके साथ इन अधिकारियों को जांच के लिए भेजना है। 
-मुकेश चौधरी, एडीएम प्रशासन

कोटा वनमंडल की कनवास रेंज में हुए कार्यों की जांच के लिए वन विभाग की राज्य स्तरीय टीम गठित होने की जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है।
-सोनल जोरिहार, संभागीय मुख्य वन संरक्षक एंव क्षेत्र निदेशक कोटा वन विभाग 

इस मामले में कमेटी गठित होने की जानकारी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इसके लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (हॉफ) से बात कर सकते हैं। 
-राजेश गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक, जांच एवं वन्यजीव जयपुर

जांच के संबंध में जिला कलक्टर का पत्र मिला था। अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग से मिलकर कोडिनेशन करके देखेंगे, कब जाना है। फिलहाल हमने अभी जांच शुरू नहीं की है।
-डीके विश्वकर्मा, अधीक्षण अभियंता गुणवता नियंत्रक, पीडब्ल्यूडी

जिला कलक्टर के आदेश की प्रति मिली है, जिसमें अधीक्षण अभियंता जल संसाधन कोटा लिखा है, लेकिन उसके साथ ऊर्जा मंत्री का पत्र भी है, जिसमें अधीक्षण अभियंता गुण नियंत्रक जल संसाधन लिखा है। ऐसे में   कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई। सुधार के लिए एडीएम के पास जाकर कन्फर्म करेंगे की जांच मुझे करनी है या  एसई गुण नियंत्रक जल संसाधन को। आदेश की पालना की जाएगी।
-आरके जेमीनी, अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग कोटा

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर से पहले एवं उसके बाद की स्थिति पर विचार के लिए संसद का विशेष-सत्र बुलाने की मांग की है। खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि वह पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम की घोषणाओं पर चर्चा के लिए संसद का तत्काल विशेष सत्र बुलाने के विपक्ष के सर्वसम्मत अनुरोध को दोहरा रहे हैं। उनका कहना था कि संसद ने इस बात पर भी चर्चा होगी कि पहले वाशिंगटन डीसी और बाद में भारत और पाकिस्तान की सरकारों संघर्ष विराम की घोषणाएं करती हैं। उन्होंने पत्र में यह भी कहा कि इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पहलगाम हमले को लेकर संसद विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी।

गांधी ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री से पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान की घोषणा से पहले संघर्ष विराम के मुद्दे पर ट्वीट करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री इस आग्रह पर विचार करेंगे। गांधी ने पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक में भी संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात कही थी।

जयपुर। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मूल निवासी स्वर्गीय राजकुमार के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखा। गौरतलब है कि विगत दिनों गुजरात के राजकोट के गोडन में 30 वर्षों से रह रहे राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा तहसील के गांव जबरकिया के राजकुमार पुत्र रतनलाल जाट की अज्ञात लोगों ने 4 मार्च को हत्या कर दी जिसका शव गोडन से 65 किलोमीटर दूर राजकोट हाईवे पर पटक दिया।

इस हत्याकांड से स्वर्गीय राजकुमार के परिजन जलदाय मंत्री से निष्पक्ष जांच किए जाने हेतु मुलाकात की। जिस पर जलदाय मंत्री ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा।

कोटा । नगरीय विकास विभाग की ओर से बंधा धर्मपुरा में गौशाला विस्तार के लिए भूमि का आवंटन करने की स्वीकृति का पत्र मिलते ही केडीए ने अगले ही दिन बुधवार को भूमि का आवंटन पत्र जारी कर दिया। कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से बंधा धर्मपुरा में 4 हैक्टेयर भूमि का आवंटन पत्र बुधवार को नगर निगम कोटा दक्षिण आयुक्त के नाम जारी कर दिया।  केडीए सचिव द्वारा जारी आवंटन पत्र में कहा गया है कि इस भूमि का आवंटन गौशाला विस्तार के लिए  नि:शुल्क किया जा रहा है। इसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए आवंटन किया गया है। आवंटन की तिथि से एक साल में निर्माण कार्य शुरु कर 3 साल में पूरा करना होगा। इस भूमि का व्यवसायिक व अन्य प्रयोजन में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यदि अन्य प्रयोजन में इसका उपयोग किया गया तो आवंटन क निरस्त किया जा सकेगा। यह आवंटन 99 वर्षीय पट्टेधारी के आधार पर किया गया है।  गौरतलब है कि नगर निगम की ओर से बंधा  धर्मपुरा में गौशाला विस्तार के लिए केडीए सचिव को जून 2023 से ही पत्र लिखकर जमीन की मांग की जा रही थी। इस पत्र के संबंध में जमीन आवंटन की स्वीकृति के  लिए केडीए की ओर से पत्र को नगरीय विकास विभाग को भेज दिया था। वहां से स्वीकृति नहीं मिलने से आवंटन लम्बे समय से अटका हुआ था।  गौशाला समिति के अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह ने बताया कि भूमि केआवंटन के संबंध में जब लोकसभा अध्यक्ष से आह्गर किया गया तो उनके प्रयास से भूमि आवंटन की स्वीकृति भी जारी हो गई और आवंटन पत्र भी जारी हो गया। अब इस भूमि पर गौशाला विस्तार कि या जा सकेगा। सूत्रों के अनुसार नगरीय विकास विभाग की ओर से आवंटन पत्र तो 8 जनवरी को ही जारी कर दिया गया है। जबकि यह केडीए को 21 जनवरी को प्राप्त हुआ है। 

जयपुर। ब्याजखोरों से परेशान एक व्यापारी घर में 3 पेज का नोट लिखने के बाद लापता हो गया। उसने लेटर में लिखा कि सूदखोरों से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब तक 17.50 लाख दे चुका हूं, जो मेरे बैंक स्टेटमेंट से साबित हो जाएंगे। इसके बाद भी मुझसे रुपए मांगें जा रहे हैं। धमकियों से परेशान हो गया हूं। परिवादी शिव सैनी निवासी गोमती अपार्टमेंट ने प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका छोटा भाई कमल सैनी अपने परिवार के साथ रहता है। सीतापुरा में कमल का व्यापार है। दीपावली से एक दिन पहले कमल शाम करीब 5-6 बजे कहीं चला गया, वापस नहीं आया। उसका फोन भी बंद आ रहा है। बाद में घर में तीन पत्र रखे हुए मिले हैं। 

क्या लिखा पत्रों में
कमल सैनी ने पत्र में लिखा-रामफूल चौधरी और रमेश टोडावत निवासी केसर नगर रामपुरा रोड मानसरोवर से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसमें से अभी तक 17 लाख, 50 हजार रुपए जमा कराने के बावजूद वे अब भी मुझसे 5 लाख, 72 हजार रुपए मांग रहे हैं। उनके पास मेरे और मेरे भाइयों के चैक भी दिए हुए हैं। मुझे मारने की धमकी मिल रही है, आत्महत्या करने के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।

पुलिस तलाश कर रही है, मामला दर्ज कर लिया है। सबूतों के आधार पर पता लगाया जाएगा।
- मुणेन्द्र सिंह, एसएचओ, प्रताप नगर 

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौडगढ़ लोकसभा के सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पासपोर्ट निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने बिरला से पत्र में कहा है कि विदेश में जाकर देश विरोधी बयान देने वाले, अस्थिरता पैदा करने वाले और देश की छवि को खराब करने वाला व्यक्ति का देश के नेता प्रतिपक्ष पर रहना देश की सुरक्षा को खतरा है। उनकी गतिविधियों से स्पष्ट है कि वे देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। उनके बयान विदेश में एक जिम्मेदार भारतीय के तौर पर सही नहीं हैं। यह राजनीतिक नहीं बल्कि विशुद्व रूप से देश विरोधी गतिविधियों के दायरे में आता है। 

देश के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ता है। सिख समुदाय को लेकर विदेश में गलत बयान, अमेरिका में खालिस्तानी, अलगाववादियों के एजेंडे को मजबूत करने की उनकी गतिविधियां, देश के उद्योगपतियों के खिलाफ मुहिम चलाना उनकी संदिग्ध गतिविधियों को बताता है। भारत को निशाना बनाने वाली विदेशी कंपनियों के साथ बैठक करना, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास, समाज को बांटने की कोशिश, कर रहे हैं। ऐसे बयानों को अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं माना जा सकता है। उन्हें नेता प्रतिपक्ष पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। अन्यथा उनका पासपोर्ट रद्द किया जाए ताकि वे विदेश में भारत विरोधी एजेंडे नहीं चला सकें। 
संसद की सदस्यता भी रद्द हो : गोठवाल
प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र गोठवाल ने जोशी की मांग का समर्थन करते हुए कहा है कि राहुल का पासपोर्ट ही नहीं उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द करनी चाहिए। वे विदेश जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करने के योग्य नहीं है। उनके बयानों और गतिविधियों को देखते हुए तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष पद से भी हटा देना चाहिए। 

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथरस भगदड़ के पीड़ितों की पीड़ा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आर्थिक सहायता बढ़ाकर उनकी जल्द से जल्द मदद करने का आग्रह किया है और घटना के लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

गांधी ने लिखा कि उन्होंने भगदड़ हादसे से प्रभावित पीड़ति परिवारों से मिलकर उनका दुख महसूस कर उनकी समस्या को जानने का प्रयास किया है और समस्या से अवगत कराकर उनकी आर्थिक सहायता बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री से शोकाकुल परिवारों को जल्द से जल्द सहायता प्रदान करने का आग्रह करते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में उन्हें सामूहिक संवेदना और सहायता की ज़रूरत है और बिना देर किए उन्हें ज्यादा राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

कांग्रेस नेता ने घटना के लिए स्थानीय प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार बताया और कहा कि घटना की पारदर्शी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा देकर लोगों को न्याय मिलना चाहिए।

गौरतलब है कि हाथरस में गत 2 जुलाई को एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद गांधी पीड़ति परिवारों से मिलने गए और उनसे बातचीत की।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा को पत्र लिखकर राज्य के समस्त नगरीय निकायों का पुनः परिसीमांकन एवं वार्डों की संख्या के निर्धारण का कार्य पारदर्शी तरीके से करवाये जाने का आग्रह किया है। 

राठौड़ ने पत्र में लिखा कि बजट घोषणा 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 द्वारा नवगठित नगर पालिकाओं के आम चुनाव हेतु नगरपालिका में वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर वार्ड की संख्या एवं परिसीमांकन के संबंध में स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ.10 चुनाव/जन/स्वाशा. /2024/1423-1473 दिनांक 7 जून 2024 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 एवं 9 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 86 नवगठित नगरीय निकायों के चुनाव अतिशीघ्र संपन्न होने जा रहे हैं। 

राठौड़ ने कहा कि विगत कांग्रेस सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपने चहेते जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक दृष्टि से फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से नगरपालिका के वार्डों का परिसीमांकन मनमाफिक एवं नियमों के विपरीत किया गया था। गत सरकार के कार्यकाल में हुए नगरीय निकाय के चुनावों में वार्डों का सीमांकन वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुरूप आनुपातिक रूप से नहीं करके तोड-मरोड़ कर गलत तरीके से किया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस प्रत्याशियों को नगरीय चुनावों में विजयी दिलाना एवं भ्रष्टाचार को अंजाम देना था। 

राठौड़ ने कहा कि नियम विरुद्ध परिसीमांकन के कारण कई जगहों पर वार्ड जनसांख्यिक दृष्टि से काफी ज्यादा बड़े हो गये तो कहीं जगह पर वार्डों में जनसंख्या बेहद कम रही। वार्डों के गलत परिसीमांकन के कारण नगरीय निकायों में विकास कार्यों भी में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वर्तमान में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निकट भविष्य में नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, ऐसे में गत कांग्रेस सरकार द्वारा नियम विरुद्ध किये गये परिसीमांकन का फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस जनप्रतिनिधियों को मिलने की संभावना है। जिसके कारण इन चुनावों में भाजपा को भारी नुकसान पहुंच सकता है।

जयपुर। विभिन्न शिक्षण संस्थानों के 7 छात्र-छात्राओं ने पुलिस मुख्यालय में 4 माह तक विभिन्न शाखाओं के काम को सीखकर पुलिस कार्यप्रणाली को सीखा। कोर्स पूरा होने के बाद इन्होंने प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुति दी। अपराध शाखा में प्रजेंटेशन के बाद एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने इन सातों इन्टर्न्स को प्रमाण-पत्र देकर शुभकामनाएं दी। 

इन्टर्न्स के कार्य के पर्यवेक्षण के लिए क्राइम ब्रांच में एएसपी अदिति कांवट को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। इन सभी इन्टर्न्स ने नक्शा मौका, गिरफ्तारी, भारतीय साक्ष्य विधि 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय नागरिक संहिता 2023 के संबंध में गहनता से अध्यन कर पीपीटी तैयार किया।

जयपुर। कठिन परिश्रम, पहल करने की क्षमता तथा सकारात्मक सोच कर्मचारियों को बेहतर परिणाम की ओर ले जाती है। ये विचार डॉ. मनीषा अरोड़ा, आयुक्त-परिवहन एवं प्रबंध निदेशक-राजसिको, राजस्थान सरकार ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित 36वी क्वालिटी सर्किल प्रतियोगिता (प्रा.) के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किये। 

विभिन्न कम्पनियों के 23 क्वालिटी सर्कल ने अलग-अलग विषयों पर उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्या व उसके समाधान पर प्रस्तुतियां दी। सीआईआई राजस्थान के अध्यक्ष अभिनव बांठिया ने कहा कि सभी को गुणवत्ता के लिए सजग रहना चाहिए, चाहे वह वस्तु हो या सेवा, भारतीय उद्योगों को अपने वादों, उत्पादों तथा समय पर उपलब्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रतियोगिता के निर्णायक मण्डल में प्रमुख निर्णायक शिवम तलवार, प्रबंध निदेशक, डेनिश प्राइवेट लिमिटेड; डॉ सर्वेश अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उपाध्यक्ष (संचालन), राजस्थान। अरोड़ा ने पुरस्कार व प्रशस्ति-पत्र दिए। 

उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर में पासपोर्ट का क्षेत्रीय  कार्यालय खोलने की मांग को लेकर मार्बल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी एवं विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है।

      एसोसिएशन अध्यक्ष पंकज कुमार गंगावत ने बताया कि मार्बल व्यापारियों की ओर  से उदयपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र को अपग्रेड कर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री को पत्र लिखा। साथ ही  बताया कि उदयपुर का प्रमुख खनिज एवं पर्यटन उद्योग विश्व विख्यात है। यहां से कई व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने हेतु विदेश आते जाते रहते हैं। ऐसे  में उदयपुर में पासपोर्ट का क्षेत्रीय कार्यालय होना बहुत आवश्यक हो गया  है।

एसोसिएशन ने आग्रह किया है कि दक्षिणी राजस्थान के व्यापारियों  को  पासपोर्ट के कार्य के लिए बार बार जयपुर नहीं जाना पड़े, इसके लिए  उदयपुर में ही स्थित कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यालय में बदल कर यह सुविधा  उपलब्ध कराई जाए।

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में वन एवं वन्यजीव संरक्षण को लेकर सराहनीय कदम उठाये जा रहे हैं और अब प्रदेश में शेरों को लाने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा जायेगा।

गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर राज्य वन्यजीव मंडल की 14वीं बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से आज प्रदेश में बाघों की संख्या सौ से अधिक हो चुकी है। हमारे प्रयासों से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2022 में जारी की गई समीक्षा रिपोर्ट में रणथम्भौर एवं सरिस्का टाइगर रिजर्व की रेटिंग बेहतर हुई है। राज्य के 29 कंजर्वेशन रिजर्व में से 16 वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बनाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री  इंदिरा गांधी ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोजेक्ट टाईगर आदि के माध्यम से देश में पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन दिया। प्रोजेक्ट टाईगर में जोधपुर के कैलाश सांखला को पहला प्रोजेक्ट निदेशक नियुक्त किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस दिशा में एन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, गंगा एक्शन प्लान एवं वेस्टलैण्ड डवलपमेंट बोर्ड जैसे नवाचार किए। पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट लेकर आई। इसी क्रम में हमारी सरकार भी राज्य के वन एवं वन्य जीवों को संरक्षित करने का कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि पहली बार इसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। राज्य के छह टाईगर रिजर्व में से तीन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 हजार हेक्टेयर से अधिक का ग्रासलैण्ड विकसित किया जा रहा है। विभिन्न टाईगर रिजर्व से 741 परिवारों का पुनर्वास किया गया है, जिससे मैन-वाइल्ड टकराव में कमी आई है। प्रोजेक्ट गोडावण के तहत इन्क्यूबेशन सेंटर में आर्टिफिशियल हेचिंग से गोडावण के अंडों से निकले बच्चों की दूसरी पीढ़ी के बच्चे भी हो चुके हैं।

गहलोत ने कहा कि प्रदेश में शेरों को लाने के लिए केन्द्र सरकार को चिट्टी लिखी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी के नाम से करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि अमृता देवी का बलिदान सभी को पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा देता है। 

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में सोलर पंप लगाकर वनों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था, वन्यजीवों के लिए कॉरिडोर्स के निर्माण, 18 नए संरक्षित क्षेत्रों का गठन, विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना जैसे निर्णय लिए गए हैं। वर्ष 2018 की तुलना में संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल 11243 वर्ग किमी से बढ़कर 13595 वर्ग किमी हो गया है। बैठक में बताया गया कि मुकुन्दरा, सरिस्का एवं रणथम्भौर बाघ आरक्षित के कोर एवं बफर क्षेत्र के विस्तार के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से स्वीकृतियां प्राप्त की गई है। साथ ही कुम्भलगढ़ टाईगर रिजर्व के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।