भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता को लेकर चल रही बहस के बीच, मुझे मेरे पिता प्रणब मुखर्जी की 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अभूतपूर्व जीत के बारे में बताई गई एक दिलचस्प बात याद आती है। उस समय बाबा भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े होने के बावजूद, उनके बीच बहुत अच्छे संबंध थे, जो शायद एक सच्चे लोकतंत्र की वास्तविक पहचान है।

राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला :

चुनाव परिणाम आने के बाद, नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति भवन में बाबा से मिलने आए। बातचीत के दौरान, बाबा ने मोदी जी से चुनाव के बारे में उनका विश्लेषण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि तीन दशकों के बाद किसी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। तब बाबा ने अपने विशिष्ट प्रोफेसर वाले अंदाज में पूछा, और क्या? जब मोदी जी चुप रहे, तो बाबा ने बताया कि 2014 का लोकसभा चुनाव इतिहास में अनोखा था, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर एक नया चेहरा पहले ही घोषित कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी को मिला लोगों का अपार समर्थन केवल उनकी पार्टी के लिए नहीं था, बल्कि यह लोगों का नरेन्द्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सीधा जनादेश था। दूसरे चुनावों के विपरीत, जहां प्रधानमंत्री का चेहरा या तो मान लिया जाता है पर आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया जाता या परंपरा के अनुसार नवनिर्वाचित सांसद उनका चुनाव करते हैं या यह गठबंधन के गणित से तय होता है और यह प्रक्रिया चुनाव के बाद होती है। मोदी जी से पहले डॉ. मनमोहन सिंह, जो कभी जन-नेता नहीं रहे, उन्हें तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने चुना था। भारत के दो प्रधानमंत्री, पी.वी. नरसिम्हा राव और एच.डी. देवेगौड़ा, तो प्रधानमंत्री बनने के समय संसद के सदस्य भी नहीं थे। सरल शब्दों में कहें तो, प्रधानमंत्री का चुनाव वरिष्ठ राजनेता करते थे। 2014 भारतीय राजनीति के चुनावी समीकरणों में एक बहुत बड़ा बदलाव था, जहां देश की जनता ने नरेन्द्र मोदी को लगभग राष्ट्रपति चुनाव की ही तरह स्पष्ट रूप से और बिना किसी संदेह के अपना प्रधानमंत्री चुना।

मुख्यमंत्री के तौर पर विशिष्ट पहचान :

उल्लेखनीय है कि 2014 से पहले नरेन्द्र मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति में नए थे। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने लंबे कार्यकाल के दौरान अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई थी, लेकिन 2014 उनका पहला लोकसभा चुनाव था। यह एक अनोखी बात है कि पहली बार सांसद बनने वाले व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार संसद भवन में प्रवेश किया। (पुरानी) संसद की सीढि़यों पर प्रणाम करने का उनका भावुक कदम हृदय को छू लेने वाला ऐसा क्षण था, जिसने करोड़ों भारतीयों के हृदय में अपनी जगह बना ली। चुनाव में विजय का कभी भी कोई एक कारण नहीं होता। यह कई कारकों से जुड़ी एक जटिल प्रक्रिया है।

भाजपा का सबसे मजबूत ट्रंप कार्ड :

भाजपा का जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन, अलग-अलग जातियों और समुदायों तक लगातार पहुंचने की रणनीति, अपनी गलतियों को शीघ्र पहचानना और तुरंत सुधार करने की इच्छाशक्ति, ये कुछ ऐसी मुख्य बातें हैं, जिन्होंने विद्यमान भाजपा को चुनाव जीतने वाली एक ऐसी शक्ति बना दिया है, जिसे वर्तमान में रोक पाना दुष्कर लगता है। हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नरेन्द्र मोदी जी का चेहरा शायद भाजपा का सबसे मजबूत ट्रंप कार्ड है। लोग उनमें एक ऐसा मजबूत नेता देखते हैं, जो अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर आगे बढ़ा है, न कि कांग्रेस की तरह वंशवादी विरासत या परिवार-शासित क्षेत्रीय पार्टियों की मजबूत पकड़ के कारण।

मोदी जी को वोट देंगे :

एक तरह से नरेन्द्र मोदी भाजपा के पर्याय बन गए हैं। मैं हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बारे में बंगाल के मित्रों के साथ हुई कुछ बातचीत का उल्लेख करना चाहूंगी। जहां मेरे अपने रिश्तेदार अभी भी कांग्रेस के कट्टर समर्थक हैं और बंगाल में कांग्रेस को मिले मामूली 2.9 प्रतिशत वोट शेयर में उनका भी योगदान था, वहीं मेरे अधिकतर दोस्तों और परिचितों ने भाजपा को वोट दिया था। चुनाव से पहले, मैं उनसे पूछती थी कि वे किस पार्टी को वोट देंगे। अधिकतर लोगों का उत्तर यही होता था कि वे मोदी को वोट देंगे। मैं उन्हें याद दिलाती थी कि यह विधानसभा चुनाव है और मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनका उत्तर हमेशा यही होता था, बात एक ही है।

ब्रांड मोदी की अनदेखी नहीं कर सकते :

नरेन्द्र मोदी जी न केवल देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, बल्कि शायद स्वतंत्रता के बाद देश ने जितने भी प्रधानमंत्री देखे हैं, उनमें से वे सबसे मजबूत नेताओं में से एक हैं। वे गठबंधन सरकारों, जो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं, के उन व्यवधानों (अक्सर ब्लैकमेल करने वाले तरीकों) का शिकार हुए बिना एक मजबूत और स्थिर सरकार देने में सफल रहे हैं। कोई उनकी कई नीतियों या काम करने के तरीके से असहमत हो सकता है और लोकतंत्र में ऐसा होना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन कोई भी उनके करिश्मे और आकांक्षी भारत के लिए प्रेरणा के तौर पर भारतीय मतदाताओं के साथ उनके जुड़ाव को नकार नहीं सकता। यह बात 2019 और फिर 2024 में भी स्पष्ट रूप से दिखी। आप नरेन्द्र मोदी को पसंद करें या नापसंद, लेकिन आप ब्रांड मोदी की अनदेखी नहीं कर सकते। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। एक आम नागरिक के रूप में, मैं प्रार्थना करती हूं कि वे लोगों से प्राप्त, भारी जनादेश के साथ पूरा न्याय करें और हमारे देश को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएं।

-शर्मिष्ठा मुखर्जी

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारग्राम दौरे के दौरान चर्चा में आए झालमुरी विक्रेता विक्रम साओ अब डर के साये में जी रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल और मैसेज मिल रहे हैं। विक्रम का दावा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से फोन कर उन्हें जान से मारने और घर को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने वीडियो कॉल पर हथियार दिखाकर डराने की कोशिश भी की। 

लगातार मिल रही धमकियों के कारण वह मानसिक तनाव में हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मामले की जानकारी प्रशासन को देने के बाद उनकी सुरक्षा के लिए दो सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। विक्रम का कहना है कि वह परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य हैं और अब उन्हें हर समय अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड़ मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बंगाल की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी कोलकाता पहुंचे। कोलकाता एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत सुवेंदु अधिकारी ने खुद किया। पीएम मोदी सड़क मार्ग से होते हुए समारोह स्थल तक गए और रास्ते में उन्होंने अपने समर्थकों का अभिवादन किया। 

राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार के गठन के साथ राजनीति का एक नया अध्याय शुरु हुआ है और तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्ष के शासन का अंत हो गया है। छप्पन वर्षीय शुभेंदु अधिकारी को राज्यपाल आर एन रवि ने ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित भव्य समारोह में विशाल जन समूह के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी। उनके साथ श्री दिलीप घोष, सुश्री अग्निमित्रा पॉल, श्री अशोक कीर्तनिया, श्री खुदीराम टुडू और श्री निसिथ प्रमाणिक को भी मंत्री पद की शपथ दिलायी गयी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और भाजपा तथा उसके नेतृत्ववाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन वाले विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगातार दो चुनावों में शिकस्त देने वाले श्री अधिकारी को शुक्रवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुना गया था। उन्नीस सौ पचास के दशक में गठित जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राजनीतिक विरासत और विचारधारा की वाहक भाजपा पश्चिम बंगाल में 20।6 से पहले राजनीतिक हाशिए पर थी। वर्ष 2016 के विधान सभा चुनाव में उसने पहली बार तीन सीटों के साथ अपना खाता खोला था और 2021 के चुनाव में पार्टी ने 77 सीटें जीत कर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त किया। राज्य में भाजपा के उदय के साथ वर्षों से सत्ता में रहे कांग्रेस और वामपंथी दल हाशिए पर चले गये।

शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर कविवर रवींद्र नाथ टैगोर का चित्र लगा हुआ था जिनकी आज जयंती मनायी जा रही है। प्रधानमंत्री ने मंच पर पहुंचते ही उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी साहित्य के नोबेल से सम्मानित गुरुदेव को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से राज्य की जनता को दंडवंत प्रणाम किया। उन्होंने मंच पर ही पश्चिम बंगाल में भाजपा के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक माखनलाल सरकार का शॉल ओढ़ा कर अभिनंदन किया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अधिकारी ने कल भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पश्चिम बंगाल के पुर्निर्माण का संकल्प लेते हुए कहा था कि भाजपा सरकार राज्य की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी।

उल्लेखनीय है कि बंगाल एक समय देश का अग्रणी औद्योगिक राज्य था लेकिन राजनीतिक माहौल के चलते धीरे धीरे पिछड़ता गया । इस बार विधान सभा चुनाव में यह भी एक प्रमुख मुद्दा था। इसके अलावा राज्य में घुसपैठिए, हिंसा, भ्रष्टाचार , बेरोजगारी, महिला सुरक्षा को भी भाजपा नेताओं ने ममता सरकार के विरुद्ध प्रमुख मुद्दा बनाया था। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चले विवाद के बीच हुए इस चुनाव में मतदाताओं की ऐतिहासिक भागीदारी रही और 92.93 प्रतिशत मतदान हुआ। यह आजादी के बाद एक रिकार्ड है। तृणमूल ने एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बनाया था और आरोप लगाया था कि जानबूझ कर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गये हैं। चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराने तथा मतदाताओं को हिंसा तथा भय मुक्त वोट का वातावरण उपलब्ध कराने के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये थे।

इस चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक वोटों से पराजित हुईं। पिछले 2021 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें नंदीग्राम सीट पर हराया था। शुभेंदु इस बार नंदीग्राम से भी चुनाव जीते हैं।

पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन किया। सीएम अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश साझा करते हुए "विश्वकवि" को नमन किया और बांग्ला साहित्य, संस्कृति और चिंतन में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया। उन्होंने कहा, "उनकी अमर रचनाएं, मानवतावादी दर्शन और देशभक्ति ने युगों-युगों तक हमारे मार्गदर्शन का काम किया है। वे हमेशा बांग्ला साहित्य और संस्कृति के आकाश में एक चमकते सितारे के रूप में बने रहेंगे। मानव सभ्यता उसी महान विचार से प्रेरित होकर आगे बढ़ती रहे —'जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊँचा रहे'।"

इससे पहले पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता सुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाक़ात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। यह राज्य में भाजपा की पहली सरकार होगी। शुभेंदु अधिकारी विधायक दल का नेता चुने जाने के करीब दो घंटे बादपार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लोक भवन पहुँचे। इस दौरान उनके साथ मौजूद लोगों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य और वरिष्ठ नेता दिलीप घोष, लॉकेट चटर्जी तथा तापस रॉय मौजूद थे।

शुभेंदु अधिकारी पिछली विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुजन आंदोलन के प्रमुख नेता कांशीराम की जयंती के अवसर पर पत्र लिखकर उनको मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की है।

राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा कि सामाजिक न्याय के महान योद्धा और बहुजन चेतना के मार्गदर्शक मान्यवर कांशीराम जी ने भारतीय राजनीति की प्रकृति को बदलने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्होंने दलितों, वंचितों और गरीब तबकों में राजनीतिक चेतना जगाई और उन्हें यह अहसास कराया कि उनका वोट, आवाज़ और प्रतिनिधित्व बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा कि कांशीराम जी ने अपना पूरा जीवन संविधान द्वारा वादा किए गए समानता, गरिमा और भागीदारी के सिद्धांतों को समाज के सबसे निचले पायदान तक पहुंचाने के लिए समर्पित किया। उनके प्रयासों से भारतीय लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुईं और राजनीति अधिक प्रतिनिधिक और न्यायपूर्ण बनी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि कई वर्षों से दलित बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और नेता कांशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में भी इस मांग को जोरदार तरीके से दोहराया गया, जो व्यापक जनभावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांशीराम जी को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान करना उनके महान योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने के साथ-साथ उन करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को भी सम्मान देगा जो उन्हें सशक्तिकरण और उम्मीद के प्रतीक के रूप में देखते हैं।
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से इस मांग पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है।

विकाराबाद। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने सोमवार को कहा कि देश की गहन समस्याओं का समाधान तभी होगा जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। भट्टी ने यहाँ डीसीसी अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में जातिगत मुद्दे और आरक्षण-जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कैसे लडऩा चाहिए विषय पर बोलते हुए कहा कि जहाँ कहीं भी छुआछूत या जातिगत भेदभाव की घटनाएँ होती हैं, राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जिला कांग्रेस समिति (डीसीसी) के अध्यक्षों से दोनों राज्यों में अधिकतम लोकसभा सीटें सुरक्षित करने के लिए काम करने का आह्वान किया।

रोहित वेमुला की मृत्यु का संदर्भ देते हुए भट्टी ने कहा कि राहुल गांधी ने परिसर का दौरा किया था, छात्रों के साथ बातचीत की और आंदोलन का समर्थन किया, साथ ही यह सुनिश्चित किया कि इस मुद्दे को राजनीतिक बनाने के बजाय एक सामाजिक सरोकार के रूप में देखा जाए। उन्होंने बताया कि कर्नाटक और तेलंगाना में रोहित वेमुला के नाम पर कानून बनाने के प्रयास चल रहे हैं।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनावों से पहले संसाधनों और धन के समान वितरण का वादा किया था और कांग्रेस द्वारा गठित सरकारें उसी दिशा में कल्याण और विकास कार्यक्रम लागू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार, 50 दिनों के भीतर जाति जनगणना पूरी की गई और विधानसभा में पेश की गई, जहाँ इसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिली।

केंद्र सरकार पर कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए भट्टी ने कहा कि जिस पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से कानून बनाए, उसे अब कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के तहत निशाना बनाया जा रहा है। भट्टी ने केंद्र सरकार पर संविधान को कमजोर करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, एससी/एसटी सब-प्लान, भूमि सुधार और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जैसे उपाय सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस सरकारों के तहत लागू किए गए थे।

बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष महेश कुमार गौड़, डॉ. वंशी चंदर रेड्डी, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के नेता विश्वनाथन, सावंत, सचिन राव और अन्य पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए।

ढाका। बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान मंगलवार को देश के नये प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हालिया आम चुनाव में बीएनपी की निर्णायक जीत के बाद पार्टी लगभग दो दशक बाद सत्ता में लौट रही है। यह चुनाव दिसंबर 2025 में पूर्व प्रधानमंत्री और तारिक रहमान की मां खालिदा जिया के निधन के बाद कराया गया था। 

नये मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह ढाका स्थित जातीय संसद (जातीयो संगसद) के साउथ प्लाजा में अपराह्न चार बजे आयोजित होगा। बाद में राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन तारिक रहमान और उनके मंत्रिमंडल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बीएनपी ने अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद हुए पहले आम चुनाव में कुल 297 निर्वाचित सीटों में से 209 पर जीत दर्ज की है। तारिक रहमान दशकों में इस पद पर आसीन होने वाले पहले पुरुष नेता होंगे। 

तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति तथा बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान के ज्येष्ठ पुत्र हैं। जियाउर रहमान की 1981 में एक सैन्य तख्तापलट के दौरान हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद खालिदा जिया ने राजनीति में प्रवेश किया और 1991 में पहली बार प्रधानमंत्री बनीं। रहमान 2018 में अपनी मां की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।

इस बीच, 297 नव-निर्वाचित सांसदों को मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन संसद के शपथ कक्ष में शपथ दिलाएंगे। हालांकि, प्रस्तावित संवैधानिक सुधार परिषद को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बीएनपी नेताओं का कहना है कि मौजूदा संविधान में केवल सांसदों के शपथ ग्रहण का प्रावधान है, किसी संवैधानिक सुधार परिषद का नहीं।

चुनाव आयोग के अनुसार एक संविधान सुधार आयोग के गठन की भी प्रक्रिया चल रही है। बारह फरवरी 2026 को हुए जनमत संग्रह में बहुमत से हां मत मिलने के बाद संसद के 180 दिनों तक आयोग के रूप में कार्य करने की संभावना जतायी गयी है। बीएनपी ने आयोग के सदस्य के रूप में दूसरी शपथ लेने से इनकार करते हुए जनमत संग्रह का औपचारिक समर्थन नहीं किया है, जबकि जमात पार्टी ने इसे स्वीकार किया है। चुनाव आयोग के अनुसार, जनमत संग्रह में 60 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने समर्थन दिया। 

शपथ ग्रहण समारोह में करीब 1,200 देशी-विदेशी विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोबगे, भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसन इकबाल, नेपाल के बाला नंद शर्मा और श्रीलंका के नलिंदा जयतिस्सा शामिल होंगे।

यह समारोह मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल की समाप्ति का प्रतीक होगा। अपने विदाई संबोधन में यूनुस ने संस्थागत सुधारों और जुलाई चार्टर के मसौदे पर सरकार के फोकस को रेखांकित किया, जिसे विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ और हालिया जनमत संग्रह में अनुमोदित किया गया। चार्टर का उद्देश्य बांग्लादेश में अधिनायकवाद की पुनरावृत्ति रोकना और लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थिरता सुनिश्चित करना है। 

बेलग्रेड। कट्टरपंथी सेल्फ-डिटरमिनेशन मूवमेंट (एलवीवी) के नेता अल्बिन कुर्ती को स्वयं-घोषित कोसोवो की संसद ने मार्च 2021 के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री कुर्ती के नेतृत्व वाले स्वनिर्धारण आंदोलन (एलवीवी) ने 28 दिसंबर को कोसोवो में हुए अचानक संसदीय चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की। संसदी चुनाव के बाद बुधवार (11 फरवरी) को एलवीवी की अल्बुलेना हाक्सियू को अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा, पांच उपाध्यक्षों को भी मंजूरी दी गयी, जिनमें स्थानीय सर्बों की सबसे बड़ी पार्टी सर्ब लिस्ट के स्लावको सिमिक भी शामिल हैं।

सांसदों ने कल देर रात के दौरान अल्बिन कुर्ती द्वारा प्रस्तावित तीसरे कार्यकाल की मंत्रिपरिषद पर मतदान किया। उन्होंने एलवीवी सांसद एवं पूर्व अध्यक्ष ग्लाउक कोन्यूफ्का को प्रथम उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, झेलाल स्वेचला को गृह मंत्री तथा एजुप माकेडोंसी को रक्षा मंत्री नामित किया। मंत्रिमंडल में एकमात्र सर्ब नेता नेनाद राशिच हैं, जो समुदाय एवं वापसी मंत्रालय का प्रभार संभालेंगे। 

इस 120 सदस्यीय संसद में 66 के मुकाबले 49 मतों से मंत्रिमंडल को मंजूरी दी गयी, जबकि कोई भी सदस्य मतदान से अनुपस्थित नहीं रहा। संसद को संबोधित करते हुए कुर्ती ने कहा कि हेग स्थित अदालत में पूर्व कोसोवो लिबरेशन आर्मी (केएलए) नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमों में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रत्येक के लिए 45 वर्ष की सजा की मांग हमारी मुक्ति सेना की ऐतिहासिक उपलब्धि को नकारती है।

उन्होंने कहा, मेरा रुख स्पष्ट है: कोसोवो में नागरिकों के खिलाफ कोई अपराध नहीं हुआ,साथ ही उन्होंने 1998-99 के युद्ध अपराधों के लिए तत्कालीन यूगोस्लाव राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविच को जिम्मेदार ठहराया। सर्ब लिस्ट ने सरकार के गठन और कार्यक्रम का समर्थन नहीं किया। पार्टी के उपाध्यक्ष इगोर सिमिक ने कहा कि सरकार में सर्बों का कोई वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं है।

केंद्रीय निर्वाचन आयोग (सीईसी) के अनुसार, दिसंबर 2025 के चुनाव में एलवीवी को 120 में से 57 सीटें मिलीं। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोसोवो (पीडीके) को 22, डेमोक्रेटिक लीग ऑफ कोसोवो (एलडीके) को 15, पूर्व प्रधानमंत्री रामुश हारादिनाज की अलायंस फॉर द फ्यूचर ऑफ कोसोवो (एएके) को छह सीटें मिलीं। सर्ब लिस्ट ने सर्बों के लिए आरक्षित 10 में से नौ सीटें हासिल कीं, जबकि एक सीट'फॉर फ्रीडम, जस्टिस एंड सर्वाइवल पार्टी को मिली। 

हेग स्थित कोसोवो विशेषज्ञ चैंबर्स ने पूर्व राष्ट्रपति हाशिम थाची, पूर्व संसद अध्यक्ष कादरी वेसली और याकुप क्रास्निकी तथा पूर्व सांसद रेक्शेप सेलिमी सहित चार पूर्व केएलए कमांडरों के लिए 1998-99 के युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के 10 मामलों में 45-45 वर्ष की सजा की मांग की। 

उल्लेखनीय है कि सर्बिया ने कोसोवो की स्वंय-घोषित स्वतंत्रता को मान्यता नहीं दी है और इसे अपना कोसोवो और मेतोहिजा क्षेत्र मानता है। कोसोवो के उत्तरी हिस्से में बड़ी संख्या में जातीय सर्ब रहते हैं, जो बेलग्रेड और प्रिस्टिना के बीच तनाव का खामियाजा भुगतते हैं और कथित भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ विरोध करते रहे हैं।

बैंकॉक। थाईलैंड में आम चुनाव के लिए पूर्व मतदान रविवार को सुबह आठ बजे शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में 20 लाख से ज्यादा पात्र मतदाता हिस्सा ले रहे हैं, जो आठ फरवरी को आधिकारिक मतदान के दिन अपना वोट नहीं डाल पाएंगे।

इस मतदान में हिस्सा लेने वाले मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर दो बैलेट पेपर दिए गए है जिनमें एक प्रतिनिधि सभा सदस्य को चुनने के लिए और दूसरा अपनी पसंदीदा राजनीति दल को वोट देने के लिए। मतदान आज शाम 5 बजे समाप्त होगा और आठ फरवरी के बाद सभी मतपत्रों की गिनती एक साथ की जाएगी।

चुनाव में पांच करोड़ से ज्यादा मतदाता प्रतिनिधि सभा के कुल 500 सदस्य चुनेंगे, जिनमें से 400 स्थानीय चुनाव क्षेत्रों से चुने जाएंगे और बाकी 100 पार्टी सूची के आधार पर आवंटित किए जायेंगे।

थाईलैंड के चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक चुनाव में 57 राजनीतिक दल प्रतिनिधि सभा सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आधिकारिक चुनाव परिणाम नौ अप्रैल तक घोषित कर दिए जायेंगे। नई संसद को अध्यक्ष चुनने के लिए 15 दिनों के अंदर एक सत्र बुलाना होगा, जिसके बाद प्रतिनिधि सभा नए प्रधानमंत्री को चुनने के लिए मतदान करेगी। थाईलैंड में पिछला आम चुनाव मई 2023 में हुआ था और मौजूदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनुतिन तब से तीसरे प्रधानमंत्री हैं। 

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर इराक के पूर्व प्रधानमंत्री नूरी कमाल अल-मलिकी सत्ता में वापस आते हैं, तो अमेरिका अब इराक की मदद नहीं करेगा। ट्रंप ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे पता चला है कि इराक नूरी अल-मलिकी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की भूल करने जा रहा है। पिछली बार मलिकी सत्ता में थे तो उनका देश गरीबी और अराजकता में डूब गया था। ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहिए।

ट्रंप ने कहा, अल-मलिकी की नीतियों और विचारधाराओं के कारण, अगर वह चुने जाते हैं, तो अमेरिका अब इराक की मदद नहीं करेगा। हमारी मदद के बिना इराक के सफल, समृद्ध और स्वतंत्र होने की संभावनाएं शून्य प्रतिशत हैं। उल्लेखनीय है कि 2006 से 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले अल-मलिकी को शनिवार को इराक की संसद में मुख्य शिया गुट ने सरकार बनाने के लिये मनोनीत किया था। अगले चरण में इराक के राष्ट्रपति अल-मलिकी को प्रधानमंत्री पद के लिये मनोनीत करेंगे, हालांकि देश में अभी कोई राष्ट्रपति नहीं है। 

इराक की संसद मंगलवार को एक राष्ट्रपति चुनने वाली थी, लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर सहमति न बनने के कारण यह प्रक्रिया स्थगित हो गयी। इराक में राष्ट्रपति का पद महज एक औपचारिकता होता है, इसलिए अल-मलिकी का चुना जाना लगभग तय है। इराक की संसद का शिया गुट पड़ोसी ईरान का करीबी है। ऐसे में अल-मलिकी के सत्ता में आने से इराक-ईरान संबंध सुधरने की संभावना है। 

मॉस्को। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकॉर्नू देश का बजट पारित होने के बाद अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की योजना बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री के करीबी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस का बजट फरवरी के मध्य तक अंतिम रूप से मंजूर हो सकता है।

इससे पहले, ला फ्रांस इंसूमिस और नेशनल रैली पार्टियों ने घोषणा की थी कि वे 2026 के राज्य बजट के एक और हिस्से को बिना संसदीय मतदान के अपनाने की सरकार की योजना के विरोध में लेकॉर्नू सरकार के खिलाफ एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगी।

गौरतलब है कि राजनीतिक दलों के बीच मतभेदों के चलते फ्रांसीसी संसद दिसंबर 2025 के अंत तक 2026 के राज्य बजट को पारित करने में विफल रही थी।

इस स्थिति को देखते हुए, दिसंबर के अंत में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एक विशेष कानून पर हस्ताक्षर किए थे, ताकि नए बजट के अभाव में भी सरकारी संस्थानों के वित्तपोषण की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। जनवरी में 2026 के राज्य बजट को पारित करने के प्रयास दोबारा शुरू किए गए हैं।

बेरूत। उत्तरी लेबनान के त्रिपोली शहर के क़ोब्बेह इलाके में शनिवार तड़के एक पांच मंजिला आवासीय इमारत के ढह जाने से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी सिविल डिफेंस ने दी। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, मृतकों की पहचान 66 वर्षीय अहमद अब्दुल हमीद अल-मीर और उनकी बेटी अलिस्सार अल-मीर के रूप में हुई है, जो सरकारी अस्पताल में नर्स थीं।

अल-जदीद स्ट्रीट पर स्थित यह इमारत सुबह के समय ढह गई, जिससे एक परिवार मलबे में दब गया। इसके बाद सिविल डिफेंस, लेबनानी रेड क्रॉस, आपातकालीन संगठनों और स्वयंसेवकों द्वारा तत्काल बचाव अभियान शुरू किया गया, जैसा कि राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया।

बचाव दल ने पहले मलबे से एक महिला को जीवित बाहर निकाला और इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा। वहीं, उसी परिवार का 14 वर्षीय लड़का सुरक्षित बताया गया है।

प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने एक बयान में कहा कि वह स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने प्रभावित परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने और संबंधित सरकारी निकायों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने दोहराया कि त्रिपोली में असुरक्षित इमारतों की समस्या सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए जल्द से जल्द आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का वादा किया।

इस घटना ने त्रिपोली में आवासीय इमारतों की जर्जर स्थिति को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। शहर के मेयर ने बताया कि 105 इमारतों को तुरंत खाली कराना आवश्यक है, जबकि लगभग 700 अन्य इमारतों को तत्काल मरम्मत की जरूरत है। बचाव और मलबा हटाने का काम अभी जारी है।

पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और उन्हें विभाजित संसद में आम सहमति बनाने और 2026 का बजट पारित कराने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा है। रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले प्रधानमंत्री फ़्रांस्वा बायरू ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, जिसे मैक्रों ने स्वीकार कर लिया। बायरु को केवल नौ महीने के कार्यकाल के बाद ही पद से हटा दिया गया।

रिपोर्ट के अनुसार बायरु ने विश्वास मत से पहले सांसदों को चेतावनी दी कि उन्हें हटाने से देश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आपके पास सरकार गिराने की शक्ति है, लेकिन वास्तविकता को मिटाने की शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा वास्तविकता बेरहम बनी रहेगी: खर्चे बढ़ते रहेंगे और पहले से ही असहनीय कर्ज का बोझ और भी भारी और महंगा होता जाएगा।

लेकोर्नु के सामने फ्रांस को वित्तीय संकट से उबारने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के लिए तैयार सरकार का नेतृत्व करने की दोहरी चुनौती है। बुधवार को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन और राजमार्ग नाकेबंदी की योजना है, जिसके बाद 18 सितंबर को व्यापक यूनियन नेतृत्व वाली हड़ताल होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि मैक्रों ने लेकोर्नु को देश के लिए बजट पारित करने और आने वाले महीनों में लिए जाने वाले निर्णयों के लिए आवश्यक समझौते बनाने के उद्देश्य से संसद में प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक ताकतों से परामर्श करनेÞ का काम सौंपा है।