नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुजन आंदोलन के प्रमुख नेता कांशीराम की जयंती के अवसर पर पत्र लिखकर उनको मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की है।

राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा कि सामाजिक न्याय के महान योद्धा और बहुजन चेतना के मार्गदर्शक मान्यवर कांशीराम जी ने भारतीय राजनीति की प्रकृति को बदलने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्होंने दलितों, वंचितों और गरीब तबकों में राजनीतिक चेतना जगाई और उन्हें यह अहसास कराया कि उनका वोट, आवाज़ और प्रतिनिधित्व बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा कि कांशीराम जी ने अपना पूरा जीवन संविधान द्वारा वादा किए गए समानता, गरिमा और भागीदारी के सिद्धांतों को समाज के सबसे निचले पायदान तक पहुंचाने के लिए समर्पित किया। उनके प्रयासों से भारतीय लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुईं और राजनीति अधिक प्रतिनिधिक और न्यायपूर्ण बनी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि कई वर्षों से दलित बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और नेता कांशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में भी इस मांग को जोरदार तरीके से दोहराया गया, जो व्यापक जनभावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांशीराम जी को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान करना उनके महान योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने के साथ-साथ उन करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को भी सम्मान देगा जो उन्हें सशक्तिकरण और उम्मीद के प्रतीक के रूप में देखते हैं।
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से इस मांग पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है।

विकाराबाद। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने सोमवार को कहा कि देश की गहन समस्याओं का समाधान तभी होगा जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। भट्टी ने यहाँ डीसीसी अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में जातिगत मुद्दे और आरक्षण-जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कैसे लडऩा चाहिए विषय पर बोलते हुए कहा कि जहाँ कहीं भी छुआछूत या जातिगत भेदभाव की घटनाएँ होती हैं, राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जिला कांग्रेस समिति (डीसीसी) के अध्यक्षों से दोनों राज्यों में अधिकतम लोकसभा सीटें सुरक्षित करने के लिए काम करने का आह्वान किया।

रोहित वेमुला की मृत्यु का संदर्भ देते हुए भट्टी ने कहा कि राहुल गांधी ने परिसर का दौरा किया था, छात्रों के साथ बातचीत की और आंदोलन का समर्थन किया, साथ ही यह सुनिश्चित किया कि इस मुद्दे को राजनीतिक बनाने के बजाय एक सामाजिक सरोकार के रूप में देखा जाए। उन्होंने बताया कि कर्नाटक और तेलंगाना में रोहित वेमुला के नाम पर कानून बनाने के प्रयास चल रहे हैं।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनावों से पहले संसाधनों और धन के समान वितरण का वादा किया था और कांग्रेस द्वारा गठित सरकारें उसी दिशा में कल्याण और विकास कार्यक्रम लागू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार, 50 दिनों के भीतर जाति जनगणना पूरी की गई और विधानसभा में पेश की गई, जहाँ इसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिली।

केंद्र सरकार पर कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए भट्टी ने कहा कि जिस पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से कानून बनाए, उसे अब कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के तहत निशाना बनाया जा रहा है। भट्टी ने केंद्र सरकार पर संविधान को कमजोर करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, एससी/एसटी सब-प्लान, भूमि सुधार और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जैसे उपाय सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस सरकारों के तहत लागू किए गए थे।

बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष महेश कुमार गौड़, डॉ. वंशी चंदर रेड्डी, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के नेता विश्वनाथन, सावंत, सचिन राव और अन्य पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए।

ढाका। बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान मंगलवार को देश के नये प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हालिया आम चुनाव में बीएनपी की निर्णायक जीत के बाद पार्टी लगभग दो दशक बाद सत्ता में लौट रही है। यह चुनाव दिसंबर 2025 में पूर्व प्रधानमंत्री और तारिक रहमान की मां खालिदा जिया के निधन के बाद कराया गया था। 

नये मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह ढाका स्थित जातीय संसद (जातीयो संगसद) के साउथ प्लाजा में अपराह्न चार बजे आयोजित होगा। बाद में राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन तारिक रहमान और उनके मंत्रिमंडल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बीएनपी ने अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद हुए पहले आम चुनाव में कुल 297 निर्वाचित सीटों में से 209 पर जीत दर्ज की है। तारिक रहमान दशकों में इस पद पर आसीन होने वाले पहले पुरुष नेता होंगे। 

तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति तथा बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान के ज्येष्ठ पुत्र हैं। जियाउर रहमान की 1981 में एक सैन्य तख्तापलट के दौरान हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद खालिदा जिया ने राजनीति में प्रवेश किया और 1991 में पहली बार प्रधानमंत्री बनीं। रहमान 2018 में अपनी मां की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।

इस बीच, 297 नव-निर्वाचित सांसदों को मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन संसद के शपथ कक्ष में शपथ दिलाएंगे। हालांकि, प्रस्तावित संवैधानिक सुधार परिषद को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बीएनपी नेताओं का कहना है कि मौजूदा संविधान में केवल सांसदों के शपथ ग्रहण का प्रावधान है, किसी संवैधानिक सुधार परिषद का नहीं।

चुनाव आयोग के अनुसार एक संविधान सुधार आयोग के गठन की भी प्रक्रिया चल रही है। बारह फरवरी 2026 को हुए जनमत संग्रह में बहुमत से हां मत मिलने के बाद संसद के 180 दिनों तक आयोग के रूप में कार्य करने की संभावना जतायी गयी है। बीएनपी ने आयोग के सदस्य के रूप में दूसरी शपथ लेने से इनकार करते हुए जनमत संग्रह का औपचारिक समर्थन नहीं किया है, जबकि जमात पार्टी ने इसे स्वीकार किया है। चुनाव आयोग के अनुसार, जनमत संग्रह में 60 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने समर्थन दिया। 

शपथ ग्रहण समारोह में करीब 1,200 देशी-विदेशी विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोबगे, भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसन इकबाल, नेपाल के बाला नंद शर्मा और श्रीलंका के नलिंदा जयतिस्सा शामिल होंगे।

यह समारोह मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल की समाप्ति का प्रतीक होगा। अपने विदाई संबोधन में यूनुस ने संस्थागत सुधारों और जुलाई चार्टर के मसौदे पर सरकार के फोकस को रेखांकित किया, जिसे विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ और हालिया जनमत संग्रह में अनुमोदित किया गया। चार्टर का उद्देश्य बांग्लादेश में अधिनायकवाद की पुनरावृत्ति रोकना और लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थिरता सुनिश्चित करना है। 

बेलग्रेड। कट्टरपंथी सेल्फ-डिटरमिनेशन मूवमेंट (एलवीवी) के नेता अल्बिन कुर्ती को स्वयं-घोषित कोसोवो की संसद ने मार्च 2021 के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री कुर्ती के नेतृत्व वाले स्वनिर्धारण आंदोलन (एलवीवी) ने 28 दिसंबर को कोसोवो में हुए अचानक संसदीय चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की। संसदी चुनाव के बाद बुधवार (11 फरवरी) को एलवीवी की अल्बुलेना हाक्सियू को अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा, पांच उपाध्यक्षों को भी मंजूरी दी गयी, जिनमें स्थानीय सर्बों की सबसे बड़ी पार्टी सर्ब लिस्ट के स्लावको सिमिक भी शामिल हैं।

सांसदों ने कल देर रात के दौरान अल्बिन कुर्ती द्वारा प्रस्तावित तीसरे कार्यकाल की मंत्रिपरिषद पर मतदान किया। उन्होंने एलवीवी सांसद एवं पूर्व अध्यक्ष ग्लाउक कोन्यूफ्का को प्रथम उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, झेलाल स्वेचला को गृह मंत्री तथा एजुप माकेडोंसी को रक्षा मंत्री नामित किया। मंत्रिमंडल में एकमात्र सर्ब नेता नेनाद राशिच हैं, जो समुदाय एवं वापसी मंत्रालय का प्रभार संभालेंगे। 

इस 120 सदस्यीय संसद में 66 के मुकाबले 49 मतों से मंत्रिमंडल को मंजूरी दी गयी, जबकि कोई भी सदस्य मतदान से अनुपस्थित नहीं रहा। संसद को संबोधित करते हुए कुर्ती ने कहा कि हेग स्थित अदालत में पूर्व कोसोवो लिबरेशन आर्मी (केएलए) नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमों में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रत्येक के लिए 45 वर्ष की सजा की मांग हमारी मुक्ति सेना की ऐतिहासिक उपलब्धि को नकारती है।

उन्होंने कहा, मेरा रुख स्पष्ट है: कोसोवो में नागरिकों के खिलाफ कोई अपराध नहीं हुआ,साथ ही उन्होंने 1998-99 के युद्ध अपराधों के लिए तत्कालीन यूगोस्लाव राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविच को जिम्मेदार ठहराया। सर्ब लिस्ट ने सरकार के गठन और कार्यक्रम का समर्थन नहीं किया। पार्टी के उपाध्यक्ष इगोर सिमिक ने कहा कि सरकार में सर्बों का कोई वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं है।

केंद्रीय निर्वाचन आयोग (सीईसी) के अनुसार, दिसंबर 2025 के चुनाव में एलवीवी को 120 में से 57 सीटें मिलीं। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोसोवो (पीडीके) को 22, डेमोक्रेटिक लीग ऑफ कोसोवो (एलडीके) को 15, पूर्व प्रधानमंत्री रामुश हारादिनाज की अलायंस फॉर द फ्यूचर ऑफ कोसोवो (एएके) को छह सीटें मिलीं। सर्ब लिस्ट ने सर्बों के लिए आरक्षित 10 में से नौ सीटें हासिल कीं, जबकि एक सीट'फॉर फ्रीडम, जस्टिस एंड सर्वाइवल पार्टी को मिली। 

हेग स्थित कोसोवो विशेषज्ञ चैंबर्स ने पूर्व राष्ट्रपति हाशिम थाची, पूर्व संसद अध्यक्ष कादरी वेसली और याकुप क्रास्निकी तथा पूर्व सांसद रेक्शेप सेलिमी सहित चार पूर्व केएलए कमांडरों के लिए 1998-99 के युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के 10 मामलों में 45-45 वर्ष की सजा की मांग की। 

उल्लेखनीय है कि सर्बिया ने कोसोवो की स्वंय-घोषित स्वतंत्रता को मान्यता नहीं दी है और इसे अपना कोसोवो और मेतोहिजा क्षेत्र मानता है। कोसोवो के उत्तरी हिस्से में बड़ी संख्या में जातीय सर्ब रहते हैं, जो बेलग्रेड और प्रिस्टिना के बीच तनाव का खामियाजा भुगतते हैं और कथित भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ विरोध करते रहे हैं।

बैंकॉक। थाईलैंड में आम चुनाव के लिए पूर्व मतदान रविवार को सुबह आठ बजे शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में 20 लाख से ज्यादा पात्र मतदाता हिस्सा ले रहे हैं, जो आठ फरवरी को आधिकारिक मतदान के दिन अपना वोट नहीं डाल पाएंगे।

इस मतदान में हिस्सा लेने वाले मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर दो बैलेट पेपर दिए गए है जिनमें एक प्रतिनिधि सभा सदस्य को चुनने के लिए और दूसरा अपनी पसंदीदा राजनीति दल को वोट देने के लिए। मतदान आज शाम 5 बजे समाप्त होगा और आठ फरवरी के बाद सभी मतपत्रों की गिनती एक साथ की जाएगी।

चुनाव में पांच करोड़ से ज्यादा मतदाता प्रतिनिधि सभा के कुल 500 सदस्य चुनेंगे, जिनमें से 400 स्थानीय चुनाव क्षेत्रों से चुने जाएंगे और बाकी 100 पार्टी सूची के आधार पर आवंटित किए जायेंगे।

थाईलैंड के चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक चुनाव में 57 राजनीतिक दल प्रतिनिधि सभा सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आधिकारिक चुनाव परिणाम नौ अप्रैल तक घोषित कर दिए जायेंगे। नई संसद को अध्यक्ष चुनने के लिए 15 दिनों के अंदर एक सत्र बुलाना होगा, जिसके बाद प्रतिनिधि सभा नए प्रधानमंत्री को चुनने के लिए मतदान करेगी। थाईलैंड में पिछला आम चुनाव मई 2023 में हुआ था और मौजूदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनुतिन तब से तीसरे प्रधानमंत्री हैं। 

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर इराक के पूर्व प्रधानमंत्री नूरी कमाल अल-मलिकी सत्ता में वापस आते हैं, तो अमेरिका अब इराक की मदद नहीं करेगा। ट्रंप ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे पता चला है कि इराक नूरी अल-मलिकी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की भूल करने जा रहा है। पिछली बार मलिकी सत्ता में थे तो उनका देश गरीबी और अराजकता में डूब गया था। ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहिए।

ट्रंप ने कहा, अल-मलिकी की नीतियों और विचारधाराओं के कारण, अगर वह चुने जाते हैं, तो अमेरिका अब इराक की मदद नहीं करेगा। हमारी मदद के बिना इराक के सफल, समृद्ध और स्वतंत्र होने की संभावनाएं शून्य प्रतिशत हैं। उल्लेखनीय है कि 2006 से 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले अल-मलिकी को शनिवार को इराक की संसद में मुख्य शिया गुट ने सरकार बनाने के लिये मनोनीत किया था। अगले चरण में इराक के राष्ट्रपति अल-मलिकी को प्रधानमंत्री पद के लिये मनोनीत करेंगे, हालांकि देश में अभी कोई राष्ट्रपति नहीं है। 

इराक की संसद मंगलवार को एक राष्ट्रपति चुनने वाली थी, लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर सहमति न बनने के कारण यह प्रक्रिया स्थगित हो गयी। इराक में राष्ट्रपति का पद महज एक औपचारिकता होता है, इसलिए अल-मलिकी का चुना जाना लगभग तय है। इराक की संसद का शिया गुट पड़ोसी ईरान का करीबी है। ऐसे में अल-मलिकी के सत्ता में आने से इराक-ईरान संबंध सुधरने की संभावना है। 

मॉस्को। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकॉर्नू देश का बजट पारित होने के बाद अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की योजना बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री के करीबी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस का बजट फरवरी के मध्य तक अंतिम रूप से मंजूर हो सकता है।

इससे पहले, ला फ्रांस इंसूमिस और नेशनल रैली पार्टियों ने घोषणा की थी कि वे 2026 के राज्य बजट के एक और हिस्से को बिना संसदीय मतदान के अपनाने की सरकार की योजना के विरोध में लेकॉर्नू सरकार के खिलाफ एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगी।

गौरतलब है कि राजनीतिक दलों के बीच मतभेदों के चलते फ्रांसीसी संसद दिसंबर 2025 के अंत तक 2026 के राज्य बजट को पारित करने में विफल रही थी।

इस स्थिति को देखते हुए, दिसंबर के अंत में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एक विशेष कानून पर हस्ताक्षर किए थे, ताकि नए बजट के अभाव में भी सरकारी संस्थानों के वित्तपोषण की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। जनवरी में 2026 के राज्य बजट को पारित करने के प्रयास दोबारा शुरू किए गए हैं।

बेरूत। उत्तरी लेबनान के त्रिपोली शहर के क़ोब्बेह इलाके में शनिवार तड़के एक पांच मंजिला आवासीय इमारत के ढह जाने से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी सिविल डिफेंस ने दी। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, मृतकों की पहचान 66 वर्षीय अहमद अब्दुल हमीद अल-मीर और उनकी बेटी अलिस्सार अल-मीर के रूप में हुई है, जो सरकारी अस्पताल में नर्स थीं।

अल-जदीद स्ट्रीट पर स्थित यह इमारत सुबह के समय ढह गई, जिससे एक परिवार मलबे में दब गया। इसके बाद सिविल डिफेंस, लेबनानी रेड क्रॉस, आपातकालीन संगठनों और स्वयंसेवकों द्वारा तत्काल बचाव अभियान शुरू किया गया, जैसा कि राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया।

बचाव दल ने पहले मलबे से एक महिला को जीवित बाहर निकाला और इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा। वहीं, उसी परिवार का 14 वर्षीय लड़का सुरक्षित बताया गया है।

प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने एक बयान में कहा कि वह स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने प्रभावित परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने और संबंधित सरकारी निकायों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने दोहराया कि त्रिपोली में असुरक्षित इमारतों की समस्या सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए जल्द से जल्द आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का वादा किया।

इस घटना ने त्रिपोली में आवासीय इमारतों की जर्जर स्थिति को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। शहर के मेयर ने बताया कि 105 इमारतों को तुरंत खाली कराना आवश्यक है, जबकि लगभग 700 अन्य इमारतों को तत्काल मरम्मत की जरूरत है। बचाव और मलबा हटाने का काम अभी जारी है।

पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और उन्हें विभाजित संसद में आम सहमति बनाने और 2026 का बजट पारित कराने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा है। रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले प्रधानमंत्री फ़्रांस्वा बायरू ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, जिसे मैक्रों ने स्वीकार कर लिया। बायरु को केवल नौ महीने के कार्यकाल के बाद ही पद से हटा दिया गया।

रिपोर्ट के अनुसार बायरु ने विश्वास मत से पहले सांसदों को चेतावनी दी कि उन्हें हटाने से देश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आपके पास सरकार गिराने की शक्ति है, लेकिन वास्तविकता को मिटाने की शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा वास्तविकता बेरहम बनी रहेगी: खर्चे बढ़ते रहेंगे और पहले से ही असहनीय कर्ज का बोझ और भी भारी और महंगा होता जाएगा।

लेकोर्नु के सामने फ्रांस को वित्तीय संकट से उबारने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के लिए तैयार सरकार का नेतृत्व करने की दोहरी चुनौती है। बुधवार को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन और राजमार्ग नाकेबंदी की योजना है, जिसके बाद 18 सितंबर को व्यापक यूनियन नेतृत्व वाली हड़ताल होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि मैक्रों ने लेकोर्नु को देश के लिए बजट पारित करने और आने वाले महीनों में लिए जाने वाले निर्णयों के लिए आवश्यक समझौते बनाने के उद्देश्य से संसद में प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक ताकतों से परामर्श करनेÞ का काम सौंपा है।

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। वे भजनलाल सरकार का एक साल पूरा होने पर जयपुर के दादिया में होने वाली जनसभा को संबोधित करेंगे। जयपुर में ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी 46,300 करोड़ से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जिनमें केंद्र सरकार की 7 और राज्य सरकार की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। वे 35,300 करोड़ से अधिक की 15 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। जिनमें केंद्र सरकार की 9 और राज्य सरकार की 6 परियोजनाएं हैं।

कार्यक्रम के दौरान जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, उनमें नवनेरा बैराज, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली से जुड़ी परियोजनाएं, रेलवे के भीलड़ी-समदड़ी-लूणी-जोधपुर-मेड़ता रोड-डेगाना-रतनगढ़ खंड का विद्युतीकरण और दिल्ली-वडोदरा ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट (एनएच-148एन) (एसएच-37ए के जंक्शन तक मेज नदी पर प्रमुख पुल) परियोजना का 12 वां पैकेज शामिल है। ये परियोजनाएं लोगों के आवागमन को आसान करने और प्रधानमंत्री के हरित ऊर्जा के दृष्टिकोण के अनुरूप राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगी।

प्रधानमंत्री 9,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से रामगढ़ बैराज और महलपुर बैराज के निर्माण कार्य तथा चंबल नदी पर नहर के माध्यम से नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध और ईसरदा बांध तक पानी स्थानांतरित करने की प्रणाली की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री सरकारी कार्यालय भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने, पूगल (बीकानेर) में 2000 मेगावाट के एक सौर पार्क और 1000 मेगावाट के दो चरणों के सौर पार्कों के विकास तथा सैपऊ (धौलपुर) से भरतपुर-डीग-कुम्हेर-नगर-कामाण और पहाड़ी तथा चंबल-धौलपुर-भरतपुर तक पेयजल आपूर्ति लाइन के रेट्रोफिटिंग कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अतिरिक्त वे लूणी-समदड़ी-भीलड़ी डबल लाइन, अजमेर-चंदेरिया डबल लाइन और जयपुर-सवाई माधोपुर डबल लाइन रेलवे परियोजना के साथ-साथ अन्य ऊर्जा पारेषण से संबंधित परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे।

जयपुर। राउंड टेबल इंडिया के जयपुर अध्याय यूनाइटेड राउंड टेबल-272 ने सरकारी स्कूल के 125 बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के तहत सभी बच्चों को सुबह साढ़े 6 बजे जयपुर से दिल्ली की ओर उड़ान पर ले जाया गया, जहां उन्हें इंडिया गेट, प्रधानमंत्री संग्रहालय और नेहरु प्लेनेटेरियम दिखाए गए।इन सभी स्थानों का भ्रमण कर सभी बच्चे रात 10 बजे जयपुर वापस लौट आए। 

अध्यक्ष जीवेश अग्रवाल ने कहा कि राउंड टेबल इंडिया  का उद्देश्य देश के भविष्य को क्षमतापूर्वक और प्रतिष्ठित बनाना है, और वे इन युवाओं को शिक्षा देना चाहते हैं कि जितना हो सके, वे समाज को वापस देने का प्रयास करें। इस फ्लाइट ऑफ फैंटसी की टीम में वैभव अग्रवाल, सतीश लश्करी, अनिरुद्ध दीवान, निमिष अरोड़ा, शुभम नागपाल, अनुज जैन, आकाश अग्रवाल, आर्यन नागपाल, यशवंत धामानी, दिव्यांक वासवानी और अंकुर गुप्ता के अलावा स्कूल के शिक्षक भी शामिल रहे।

ढाका। बंगलादेश की सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग (एएल) पार्टी ने देश के आम चुनावों में 70 प्रतिशत से अधिक संसदीय सीटें हासिल कर स्पष्ट बहुमत हासिल कर ली है। 

इसके साथ ही प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार चौथी बार देश की सत्ता हासिल कर ली है।

चुनाव आयोग (ईसी) के अधिकारियों ने रविवार देर रात शुरू में लगभग 290 सीटों के परिणाम घोषित किए हैं जिसमें सुश्री हसीना की पार्टी ने बहुमत हासिल कर ली। 

बंगलादेश में संसद के 299 सदस्यों को चुनने के लिए रविवार को आम चुनाव हुए। तीन सौ सदस्यीय संसद के चुनाव में एक उम्मीदवार की मृत्यु के कारण एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान स्थगित कर दिया गया है।

सत्तारूढ़ एएल पार्टी के 260 से अधिक उम्मीदवार राष्ट्रीय चुनावों में शामिल हुए। स्थानीय समयानुसार मतदान सुबह आठ बजे शुरू हुआ और शाम 4:00 बजे समाप्त हुआ। देश भर में 42,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने वोट डाले।

विदेशी चुनाव पर्यवेक्षक भी रविवार सुबह से ही विभिन्न मतदान केंद्रों पर खुलेआम घूम रहे थे। मतदान केंद्रों का दौरा करने के बाद, कुछ विदेशी पर्यवेक्षकों ने चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, सफल और वैध बताया।

बंगलादेश में, कोई पार्टी सरकार बना सकती है यदि वह संसद की कुल 151 सीटें हासिल करने में सफल हो जाती है।

सत्तारूढ़ एएल पार्टी 2009 में भारी चुनावी जीत के साथ सत्ता में आई और 2014 में अपना दूसरा कार्यकाल और 2018 में तीसरा कार्यकाल पूरा किया।

दक्षिण एशियाई देश में लगभग 12 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। 

एएल प्रमुख और प्रधानमंत्री हसीना ने सुबह लगभग 8:03 बजे ढाका सिटी कॉलेज मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। 

मतदान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था।