कोलकाता। पहले चरण में 93 प्रतिशत से अधिक के रिकॉर्ड मतदान और तृणमूल कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दावों के साथ, पश्चिम बंगाल चुनाव अब अपने सबसे निर्णायक चरण में पहुँच गया है, जहाँ बुधवार को आठ जिलों के 142 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। कोलकाता और दक्षिण बंगाल पारंपरिक रूप से तृणमूल का मजबूत गढ़ माने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा छह जनसभाएं और दो रोड शो करने के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा इस रूझान को तोड़ने के लिए बेताब है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इस चरण में एक करोड़, 64 लाख ,35 हजार, 627 पुरुष, एक करोड़, 57 लाख, 37 हजार, 418 महिलाएं और 792 तीसरे लिंग के मतदाताओं सहित कुल तीन करोड़, 21 लाख, 73 हजार, 837 मतदाता 41,001 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग निगरानी की व्यवस्था होगी।

इन जिलों की सामाजिक संरचना, मतदाताओं की संख्या और विविधता इस चरण को न केवल संख्यात्मक बल्कि राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाती है। निर्वाचन क्षेत्र आठ प्रमुख जिलों- उत्तर कोलकाता (7 सीटें), दक्षिण कोलकाता (4), उत्तर 24 परगना (33), दक्षिण 24 परगना (31), हावड़ा (16), नदिया (17), हुगली (18) और पूर्व बर्धमान (16) में फैले हुए हैं, जिनमें तीन जिलों में अंतरराष्ट्रीय और नदी सीमाएं इसे न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चुनौतीपूर्ण बनाती हैं।

जनसांख्यिकीय रूप से, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और दक्षिण कोलकाता के बड़े हिस्सों में महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक आबादी है, जबकि नदिया और उत्तर 24 परगना जैसे जिलों में पर्याप्त मतुआ और शरणार्थी समुदाय शामिल हैं, जहां पहचान और नागरिकता का मुद्दा प्रमुख है। उल्लेखनीय है कि 2021 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा के आक्रामक प्रचार के बावजूद, तृणमूल ने इन क्षेत्रों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी थी और 142 में से 123 सीटों पर जीत हासिल की थी।

भाजपा ने हालांकि पूरे बंगाल में 77 सीटें हासिल की थीं, जो राज्य में अब तक की उसकी सबसे अधिक सीटें हैं, लेकिन इस क्षेत्र में भगवा खेमा केवल 18 सीटें सुरक्षित करने में सफल रहा, जिससे इस बार श्री मोदी और उनकी ब्रिगेड के लिए यह सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक बन गई है। भाजपा के लिए कठिनाई अंकगणित और जनसांख्यिकी दोनों में निहित है। पिछले कुछ वर्षों में, पार्टी मतुआ और शरणार्थी आबादी के बीच, विशेष रूप से नदिया और उत्तर 24 परगना में, अपना समर्थन मजबूत करने में सफल रही थी, लेकिन हाल के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कारण शरणार्थी मतदाताओं के एक वर्ग के चुनावी सूची से बाहर होने से इन वर्गों में बेचैनी पैदा हुई है, जो भाजपा के लिए गंभीर चुनौती पेश कर रही है।

इस चरण के महत्व को पहचानते हुए, पीएम मोदी ने केवल चार दिनों में छह रैलियां और दो रोड शो करके एक गहन प्रचार अभियान चलाया है, जिसमें दो मतुआ बहुल कृष्णानगर और बनगांव इलाके भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री के साथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन जैसे हाई-प्रोफाइल नेताओं ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के माध्यम से नागरिकता अधिकार देने का लगातार वादा किया है, हालांकि यह देखना बाकी है कि पार्टी तृणमूल के इस गढ़ में कितनी सेंध लगा पाती है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भी दांव उतने ही अहम हैं, क्योंकि इस चरण में कुछ हाई-प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र दांव पर हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय भवानीपुर है, जहाँ सुश्री बनर्जी का नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के साथ सीधा मुकाबला है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद लगभग 51,000 मतदाताओं (लगभग 21 प्रतिशत) के नाम हटने के बाद इस सीट ने अतिरिक्त ध्यान आकर्षित किया है, जो संभावित रूप से चुनावी समीकरणों को बदल सकता है। भवानीपुर के अलावा, कई प्रमुख नेता मैदान में हैं, जिनमें फिरहाद हकीम (कोलकाता पोर्ट), चंद्रिमा भट्टाचार्य (दमदम उत्तर), शशि पांजा (श्यामपुकुर), अरूप विश्वास (टॉलीगंज), ब्रात्य बसु (दमदम) और सुजीत बसु (बिधाननगर) शामिल हैं।

भाजपा ने अपनी ओर से स्वपन दासगुप्ता और रूपा गांगुली जैसे चर्चित चेहरों को मैदान में उतारा है और पानीहाटी से आरजी कर अस्पताल की पीड़िता की मां को नामांकित करके भावनात्मक मुद्दों का लाभ उठाने का प्रयास किया है। दोनों दल पहले चरण के भारी मतदान की व्याख्या अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। जहाँ पीएम मोदी ने दावा किया है कि मतदान 'परिवर्तन की लहर' को दर्शाता है, वहीं अभिषेक बनर्जी सहित तृणमूल नेतृत्व ने दावा किया है कि यह सत्तारूढ़ दल के लिए मजबूत समर्थन और एनआरसी तथा नागरिकता के इर्द-गिर्द भाजपा के खिलाफ प्रतिरोध का संकेत देता है।

भाजपा के लिए, यह एक परीक्षा है कि क्या उसका आक्रामक प्रचार और लक्षित पहुँच उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ में बदल सकती है जहाँ उसने ऐतिहासिक रूप से संघर्ष किया है। तृणमूल के लिए, यह अपने किले की रक्षा करने और अपने पारंपरिक प्रभुत्व को एक नए जनादेश में बदलने के बारे में है। 142 सीटों के दांव पर होने के साथ, इस चरण का परिणाम पश्चिम बंगाल में अंतिम चुनावी फैसले को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस ने चार दशकों से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा है और इस गलती के लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने आज रायपुर के न्यूज सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने पिछले चार दशकों से महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखा है। वास्तव में यह देश की आधी आबादी के साथ अन्याय और धोखा है। उन्होंने कहा कि जब नगरीय निकायों एवं पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है तो उन्हें विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रयत्न किया कि आधी आबादी को उनका अधिकार मिले। लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने षड्यंत्र करके नारी शक्ति को फिर से उनके अधिकार से वंचित किया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उनकी आवाज को और बुलंद करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने महिलाओं को अधिकार संकल्प लिया है। इसे पूरा करने हम लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेंगे। साव ने कहा कि ये कितनी हास्यास्पद बात है कि छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों की उपेक्षा करके जिस रंजीता रंजन को राज्यसभा में भेजा गया, वही रंजीता रंजन जी आज छत्तीसगढ़ आ रही हैं। जिसने संसद में बिल के खिलाफ समर्थन कर छत्तीसगढ़ के माताएं और बहनों को अधिकार से वंचित किया।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने सोमवार को यहां द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक वार्ता कर दोनों देशों के संबंधों को 'भविष्योन्मुखी साझेदारी' में बदलने का संकल्प लिया और कहा कि भारत तथा दक्षिण कोरिया के बीच ये संबंध प्रौद्योगिकी, व्यापार और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों पर आधारित होंगे। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि आठ वर्ष बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा, अत्यंत महत्वपूर्ण है और दोनों देशों के बीच के गहरे तालमेल को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य, बाजार अर्थव्यवस्था और कानून के शासन के प्रति सम्मान दोनों देशों की मूल पहचान का हिस्सा है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी दोनों देशों का दृष्टिकोण समान है। भविष्य की रूपरेखा को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश 'विश्वसनीय साझेदारी' को 'भविष्योन्मुखी साझेदारी' में बदलने को तैयार हैं। इन सबके आधार पर, पिछले एक दशक में हमारे संबंध अधिक गतिशील और व्यापक हुए हैं।

उन्होंने कहा, “ चिप्स से जहाज निर्माण, प्रतिभा से प्रौद्योगिकी और मनोरंजन से ऊर्जा तक हम सभी क्षेत्रों में सहयोग के नये अवसरों को साकार करेंगे। आज हम अगले दशक की सफलता की कहानियों की नींव रख रहे हैं।” बैठक की प्रमुख उपलब्धियों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें 'भारत-कोरिया डिजिटल सेतु' की घोषणा महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमी कंडक्टर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है। दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को उन्नत कर 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया, जो पिछले वर्ष 25.7 अरब डॉलर था।

आधिकारिक सूचना के अनुसार यह बैठक श्री मोदी और श्री ली के बीच तीसरी आमने-सामने की मुलाकात थी, जो द्विपक्षीय संबंधों में तेजी को दर्शाती है। इस दौरान जहाज निर्माण, उभरती प्रौद्योगिकियों और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये। वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में श्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी व्यापक महत्व रखती है और दोनों देश मिलकर शांति और स्थिरता का संदेश देते हैं। उन्होंने दक्षिण कोरिया के अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और हिंद-प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने के निर्णय का स्वागत किया।

इससे पहले 19 से 21 अप्रैल तक की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे राष्ट्रपति ली का राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और पीएम मोदी ने औपचारिक स्वागत किया। उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। यह यात्रा भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बहुआयामी साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक पूरकता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते रणनीतिक सहयोग पर आधारित है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोक सभा में कहा कि महिलाओं को विधायिका में 33 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़े विधेयकों का जो दल विरोध करेंगे, उनका राजनीतिक नुकसान होना निश्चित है।

मोदी ने परिसीमन विधेयक 2026, संविधान ( एक सौ इकतीसवां संशोधन ) विधेयक 2026 और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक 2026 पर एक साथ हो रही चर्चा के दौरान कहा कि जो दल इन विधेयकों का राजनीतिक कारणों से विरोध कर रहे हैं, उन्हें चुनावों में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने सभी दलों से इन विधेयकों का समर्थन करने का आग्रह करते हुए कहा कि वह इसका श्रेय उन्हें देने को तैयार हैं। वह सरकार की ओर से विज्ञापन देकर इसका समर्थन करने वाले विपक्षी दलों का इसका श्रेय देने के साथ-साथ विपक्षी नेताओं के चित्र भी विज्ञापनों में छपवा देंगे।

मोदी ने कहा- यह विधेयक देश की दिशा और दशा तय करने वाले साबित होंगे। उन्होंने कहा- इस अवसर को हम जाने न दें। सर्वसम्मति से इन्हें पारित करें। हम शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने वाले सार्थक प्रयास करने जा रहे हैं। इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, वह देश की राजनीति और देश की दशा तथा दिशा तय करने वाला होगा। देश आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि विकसित भारत में'सबका साथ, साथ विकास समाहित हो।पचास प्रतिशत जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, हमें ऐसी व्यवस्था करनी ही चाहिए। पहले ही बहुत देर हो गई है।

उन्होंने कहा कि इन विधेयकों का यदि सभी दल साथ देते हैं तो इसका लाभ किसी एक पक्ष में नहीं जाएगा। सभी दल इसका राजनीतिक लाभ ले सकेंगे।

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने “राष्ट्र प्रथम” के मूल मंत्र को दोहराते हुए सेवा, समर्पण और राष्ट्रहित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी से जुड़े नेताओं ने अपने विचार साझा करते हुए संगठन की यात्रा, संघर्ष और उपलब्धियों को याद किया। अपने संदेश में चौधरी ने कहा कि एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुई उनकी राजनीतिक यात्रा का उद्देश्य हमेशा राष्ट्रसेवा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्षों के संघर्ष और समर्पण ने उन्हें यह सिखाया कि पार्टी का मूल आधार राष्ट्र को सर्वोपरि रखना है।

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को याद करते हुए कहा कि उनके शब्द आज भी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी निरंतर अपने मूल संकल्पों को साकार करते हुए आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने “राष्ट्र प्रथम” की भावना के साथ सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। योजनाओं की पारदर्शिता, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य इसी सोच का परिणाम है।

पंकज चौधरी ने आगे कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा है। यह पार्टी परिवारवाद या स्वार्थ की नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, अंत्योदय और समर्पण की भावना से संचालित होती है। स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए आह्वान किया कि वे अपने त्याग, तपस्या और मेहनत से पार्टी को और मजबूत बनाएं तथा देश को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाने में योगदान दें।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ सार्वजनिक सेवाओं के तालमेल की आवश्यकता पर बल देते हुए गुरुवार को कहा कि भारत बदलती वैश्विक व्यवस्थाओं के बीच तेजी से प्रगति कर रहा है और उसे अपनी शासन प्रणाली को निरंतर अद्यतन करते रहना होगा। पीएम मोदी ने आज क्षमता निर्माण आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर कर्मयोगी साधना सप्ताह को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा, "कर्मयोगी साधना सप्ताह, यह सुनिश्चित करने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि हमारी सार्वजनिक सेवा 21वीं सदी में प्रासंगिक और उत्तरदायी बनी रहे।"

पीएम मोदी ने मौजूदा शासन के मार्गदर्शक सिद्धांत पर विस्तार से बात करते हुए कहा कि प्रशासन का मूल मंत्र "नागरिक देवो भव" है, जिसका अर्थ है नागरिक को सर्वोपरि मानना। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोक सेवा को अधिक सक्षम और नागरिकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए पुनर्परिभाषित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "शासन को सही मायने में नागरिक-केंद्रित बनाकर उसे एक नई पहचान दी जा रही है।"

प्रधानमंत्री ने क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना पर विचार रखते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद से अनेक संस्थाएं विभिन्न उद्देश्यों के साथ कार्य कर रही थीं, फिर भी प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की क्षमता बढ़ाने के लिए एक समर्पित निकाय की स्पष्ट आवश्यकता थी। उन्होंने कहा, "इसी सोच ने क्षमता निर्माण आयोग को जन्म दिया, जिसका उद्देश्य व्यवस्था में प्रत्येक कर्मयोगी को सशक्त बनाना है।" आयोग को उसके स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए और आईजीओटी मिशन कर्मयोगी की सफल भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रयासों से आधुनिक, सक्षम, समर्पित और संवेदनशील कर्मयोगियों की एक टीम का निर्माण होगा।

पीएम मोदी ने इस पहल को विकसित भारत की व्यापक परिकल्पना से जोड़ते हुए सेवा तीर्थ के उद्घाटन के अवसर पर दिए गए अपने हाल के भाषण का उल्लेख किया और तीव्र आर्थिक विकास, आधुनिक अवसंरचना, प्रौद्योगिकी को अपनाने और कुशल कार्यबल की प्रचुरता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक संस्थानों और लोक सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा, "आज का भारत आकांक्षी है, प्रत्येक नागरिक के सपने और लक्ष्य हैं और हम सभी का यह दायित्व है कि हम उन्हें पूरा करने के लिए अधिकतम सहयोग प्रदान करें।"

प्रधानमंत्री ने नागरिकों के जीवन की सुगमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए शासन व्यवस्था को मानदंड बनाने को आवश्यक बताते हुए लोक सेवकों से प्रतिदिन कुछ नया सीखने और कर्मयोगी की सच्ची भावना को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "हमारी शासन व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में दिन-प्रतिदिन सुधार हो, यही हमारा सच्चा मानदंड है।" प्रशासनिक संस्कृति में मूलभूत बदलाव का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरानी व्यवस्था में 'अधिकारी' होने पर अत्यधिक जोर दिया जाता था, जबकि आज देश का पूरा ध्यान कर्तव्यनिष्ठा पर केंद्रित है। उन्होंने याद दिलाया कि संविधान स्वयं कर्तव्यों के निर्वाह के माध्यम से अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा, "प्रत्येक निर्णय लेने से पहले, जब आप अपने कर्तव्य की मांग पर विचार करते हैं, तो आपके निर्णयों का प्रभाव स्वतः ही कई गुना बढ़ जाता है।"

प्रधानमंत्री ने लोक सेवकों से अपने कार्य को भविष्य के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने का आग्रह करते हुए उनसे निरंतर इस बात पर विचार करने को कहा कि उनके व्यक्तिगत निर्णय लाखों लोगों के जीवन को कैसे बदल सकते हैं और व्यक्तिगत परिवर्तन संस्थागत परिवर्तन का मार्ग कैसे प्रशस्त कर सकता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव से उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे परिवर्तनकारी कार्यों के लिए अपार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, "यह ऊर्जा केवल और केवल निस्वार्थ सेवा की भावना से ही प्राप्त हो सकती है।"

पीएम मोदी ने प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पिछले 11 वर्षों में शासन, सेवा वितरण और अर्थव्यवस्था सहित सरकारी कामकाज में प्रौद्योगिकी के गहन एकीकरण की ओर इंगित किया। उन्होंने जोर दिया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन से ये परिवर्तन और भी तेजी से आगे बढ़ेंगे।उन्होंने कहा, "एक बेहतर प्रशासक, एक बेहतर लोक सेवक वही होगा जिसे प्रौद्योगिकी और डेटा की अच्छी समझ हो; यही निर्णय लेने का आधार बनेगा।" उन्होंने आशा व्यक्त की कि साधना सप्ताह के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्षमता निर्माण और निरंतर सीखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने भारत की संघीय संरचना की ओर ध्यान दिलाते हुए इस बात पर बल दिया कि देश की सफलता उसके सभी राज्यों की सामूहिक सफलता है। अगड़े राज्य, पिछड़े राज्य, बीमारू राज्य जैसी दशकों पुरानी श्रेणियां समाप्त की जा रही हैं। राज्यों के बीच की खाई को एकसमान प्रयास से पाटना होगा। उन्होंने कहा, "हमें संवादहीनता को खत्म कर बेहतर समन्वय, साझा समझ और समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हर मिशन सफल होगा।"

पीएम मोदी ने लोक सेवकों को याद दिलाया कि आम नागरिक के लिए स्थानीय सरकारी कार्यालय ही पूरी सरकार का चेहरा होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों की कार्यशैली और व्यवहार सीधे तौर पर लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा, "हम जो भी करें, जिस भी स्तर पर करें, हमें उस विश्वास की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे लोकतंत्र की नींव है।" उन्होंने क्षमता निर्माण आयोग को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि कर्मयोगी साधना सप्ताह भारत के विकसित भारत बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित होगा।

गोगामुख/डिब्रूगढ़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को असम के गोगामुख में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार की हैट्रिक (लगातार तीसरी जीत) का दावा करते हुये कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुये कहा कि कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए केवल तीन पुल बनाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी-राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (भाजपा-राजग) की 'डबल इंजन' की सरकार ने पिछले 11 वर्षों में पांच नए पुलों का निर्माण कर लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि बोगीबील पुल और भूपेन हजारिका सेतु जैसी परियोजना ने असम के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है।
 
पीएम मोदी ने कहा कि पहले सर्वानंद सोनोवाल और अब हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम की जनता ने पिछले 10 वर्षों में सेवा और सुशासन का नया दौर देखा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह चुनाव 'विकसित असम से विकसित भारत' बनाने का चुनाव है। पीएम मोदी ने जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ को भाजपा-राजग की जीत का संकेत बताते हुए कहा कि इस बार राज्य में "हैट्रिक" तय है, जबकि कांग्रेस को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी 'हार का शतक' बनाने की ओर बढ़ रही है।

असम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद पहली जनसभा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार सेवा करने का अवसर मिला है और अब असम में भी भाजपा सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जोर देकर कहा, "आज असम की जनता के सामने मैं कांग्रेस की एक चाल का पर्दाफाश करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार ने एक सांप्रदायिक हिंसा (कम्यूनल वायलेंस) कानून बनाने का प्रयास किया था।

इसका मकसद था अपने पक्के वोटबैंक का तुष्टिकरण करना। इस विधेयक में बहुसंख्यकों को दंगे के लिए जिम्मेदार माना गया था और धार्मिक अल्पसंख्यकों को पीड़ित मान लिया गया था। यह विधेयक अपने आप में सांप्रदायिक था, इसलिए भाजपा-राजग ने संसद में यह कानून नहीं बनने दिया।" पीएम मोदी ने कहा कि अब 12 साल बाद कांग्रेस... यहां असम में भी उसी तरह का कानून बनाने की घोषणा कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कोई मेरा आरोप नहीं है... बल्कि खुद कांग्रेस के नेता खुलेआम यह घोषणाएं कर रहे हैं। इससे यह एकदम साफ हो जाता है कि कांग्रेस अब सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुये कहा कि कांग्रेस असम में विदेशियों को बसाना चाहती है और यहां की मूल लोगों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा-राजग सरकार... किसानों, आदिवासियों और हमारे जंगल की जमीन को घुसपैठियों के कब्जे में नहीं रहने देगी। उन्होंने कहा कि अवैध कब्ज़े के खिलाफ भाजपा-राजग सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा, "असमिया शान और पहचान बनी रहेगी... यह मोदी की गारंटी है।"

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने डिब्रूगढ़ दौरे के दौरान एक चाय बागान का भी दौरा किया और वहां काम कर रही महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि असम की चाय यहां की आत्मा है, जिसने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने चाय बागान के श्रमिकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके परिश्रम और समर्पण ने असम का गौरव बढ़ाया है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को उत्कल दिवस के अवसर पर ओडिशा के लोगों को बधाई दी और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विरासत के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान की सराहना की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "उत्कल दिवस के विशेष अवसर पर बधाई। ओडिशा एक ऐसा राज्य है जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महानता के एक शाश्वत प्रतीक के रूप में गर्व से खड़ा है।" उन्होंने ओडिया परंपराओं के स्थायी प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा, "ओडिया संगीत, कला और साहित्य ने भारत को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेशवासियों के चरित्र और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने लिखा, "ओडिशा के लोग अपने दृढ़ संकल्प, सादगी और स्नेह के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। " उन्होंने भविष्य में राज्य के विकास के प्रति आशा व्यक्त की और कहा, "आने वाले समय में ओडिशा प्रगति की नयी ऊंचाइयों को छूता रहे।"

गौरतलब है कि, उत्कल दिवस हर साल एक अप्रैल को मनाया जाता है। यह वर्ष 1936 में ब्रिटिश शासन के दौरान ओडिशा के एक अलग प्रांत के रूप में गठन का प्रतीक है। यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य था। यह दिन पूरे राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, परेड और उन प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि देकर मनाया जाता है जिन्होंने राज्य के गठन के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा अपने प्राचीन मंदिरों, ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्य रूपों और एक जीवंत साहित्यिक परंपरा के लिए जाना जाता है। हाल के वर्षों में, यह राज्य आपदा प्रबंधन, खेल विकास और औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में भी एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है।

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को 20 हजार करोड़ रुपए की सौगात दी है। उन्होंने मंगलवार को राज्य में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उनका उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं बिजली, रेलवे, सड़क परिवहन, स्वास्थ्य, शहरी विकास जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। इसके अलावा प्रदेश के वाव थराद जिल के नानी गांव में एक जनसभा को संबोेधित करते हुए उन्होंने कहा, ऐस समय में जब दुनिया युद्ध, अशांति और बढ़ती ईंधन कीमतों से जुझ रही है, वही भारत ने अपनी मजबूत विदेश नीति और अपने लोगों की एकजुटता के कारण स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला है।

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तुलना राजनीतिक गिद्धों से करते हुए कहा कि वह पश्चिम एशिया युद्ध से पैदा हुए हालात का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए राजनीतिक गिद्ध की तरह घात लगाकर बैठे हुए है। मोदी ने कहा कि मुश्किल समय में भी कांग्रेस सियासी लाभ के लिए जनता को भड़काने और अफवाह फैलाने में लगी है। ताकि देश में डर का माहौल बने और लोग पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी पर लाइन लगाकर खड़े हों। अव्यवस्था फैल जाए और उसका कांग्रेस दुष्प्रचार करे, ये इनका मंशा है।

आज मेरे मन के खुश होने का एक और कारण

उन्होंने कहा कि आज मेरा मन एक और बात से प्रसन्न है। जब मैं यहां आया तो पहली बार मेरा विमान सीधे डीसा एयरबेस पर लैंड हुआ। डीसा का यह एयरबेस अंतरराष्ट्रीय सीमा से महज 130 किमी की दूरी पर है। आप समझ सकते हैं कि यह देश की सुरक्षा के लिए कितना अहम है। डीसा एयरपोर्ट के इस प्रोजेक्ट का विचार आज का नहीं है, बल्कि मैं जब यहां मुख्यमंत्री था, तब से हमने जमीन अधिग्रहीत की। किसान भाइयों ने जमीन दी और हम चाहते थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए यह डीसा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ी

इस पहले मोेदी ने गुजरात के साणंद में केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया। यह सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह देश का दूसरा ऐसा प्लांट है। उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने प्लांट का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने ऑपरेटर्स और इंजीनियरों से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि केन्स जैसी भारतीय कंपनी अब वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में कई भारतीय कंपनियां दुनिया को एक भरोसेमंद और मजबूत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन उपलब्ध कराएंगी। 

मुश्किलों भरा रहा यह दशक

मुश्किलों भरा रहा यह दशक मोदी ने कहा कि इस दशक में महामारी, संघर्ष और वैश्विक सप्लाई चेन बाधाओं ने दुनिया को प्रभावित किया है, खासकर चिप्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और ऊर्जा क्षेत्र में। ऐसे समय में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का इस दिशा में आगे बढ़ना वैश्विक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

बड़े प्रोजेक्ट्स पर चल रहा काम

पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन केवल औद्योगिक नीति नहीं, बल्कि देश के आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस मिशन के तहत देश के छह राज्यों में 1.60 लाख करोड़ रुपये के 10 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को श्रद्धांजलि दी और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी शहादत को एक निर्णायक पल के रूप में याद किया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "आज, हम भारत माता के वीर सपूतों - भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव - के सामने श्रद्धा से नतमस्तक हैं। राष्ट्र के लिए उनकी शहादत हमारी सामूहिक स्मृति में हमेशा के लिए अंकित है।"

पीएम मोदी ने कम उम्र में ही उनके साहस और समर्पण को रेखांकित करते हुए कहा कि इन तीनों का बलिदान आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, "कम उम्र में ही उन्होंने असाधारण साहस और भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। औपनिवेशिक शासन की ताकत से बिना डरे, उन्होंने पूरे दृढ़ विश्वास के साथ बलिदान का मार्ग चुना, और राष्ट्र को अपने जीवन से भी ऊपर रखा।"

उन्होंने उनके आदर्शों की चिरस्थायी प्रासंगिकता पर भी जोर दिया। उन्होंने आगे कहा, "न्याय, देशभक्ति और निडर प्रतिरोध के उनके आदर्श आज भी अनगिनत भारतीयों के मन में जोश भरते हैं।" भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव देश के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे सम्मानित क्रांतिकारियों में से हैं। ब्रिटिश अधिकारी जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या में उनकी भूमिका के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा 23 मार्च, 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। यह हत्या राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु के प्रतिशोध में की गई थी। इस दिन को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 300 करोड़ रुपये की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।

राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मजबूत आधारभूत संरचना का निर्माण हमारी प्राथमिकता है। हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुरक्षित, आधुनिक और प्रेरणादायक शैक्षणिक वातावरण मिले, ताकि वे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में केंद्र सरकार के इस सहयोग से प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार होगा तथा विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के तौर पर 8931 दिन पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बधाई दी और उनके कार्यकाल को राष्ट्रसेवा का उदाहरण बताया। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी का 8931 दिनों का सार्वजनिक जीवन केवल राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि तप, त्याग और राष्ट्रसेवा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने विकास और सुशासन का मजबूत मॉडल पेश किया और प्रधानमंत्री बनने के बाद "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" के मंत्र के साथ देश को नई दिशा दी।

नवीन ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास हुआ, डिजिटल क्रांति आई और कई जनकल्याणकारी योजनाएं लागू हुईं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को फायदा मिला है।

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी की दशकों की सेवा ने भारत को एक नए दौर में पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि गरीबों को अधिकार दिलाने, विकास के नए आयाम स्थापित करने और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में पीएम मोदी की बड़ी भूमिका रही है। अमित शाह ने यह भी कहा कि 24 साल से बिना छुट्टी लिए लगातार देश सेवा करना उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अब भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी का जीवन राष्ट्र और जनता के प्रति समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चमलिंग के 8930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

वहीं कई भाजपा नेताओं ने अपने पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक सम्मान बढ़ा है और "विकसित भारत" का लक्ष्य एक जनआंदोलन बन चुका है। उन्होंने इस उपलब्धि को देश के लिए प्रेरणादायक बताया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व, उनकी कार्यक्षमता और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में उनका हर निर्णय और हर कदम "राष्ट्र प्रथम" की भावना से प्रेरित रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से "विकसित भारत" की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार की नीतियों में गरीब, युवा, महिला और किसान सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिला है।