पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मधुबनी जिले के रामपट्टी स्थित मंडल कारागार में 10 अगस्त को मृत पाए गए 19 वर्षीय रोशन यादव की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। तेजस्वी यादव ने एनएचआरसी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि रोशन यादव की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। उन्होंने मृतक और उसके परिवार को न्याय सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की मांग की।

राजद नेता ने एनएचआरसी के अध्यक्ष को संबोधित पत्र में कहा कि रोशन यादव 27 मई 2026 से न्यायिक हिरासत में था। जेल अधिकारियों के अनुसार, उसकी मौत फांसी लगाने से हुई। हालांकि, परिवार के सदस्यों ने मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए उसके शरीर पर कई चोट के निशान होने की बात कही है। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी गिरफ्तारी के संबंध में परिजनों को कोई लिखित सूचना नहीं दी गई थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मधुबनी प्रशासन ने संकेत दिया है कि एनएचआरसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी और उसकी रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाएगी।

जयपुर। राजधानी जयपुर में एक बीएलओ द्वारा की गई आत्महत्या को लेकर संयुक्त अभिभावक संघ ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। कालावाड़ के धर्मपुरा निवासी बीएलओ ने कथित तौर पर अत्यधिक कार्यभार, मानसिक प्रताड़ना और सस्पेंशन की धमकियों से त्रस्त होकर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में अधिकारी द्वारा निरंतर दबाव और अमानवीय व्यवहार का उल्लेख है।

संघ ने इस घटना को शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर विफलता बताया। प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि यह सिर्फ आत्महत्या नहीं, बल्कि व्यवस्था द्वारा की गई हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई अधिकारी रैंकिंग और रिपोर्ट सुधारने की होड़ में ज़मीनी कर्मचारियों को असहनीय दबाव में काम करने को मजबूर कर रहे हैं। बिट्टू ने कहा कि BLO और शिक्षक इंसान हैं, मशीन नहीं, और मानसिक तनाव अब जान लेने लगा है।

संयुक्त अभिभावक संघ ने घटना की उच्च स्तरीय जांच, संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई, BLOs/शिक्षकों पर कार्यभार का वैज्ञानिक निर्धारण, प्रताड़ना को दंडनीय अपराध घोषित करने तथा सभी शिक्षण/चुनावी कार्मिकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा नीति बनाने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी कि अगर ऐसी घटनाओं को नहीं रोका गया तो शिक्षा व्यवस्था भयावह दिशा में जा सकती है।