नई दिल्ली। सत्य निकेतन में हुई घटना के मामले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिण जोन के उपायुक्त समेत पाँच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोमवार को बताया गया कि मामले में लापरवाही के लिए निगम के पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित अधिकारियों में दक्षिण जोन के उपायुक्त, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर शामिल हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गयी है।

निगम के आदेश में कहा गया है कि दक्षिण जोन के उपायुक्त राकेश कुमार को दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सर्विसेज (कंट्रोल एंड अपील) रेगुलेशन, 1959 और लागू दूसरे नियमों के तहत तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। अन्य आदेश में रणवीर सिंह (सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर (दक्षिण जोन), ललित कुमार गोयल (एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बिल्डिंग), सुनील चौहान (असिस्टेंट इंजीनियर)और आशीष कुमार (जूनियर इंजीनियर)को भी निलंबित किया गया है।

इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सुरक्षा उपायों और जारी बचाव अभियान की समीक्षा करने के लिए नयी दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का फिर दौरा किया। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी दुर्घटना स्थल का आज दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है। सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले के जिम्मेदार सभी अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश आयुक्त और मुख्य सचिव को दिये है।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार सुबह सत्य निकेतन में इमारत हादसे वाले स्थान का दोबारा दौरा किया और जारी बचाव एवं राहत अभियान का जायजा लिया। रविवार को सत्य निकेतन में एक इमारत गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने अधिकारियों को मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, हादसे के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए।

घटना के बाद मुख्यमंत्री ने इमारत मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करने और इमारत गिरने के कारणों की जांच के आदेश दिए। श्रीमती गुप्ता कल घटनास्थल पर करीब तीन घंटे तक रही थीं। आज सुबह वह एक बार फिर मौके पर पहुंचीं और जमीनी स्थिति का जायजा लेते हुए विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने दौरे के दौरान बचाव अभियान, सुरक्षा इंतजाम और प्रशासनिक जांच की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। लापरवाह पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे उसका प्रभाव या पद कितना भी बड़ा क्यों न हो।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इमारत मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा, लापरवाही या अन्य चूक के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को जवाबदेही तय करने और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन या लापरवाही पाए जाने पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। पुलिस ने इमारत के मालिक और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

हादसे से पहले इमारत की स्थिति और उसकी संरचनात्मक स्थिति की भी जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री ने एमसीडी के उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जो लापरवाही, निगरानी में चूक या अन्य अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे। सीएम गुप्ता ने दिल्ली में बनी सभी अवैध पांच मंजिला इमारतों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ऐसी इमारतों की सूची तैयार कर रहा है और प्राथमिकता के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को सुरक्षा नियमों के उल्लंघन, लापरवाही या किसी अन्य चूक का पता चलने पर तत्काल कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा उपाय करने, संभावित रूप से असुरक्षित इमारतों की पहचान करने और बिना देरी उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। दिल्ली में शुरू होने वाला यह व्यापक निरीक्षण अभियान संरचनात्मक सुरक्षा जांच को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खासतौर पर उन इमारतों और प्रतिष्ठानों की जांच पर जोर रहेगा, जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं या आवश्यक सेवाओं के लिए पहुंचते हैं।

नई दिल्ली। सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एमसीडी और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि सरकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। हाईकोर्ट ने मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज करने के निर्देश दिए।

अदालत ने दिल्ली में पीजी और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए एमसीडी को एक सप्ताह के भीतर इनका ऑडिट करने का आदेश दिया। साथ ही पीजी-हॉस्टल के नियम, वहां रहने वाले छात्रों की संख्या और भवनों को मिली मंजूरी की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय से भी बाहरी राज्यों के छात्रों और उपलब्ध हॉस्टल की जानकारी मांगी।

इस हादसे में अब तक सात लोगों की मौत की बात सामने आई है। पुलिस ने फरार बिल्डिंग मालिक हरिराम को भिवाड़ी से हिरासत में लिया है। वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर एमसीडी के पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने से छात्रों की मौत की घटना पर गहरा दुख जताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा देशभर के विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित हॉस्टल बनाने की मांग की है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रभारी और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य कन्हैया कुमार तथा एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जब सांसदों के लिए बहुमंजिला आवास की व्यवस्था हो सकती है तो देश के विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए भी सुरक्षित हॉस्टल बनाए जाने चाहिए, ताकि सत्य निकेतन जैसे हादसों को रोका जा सके।

उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास बड़ी संख्या में छात्र जर्जर निजी पीजी में रहने को मजबूर हैं, जहां सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता। उन्होंने सवाल किया कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए एक भी हॉस्टल क्यों नहीं बनाया। विश्वविद्यालय की जिन जमीनों को शादी समारोहों के लिए किराये पर दिया जा रहा है, वहां छात्रों के लिए हॉस्टल बनाए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि एक तरफ सत्य निकेतन में छात्र इमारत गिरने से दबकर मर रहे हैं और दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री गोवा में भाजपा कार्यालय का फीता काट रहे हैं। उन्होंने हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और एमसीडी आयुक्त की जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि वह छोटी-छोटी घटनाओं पर ट्वीट करते हैं लेकिन छात्रों की जान जाने की घटना पर उनकी संवेदनशीलता दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि केवल कुछ लोगों को गिरफ्तार या निलंबित कर देने से उन परिवारों को उनके बच्चे वापस नहीं मिल सकते, जिन्होंने उन्हें खोया है।

कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की नेताओं ने कहा उन्होंने दिल्ली में किराये और पीजी व्यवस्था को लेकर स्पष्ट कानून बनाने तथा सभी पीजी की जांच कराने की मांग की और कहा कि बिना सुरक्षा मानकों के छात्रों को रहने की जगह देकर उनकी जान से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हादसे को 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बावजूद मलबा पूरी तरह नहीं हटाया जा सका और यह भी स्पष्ट नहीं है कि उसमें कितने लोग दबे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन राहत एवं बचाव के साथ सच छिपाने का भी काम कर रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से हादसे की जिम्मेदारी लेने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कहा कि मृत छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा और घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जानी चाहिए।

दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तर और दक्षिण परिसर के आसपास बड़ी संख्या में चल रहे निजी पीजी और हॉस्टल पर उन्होंने आरोप लगाया कि इन्हें चलाने वालों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण जर्जर इमारतों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई सभी छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने दावा किया कि हादसे के समय मौके पर पर्याप्त पुलिस, मेडिकल टीम और बचाव दल मौजूद नहीं था तथा शुरुआत में केवल एक एंबुलेंस मौजूद थी। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे छात्रों की मदद की।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के बहिष्कार संबंधी एक सवाल पर उन्होंने इस बात से इनकार किया और कहा कि यह कांग्रेस की संस्कृति नहीं है इसलिए एनएसयूआई चुनाव लड़ेगा।

नई दिल्ली। दिल्ली में बिल्डिंग हादसे के बाद फरार चल रहे आरोपी मालिक हरिराम बंसल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। जांच के दौरान पुलिस को उसके भिवाड़ी में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। पुलिस आरोपी हरिराम बंसल को अब दिल्ली लेकर आ रही है।

हादसे के मामले में पुलिस उससे पूछताछ करेगी और बिल्डिंग से जुड़े दस्तावेजों समेत अन्य पहलुओं की जांच की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हादसे के लिए कौन-कौन से कारण जिम्मेदार रहे। इस हादसे में अब तक करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी हैं। हादसे का संज्ञान लेते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने एमसीडी के डिप्टी कमीश्नर समेत 5 अधिकारियों को बर्खास्त किया है।

नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी सरकार में पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है। कोर्ट के विशेष पीसी जज विनय सिंह ने सत्येंद्र जेन की जमानत याचिका को मंजूर किया।

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस की एसीबी शाखा ने पिछले महीने सत्येंद्र जैन को ​गिरफ्तार किया था। साल 2024 में दर्ज इस मामले में सत्येंद्र जैन को 19 अगस्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अराजकता की राजनीति करने और कानून का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया है। रवि शंकर प्रसाद ने शुक्रवार को संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठने को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी अराजकता की राजनीति कर रहे हैं। वह बिना किसी इजाज़त या पूर्व सूचना के संसद मार्ग थाना के बाहर धरना पर बैठ गये।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें बताया है कि जिस घटना का वह ज़िक्र कर रहे हैं, उस पर पहले ही प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और उसकी जांच चल रही है। सबसे अहम बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे, वे उच्चतम न्यायालय गये और शीर्ष अदालत ने इस मामले की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति बनायी है।

उन्होंने सवाल किया, "राहुल गांधी, क्या आप किसी भी कानून का सम्मान नहीं करना चाहते? हमें शक है और हमारा आरोप है कि कांग्रेस अब राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' पर अपने रुख की वजह से मुश्किल में फंसी हुई है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस अभी जो कर रही है, हम उसकी निंदा करते हैं।"

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पैलेट गन से घायल साहिल लोचब के मामले में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर यहां संसद मार्ग में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) कार्यालय के बाहर धरना दिया और गृह मंत्री से पूछा कि वह न्याय करने से डरते क्यों हैं। राहुल गांधी इससे पहले साहिल लोचब के साथ मंदिर मार्ग पुलिस थाने पहुंचे और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की लेकिन पुलिस के मामला दर्ज करने से मना करने के बाद वह डीसीपी कार्यालय पहुंचे और वहां भी प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी, वह वहां से हटेंगे नहीं।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार साहिल ने 14 अगस्त को अपने वकीलों के साथ दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी लेकिन पुलिस ने शिकायत का जांच अधिकारी नंबर और पावती नहीं दी। इसके बाद 17 अगस्त को ईमेल और फोन के माध्यम से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी ने बाद में सोशल मीडिया एक्स पर पूरा विवरण देते हुए लिखा, "आज साहिल लोचब के साथ, उनके साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने संसद मार्ग के डीसीपी कार्यालय पहुंचा। जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी खतरे में है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी बर्बरता कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि गंभीर अपराध है।"

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस क्रूरता के लिए न गृह मंत्री शाह ने छात्रों को कोई सफाई नहीं दी और उनसे माफी मांगी। उन्होंने अमित शाह से सवाल किया, "न्याय से इतना क्यों घबरा रहे है।" उन्होंने कहा कि साहिल न्याय के लिए प्राथमिकी दर्ज कराना चाहता है, लेकिन उसे भी नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा "प्राथमिकी होगी। न्यायिक जांच होगी और ऊपर से नीचे तक जो भी इस बर्बरता के दोषी हैं, उन सभी पर कार्रवाई होगी। साहिल और उसके जैसे हर पीड़ित छात्र को न्याय दिलाकर रहेंगे।"

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में एथेनॉल-मिश्रित ई-20 पेट्रोल के विरोध में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने पार्टी कार्यालय से प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाला।

इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड़ पर है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी हादसा नहीं हो सके।  

नई दिल्ली। सांसद पप्पू यादव पर सोमवार को दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत हस्तक्षेप कर आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है।

घटना के बाद पप्पू यादव ने दावा किया कि उन पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया गया और उनके ऊपर चप्पल भी फेंकी गई। उन्होंने कहा कि यदि वहां मौजूद लोगों ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

नई दिल्ली। नई दिल्ली में 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के दौरान पत्थरों से भरे एक डंपर ट्रक की मौजूदगी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि यह ट्रक पहले जंतर-मंतर और बाद में भारतीय युवा कांग्रेस कार्यालय के सामने कई दिनों तक खड़ा रहा। 

भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब का आरोप है कि संसद मार्च के दिन भारी सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग के बावजूद ट्रक का संवेदनशील क्षेत्र तक पहुंचना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। पार्टी ने यह भी दावा किया कि यह ट्रक पहले से पुलिस की कस्टडी में था, फिर भी इसे पत्थरों सहित वहां कैसे पहुंचने दिया गया। कांग्रेस ने पूरे मामले की स्वतंत्र और न्यायिक जांच कराने, ट्रक की आवाजाही से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित अधिकारियों की ओर से अलग रुख सामने आया है।

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राष्ट्रीय राजधानी में दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। पहला मामला 31 मार्च को दर्ज किया गया था, जिसमें शाहदरा नॉर्थ जोन में तैनात एक बेलदार पर आरोप है कि उसने एक व्यक्ति के घर को न गिराने के बदले 80,000 रुपये की रिश्वत मांगी। एक अप्रैल को सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी को 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि वह अपने लिए 5,000 रुपये और एक जूनियर इंजीनियर के लिए 70,000 रुपये मांग रहा था। इसके बाद जूनियर इंजीनियर की भूमिका भी सामने आने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

दूसरे मामले में, सीबीआई ने नयी दिल्ली स्थित जंतर-मंतर सब-सर्कल में तैनात एएसआई के एक संरक्षण सहायक और एक मॉन्यूमेंट अटेंडेंट को गिरफ्तार किया। आरोप है कि मॉन्यूमेंट अटेंडेंट ने संरक्षण सहायक की ओर से 3.50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी, ताकि 24 मार्च को जारी नोटिस वापस लिया जा सके और काम जारी रखने की अनुमति दी जा सके।

बाद में बातचीत के दौरान रिश्वत की रकम 3.10 लाख रुपये तय हुई और शिकायतकर्ता से पहली किस्त के रूप में एक लाख रुपये देने को कहा गया। एक अप्रैल को सीबीआई ने ट्रैप ऑपरेशन के दौरान मॉन्यूमेंट अटेंडेंट को एक लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जांच में संरक्षण सहायक की संलिप्तता भी सामने आई, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है।